नवी मुंबईतील साडेबारा टक्के योजनेतील भूखंडधारकांना दिलासा,स्टील्ट पार्कींगची उंची वगळण्याच्या तरतूदीचा युडीसीपीआरमध्ये समावेश

 नवी मुंबईतील साडेबारा टक्के योजनेतील भूखंडधारकांना दिलासा

पुनर्विकासात इमारतीकरिता आवश्यक उंचीची परवानगी मिळणार

स्टील्ट पार्कींगची उंची वगळण्याच्या तरतूदीचा युडीसीपीआरमध्ये समावेश

उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांची विधीमंडळात घोषणा

           

मुंबई, दि. २६ : नवी मुंबईमध्ये साडेबारा टक्के योजनेअंतर्गत वितरीत करण्यात आलेल्या भूखंडांवरील विकास तसेच पुनर्विकासाला चालना मिळण्यासाठी इमारतीच्या अनुज्ञेय उंचीमधून स्टिल्ट पार्कीगची उंची वगळण्यात आली आहे. या तरतुदीचा समावेश आता एकत्रिकृत विकास नियंत्रण व प्रोत्साहन नियमावलीमध्ये (युडीसीपीआर) तातडीने लागू करण्यात येत असल्याची घोषणा उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी विधीमंडळाच्या दोन्ही सभागृहात केली.

यासंदर्भात उपमुख्यमंत्र्यांनी विधानपरिषद आणि विधानसभेत निवेदन केले आहे. ते म्हणाले की, नवी मुंबईच्या विकासासाठी स्थानिक प्रकल्पग्रस्तांनी त्यांच्या जमिनी सिडकोला दिल्या आहेत. शासनाच्या धोरणानुसार अशा प्रकल्पग्रस्तांना त्यांच्या स्वतःच्या घरासाठी साडेबारा टक्के गावठाण विस्तार योजनेअंतर्गत सिडकोतर्फे साधारणतः ४०.०० चौ.मी. ते ५००.०० चौ.मी. क्षेत्राचे असे लहान आकाराचे भूखंड वितरित करण्यात आले आहेत. नवी मुंबई महानगरपालिका क्षेत्रासाठी लागू असलेल्या तत्कालीन नियमावलीतील तरतुदीनुसार अशा भुखंडाना कमाल १.५० चटई क्षेत्र निर्देशांकासह कमाल १३ मीटर उंचीच्या मर्यादेत विकास अनुज्ञेय होता तसेच इमारतीमध्ये पार्कींग ही स्टिल्टवर दर्शविली असल्यास इमारतीसाठी १३ मीटर उंचीला परवानगी आहे. आता ही स्टील्ट पार्किंगची उंची वगळून परवानगी असलेल्या चटई क्षेत्र निर्देशांकानुसार स्टिल्ट अधिक ४ मजल्यांचे बांधकाम करता येत होते.

सध्या नवी मुंबईसाठी लागू असलेल्या एकत्रिकृत विकास नियंत्रण व प्रोत्साहन नियमावली (UDCPR) मध्ये स्टिल्टची उंची वगळण्याची तरतूद समाविष्ट नसल्याने आता १३ मीटर उंचीच्या मर्यादेत स्टिल्ट ३ मजले एवढेच बांधकाम करता येते. परिणामी अशा भुखंडांवरील इमारतींच्या पुनर्विकासास खीळ बसली आहे. ही बाब लक्षात घेऊन साडेबारा टक्के योजनेअंतर्गत वितरीत करण्यात आलेल्या भुखंडांवरील पुनर्विकास प्रस्तावांमध्ये आता इमारतीच्या परवानगी असलेल्या उंचीमधून स्टिल्ट पार्किंगची उंची वगळण्याची तरतूद एकत्रिकृत विकास नियंत्रण व प्रोत्साहन नियमावलीमध्ये तातडीने लागू करण्याचे निर्देश देण्यात आले आहेत. त्यामुळे अशा भुखंडांवरील रखडलेल्या पुनर्विकासाला चालना मिळणार असल्याचे उपमुख्यमंत्री श्री. शिंदे यांनी यावेळी सांगितले.

००००

गारगाई प्रकल्पातील बाधित गावांचे पुर्नवसन कालमर्यादेत करावे

 गारगाई प्रकल्पातील बाधित गावांचे पुर्नवसन कालमर्यादेत करावे

– मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस

•          गारगाई प्रकल्प व भांडुप जलशुद्धीकरण केंद्र मुंबईसाठी महत्त्वाचे

 

       मुंबई, दि. २६ : गारगाई बंधारा व भांडुप येथील जलशुद्धीकरण केंद्र हे दोन्ही प्रकल्प मुंबईसाठी महत्त्वाचे आहेत. मुंबई महानगरपालिका व वन विभागाने हे प्रकल्प पूर्णत्वास येण्यासंदर्भातील समस्या सोडविण्यासाठी कालबद्धरितीने संयुक्तपणे उपाययोजना कराव्यात. गारगाई बंधारा प्रकल्पातील बाधित गावांच्या पुनर्वसनाचा प्रस्ताव तातडीने पाठविण्याचे निर्देश मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी दिले.

विधिमंडळ येथे गारगाई धरण प्रकल्प व २००० द.ल.लि. प्रतिदिन क्षमतेच्या जलशुद्धीकरण केंद्र बाबतच्या वनविभागाशी संबंधित मुद्द्यांबाबत बैठक झाली.

या बैठकीत वन मंत्री गणेश नाईक, वन विभागाचे अपर मुख्य सचिव मिलिंद म्हैसकर, पर्यावरण विभागाच्या प्रधान सचिव विनिता सिंघल, मित्रा संस्थेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी प्रविण परदेशी, मुंबई महानगर पालिकेचे आयुक्त भूषण गगराणी, प्रधान मुख्य वन संरक्षक (वन्य जीव) श्रीनिवास राव आदी उपस्थित होते.

मुख्यमंत्री फडणवीस म्हणाले की, गारगाई प्रकल्प हा मुंबईच्या पाणीपुरवठ्यासाठी आवश्यक आहे. या प्रकल्पातून ४०० द.ल.लि. पाणी उपलब्ध होणार आहे. यामुळे पुढील ५० वर्षे शहर व उपनगरसाठी पाणी उपलब्धता निश्चित होणार आहे.  वाड्यानजिक उगदा गावाजवळ हा प्रकल्प उभारण्यात येत असून या परिसरातील ६ गावांचे पुर्वसन करण्यासाठी बृहन्मुंबई महानगरपालिका व वन विभागाने पंधरा दिवसात प्रस्ताव सादर करावा. या गावांचे पुनर्वसन करताना नियमाप्रमाणे जमिनीचा मोबदला देणे व रोजगार संदर्भातील अटींची पूर्तता करण्यात यावी. वाडा नजिक ४०० हेक्टर जमिनीवर या गावांचे पुनर्वसन करण्यात येणार आहे. त्यासंदर्भात महाराष्ट्र वन विकास मंडळाकडे (एएफडीसीएम) यासंदर्भात पाठपुरावा करावा, असेही त्यांनी यावेळी सांगितले.

या प्रकल्पाच्या पर्यावरण व वन विभागाच्या मंजुरीसंदर्भात मार्ग काढण्यात आला असून पुनर्वसनानंतर येथे मुंबई नजिकचे सर्वात मोठे वाईल्ड लाईफ सेंच्युरी होणार आहे. यामुळे नवीन रस्ताही तयार होईल. येथील स्थानिकांना त्याचा फायदा होणार असल्याचेही त्यांनी यावेळी सांगितले.

     भांडुप येथे २००० द.ल.लिटर क्षमतेच्या जलशुद्धिकरण प्रकल्पामुळे नागरिकांना मोठा दिलासा मिळणार आहे. या प्रकल्पाचे कामही तातडीने पूर्ण करण्यासंदर्भातील कार्यवाहीस गती द्यावी असेही मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी यावेळी सांगितले

महिला व बाल रुग्णालय मंजूर करण्याबाबत लवकरच निर्णय

  महिला व बाल रुग्णालय

मंजूर करण्याबाबत लवकरच निर्णय

- सार्वजनिक आरोग्य मंत्री प्रकाश आबिटकर

मुंबई, दि. २६ : चंद्रपूर जिल्ह्यातील ब्रम्हपुरी येथे नवीन महिला व बाल रुग्णालय धोरणानुसार प्रस्तावित आहे. हे रुग्णालय मंजूर करण्याबाबत लवकरच निर्णय घेण्यात येईल असे सार्वजनिक आरोग्य मंत्री प्रकाश आबिटकर यांनी विधानसभेत प्रश्नोत्तराच्या तासात सांगितले.

याबाबत सदस्य समीर कुणावार यांनी प्रश्न उपस्थित केला. यावेळी योगेश सागर, विक्रम पाचपुते, बाळा नर यांनी उपप्रश्न उपस्थित केला.

सार्वजनिक आरोग्य मंत्री आबिटकर म्हणाले, अहिल्यानगर जिल्ह्यासाठी प्रस्तावित बाल रुग्णालय आणि श्रीगोंदा शहरात 100 खाटांचे रुग्णालय यासंदर्भात आराखडा तयार करण्यात आला असून, हा विषय प्राधान्याने सोडविण्यात येणार आहे. राज्यातील प्रस्तावित रुग्णालयाबाबत लवकरच बैठक घेण्यात येईल.

००००

प्रधानमंत्री आवास योजनेतील घरकुलांना निधी कमी पडू देणार नाही

 प्रधानमंत्री आवास योजनेतील घरकुलांना निधी कमी पडू देणार नाही

- ग्रामविकास मंत्री जयकुमार गोरे

 

मुंबई दि.२६ : प्रधानमंत्री आवास योजना महत्त्वकांक्षी योजना आहे. या योजनेच्या माध्यमातून ग्रामीण भागातील लोकांचे घरकुलांचे स्वप्न साकार होणार आहे. या योजनेतून बांधण्यात येणाऱ्या घरकुलांना निधीची कमतरता पडू देणार नाही, असे ग्रामविकास मंत्री जयकुमार गोरे यांनी विधानसभेत प्रश्नोत्तराच्या तासावेळी सांगितले.

या संदर्भात सदस्य गजानन लवटे यांनी प्रश्न उपस्थित केला होता. या प्रश्नाचे चर्चेत समीर कुणावार, सत्यजित देशमुख सुलभा खोडके यांनी उपप्रश्न विचारून सहभाग घेतला.

ग्रामविकास मंत्री गोरे यांनी या प्रश्नाच्या उत्तरात अधिक माहिती देताना सांगितले, या योजनेतून घरकुलांना मंजुरी मिळाल्यानंतर ३० दिवसांत पहिला हप्ता लाभार्थ्यांना देण्यात येत आहे. यामध्ये विलंब झाल्यास संबधित अधिकाऱ्यांवर कारवाई केली जाईल.

प्रधानमंत्री आवास योजनेतील घरकुलांची प्रतीक्षा यादी कमी होत आहे. प्रतीक्षा यादी व उर्वरित लाभार्थ्यांसाठी नवीन सर्वेक्षण करण्यात येणार आहे. या योजनांतून केंद्र सरकारच्या ऑनलाइन प्रक्रियेद्वारे लाभार्थ्यांची निवड केली जात असल्याचेही ग्रामविकास मंत्री श्री. गोरे यांनी सांगितले.

अमरावती जिल्ह्यात प्रधानमंत्री आवास योजनेअंतर्गत ५४८९८ घरकुलांची मागणी होती, त्यापैकी ५०९९७ घरकुलांना मंजुरी देण्यात आल्याचेही त्यांनी सांगितले. घरकुल योजनेतील लाभार्थीला हप्ते मिळवणे व अन्य कामासाठी कोणतीही अडचण येणार नाही. त्याबाबत कोणतीही तक्रार आल्यास संबंधित अधिकाऱ्यांवर कारवाई करण्यात येईल, असेही ग्रामविकास मंत्री श्री. गोरे यांनी सांगितले.

पुनर्वसन प्रकल्पांना गती

 पुनर्वसन प्रकल्पांना गती

उपमुख्यमंत्री कार्यालयात समन्वयक कक्ष स्थापन

- मंत्री शंभूराज देसाई

मुंबई, दि. २६ : पुनर्वसन प्रकल्पांना गती देण्यासाठी उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या कार्यालयात विशेष समन्वयक कक्ष स्थापन करण्यात आला आहे. या कक्षामार्फत प्रकल्पांचा आढावा घेऊन जिथे सुधारणा आवश्यक आहेत, तिथे त्वरित सुधारणा करून प्रकल्पांना गती देण्याचा निर्णय घेण्यात आला असल्याचे मंत्री शंभूराज देसाई यांनी विधानसभेत नियम २९३ अन्वये ठरावाला उत्तर देताना सांगितले.

मंत्री देसाई म्हणाले, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यांच्या संकल्पनेतील "प्रत्येकाला घर" ह्या योजनेला 2025 पर्यंत मुदतवाढ देण्यात आली आहे. मुंबई शहर आणि उपनगरांतील एसआरए प्रकल्प तसेच म्हाडाच्या डेव्हलपमेंट प्रकल्पांसाठी गृहनिर्माण विभाग विशेष नियोजन करून त्यांचे नियमित मॉनिटरिंग करणार आहे. परवानग्यांसाठी होणाऱ्या विलंबामुळे प्रकल्प रखडणार नाहीत याची दक्षता घेतली जाईल. म्हाडाच्या सेवानिवृत्त कर्मचाऱ्यांच्या पेन्शनचा विषय अद्याप न्यायप्रविष्ट असल्याचे त्यांनी 

नवीन सुटसुटीत व पारदर्शक पीक विमा योजना आणण्याचे शासनाच्या विचाराधीन

 नवीन सुटसुटीत व पारदर्शक पीक विमा योजना

आणण्याचे शासनाच्या विचाराधीन

- कृषी मंत्री माणिकराव कोकाटे

 मुंबई, दि. २६ : केंद्र शासनाच्या पंतप्रधान पीक विमा योजनेतून राज्यात विमाधारक शेतकऱ्यांना नुकसान भरपाई देण्यात येत आहे. नवीन पारदर्शक व सुटसुटीत पीक विमा योजना आणण्याचे शासनाच्या विचाराधीन आहे, असे कृषी मंत्री ॲड माणिकराव कोकाटे यांनी विधानसभेत नियम २९३ अन्वये ठरावाला उत्तर देताना सांगितले.

 या उत्तरात कृषी मंत्री ॲड कोकाटे म्हणाले, जागतिक बँक सहकार्याने पोकरा दोन योजना राज्यात सुरू आहे. याच योजनेच्या धर्तीवर राज्यशासन योजना आणण्याचा विचार करीत आहे. राष्ट्रीय नैसर्गिक शेती अभियान आणि डॉ. पंजाबराव देशमुख नैसर्गिक शेती अभियान सुरू आहे. मात्र दोन्ही योजनांचे एकच उद्दिष्ट असल्यामुळे डॉ. पंजाबराव देशमुख नैसर्गिक शेती अभियान राष्ट्रीय अभियानात विलिनीकरण करण्यात येणार आहे.

 नैसर्गिक शेती अभियानाचे मुख्यालय अकोला येथे ठेवण्याबाबत तपासून कार्यवाही करण्यात येईल. तसेच  राज्यात मिलेट बोर्ड स्थापन करण्याबाबतही पडताळणी करण्यात येईल. पिक विमा योजनेतून देण्यात येणारी नुकसान भरपाई लवकरच देण्यात येणार आहे, असेही कृषीमंत्री कोकाटे यांनी सांगितले.

नादुरुस्त रोहित्र ४८ तासात बसवण्याची व्यवस्था

 नादुरुस्त रोहित्र ४८ तासात बसवण्याची व्यवस्था

- ऊर्जा राज्यमंत्री मेघना बोर्डीकर

मुंबई, दि. २६ : नादुरुस्त रोहित बसविण्यासाठी ३० ते ४० दिवसांचा कालावधी लागत असल्याच्या तक्रारी येत आहेत. मात्र नादुरुस्त रोहित्र ४८ तासात बसविण्याची व्यवस्था निर्माण करण्यात आली असल्याचे ऊर्जा राज्यमंत्री मेघना बोर्डीकर यांनी विधानसभेत नियम २९३ अन्वये ठरावाला उत्तर देताना सांगितले.

राज्यमंत्री मेघना बोर्डीकर म्हणाल्या, राज्यात मुख्यमंत्री सौर कृषी वाहिनी योजना व मागेल त्याला सौर कृषी पंप योजनेच्या माध्यमातून राज्यात कृषी क्षेत्रात मोठ्या प्रमाणावर सौर ऊर्जेचा उपयोग करण्यात येत आहे. मागेल त्याला सौर कृषी पंप योजनेतून १० टक्के अनुदानावर कृषी पंप देण्यात येत आहे. केंद्र शासनाच्या कुसुम आणि राज्याच्या मागेल त्याला सौर कृषी पंप योजनेतून २०१५ ते २०२३ पर्यंत १ लाख ८९ हजार ८२० सौर कृषी पंप लावण्यात आले आहे.

  राज्यात मागेल त्याला सौर कृषी पंप योजनेच्या लाभासाठी १२ लाख शेतकऱ्यांनी ऑनलाईन अर्ज  केले करण्यात आले आहे. आतापर्यंत सौर कृषी पंप योजनेतून ४ लाख ६९ हजार ४४२ कृषी पंप लावण्यात आले आहे. मुख्यमंत्री बळीराजा मोफत वीज योजनेतून ४५ लाख कृषी पंपधारक शेतकऱ्यांचे वीज देयक झिरो करण्यात येत आहे. राज्यातील वीज दर कमी करण्यासाठी महाराष्ट्र वीज नियामक आयोगात वीज दर याचिका दाखल करण्यात आली आहे. राज्यात पुढील एक वर्षात १० हजार मेगावॉट सौर विजेचे उत्पादन करण्यात येणार आहे. या सर्व प्रयत्नामुळे पहिल्यांदा औद्योगिक विजेचे दर कमी होणार आहे, असेही राज्यमंत्री मेघना बोर्डीकर यांनी सांगितले.

००