मुंबईतील रखडलेल्या पुनर्विकास प्रकल्पांना गती
- उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे
मुंबई, दि. २४ : मुंबईतील अनेक रखडलेले पुनर्विकास प्रकल्प ताब्यात घेऊन त्यांचा पुनर्विकास करण्याचा महत्त्वपूर्ण निर्णय सरकारने घेतला असल्याची माहिती उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी विधानपरिषदेमध्ये दिली.
सदस्य प्रविण दरेकर यांनी उपस्थित केलेल्या लक्षवेधीला उत्तर देताना उपमुख्यमंत्री शिंदे बोलत होते.
जे विकासक अनेक वर्ष करार करूनही बांधकाम करत नाहीत, त्यांच्या ताब्यातील प्रकल्प सरकार ताब्यात घेणार असल्याचे सांगून उपमुख्यमंत्री शिंदे म्हणाले की, अशा प्रकल्पांमुळे सर्वसामान्य नागरिक भरडले जात असून, त्यांचे पुनर्वसन हा सरकारचा प्राधान्यक्रम आहे. गिरगाव, ताडदेव आणि इतर ठिकाणी वर्षानुवर्षे रहिवासी असलेल्या संरक्षीत भाडेकरूंचा हक्क अबाधित राहील. कोसळण्याच्या स्थितीत असलेल्या इमारतींचा पुनर्विकास महत्वाचा असून त्यामुळे रहिवाशांना पर्यायी निवास उपलब्ध होईल. मालकी हक्क प्रदान करून रहिवाशांना कायदेशीर संरक्षण देण्याचा सरकारचा मानस आहे. पुनर्विकास योजनेत सुधारणा करण्यासाठी नवीन धोरण तयार केले जाईल. मुंबईकरांना पुन्हा मुंबईत आणणे हे सरकारचे उद्दीष्ट असल्याचेही त्यांनी सांगितले.
