अचलपूर आणि परिसरातील १०५ गावांसाठी वाढीव पाणीपुरवठा योजनेस गती देण्यात येणार

 अचलपूर आणि परिसरातील १०५ गावांसाठी

वाढीव पाणीपुरवठा योजनेस गती देण्यात येणार

- पाणीपुरवठा व स्वच्छता मंत्री गुलाबराव पाटील

मुंबई, दि. २५ : अमरावती जिल्ह्यातील अचलपूर, चांदुर बाजार, भातकुली, अमरावती तालुक्यामधील १०५ गावांच्या वाढीव पाणीपुरवठा  योजनेच्या अंमलबजावणीत काही अडचणींमुळे विलंब झाला आहे. या योजनेच्या उर्वरित कामांना गती देऊन  दरडोई ५५ लिटर्स पाणीपुरवठा करण्याचे नियोजन करण्यात आले असल्याचे पाणीपुरवठा व स्वच्छता मंत्री गुलाबराव पाटील यांनी विधानसभेत लक्षवेधी सूचनेच्या उत्तरात सांगितले.

 याबाबत सदस्य राजेश वानखेडे यांनी लक्षवेधी सूचना मांडली. सदस्य नारायण कुचे यांनी झालेल्या चर्चेत सहभाग घेतला.

   मंत्री पाटील म्हणाले, या वाढीव पाणीपुरवठा योजनेस २०२१ मध्ये तांत्रिक मंजुरी तर २०२२ मध्ये  प्रशासकीय मान्यता मिळाली आहे. कामे संथ गतीने झाल्याने कंत्राटदारास दंड आकारण्यात आला आहे. या योजनेतून सध्या ८१ गावांना दरडोई ४० लिटर्स पाणीपुरवठा होत आहे. योजनेच्या उर्वरित कामांना गती देऊन डिसेंबर २०२५ पर्यंत पूर्ण करायचे उद्दिष्ट आहे.

चंद्रपूर जिल्हा बँकेतील सायबर चोरी प्रकरणी मुख्यमंत्र्यांची परवानगीने विशेष तपास पथकाद्वारे चौकशी

 चंद्रपूर जिल्हा बँकेतील सायबर चोरी प्रकरणी

मुख्यमंत्र्यांची परवानगीने विशेष तपास पथकाद्वारे चौकशी

- राज्यमंत्री डॉ.पंकज भोयर

 मुंबई, दि. २५ : चंद्रपूर जिल्हा बँकेची यंत्रणा हॅक करून ग्राहकांच्या खात्यातील तीन कोटी पेक्षा जास्त रक्कम एका अज्ञात व्यक्तीने हरियाणाच्या बँक खात्यामध्ये ट्रान्सफर केले. या प्रकरणात मुख्यमंत्र्यांची परवानगी घेऊन विशेष तपास पथकाद्वारे चौकशी करण्यात येईल, असे राज्यमंत्री डॉ. पंकज भोयर यांनी विधानसभेत लक्षवेधीच्या उत्तरात सांगितले.

  याबाबत सदस्य सुधीर मुनगंटीवार यांनी लक्षवेधी सूचना मांडली होती.

 राज्यमंत्री डॉ. भोयर म्हणाले, बँकेत झालेली नोकरभरती व इतर गैरव्यवहारांचीही चौकशी होणार आहे. सायबर फसवणुकीला आळा घालण्यासाठी आणि तपास जलद गतीने करण्यासाठी महाराष्ट्र सायबर सुरक्षा प्रकल्प नवी मुंबई, महापे येथे सुरू करण्यात आला आहे. राज्यभरातील सायबर गुन्ह्यांवर नियंत्रण ठेवण्यासाठी येथे सायबर पोलीस स्टेशनसह सहा विभाग कार्यरत असतील. प्रकल्प Go Live च्या अंतिम टप्प्यात असून, लवकरच संपूर्णतः कार्यान्वित होणार आहे. हा प्रकल्प राज्यातील सायबर सुरक्षा आणि गुन्हे नियंत्रणासाठी महत्त्वाचा ठरणार आहे.

 बीड जिल्हा रुग्णालयातील कोविड काळातील भ्रष्टाचार प्रकरणी

तत्कालीन जिल्हा शल्य चिकित्सकांना निलंबित करण्यात येणार

- सार्वजनिक आरोग्य मंत्री प्रकाश आबिटकर

  मुंबई, दि. २५ : बीड जिल्हा रुग्णालयातील कोविड काळातील भ्रष्टाचार प्रकरणी तत्कालीन जिल्हा शल्य चिकित्सकांना तात्काळ निलंबित करण्यात येईल. पुढील तीन महिन्यांत या प्रकरणाची सखोल चौकशी करून दोषींवर कठोर कारवाई करण्याचे आश्वासन सार्वजनिक आरोग्य मंत्री प्रकाश आबिटकर यांनी विधानसभेत लक्षवेधी सूचनेच्या उत्तरात दिले.

  याबाबत सदस्य नमिता मुंदडा यांनी लक्षवेधी सूचना मांडली होती.

मंत्री आबिटकर म्हणाले, कोविड काळात झालेला भ्रष्टाचार हा अत्यंत गंभीर प्रकार आहे. दोषींना कोणतीही माफी दिली जाणार नाही. या प्रकरणी सखोल चौकशीसाठी विशेष समितीची स्थापना करण्यात आली आहे. पुढील तीन महिन्यांत या प्रकरणाची चौकशी पूर्ण करून दोषींवर कठोर कारवाई करण्यात येईल, असे त्यांनी स्पष्ट केले.

बीडीडी चाळीबाहेरील बांधकामासंदर्भात फेरसर्वेक्षण करून पात्रता निश्चित करणार

 बीडीडी चाळीबाहेरील बांधकामासंदर्भात

फेरसर्वेक्षण करून पात्रता निश्चित करणार

- मंत्री शंभूराज देसाई

मुंबई, दि. 24 : मुंबईतील ना. म.जोशी मार्ग बी.डी.डी. चाळ परिसरातील सामाजिक संस्था, क्रीडा मंडळ, व्यायाम शाळा यांचे सर्वेक्षण पूर्ण झाले आहे. यात नव्याने सर्वेक्षण करण्यासंदर्भात अर्ज आल्यास फेरसर्वेक्षण केले जाईल, अशी माहिती मंत्री शंभूराज देसाई यांनी विधान परिषदेत दिली.

विधान परिषद सदस्य सुनील शिंदे यांनी बी.डी.डी. चाळीसंदर्भात लक्षवेधी सूचना मांडली होती.

मंत्री श्री.देसाई म्हणाले की, ना.म.जोशी मार्ग बी.डी.डी. चाळ परिसरातील झोपड्या, दुकाने व इतर बांधकामे याची पात्रता निश्चित करण्यासाठी उपजिल्हाधिकारी दर्जाच्या स्वतंत्र अधिकाऱ्यांची नियुक्ती केली आहे. लाभार्थ्यांची योग्य ती आवश्यक कागदपत्रे तपासून पात्रता निश्चित करण्यात आली आहे. कागदपत्रे योग्य असूनही ती ग्राह्य धरण्यात आली नसल्यास अशा बाबी पारदर्शकतेने पाहून याबाबतचा अहवाल सादर करण्याचे निर्देश उपजिल्हाधिकारी यांना देण्यात येणार असल्याचेही मंत्री श्री.देसाई यांनी यावेळी सांगितले

पंतप्रधान राष्ट्रीय कृषी विकास योजनेअंतर्गत सांगलीतील लाभार्थ्यांना अनुदान वाटप

 पंतप्रधान राष्ट्रीय कृषी विकास योजनेअंतर्गत

सांगलीतील लाभार्थ्यांना अनुदान वाटप

मुंबई, दि. २४ : पंतप्रधान राष्ट्रीय कृषी विकास योजनेत आतापर्यंत ५३४४ लाभार्थ्यांना १२.९ कोटी रुपये वितरित करण्यात आले आहेत. केंद्र सरकार ६० टक्के तर राज्य सरकार ४० टक्के निधी उपलब्ध करून देते, असे राज्यमंत्री आशिष जयस्वाल यांनी विधान परिषदेत सांगितले.

सदस्य अरुण लाड यांनी या संदर्भातील लक्षवेधी सूचना मांडली होती. सदस्य सदाभाऊ खोत यांनी या अनुषंगाने झालेल्या चर्चेत सहभाग घेतला.

राज्यमंत्री श्री.जयस्वाल म्हणाले, गेल्या आठवड्यात निधी प्राप्त झाल्याने २१ तारखेला अनुदान वितरित करण्यात आले. सध्या केवळ १३५६ लाभार्थ्यांचे अनुदान शिल्लक असून उर्वरित निधी केंद्र सरकारकडून प्राप्त झाल्यावर लवकरच संपूर्ण वाटप पूर्ण होईल, अशी माहिती त्यांनी दिली.

योजनेच्या अंमलबजावणीस गती देण्यासाठी शासन विशेष मोहीम हाती घेणार असून, भविष्यात अधिक प्रभावी योजनांद्वारे शेतकऱ्यांना मदत केली जाणार असल्याचे त्यांनी सांगितले.

00000

देवस्थान इनाम जमिनी प्रश्नावर लवकरच निर्णय

 देवस्थान इनाम जमिनी प्रश्नावर लवकरच निर्णय

- महसूल मंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे

मुंबई, दि. २४ - महाराष्ट्रातील देवस्थान इनाम जमिनी प्रश्नावर लवकरच तोडगा काढण्यासाठी सरकार गांभीर्याने विचार करत आहे. या जमिनींपैकी काही सॉइल ग्रँट स्वरूपाच्या असून त्या देवस्थानांच्या मालकीच्या आहेत, तर काही रेव्हेन्यू ग्रँट स्वरूपात असून त्या जमिनीचा शेतसारा वसूल करण्याचे अधिकार देवस्थानांना दिलेले आहेत.

राज्य सरकारने या प्रश्नावर मार्ग काढण्यासाठी प्रधान सचिवांच्या अध्यक्षतेखाली एक समिती स्थापन केली होती, आणि त्या समितीचा अहवाल नुकताच सरकारकडे आला आहे. या अहवालाच्या आधारे शेतकऱ्यांना न्याय मिळेल आणि देवस्थानांची पूजा-अर्चा सुरळीत सुरू राहील, अशा प्रकारचा निर्णय घेतला जाईल, असे महसूल मंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी विधान परिषदेत सांगितले.

सदस्य सदाभाऊ खोत यांनी या संदर्भातील लक्षवेधी सूचना मांडली होती.

महसूल मंत्री श्री.बावनकुळे म्हणाले, यासंदर्भात लवकरच मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत निर्णय घेतला जाईल आणि आवश्यकतेनुसार विधिमंडळात कायदा मंजूर केला जाईल. सध्या राज्यात जवळपास सव्वा लाख शेतकरी कुटुंबे या इनाम जमिनींवर अवलंबून आहेत. मुख्यमंत्री आणि संबंधित विभाग प्रमुखांशी चर्चा करून योग्य तो न्याय्य निर्णय घेतला जाईल. शेतकरी आणि देवस्थान व्यवस्थापन यांच्यात समतोल राखण्याचा प्रयत्न केला जाईल, असेही त्यांनी स्पष्ट केले.

0000

आश्रमशाळांमधील शिक्षकांच्या थकबाकी देण्यासंदर्भात शासन सकारात्मक

 आश्रमशाळांमधील शिक्षकांच्या थकबाकी देण्यासंदर्भात शासन सकारात्मक

 

मुंबई, दि. २४ : आदिवासी विकास विभागाअंतर्गत एकूण ५५६ अनुदानित आश्रमशाळा कार्यरत आहेत. त्या अनुषंगाने, १ नोव्हेंबर २००५ च्यानंतर लागलेले जे शिक्षक आहेत त्यांना कायम करण्याच्या अनुषंगाने, ६ डिसेंबर २००५ व २५ सप्टेंबर २००६ ला मंत्रिमंडळाच्या विशेष बैठकीत निर्णय घेऊन एकूण १२२२ शिक्षकांना नियमित करण्यात आले आहे. या शिक्षकांना मानधन / वेतनाची थकबाकी अदा करण्याबाबत शासन सकारात्मक असून वित्त विभागाकडे प्रस्ताव सादर करण्याबाबत कार्यवाही सुरू असल्याचे आदिवासी विकास मंत्री अशोक उइके यांनी विधान परिषदेत सांगितले.

सदस्य सुधाकर अडबाले यांनी या संदर्भातील लक्षवेधी सूचना मांडली होती.

आदिवासी विकास मंत्री श्री. उईके यांनी यासंदर्भात बैठक आयोजित करण्यात येईल, असे यावेळी सांगितले.