अकृषि विद्यापीठे आणि संलग्न महाविद्यालयातील शिक्षक व शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांच्या मागणीबाबत आढावा बैठक

 अकृषि विद्यापीठे आणि संलग्न महाविद्यालयातील

शिक्षक व शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांच्या मागणीबाबत आढावा बैठक

 

मुंबई, दि. 24 : उच्च व तंत्र शिक्षण मंत्री चंद्रकांत पाटील यांच्या अध्यक्षतेखाली अकृषि विद्यापीठे आणि संलग्न महाविद्यालयांमधील शिक्षक शिक्षकेतर कर्मचारी यांच्या मागण्यांबाबत बैठक झाली. यावेळी अकृषि विद्यापीठे आणि सलग्न महाविद्यालयातील शिक्षक, शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांच्या मागण्याबाबत चर्चा करण्यात आली.

यावेळी आमदार विक्रम काळे, आमदार डॉ. मनीषा कायंदे , उच्च व तंत्रशिक्षण विभागाचे अपर मुख्य सचिव बी.वेणुगोपाल रेड्डी, तंत्रशिक्षण विभागाचे संचालक डॉ.विनोद मोहितकर, उपसचिव प्रताप लुबाळ, उपसचिव अशोक मांडे, उपसचिव संतोष खोरगडे, उच्च शिक्षण संचालक डॉ.शैलेंद्र देवळाणकर, वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित होते.

यावेळी सहयोगी प्राध्यापक व प्राध्यापक यांच्या पदोन्नतीचे लाभ देय दिनांकापासून पूर्ववत लागू करणे, नेट-सेटमधून सूट मिळवण्यासंदर्भात एम.फिल अर्हताधारक प्राध्यापकांचे  विद्यापीठ अनुदान आयोगाकडे  पाठवलेल्या प्रस्तावाबाबत उच्च शिक्षा मंत्रालय स्तरावरून पाठपुरावा करून एम.फिल धारक प्राध्यापकांचे प्रश्न निकाली काढणे, पदवी महाविद्यालयातील प्राचार्यांना अकॅडमी लेवल 14 ही  वेतनश्रेणी लागू करणे, नांदेड, अमरावती आणि कोल्हापूर विभागातील काही अध्यापकांचे ऑफलाइन असलेले वेतन ऑनलाईन करणे, निवृत्त होणाऱ्या व झालेल्या शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांना सातव्या वेतन आयोगानुसार अर्जित रजेचे रोखीकरण मिळणे आदी विषयांबाबत सविस्तर चर्चा करण्यात आली.

प्रत्येक जिल्ह्यात आदर्श वसतीगृह उभारणार वसतीगृहांसाठी १५०० कोटी रुपयांची तरतुद

 प्रत्येक जिल्ह्यात आदर्श वसतीगृह उभारणार

वसतीगृहांसाठी १५०० कोटी रुपयांची तरतुद

- सामाजिक न्याय मंत्री संजय शिरसाट

 

मुंबई, दि. २४ : राज्यातील  प्रत्येक जिल्ह्यात एक आदर्श वसतीगृह उभारण्यात येणार आहे. त्यासाठी १ हजार ५०० कोटी रुपयांची तरतुद करण्यात आल्याची माहिती सामाजिक न्याय मंत्री संजय शिरसाट यांनी विधानपरिषदेमध्ये दिली.

            विरोधीपक्ष नेते अंबादास दानवे यांनी उपस्थित केलेल्या प्रश्नाला उत्तर देताना सामाजिक न्याय मंत्री शिरसाट बोलत होते. यावेळी सदस्य शशिकांत शिंदे, सचिन आहिर, राजेश राठोड, अभिजीत वंजारी, अमोल मिटकरी, जगन्नाथ अभ्यंकर, संजय खोडके यांनी चर्चेमध्ये सहभाग घेतला.

            विद्यार्थ्यांना वसतीगृहामध्ये देण्यात येणाऱ्या सोयी सुविधांचा दर्जा सुधारण्यात येत असल्याचे सांगून सामाजिक न्याय मंत्री शिरसाट म्हणाले की, याठिकाणी असलेल्या स्वयंपाकगृहांचे आधुनिकीकरण करण्याचा निर्णय शासनाने घेतला आहे. वसतीगृहांच्या दुरुस्तीसाठी निधी देण्यात आला आहे. त्यानुसार दुरुस्तीची कामे तातडीने हाती घेण्यात येत आहेत. तसेच विद्यार्थ्यांना वसतीगृहात वेळेवर प्रवेश मिळावा यासाठीही नियमावली तयार करण्यात येत आहे. छत्रपती संभाजीनगर येथील वसतीगृहासाठी पहिल्या टप्प्यात 4 कोटी 99 लाख रुपयांचा निधी देण्यात आला आहे. लवकरच दुसरा हप्ताही देण्यात येणार आहे. राज्यातील वसतीगृहांमध्ये 1 कोटी 25 लाख विद्यार्थी सामावून घेण्याची क्षमता निर्माण करण्यात येणार आहे. तसेच प्रत्येक वसतीगृह इमारत ही 10 कोटी रुपयांची असावी असे नियोजन करण्यात आले आहे. विद्यार्थ्यांना प्रवेश देताना त्यांचे ज्या महाविद्यालयामध्ये प्रवेश आहे त्या महाविद्यालयाच्या जवळच त्यांना वसतीगृहात प्रवेश मिळेल असे नियोजन करण्यात येणार असल्याची माहितीही सामाजिक न्याय मंत्री शिरसाट यांनी यावेळी दिली.

राज्यात जिवंत सातबारा विशेष मोहीम,pl share,share, shere

 राज्यात जिवंत सातबारा विशेष मोहीम

महसूलमंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांचे विधानसभेत निवेदन

 

मुंबई, दि. २४ : मयत खातेदार यांच्या वारसांना शेतजमिनीच्या अनुषंगाने विविध दैनंदिन कामकाजासाठी आवश्यक असणाऱ्या कागदपत्रामध्ये वारसांची नोंद विहित कालावधीत अधिकार अभिलेखामध्ये न झाल्याने विविध अडचणींना सामोरे जावे लागते. या अडचणींचे निराकरण तातडीने व्हावे यादृष्टीने महसूल विभागामार्फत जिवंत सातबारा विशेष मोहिम राबविण्यात येणार आहे. असे महसूल मंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी विधानसभेत निवेदन केले.

दि.१ एप्रिल २०२५ पासून राज्यातील सर्व जिल्ह्यांमध्ये "जिवंत सातबारा  मोहीम राबविण्यात येणार असून या मोहिमेअंतर्गत मयत खातेदारांच्या वारसांच्या नोंदी अधिकार अभिलेखामध्ये अद्यावत करुन मयत खातेदारांच्या वारसाची नोंदींचे कामकाज पूर्ण करण्यात येणार आहे.असेही निवेदनात महसूल मंत्री श्री. बावनकुळे यांनी सांगितले.

0000

पर्यावरणीय उल्लंघन प्रकरणी पडताळणीनंतर जेएसडब्ल्यू कंपनीवर नियमानुसार कारवाई करणार -

 पर्यावरणीय उल्लंघन प्रकरणी पडताळणीनंतर

जेएसडब्ल्यू कंपनीवर नियमानुसार कारवाई करणार

- पर्यावरण व वातावरणीय बदल मंत्री पंकजा मुंडे

 

मुंबई, दि. २४ :-  रायगड जिल्ह्यातील जेएसडब्ल्यू कंपनीने पर्यावरण संरक्षणाच्या नियमांचे उल्लंघन केल्याप्रकरणी राष्ट्रीय हरित लवादा (NGT) समोर  विषय सध्या प्रलंबित आहे. याबाबतचा अंतिम निकाल आल्यावर याबाबत कार्यवाही केली जाईल, अशी माहिती पर्यावरण व वातावरणीय बदल मंत्री पंकजा मुंडे यांनी विधानसभेत दिली.

सदस्य सुनील प्रभू यांनी या विषयी विधानसभेत लक्षवेधी उपस्थित केली होती.

या लक्षवेधीच्या उत्तराप्रसंगी अधिक माहिती देताना पर्यावरण मंत्री पंकजा मुंडे यांनी सांगितले की, कांदळवन संवर्धन हे अत्यंत महत्त्वाचे आहे. याची हानी करणाऱ्यांविरुद्ध  कारवाई केली जाईल. जेएसडब्ल्यू कंपनीद्वारे पर्यावरणीय निकषांचे पालन केले जात आहे का, याची वेळोवेळी तपासणी केली जाईल. या कारखान्यामुळे होणाऱ्या प्रदूषणाच्या अनुषंगाने अहवाल सादर करण्यासाठी केंद्र सरकारच्या पर्यावरण विभागाच्या सह सचिवांच्या अध्यक्षतेखाली एक संयुक्त समिती स्थापन करण्यात आली आहे. या समितीत रायगडचे जिल्हाधिकारी, आयआयटी मुंबईचे प्रतिनिधी, CPCB (केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण मंडळ) आणि MPCB (महाराष्ट्र प्रदूषण नियंत्रण मंडळ) यांचे प्रतिनिधी सहभागी आहेत. या समितीने आपला अहवाल राष्ट्रीय हरित लवादकडे सादर केला आहे.या कंपनीस १ कोटी ६० लाख ८० हजार रुपयांची पर्यावरणीय नुकसान भरपाई प्रस्तावित  (एन्व्हायरमेंटल डॅमेज कॅम्पन्सॅशन) करण्यात आली आहे. राष्ट्रीय हरित लवादाने याप्रकरणी अंतिम सुनावणी घेतली असून, त्याचा निकाल लवकरच अपेक्षित आहे. पर्यावरण संरक्षणाच्या नियमांचे उल्लंघन झाल्यास त्यांच्यावर नियमानुसार कारवाई केली जाईल, असेही पर्यावरण व वातावरण बदल मंत्री पंकजा मुंडे यांनी सांगितले

वसमत नगरपालिकेच्या जागेवरील अतिक्रमण हटवणार

 वसमत नगरपालिकेच्या जागेवरील अतिक्रमण हटवणार

- उद्योग मंत्री उदय सामंत

 

मुंबई, दि. २४ :- वसमत (जि. हिंगोली) नगरपालिकेच्या मालकीच्या जागेवरील अतिक्रमण तातडीने हटवण्याचे आदेश देण्यात आले आहेत. हे अतिक्रमण १५ दिवसात काढले जाईल, अशी माहिती उद्योग मंत्री उदय सामंत यांनी विधानसभेत दिली.

या संदर्भात सदस्य चंद्रकांत नवघरे यांनी विधानसभेत लक्षवेधी उपस्थित केली होती.

या लक्षवेधीच्या उत्तरात अधिक माहिती देताना उद्योगमंत्री उदय सामंत यांनी सांगितले की, भूसंपादन अधिकारी तथा उपजिल्हाधिकारी, हिंगोली यांच्याकडून पाणी पुरवठा विकास कामासाठी भूसंपादन करण्यात आलेली जागा वसमत नगरपरिषदेस २२ नोव्हेंबर १९६७ रोजी हस्तांतरित करण्यात आली. या जागेमधील १.५ एकर क्षेत्रावर नगर परिषदेच्या मालकीचे १० लाख लिटर व ९ लाख लिटर क्षमतेचे २ जलकुंभ १ जलशुद्धीकरण केंद्र असून या जागेवर अग्निशमन यंत्रणेच्या गाडीकरिता शेड उभारण्यात आले आहे. तर या जागेतील काही भागावर सिमेंट पोलचे कुंपण उभे केले असल्याचे निदर्शनास आले आहे.

या जागेसंदर्भात निर्माण झालेल्या प्रश्नासंदर्भात जिल्हाधिकाऱ्यांच्या अध्यक्षतेखाली चौकशी समिती गठीत करून या प्रकरणाची सखोल चौकशी केली जाईल व यामध्ये दोषी असणाऱ्यांवर  कारवाई करण्यात येईल, असेही उद्योग मंत्री श्री. सामंत यांनी सांगितले.

पेण तालुक्यातील खारेपाट येथील पाणी टंचाईवर कायमस्वरूपी उपाययोजना करणार

 पेण तालुक्यातील खारेपाट येथील

पाणी टंचाईवर कायमस्वरूपी उपाययोजना करणार

- मंत्री गुलाबराव पाटील

मुंबई, दि. २४ : रायगड जिल्ह्यातील पेण तालुक्यातील खारेपाट भागातील पाणीटंचाई दूर करण्यासाठी टँकरच्या मदतीने तात्पुरती उपाययोजना करण्यात आली असून, लवकरच कायमस्वरूपी उपाययोजना केली जाणार असल्याचे पाणीपुरवठा मंत्री गुलाबराव पाटील यांनी विधानसभेत सांगितले.

विधानसभा सदस्य रवीशेठ पाटील यांनी लक्षवेधी सूचना मांडली होती.

पाणीपुरवठा मंत्री श्री. पाटील म्हणाले की, पेण तालुक्यातील संभाव्य पाणीटंचाई निवारणासाठी जानेवारी  ते मार्च २०२५ या कालावधीत २३ गावे-वाड्यांमध्ये, तर एप्रिल ते जून २०२५ या कालावधीत १६३ गावे-वाड्यांमध्ये टँकरद्वारे पाणीपुरवठ्याचा प्रस्तावित आराखडा तयार करण्यात आला आहे.या उपयोजनांसाठी ९४.८६ लाख रुपये खर्च अपेक्षित असून  टंचाई कृती आराखड्यास मंजुरी देण्यात आली आहे. तसेच जल जीवन मिशन अंतर्गत खारेपाट भागातील नागरिकांना कायमस्वरूपी पाणीपुरवठा करण्यासाठी जल जीवन मिशन अंतर्गत शहापाडा प्रादेशिक नळ पाणीपुरवठा योजना सुरू आहे. या योजनेअंतर्गत ३८ गावे आणि १०८ वाड्यांसाठी २५.८८ कोटी रुपयांच्या प्रकल्पाला मंजुरी देण्यात आली असून, १२९ किलोमीटर पाईपलाइनचे काम पूर्ण झाले आहे.  काही गावांसाठी अतिरिक्त पाईपलाइन आवश्यक असल्याने ३३.१२ कोटी रुपयांची सुधारित योजना मंजूर करण्यात आली आहे.

रायगड जिल्हा परिषदेमार्फत जल जीवन मिशन अंतर्गत ३८ गावे आणि १०८ वाड्यांसाठी ५ हजार २०० वैयक्तिक नळजोडण्या देण्यासाठी १९९.७८ लाख रुपयांचा प्रकल्प मंजूर करण्यात आला आहे. या नळ कनेक्शनचे काम सुरू असून या भागातील नागरिकांना शाश्वत पाणीपुरवठा उपलब्ध करून देण्यासाठी  प्रयत्न सुरू आहेत.असेही श्री. पाटील यांनी सांगितले.

ड्रग्ज प्रकरणात दोषी पोलिसांना बडतर्फ करणार

 ड्रग्ज प्रकरणात दोषी पोलिसांना बडतर्फ करणार

-         गृह राज्यमंत्री योगेश कदम

मुंबई, दि. २४ : राज्य शासनाने ड्रग्सविरोधी कारवाईत झिरो टॉलरन्सची भूमिका घेतली आहे. मुंबई आणि पुण्यासारख्या शहरांत ड्रग्ज रॅकेटमध्ये एखादा पोलीस अधिकारी दोषी आढळल्यास त्याला तत्काळ पदावरून बडतर्फ करण्यात येईल. तसेच आरोपींवर कठोर कारवाई केली जाईल, असे गृह राज्यमंत्री योगेश कदम यांनी विधानसभेत लक्षवेधी सूचनेच्या उत्तरात सांगितले.

              याबाबत सदस्य अमीन पटेल यांनी लक्षवेधी सूचना मांडली. सदस्य मनीषा चौधरी, योगेश सागर, बाळा नर, सुनील प्रभू यांनी चर्चेत सहभाग घेतला.

गृह राज्यमंत्री कदम म्हणाले, राज्यात अंमली पदार्थाची तस्करी तसेच जवळ बाळगणाऱ्यांविरुद्ध एन.डी.पी.एस. कायदा १९८५ अन्वये कारवाई करण्यात येते. राज्यात २०२४ मध्ये अंमली पदार्थ कायद्यांतर्गत सेवनार्थीच्या विरुद्ध १५८७३ गुन्हे दाखल असून १४२३० आरोपींना अटक करण्यात आलेली आहे. तसेच अंमली पदार्थ ताब्यात बाळगणे, वाहतूक करणे संदर्भात एकूण २७३८ गुन्हे दाखल झालेले असून ३६२७ आरोपींना अटक करण्यात आली आहे. ४२४०.९० कोटी किंमतीचे अंमली पदार्थ जप्त करण्यात आलेले आहेत. राज्यात अंमली पदार्थांच्या व्यापारास व प्रसारास आळा घालण्यासाठी सर्व पोलीस घटकामध्ये स्वतंत्र अंमली पदार्थ विरोधी कक्ष स्थापन केलेले आहेत. अंमली पदार्थांचे व्यापार व सेवन रोखण्यासाठी राज्य शासनाने ठोस पावले उचलली असून विशेष पोलीस महानिरीक्षक यांना समन्वय अधिकारी म्हणून नियुक्त करण्यात आले आहे. केंद्र शासनाच्या आदेशानुसार नार्कोकोऑर्डीनेशन यंत्रणेची पुनर्रचना करण्यात आली आहे. त्याअंतर्गत अंमली पदार्थ विरोधी टास्क फोर्स" (Anti Narcotics Task Force - ANTF) ची स्थापना करण्यात आली आहे. राज्यातील अंमली पदार्थविरोधी मोहिमेला बळकटी देण्यासाठी राज्यस्तरीय नार्कोकोऑर्डीनेशन समिती तसेच जिल्हास्तरीय नार्कोकोऑर्डीनेशन समित्यांची स्थापना करण्यात आली आहे. या समित्या अंमली पदार्थांवर आळा घालण्यासाठी वेळोवेळी आढावा घेतात व आवश्यक ती कारवाई करतात, असेही गृह राज्यमंत्री कदम यांनी यावेळी सांगितले.