मागेल त्याला शेततळे’ या योजनेचे अनुदान वाढवण्यावर विचार

- कृषीमंत्री ॲड माणिकराव कोकाटे

 

            मुंबई, दि . 12 : राज्य शासनाने 'मागेल त्याला शेततळे' योजनेअंतर्गत शेतकऱ्यांना किमान ₹14,433 ते कमाल ₹75,000 पर्यंत अनुदान देण्यात येते. वन विभागाच्या योजनेत तीन लाख रुपयांपर्यंत अनुदान देण्यात येते. या पार्श्वभूमीवर शेततळ्याचे अनुदान वाढवण्याचा प्रस्ताव सादर करण्यात आला असून तो अंतिम मंजुरीच्या प्रतीक्षेत असल्याचे कृषी मंत्री ॲड माणिकराव कोकाटे यांनी विधानपरिषदेत नियम 260 च्या मांडलेल्या प्रस्तावावर उत्तर देताना सांगितले.

            विरोधी पक्ष नेते अंबादास दानवे, विधान परिषद सदस्य सर्वश्री अभिजित वंजारी, शशिकांत शिंदे, प्रवीण दरेकर, विक्रम काळे, सदाशिव खोत, राजेश राठोड, कृपाल तुमाने, सत्यजित तांबे, शिवाजीराव गर्जे, अमोल मिटकरी, पंकज भुजबळ या सदस्यांनी विधानपरिषद नियम 260 अन्वये आपली भूमिका मांडली होती, त्यास मंत्री श्री.कोकाटे यांनी उत्तर दिले.

हमीभाव धोरण व खरेदी प्रक्रिया

            राज्यात 18 पिकांसाठी हमीभाव लागू असून, केंद्र शासनाने ठरवलेल्या किमती राज्यात लागू होतात. सोयाबीन खरेदीसाठी 564 केंद्रांवर 11.21 लाख मेट्रिक टन खरेदी झाली असून, काही ठिकाणी अद्यापही खरेदी सुरू आहे.

कर्जमुक्ती योजनेच्या लाभापासून वंचित राहिलेल्या शेतकऱ्यांच्या प्रश्नासंदर्भात

 कर्जमुक्ती योजनेच्या लाभापासून वंचित राहिलेल्या शेतकऱ्यांच्या प्रश्नासंदर्भात

चौकशी समितीच्या अहवालानंतर दोषींवर कारवाई

- सहकार मंत्री बाबासाहेब पाटील

 

मुंबई, दि. १७ : अकोला आणि वाशिम जिल्ह्यातील कर्जमुक्ती योजनेच्या लाभापासून वंचित राहिलेल्या शेतकऱ्यांच्या प्रश्नासंदर्भात ३ मार्च २०२५ रोजी उपनिबंधक सहकारी संस्था यांच्या अध्यक्षतेखाली ११ सदस्यांची चौकशी समिती नेमण्यात आली आहे. या समितीला ३० दिवसाच्या आत अहवाल सादर करण्याबाबत सूचना देण्यात आल्या असून या समितीच्या अहवालानंतर दोषींवर योग्य ती कारवाई करण्यात येईल, असे सहकार मंत्री बाबासाहेब पाटील यांनी विधान परिषदेत सांगितले.

 

सदस्य अमोल मिटकरी यांनी यासंदर्भातील लक्षवेधी सूचना मांडली होती. तर, या अनुषंगाने झालेल्या चर्चेत सर्वश्री प्रवीण दरेकर, सदाशिव खोत, धीरज लिंगाडे आदींनी सहभाग घेतला.

 

याबाबत अधिक माहिती देताना मंत्री श्री.पाटील म्हणाले, अकोला जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँकेच्या कार्यक्षेत्रातील अकोला व वाशिम या दोन्ही जिल्ह्यात सन 2017-18 आणि सन 2018-19 या दोन खरीप हंगामात संपूर्ण गावांची पिकांची पैसेवारी 50 पैसेपेक्षा कमी जाहीर झाल्यामुळे कर्ज वसुलीसाठी स्थगिती देण्यात आली होती. त्याचप्रमाणे सन 2017-18 च्या खरीप व रब्बी हंगामात हंगामी पैसेवारी 50 पैसेपेक्षा कमी असलेल्या गावामध्ये जे शेतकरी विहित मुदतीत पीक कर्जाची परतफेड करू शकणार नाहीत अशा शेतकऱ्यांची संमती घेऊन सन 2017-18 च्या खरीप व रब्बी हंगामातील पीक कर्जाचे व्याजासह मध्यम मुदत कर्जात पुनर्गठन करण्यात यावे, याप्रमाणे निर्णय घेण्यात आला होता. तथापि, सदर कर्जाचे पुनर्गठन करताना शेतकऱ्यांचे संमतीपत्र न घेता कर्जाचे पुनर्गठन करण्यात आल्याच्या तक्रारी जिल्हा उपनिबंधक अकोला यांच्याकडे प्राप्त झाल्या होत्या.

 

या तक्रारींची चौकशी करण्यासाठी प्रारंभी तालुका स्तरावर सहायक निबंधक यांच्या अध्यक्षतेखाली चौकशी समिती गठीत करण्यात आली होती. या समितीच्या अंतरीम अहवालानुसार 2367 कर्जदार सभासदांच्या पीक कर्जाचे पुनर्गठन त्यांच्या लेखी संमतीशिवाय केल्याचे आणि यामुळे हे शेतकरी 13.64 कोटींच्या लाभापासून वंचित राहिल्याचे निदर्शनास आले. या प्रकरणी चूक कुणाकडून घडली याबाबत जिल्हा विशेष लेखापरीक्षक अकोला यांच्या अध्यक्षतेखाली पाच सदस्यीय समिती गठीत करण्यात आली होती. या समितीने 27 सप्टेंबर 2024 रोजी सादर केलेला अहवाल त्रोटक असल्यामुळे 3 मार्च 2025 रोजी उपनिबंधक सहकारी संस्था, तालुका अकोला यांच्या अध्यक्षतेखाली 11 सदस्यांची समिती नियुक्त केली असल्याची माहिती मंत्री श्री.पाटील यांनी दिली.

 

या प्रकरणी बँकेचे संचालक मंडळ दोषी आढळल्यास रिझर्व बँक ऑफ इंडियाच्या परवानगीने प्रशासक नेमण्यात येईल, त्याचप्रमाणे आवश्यकता भासल्यास या संपूर्ण प्रकरणाची आयएएस अधिकारी नेमून चौकशी करण्यात येईल. तसेच राज्यात अशी अन्य प्रकरणे आढळल्यास त्याबाबत माहिती घेऊन मुख्यमंत्री यांच्या अध्यक्षतेखाली बैठक घेण्यात येईल, असेही मंत्री श्री.पाटील यांनी सांगितले.

नवीन वाळू धोरण लवकरच जाहीर करणार

 नवीन वाळू धोरण लवकरच जाहीर करणार

-         महसूल मंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे

मुंबई,दि. १७  राज्य शासन लवकरच नवीन वाळू धोरण जाहीर करणार  आहे. या नवीन धोरणात  घरकुलधारकांना अर्ज केल्यानंतर १५ दिवसात वाळू मिळावी अशी तरतूद करण्यात येणार आहे, अशी माहिती महसूल मंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी  विधानसभेत सांगितले.

विधानसभा सदस्य नाना पटोले, विजय वडेट्टीवार, सुधीर मुनगंटीवार, नरेंद्र भोंडेकर यांनी लक्षवेधी सूचना मांडली होती.

मंत्री श्री. बावनकुळे  म्हणाले की, राज्यातील वाळू धोरणांचा अभ्यास केला आहे. दगडापासून केलेली वाळू मोठ्या प्रमाणात वापरायची आहे. यासाठी क्रेशर्संना उद्योगाचा दर्जा देऊन अनुदान देण्यात येणार आहे. वाळू डेपो मध्ये जिल्ह्यातील घरकुल लाभार्थ्यांना वाळू उपलब्ध होण्यासाठी 31.675 ब्रास वाळू राखीव ठेवण्यात आली असून त्यानुसार पाच ब्रास वाळूचे मोफत वितरण सुरू आहे.

नवीन  वाळू धोरणात घरकुल लाभार्थ्यांना अर्ज केल्यानंतर तहसीलदारांनी १५ दिवसात वाळू दिली पाहिजे. अन्यथा त्यांच्यावर कारवाई करण्यात येईल, असे सांगून भंडारा जिल्ह्यातील वाळू तस्करीची चौकशी करण्यात येईल. जिल्ह्यामधील सर्व प्रकारच्या अवैध उत्खननाला व वाहतुकीला आळा घालण्याकरिता महसूल व पोलीस विभागाच्या अकरा संयुक्त चेक पोस्ट कार्यान्वित करण्यात आले आहेत. तसेच, तालुकास्तरावर महसूल विभागाच्या सात, उपविभागस्तरावर तीन व जिल्हास्तरावर जिल्हा खनिकर्म अधिकारी यांचे भरारी पथक नेमले आहे. आतापर्यंत ३६४ प्रकरणामध्ये कार्यवाही करून २ कोटी रकमेचा दंड वसूल करण्यात आला आहे. तसेच, अवैध उत्खनन व वाहतूक प्रकरणी १६८ प्रकरणात गुन्हे दाखल करण्यात आले आहेत. त्यामध्ये वेगवेगळ्या प्रकारची २९७ यंत्रसामग्री जप्त करण्यात आली आहे.असेही  मंत्री बावनकुळे यांनी सांगितले.

0000

राज्यात नदी पुनरुज्जीवनासाठी महत्त्वाकांक्षी योजना आणणार

 राज्यात नदी पुनरुज्जीवनासाठी महत्त्वाकांक्षी योजना आणणार

- पर्यावरण व वातावरण बदल मंत्री पंकजा मुंडे

 

मुंबई, दि. 17 : राज्यातील नद्या प्रदूषणमुक्त करण्याकरिता गुणवत्तापूर्ण काम करून नदी पुनरुज्जीवनासाठी महत्त्वाकांक्षी योजना आणण्यात येणार असल्याचे पर्यावरण व वातावरण बदल मंत्री पंकजा मुंडे यांनी विधानपरिषदेत सांगितले.

सदस्य उमा खापरे यांनी नदी पुनरुज्जीवनाविषयी लक्षवेधी सूचना मांडली होती. त्यास उत्तर देताना मंत्री श्रीमती मुंडे बोलत होत्या.

पर्यावरण मंत्री श्रीमती मुंडे म्हणाल्या, नगरपालिका, महानगरपालिका आणि नगरपरिषद यांच्यासोबत बैठक घेऊन महत्त्वाचे निर्णय घेतले जातील. पर्यावरण नियमांचे उल्लंघन करणाऱ्यांवर चौकशी करून कठोर कारवाई केली जाईल. केलेल्या कामांचे थर्ड पार्टी ऑडिट केले जाईल. राज्यातील नद्यांचे संवर्धन आणि प्रदूषण कमी करण्यासाठी प्रभावी उपाययोजना केल्या जातील.

पर्यावरण नियमांचे उल्लंघन करणाऱ्या उद्योगांवर कारवाई होईल. पर्यावरण सुधारण्यासाठी नवीन तंत्रज्ञानाचा अवलंब केला जाईल. ‘नमामि गंगे’ योजनेच्या अंमलबजावणीबद्दल श्रीमती मुंडे म्हणाल्या, केंद्र सरकारच्या या योजनेला गती देऊन राज्यातील नद्यांचे संरक्षण आणि पुनरुज्जीवन केले जाईल.

पर्यावरण मंत्री श्रीमती मुंडे म्हणाल्या, नाशिक येथे सन 2027 मध्ये होणाऱ्या कुंभमेळ्यासाठी गोदावरी नदी स्वच्छ करण्यासाठी विभाग महत्त्वाची भूमिका बजावेल. कुंभमेळ्यासाठी येणारा भाविक गोदावरी नदीमध्ये स्नान केल्यानंतर समाधान व्यक्त करेल असे नियोजन करण्यासाठी प्रयत्न केले जाणार असल्याचे त्यांनी यावेळी सांगितले.

००००

मुंबई शहर व उपनगर जिल्ह्यातील युवांनी प्रधानमंत्री इंटर्नशिप योजनेचा लाभ घ्यावा ,http://pminternship.mca.gov.in/ या पोर्टलवर नोंदणी करावी. या संकेतस्थळावर आपला प्रोफाईल

 मुंबई शहर व उपनगर जिल्ह्यातील युवांनी प्रधानमंत्री

 इंटर्नशिप योजनेचा लाभ घ्यावा

 

           मुंबई, दि.18 : सुशिक्षित बेरोजगार युवक - युवतींसाठी केंद्र शासनाच्यावतीने प्रधानमंत्री इंटर्नशिप योजनेच्या दुसऱ्या फेरीसाठी पुन्हा अर्ज प्रक्रिया सुरु करण्यात आलेली आहे. या योजनेच्या दुसऱ्या फेरीसाठी अर्ज करुन इच्छिणाऱ्या उमेदवारांनी इंटर्नशिप संधीसाठी http://pminternship.mca.gov.in/ या पोर्टलवर नोंदणी करावी. या संकेतस्थळावर आपला प्रोफाईल तयार करून विविध क्षेत्रातील इंटर्नशिपसाठी अर्ज करावा, उमेदवार अर्ज करण्याच्या शेवटच्या तारखेपर्यंत तीन इंटर्नशिपसाठी अर्ज करु शकतात. अर्ज करण्याची अंतिम तारीख 31 मार्च 2025 आहे. मुंबई शहर व उपनगर जिल्ह्यातील युवांनी प्रधानमंत्री इंटर्नशिप योजनेचा लाभ घ्यावा, असे आवाहन जिल्हा कौशल्य विकास, रोजगार व उद्योजकता मार्गदर्शन केंद्र, मुंबई शहर व उपनगरचे सहायक आयुक्त शैलेश अर्जुनराव भगत यांनी केले आहे.

अर्ज कसा करायचा

या योजनेच्या दुसऱ्या फेरीसाठी अर्ज करुन इच्छिणाऱ्या उमेदवारांनी http://pminternship.mca.gov.in/ या संकेतस्थळावर आपला प्रोफाईल तयार करून विविध क्षेत्रातील इंटर्नशिपसाठी अर्ज सादर करावा, उमेदवार अर्ज करण्याच्या शेवटच्या तारखेपर्यंत तीन इंटर्नशिपसाठी अर्ज करु शकतात. अर्ज करण्याची अंतिम तारीख 31 मार्च 2025 आहे. या अंतर्गत युवकांना 12 महिन्यांसाठी इंटर्नशिप मिळेल. या सोबतच त्यांना दरमहा पाच हजार रुपयेही मिळतील या शिवाय इंटर्नशिप पुर्ण झाल्यानंतर सहा हजार रुपये एकरकमी अनुदान दिले जाईल.

या योजनेंतर्गत भारत सरकारकडून प्रत्येक प्रशिक्षणार्थीला प्रधानमंत्री जीवन ज्योती विमा योजना आणि प्रधानमंत्री सुरक्षा विमा योजनेंतर्गत विमा संरक्षण प्रदान केले जाते. उमेदवारांना इंटर्नशिप संधीसाठी http://pminternship.mca.gov.in/ पोर्टलवर नोंदणी करावी लागेल. तसेच या योजनेत अर्ज करतांना काही अडचणी आल्यास मुंबई शहरचे मुख्यमंत्री युवा कार्य प्रशिक्षण समन्वयक अजय कांबळे यांना 8689872404 या क्रमांकावर संपर्क साधावा, मुंबई उपनगर साठी उमेदवारांना मार्गदर्शनासाठी, जिल्हा समन्वयक परशा अपंडकर (9756786578) यांच्याशी संपर्क साधावा. असे आवाहन सहायक आयुक्त, मुंबई शहर यांनी केले आहे.

या योजनेंतर्गत 12 वी पास, आयटीआय पास व पदवीधर युवकांसाठी अक्सेंचर सोल्युशन्स प्रायव्हेट लिमिटेड, अदानी ट्रान्समिशन (इंडिया) लिमिटेड, अपोलो हॉस्पिटल्स एंटरप्राइज लिमिटेड, अशोका बिल्डकॉन लिमिटेड, एशियन पेंट्स लिमिटेड, महिंद्रा अँड महिंद्रा लिमिटेड, एचडीएफसी अ‍ॅसेट मॅनेजमेंट कंपनी लिमिटेड, कोटक महिंद्रा प्राइम लिमिटेड, मोतीलाल ओसवाल फायनान्शियल सर्व्हिसेस लिमिटेड,अ‍ॅव्हेन्यू सुपरमार्ट्स लिमिटेड, बजाज अलायन्झ जनरल इन्शुरन्स कंपनी लिमिटेड, डीबीएस बँक इंडिया लिमिटेड, आयसीआयसीआय प्रुडेंशियल अ‍ॅसेट मॅनेजमेंट कंपनी लिमिटेड, माझागॉन डॉक शिपबिल्डर्स लिमिटेड यासारख्या नामवंत कंपन्यामध्ये काम करण्याची संधी मिळणार आहे. या योजनेतंर्गत 21 ते 24 वर्षे वयोगटातील तरुणांना इंटर्नशिप दिली जाईल. कोणत्याही ठिकाणी नोकरी करीत नसलेल्या युवकांसाठी ही योजना असून या योजनेचा लाभ घ्यावा, असे आवाहन जिल्हा कौशल्य विकास, रोजगार व उद्योजकता मार्गदर्शन केंद्र, मुंबई शहर व उपनगरचे सहायक आयुक्त शैलेश अर्जुनराव भगत यांनी केले आहे.

*एसी कसे वापरावे ?* *जाणून घ्या*, ऊर्जा मंत्रालय

 *एसी कसे वापरावे ?*

*जाणून घ्या*

   *एसी 26 अंशांवर ठेवा आणि इच्छित असल्यास फॅन चालवा.*

 कार्यकारी अभियंत्याने ई.बी. (Electric Board) कडून पाठविलेली अतिशय उपयुक्त माहिती : - *

 *एसी* चा अचूक वापर : -

 उन्हाळा सुरू झाला आहे आणि आम्ही नियमितपणे एअर कंडिशनर (AC) वापरत असल्याने AC चालविण्याच्या योग्य पद्धतीचा अवलंब करूया.

    *बर्‍याच लोकांना AC २०-२२ डिग्री तापमानात चालवण्याची सवय असते आणि जेव्हा त्यांना थंडी जाणवते तेव्हा ते चादर पांघरून घेतात*

 *यामुळे दुहेरी तोटा होतो, कसे ते पहा ?*

   *आपल्याला माहिती आहे की, आपल्या शरीराचे तापमान 37 डिग्री सेल्सियस आहे ?* *शरीर 23 अंश ते 39 अंशांपर्यंतचे तापमान सहजपणे सहन करू शकते .*

 याला मानवी शरीराचे तापमान सहनशीलता म्हणतात. जेव्हा खोलीचे तापमान कमी किंवा जास्त असते तेव्हा शरीर शिंका येणे, थरथरणे इ. द्वारा प्रतिक्रिया देते.

    *जेव्हा आपण एसी 19-20-21 अंशांवर चालवता तेव्हा खोलीचे तापमान सामान्य शरीराच्या तपमानापेक्षा खूपच कमी असते आणि यामुळे शरीरात हायपोथर्मिया नावाची प्रक्रिया सुरू होते, ज्यामुळे रक्ताच्या अभिसरणांवर परिणाम होतो, जेणेकरून शरीराच्या काही भागात रक्तपुरवठा पुरेसा नसतो, दीर्घकाळापर्यंत अनेक नुकसान जसे की संधिवात इत्यादी अनेक रोग होत असतात .*

   AC चालवताना घाम येत नाही, म्हणून शरीरातील विष (Toxins) बाहेर येत नाहीत आणि दीर्घकाळापर्यंत बर् याच रोगांचा धोका असतो, जसे की त्वचेची एलर्जी किंवा खाज सुटणे, उच्च रक्तदाब, बीपी इ.

    जेव्हा आपण अशा कमी तापमानात AC चालवता, तेव्हा कॉम्प्रेसर सतत AC 5 star असला तरीही पूर्ण उर्जेवर कार्य करते, अत्यधिक उर्जा वापरली जाते आणि हे आपल्या आरोग्यासह, खिशातून पैसे उडवते.

    *AC चालवण्याचा उत्तम मार्ग कोणता आहे ?*

तापमान 26 अंश किंवा त्याहून अधिक वर सेट करा.

    *AC प्रथम 20-21 अंश तपमान निश्चित केल्याने आपल्याला फायदा नाही.*

 एसी 26 अंशांवर चालविणे आणि फॅन कमी करणे नेहमीच चांगले असते, 28 अधिक डिग्री अधिक चांगले असते.

    *यासाठी कमी वीज खर्च होईल आणि आपल्या शरीराचे तापमान देखील योग्य असेल आणि आपल्या आरोग्यावर परिणाम होणार नाही.*

   याचा आणखी एक फायदा म्हणजे AC कमी विजेचा वापर करेल, मेंदूवर रक्तदाबही कमी होईल आणि बचत शेवटी ग्लोबल वार्मिंगचे परिणाम कमी करण्यास मदत करेल.

    समजा आपण AC 26 अंशांवर  आणि आपल्यासारख्या आणखी 5 दशलक्ष घरे ही 26 अंशावर AC चालवून दररोज सुमारे 1 युनिट विजेची बचत केली तर आपण प्रति दिन 5 दशलक्ष युनिट वीज वाचवितो.

 *प्रादेशिक स्तरावर ही बचत प्रति दिन करोड़ों युनिट असू शकते.*

    *कृपया वरील माहितीचा विचार करा आणि 26 डिग्रीपेक्षा कमी एसी चालवू नका.*

 आपले शरीर आणि वातावरण निरोगी ठेवा.

 सार्वजनिक हितासाठी अग्रेषित।

*ऊर्जा मंत्रालय,* 

*भारत सरकार*

तुळजाभवानी मातेच्या ऑनलाईन दर्शनासाठी विशेष सुविधा*

 तुळजाभवानी मातेच्या ऑनलाईन दर्शनासाठी विशेष सुविधा*

शिर्डीच्या साईबाबा मंदिर आणि दगडूशेठ हलवाई गणपती मंदिराच्या धर्तीवर तुळजाभवानी मातेच्या ऑनलाईन दर्शनाची सोय चॅनेलद्वारे उपलब्ध करून देण्यात यावी, अशी सूचना डॉ. गोऱ्हे यांनी केली.

*विकास आराखड्यासंदर्भात उच्चस्तरीय समितीची बैठक*

तुळजापूर पुनर्विकास आराखड्यामुळे मंदिर परिसराच्या विकासाबरोबरच संपूर्ण धाराशिव जिल्ह्यातील धार्मिक पर्यटनाला गती मिळेल. तुळजापूर-पंढरपूर-अक्कलकोट-गाणगापूर धार्मिक कॉरिडॉर उभारल्यास भाविकांना अधिक चांगल्या सोयी उपलब्ध होतील आणि या तीर्थस्थळांना राष्ट्रीय तसेच आंतरराष्ट्रीय स्तरावर महत्त्व मिळेल, असेही उपसभापती डॉ. नीलम गोऱ्हे यांनी नमूद केले.

आमदार राणा जगजितसिंह पाटील यांनी विकास आराखड्याची माहिती देताना सांगितले की, मुख्य सचिवांच्या अध्यक्षतेखालील उच्चस्तरीय समितीमध्ये या आराखड्याचे सादरीकरण झाले असून, लवकरच मुख्यमंत्री यांच्या अध्यक्षतेखाली बैठक होईल. स्थानिक नागरिक आणि पुजारी मंडळाच्या सहकार्याने हा आराखडा प्रभावीपणे राबविण्यात येणार असल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले.

*पुरातत्व विभागाच्यावतीने विकासकामांना गती*

तुळजापूर मंदिर परिसराच्या संवर्धनासाठी ५८ कोटी ११ लाख रुपयांची विकासकामे सुरू असल्याचे पुरातत्व विभागाचे संचालक डॉ. तेजस गर्गे यांनी सांगितले. पुढील टप्प्यात मंदिर परिसरातील अनधिकृत बांधकामे हटवून, कुंडांचे सौंदर्यीकरण आणि मंदिर संवर्धनाची कामे करण्यात येणार आहेत.

तुळजापूर मंदिर व परिसराच्या पुनर्विकासासाठी ३५० कोटी रुपये भूसंपादनासाठी लागणार आहेत. नवरात्र आणि कोजागिरी पौर्णिमेनंतर प्रत्यक्ष कामाला सुरुवात होईल आणि दोन वर्षांत संपूर्ण विकास आराखड्याची पूर्तता होईल, अशी माहिती बैठकीत देण्यात आली.