Sunday, 23 March 2025

राज्याची १ ट्रिलियन अर्थव्यवस्थेसाठी रोडमॅप तयार,महाराष्ट्रात गुंतवणूकसाठी अनुकूल वातावरण, सर्वाधिक गुंतवणूक

 राज्याची १ ट्रिलियन अर्थव्यवस्थेसाठी रोडमॅप तयार

भारताची अर्थव्यवस्था पाच ट्रिलियनकडे वाटचाल करत आहेत्यामध्ये महाराष्ट्राचा वाटा मोठा असणार आहे. राज्याची १ ट्रिलियन अर्थव्यवस्था २०२९ मधेच होईल यासाठी रोडमॅप तयार आहे. आर्थिक विकासासाठी दळणवळणाची गती महत्वाची आहे.  पायाभूत सुविधाही महत्वाच्या आहेत. त्यादृष्टीनेच समृद्धी महामार्ग तयार झाला आहे. शक्तिपीठ महामार्गही तयार करत असल्याचे त्यांनी यावेळी नमूद केले.

 

महाराष्ट्रात गुंतवणूकसाठी अनुकूल वातावरणसर्वाधिक गुंतवणूक महाराष्ट्रात

देशात विकासाच्या बाबतीत स्पर्धात्मक वातावरण आहे. दहा-बारा राज्ये  उद्योग आणि आर्थिक विकासात चांगले काम करत आहेत. महाराष्ट्र यात आघाडीवर आहे.  कारण येथे गुंतवणुकीसाठी चांगले वातावरण आहे. देशात येणारी सर्वाधिक परकीय गुंतवणूक महाराष्ट्रात होत आहे. ही गुंतवणूक केवळ महानगर क्षेत्रात नव्हेतर राज्यात सर्वत्र व्हावी यासाठी शासनाचे प्रयत्न आहेत. त्याला यश मिळत आहे. मुंबईपुण्यासह छत्रपती संभाजीनगरनागपूरगडचिरोली सारख्या जिल्ह्यातही गुंतवणूक होत आहे.  पहिल्या तीन तिमाही अहवालात औद्योगिक गुंतवणुकीत महाराष्ट्र आघाडीवर असल्याचे मुख्यमंत्री श्री. फडणवीस यांनी सांगितले.

 

महाराष्ट्र 'मॉडेल ऑफ गव्हर्नन्सआहे. ज्या इतर राज्यात काही चांगल्या  कल्पना आहेतत्याचीही अंमलबजावणी राज्यात करत आहोत. राज्यात शाश्वत विकासाला प्राधान्य देण्यात येत असल्याचे यावेळी 

नाशिकमध्ये शेती प्रक्रिया उद्योगाचे उत्तम मॉडेल

 नाशिकमध्ये शेती प्रक्रिया उद्योगाचे उत्तम मॉडेल

उद्योगासोबतच कृषी क्षेत्राच्या विकासासाठी शासन प्रयत्नशील आहे.  नाशिकची ओळख प्रगत शेतीसाठी आहे.  जिल्हा द्राक्षेकांदेभाजीपाला उत्पादनत आघाडीवर आहेत. कृषी क्षेत्रात मूल्यवर्धित साखळी नाशिकने विकसित केली असून हे नाशिक मॉडेल आहे. याशिवायसह्याद्री ॲग्रोने प्रक्रिया उद्योगाचे मॉडेल अतिशय चांगल्या पद्धतीने राबविले आहे.

 

राज्याने स्मार्ट योजनाॲग्री बिझनेस योजना सुरू केली. बाजारपेठ व्यवस्थेचा लाभ शेतकऱ्यांना मिळावा यासाठी काम सुरू केले. केंद्रीय योजना प्रधानमंत्री आवास योजनेच्या माध्यमातून २० लाख घरे उभारण्यात येत आहे. त्याचा लाभ विविध माध्यमातून ग्रामीण भागाला होत असल्याचेही यावेळी मुख्यमंत्री श्री. फडणवीस यांनी सांगितले.

महाराष्ट्राच्या विकासाचा रोडमॅप; कार्यक्षम प्रशासनाच्या माध्यमातून राज्याच्या औद्योगिक आणि शाश्वत विकासाला प्राधान्य

 मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी मुलाखतीत मांडला महाराष्ट्राच्या विकासाचा रोडमॅप;

कार्यक्षम प्रशासनाच्या माध्यमातून राज्याच्या औद्योगिक आणि शाश्वत विकासाला प्राधान्य

                                                               : मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस

 

नाशिकच्या विकासालाही चालना देण्याचा व्यक्त केला निर्धार

 

नाशिकदि. २३  : विकासाची प्रक्रिया केवळ राज्याच्या एका भागापुरती  मर्यादित न ठेवता राज्याच्या सर्वांगीण विकासाला  प्राधान्य असल्याचे सांगत मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी महाराष्ट्राच्या विकासाचा रोडमॅपच नव उद्योजकांपुढे मांडला. कॉन्फडेरेशन ऑफ़ इंडियन इंडस्ट्री (सीआयआय) यंग इंडियन्‍सच्‍या नाशिक शाखेतर्फे पश्‍चिम क्षेत्र परिषदेने आयोजित संवादात नाशिकच्या विकासालाही चालना देण्याचा निर्धारही मुख्यमंत्री  फडणवीस यांनी व्यक्त केला.

 

सीआयआय यंग इंडियन्‍सच्‍या नाशिक शाखेतर्फे पश्‍चिम क्षेत्र परिषदेच्या तीन दिवसीय बैठकीचा समारोप आज मुख्यमंत्री श्री. फडणवीस यांच्या संवादाने झाला. सीआयआयचे राष्ट्रीय अध्यक्ष तरंग खुराणा आणि न्यूज १८ चे अँकर आनंद नरसिंहन यांनी त्यांच्याशी संवाद साधला. यावेळीआमदार सीमा हिरेआमदार देवयानी फरांदेविभागीय आयुक्त डॉ. प्रवीण गेडामविशेष पोलीस महानिरीक्षक दत्तात्रय कराळेपोलीस आयुक्त संदीप कर्णिकमहानगरपालिका आयुक्त मनीषा खत्रीजिल्हा परिषदेच्या मुख्य कार्यकारी अधिकारी आशिमा मित्तल यांच्यासह दीपक बिल्डर्सचे दीपक चंदेयंग इंडियन्‍सच्‍या पश्‍चिम क्षेत्राचे अध्यक्ष कृणाल शहावेदांत राठीनाशिक शाखेचे संस्‍थापक अध्यक्ष जनक सारडानाशिक शाखेचे अध्यक्ष हर्ष देवधरपारुल धाडीचभाविक ठक्‍कर उपस्थित होते.

 

मुख्यमंत्री श्री. फडणवीस यांनी यावेळी सर्वच प्रश्नांना दिलखुलास उत्तरे दिली आणि त्याचबरोबर राज्याच्या विकासाची दिशाही स्पष्ट केली. कार्यक्षम प्रशासननिर्णयांची प्रभावी अंमलबजावणी याद्वारे विकास प्रक्रियेला गती दिली जात असल्याचे त्यांनी नमूद केले. आगामी कुंभमेळात्याअनुषंगाने होणारी विकासकामे याबाबतही त्यांनी नाशिकरांना आश्वस्त केले.

 

मुख्यमंत्री श्री. फडणवीस म्हणालेनाशिकमध्ये औद्योगिक  विकासाची मोठी क्षमता आहे. येथील मनुष्यबळ आणि हवामान लक्षात घेता पर्यटन आणि औद्योगिक विकासाला भरपूर वाव आहे. एचएएलमुळे डिफेन्स इकोसिस्टम इथे आहे. मुंबईचा फायदा पुणेछत्रपती संभाजीनगर शहरांना झाला. समृद्धी महामार्गामुळे आता नाशिकचा अधिकगतीने विकास होणार आहे.  देशातील सर्वात मोठे बंदर आता वाढवण येथे होत आहे. नाशिक येथून वाढवणसाठी ग्रीनफिल्ड रोड तयार करणार असल्याने त्याचा खूप मोठा फायदा नाशिक शहराला मिळेलअसा विश्वास त्यांनी व्यक्त केला.

 

माहिती तंत्रज्ञान आणि कृत्रिम बुद्धिमत्तेच्या प्रभावी वापरावर भर

मुख्यमंत्री म्हणालेराज्यात माहिती तंत्रज्ञान क्षेत्रात मोठी क्रांती झाली.  दळणवळण सुविधांचा विकास झाल्यास  त्याचा लाभ नाशिकला होईल. एआय तंत्रज्ञानाचा वापर अधिक चांगल्या पद्धतीने कसा करू शकतोयाकडे अधिक लक्ष दिले जाणार असल्याचे त्यांनी सांगितले.

 

गुगल बरोबर भागीदारी करून सेंटर ऑफ एक्सलन्स बाबत काम सुरू केले आहे. कृषीकायदा क्षेत्रात एआय तंत्रज्ञानाचा उपयोग केल्याने नव्या रोजगार आणि उद्योग संधी निर्माण होत आहेत. तंत्रज्ञानाचा स्वीकार करून नवे अभ्यासक्रम  विकसित करण्यात येत आहेत. रतन टाटा स्कील युनिव्हर्सिटीने याबाबत दहा हजार महिलांना प्रशिक्षण दिले. ग्रामीण भागातील उद्योजकांना अधिक वाव देण्यासाठी शासन सकारात्मक असल्याचे मुख्यमंत्री श्री. फडणवीस यांनी नमूद केले.

सेल्को फाउंडेशन'च्या सहकार्याने १८ जिल्ह्यांत प्राथमिक आरोग्य केंद्रांचे सौर ऊर्जीकरण सौर ऊर्जेच्या वापरामुळे दर्जेदार आरोग्य सुविधांची उपलब्धता

 'सेल्को फाउंडेशन'च्या सहकार्याने १८ जिल्ह्यांत

प्राथमिक आरोग्य केंद्रांचे सौर ऊर्जीकरण

सौर ऊर्जेच्या वापरामुळे दर्जेदार आरोग्य सुविधांची उपलब्धता

- मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस

 

 

   मुंबईदि. १५ : पारंपरिक ऊर्जा स्त्रोत हे मर्यादीत असल्यामुळे यापुढील काळात अपारंपरिक ऊर्जा स्त्रोतांवरच अधिक भर द्यावा लागणार आहे. अपारंपरिक ऊर्जा क्षेत्राला प्रोत्साहन देऊन अधिकाधिक ऊर्जा निर्मिती करण्याची शासनाची भूमिका आहे. राज्यात अपारंपरिक ऊर्जेच्या उपयोगासाठी सेल्को फाउंडेशन कार्यरत आहे. फाउंडेशनच्या सहकार्याने राज्यातील १८ जिल्ह्यातील प्राथमिक आरोग्य केंद्रांचे सौरऊर्जीकरण करण्यात येणार असून सध्या आठ जिल्ह्यातील प्राथमिक आरोग्य केंद्राचे सौरऊर्जीकरण पूर्णत्वास आले आहे. तरदहा जिल्ह्यात सौरऊर्जीकरण प्रकल्प कार्यान्वित करण्यात येणार आहेत. सौरऊर्जीकरणाचे काम दोन टप्प्यात होणार असून पहिल्या टप्प्यात २५० प्राथमिक आरोग्य केंद्राचे काम पूर्णत्वास आले असून दोन हजार प्राथमिक आरोग्य केंद्राचे काम जून २०२६ पर्यंत पूर्ण होईल. सौर ऊर्जेच्या उपयोगामुळे राज्यात दर्जेदार आरोग्य सुविधांची उपलब्धता निर्माण होईलअसा विश्वास मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी व्यक्त केला आहे.

राज्यात नाशिकअहिल्यानगरजळगावबुलढाणागडचिरोलीनागपूरलातूर आणि वर्धा या आठ जिल्ह्यातील प्राथमिक आरोग्य केंद्रांचे सौरऊर्जीकरण पूर्णत्वास आले आहे. तसेच आणखी दहा जिल्ह्यातील प्राथमिक आरोग्य केंद्रांचे सौरऊर्जीकरण फाउंडेशनच्या सहकार्याने पूर्ण करण्यात येणार असून प्राथमिक आरोग्य केंद्र ऊर्जेबाबत स्वावलंबी होणार आहेत. यामुळे विजेच्या देयकांमध्ये मध्ये मोठी  बचत होणार आहे. या सौर प्रकल्पामुळे प्राथमिक आरोग्य केंद्राची २४ तास अखंड वीज पुरवठ्याची गरज पूर्ण होणार असून यामुळे आरोग्य सेवा अधिक बळकट होणार असल्याचे मुख्यमंत्री श्री. फडणवीस यांनी सांगितले.

 मुख्यमंत्री श्री. फडणवीस म्हणालेसौर ऊर्जेच्या उपयोगामुळे स्थानिक पातळीवर पर्यावरणीय जागरूकता वाढेल आणि रुग्णसेवेच्या गुणवत्तेतही सुधारणा होईल. सौरऊर्जेचा वापर केल्याने कार्बन उत्सर्जन कमी होणार असून प्रदूषण कमी होण्यास निश्चितच मदत मिळणार आहे. सेल्को फाउंडेशन ही अपारंपरिक ऊर्जा क्षेत्रात काम करणारी कंपनी आहे. सेल्को फाउंडेशनने यापूर्वी आरोग्य सेवा सुधारण्यासाठी आणि शाश्वत ऊर्जेच्या प्रचारासाठी एक महत्त्वाचे पाऊल म्हणून आयकिया कंपनीच्या सहकार्याने ८ जिल्ह्यांतील प्राथमिक आरोग्य केंद्रांचे सौरऊर्जीकरण पूर्ण केले आहे. सेल्को फाउंडेशन आणि आयकिया कंपनी या प्रकल्पासाठी ५० कोटीची मदत राज्य शासनाला करणार आहे.

 या प्रकल्पात आरोग्य कर्मचाऱ्यांना सौरऊर्जा प्रणाली वापर आणि देखभालीसाठी प्रशिक्षण सेल्को फाउंडेशन मार्फत देण्यात येणार आहेअसेही मुख्यमंत्री श्री. फडणवीस यांनी सांगितले आहे.

जलयुक्त शिवार अभियानात सामाजिक संस्थांचा सहभाग राज्यशासन आणि ए.टी.ई.चंद्रा फौंडेशन यांच्यात सामंजस्य करार

 

जलयुक्त शिवार  अभियानात सामाजिक संस्थांचा सहभाग

राज्यशासन आणि ए.टी.ई.चंद्रा फौंडेशन यांच्यात सामंजस्य करार


            मुंबई. दि.9 :- राज्यात जलयुक्त शिवार योजना-2’ अंतर्गत गाळमुक्त धरणगाळयुक्त शिवार’ योजना राबवण्यात येत आहे. या योजनेच्या माध्यमातून धरणांमधील पाणीसाठा वाढण्यासोबतच शेतीची सुपिकता वाढण्यासही मोठ्या प्रमाणावर मदत होत आहे. या योजनेतील सहभाग आणि प्रभावी अंमलबजावणीबाबत ए.टी.ई.चंद्रा फौंडेशन आणि मृद आणि जलसंधारण विभाग यांच्यात सामंजस्य करार (MoU) करण्यात आला आहे.

 

            गाळमुक्त धरणगाळयुक्त शिवार ही मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांची एक महत्वाकांक्षी योजना आहे. यामध्ये सामाजिक संस्था काम करण्यासाठी उत्सुक आहेत. ए.टी.ई. चंद्रा फौंडेशन सक्रीय सहभागी होणार असल्यामुळे राज्यातील पाण्याची उपलब्धता वाढवण्यासोबतच जमिनीची सुपिकता वाढून शेतकऱ्यांच्या उत्पादनामध्येही चांगली वाढ होण्यात मदत होणार आहे. तसेच या योजनेच्या अंमलबजावणीमध्ये मृद व जलसंधारण विभागाने फौंडेशनला सहकार्य करावे अशा सूचनाही मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी विभागाला दिल्या आहेत.

अवनी ग्रामीण ॲपच्या माध्यमातून ऑनलाईन डेटाचे संकलन आणि नियंत्रण

            या सामंजस्य करारानुसार या योजनेसाठी ए.टी.ई. चंद्रा फौंडेशन तांत्रिक सहाय्यासहप्रकल्प व्यवस्थापन कक्ष मनुष्यबळ सहाय्य उपलब्ध करून देणार आहे. फौंडेशनच्या वतीने विकसित करण्यात आलेल्या अवनी ग्रामीण ॲपच्या माध्यमातून योजनेतील कामांच्या डेटाचे संकलन आणि नियंत्रण करण्यात येणार आहे. तसेच फौंडेशनमार्फत स्वयंसेवी संस्थांमध्ये नियुक्त करण्यात येणाऱ्या कर्मचाऱ्यांना अवनी ग्रामीण ॲप संदर्भातील प्रशिक्षण देण्यात येणार आहे.

जलसाठ्यामध्ये वाढ आणि जमिनीची सुपिकता

            गाळमुक्त धरणगाळयुक्त शिवार’ योजना हा राज्यातील महत्वकांक्षी प्रकल्प आहे. यामध्ये धरणे व तलाव गाळमुक्त करुन तो गाळ शेत जमिनीमध्ये टाकण्यात येतो. त्यामुळे जलसाठ्यामध्ये वाढ होते आणि जमिनीची सुपिकताही वाढते. गेल्या दोन वर्षात राज्यात दीड हजारपेक्षा जास्त जलस्त्रोतातून सुमारे साडेचार कोटी घनमीटर गाळ काढण्यात आला असून सुमारे चाळीस हजार शेतकऱ्यांनी हा गाळ शेतीमध्ये टाकला आहे. राज्यातील ३४ जिल्ह्यांमध्ये सुमारे ९ कोटी घनमीटर गाळ उपसण्याची क्षमता असून १.८ लाखांहून अधिक शेतकरी गाळ वाहून नेणार आहेत. हे काम सध्या वेगाने सुरू आहे. गाळमुक्त धरणगाळयुक्त शिवार’ ही एक अभिनव योजना असून फिलॅन्ट्रॉपीक संस्थाशासकीय विभाग आणि स्थानिक समुदाय यांना एकत्र आणतेहा एक मोठा सहभागात्मक उपक्रम आहे.

जलयुक्त शिवार अभियान हा महाराष्ट्र सरकारचा महत्त्वाकांक्षी उपक्रम

जलयुक्त शिवार अभियान हा महाराष्ट्र सरकारचा एक महत्त्वाकांक्षी उपक्रम आहेराज्यातील दुष्काळग्रस्त भागांमध्ये जलसंधारण आणि जलव्यवस्थापन सुधारण्यासाठी राबविण्यात आला. 2015 साली सुरू झालेल्या या अभियानाचा मुख्य उद्देश भूजल पातळी वाढवणेशाश्वत सिंचन सुविधा निर्माण करणे आणि पावसाच्या पाण्याचे प्रभावी पुनर्भरण करणे हा होता. या अभियानांतर्गत जलसंधारणाच्या विविध उपाययोजना जसे की छोटे बंधारेनाला खोलीकरणजलकुंभमातीकामवृक्षारोपण आणि शेततळे यांचा समावेश करण्यात आला. "पाणी अडवापाणी जिरवा" या तत्त्वावर आधारित हे अभियान स्थानिक लोकसहभागाच्या जोरावर राबविण्यात आले. महाराष्ट्रातील अनेक गावांमध्ये यामुळे जलसाठा वाढून शेतीसाठी पाण्याची उपलब्धता सुधारली आणि दुष्काळावर मात करण्यास मदत झाली.

आरडब्ल्यूबी भारताच्या जल आव्हानांवर एक किफायतशीर उपाय

            भारतातील जलस्रोतांचे पुनरुज्जीवन करण्यासाठी (आरडब्ल्यूबी) समुदाय-नेतृत्वाखालीलतंत्रज्ञान-सक्षम मॉडेल ग्रामीण जलसुरक्षा वाढविण्यासाठी महत्त्वाचा हस्तक्षेप आहे. संमिश्र भू-वापर पुनर्संचयित आणि मूल्यांकन साधन (सीएलएआरटी जीआयएस) आणि एव्हीएनआय ग्रामीण अॅप भूजल पुनर्भरणाची क्षमता असलेल्या जलस्रोतांची ओळख पटवू शकतात आणि शेतकरी स्तरावर भौगोलिक-टॅग केलेल्या प्रतिमा आणि पडताळणीद्वारे जलस्रोत पुनर्संचयित करण्यासाठी अशा हस्तक्षेपांचे निरीक्षण करण्यास सक्षम करू शकतात. म्हणूनचआरडब्ल्यूबी भारताच्या जल आव्हानांवर एक किफायतशीर उपाय आहे.

अमृत सरोवर मॉडेल

            अमृत सरोवर हा उपक्रम बराच अंशी "गाळमुक्त धरण गाळयुक्त शिवार" या उपक्रमावर आधारित आहे. अमृत सरोवर मॉडेल भारत सरकारचा जलसंधारण आणि जलाशय पुनरुज्जीवनासाठीचा उपक्रम आहेजो "आजादी का अमृत महोत्सव" अंतर्गत सुरू करण्यात आला. या मॉडेलचा उद्देश ग्रामीण भागातील पारंपरिक जलस्रोतांचे पुनरुत्थान करून भूजल पातळी वाढवणे आणि पर्यावरण सुधारणा करणे आहे. यासाठी स्थानिक प्रशासनग्रामपंचायती आणि नागरिकांची सक्रिय भागीदारी घेतली जाते. मनरेगा आणि अन्य सरकारी योजनांच्या मदतीने जिल्ह्यात किमान 75 अमृत सरोवर विकसित करण्याचे उद्दिष्ट ठेवले आहे. यामुळे जलसंधारणासह शेती आणि पशुपालनालाही चालना मिळेलतसेच ग्रामीण भागातील जलस्वावलंबन वाढेल.

 

कर्जमुक्ती योजनेच्या लाभापासून वंचित राहिलेल्या शेतकऱ्यांच्या प्रश्नासंदर्भात चौकशी समितीच्या अहवालानंतर दोषींवर कारवाई

 कर्जमुक्ती योजनेच्या लाभापासून वंचित राहिलेल्या शेतकऱ्यांच्या प्रश्नासंदर्भात

चौकशी समितीच्या अहवालानंतर दोषींवर कारवाई

- सहकार मंत्री बाबासाहेब पाटील

 

मुंबईदि. १७ : अकोला आणि वाशिम जिल्ह्यातील कर्जमुक्ती योजनेच्या लाभापासून वंचित राहिलेल्या शेतकऱ्यांच्या प्रश्नासंदर्भात ३ मार्च २०२५ रोजी उपनिबंधक सहकारी संस्था यांच्या अध्यक्षतेखाली ११ सदस्यांची चौकशी समिती नेमण्यात आली आहे. या समितीला ३० दिवसाच्या आत अहवाल सादर करण्याबाबत सूचना देण्यात आल्या असून या समितीच्या अहवालानंतर दोषींवर योग्य ती कारवाई करण्यात येईलअसे सहकार मंत्री बाबासाहेब पाटील यांनी विधान परिषदेत सांगितले.

 

सदस्य अमोल मिटकरी यांनी यासंदर्भातील लक्षवेधी सूचना मांडली होती. तरया अनुषंगाने झालेल्या चर्चेत सर्वश्री प्रवीण दरेकरसदाशिव खोतधीरज लिंगाडे आदींनी सहभाग घेतला.

 

याबाबत अधिक माहिती देताना मंत्री श्री.पाटील म्हणालेअकोला जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँकेच्या कार्यक्षेत्रातील अकोला व वाशिम या दोन्ही जिल्ह्यात सन 2017-18 आणि सन 2018-19 या दोन खरीप हंगामात संपूर्ण गावांची पिकांची पैसेवारी 50 पैसेपेक्षा कमी जाहीर झाल्यामुळे कर्ज वसुलीसाठी स्थगिती देण्यात आली होती. त्याचप्रमाणे सन 2017-18 च्या खरीप व रब्बी हंगामात हंगामी पैसेवारी 50 पैसेपेक्षा कमी असलेल्या गावामध्ये जे शेतकरी विहित मुदतीत पीक कर्जाची परतफेड करू शकणार नाहीत अशा शेतकऱ्यांची संमती घेऊन सन 2017-18 च्या खरीप व रब्बी हंगामातील पीक कर्जाचे व्याजासह मध्यम मुदत कर्जात पुनर्गठन करण्यात यावेयाप्रमाणे निर्णय घेण्यात आला होता. तथापिसदर कर्जाचे पुनर्गठन करताना शेतकऱ्यांचे संमतीपत्र न घेता कर्जाचे पुनर्गठन करण्यात आल्याच्या तक्रारी जिल्हा उपनिबंधक अकोला यांच्याकडे प्राप्त झाल्या होत्या.

 

या तक्रारींची चौकशी करण्यासाठी प्रारंभी तालुका स्तरावर सहायक निबंधक यांच्या अध्यक्षतेखाली चौकशी समिती गठीत करण्यात आली होती. या समितीच्या अंतरीम अहवालानुसार 2367 कर्जदार सभासदांच्या पीक कर्जाचे पुनर्गठन त्यांच्या लेखी संमतीशिवाय केल्याचे आणि यामुळे हे शेतकरी 13.64 कोटींच्या लाभापासून वंचित राहिल्याचे निदर्शनास आले. या प्रकरणी चूक कुणाकडून घडली याबाबत जिल्हा विशेष लेखापरीक्षक अकोला यांच्या अध्यक्षतेखाली पाच सदस्यीय समिती गठीत करण्यात आली होती. या समितीने 27 सप्टेंबर 2024 रोजी सादर केलेला अहवाल त्रोटक असल्यामुळे 3 मार्च 2025 रोजी उपनिबंधक सहकारी संस्थातालुका अकोला यांच्या अध्यक्षतेखाली 11 सदस्यांची समिती नियुक्त केली असल्याची माहिती मंत्री श्री.पाटील यांनी दिली.

 

या प्रकरणी बँकेचे संचालक मंडळ दोषी आढळल्यास रिझर्व बँक ऑफ इंडियाच्या परवानगीने प्रशासक नेमण्यात येईलत्याचप्रमाणे आवश्यकता भासल्यास या संपूर्ण प्रकरणाची आयएएस अधिकारी नेमून चौकशी करण्यात येईल. तसेच राज्यात अशी अन्य प्रकरणे आढळल्यास त्याबाबत माहिती घेऊन मुख्यमंत्री यांच्या अध्यक्षतेखाली बैठक घेण्यात येईलअसेही मंत्री श्री.पाटील यांनी सांगितले.

नवीन वाळू धोरण लवकरच जाहीर करणार

 नवीन वाळू धोरण लवकरच जाहीर करणार

-         महसूल मंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे

मुंबई,दि. १७  राज्य शासन लवकरच नवीन वाळू धोरण जाहीर करणार  आहे. या नवीन धोरणात  घरकुलधारकांना अर्ज केल्यानंतर १५ दिवसात वाळू मिळावी अशी तरतूद करण्यात येणार आहे, अशी माहिती महसूल मंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी  विधानसभेत सांगितले.

विधानसभा सदस्य नाना पटोले, विजय वडेट्टीवार, सुधीर मुनगंटीवार, नरेंद्र भोंडेकर यांनी लक्षवेधी सूचना मांडली होती.

मंत्री श्री. बावनकुळे  म्हणाले कीराज्यातील वाळू धोरणांचा अभ्यास केला आहे. दगडापासून केलेली वाळू मोठ्या प्रमाणात वापरायची आहे. यासाठी क्रेशर्संना उद्योगाचा दर्जा देऊन अनुदान देण्यात येणार आहे. वाळू डेपो मध्ये जिल्ह्यातील घरकुल लाभार्थ्यांना वाळू उपलब्ध होण्यासाठी 31.675 ब्रास वाळू राखीव ठेवण्यात आली असून त्यानुसार पाच ब्रास वाळूचे मोफत वितरण सुरू आहे.

नवीन  वाळू धोरणात घरकुल लाभार्थ्यांना अर्ज केल्यानंतर तहसीलदारांनी १५ दिवसात वाळू दिली पाहिजे. अन्यथा त्यांच्यावर कारवाई करण्यात येईल, असे सांगून भंडारा जिल्ह्यातील वाळू तस्करीची चौकशी करण्यात येईल. जिल्ह्यामधील सर्व प्रकारच्या अवैध उत्खननाला व वाहतुकीला आळा घालण्याकरिता महसूल व पोलीस विभागाच्या अकरा संयुक्त चेक पोस्ट कार्यान्वित करण्यात आले आहेत. तसेचतालुकास्तरावर महसूल विभागाच्या सातउपविभागस्तरावर तीन व जिल्हास्तरावर जिल्हा खनिकर्म अधिकारी यांचे भरारी पथक नेमले आहे. आतापर्यंत ३६४ प्रकरणामध्ये कार्यवाही करून २ कोटी रकमेचा दंड वसूल करण्यात आला आहे. तसेचअवैध उत्खनन व वाहतूक प्रकरणी १६८ प्रकरणात गुन्हे दाखल करण्यात आले आहेत. त्यामध्ये वेगवेगळ्या प्रकारची २९७ यंत्रसामग्री जप्त करण्यात आली आहे.असेही  मंत्री बावनकुळे यांनी सांगितले.

0000

Featured post

Lakshvedhi