दिग्रस नगरपरिषद क्षेत्रातील आरक्षित जागांवरील अवैध भूखंड खरेदी-विक्री प्रकरणी एसआयटी मार्फत चौकशी करणार

 दिग्रस नगरपरिषद क्षेत्रातील आरक्षित जागांवरील

अवैध भूखंड खरेदी-विक्री प्रकरणी एसआयटी मार्फत चौकशी करणार

- महसूलमंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे

 

मुंबई, दि. १७ : दिग्रस नगरपरिषद क्षेत्रातील रेल्वे आणि विकासयोजनेतील आरक्षित जागेवर अवैध भूखंड विक्री -खरेदी आणि अनधिकृत बांधकाम प्रकरणाच्या सखोल चौकशीसाठी विशेष तपास पथक (एसआयटी) नेमून यासंदर्भात तीन महिन्यात  चौकशी पूर्ण करून कारवाई करण्यात येईल.असे महसूलमंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी विधानसभेत सांगितले.

विधानसभा सदस्य संजय गायकवाड यांनी लक्षवेधी सूचना मांडली होती.

महसूलमंत्री श्री.बावनकुळे म्हणाले की, दिग्रस शहराची सुधारित विकास योजना 2012 मध्ये मंजूर झाली होती.  यामध्ये खेळाचे मैदान, दफनभूमीचा विस्तार, बगीचा आणि भाजी बाजार यासारख्या आरक्षणांवर नियमबाह्य पद्धतीने अवैध भूखंड खरेदी-विक्री झाल्याचे निदर्शनास आले आहे यासंदर्भात जिल्हाधिकारी, यांच्या आदेशानुसार यवतमाळचे सहायक संचालक नगर रचना यांच्या अध्यक्षतेखाली एक चौकशी समिती स्थापन करण्यात आली आहे. या समितीकडून सखोल तपास सुरू आहे.

या विषयाचे गांभीर्य लक्षात घेऊन महसूल, नगरविकास आणि गृह विभागाची एकत्रित  ‘एसआयटी’ नेमून या प्रकरणाची संपूर्ण चौकशी कालमर्यादेत केली जाईल आणि दोषींवर कठोर कारवाई केली जाईल असेही महसूलमंत्री  यांनी सभागृहात सांगितले.

या लक्षवेधीमध्ये सदस्य सुधीर मुनगंटीवार,हरिश पिंपळे  यांनी सहभाग घेतला.

मुख्यमंत्री सौर कृषी पंप योजनेंतर्गत राज्यात 2.72.422 सौर पंप आस्थापित

 मुख्यमंत्री सौर कृषी पंप योजनेंतर्गत राज्यात 2.72.422 सौर पंप आस्थापित

- ऊर्जा राज्यमंत्री मेघना बोर्डीकर

 मुंबई, दि. 17 : सौर कृषी पंप योजना अल्पभूधारक शेतकऱ्यांसाठी अत्यंत लाभदायक असून, शेतकऱ्यांना दिवसा वीज मिळावी म्हणून मुख्यमंत्री सौर कृषी पंप योजना राबविण्यात येत असून या अंतर्गत शेतकऱ्यांना ७.५ हॉर्सपॉवर (एचपी) पर्यंतच्या पंपांसाठी ९०% सबसिडी देण्यात येत आहे. त्याचप्रमाणे या योजनेसाठी एससी/एसटी शेतकऱ्यांसाठी फक्त ५% व इतरांसाठी १०% हिस्सा भरावा लागतो. या योजनेंतर्गत महाराष्ट्रात मागील एका वर्षात दोन लाख 72 हजार 422 सौर कृषी पंप बसवण्यात आले असल्याची माहिती ऊर्जा राज्यमंत्री मेघना बोर्डीकर यांनी विधान परिषदेत दिली.

विरोधी पक्ष नेते अंबादास दानवे, विधान परिषद सदस्य एकनाथ खडसे, सदस्य सत्यजीत तांबे यांनी मुख्यमंत्री सौर कृषी पंप योजनेसंदर्भात लक्षवेधी सूचना मांडली होती, त्यास राज्यमंत्री श्रीमती बोर्डीकर यांनी उत्तर दिले.

शेतकरी सातत्याने ७.५ एचपी पेक्षा जास्त क्षमतेच्या पंपांसाठी सबसिडीची मागणी करत आहेत. यावर ऊर्जा राज्यमंत्री श्रीमती बोर्डीकर म्हणाल्या की, मोठ्या पंपांसाठी सबसिडी उपलब्ध नाही, मात्र त्या संदर्भात सकारात्मक विचार केला जाईल. तसेच, 3 एचपी पेक्षा जास्त क्षमतेच्या पंपांसाठी बूस्टर पंपाचा पर्याय देण्यात येत आहे. परंतु बूस्टर पंपांसाठी सबसिडी सध्या उपलब्ध नसल्याने याबाबत मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्यांशी चर्चा करून निर्णय घेतला जाईल. 

राज्य आणि केंद्र सरकारच्या या योजनेत प्रधानमंत्री किसान ऊर्जा सुरक्षा योजना (पीएम कुसुम) आणि महाराष्ट्रात मुख्यमंत्री सौर कृषी योजना यांचा समावेश आहे. यामुळे अल्पभूधारक शेतकऱ्यांनाही परवडणाऱ्या दरात ऊर्जा उपलब्ध होत आहे. नदी पात्राजवळील शेतकऱ्यांना पाणी पोहोचवण्यासाठी बूस्टर पंपाचा उपयोग कसा करता येईल, यासाठीही काही प्रात्यक्षिके करण्यात आली असून ती यशस्वी ठरली असल्याचेही राज्यमंत्री श्रीमती बोर्डीकर यांनी सांगितले.

शेतकऱ्यांचे प्रश्न सोडवण्यासाठी समस्या समजून घेऊन उपाययोजना करण्यात योतील. त्याचप्रमाणे, थकीत वीज बिलधारकांसाठी "अभय योजना" राबवली जात असून या माध्यमातून शेतकऱ्यांना वीज पुरवठा पूर्ववत करता येणार असल्याचेही त्यांनी  सांगितले.

000

संजय ओरके/विसंअ

 

राज्यात नदी पुनरुज्जीवनासाठी महत्त्वाकांक्षी योजना आणणार

 राज्यात नदी पुनरुज्जीवनासाठी महत्त्वाकांक्षी योजना आणणार

- पर्यावरण व वातावरण बदल मंत्री पंकजा मुंडे

 

मुंबई, दि. 17 : राज्यातील नद्या प्रदूषणमुक्त करण्याकरिता गुणवत्तापूर्ण काम करून नदी पुनरुज्जीवनासाठी महत्त्वाकांक्षी योजना आणण्यात येणार असल्याचे पर्यावरण व वातावरण बदल मंत्री पंकजा मुंडे यांनी विधानपरिषदेत सांगितले.

सदस्य उमा खापरे यांनी नदी पुनरुज्जीवनाविषयी लक्षवेधी सूचना मांडली होती. त्यास उत्तर देताना मंत्री श्रीमती मुंडे बोलत होत्या.

पर्यावरण मंत्री श्रीमती मुंडे म्हणाल्या, नगरपालिका, महानगरपालिका आणि नगरपरिषद यांच्यासोबत बैठक घेऊन महत्त्वाचे निर्णय घेतले जातील. पर्यावरण नियमांचे उल्लंघन करणाऱ्यांवर चौकशी करून कठोर कारवाई केली जाईल. केलेल्या कामांचे थर्ड पार्टी ऑडिट केले जाईल. राज्यातील नद्यांचे संवर्धन आणि प्रदूषण कमी करण्यासाठी प्रभावी उपाययोजना केल्या जातील.

पर्यावरण नियमांचे उल्लंघन करणाऱ्या उद्योगांवर कारवाई होईल. पर्यावरण सुधारण्यासाठी नवीन तंत्रज्ञानाचा अवलंब केला जाईल. ‘नमामि गंगे’ योजनेच्या अंमलबजावणीबद्दल श्रीमती मुंडे म्हणाल्या, केंद्र सरकारच्या या योजनेला गती देऊन राज्यातील नद्यांचे संरक्षण आणि पुनरुज्जीवन केले जाईल.

पर्यावरण मंत्री श्रीमती मुंडे म्हणाल्या, नाशिक येथे सन 2027 मध्ये होणाऱ्या कुंभमेळ्यासाठी गोदावरी नदी स्वच्छ करण्यासाठी विभाग महत्त्वाची भूमिका बजावेल. कुंभमेळ्यासाठी येणारा भाविक गोदावरी नदीमध्ये स्नान केल्यानंतर समाधान व्यक्त करेल असे नियोजन करण्यासाठी प्रयत्न केले जाणार असल्याचे त्यांनी यावेळी सांगितले.

००००

नैना' प्रकल्प क्षेत्रातील बांधकाम संरक्षित करण्यात येणार

 'नैना' प्रकल्प क्षेत्रातील बांधकाम संरक्षित करण्यात येणार

– नगरविकास राज्यमंत्री माधुरी मिसाळ

मुंबई,दि.१७ : 'नैना' प्रकल्प क्षेत्रातील ५०३८ घरांपैकी ३१५५ बांधकाम संरक्षित करण्यात आले आहेत. उर्वरित बांधकामावर कोणतीही कार्यवाही करण्यात आली नसल्याचे नगरविकास राज्यमंत्री माधुरी मिसाळ यांनी विधानपरिषदेत सांगितले.

सदस्य विक्रांत पाटील यांनी उपस्थित केलेल्या लक्षवेधी सूचनेला उत्तर देताना राज्यमंत्री श्रीमती मिसाळ बोलत होत्या.

नगरविकास राज्यमंत्री श्रीमती मिसाळ म्हणाल्या, या क्षेत्रातील भूखंड किंवा बांधकाम खरेदी-विक्री बंद करण्यात आली नसून फक्त बेकायदेशीर बांधकामे थांबविली आहेत. नगररचना परियोजनांमुळे नैना क्षेत्रातील विकासाला गती मिळणार असून, कोणत्याही बांधकामावर तातडीने कारवाई केली जाणार नाही. जमिन मालकांना अंतिम भूखंड देण्यात आले असून, त्यांच्या शंका दूर करण्यासाठी सिडको वेळोवेळी सभा घेत आहे. ४० टक्के विकसित भूखंड जमिनधारकांना मिळतो, तर ६० टक्के भूखंड सार्वजनिक सुविधा, रस्ते आणि अन्य प्रकल्पांसाठी राखीव असल्याचे त्यांनी सांगितले.

राज्यमंत्री श्रीमती मिसाळ म्हणाल्या, फक्त ८४९ घरांवरच रस्ता योजनांचा परिणाम होणार असून त्यावर वस्तुस्थिती तपासून निर्णय घेतला जाईल. रस्ते, पूल, पाणीपुरवठा, मलनि:सारण योजनांसाठी निविदा जारी करण्यात आल्या असल्याचे त्यांनी यावेळी सांगितले.

यावेळी सदस्य सदाभाऊ खोत, सचिन अहिर यांनी चर्चेत सहभाग घेतला.

कापूस खरेदी प्रक्रिया अधिक पारदर्शक व कार्यक्षम करणार

 कापूस खरेदी प्रक्रिया अधिक पारदर्शक व कार्यक्षम करणार

-पणन मंत्री जयकुमार रावल

मुंबई, दि. १७ :- कापूस उत्पादक शेतकऱ्यांना हमीभाव मिळावा यासाठी शासन कटिबद्ध असून, कापूस खरेदी प्रक्रिया पारदर्शक आणि अधिक कार्यक्षम करण्यासाठी उपाययोजना राबविण्यात येत असल्याच्या माहिती पणन मंत्री जयकुमार रावल यांनी प्रश्नोत्तराच्या तासात दिली.

पणन मंत्री श्री.रावल यांनी सांगितले, यंदा राज्यात १२४ खरेदी केंद्रे सुरू करण्यात आली असून, १६ मार्चपर्यंत १४२.६९ लाख क्विंटल कापूस खरेदी झाला आहे. १० हजार कोटी रुपयांची खरेदी झाली आहे. सॉफ्टवेअर हॅकिंगमुळे फेब्रुवारी महिन्यात १५ दिवस खरेदी प्रक्रिया बंद झाली होती. आता ही अडचण दूर करण्यात आली असून, १५ मार्चपर्यंत नोंदणी झालेल्या शेतकऱ्यांचा कापूस खरेदी केला जाणार आहे. यंदाच्या मोसमात काही शेतकऱ्यांची नोंदणी राहिली असल्यास त्यासाठी मुदत वाढविण्यावर सकारात्मक विचार केला जाईल.

चंद्रपूर जिल्ह्यातील तीन केंद्रांवर विनापरवाना खरेदी व खरेदी केंदे विनापरवाना बंद केल्याबद्दल कारवाई करण्यात येईल, असे त्यांनी सांगितले.

यासंदर्भात सदस्य अमित झनक यांनी प्रश्न उपस्थित केला होता. या प्रश्नाच्या चर्चेत सदस्य नाना पटोले, रोहित पवार, हरीश पिंपळे यांनी सहभाग घेतला.

०००००

एनटीटी डेटा-गेटवे टू द वर्ल्ड’ कार्यक्रमात मुख्यमंत्र्यांच्या हस्ते सबमरीन केबलाचा टप्पा कार्यान्वित

 सबमरीन केबलमुळे कृत्रिम बुद्धिमत्ता व तंत्रज्ञान नवोपक्रमाच्या प्रगतीस चालना

-मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस

 

'एनटीटी डेटा-गेटवे टू द वर्ल्ड’ कार्यक्रमात मुख्यमंत्र्यांच्या हस्ते

 सबमरीन केबलाचा टप्पा कार्यान्वित

मुंबई, दि.१७ : म्यानमार, मलेशिया भारत आणि सिंगापूर (एमआयएसटी) यांच्यात पाण्याखालील केबलचे (सबमरीन केबल) टप्प्याटप्प्याने कार्यरत होत आहे. यामुळे भारतातील डेटा संचार क्षमता मोठ्या प्रमाणात वाढेल आणि कृत्रिम बुद्धिमत्ता व तंत्रज्ञान नवोपक्रमाच्या प्रगतीस चालना मिळेल, ज्यामुळे भारत विकासाच्या नव्या उंचीवर पोहोचेल असे प्रतिपादन मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी केले.

 

‘एनटीटी डेटा-गेटवे टू द वर्ल्ड’ या हॉटेल ताजमहाल मधील कार्यक्रमात मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस बोलत होते. यावेळी मुख्यमंत्री यांच्या हस्ते म्यानमार, मलेशिया, भारत आणि सिंगापूर (एमआयएसटी) यांच्या दरम्यान पाण्याखालील केबलच्या यंत्रणेचा संगणकीय कळ दाबून आरंभ करण्यात आला.

 

यावेळी एनटीटी डेटा इंडियाचे मार्केटिंग प्रमुख अंकुर दासगुप्ता, जपानचे कौन्सुलेट जनरल यागी कोजी, एनटीटीचे अध्यक्ष व मुख्य कार्यकारी अधिकारी अकीरा शिमाडा, एनटीटी डेटाचे अध्यक्ष व मुख्य कार्यकारी अधिकारी अभिजित दुबे, वेन कॅपिटलचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी रॉनी लिम, जेआयसीटी (जपान आयसीटी फंड) चे कार्यकारी उपाध्यक्ष व संचालक ओहिमिची हिडेकी, एनटीटी डेटाचे डेटा सेंटर्स आणि कनेक्टिव्हिटी विभागाच्या मुख्य कार्यकारी अधिकारी शुईची ससाकुरा, एनटीटी डेटाचे सबमरीन केबल विभागाचे उपाध्यक्ष आणि मुख्य कार्यकारी अधिकारी योशिओ सातो, आदी मान्यवर उपस्थित होते.

यावेळी ही सेवा टप्प्याटप्प्याने कार्यरत होईल असे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी सांगितले.

 

एनटीटी कॉर्पोरेशन आणि एनटीटी डेटा यांनी हा ऐतिहासिक टप्पा गाठला आहे. आज आपण माहिती तंत्रज्ञान आणि कृत्रिम बुद्धिमत्ता क्षेत्रातील प्रगती,  सबमरीन केबलचे कार्यान्वयन, तसेच शाश्वतता आणि हरित ऊर्जेचे भविष्य याविषयी चर्चा करत आहोत. मला विश्वास आहे की हा कार्यक्रम आपल्याला डिजिटल परिवर्तनाच्या दिशेने पुढे जाण्यासाठी प्रेरित करेल आणि उद्योगांच्या प्रगतीला चालना देईल, असे मुख्यमंत्री श्री. फडणवीस यांनी सांगितले.

 

यावेळी एनटीटी डेटाचे अध्यक्ष व मुख्य कार्यकारी अधिकारी अभिजीत दुबे यांनी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्याबरोबर अनौपचारिक संवाद साधला.

*एनटीटी कॉर्पोरेशन आणि एनटीटी डेटा*

एनटीटी डेटा-गेटवे टू द वर्ल्ड’ हा एक डिजिटल परिवर्तन आणि माहिती तंत्रज्ञान सेवा क्षेत्रातील उपक्रम आहे. एनटीटी कॉर्पोरेशन व एनटीटी डेटा ही जपानमधील एक प्रसिद्ध माहिती तंत्रज्ञान सेवा कंपनी आहे. जी डेटा व्यवस्थापन, क्लाउड सोल्यूशन्स, कृत्रिम बुद्धिमत्ता आणि सायबरसुरक्षा यांसारख्या अत्याधुनिक तंत्रज्ञानावर कार्य करते.

राज्य के बस स्टैंडों को अत्याधुनिक सुविधाओं से युक्त किया जाएगा

 राज्य के बस स्टैंडों को अत्याधुनिक सुविधाओं से युक्त किया जाएगा

– परिवहन मंत्री प्रताप सरनाईक

 

मुंबई, 18: राज्य में बस स्टैंडों को अत्याधुनिक सुविधाओं से लैस करने के लिए "निर्माण, संचालन और हस्तांतरण (BOT)" मॉडल के तहत विकसित करने पर जोर दिया जा रहा है। इसके तहत, सिंधुदुर्ग जिले के दोडामार्ग, सावंतवाड़ी और अंबोली बस स्टैंडों का विकास किया जाएगा, छत्रपति संभाजीनगर जिले के सिल्लोड बस स्टैंड पर यात्रियों के लिए सड़क उपलब्ध कराई जाएगी, और जळगाव जिले के चोपडा बस स्टैंड को अत्याधुनिक बसपोर्ट के रूप में विकसित करने के लिए तत्काल कार्रवाई की जाएगी, ऐसा परिवहन मंत्री प्रताप सरनाईक ने कहा।

 

विधान भवन में राज्य परिवहन विभाग से संबंधित विभिन्न मुद्दों पर बैठक आयोजित की गई, जिसमें मंत्री प्रताप सरनाईक ने संबोधित किया। इस बैठक में पूर्व मंत्री अब्दुल सत्तार, पूर्व मंत्री दीपक केसरकर, विधायक चंद्रकांत सोनवाने, एसटी महामंडल के निर्माण महाप्रबंधक दिनेश महाजन और मुख्य लेखाधिकारी एवं आर्थिक सलाहकार गिरीश देशमुख उपस्थित थे।

 

मंत्री सरनाईक ने कहा कि शहरों, तालुका और ग्रामीण क्षेत्रों में परिवहन व्यवस्था को मजबूत करने के लिए "निर्माण, संचालन और हस्तांतरण" मॉडल पर आधारित बस स्टैंड विकसित किए जाएंगे। इस योजना के तहत सिंधुदुर्ग जिले के सावंतवाड़ी, दोडामार्ग और अंबोली बस स्टैंडों को आधुनिक रूप दिया जाएगा। पूर्व मंत्री दीपक केसरकर ने सुझाव दिया कि अंबोली, जो एक प्रमुख पर्यटन स्थल है, वहां आधुनिक सुविधाओं से युक्त नया बस स्टैंड बनाया जाना चाहिए।

 

इसके अलावा, पूर्व मंत्री अब्दुल सत्तार ने छत्रपति संभाजीनगर जिले के सिल्लोड बस स्टैंड पर लगातार हो रही दुर्घटनाओं का जिक्र किया और यात्रियों की सुरक्षा के लिए वहां सड़क उपलब्ध कराने की आवश्यकता जताई। इस पर मंत्री सरनाईक ने आश्वासन दिया कि जल्द ही इस बस स्टैंड के लिए वैकल्पिक सड़क की व्यवस्था की जाएगी।

 

जळगाव जिले के चोपडा बस स्टैंड के अत्याधुनिकीकरण के संदर्भ में, स्थानीय विधायक चंद्रकांत सोनवाने ने सुझाव दिया कि चोपडा तालुका, जो मध्य प्रदेश की सीमा से सटा हुआ आदिवासी बहुल क्षेत्र है, वहां के प्रमुख बस स्टैंड को आधुनिक सुविधाओं से युक्त बनाया जाए। इस संदर्भ में, मंत्री सरनाईक ने अधिकारियों को "निर्माण, संचालन और हस्तांतरण" मॉडल के तहत इस परियोजना के लिए निविदा प्रक्रिया जल्द शुरू करने के निर्देश दिए।

0000