शहरी क्षेत्रों के बच्चों के पोषण के लिए नागरी बाल विकास केंद्र उपयोगी – मंत्री अदिति तटकरे सुपोषित मुंबई अभियान और नागरी बाल विकास केंद्र योजना का शुभारंभ

 शहरी क्षेत्रों के बच्चों के पोषण के लिए नागरी बाल विकास केंद्र उपयोगी – मंत्री अदिति तटकरे

सुपोषित मुंबई अभियान और नागरी बाल विकास केंद्र योजना का शुभारंभ

 

मुंबई, 18: शहरी क्षेत्रों के कुपोषित बच्चों को सामान्य श्रेणी में लाने के लिए सुपोषित मुंबई अभियान और नागरी बाल विकास केंद्र शुरू किए गए हैं। ये केंद्र गर्भावस्था से लेकर पहले 1,000 दिनों तक बच्चों को उचित पोषण सुनिश्चित करने के लिए अत्यंत उपयोगी साबित होंगे, ऐसा महिला एवं बाल विकास मंत्री अदिति तटकरे ने कहा।

 

सुपोषित मुंबई अभियान और नागरी बाल विकास केंद्र योजना का शुभारंभ मंत्री अदिति तटकरे के हाथों अंगणवाड़ी क्र. 51, कोलाबा में किया गया। इस अवसर पर उन्होंने माता और शिशु के उचित पोषण की आवश्यकता पर जोर दिया। इस कार्यक्रम में एकीकृत बाल विकास सेवा (ICDS) आयुक्त कैलास पगारे, दक्षिण मुंबई बाल विकास परियोजना अधिकारी नितिन मस्के, महिला एवं बाल विकास विभाग के संबंधित अधिकारी, आंगनवाड़ी सेविकाएं, सहायिकाएं, माताएं और बच्चे उपस्थित थे।

 

मंत्री अदिति तटकरे ने कहा कि 2018 से ग्रामीण और आदिवासी क्षेत्रों में स्थित आंगनवाड़ी केंद्रों में "ग्राम बाल विकास केंद्र योजना" लागू की गई है, जिसका उद्देश्य कुपोषित बच्चों को सामान्य श्रेणी में लाना है। इस योजना का बच्चों के स्वास्थ्य पर सकारात्मक प्रभाव पड़ा है और इससे उन्हें सही उम्र में पोषण आहार प्राप्त करने में मदद मिली है। इसी तर्ज पर, अब मुंबई और उपनगरों में कुपोषण की दर को कम करने के लिए "सुपोषित मुंबई अभियान" और "नागरी बाल विकास केंद्र योजना" लागू की जा रही है।

 

उन्होंने आगे कहा कि गर्भावस्था से लेकर पहले 1,000 दिन (जन्म से दो साल तक) बच्चे के बौद्धिक और शारीरिक विकास के लिए महत्वपूर्ण होते हैं। इसलिए, इस अवधि में माता और शिशु को उचित पोषण मिलना आवश्यक है। नागरी बाल विकास केंद्रों के माध्यम से बच्चों में कुपोषण के साथ-साथ मोटापे की समस्या को दूर करने के लिए भी मार्गदर्शन दिया जाएगा।

 

मंत्री अदिति तटकरे ने यह भी कहा कि शहरी आबादी के अनुपात में आंगनवाड़ियों की संख्या बढ़ाने के लिए विभाग द्वारा प्रयास किए जा रहे हैं। उन्होंने संबंधित अधिकारियों को निर्देश दिया कि "सुपोषित मुंबई अभियान" और "नागरी बाल विकास केंद्र योजना" के लाभ से कोई भी शहरी बच्चा वंचित न रहे, इसके लिए सही योजना बनाकर क्रियान्वयन किया जाए।

 

इस अवसर पर ICDS आयुक्त कैलास पगारे ने गर्भावस्था और जन्म के बाद पहले दो वर्षों में माता और शिशु के आहार की देखभाल और कुपोषण को कम करने की योजना की जानकारी दी।

0000

नागरी भागातील बालाकांच्या सुपोषणासाठी नागरी बाल विकास केंद्र उपयुक्त

 नागरी भागातील बालाकांच्या सुपोषणासाठी नागरी बाल विकास केंद्र उपयुक्त

- मंत्री आदिती तटकरे

सुपोषित मुंबई अभियान व नागरी बाल विकास केंद्र योजनेचा शुभारंभ

 

           मुंबई, दि. १८ : नागरी क्षेत्रातील कुपोषित बालकांना सर्वसाधारण श्रेणीत आणण्यासाठी सुपोषित मुंबई अभियान व अंगणवाडी मध्ये नागरी बाल विकास केंद्र सुरू करण्यात आले आहेत. गरोदर मातांना गर्भधारणेपासून पहिल्या एक हजार दिवसांसाठी बालकांना योग्य पोषण मिळण्याच्या दृष्टिने नागरी बाल विकास केंद्र अतिशय उपयुक्त ठरणार आहेत, असे प्रतिपादन महिला व बाल विकास मंत्री आदिती तटकरे यांनी केले.

            कुलाबा, अंगणवाडी क्र. ५१ येथे सुपोषित अभियान व नागरी बाल विकास केंद्र योजनेचा शुभारंभ मंत्री आदिती तटकरे यांच्या हस्ते करण्यात आला. या कार्यक्रम प्रसंगी त्या बोलत होत्या. या कार्यक्रमास  एकात्मिक बाल विकास सेवा योजनेचे आयुक्त कैलास पगारे, दक्षिण मुंबई बाल विकास प्रकल्प अधिकारी नितीन मस्के, माहिला बाल विकास विभागाचे संबंधित अधिकारी, अंगणवाडी सेविका, मदतनीस यांच्यासह माता व बालके उपस्थित होते.

            मंत्री आदिती तटकरे म्हणाल्या की, एकात्मिक बाल विकास सेवा ग्रामीण प्रकल्पातील कुपोषित बालकांना सर्व साधारण श्रेणीत आणण्यासाठी ग्रामीण तसेच आदिवासी क्षेत्रातील अंगणवाडी केंद्रामध्ये ग्राम बाल विकास केंद्र योजना २०१८ पासून कार्यान्वित करण्यात आली आहे. या योजनेचा चांगला परिणाम बालकांच्या आरोग्यावर होत असून त्यांना योग्य वयात पोषण आहार मिळण्यास मदत होत आहे. याच धर्तीवर नागरी भागातील कुपोषित बालकांना सर्व साधारण श्रेणीत आणण्यासाठी तसेच मुंबई व मुंबई उपनगर जिल्ह्यातील बालकांचे कुपोषणाचे प्रमाण कमी करण्यासाठी सुपोषित मुंबई अभियान व नागरी बाल विकास केंद्र योजना राबविण्यात येत आहे. महिलेच्या गर्भधारणेपासून पहिल्या एक हजार दिवसांच्या कालावधीत माता व बालकांना योग्य पोषण आहार मिळणे आवश्यक असते. याच दृष्टिने नागरी भागातील या केंद्रांच्या मार्फत बालकांच्या कुपोषणासोबतच त्यांच्यातील लठ्ठपणा कमी करण्यासाठी देखील मार्गदर्शन करण्यात येणार असल्याचेही यावेळी मंत्री आदिती तटकरे यांनी सांगितले.

            प्रत्येक बालकाचा बौद्धीक व शारीरिक विकास हा महिलेच्या गर्भधारणेपासून एक हजार दिवसांच्या कालावधीत होत असते. त्यामुळे या काळात माता व बालकांचे योग्य पोषण होण्यासाठी नागरी भागातील लोकसंख्येच्या प्रमाणात अंगणवाडींची संख्या वाढविण्यासाठी विभागामार्फत प्रयत्न करण्यात येत आहेत. शासनामार्फत राबविण्यात येणाऱ्या सुपोषित मुंबई अभियान व नागरी बाल विकास केंद्र योजनेच्या लाभापासून नागरी क्षेत्रातील एकही बालक वंचित राहणार नाही, यासाठी संबंधित सर्व अधिकारी यांनी नियोजन करून अंमलबजावणी करावी, अशा सूचनाही यावेळी मंत्री आदिती तटकरे यांनी दिल्या.

            बालकांमधील कुपोषण कमी करणे व गर्भधारणेपासून पहिले दोन वर्ष माता व बालकांच्या आहाराची काळजी कशी घ्यावी. याबाबत करण्यात आलेल्या नियोजनाची माहिती विभागाचे आयुक्त कैलास पगारे यांनी प्रास्ताविकात दिली.

राज्यातील बसस्थानक अत्याधुनिक सेवासुविधायुक्त करणार

 राज्यातील बसस्थानक अत्याधुनिक सेवासुविधायुक्त करणार

- परिवहन मंत्री प्रताप सरनाईक

 

             मुंबई, दि. १८ : राज्यातील बसस्थानक अत्याधुनिक सेवासुविधायुक्त करण्यासाठी " बांधा, वापरा आणि हस्तांतरित करा " या तत्वावर विकसित करण्यावर भर देण्यात येत आहे. सिंधुदुर्ग जिल्ह्यातील दोडामार्ग सावंतवाडी व अंबोली, छत्रपती संभाजीनगर जिल्ह्यातील सिल्लोड बसस्थानकाला प्रवाशांसाठी रस्ता  उपलब्ध करून देण्यात यावा तसेच जळगाव जिल्ह्यातील चोपडा बसस्थानक अत्याधुनिक बसपोर्ट  उभारण्याबाबत तात्काळ कार्यवाही करण्यात यावी अशा सूचना परिवहनमंत्री प्रताप सरनाईक यांनी दिल्या.

 

            विधानभवन येथे राज्य परिवहन विभागाच्या विविध विषयाच्या अनुषंगाने बैठक आयोजित करण्यात आली होती. या बैठकीत परिवहन मंत्री श्री.सरनाईक बोलत होते. यावेळी माजी मंत्री अब्दुल सत्तार, माजी मंत्री दीपक केसरकर, आमदार चंद्रकांत सोनावणे, एसटी महामंडळाचे बांधकाम महाव्यवस्थापक दिनेश महाजन, मुख्य लेखाधिकारी तथा आर्थिक सल्लागार गिरीश देशमुख यावेळी उपस्थित होते.

 

              मंत्री श्री. सरनाईक म्हणाले की, शहर, तालुका व ग्रामीण भागातील परिवहन व्यवस्था बळकटीकरणासाठी " बांधा, वापरा आणि हस्तांतरित करा " या तत्वावर सिंधुदुर्ग जिल्ह्यातील सावंतवाडी, दोडामार्ग व अंबोली ही बसस्थानक विकसित करण्यात येतील. यावेळी माजी मंत्री दीपक केसरकर यांनी अंबोली येथील बसस्थानक पर्यटन दृष्ट्या महत्त्वाचे असून तेथे सर्व सुविधायुक्त नवीन बसस्थानक बांधण्यात यावे अशा सूचना केली. छत्रपती संभाजीनगर जिल्ह्यातील सिल्लोड बसस्थानक येथे वारंवार होत असलेले अपघात लक्षात घेता या बसस्थानक परिसरात  रस्ता  उपलब्ध करून देण्यात यावा अशी  येथील स्थानिकांची मागणी विचारात घेतली जावी अशी सूचना माजी मंत्री अब्दुल सत्तार यांनी केली. परिवहन मंत्री सरनाईक यांनी याबाबत लवकरच निर्णय घेऊन बसस्थानकात पर्यायी रस्ता उपलब्ध करून देण्यात येईल असे आश्वासन दिले.

 

          जळगाव जिल्ह्यातील चोपडा बसस्थानकाचे अत्याधुनिकीकरण करण्यात यावे याबाबतीत स्थानिक आमदार चंद्रकांत सोनावणे यांनी  सूचना केल्या. मध्यप्रदेश राज्याच्या सीमावर्ती भागामध्ये असलेला आदिवासीबहुल तालुका म्हणून चोपडा तालुका ओळखला जातो. या तालुक्यातील महत्त्वाचे बसस्थानक म्हणून चोपडा बसस्थानक अत्याधुनिक सोयी युक्त बनविण्यात यावे अशी मागणी केली. याबाबतीत लवकरच निविदा प्रक्रिया राबवून बांधा वापरा व हस्तांतरित करा या तत्त्वावर चोपडा बसस्थानक विकसित करण्याच्या सूचना मंत्री श्री. सरनाईक यांनी संबंधित अधिकाऱ्यांना दिल्या

शांतता व संयम पाळत धार्मिक सण साजरे करावेत

 शांतता व संयम पाळत धार्मिक सण साजरे करावेत

मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांचे जनतेला आवाहन

कायदा हातात घेणाऱ्यांवर, पोलिसांना मारहाण करणाऱ्यांवर कठोर कारवाईचा इशारा

 

मुंबई, दि. १८ : महाराष्ट्र हे ‘प्रगतिशील राज्य’ असून या ठिकाणी जातीभेदाला थारा नाही. नागपूर शहरांमध्ये १७ मार्च रोजी राज्याची सामाजिक घडी विस्कटणारी घटना घडली. या घटनेमुळे राज्याच्या शांततेला धक्का बसला. सध्या सर्वधर्मीयांचे सण सुरू आहेत. नागरिकांनी संयम बाळगून शांतता राखत हे सण साजरे करावेत, असे आवाहन मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी विधानसभेत नागपूर घटनेवर आधारित निवेदनाद्वारे केले.

नागपूर येथील प्रकरणात पोलीस शांतता प्रस्थापित करण्यासाठी गेले होते. त्यांच्यावरही जमावाने हल्ला केला. अशा परिस्थितीत कायदा व सुव्यवस्था हातात घेणाऱ्या आणि पोलिसांना मारहाण करणाऱ्या कुणालाही सोडले जाणार नाही. त्याच्यावर कठोर कायदेशीर कारवाई करण्यात येईल, अशा स्पष्ट शब्दात मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी इशाराही दिला.

मुख्यमंत्री श्री. फडणवीस म्हणाले, नागपूर शहरात १७ मार्च रोजी सकाळी ११.३० वाजता महाल परिसरात औरंगजेबाची कबर हटविण्याच्या मागणीसाठी काही संघटनांनी गवताच्या पेंड्यांची प्रतीकात्मक कबर काढून आंदोलन केले. याबाबत गणेश पेठ पोलिसांनी गुन्हे दाखल केले. मात्र या आंदोलनाबाबत अफवा पसरली व काही समाज घटकांनी हंसापुरी भागात जमाव करीत हिंसक आंदोलन केले. या भागात १२ दुचाकी जाळण्यात आल्या. तसेच भालदापूर भागात दोन जेसीबी, क्रेन आणि चारचाकी वाहनांची जाळपोळ करण्यात आली. येथे दगडफेकही करण्यात आली. या संपूर्ण घटनांमध्ये ३३ पोलीस जखमी झाले असून पाच नागरिक जखमी झाले आहेत. यापैकी तीन नागरिकांना उपचाराअंती सोडण्यात आले, तर दोन नागरिकांवर उपचार सुरू आहेत. तसेच पोलिस उपायुक्त दर्जाचे  तीन अधिकारीही जखमी झाले आहेत. यामध्ये एका अधिकाऱ्यावर कुऱ्हाडीने मारहाण झाल्याचे दिसून येत आहे.

जमावाला शांत करण्यासाठी पोलिसांना अश्रुधुरांचा वापर करावा लागला. तसेच सौम्य बळाचा वापर करीत शांतता प्रस्थापित करावी लागली. याप्रकरणी गणेशपेठ पोलीस ठाण्यात तीन गुन्हे दाखल करण्यात आले असून तहसील पोलीस ठाण्यात दोन गुन्हे दाखल करण्याची प्रक्रिया सुरू आहे. नागपूर शहरातील ११ पोलीस ठाणे अंतर्गत संचारबंदी लागू करण्यात आली आहे.  राज्य राखीव पोलीस दलाच्या पाच तुकड्या तैनात करण्यात आल्या आहेत. तसेच या भागात प्रवेश स्तरावर तपासणी नाके उभारण्यात आले आहे, अशी माहिती मुख्यमंत्र्यांनी यावेळी दिली.

घटनास्थळावरून ट्रॉली भरून दगड मिळाले आहेत. घरांवर दगड जमवून ठेवण्यात आल्याचे निदर्शनास आले असून शस्त्रे जप्त करण्यात आली आहेत. हा हल्ला सुनियोजित पॅटर्न असल्याचे दिसून येते. राज्यातील कायदा व सुव्यवस्था अबाधित ठेवण्यासाठी शासन सर्वतोपरी प्रयत्न करीत आहे, असेही मुख्यमंत्री श्री. फडणवीस यांनी यावेळी सांगितले.

नागरिकांनी एकमेकांचा आदरभाव करीत आपले सण साजरे करावे. शांतता राखावी,  कायदा व व्यवस्था टिकवण्यासाठी शासनाला सहकार्य करावे, असे आवाहन करीत दंगा करणाऱ्यांबाबत कुठल्याही जाती धर्माचा विचार न करता कडक कारवाईच्या इशाऱ्याचा पुनरुचारही मुख्यमंत्र्यांनी यावेळी केला

प्रधानमंत्री खनिज क्षेत्र कल्याण योजनेत कुटुंबातील एकाच महिलेला शिलाई मशीनचा लाभ दिला जाईल

 प्रधानमंत्री खनिज क्षेत्र कल्याण योजनेत

कुटुंबातील एकाच महिलेला शिलाई मशीनचा लाभ दिला जाईल

- उद्योगमंत्री उदय सामंत

           

मुंबई, दि. १८ : प्रधानमंत्री खनिज क्षेत्र कल्याण योजनेच्या माध्यमातून महिलांना शिलाई मशीन व घरघंटी वाटप करण्यासाठी ठाणे येथील जिल्हा खनिज प्रतिष्ठान यांच्या प्रशासकीय मान्यतेनंतर निधी वितरीत करण्यात आला आहे. याबाबत काही तक्रारी प्राप्त झाल्या आहेत. याचा तपास करून एका कुटुंबात एकाच महिलेला शिलाई मशीनचा लाभ दिला जाईल, असे उद्योगमंत्री उदय सामंत यांनी विधान सभेत सांगितले.

यासंदर्भात विधानसभा सदस्य किसन कथोरे यांनी लक्षवेधी सूचना मांडली होती.

उद्योगमंत्री श्री. सामंत म्हणाले की, या योजनेचा लाभ घेण्यासाठी स्थानिक वर्तमानपत्रात जाहिरात देऊन प्रसिध्दी दिली गेली. नगरपरिषदेच्या सूचना फलकावरही जाहीर सूचना लावण्यात आली. विहित अटी व शर्तीनुसार प्रारूप अर्जासोबत आवश्यक कागदपत्रांसह इच्छुक महिलांकडून अर्ज मागवण्यात आले. अर्ज प्राप्त झाल्यानंतर त्यांची योजनेच्या अटी व शर्तीनुसार छाननी करण्यात आली. छाननी अंती पात्र व अपात्र महिलांच्या नावांची यादी तयार करण्यात आली. तसेच या सोडत प्रक्रियेमध्ये लाभार्थ्यांच्या नावाची गोपनीयता राखण्यासाठी केवळ अर्ज क्रमांकांचे एकत्रीकरण करून संगणकीय सोडत घेण्यात आली. प्रक्रियेचे व्हिडिओ शूटिंगही करण्यात आले आहे, तसेच योजनेच्या मार्गदर्शक सूचना व निकषांनुसार लाभार्थ्यांची निवड करण्यात आली आहे. पारदर्शक पद्धतीने ही प्रक्रिया राबविण्यात आली आहे. मात्र लोकप्रतिनिधींनी केलेल्या तक्रारीचा विचार करून याचा तपास केला जाईल, असेही श्री. सामंत यांनी विधानसभेत सांगितले

समुद्राच्या पाण्याचे रूपांतर पिण्यायोग्य पाण्यात करण्यासाठीच्या प्रकल्पासाठी तातडीने आंतरराष्ट्रीय निविदा प्रक्रिया

 समुद्राच्या पाण्याचे रूपांतर पिण्यायोग्य पाण्यात करण्यासाठीच्या

प्रकल्पासाठी तातडीने आंतरराष्ट्रीय निविदा प्रक्रिया

- उद्योग मंत्री उदय सामंत

 

मुंबई, दि. १८ : समुद्राच्या पाण्याचे विलोपन (Desalination) हा प्रकल्प मुंबईसाठी हाती घेतला असून या प्रकल्पासाठी आंतरराष्ट्रीय निविदा प्रक्रिया राबवली जाणार असल्याचे उद्योग मंत्री उदय सामंत यांनी विधानपरिषदेत सांगितले.

सदस्य राजहंस सिंह यांनी उपस्थित केलेल्या मुंबई शहर व उपनगरातील पाणीपुरवठाविषयी लक्षवेधीला सूचनेला उत्तर देताना श्री. सामंत बोलत होते.

उद्योग मंत्री श्री सामंत म्हणाले,मुंबईतील वाढत्या पाणीटंचाईला तोंड देण्यासाठी राज्य सरकारने एक मोठा निर्णय घेतला आहे. समुद्राच्या खाऱ्या पाण्याचे रूपांतर पिण्यास योग्य पाण्यात करण्यासाठीच्या प्रकल्पासाठी आंतरराष्ट्रीय स्तरावर निविदा प्रक्रिया तातडीने राबवली जाणार आहे. मुंबईतील नागरिकही पाणीटंचाईचा मोठ्या प्रमाणावर सामना करत आहेत. त्यामुळे मुंबई महानगरपालिकेला आधुनिक तंत्रज्ञानाचा वापर करून पाणीपुरवठा सुधारण्याचे निर्देश दिले जातील.

उद्योग मंत्री श्री .सामंत यांनी सांगितले की, १२ नोव्हेंबर २०१३ रोजी मंजूर झालेला गारगाई प्रकल्प पूर्ण करण्यासाठी चार वर्षे लागतील. हा प्रकल्प पूर्ण झाल्यानंतर मुंबई महानगरपालिकेला ४४० दशलक्ष लिटर अतिरिक्त पाणीपुरवठा शक्य होईल, ज्यामुळे मुंबईतील पाणीटंचाई काही प्रमाणात दूर होईल. पाणीपुरवठा यंत्रणेतील गळती (लीकेजेस) आणि अनधिकृत कनेक्शन रोखण्यासाठी अत्याधुनिक उपाययोजना करण्याचे निर्देश देण्यात आले आहेत. एमआयडीसीच्या पाईपलाइनमध्ये अशा तंत्रज्ञानाचा समावेश केला जात आहे, ज्यामुळे कंट्रोलरूममधूनच गळती व अनधिकृत कनेक्शन शोधणे शक्य होईल.

यावेळी सदस्य अनिल परब, भाई जगताप, प्रवीण दरेकर यांनी चर्चेत सहभाग घेतला.

००००

चांदिवली परीसरात अंमली पदार्थविरोधी मोहीम : मोठ्या प्रमाणात कारवाई करणार

 चांदिवली परीसरात अंमली पदार्थविरोधी मोहीम : मोठ्या प्रमाणात कारवाई करणार

- गृहराज्यमंत्री योगेश कदम

 

मुंबई: २१ ऑक्टोबर २०२३ - चांदिवली विधानसभा क्षेत्रात अंमली पदार्थांची विक्री आणि सेवन रोखण्यासाठी पोलिसांनी विशेष मोहीम राबवली आहे. या परिसरात मुंबई पोलिसांनी मोठ्या प्रमाणात कारवाई केली आहे. लोकप्रतिनिधींनी केलेल्या तक्रारीची गंभीर दखल घेऊन या संदर्भात आणखी कठोर कारवाई करण्यात येईल, असे गृहराज्यमंत्री योगेश कदम यांनी विधानसभेत सांगितले.

सदस्य दिलीप लांडे यांनी यासंदर्भात लक्षवेधी सूचना सभागृहात मांडली होती.

राज्यमंत्री श्री. कदम म्हणाले की, सन २०२३ आणि २०२४ मध्ये मोठ्या प्रमाणावर गुन्हेगारी कारवाई केली आहे. पोलिस अहवालानुसार, २०२३ मध्ये २६ गुटखा प्रकरणे नोंदवली गेली, तर २०२४ मध्ये १४ प्रकरणांवर कारवाई झाली. मटका, जुगार आणि ऑनलाईन लॉटरीवर देखील एनडीपीएस अंतर्गत कठोर कारवाई करण्यात आली आहे.

साकीनाका पोलिस ठाण्याच्या हद्दीत गांधी नगर, काजुपाडा आणि परिसरातील अवैध गुटखा विक्री संदर्भात कारवाई करण्यात आली आहे. यानंतर, राज्य सरकारने अंमली पदार्थ विरोधी टास्क फोर्स स्थापन करण्याचा निर्णय घेतला आहे, ज्यात विशेष पोलीस पथक तैनात केले जाणार आहे.तसेच अंमली पदार्थाची तस्करी करणाऱ्या आणि जवळ बाळगण्याविरुद्ध एनडीपीएस अंतर्गत कारवाई करण्यात आली आहे. २०२४ मध्ये अमली पदार्थ कायद्याअंतर्गत १५,८७६ गुन्हे दाखल झाले असून १४,२३० आरोपींना अटक करण्यात आली आहे. यासोबतच, अमली पदार्थ ताब्यात बाळगणे आणि वाहतूक करण्याच्या कारणास्तव २,७३८ गुन्हे दाखल झाले आहेत, ज्यात ३,६२७ आरोपींना अटक झाली आहे. एकूण ४,२४०.९० कोटी रुपये किमतीचे अमली पदार्थ जप्त करण्यात आले आहेत.

राज्यात शाळा, महाविद्यालये, रेल्वे स्थानके आणि गर्दीच्या ठिकाणी अंमली पदार्थविरोधी पोस्टर आणि जन जागरूकता कार्यक्रम आयोजित करण्यात आले आहेत, ज्यामुळे समाजात अंमली पदार्थांच्या वापराविरुद्ध जनजागृती करण्यात येत आहे.

0000