धान उत्पादक शेतकऱ्यांना प्रति हेक्टरी २० हजार रुपयांचा बोनस

 धान उत्पादक शेतकऱ्यांना प्रति हेक्टरी २० हजार रुपयांचा बोनस

- उपमुख्यमंत्री अजित पवार

•        महाराष्ट्र राज्य लॉटरीच्या माध्यमातून राज्याचे उत्पन्न वाढवण्यासाठी लोकप्रतिनिधींची समिती

 

मुंबई , दि. २०: राज्यातील धान उत्पादक शेतकऱ्यांच्या पाठीशी शासन खंबीरपणे उभे आहे. धान उत्पादक शेतकऱ्यांना प्रति हेक्टरी दोन हेक्टरच्या मर्यादेत २० हजार रुपयांचा बोनस देण्यात येणार असल्याची घोषणा उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी विधानसभेत वित्त विभागाच्या चर्चेवरील उत्तरात केली.

या बोनसचा लाभ पूर्व विदर्भातील धान उत्पादक शेतकऱ्यांना मोठ्या प्रमाणात होणार आहे. या अर्थसहाय्य वाटप लवकरच करण्यात येणार असल्याचेही उपमुख्यमंत्री पवार यांनी सांगितले.

उपमुख्यमंत्री अजित पवार म्हणाले, राज्याचे स्थूल उत्पन्न ४९ लाख कोटी ३९ हजार आहे. राज्याची महसुली तुटी १ टक्क्यांच्या आत आहे. राज्याचा खर्च ७७.२६ टक्के झाला आहे. पुढील वर्षी २०२५ - २६ मध्ये १०० टक्के महसूल जमा करण्याचे शासनाचे उद्दिष्ट राहणार आहे. राज्याचे उत्पन्न वाढविण्यासाठी शासन विविध पातळ्यांवर काम करीत आहे. महाराष्ट्र राज्य लॉटरीच्या माध्यमातूनही याबाबत प्रयत्न करण्यात येत आहे. महाराष्ट्र राज्य लॉटरीच्या माध्यमातून उत्पन्न वाढवण्यासाठी केरळच्या धर्तीवर उपाययोजना सुचविण्यासाठी लोकप्रतिनिधींची समिती गठित करण्यात येईल. या समितीचे अध्यक्ष सदस्य सुधीर मुनगंटीवार असतील. समिती गठित झाल्यानंतर एक महिन्याच्या आत समिती अहवाल सादर करेल.

धान खरेदीच्या संदर्भामध्ये उपमुख्यमंत्री पवार म्हणाले, याबाबत ३१ मार्चपर्यंत बैठक घेण्यात येईल. धान खरेदीमध्ये पारदर्शकता आणण्यासाठी शासन सर्वतोपरी कार्यवाही करेल. ग्रामविकास विभागाच्या माध्यमातून पाणंद रस्त्यांच्या निर्मितीकरिता निधी उपलब्ध करून देण्यात येईल.यामध्ये निधीची कुठल्याही प्रकारची कमतरता ठेवण्यात येणार नाही.

सन २०२५ - २६ या आर्थिक वर्षासाठी अर्थसंकल्पात वित्त विभागाकरिता १ लाख ८४ हजार २८७ कोटी रुपये रकमेच्या अर्थसंकल्पीय मागण्या मंजूर करण्यात आल्या आहेत. तसेच अन्न व नागरी पुरवठा विभागाच्या १३ हजार ८१० कोटी ६७ लाख ५९ हजार रुपयांच्या, नियोजन विभागाच्या कार्यक्रम खर्चासाठी ७ हजार ८८७ कोटी ४५ लाख व अनिवार्य खर्चासाठी २०६ कोटी ५६ लाख तसंच जिल्हा वार्षिक योजनेच्या कार्यक्रमांतर्गत २० हजार १६५ कोटी एवढ्या रकमेच्या अनुदानाच्या मागण्या मंजूर करण्यात आल्या

कृषी विभागाच्या सर्व योजनांसाठी सर्वसमावेशक ॲप व संकेतस्थळ विकसित करावे

 कृषी विभागाच्या सर्व योजनांसाठी

सर्वसमावेशक ॲप व संकेतस्थळ विकसित करावे

- मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस

•       कृषी क्षेत्रातील स्टार्टअपला प्रोत्साहन देण्यासाठी योजना तयार करण्याचे निर्देश

•       मायक्रोसॉफ्टचे सहसंस्थापक बिल गेट्स कृषी क्षेत्रात सहकार्य करण्यास इच्छुक

 

मुंबई, दि. 20 :- शेतीसाठी 'एआय' वर आधारित तंत्रज्ञानाचा वापर करून, कृषी विभागाच्या सर्व योजना एकाच ठिकाणी उपलब्ध होण्यासाठी ॲप व संकेतस्थळ विकसित करावे. कृषीमधील स्टॉर्टअपला प्रोत्साहन देवून नवकल्पना विकसित करण्यासाठी कृषी विभागाने प्राधान्य द्यावे, असे निर्देश मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी दिले. मायक्रोसॉफ्टचे सहसंस्थापक बिल गेट्स यांच्या भेटीत राज्यातील कृषी क्षेत्रात सहकार्य करण्यास ते इच्छुक असल्याचे त्यांनी असल्याचेही असे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी सांगितले.

विधानभवन येथे पीकविमा योजना आणि ई-पीक पाहणी यासंदर्भात मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या अध्यक्षतेखाली बैठक झाली. या बैठकीला उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे,उपमुख्यमंत्री अजित पवार, कृषीमंत्री ॲड माणिकराव कोकाटे, महसूल मंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे, राज्यमंत्री आशिष जयस्वाल उपस्थित होते.

            मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस म्हणाले की, शेतकऱ्यांना शेतीशी निगडित  माहिती आणि सल्ला सहज उपलब्ध करून देण्यासाठी सर्वसमावेशक असे सिंगल विंडो  इंटरफेस असलेले शेतकरी ॲप आणि संकेतस्थळ विकसित करावे. शेतकरी व कृषीकेंद्रीत ॲग्रीस्टॅक योजनांची आखणी व अंमलबजावणी करावी. केंद्र शासन व राज्य शासनाच्या सर्व योजनांचे एकत्रिकरण करून त्याची प्रभावीपणे अंमलबजावणी करावी, राज्यातील सुरू असलेल्या सर्व योजनांमध्ये जिथे सुधारणा आवश्यक आहेत त्याबाबतीत सुधारित प्रस्ताव सादर करण्याचे निर्देशही त्यांनी दिले.

मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस म्हणाले की, केंद्र शासनाने प्रमाणित बियाणांच्या उत्पादनापासून ते विक्रीपर्यंतच्या सनियंत्रणासाठी 'साथी पोर्टल विकसीत' केले आहे. महाराष्ट्रासाठी साथी पोर्टलवर सत्यतादर्शक बियाणे विक्री व वितरण होण्यासाठी विशिष्ट कार्यप्रणाली विकसीत करण्यावर भर द्यावा. शेतक-यांना ही सुविधा लवकरात लवकर उपलब्ध करून देण्यात यावी. शेतीमध्ये कृत्रीम बुध्दीमत्तेचा वापर करून माती विश्लेषण, कीटक आणि रोगव्यवस्थापन, पुरवठा साखळी विकसित करणे व हवामानाचा अंदाज घेण्यासाठीचे तंत्रज्ञान विकसित करण्यावर भर देण्यात यावा.कृषी क्षेत्रातील संशोधनासाठी खासगी क्षेत्राकडून ज्ञान अवगत करावे. कृषी क्षेत्रात कौशल्यपूर्ण शिक्षणावर भर देण्यासाठी प्रयत्न करावा. ई पीक पाहणी ॲपमध्ये काळानुरूप बदल करण्याच्या सूचनाही त्यांनी केल्या.

राज्य व केंद्र शासनाच्या योजना राज्याची असलेली शेती क्षेत्रातील प्रगती, आव्हाने आणि सुधारणा याबाबत कृषी विभागाचे प्रधान सचिव विकासचंद्र रस्तोगी यांनी सादरीकरण केले.ई पीक पाहणी संदर्भात महसूल विभागाचे अपर मुख्य सचिव राजेश कुमार यांनी सादरीकरण केले.

बैठकीला मुख्यमंत्री यांच्या प्रधान सचिव अश्विनी भिडे,सचिव डॉ.श्रीकर परदेशी, नगर विकास विभागाचे प्रधान सचिव डॉ.के. एच. गोविंदराज,नगरविकास विभागाचे प्रधान सचिव असीम कुमार गुप्ता, ग्रामविकास विभागाचे प्रधान सचिव एकनाथ डवले, कृषी आयुक्त सूरज मांढरे, नानाजी देशमुख कृषी संजिवनी प्रकल्पाचे प्रकल्प संचालक परिमल सिंह उपस्थित होते.

तीर्थक्षेत्र विकास आराखड्यातील कामांसाठी ग्रामविकास तसेच पर्यटन विभागाने सुधारित नियमावली करावी

 तीर्थक्षेत्र विकास आराखड्यातील कामांसाठी

ग्रामविकास तसेच पर्यटन विभागाने सुधारित नियमावली करावी

-         मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस

 

       मुंबई, दि. २० : राज्यातील भागनिहाय महत्व लक्षात घेवून सर्वसमावेशक प्रस्ताव जिल्ह्यांकडून सादर होण्यासाठी तीर्थक्षेत्र विकास आराखड्यातील कामांसाठी ग्रामविकास व पर्यटन विभागाने सुधारित नियमावली करावी, असे निर्देश मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी केल्या.

विधानभवन येथे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या अध्यक्षतेखाली तीर्थक्षेत्र विकास आराखडा संदर्भात बैठक झाली. या बैठकीला उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे, ग्रामविकास मंत्री जयकुमार गोरे, मृद व जलसंधारण मंत्री संजय राठोड, राज्यमंत्री इंद्रनील नाईक, राज्यमंत्री माधुरी मिसाळ, खासदार संजय देशमुख, आमदार सईताई प्रकाश डहाके यासह विविध देवस्थान मंदिराचे कार्यवाह उपस्थित होते.

वाशिम जिल्ह्यातील कारंजा शहरातील गुरूमंदिर तीर्थक्षेत्रासाठी १७० कोटी तर श्री संत सेवालाल महाराज पोहरादेवी तीर्थक्षेत्र विकास आराखड्यातील प्रकल्प १ व प्रकल्प २ अश्या ७२३ कोटी रूपयांच्या कामांना मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या अध्यक्षतेखालील शिखर समितीत  मान्यता देण्यात आली.

मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस म्हणाले की,वाशिम जिल्ह्यातील कारंजा शहरातील गुरूमंदिर तीर्थक्षेत्र विकास  आणि श्री संत सेवालाल महाराज पोहरादेवी तीर्थक्षेत्र विकास आराखड्यातील प्रकल्प १ व प्रकल्प २ च्या कामांना मान्यता देण्यात आली आहे ही कामे गतीने करण्यासाठी संबधित विभागांनी कार्यवाही करावी.

तीर्थक्षेत्र विकास आराखड्यातील कामे सादर करताना कमीत कमी खर्चात चांगल्या दर्जाची कामे करण्यासाठी प्रशासनाने भर द्यावा.कोणताही प्रस्ताव सादर करताना भविष्यातील गरजा आणि त्या परिसरातील आवश्यकता लक्षात घेवून प्रस्ताव सादर केले जावेत. ग्रामविकास तसेच पर्यटन विभाग त्याचप्रमाणे या विषयाशी संबधित इतर विभागांनी तीर्थक्षेत्र विकास आराखडा बनविताना नवीन कालसुसंगत मार्गदर्शक सूचना जारी कराव्यात, असे निर्देशही त्यांनी दिले.

नागपूर येथील नंदनवन ले-आऊट येथील लक्ष्मीनारायण व शिव मंदिर परिसराचे सुशोभिकरण व पुर्नविकास करणे,नागपूर भांडेवाडी येथील श्री मुरलीधर मंदीर तीर्थक्षेत्राचा विकास करणे तसेच नागपूर शांतीनगर इतवारी रेल्वे स्टेशनजवळील कुत्तेवाला आश्रमाचे सुशोभिकरण आणि विकास करण्याबाबत कामांना उच्च स्तरीय समितीने मान्यता दिली.

या बैठकीला वित्त विभागाचे अपर मुख्य सचिव ओ.पी.गुप्ता,सार्वजनिक बांधकाम विभागाच्या अपर मुख्य सचिव मनीषा म्हैसकर, नियोजन विभागाचे अपर मुख्य सचिव  राजगोपाल देवरा, नगर विकास विभागाचे प्रधान सचिव डॉ.के. एच.गोविंदराज, ग्रामविकास विभागाचे प्रधान सचिव एकनाथ डवले,मुख्यमंत्री यांचे प्रधान सचिव अश्विनी भिडे,सचिव डॉ.श्रीकर परदेशी, एमटीडीसीचे व्यवस्थापकीय संचालक मनोज सूर्यवंशी,दूरदृश्यप्रणालीव्दारे वाशिमच्या जिल्हाधिकारी एस.भुवनेश्वरी यासह इतर अधिकारी उपस्थित  होते.

००००

एमआयडीसीतील अविकसित रिक्त भूखंडांबाबत धोरण आणणार

 एमआयडीसीतील अविकसित रिक्त भूखंडांबाबत धोरण आणणार

-राज्यमंत्री इंद्रनील नाईक

 

मुंबई, दि. 21 : राज्यातल्या अनेक एमआयडीसी मध्ये अविकसित भूखंड आहेत. हे भूखंड परत घेण्याची तरतूद असली तरी त्यामध्ये काही अडचणी आहेत. या सर्व अडचणी दूर करून या भूखंडांबाबत धोरण तयार करण्यात येईल, अशी माहिती राज्यमंत्री इंद्रनील नाईक यांनी आज विधानपरिषदेत दिली.

सदस्य श्रीकांत भारतीय यांनी उपस्थित केलेल्या प्रश्नाला उत्तर देताना राज्यमंत्री नाईक बोलत होते. यावेळी सदस्य एकनाथ खडसे, परिणय फुके, दादाराव केचे यांनी चर्चेमध्ये सहभाग घेतला.

राज्यात मोठ्या प्रमाणावर उद्योग उभारणीसाठी एमआयडीसीचा विकास करण्यात येत असल्याचे सांगून राज्यमंत्री नाईक म्हणाले की, ज्याठिकाणी भूखंडाचा विकास कालावधी संपलेला आहे. ते भूखंड परत घेण्याविषयी कारवाई करण्यात येत आहे. नोटीस काढण्यात आली आहे. याबाबत कालबद्ध कारवाई करण्यात येईल. अमरावती जिल्ह्यातील एमआयडीसीविषयीही ठोस कार्यवाही करण्यात येईल. तसेच आर्वी येथील एमआयडीसीचे प्रश्नही लवकरच मार्गी लावण्यात येईल अशी माहिती राज्यमंत्री नाईक यांनी सभागृहात दिली. 

नियमांचे उल्लंघन करणाऱ्या उद्योग घटकावर कारवाई करणार

 नियमांचे उल्लंघन करणाऱ्या उद्योग घटकावर कारवाई करणार

-         पर्यावरण मंत्री पंकजा मुंडे

 

मुंबई, दि. २१ : औद्योगिक प्रकल्पांनी पर्यावरणीय व सुरक्षा नियमांचे  तंतोतंत पालन करणे आवश्यक आहे. जे उद्योग घटक नियमांचे उल्लंघन करतील त्या उद्योग घटकांवर कारवाई केली जाईल, असे  पर्यावरण व वातावरणीय बदल मंत्री पंकजा मुंडे यांनी सदस्य सना मलिक यांनी विधानसभेत उपस्थित केलेल्या लक्षवेधीच्या उत्तराच्या वेळी सांगितले.

मंत्री पंकजा मुंडे यांनी सांगितले की, आरएनसी प्लांटच्या संदर्भातही नवीन नियम लागू करण्यात आले आहेत. या नियमानुसार प्लांट बंदिस्त असावा जेणेकरून धूळ प्रदूषण टाळता येईल. पाच मीटर रुंदीच्या पट्ट्यात झाडांची लागवड करणे, धूळ उडू नये म्हणून रस्ते काँक्रिट किंवा डांबरयुक्त करणे आणि स्प्रिंकलर्स बसवण्यासह इतर उपाययोजना बंधनकारक करण्यात आल्या आहेत.

महाराष्ट्र प्रदूषण नियंत्रण मंडळातर्फे परवानगी देण्यात आलेल्या उद्योग घटकांची नियमित तपासणी केली जाते. या तपासणीत आढळून आलेल्या त्रुटींबाबत त्यांना कारणे दाखवा नोटीस बजावली जाते, असेही श्रीमती मुंडे यांनी सांगितले.

मुंबईमधील देवनार, गोवंडी, वाशी नाका, तुर्भे आणि एम/पूर्व परिसरात सहा व्यवसायिक स्वरूपाचे व तीन स्वरूपाचे असे ९ आर.एम. सी. प्लांट अस्तित्वात आहेत. या आर एम सी प्लांटला महाराष्ट्र प्रदूषण नियंत्रण मंडळामार्फत प्रदूषण नियंत्रण यंत्रणा बसविण्याबाबत अटी व शर्तीनुसार संमती प्रदान केली आहे.  या प्लांटबाबत आलेल्या  तक्रारीची दखल घेऊन या उद्योगाची पाहणी करण्यात आली. पाहणीप्रसंगी आढळलेल्या त्रुटी संदर्भात या उद्योग घटकावर कारवाई करण्यास येत आहे .

अणुशक्ती नगर मतदारसंघातील औद्योगिक क्षेत्रात असणाऱ्या उद्योग घटकासंदर्भात सदस्य सना मलिक यांनी उपस्थित केलेले मुद्द्यांच्या अनुषंगाने चौकशी व तपासणी केली जाईल. तसेच याबाबत योग्य ती आवश्यक कार्यवाही  केली जाईल, असेही पर्यावरण मंत्री पंकजा मुंडे यांनी सांगितले

नागरिकांना डिजिटल सेवा देण्यासाठी शासन प्रयत्नशील,pl share

 नागरिकांना डिजिटल सेवा देण्यासाठी शासन प्रयत्नशील

- माहिती तंत्रज्ञान मंत्री ॲड.आशिष शेलार

ग्रामस्तरीय उद्योजकांना नवीन आधार किटसचे वितरण

            मुंबई, दि.20 : राज्यात आधार सेवा केंद्रांची क्षमता मोठ्या प्रमाणात वाढत आहे. मोठ्या महानगरांपासून अगदी दुर्गम खेड्यांपर्यंत, नागरिकांना आधार नोंदणी आणि अद्ययावत सेवा मिळण्याचा मार्ग सुकर झालेला आहे. प्रत्येक नागरिकापर्यंत डिजिटल सेवा पोहोचविण्यासाठी शासन प्रयत्नशील आहे. 2911 नवीन आधार नोंदणी किट्स खरेदी केल्याने डिजिटल दरी दूर होऊन सर्वसामान्य नागरिकांना अत्यावश्यक सेवा सहजपणे उपलब्ध होणार असल्याचे मत सांस्कृतिक कार्य, माहिती तंत्रज्ञान मंत्री ॲड. आशिष शेलार यांनी मांडले.  

            सह्याद्री अतिथीगृह येथे मंत्री श्री. शेलार यांच्या हस्ते मुंबई शहर, मुंबई उपनगर, ठाणे आणि रायगड येथील ग्रामस्तरीय उद्योजकांना (Village Level Entrepreneur VLEs ) नवीन आधार किटसचे वितरण करण्यात आले. यावेळी माहिती तंत्रज्ञान विभागाचे सचिव पराग जैन नैनुटिया, माहिती तंत्रज्ञान संचालनालयाचे संचालक अनिल भंडारी, मुंबई जिल्हा उपनगरचे जिल्हाधिकारी राजेंद्र क्षीरसागर, मुंबई शहरचे उपजिल्हाधिकारी गणेश सांगळे, मुंबई उपनगरचे अपर जिल्हाधिकारी सुभाष काकडे, कक्ष अधिकारी मुकेश सोमकुंवर, आधार सल्लागार अमित बाजपेयी, अनुराग मित्तल, प्रकल्प अधिकारी विजय पाटील, आदी उपस्थित होते.

            मंत्री श्री.शेलार म्हणाले की, विशेषतः आधार कार्ड नोंदणी आणि प्रमाणिकरण प्रक्रियेला गती देण्यासाठी पुढच्या एका महिन्याच्या कालावधीत शून्य ते पाच वयोगटातील मुलांचे आधार नोंदणी आणि अनिवार्य बायोमेट्रिक अद्यतन प्रक्रिया वाढवणाऱ्या व्यक्ती किंवा संस्थेस एक लाख रुपयांचे बक्षीस देण्यात येणार आहे. मतदानाचा अधिकार संविधानाने दिलेला आहे. या पवित्र भावनेने आणि जबाबदारीने ग्रामस्तरीय उद्योजकांना काम करावे अशा सूचना त्यांनी यावेळी दिल्या.

            महाराष्ट्र आधार नोंदणी आणि प्रमाणीकरणामध्ये आघाडीवर आहे. ही गोष्ट खरच अभिमानाची आणि समाधानाची बाब आहे. राज्यात कार्यरत असलेल्या 6,700 आधार किट्सपैकी 2,700 किट्स केवळ माहिती तंत्रज्ञान संचालनालया तर्फे व्यवस्थापित केल्या आहेत. त्यामुळे आधार सेवा पुरवठादारांमध्ये राज्य आघाडीवर आहे. आज 2,911 नवीन आधार नोंदणी किट्स वितरित केल्या जात असून, त्यामुळे आधार सेवा देण्याची क्षमता लक्षणीयरीत्या वाढेल. या किट्समुळे महानगरी भागांपासून अगदी दुर्गम गावांपर्यंत प्रत्येक नागरिकाला आधार नोंदणी आणि अद्ययावत सेवा सहज मिळणार आहेत. डिजिटल सेवांची गती वाढवण्याच्या दृष्टीने शासन विविध योजनांची अंमलबजावणी करत आहे.

            डिजिटल सेवांचा प्रसार आणि जनतेपर्यंत त्यांचा सहज आणि सुरक्षित वापर वाढाविण्यासाठी अनिवार्य बायोमेट्रिक अद्यतन प्रक्रिया महत्वाची आहे. यामध्ये नागरिकांनी जास्तीत जास्त सहभाग वाढवणे अपेक्षित आहे. यामुळे डिजिटल आधार सेवांचा जलद विस्तार होणार असून, नागरिकांना त्याचा अधिक लाभ मिळणार असल्याचे त्यांनी सांगितले.

            कार्यक्रमाचे प्रास्ताविक व आभार प्रदर्शन शिल्पा नातू यांनी केले.

गडचिरोलीतील मानवावरील वाघांचे हल्ले रोखण्यासाठी तीन महिन्यात आराखडा तयार करा

 गडचिरोलीतील मानवावरील वाघांचे हल्ले रोखण्यासाठी तीन महिन्यात आराखडा तयार करा

 

- मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस

 

मुंबई, दि. 22 : गडचिरोली जिल्ह्यात व्याघ्र हल्ल्यातील मनुष्यहानी टाळण्यासाठी परिस्थितीचा तज्ज्ञांच्या मार्गदर्शनाखाली अभ्यास करून तातडीने विशेष उपाय योजना राबविण्याचे निर्देश मुख्यमंत्री तथा गडचिरोलीचे पालकमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी दिले आहेत. यामध्ये गेल्या पाच वर्षात वाघ्र हल्ल्यातील मृत्यूमुखींच्या कुटुंबियांना विशेष नुकसान भरपाई देणे, अतिरिक्त वाघांचे स्थलांतर आदींचा समावेश असून त्याचा अहवाल तीन महिन्यात देण्याचे निर्देश मुख्यमंत्री महोदयांनी दिले आहेत. 

 

मुख्यमंत्री श्री. फडणवीस यांनी वाघांच्या हल्ल्यातील नागरिकांच्या जिवीत हानीची गंभीर दखल घेतली आहे. गडचिरोलीचे पालकमंत्री म्हणून त्यांनी तेथील नागरिकांच्या मागणीची तत्काळ दखल घेऊन यावर उपाय योजना सुचविण्याचे निर्देश दिले. तसेच यासाठी मित्रा संस्थेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी प्रविण परदेशी यांच्या मार्गदर्शनाखाली आराखडा तयार करण्याचे निर्देश दिले. त्यानुसार श्री. परदेशी यांनी नागपुरात वरिष्ठ वन अधिकाऱ्यांची बैठक घेऊन उपाय योजनांवर चर्चा केली व त्यावर अंमलबजावणी करण्याचे निर्देश दिले. या बैठकीस राज्याच्या प्रधान मुख्य वन संरक्षक (वन बल प्रमुख) शोमिता बिस्वास, अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक विवेक खांडेकर, ताडोबा अंधारी व्याघ्र प्रकल्पाचे मुख्य वन संरक्षक तथा क्षेत्र संचालक डॉ. रामचंद्र रामगावकर, गडचिरोली वन वृत्ताचे मुख्य वन संरक्षक एस. रमेशकुमार आदी उपस्थित होते.

 

व्याघ्र हल्ल्यातील मृतांच्या कुटुंबियांना विशेष नुकसान भरपाई

 

गडचिरोली जिल्ह्यात गेल्या पाच वर्षांत व्याघ्र हल्ल्यात सुमारे 50 हून अधिक मनुष्याचा मृत्यू झाला आहे. विशेषतः गडचिरोली, चार्मोशी, आरमोरी, वडसा आणि धानोरा क्षेत्रात वाघांच्या हल्ल्यात नागरिकांचा मृत्यू झाला आहे. गडचिरोलीतील परिस्थितीचा अभ्यास करून गडचिरोलीतील अतिरिक्त वाघांचे स्थलांतर तीन महिन्यात करण्यात यावेत. तसेच गेल्या पाच वर्षांत व्याघ्र हल्ल्यात मृत्युमुखी पडलेल्या नागरिकांची माहिती गोळा करून त्यांच्या वारस कुटुंबियांना विशेष नुकसान भरपाई देण्याचे निर्देश मुख्यमंत्री श्री. फडणवीस यांनी दिले होते.

यासंदर्भात परिस्थितीचे अवलोकन करून आराखडा तयार करण्यासंदर्भात मुख्यमंत्री तथा गडचिरोलीचे पालकमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या सुचनेनुसार 'मित्रा'चे मुख्य कार्यकारी अधिकारी श्री. परदेशी यांच्या मार्गदर्शनाखाली बैठक झाली. या बैठकीत विविध उपाययोजनांवर चर्चा झाली. यामध्ये गडचिरोली जिल्ह्यातील चपराळा व प्राणहिता अभयारण्यात सागवान झाडांचे विरळीकरण करणे व कुरणाचे प्रमाण वाढविण्याचा निर्णय झाला. जेणेकरून तृणभक्षी प्राण्याची संख्या वाढून मांस भक्षी प्राण्यांना खाद्य मिळेल. प्रत्येक गावात पोलिस पाटीलच्या धर्तीवर वन पाटील नेमण्याचेही यावेळी ठरविण्यात आले. स्थानिकांना जंगलात लाकूड, सरपण गोळा करण्यासाठी जंगलात जावे लागू नये यासाठी गावामध्ये पाइपलाइनद्वारे CBG गॅस पुरवठा करण्यासाठी ग्रामस्थांच्या शेतात गवत उत्पादन करून त्याचा उपयोग सीबीजीसाठी करण्याचा निर्णय यावेळी घेण्यात आला. त्यासाठी सीबीजी गॅस प्लांट उभारण्याचेही ठरविण्यात आले. वन्य प्राण्यामुळे नुकसान झालेल्या पिकांची नुकसान भरपाई लवकर देण्यासाठी ई पंचनामा करणे, वाघांची वाढती संख्या लक्षात घेऊन चपराळा अभयारण्यातील 6 गावांच्या स्थलांतरासाठी तेथील स्थानिकांचे सामाजिक, आर्थिक मूल्यांकन करणे, पुनर्वसनासाठी नव्या जागेचा शोध घेणे आदी उपाय योजना राबविण्याचा निर्णय बैठकीत घेण्यात आला.

तसेच यासंबंधीच्या उपाय योजना करण्याबाबत या विषयावर काम करणाऱ्या वाईल्ड लाईफ इन्स्टिट्यूट सारख्या संस्थांच्या तज्ञांची नेमणूक करण्यात येणार आहे. धोकाग्रस्त व संवेदनशील क्षेत्राचे सौम्यीकरण (मिटीगेशन) आराखडा तयार करण्याबाबतही यावेळी चर्चा करण्यात आली. मानव आणि वन्यजीव संघर्षात आढळणारे वाघ हे वयस्कर असल्याचे दिसून येते. अशा वाघाच्या स्थलांतर संदर्भातही धोरणात्मक निर्णय घेण्याचे आवश्यक असल्याचे मत यावेळी मांडण्यात आले.