नवसखी सरस महोत्सवाचे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या हस्ते उद्घाटन

 नवसखी सरस महोत्सवाचे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या हस्ते उद्घाटन

 

नागपूर, दि. २२-  जिल्हा परिषदेच्या महाराष्ट्र राज्य ग्रामीण जीवनोन्नती अभियान, जिल्हा ग्रामीण विकास यंत्रणेच्या माध्यमातून दक्षिण मध्य सांकृतिक केंद्र येथे आयोजित जिल्हास्तरीय नवसखी सरस महोत्सवाचे उद्घाटन आज मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या हस्ते करण्यात आले. 

 

महसूल मंत्री तथा पालकमंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे, वित्त राज्यमंत्री आशिष जयस्वाल, विभागीय आयुक्त विजयलक्ष्मी बिदरी, जिल्हाधिकारी डॉ. विपीन इटनकर, जिल्हा परिषदेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी विनायक महामुनी आदी यावेळी उपस्थित होते.

 

नवसखी सरस महोत्सवात एकूण शंभर स्टॉल्स लावण्यात आले आहेत. या स्टॉल्सची पाहणी करीत मुख्यमंत्र्यांनी स्टॉलधारक महिलांशी संवाद साधला. २६ मार्चपर्यंत सकाळी दहा ते रात्री दहा या वेळेत हे प्रदर्शन सुरू राहणार  आहे. ग्रामीण भागातील महिलांचे जीवनमान सुधरावे आणि त्यांचा सर्वांगीण विकास व्हावा हे शासनाचे धोरण यशस्वी करण्याचा जिल्हा प्रशासनाचा मानस आहे. त्यासाठी विविध प्रदर्शनाच्या माध्यमातून महिलांना बाजारपेठ उपलब्ध करून दिली जाते. या संकल्पनेतूनच हे आयोजन करण्यात आले आहे.

 

महसूल सुनावण्या डिजिटल होणार!,प्रत्यय' ऑनलाइन प्रणालीची अंमलबजावणी श्रम आणि पैशांची होणार मोठी बचत

 महसूल सुनावण्या डिजिटल होणार!

महसूल विभागाचे महत्वाकांक्षी पाऊल

महसूल मंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांच्या मार्गदर्शनात

'प्रत्यय' ऑनलाइन प्रणालीची अंमलबजावणी

श्रम आणि पैशांची होणार मोठी बचत

मुंबई, दि. 21 : राज्यभरातील महसूल प्रकरणांवरील सुनावण्या डिजिटल स्वरूपात होणार असून, त्यादिशेने आज प्रत्यय ही पेपरलेस रिव्हिजन व अपील प्रणाली सुरू महसूल विभागाने आज महत्वाकांक्षी पाऊल टाकले. प्रत्यय प्रणालीमुळे फेरफार, तक्रारी, अपील, पुनर्विलकन अर्ज आदी विषय ऑनलाईन पद्धतीने हाताळता येतील. यामुळे नागरिकांना मुंबई किंवा इतर ठिकाणी प्रत्यक्ष हजर राहण्याची गरज भासणार नाही. असे महसूल मंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी सांगितले.

‘प्रत्यय’(PAPERLESS RIVISION & APPEALS IN A TRANSPERANT WAY) प्रणालीचा शुभारंभ आज महसूल मंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांच्या हस्ते मुंबईत करण्यात आला, यावेळी ते बोलत होते.

 यावेळी महसूल विभागाचे अतिरिक्त मुख्य सचिव राजेश कुमार, प्रधान सचिव संतोष कुमार, जमाबंदी आयुक्त सुहास दिवसे, विभागीय आयुक्त विजय सूर्यवंशी यांच्यासह महसूल विभागातील अनेक वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित होते.

महसूल मंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे म्हणाले, ‘प्रत्यय’ प्रणाली ही शासकीय कामांची सुंदर अनुभूती आहे. राज्याच्या मुख्यमंत्र्यानी महाराष्ट्राला पारदर्शी आणि गतिमान शासन देण्याचा संकल्प केला आहे. त्याचाच एक भाग म्हणून महसूल खात्याने १०० दिवसांत ‘प्रत्यय’ प्रणाली विकसित करण्याचे लक्ष्य पूर्ण केले आहे. या प्रणालीमुळे राज्यभरातील महसूल प्रकरणांवरील सुनावण्या डिजिटल स्वरूपात होतील, परिणामी नागरिकांना मुंबई किंवा इतर ठिकाणी प्रत्यक्ष हजर राहण्याची गरज भासणार नाही. राज्यात सध्या महसूल खात्यात अकरा हजार प्रलंबित प्रकरणे आहेत. या प्रकरणांचे त्वरित आणि न्याय्य निवारण करण्यासाठी आर्टिफिशियल इंटेलिजन्स (AI) च्या मदतीने निर्णय प्रक्रीया जलद आणि सुटसुटीत करण्याचा विचार शासन करत आहे. आगामी काळात महसूल विभागाच्या सर्व सेवा ऑनलाईन उपलब्ध होतील यासाठी प्रयत्न सुरू आहे. सरकारची नाममात्र फी भरुन सर्व निर्णय डाऊनलोड करता येणार आहेत.

नागरिकांची गैरसोय दूर

सध्या राज्यामध्ये महसूल विभागात साधारणपणे  दीड लाख अर्ध न्यायिक तर भूमि अभिलेख विभागात सुमारे १५ हजार प्रकरणे प्रलंबित आहेत. वैचारिक मतभेद यामुळे वादाचे प्रसंग उद्भवतात परिणामी अपिलाची प्रकरणे निर्माण होतात. प्रत्ययमुळे नागरिकांची पायपीट वाचणार असून वेळ, पैशाची बचत होणार आहे.

राज्यातील महसूल विभागाला देशातील पहिल्या क्रमांकावर नेण्याचा मानस आहे. इतर राज्यांसाठी महाराष्ट्राचे महसूल खाते एक आदर्श ठरेल. आगामी काळात व्हिडिओद्वारे महसुली सुनावणी घेण्यासाठी प्रयत्न आहे. संपूर्ण कार्यप्रणाली पेपरलेस होईल यासाठी काम सुरू असून महसूल विभागाचे डेटा सेंटर सुरू करण्याचा मानस आहे.

चंद्रशेखर बावनकुळे महसूल मंत्री, महाराष्ट्र काय आहे 'प्रत्यय ' प्रणाली

•          ‘प्रत्यय’(PAPERLESS RIVISION & APPEALS IN A TRANSPERANT WAY) प्रणालीमुळे नागरिकांना फेरफार,तक्रारी,अपील,पुनर्विलोकन अर्ज ऑनलाईन पद्धतीने दाखल करता येणार आहे.

•          अर्जाची सद्यस्थिती, सुनावणीचा दिनांक वेळ, विरुद्ध पक्षाचे म्हणणे सर्व काही ऑनलाईन पाहता येणार आहे.

•          दिवाणी न्यायालयाप्रमाणे ऑनलाईन सुनावणीची सुविधा उपलब्ध केली जाणार आहे.

•          घरबसल्या अपिलदार, जबादार आणि वकील आपले म्हणणे मांडून वेळ, श्रम आणि पैसा वाचवू शकतील.

•          ‘प्रत्यय’ प्रणालीचे पहिल्या टप्प्यात जिल्हा अधीक्षक ते टीएलआर स्तरावरील अधिकाऱ्यांसाठी, तर दुसऱ्या टप्प्यात उपविभागीय अधिकारी, तहसीलदार आणि अन्य महसूल अधिकाऱ्यांसाठी कार्यान्वित होणार आहे.

सह्याद्री सहकारी बँकेच्या अध्यक्षांच्या तक्रारी संदर्भात चौकशी करून कार्यवाही

 दी सह्याद्री सहकारी बँकेच्या अध्यक्षांच्या तक्रारी संदर्भात चौकशी करून कार्यवाही

– सहकार मंत्री बाबासाहेब पाटील

 

मुंबई, दि. २१ : दी सह्याद्री सहकारी बँकेच्या अध्यक्षावर झालेल्या तक्रारीसंदर्भात सहकार संस्था अधिनियम 1960 चे कलम 83 अन्वये चौकशी सुरू आहे. ही चौकशी दोन महिन्यांत पूर्ण होईल आणि त्यामध्ये ते दोषी आढळल्यास योग्य ती कार्यवाही करण्यात येईल, अशी माहिती सहकार मंत्री बाबासाहेब पाटील यांनी आज विधान परिषदेत दिले.

 

विधान परिषद सदस्य श्रीकांत भारतीय, शशिकांत शिंदे यांनी सह्याद्री बँकेत झालेल्या अनियमितेची चौकशी करण्यासंदर्भात लक्षवेधी सूचना मांडली होती.

 

सहकार मंत्री श्री.पाटील यांनी सांगितले की, यापूर्वी या प्रकरणात अधिनयमाच्या कलम 83 आणि कलम 88 अशा दोन्ही चौकशा सुरू करण्यात आल्या होत्या, परंतु कायदेशीर प्रक्रियेअंतर्गत कलम 88 ची चौकशी सुरू करण्यासाठी आधी कलम 83 ची चौकशी पूर्ण करणे आवश्यक असते. कलम 83 ची चौकशी अर्धवट राहिल्यामुळे ती रद्द करून सध्या नव्याने चौकशी सुरू करण्यात आली असल्याचे त्यांनी सांगितले.

 

मंत्री श्री.पाटील म्हणाले की, चौकशी प्रक्रियेत दोषी आढळणाऱ्यावर योग्य ती कारवाई केली जाईल. अशा कारवाईसाठी नियमानुसार वेळ आणि प्रक्रिया आवश्यक असल्याचे त्यांनी सांगितले.

0000

चांदिवली परिसरात अंमली पदार्थविरोधी मोहीम : मोठ्या प्रमाणात कारवाई करणार

 चांदिवली परिसरात अंमली पदार्थविरोधी मोहीम : मोठ्या प्रमाणात कारवाई करणार

- गृहराज्यमंत्री योगेश कदम

मुंबई, दि. २१ : चांदिवली विधानसभा क्षेत्रात अंमली पदार्थांची विक्री आणि सेवन रोखण्यासाठी पोलिसांनी विशेष मोहीम राबवली आहे. या परिसरात मुंबई पोलिसांनी मोठ्या प्रमाणात कारवाई केली आहे. लोकप्रतिनिधींनी केलेल्या तक्रारीची गंभीर दखल घेऊन या संदर्भात आणखी कठोर कारवाई करण्यात येईल, असे गृह राज्यमंत्री योगेश कदम यांनी विधानसभेत सांगितले.

सदस्य दिलीप लांडे यांनी यासंदर्भात लक्षवेधी सूचना सभागृहात मांडली होती.

राज्यमंत्री श्री. कदम म्हणाले की, सन २०२३ आणि २०२४ मध्ये मोठ्या प्रमाणावर गुन्हेगारी कारवाई केली आहे. पोलिस अहवालानुसार, २०२३ मध्ये २६ गुटखा प्रकरणे नोंदवली गेली, तर २०२४ मध्ये १४ प्रकरणांवर कारवाई झाली. मटका, जुगार आणि ऑनलाईन लॉटरीवर देखील एनडीपीएस अंतर्गत कठोर कारवाई करण्यात आली आहे.

साकीनाका पोलिस ठाण्याच्या हद्दीत गांधीनगर, काजुपाडा आणि परिसरातील अवैध गुटखा विक्री संदर्भात कारवाई करण्यात आली आहे. यानंतर, राज्य सरकारने अंमली पदार्थ विरोधी टास्क फोर्स स्थापन करण्याचा निर्णय घेतला आहे, ज्यात विशेष पोलीस पथक तैनात केले जाणार आहे. तसेच अंमली पदार्थाची तस्करी करणाऱ्या आणि जवळ बाळगण्याविरुद्ध एनडीपीएस अंतर्गत कारवाई करण्यात आली आहे. २०२४ मध्ये अमली पदार्थ कायद्यांतर्गत १५,८७६ गुन्हे दाखल झाले असून १४,२३० आरोपींना अटक करण्यात आली आहे. यासोबतच, अमली पदार्थ बाळगणे आणि वाहतूक करण्याच्या कारणास्तव २,७३८ गुन्हे दाखल झाले आहेत, ज्यात ३,६२७ आरोपींना अटक झाली आहे. एकूण ४,२४०.९० कोटी रुपये किमतीचे अमली पदार्थ जप्त करण्यात आले आहेत.

राज्यात शाळा, महाविद्यालये, रेल्वे स्थानके आणि गर्दीच्या ठिकाणी अंमली पदार्थविरोधी पोस्टर आणि जन जागरूकता कार्यक्रम आयोजित करण्यात आले आहेत, ज्यामुळे समाजात अंमली पदार्थांच्या वापराविरुद्ध जनजागृती करण्यात येत असल्याचे त्यांनी सांगितले.

परभणी शहरातील नागरी सुविधांची कामे पूर्ण करणार

 परभणी शहरातील नागरी सुविधांची कामे पूर्ण करणार

- उद्योग मंत्री उदय सामंत

            मुंबई, दि. 21 : परभणी शहरामध्ये नगर विकास विभागाच्या अमृत २ अभियानांतर्गत समांतर पाणी पुरवठा योजना, भूमिगत मलनिःसारण योजना या नागरी सुविधांच्या प्रस्तावाला राज्यस्तरीय सुकाणू समितीने मान्यता दिली आहे. शहरातील ही कामे पूर्ण करण्यासाठी लवकरच बैठक घेण्यात घेण्यात येईल. या कामांना निधीची उपलब्धता करून कामे पूर्ण करण्यात येतील, असे उद्योग मंत्री उदय सामंत यांनी विधानसभेत लक्षवेधी सूचनेच्या उत्तरात सांगितले.

परभणी शहरातील नागरी सुविधांच्या कामांबाबत सदस्य डॉ. राहुल पाटील यांनी लक्षवेधी सूचना उपस्थित केली होती.

या सूचनेच्या उत्तरात उद्योग मंत्री सामंत म्हणाले, पाणी पुरवठा योजनेला १५७.१५ कोटी खर्च आहे. योजनेसाठी ३० टक्के हिस्सा महापालिकेचा असणार आहे. महापालिका क्षेत्रातील मूलभूत सुविधांच्या विकासासाठी विशेष तरतूद या योजनेअंतर्गत परभणी महापालिकेस १००० आसन क्षमतेचे नवीन नाट्यगृहाचे बांधकाम करण्याकरिता प्रशासकीय मान्यता देण्यात येऊन १० कोटीचा निधी वितरित करण्यात आला आहे. नाट्यगृहाचे सद्यस्थितीत स्थापत्यशी निगडित ८० टक्के कामे पूर्ण झाले असून १० कोटी रुपये खर्च करण्यात आलेला आहे. नाट्यगृहाचा एकूण खर्च २३.७५ कोटी पर्यंत वाढला असल्याचेही त्यांनी सांबितले.

वसई -विरार महापालिका क्षेत्रातील निष्कासित इमारतींच्या पुनर्वसनाबाबत धोरण ठरविणार

 वसई -विरार महापालिका क्षेत्रातील निष्कासित इमारतींच्या पुनर्वसनाबाबत धोरण ठरविणार

- उद्योग मंत्री उदय सामंत

 

मुंबई, दि. 21 : वसई- विरार महानगरपालिकेतील नालासोपारा पूर्व भागातील मौजे आचोळे येथे मलजल प्रक्रिया केंद्र आणि डम्पिंग ग्राउंड करिता आरक्षित जागा होती. या जागेवरील ४१ इमारतींवर न्यायालयाच्या निर्देशानुसार निष्कासनाची कार्यवाही करण्यात आली. इमारतींच्या निष्कासनामुळे जवळपास २५०० कुटुंबांचे पुनर्वसन करावे लागणार आहे. या इमारतींमधील कुटुंबाच्या पुनर्वसनाची शक्यता पडताळण्याबाबत सर्वोच्च न्यायालयाने आदेशही दिले आहेत. त्यानुसार पुनर्वसनाबाबत धोरण ठरविण्यात येईल, असे उद्योग मंत्री उदय सामंत यांनी आज विधानसभेत लक्षवेधी सूचनेच्या उत्तरात सांगितले .

वसई - विरार शहरातील या निष्कासित इमारतींच्या पुनर्वसनाबाबत सदस्य राजन नाईक यांनी लक्षवेधी सूचना उपस्थित केली होती. या सूचनेच्या चर्चेमध्ये सदस्य पराग अळवणी यांनीही सहभाग घेतला.

सूचनेच्या उत्तरात अधिक माहिती देताना उद्योग मंत्री सामंत म्हणाले, इमारतींच्या पुनर्वसनाबाबत भूखंड भूसंपादन आणि पुढील कार्यवाहीसाठी धोरणात्मक निर्णय घेण्यात येईल. यासाठी म्हाडा, सिडको आणि झोपडपट्टी पुनर्वसन प्राधिकरण या यंत्रणांना सोबत घेण्यात येईल. धोरण ठरविण्यासाठी लवकरच उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्याकडेही बैठकही घेण्यात येईल.

निवडणूक प्रक्रियेच्या बळकटीकरणासाठी भारत निवडणूक आयोगाची ठोस पावले

 निवडणूक प्रक्रियेच्या बळकटीकरणासाठी भारत निवडणूक आयोगाची ठोस पावले

· 1 कोटी निवडणूक अधिकाऱ्यांच्या क्षमता वाढीसाठी डिजिटल प्रशिक्षण योजना.

· ईआरओ, डीईओ आणि सीईओ स्तरावर निवडणूक अधिकाऱ्यांसोबत 5000 सर्वपक्षीय बैठकींमध्ये राजकीय पक्षांचा सहभाग.

· निवडणूक यादीत नावांचा समावेश आणि दुरुस्ती मार्गदर्शक तत्त्वे याबाबत कायदेशीर चौकट.

· 89 पहिल्या अपील्स आणि एकच दुसरे अपील दाखल.

मुंबई, दि. 20 : भारताचे 26वे मुख्य निवडणूक आयुक्त (सीईसी) म्हणून श्री ज्ञानेश कुमार यांनी पदभार स्वीकारल्यानंतर एका महिन्याच्या आत, त्यांच्या नेतृत्वाखाली भारत निवडणूक आयोगाने निवडणूक आयुक्त डॉ. सुखबीर सिंग संधू आणि डॉ. विवेक जोशी यांच्यासोबत संपूर्ण निवडणूक यंत्रणेला बीएलओ स्तरापर्यंत सर्व मतदारांचा सहभाग वाढवण्यासाठी आणि मतदान केंद्रांवर त्यांना सुखद अनुभव देण्यासंदर्भात ठोस पावले उचलली आहेत. मुख्य भागधारक असलेल्या राजकीय पक्षांना या बळकटीकरण प्रक्रियेत सामील करुन घेतले जात आहे, अशी माहिती भारत निवडणूक आयोगाने दिली आहे.

मतदारयादीचे नियमित अद्यतन

आयोगाने स्पष्ट केले आहे की, 100 कोटी मतदार लोकशाहीचा आधारस्तंभ आहेत. 'यूआयडीएआय' आणि 'ईसीआय'च्या तज्ञांमध्ये तांत्रिक सल्लामसलत लवकरच सुरू होणार आहे. एक मतदार जरी त्याच्या नियुक्त मतदान केंद्रात मतदान करू शकत असेल, तरी आयोगाने देशभरात ईपीआयसी क्रमांकांमध्ये डुप्लिकेट्स काढून टाकण्याचा निर्णय घेतला आहे. आणि अनेक दशकांपासून चालत आलेली समस्या संपविण्याचे ठरवले आहे. मतदारयादीचे नियमित अद्यतन जन्म आणि मृत्यू नोंदणी अधिकाऱ्यांबरोबर समन्वयाने मजबूत करण्यात येत आहे. लोकप्रतिनिधत्व कायद्यानुसार आयोगाच्या राजकीय पक्षांबरोबरच्या संवादात स्पष्ट करण्यात आले की मसुदा मतदार यादीत कोणताही समावेश किंवा वगळण्यासंदर्भातील बाब संबंधित कायदेशीर तरतुदींनुसार अपील प्रक्रियेने नियंत्रित केली जाते. अशा अपीलच्या अभावात, ईआरओने तयार केलेली यादी लागू राहील. 7 मार्च 2025 रोजी ईसीआयने स्पष्ट केले होते की विशेष संक्षिप्त पुनरावलोकन (एसएसआर) प्रक्रियेनंतर फक्त 89 पहिल्या अपील्स आणि एकच दुसरे अपील दाखल करण्यात आले.

ग्रामीण मतदान केंद्रावरही मूलभूत सुविधा (एएमएफ) सुनिश्चित

सर्व पात्र नागरिकांची 100% नोंदणी सुनिश्चित करणे, मतदानाची सोय करणे आणि सुखद मतदान अनुभव देणे हे भारत निवडणूक आयोगाचे मुख्य उद्दिष्ट आहे. प्रत्येक मतदान केंद्रावर 1200 पेक्षा जास्त मतदार नसतील याची खात्री करण्यासाठी पावले उचलली जातील आणि ती 2 किमीच्या आत असतील. अगदी दूरच्या ग्रामीण मतदान केंद्रावरही मूलभूत सुविधा (एएमएफ) सुनिश्चित केल्या जातील. शहरी भागातील उदासीनता दूर करण्यासाठी आणि अधिक सहभाग प्रोत्साहित करण्यासाठी, उच्च इमारतींचे क्लस्टर आणि वसाहतींमध्ये देखील मतदान केंद्रे असतील.

प्रशिक्षणावर भर

1 कोटी निवडणूक कर्मचाऱ्यांच्या व्यापक आणि क्षमतेच्या विकासासाठी एक मोठे पाऊल म्हणून, 4 आणि 5 मार्च रोजी नवी दिल्लीतील 'आयआयआयडीइएम' येथे सर्व राज्य/संघराज्य क्षेत्रांच्या सीईओंचा दोन दिवसीय परिषद आयोजित करण्यात आली, ज्यामध्ये प्रत्येक राज्य/संघराज्य क्षेत्राच्या डीईओ आणि ईआरओंचा सहभाग होता. या परिषदेत संपूर्ण निवडणूक यंत्रणेला ऊर्जा देण्यासाठी 28 भागधारकांचा आराखडा तयार करण्यात आले, त्यांच्या जबाबदाऱ्या संविधान, निवडणूक कायदे आणि ईसीआयने जारी केलेल्या मार्गदर्शक तत्त्वांनुसार निश्चित करण्यात आल्या. निवडणूक हँडबुक आणि सूचना मॅन्युअल्स नवीन बदलांनुसार समन्वयित केले जातील. अनेक भारतीय भाषांमध्ये डिजिटल प्रशिक्षण किट तयार करण्यात येत असून, जेणेकरून कार्यकर्त्यांचे प्रभावी प्रशिक्षण होईल. अ‍ॅनिमेटेड व्हिडिओ आणि एकत्रित डॅशबोर्ड प्रशिक्षणाला प्रोत्साहन देण्यात येत आहे. भविष्यात बीएलओंना प्रशिक्षण देण्यासाठी एक प्रशिक्षण मॉड्यूल तयार केले जात आहे.

सर्वपक्षीय बैठकांच्या नियमित आयोजनाचे निर्देश

निवडणूक प्रक्रियेच्या सर्व पैलूंमध्ये राजकीय पक्षांचा पूर्ण सहभाग सुनिश्चित करण्यासाठी, मुख्य निवडणूक आयुक्त ज्ञानेश कुमार यांनी 4 मार्च रोजी सीईओ परिषदेत सर्व 36 सीईओ, 788 डीईओ, 4123 ईआरओंनी सर्वपक्षीय बैठकांचे नियमित आयोजन करण्याचे निर्देश दिले आहेत. देशभरातील अशा बैठका राजकीय पक्षांनी उपस्थित केलेल्या कोणत्याही प्रलंबित आणि उद्भवणाऱ्या समस्यांचे निराकरण करण्यासाठी मदत करतील. ही प्रक्रिया 31 मार्च 2025 पर्यंत संपूर्ण भारतात पूर्ण केली जाईल. निवडणूक कायद्यानुसार मतदार यादीतील दावे आणि हरकतीबाबत योग्य प्रक्रियांचे प्रशिक्षण देण्यासाठी आयोगाने राजकीय पक्षांच्या प्रतिनिधींना आणि त्यांच्या नियुक्त बीएलओ यांना प्रशिक्षण देण्याची संधी दिली आहे, ज्याचे राजकीय पक्षांनी स्वागत केले आहे. 'ईसीआय'ने निवडणुकांच्या आयोजनाशी संबंधित इतर सर्व बाबींवर सर्व राजकीय पक्षांकडून 30 एप्रिल 2025 पर्यंत सूचना मागविल्या आहेत. राजकीय पक्षांना आयोगाशी दिल्लीत एकत्रित वेळेत भेटण्याचे आमंत्रण देखील देण्यात आले आहे.

या ठोस आणि दूरगामी उपक्रमांव्दारे निवडणूक प्रक्रिया अधिक बळकट करण्यात येत आहे. निवडणूक प्रक्रियेतील सर्व संबंधीत घटकांशी समन्वय साधला जात आहे. असेही भारत निवडणूक आयोगाने प्रसिद्धीपत्रकात नमूद केले आहे.

0000