Sunday, 23 March 2025

राज्यातील प्रत्येक घराला नळाद्वारे पाणी मिळावे ही शासनाची भूमिका

 राज्यातील प्रत्येक घराला नळाद्वारे पाणी मिळावे ही शासनाची भूमिका

-  राज्यमंत्री मेघना बोर्डीकर

मुंबईदि. 21 : राज्यातील प्रत्येक घरात नळाद्वारे शुद्ध आणि स्वच्छ पिण्याचे पाणी मिळावे ही शासनाची भूमिका असल्याची माहिती राज्यमंत्री मेघना बोर्डीकर यांनी विधानपरिषदेत दिली.

            नियम 260 अन्वये मांडण्यात आलेल्या प्रस्तावाला उत्तर  देताना राज्यमंत्री बोर्डीकर बोलत होत्या.

            जलजीवन मिशन अंतर्गत राज्यात एकूण 51 हजार 560 पाणी पुरवठ्याच्या योजना राबवण्यात येत असल्याचे सांगून राज्यमंत्री बोर्डीकर म्हणाल्या कीयासाठी 32 हजार कोटी रुपये खर्च करण्यात येत आहे. पाणी पुरवठा योजनेच्या 15 टक्के वाढीव दराने निविदा स्विकारण्याचे अधिकार जिल्हाधिकारी यांनी दिले आहेत. राज्यातील एकूण 1 कोटी 46 लाख 80 हजार नळ जोडणी नसलेल्या कुटुंबापैकी एक कोटी 30 लाख 73 हजार कुटुंबियांना वैयक्तिक नळ जोडणी देण्यात आलेली आहे. 22 हजार इतक्या योजना पूर्ण झालेल्या आहेत आणि 1241 गाव हे हर घर जल योजनेअंतर्गत घेण्यात आलेली आहेत. काही ठिकाणी पाण्याचे स्त्रोत व्यवस्थित नसणेपाईपलाईनची कामे व्यवस्थित नसणे अशा तक्रारी प्राप्त झाल्या.  योजनेतील गैरव्यवहार रोखण्यासाठी 4 हजार 361 ठेकेदारांवर दंडात्मक कारवाई करत 1 हजार 895 कोटी रुपयांचा दंड वसूल करण्यात आला आहेतसेच 120 ठेकेदारांना काळ्या यादीत टाकण्यात आले आहे. सर्व कामे दर्जेदार व्हावीत यासाठी विभाग काम करत असल्याची माहितीही राज्यमंत्री बोर्डीकर यांनी सभागृहात दिली.

0000

गैरप्रकार रोखण्यासाठी डीबीटी व ऑनलाईन निवड प्रक्रिया

 गैरप्रकार रोखण्यासाठी डीबीटी व ऑनलाईन निवड प्रक्रिया


- मंत्री जयकुमार गोरे


मुंबई, दि. 21 : कृषी औजारे खरेदी योजना तसेच कृषीच्या इतर योजनांमध्ये कोणताही गैरप्रकार होऊ नयेत आणि गरजू लाभार्थ्यांनाच त्याचा लाभ व्हावा यासाठी थेट लाभ हस्तांतरण (डीबीटी) तसेच लाभार्थींची संख्या जास्त असल्यामुळे लॉटरी पद्धतीने लाभार्थी निवड केली जात असल्याची माहिती मंत्री जयकुमार गोरे यांनी आज विधानपरिषदेमध्ये दिली.


 


            सदस्य जयंत आसगावकर यांनी उपस्थित केलेल्या प्रश्नाला उत्तर देताना मंत्री गोरे बोलत होते. यावेळळी चर्चेमध्ये अमोल मिटकरी यांनी चर्चेत सहभाग घेतला.


            कृषी औवजारांच्या खरेदी योजनांमध्ये आता आधी औवजारे खरेदी करून त्याची पावती द्यावी लागते असे सांगून मंत्री गोरे म्हणाले की, या औवजारांच्या खरेदीनंतर अनुज्ञेय असलेले अनुदान लाभार्थी शेतकऱ्याच्या बँक खात्यात डीबीटी द्वारे दिले जाते. लाभार्थ्यांची निवड करताना कागदपत्रांची आवश्यकता असते. पण, आता कमीतकमी कागदपत्रे सादर करावी लागतात. जिल्हा परिषद ही स्वायत्त संस्था असल्यामुळे जिल्हा परिषदांमार्फत राबवण्यात येणाऱ्या योजनांवर किती निधी खर्च करावा हे ठरवण्याचे अधिकारी जिल्हा परिषदांना आहेत. याविषयी शासनाने कोणत्या घटकावर किती टक्के निधी खर्च करावा याविषयी काही नियम घालून दिले असल्याची माहिती मंत्री गोरे यांनी सभागृहात दिली. 

Saturday, 22 March 2025

शहरातील कुपोषीत माता बालकांनाही मिळणार पोषण आहार

 शहरातील कुपोषीत माता बालकांनाही मिळणार पोषण आहार

-  महिला व बाल विकास मंत्री अदिती तटकरे

 

मुंबईदि. 21 : ग्रामीण भागातील कुपोषण कमी करण्यासाठी राज्य शासन पोषण आहार योजना राबवते. त्याच प्रमाणे आता शहरी भागातील कुपोषण कमी करण्यासाठी शहरातील मुलांनाही पोषण आहार योजना लागू करण्यात येणार असल्याची माहिती महिला व बाल विकास मंत्री अदिती तटकरे यांनी आज विधानपरिषदेमध्ये दिली.

            सदस्य चित्रा वाघ  यांनी उपस्थित केलेल्या प्रश्नाला उत्तर देताना मंत्री तटकरे बोलत होत्या.

            देशात कुपोषीत माता आणि कुपोषीत बालक यांना चौरस आहार मिळावा यासाठी केंद्र शासनातर्फे डॉ.ए.पी.जे. अब्दुल कलाम अमृत आहार योजना राबवण्यात येत असल्याचे सांगून मंत्री तटकरे म्हणाल्या कीअदिवासी भागातील कुपोषण यामुळे कमी झाले आहे. या चौरस आहाराच्या निधीमध्ये वाढ करण्यासाठी अदिवासी विकास विभागाकडे प्रस्ताव पाठवण्यात येईल. तसेच राज्यातील प्रत्येक गरोदर माताबालकस्तनदा माता यांना चौरस आहार मिळावा ही शासनाची भूमिका आहे. चौरस आहारामध्ये पुरवण्यात येणाऱ्या आहाराची वेळोवेळी तपासणी केली जाते. या तपासणीमध्ये त्या आहारात काही त्रृटी आढळल्यास तो परत पाठवला जातो. तसेच कुपोषीत बालकमाता यांना पुरक आहारही पुरवण्यात येतो अशी माहिती मंत्री तटकरे यांनी सभागृहात दिली.

एमआयडीसीतील अविकसित रिक्त भूखंडांबाबत धोरण आणणार

 एमआयडीसीतील अविकसित रिक्त भूखंडांबाबत धोरण आणणार

-राज्यमंत्री इंद्रनील नाईक

 

मुंबईदि. 21 : राज्यातल्या अनेक एमआयडीसी मध्ये अविकसित भूखंड आहेत. हे भूखंड परत घेण्याची तरतूद असली तरी त्यामध्ये काही अडचणी आहेत. या सर्व अडचणी दूर करून या भूखंडांबाबत धोरण तयार करण्यात येईलअशी माहिती राज्यमंत्री इंद्रनील नाईक यांनी आज विधानपरिषदेत दिली.

सदस्य श्रीकांत भारतीय यांनी उपस्थित केलेल्या प्रश्नाला उत्तर देताना राज्यमंत्री नाईक बोलत होते. यावेळी सदस्य एकनाथ खडसेपरिणय फुकेदादाराव केचे यांनी चर्चेमध्ये सहभाग घेतला.

राज्यात मोठ्या प्रमाणावर उद्योग उभारणीसाठी एमआयडीसीचा विकास करण्यात येत असल्याचे सांगून राज्यमंत्री नाईक म्हणाले कीज्याठिकाणी भूखंडाचा विकास कालावधी संपलेला आहे. ते भूखंड परत घेण्याविषयी कारवाई करण्यात येत आहे. नोटीस काढण्यात आली आहे. याबाबत कालबद्ध कारवाई करण्यात येईल. अमरावती जिल्ह्यातील एमआयडीसीविषयीही ठोस कार्यवाही करण्यात येईल. तसेच आर्वी येथील एमआयडीसीचे प्रश्नही लवकरच मार्गी लावण्यात येईल अशी माहिती राज्यमंत्री नाईक यांनी सभागृहात दिली. 

नियमांचे उल्लंघन करणाऱ्या उद्योग घटकावर कारवाई करणार

 नियमांचे उल्लंघन करणाऱ्या उद्योग घटकावर कारवाई करणार

-         पर्यावरण मंत्री पंकजा मुंडे

 

मुंबईदि. २१ : औद्योगिक प्रकल्पांनी पर्यावरणीय व सुरक्षा नियमांचे  तंतोतंत पालन करणे आवश्यक आहे. जे उद्योग घटक नियमांचे उल्लंघन करतील त्या उद्योग घटकांवर कारवाई केली जाईलअसे  पर्यावरण व वातावरणीय बदल मंत्री पंकजा मुंडे यांनी सदस्य सना मलिक यांनी विधानसभेत उपस्थित केलेल्या लक्षवेधीच्या उत्तराच्या वेळी सांगितले.

मंत्री पंकजा मुंडे यांनी सांगितले कीआरएनसी प्लांटच्या संदर्भातही नवीन नियम लागू करण्यात आले आहेत. या नियमानुसार प्लांट बंदिस्त असावा जेणेकरून धूळ प्रदूषण टाळता येईल. पाच मीटर रुंदीच्या पट्ट्यात झाडांची लागवड करणेधूळ उडू नये म्हणून रस्ते काँक्रिट किंवा डांबरयुक्त करणे आणि स्प्रिंकलर्स बसवण्यासह इतर उपाययोजना बंधनकारक करण्यात आल्या आहेत.

महाराष्ट्र प्रदूषण नियंत्रण मंडळातर्फे परवानगी देण्यात आलेल्या उद्योग घटकांची नियमित तपासणी केली जाते. या तपासणीत आढळून आलेल्या त्रुटींबाबत त्यांना कारणे दाखवा नोटीस बजावली जातेअसेही श्रीमती मुंडे यांनी सांगितले.

मुंबईमधील देवनारगोवंडीवाशी नाकातुर्भे आणि एम/पूर्व परिसरात सहा व्यवसायिक स्वरूपाचे व तीन स्वरूपाचे असे ९ आर.एम. सी. प्लांट अस्तित्वात आहेत. या आर एम सी प्लांटला महाराष्ट्र प्रदूषण नियंत्रण मंडळामार्फत प्रदूषण नियंत्रण यंत्रणा बसविण्याबाबत अटी व शर्तीनुसार संमती प्रदान केली आहे.  या प्लांटबाबत आलेल्या  तक्रारीची दखल घेऊन या उद्योगाची पाहणी करण्यात आली. पाहणीप्रसंगी आढळलेल्या त्रुटी संदर्भात या उद्योग घटकावर कारवाई करण्यास येत आहे .

अणुशक्ती नगर मतदारसंघातील औद्योगिक क्षेत्रात असणाऱ्या उद्योग घटकासंदर्भात सदस्य सना मलिक यांनी उपस्थित केलेले मुद्द्यांच्या अनुषंगाने चौकशी व तपासणी केली जाईल. तसेच याबाबत योग्य ती आवश्यक कार्यवाही  केली जाईलअसेही पर्यावरण मंत्री पंकजा मुंडे यांनी सांगितले

००००

आग्र्यातील छत्रपती शिवाजी महाराज स्मारकाच्या उभारणीची जबाबदारी पर्यटन

 आग्र्यातील छत्रपती शिवाजी महाराज स्मारकाच्या उभारणीची

 जबाबदारी पर्यटन विभागाकडेतज्ज्ञांची समिती स्थापन होणार

शिवजयंती दिनी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी केलेल्या घोषणेची अंमलबजावणी

 

मुंबईदि. २१ : आग्रा येथे छत्रपती शिवाजी महाराज यांच्या भव्य स्मारकाच्या उभारणीची घोषणा मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी शिवजयंती दिनी केली होती. या स्मारकाच्या उभारणीसाठी कार्यान्वयीन व निधीची जबाबदारी राज्याच्या पर्यटन विभागाकडे देण्यात आली असून. याबाबतचा शासन निर्णय निर्गमित करण्यात आला आहे. या निर्णयामुळे भव्य स्मारकाच्या उभारणीस येत्या काळात गती लाभणार आहे.

स्मारक उभारणीसाठी पर्यटन मंत्री यांच्या अध्यक्षतेखाली इतिहास तज्ज्ञ तसेच जाणकारतज्ज्ञांची समिती स्वतंत्रपणे स्थापन करण्यात येणार आहे. या प्रकल्पासाठी निधी उपलब्धताजमीन अधिग्रहण व अनुषंगिक बाबींकरिता पर्यटन विभागाला जबाबदारी देण्यात आली आहे. या विभागातंर्गत महाराष्ट्र पर्यटन व


इचलकरंजी शहर पाणीपुरवठ्यासाठी तिसऱ्या योजनेसाठी पर्यायांचा अभ्यास करावाm

 

इचलकरंजी शहर पाणीपुरवठ्यासाठी

तिसऱ्या योजनेसाठी पर्यायांचा अभ्यास करावा

- मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस

 सध्याच्या पंचगंगा नदीस्त्रोत व मजरेवाडी

उद्भव योजनांचे बळकटीकरण करण्याचे निर्देश

मुंबईदि. २१ : इचलकरंजी शहराच्या वाढीव पाणीपुरवठा योजनेसाठी पंचगंगा नदी स्त्रोतकृष्णानदीवरील मजरेवाडी उद्वभव या अस्तित्वातील योजनांचे बळकीटकरण करावे. त्याबरोबरच तिसरी योजना तयार करण्यासाठी पर्यायांचा अभ्यास करावा. पूरस्थितीतील पाणी साठवून त्याचा वापर करण्यासंदर्भातही विचार करून अहवाल सादर करण्याचे निर्देश मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी दिले.

इचलकरंजी शहराच्या पाणीपुरवठ्यासंदर्भात विधानभवनातील समिती कक्षात मुख्यमंत्री श्री. फडणवीस यांच्या अध्यक्षतेखाली बैठक झाली. त्यावेळी त्यांनी या सूचना दिल्या. उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदेनगर विकास राज्यमंत्री माधुरी मिसाळआमदार राहुल आवाडेमाजी मंत्री प्रकाश आवाडे आदी उपस्थित होते.

इचलकरंजी शहराला सध्या पंचगगा नदी तसेच मजरेवाडी उद्भव योजनेतून ४५ दललि पाणी पुरवठा करण्यात येतो. शहराची वाढ तसेच भविष्यातील गरज लक्षात घेऊन पाणी पुरवठ्यासाठी तिसऱ्या योजनेची आवश्यकता आहे. त्यासाठी म्हैसाळ बंधारातून पाणीपुरवठादूधगंगा कॅनालमधून रेंदाळ येथील खाणीमध्ये पाणी साठवण करणे तसेच दूधगंगा कॅनॉलवरील पाझर तलावांचा स्त्रोत म्हणून उपयोग करणे या पर्यायांचा विचार करून अभ्यास अहवाल सादर करावा. त्याचबरोबर जागतिक बँकेच्या सहकार्याने राज्यात पुरामुळे वाहून जाणारे पाणी साठविण्यासाठी स्ट्रक्चर उभारण्याचा प्रकल्प राबविण्यात येत आहे. इचलकरंजीसाठीही असा प्रकल्प उभारता येईल का याचाही विचार करावाअसे निर्देश मुख्यमंत्री श्री. फडणवीस यांनी दिले. दूधगंगामधून कॅनॉलद्वारे येणारे पाणी बंद पाईपलाईनमधून आणता येईल का याचाही अभ्यास करण्याचे निर्देश मुख्यमंत्री दिले.

उपमुख्यमंत्री श्री. शिंदे यांनी इचलकरंजी शहराला म्हैसाळ बंधाऱ्यातून किंवा शिरटी योजनेतून शाश्वत व स्वच्छ पाणी पुरवठा करण्याची सूचना केली.

यावेळी माजी मंत्री प्रकाश आवाडे यांनी सध्या अस्तित्वातील योजना सुरू ठेवून दूधगंगा कॅनालमधून येणारे पाणी रेंदाळ गावजवळील खाणींमध्ये साठवून वापर करता येईलअसे सांगितले. दूधगंगा कॅनॉलची दुरुस्ती व अस्तरीकरण करून तसेच कॅनॉल ऐवजी बंद पाईपलाईन करण्यासंबंधीचा पर्याय असल्याचे आमदार राहुल आवाडे यांनी यावेळी सांगितले.

यावेळी खासदार धैर्यशील माने दूरदृष्यप्रणालीद्वारे बैठकीस सहभागी झाले होते. इचलकरंजी शहरातील भविष्यातील वाढती लोकसंख्या लक्षात घेऊन तसेच शेतकऱ्यांचा विरोध होणार नाहीअशा योजना राबविण्यात यावेअसे त्यांनी सांगितले.

जलसंपदा विभागाचे अपर मुख्य सचिव दीपक कपूरनगर विकास विभागाचे अपर मुख्य सचिव असीमकुमार गुप्ताप्रधान सचिव के. एच. गोविंदराजकोल्हापूरचे जिल्हाधिकारी अमोल येडगेइचलकरंजी महापालिका आयुक्त पल्लवी पाटीलमहाराष्ट्र जीवन प्राधिकरणाचे मुख्य अभियंता वैशाली आवटीअधीक्षक अभियंता प्रवीण पाटील यांच्यासह जलसंपदा विभागाचे मुख्य अभियंताकोल्हापूर पाटबंधारे विभागाचे अधीक्षक अभियंता आदी यावेळी उपस्थित होते. 

Featured post

Lakshvedhi