ठाणे जिल्ह्यातील हाऊसिंग सोसायटी इमारतीवरील मोबाईल टॉवर काढणार

 ठाणे जिल्ह्यातील हाऊसिंग सोसायटी इमारतीवरील मोबाईल टॉवर काढणार

- मंत्री उदय सामंत

मुंबई, दि. २१ : ठाणे जिल्ह्यातील मौजे मांडा येथील श्री. विनायक आशिष को-ऑपरेटिव्ह हाऊसिंग सोसायटी या इमारतीवर इंडस कंपनीने मोबाइल टॉवरची उभारणी केली आहे. या टॉवरमुळे होणाऱ्या त्रासाची तक्रार येथील नागरिकांनी महापालिकेकडे केली आहे. त्यानुसार या इमारतीवरील टॉवर काढून टाकण्याची कारवाई करण्यात येईल, अशी माहिती मंत्री उदय सामंत यांनी विधानसभेत प्रश्नोत्तराच्या तासात दिली.

            या मोबाईल टावर कारवाई बाबत सदस्य नाना पटोले यांनी प्रश्न उपस्थित केला होता. या प्रश्नाच्या चर्चेमध्ये सदस्य भास्कर जाधव, कृष्णा खोपडे, वरुण सरदेसाई यांनीही सहभाग घेतला.

या प्रश्नाच्या उत्तरात मंत्री सामंत म्हणाले, मोबाईल टॉवर उभ्या करणाऱ्या इंडस कंपनीने रहिवाशांचा विरोध जुगारून महापालिकेद्वारा सील केलेल्या टॉवरचा सील तोडून विनापरवानगी प्रक्षेपण सुरू केले. ही बाब कल्याण - डोंबिवली महापालिकेच्या निदर्शनास येताच पालिकेने सदर टॉवर अनधिकृत घोषित करून निष्कासित करण्याची कारवाई सुरू केली आहे. आता या टॉवरला काढून टाकण्याचीच कारवाई करण्यात येणार आहे.

मुंबईतील सर्व होर्डिंगचे तीन महिन्यात ऑडिट पूर्ण करणार

 मुंबईतील सर्व होर्डिंगचे तीन महिन्यात ऑडिट पूर्ण करणार

- मंत्री उदय सामंत

 

मुंबई, दि. २१ : मुलुंड टोल नाक्यावरील होर्डिंग महाराष्ट्र राज्य रस्ते विकास महामंडळाचे (एमएसआरडीसी) असून, महानगरपालिकेची परवानगी घेण्याच्या अटीवर एमएसआरडीसीने एजन्सीला होर्डिंग लावण्याची परवानगी दिली होती. मात्र, संबंधित एजन्सीने महानगरपालिकेकडून परवानगी न घेताच होर्डिंग लावल्यामुळे महापालिकेने कारवाई केली आहे. मुंबईतील सर्व होर्डिंगचे समग्र लेखा परीक्षण तीन महिन्यांत पूर्ण केले जाणार असून, त्याबाबतचा अहवाल पुढील अधिवेशनात सादर करण्यात येईल, असेही मंत्री सामंत यांनी विधानसभेत प्रश्नोत्तराच्या तासात स्पष्ट केले आहे.

            याबाबतचा प्रश्न सदस्य अमित साटम यांनी उपस्थित केला तर सदस्य योगेश सागर, पराग अळवणी यांनी उपप्रश्न उपस्थित केला.

   मंत्री सामंत म्हणाले, मुलुंड टोलनाक्यावरील जाहिरात फलक महाराष्ट्र राज्य रस्ते विकास महामंडळाने (एमएसआरडीसी) निविदा प्रक्रियेद्वारे उभारले आहेत. मात्र या जाहिरात फलकांबाबत महानगरपालिकेने तपासणी केली असता, संबंधित फलकांसाठी मुंबई महानगरपालिकेची मान्यता घेण्यात आलेली नसल्याचे आढळून आले असल्याने जाहिरात फलकांवर प्रदर्शित जाहीरातींचे त्वरित काढून टाकण्यात आला आहे. मुलुंड टोल नाक्यावरील होर्डिंगवर महानगरपालिकेच्या परवानगीशिवाय कोणतीही माहिती प्रसारित होणार नाही. परवानगीशिवाय माहिती प्रसारित केल्यास संबंधित कंत्राटदारावर कठोर कारवाई केली जाईल

नागरिकांना अधिक चांगल्या व जलद सेवा पुरविण्यासाठी इंटिग्रेटेड प्रणाली

 नागरिकांना अधिक चांगल्या व जलद सेवा पुरविण्यासाठी इंटिग्रेटेड प्रणाली

- राज्यमंत्री माधुरी मिसाळ

 

मुंबई, दि. २१ : पिंपरी चिंचवड महानगरपालिकेच्या अधिकारी, कर्मचारी आणि स्थानिक नागरिकांना अधिक चांगल्या व जलद सेवा पुरविण्यासाठी इंटिग्रेटेड संगणक प्रणाली विकसित करण्यात येत आहे. या प्रकल्पासाठी केंद्र शासनाकडून ५० टक्के, राज्य शासनाकडून २५ टक्के आणि संबंधित महानगरपालिकेकडून २५ टक्के निधी खर्च केला जातो, अशी माहिती नगरविकास राज्यमंत्री माधुरी मिसाळ यांनी आज एका लक्षवेधी सूचनेच्या उत्तरात दिली.

विधानपरिषद सदस्य सर्वश्री अमित गोरखे, सत्यजित तांबे यांनी स्मार्ट सिटीअंतर्गत पिंपरी-चिंचवड महानगरपालिकेत होत असलेल्या प्रकल्पाबाबत सूचना मांडली होती.

राज्यमंत्री श्रीमती मिसाळ म्हणाल्या की, यापूर्वी मे.प्रॉबिटी सॉफ्ट लि. या संस्थेकडून सॉफ्टवेअर विकसित करण्यात आले होते. तसेच मे.टेक ९ सर्व्हिसेस या संस्थेला देखभाल दुरुस्तीचे काम देण्यात आले होते. मात्र हे सॉफ्टवेअर इंटिग्रेटेड नसल्याने स्मार्ट सिटी प्रकल्पाअंतर्गत मे.अटॉस इंडिया प्रा. लि. यांना हे काम देण्यात आले आहे.

या सॉफ्टवेअरमध्ये डिजिटल डॅशबोर्ड, डिजिटल सिग्नेचर व अत्यंत संरक्षित लॉगिन सुविधा असल्याने गोपनीयतेचा भंग होण्याचा प्रश्नच उद्भवत नाही. या प्रकल्पाचे काम मे २०२५ मध्ये पूर्ण होणार असल्याचे त्यांनी यावेळी सांगितले.

प्रॉपर्टी टॅक्ससंदर्भात राज्यमंत्री श्रीमती मिसाळ यांनी सांगितले की, या नवीन सॉफ्टवेअरच्या साहाय्याने थ्रीडी सर्व्हेद्वारे जवळपास साडेपाच लाख मालमत्तांची नोंदणी करण्यात आली आहे.

लातूर शहराच्या उन्हाळी पाणीपुरवठ्यासाठी ठोस नियोजन करावे

 लातूर शहराच्या उन्हाळी पाणीपुरवठ्यासाठी ठोस नियोजन करावे

-उपसभापती डॉ.नीलम गोऱ्हे

 

मुंबई, दि. २१ : उन्हाळ्याच्या पार्श्वभूमीवर लातूर शहरातील नागरिकांना सुरळीत पाणीपुरवठा करण्यासाठी ठोस नियोजन करावे. लातूर महानगरपालिकेने जलसाठ्यांचा आढावा घेत पाणीवापराचे नियोजन करावे. तसेच आवश्यक ठिकाणी टँकरची संख्या वाढवून नागरिकांना दिलासा द्यावा. पाण्याचा सुयोग्य वापर करावा आणि पाणी वाचविण्याबाबत जनजागृती करण्यात यावी, अशा सूचना विधानपरिषदेच्या उपसभापती डॉ.नीलम गोऱ्हे यांनी महानगरपालिका प्रशासनाला दिल्या.

विधानभवनात लातूर महानगरपालिका अंतर्गत कचरा, वाहतुक व्यवस्था, पाणी टंचाई, दूषित पाणीपुरवठा आढावा व लातूर शासकीय रुग्णालयाच्या जागेच्या हस्तांतरणाबाबतचा आढावा विधानपरिषदेच्या उपसभापती डॉ नीलम गोऱ्हे यांनी घेतला. यावेळी लातूर महानगरपालिकेचे आयुक्त बाबासाहेब मनोहरे, लातूरचे जिल्हाधिकारी, पोलीस अधिक्षक, शासकीय रुग्णालयाचे अधिष्ठाता, जिल्हा शल्य चिकित्सक व एस.टी.महामंडळाचे अधिकारी दूरदृश्यप्रणालीद्वारे उपस्थित होते.

उपसभापती डॉ. गोऱ्हे म्हणाल्या, शहरातील प्रमुख जलस्रोत, विहिरी व बोरवेलची स्वच्छता व दुरुस्ती करावी. पाणी वाचविण्यासाठी जलसाक्षरता मोहिती राबवावी. लातूर शहराला शुद्ध पाणीपुरवठा करावा, पेट्रोल पंप व बस स्टँण्ड अशा सार्वजनिक ठिकाणी महिलांसाठी स्वच्छता गृह तयार करुन स्वच्छतागृहांची नियमित साफसफाई करण्यात यावी. लातूर येथे भूंकप झालेल्या भागात उद्याने तयार करण्यात आली असून या उद्यानांचे संवर्धन करण्यात यावे, अशा सूचनाही त्यांनी यावेळी दिल्या.

डॉ.नीलम गोऱ्हे यांनी यावेळी लातूर शहरातील कचरा, वाहतुक व्यवस्था, पाणी टंचाई, दूषित पाणीपुरवठा यासंदर्भात व लातूर शासकीय रुग्णालयाच्या जागेच्या हस्तांतरणाबाबतचा आढावा घेतला. लातूर शहरात मोकळ्या जागेवर टाकण्यात येणाऱ्या कचऱ्याला आळा घालण्यासाठी महानगरपालिकेने नागरिकांना बंदी करावी. नागरिकांना अवकाळी पाऊस किंवा आपत्ती परिस्थितीची पूर्वकल्पना देण्यासाठी यंत्रणा कार्यान्वित करावी, असेही यावेळी डॉ.गोऱ्हे यांनी सांगितले.

राज्यात पहिले महापुराभिलेख भवन उभारणार

 राज्यात पहिले महापुराभिलेख भवन उभारणार

- सांस्कृतिक कार्यमंत्री ॲड आशिष शेलार

मुंबई, दि. २१: पुराभिलेख संचालनालयाकडून दुर्मिळ व ऐतिहासिक कागदपत्रांच्या जतन व संवर्धनाचे महत्त्वाचे काम करण्यात येते. या कामासाठी पुराभिलेख संचालनालयाची एलफिस्टन महाविद्यालयातील जागा अपुरी पडत आहे. दुर्मिळ व ऐतिहासिक कागदपत्रांचा महत्त्वाचा ठेवा सुस्थितीत ठेवण्यासाठी मुंबईतील वांद्रे पूर्व येथील पुराभिलेख संचालनालयाच्या ६ हजार ६९१ चौरस मीटर जागेवर सुसज्ज असे महापुराभिलेख भवन उभारण्यात येणार आहे, अशी घोषणा सांस्कृतिक कार्यमंत्री ॲड आशिष शेलार यांनी विधानसभेत निवेदनाद्वारे केली.

सांस्कृतिक कार्य मंत्री आशिष शेलार म्हणाले, या प्रस्तावित महापुराभिलेख भवनमध्ये तापमान व आर्द्रता नियंत्रित अभिलेख कक्ष, स्वतंत्र बांधणी कक्ष, प्रती चित्रण शाखा, देश-विदेशातून येणाऱ्या इतिहास संशोधकांसाठी संशोधन कक्ष, प्रदर्शन दालन असणार आहे. पुराभिलेख संचालनालय १८२१ पासून कार्यरत असून त्याचे मुख्यालय मुंबई येथे आहे.

पुराभिलेख संचालनालयाकडे १७.५० कोटी ऐतिहासिक कागदपत्रे आहेत. त्यापैकी १० कोटी ५० हजार कागदपत्रे मुंबईत आहेत. सन १८८९ पासून एलफिस्टन महाविद्यालयाच्या इमारतीत या कागदपत्रांच्या जतन व संवर्धनाचे काम अव्याहतपणे सुरू आहे. मात्र जागेअभावी या कागदपत्रांचे जतन व संवर्धनावर मर्यादा येत आहेत. त्यामुळे शासन महापुराभिलेख भवन उभारत आहे, असेही श्री शेलार यांनी सांगितले.

मुंबईतील रस्त्यांबाबत उपमुख्यमंत्री यांच्या अध्यक्षतेखाली बैठक होणार

 मुंबईतील रस्त्यांबाबत उपमुख्यमंत्री यांच्या अध्यक्षतेखाली बैठक होणार

-उद्योग मंत्री उदय सामंत

मुंबई, दि. २१ : मुंबईतील रस्त्यांचे वेगाने काँक्रिटीकरण करणे हा मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस आणि उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांचा महत्त्वाकांक्षी संकल्प आहे. यासंदर्भात मुंबई महानगरपालिकेच्या माध्यमातून सुरू असलेल्या रस्त्यांच्या काँक्रिटीकरणाच्या कामांचा आढावा घेण्यासाठी पुढील आठवड्यात उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या अध्यक्षतेखाली बैठक होणार आहे. या बैठकीत मुंबईतील सर्व आमदारांच्या मागण्या जाणून घेतल्या जातील आणि त्या लवकरच पूर्ण केल्या जातील, अशी माहिती उद्येाग मंत्री उदय सामंत यांनी विधानसभेत प्रश्नोत्तराच्या तासात दिली.

याबाबत सदस्य अतुल भातखळकर यांनी प्रश्न उपस्थित केला होता. यावेळी अध्यक्ष राहुल नार्वेकर सदस्य अमित साटम, अमित देशमुख, आदित्य ठाकरे, योगेश सागर, मुरजी पटेल,अमीन पटेल, वरुण सरदेसाई यांनी उपप्रश्न विचारले.

उद्योग मंत्री उदय सामंत म्हणाले की, महानगरपालिकेच्या माध्यमातून रस्त्यांचे काँक्रिटीकरण सुरू असून काही कामांमध्ये तडे आढळून आल्याने संबंधित कंत्राटदार आणि गुणवत्ता व्यवस्थापन संस्थेवर कारवाई करण्यात आली आहे. दोषयुक्त कामाचे प्रमाण एकूण कामाच्या ०.४ टक्के इतके असून, दोषयुक्त कामांसाठी कंत्राटदार आणि गुणवत्ता व्यवस्थापन संस्थेवर प्रत्येकी ३.३७ कोटी रुपयांचा दंड ठोठावण्यात आला आहे. दोषयुक्त काम कंत्राटदाराकडून स्वखर्चाने नव्याने करून घेतले जात आहे. तसेच, पर्यवेक्षण करणाऱ्या ९१ अभियंत्यांना कारणे दाखवा नोटीस देऊन त्यांचा खुलासा मागवण्यात आला आहे.

या रस्त्यांच्या गुणवत्तेसाठी थर्ड पार्टी ऑडिट करण्यात येणार असल्याचेही उद्येाग मंत्री सामंत यांनी सांगितले.

0000

मोठ्या इमारतीमधील तात्पुरत्या बांधकामाबाबत दक्षता घेणार

 मोठ्या इमारतीमधील तात्पुरत्या बांधकामाबाबत दक्षता घेणार

- उद्योग मंत्री उदय सामंत

मुंबई, दि. २१ : मुंबईतील सिद्धार्थ नगर येथील घटनेनंतर अशा दुर्घटनांची पुनरावृत्ती टाळण्यासाठी आणि कामगारांच्या सुरक्षेसाठी तात्पुरत्या बांधकामांवर अधिक काळजी घेण्याचे निर्देश दिले आहेत. भविष्यात मोठ्या इमारतींशी संबंधित तात्पुरत्या व्यवस्थांमध्ये अधिक दक्षता घेण्यात येणार असल्याचे उद्योग मंत्री उदय सामंत यांनी विधानसभेत प्रश्नोत्तराच्या तासात सांगितले.

याबाबतचा सदस्य डॉ. ज्योती गायकवाड यांनी प्रश्न उपस्थित केला, तर सदस्य अमीन पटेल यांनी उपप्रश्न उपस्थित केला.

उद्योग मंत्री सामंत म्हणाले, मुंबईतील सिद्धार्थ नगर येथे मुंबई महानगरपालिकेच्या सफाई कामगारांसाठी उभारण्यात आलेली तात्पुरत्या स्वरूपातील पाण्याची टाकी फुटल्याची घटना घडली. पाणी भरत असताना पाण्याचा दाब वाढल्यामुळे टाकी फुटल्याचा प्राथमिक अंदाज वर्तवण्यात येत आहे. या घटनेत नऊ वर्षांच्या मुलीचा मृत्यू झाला असून, तिघेजण गंभीर जखमी झाले.

 संबंधित ठेकेदाराने मृत मुलीच्या कुटुंबाला अडीच लाख रुपयांची नुकसानभरपाई दिली आहे, तसेच जखमींवरील उपचाराचा खर्चही उचलला आहे.महानगरपालिकेच्या वतीने स्पष्ट करण्यात आले आहे की, ही टाकी तात्पुरत्या स्वरूपाची होती आणि कामगार कॅम्पसाठी तयार करण्यात आली होती. मृत मुलगी किंवा जखमींपैकी कोणीही महानगरपालिकेचे कर्मचारी नव्हते असेही त्यांनी सांगितले.