Saturday, 22 March 2025

धार्मिक कार्यक्रमांना परवानगी देताना दक्षता घेणार

 धार्मिक कार्यक्रमांना परवानगी देताना दक्षता घेणार

- गृह राज्यमंत्री योगेश कदम

मुंबईदि. २१: पनवेल महापालिका हद्दीतील सिडकोच्या कार्पोरेट पार्क येथे झालेल्या धार्मिक कार्यक्रमाला सिडकोकडून देण्यात आलेली परवानगी तपासण्यात येईल. ही परवानगी किती कालावधीसाठी देण्यात आलीयाची तपासणी करण्यात येईल. राज्यात यापुढे जास्त कालावधीसाठी सुरू असणाऱ्या धार्मिक कार्यक्रमांना परवानगी देण्याविषयी दक्षता घेण्यात येईल,असे गृह (शहरे) राज्यमंत्री योगेश कदम यांनी विधानसभेत लक्षवेधी सूचनेच्या उत्तरात सांगितले.

धार्मिक कार्यक्रमाच्या परवानगी बाबत सदस्य प्रशांत ठाकूर यांनी लक्षवेधी सूचना उपस्थित केली होती.

या लक्षवेधी सूचनेच्या उत्तरात अधिक माहिती देताना राज्यमंत्री योगेश कदम म्हणालेपनवेल महापालिका हद्दीतील सिडको शेजारी असलेले मोकळ्या भूखंडावर ३१ जानेवारी ते २ फेब्रुवारी २०२५ धार्मिक कार्यक्रमाचे आयोजन करण्यात आले. या कार्यक्रमासाठी आयोजकांच्या मागणीनुसार ६०० पोलीस बंदोबस्ताकरिता उपलब्ध करून देण्यात आले होते. या कार्यक्रमासाठी परवानगी दिल्यापेक्षा जास्त लोक जमले होते. अशा धार्मिक कार्यक्रमांना यापुढे परवानगी देताना काळजी घेण्यात असेही त्यांनी सांगित

प्रधानमंत्री आवास योजनेच्या माध्यमातून 20 लाख घरे उभारणार

 प्रधानमंत्री आवास योजनेच्या माध्यमातून 20 लाख घरे उभारणार

- गृहविकास मंत्री जयकुमार गोरे

 

मुंबईदि. 21 – प्रधानमंत्री आवास योजनेच्या माध्यमातून राज्यात 20 लाख घरे उभारण्याचे उद्दीष्ट प्राप्त झाले आहे. इतर कोणत्याही राज्यापेक्षा जास्त आणि आतापर्यंतच्या उद्दीष्टापेक्षा दुप्पट उद्दीष्ट महाराष्ट्राला प्राप्त झाली असल्याची माहिती ग्रामविकास आणि पंचायत राज मंत्री जयकुमार गोरे यांनी विधानपरिषदेमध्ये दिली.

म.वि.प. नियम 260 अन्वये मांडण्यात आलेल्या प्रस्तावाला उत्तर देताना मंत्री गोरे बोलत होते.

शंभर दिवसांच्या कार्यक्रमांतर्गत राज्यात 18 लाख 51 हजार घरांना एकाच दिवशी एकाच वेळी मंजुरी देण्याचे काम विभागाने केले आहे. 14 लाख 71 हजार लाभार्थ्यांना घरकुलाचे काम सुरू होण्यापूर्वी प्रथम हप्त्याचे वितरण करण्यात आले आहे. राज्यात घरकुलाच्या कोणत्याही लाभार्थ्याला निधी कमी पडू दिला जाणार नाही. घरकूल योजनेच्या लाभामध्ये 50 हजार रुपयांनी वाढ करुन ती आता 2 लाख 10 हजार करण्यात आली आहे. भूमिहीन लाभार्थ्यांना जमीन खरेदीसाठी मदत करण्यात येत आहे. जमीन खरेदीच्या लाभामध्येही 50 हजार रुपयांची वाढ करून ती 1 लाख रुपये करण्यात आली आहे. त्याचबरोबर राज्यात प्रधानमंत्री ग्रामसडक योजना आणि मुख्यमंत्री ग्रामसडक योजनेच्या माध्यमातून हजारो किलोमीटरचे रस्ते तयार करण्यात आले आहेत. केंद्राचा 500 लोकवस्तीचा निकष 250 लोकवस्तीपर्यंत करण्यासाठी शासनस्तरावर प्रयत्न सुरू असल्याचे त्यांनी यावेळी सांगितले.


म्हाडा प्रमाणे एसआरएमध्येदेखील स्वयंपुनर्विकास योजना

 म्हाडा प्रमाणे एसआरएमध्येदेखील स्वयंपुनर्विकास योजना

-  गृहनिर्माण राज्यमंत्री पंकज भोयर

 

मुंबईदि. 21 : म्हाडामध्ये ज्या प्रमाणे स्वंयपुनर्विकास योजना राबवण्यात येत आहे आणि त्यासाठी  मुंबई बँकेचे साहाय्य घेतले जात आहे. त्याचप्रमाणे झोपडपट्टी पुर्नवसन प्राधिकरणामध्येही स्वयंपुनर्विकास योजना आणण्याचे शासानाच्या विचाराधीन असल्याची माहिती गृहनिर्माण राज्यमंत्री पंकज भोयर यांनी विधानपरिषदेमध्ये दिली.

 म.वि.प. नियम 260 अन्वये मांडण्यात आलेल्या प्रस्तावाला उत्तर देताना मंत्री भोयर बोलत होते.

            मुंबई गृहनिर्माण क्षेत्रामधील सदनिकांचे दर जास्त असल्याची बाब लक्षात आल्यानंतर हे दर कमी करून फेर जाहिरात प्रसिद्ध करण्यात आली आहे. रेडीरेकनरच्या 110 टक्के हे दर असतात. त्याप्रमाणे दर ठरवण्यात आले आहेत. नेहरूनगर व टिळकनगर या म्हाडा वसाहतीतील 301 इमारतींपैकी 182 इमारतींच्या पुनर्विकासाकरीता म्हाडा मार्फत मंजुरी प्रदान करण्यात आली असून 49 इमारतींना भोगवट प्रमाणपत्र जाहीर करण्यात आले आहेत. तसेच याठिकाणच्या पोलीस वसाहतींचा पुनर्विकासही म्हाडामार्फत करण्यास गृह विभागाने संमती दर्शवली आहे. मुंबईतील धोकादायक इमारतींच्या स्ट्रक्चरल ऑडीटचे काम सुरू असल्याची माहितीही मंत्री भोयर यांनी यावेळी सभागृहास दिली.

कौशल्य विकास क्षेत्रात महाराष्ट्र आघाडीवर

 कौशल्य विकास क्षेत्रात महाराष्ट्र आघाडीवर

- कौशल्य विकास मंत्री मंगलप्रभात लोढा

मुंबईदि. 21 : महाराष्ट्रातील रोजगार आणि कौशल्य विकासाच्याक्षेत्रात मोठी कामगिरी करण्यात आल्याची माहिती मंत्री मंगलप्रभात लोढा यांनी विधानपरिषदेत दिली.

           म.वि.प. नियम 260 अन्वये मांडण्यात आलेल्या प्रस्तावाला उत्तर देताना मंत्री लोढा म्हणाले कीमहाराष्ट्र शासनाने राज्यभरात 32 रोजगार मेळावे घेतलेज्यातून 34 हजार 637 उमेदवारांना रोजगार मिळाला आहे. याशिवाय मुख्यमंत्री युवा कार्य प्रशिक्षण’ योजनेअंतर्गत तब्बल 1,34,000 उमेदवारांचे प्रशिक्षण पूर्ण झाले. कौशल्य विकासासाठी राज्यभरात 1 हजार 840 प्रशिक्षण केंद्रे उभी करण्यात आली आहेत आणि यामध्ये 2,04,652 प्रशिक्षणार्थींना प्रशिक्षण दिले गेले आहे.

महाराष्ट्रातील 28 हजार ग्रामपंचायतींमध्ये कौशल्य विकास केंद्रे नव्हतीमात्र आता प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यांच्या हस्ते 'आचार्य चाणक्य कौशल्य विकास केंद्रसुरू करण्यात येऊन या ठिकाणी सध्या 470 अभ्यासक्रम चालू आहेत. तसेचनवनवीन योजनेतंर्गत महाविद्यालयांचे 35 हजार विद्यार्थ्यांसाठी विशेष प्रशिक्षण केंद्रे उभारण्यात आली आहेत.

प्रधानमंत्री विश्वकर्मा योजनेचा उल्लेख करताना ते म्हणाले कीराज्यात एकत्रितपणे 40 केंद्रे सुरू करण्यात आली आहेत. दोन वर्षांचा आयटीआय कोर्स आता तीन वर्षांचा करण्यात येईल आणि त्यासाठी विद्यार्थ्यांना डिप्लोमा देखील दिला जाईल. हा उपक्रम राबवणारे महाराष्ट्र राज्य देशात पहिले ठरले. 10 हजार महिलांना आर्टिफिशियल इंटेलिजन्स प्रशिक्षण देण्यात येत आहे. तसेच, 'पुण्यश्लोक अहिल्याबाई होळकर स्टार्टअप योजनाअंतर्गत महिलांना 5 ते 25 लाख रुपयांपर्यंतची मदत करण्यात येत आहेयामध्ये 31 महिला उद्योजकांना यशस्वीरीत्या प्रोत्साहन देण्यात आले आहे. याचबरोबर प्रशिक्षणासोबतच जर्मन आणि इतर आंतरराष्ट्रीय भाषांचे शिक्षण देखील या योजनेत समाविष्ट करण्यात आले असल्याची माहिती मंत्री लोढा यांनी सभागृहात दिली.


इचलकरंजी शहर पाणीपुरवठ्यासाठी तिसऱ्या योजनेसाठी पर्यायांचा अभ्यास करावा,सध्याच्या पंचगंगा नदीस्त्रोत व मजरेवाडी

 इचलकरंजी शहर पाणीपुरवठ्यासाठी

तिसऱ्या योजनेसाठी पर्यायांचा अभ्यास करावा

- मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस

•       सध्याच्या पंचगंगा नदीस्त्रोत व मजरेवाडी

 

मुंबईदि. २१ : इचलकरंजी शहराच्या वाढीव पाणीपुरवठा योजनेसाठी पंचगंगा नदी स्त्रोतकृष्णानदीवरील मजरेवाडी उद्वभव या अस्तित्वातील योजनांचे बळकीटकरण करावे. त्याबरोबरच तिसरी योजना तयार करण्यासाठी पर्यायांचा अभ्यास करावा. पूरस्थितीतील पाणी साठवून त्याचा वापर करण्यासंदर्भातही विचार करून अहवाल सादर करण्याचे निर्देश मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी दिले.

इचलकरंजी शहराच्या पाणीपुरवठ्यासंदर्भात विधानभवनातील समिती कक्षात मुख्यमंत्री श्री. फडणवीस यांच्या अध्यक्षतेखाली बैठक झाली. त्यावेळी त्यांनी या सूचना दिल्या. उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदेनगर विकास राज्यमंत्री माधुरी मिसाळआमदार राहुल आवाडेमाजी मंत्री प्रकाश आवाडे आदी उपस्थित होते.

इचलकरंजी शहराला सध्या पंचगगा नदी तसेच मजरेवाडी उद्भव योजनेतून ४५ दललि पाणी पुरवठा करण्यात येतो. शहराची वाढ तसेच भविष्यातील गरज लक्षात घेऊन पाणी पुरवठ्यासाठी तिसऱ्या योजनेची आवश्यकता आहे. त्यासाठी म्हैसाळ बंधारातून पाणीपुरवठादूधगंगा कॅनालमधून रेंदाळ येथील खाणीमध्ये पाणी साठवण करणे तसेच दूधगंगा कॅनॉलवरील पाझर तलावांचा स्त्रोत म्हणून उपयोग करणे या पर्यायांचा विचार करून अभ्यास अहवाल सादर करावा. त्याचबरोबर जागतिक बँकेच्या सहकार्याने राज्यात पुरामुळे वाहून जाणारे पाणी साठविण्यासाठी स्ट्रक्चर उभारण्याचा प्रकल्प राबविण्यात येत आहे. इचलकरंजीसाठीही असा प्रकल्प उभारता येईल का याचाही विचार करावाअसे निर्देश मुख्यमंत्री श्री. फडणवीस यांनी दिले. दूधगंगामधून कॅनॉलद्वारे येणारे पाणी बंद पाईपलाईनमधून आणता येईल का याचाही अभ्यास करण्याचे निर्देश मुख्यमंत्री दिले.

उपमुख्यमंत्री श्री. शिंदे यांनी इचलकरंजी शहराला म्हैसाळ बंधाऱ्यातून किंवा शिरटी योजनेतून शाश्वत व स्वच्छ पाणी पुरवठा करण्याची सूचना केली.

यावेळी माजी मंत्री प्रकाश आवाडे यांनी सध्या अस्तित्वातील योजना सुरू ठेवून दूधगंगा कॅनालमधून येणारे पाणी रेंदाळ गावजवळील खाणींमध्ये साठवून वापर करता येईलअसे सांगितले. दूधगंगा कॅनॉलची दुरुस्ती व अस्तरीकरण करून तसेच कॅनॉल ऐवजी बंद पाईपलाईन करण्यासंबंधीचा पर्याय असल्याचे आमदार राहुल आवाडे यांनी यावेळी सांगितले.

यावेळी खासदार धैर्यशील माने दूरदृष्यप्रणालीद्वारे बैठकीस सहभागी झाले होते. इचलकरंजी शहरातील भविष्यातील वाढती लोकसंख्या लक्षात घेऊन तसेच शेतकऱ्यांचा विरोध होणार नाहीअशा योजना राबविण्यात यावेअसे त्यांनी सांगितले.

जलसंपदा विभागाचे अपर मुख्य सचिव दीपक कपूरनगर विकास विभागाचे अपर मुख्य सचिव असीमकुमार गुप्ताप्रधान सचिव के. एच. गोविंदराजकोल्हापूरचे जिल्हाधिकारी अमोल येडगेइचलकरंजी महापालिका आयुक्त पल्लवी पाटीलमहाराष्ट्र जीवन प्राधिकरणाचे मुख्य अभियंता वैशाली आवटीअधीक्षक अभियंता प्रवीण पाटील यांच्यासह जलसंपदा विभागाचे मुख्य अभियंताकोल्हापूर पाटबंधारे विभागाचे अधीक्षक अभियंता आदी यावेळी उपस्थित होते. 

राज्यातील पायाभूत सुविधा बळकटीकरणावर भर :

 राज्यातील पायाभूत सुविधा बळकटीकरणावर भर : शिवेंद्रराजे भोसले

        सार्वजनिक बांधकाम मंत्री शिवेंद्रराजे भोसले म्हणाले, महाराष्ट्र राज्य पायाभूत सुविधा विकास महामंडळामार्फत विविध रस्त्यांची कामे सुरू आहेत. सुधारित हॅम पहिल्या टप्प्यातील कामे प्रगतीपथावर आहेत. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांचा महत्वाकांक्षी शंभर दिवसाच्या कार्यक्रमामध्ये एमएसआयडीसी मार्फत ३४ जिल्ह्यात जवळजवळ ५९७० किमी लांबीचे रस्ते  सुरू करण्याचे प्रस्तावित होते, ती सर्व कामे  झाली आहेत उदिष्टापेक्षा जास्त कामे सुरू केली असून केली असून ती लवकर पूर्ण करण्यात येतील असेही ते म्हणाले.

              महाराष्ट्र राज्य पायाभूत सुविधा विकास महामंडळाचे व्यवस्थापकीय संचालक ब्रिजेश दीक्षित म्हणाले की, शंभर दिवसाच्या कार्यक्रमामध्ये पुणे ते शिरूर उड्डाणपूल, तळेगाव- चाकण-शिक्रापूर हायवे, हडपसर यवत हायवे या कामांना आवश्यक असलेली मंत्रीमडळाची मान्यता घेवून नॅशनल हायवेची कामे गतीने पूर्ण करण्यात येतील.

राज्य शासनाचे पायाभूत सुविधा क्षेत्रातील सर्वोत्तम काम बँकांसाठी आश्वासक

 राज्य शासनाचे पायाभूत सुविधा क्षेत्रातील सर्वोत्तम काम बँकांसाठी आश्वासक

- मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस

 

पायाभूत सुविधा विकासासाठी बँकांकडून नेहमीच सर्वोत्तम सहकार्य

मुंबई,दि.२१ : महाराष्ट्र प्रगतीशील राज्य असून राज्यातील पायाभूत सुविधा प्रकल्प पूर्ण करण्यासाठी सर्व बँकाचे सहकार्य नेहमीच मिळत आले आहे.राज्यातील रस्त्यांची गरज लक्षात घेवून रस्ते विकासासाठी नियोजन  करण्यावर भर देण्यात येत आहे.समृध्दी महामार्गासारख्या यशस्वी पायाभूत संविधांच्या कामामुळे आज अनेक बँका राज्यातील पायाभूत सुविधा प्रकल्पांना कर्ज देण्यासाठी पुढे येत आहेत. राज्य शासनाचे पायाभूत सुविधा प्रकल्पांतील सर्वोत्तम काम हे बँकासाठी आश्वासक बाब ठरत असून बँकाकडून राज्य शासनाला यापुढेही असेच सर्वोत्तम सहकार्य मिळेल, असा विश्वास मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी व्यक्त केला.

विधानभवन येथे महाराष्ट्र राज्य पायाभूत सुविधा विकास महामंडळ (एमएसआयडीसी) आढावा   बैठक मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या अध्यक्षतेखाली झाली. या बैठकीला सार्वजनिक बांधकाम मंत्री  शिवेंद्र राजे भोसलेवित्त विभागाचे अपर मुख्य सचिव ओ.पी.गुप्ता, मुख्यमंत्री कार्यालयाचे अपर मुख्य सचिव विकास खारगे, सार्वजनिक बांधकाम विभागाच्या अपर मुख्य सचिव मनीषा म्हैसकर, प्रधान सचिव अश्विनी भिडेसचिव रस्ते सदाशिव साळुंखे, महाराष्ट्र राज्य पायाभूत सुविधा विकास महामंडळाचे व्यवस्थापकीय संचालक ब्रिजेश दीक्षितहुडकोचे व्यवस्थापकीय संचालक संजय कुलक्षेत्रआय. आय. एफ. सी. एल. (इंडियन इन्फ्रास्ट्रक्चर फायनान्स कॉर्पोरेशन लिमिटेड) चे मुख्य प्रबंधक राजकुमार राल्हन, कॅनरा बँकेचे महाप्रबंधक अलोक कुमार अग्रवालपंजाब नॅशनल बँकेचे जनरल मॅनेजर एस राजगुरूयुको बँकेचे कार्यकारी संचालक नितीन बोडकेबँक ऑफ महाराष्ट्राचे जनरल मॅनेजर अमित कुमार शर्मानाफेडचे उपाध्यक्ष हर्षल महावरकरपंजाब अँड सिंध बँकेचे मुख्य महाप्रबंधक विनोद कुमार पांडेएस. बी. आय. कॅपिटल लिमिटेडचे वरिष्ठ उपाध्यक्ष असित रंजन सिकंदर विविध बँकाचे अधिकारी उपस्थित  होते.

        मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस म्हणाले कीमहाराष्ट्र राज्य पायाभूत सुविधा विकास महामंडळामार्फत सर्व बँकांच्या सहकार्याने राज्यात २५ कोटी ८७५ कोटींचे अर्थसहाय्य प्राप्त झाले आहे ही अत्यंत चांगली बाब आहे.राज्यातील पायाभूत सुविधांसाठी यावर्षी सार्वजनिक बांधकाम विभागाची राज्यात १ लाख कोटी रूपयांची कामे पूर्ण होतील हे सांगताना मला आनंद होत आहे. रिझर्व्ह बँकेच्या मार्गदर्शक सूचनांचा अवलंब करूनच राज्य विविध बँकांकडून नियमित कर्ज घेवून त्याची परतफेड करत असते. राज्यातील रस्ते दर्जेदार होण्यासाठी राज्य शासन कोणाच्याही शिफारशीशिवाय प्रत्यक्ष रस्त्यांची गरज कोणत्या भागात आहे हे लक्षात घेवून रस्ते विकासासाठी नियोजन करून उत्तम दर्जाचे रस्ते देण्यासाठी प्रयत्नशील आहे.सर्व बँकानी राज्यातील पायाभूत सुविधांसाठी राज्यशासन करत असलेले नियोजन व अंमलबजावणी याची माहिती जरूर घ्यावी, असे आवाहनही त्यांनी त्यांवेळी केले.

Featured post

Lakshvedhi