अनुदानित आदिवासी आश्रमशाळांमधील नोकरभरती संदर्भात अहवाल सादर करावा

 अनुदानित आदिवासी आश्रमशाळांमधील

नोकरभरती संदर्भात अहवाल सादर करावा

- आदिवासी विकास मंत्री अशोक ऊईके

 

मुंबई, दि. १८ : राज्यातील अनुदानित आदिवासी आश्रमशाळांमधील संचमान्यता करून नोकर भरती सुरू करण्याच्या अनुषंगाने सविस्तर तपासणी करून अहवाल सादर करण्याचे निर्देश आदिवासी विकास मंत्री अशोक ऊईके यांनी दिले.

            अनुदानित आदिवासी आश्रमशाळांच्या अडचणीसंदर्भात आश्रमशाळांच्या संस्थाचालकांनी आदिवासी विकास मंत्री श्री. ऊईके यांची भेट घेऊन संवाद साधला. त्यावेळी श्री. ऊईके बोलत होते. यावेळी आमदार संजय पुरम, बाळासाहेब मांगुडकर, माजी आमदार अपूर्व हिरे, वैभव पिचड, आनंद ठाकूर, शिवराम झोले, आदिवासी विकास विभागाचे सचिव विजय वाघमारे यांच्यासह अनुदानित आदिवासी आश्रम शाळा संघटनेचे पदाधिकारी व संस्थाचालक उपस्थित होते.

            अनुदानित आदिवासी आश्रमशाळांना देण्यात येणारे अनुदान विद्यार्थी संख्येनुसार देण्यात यावे. अनुदानित आदिवासी आश्रमशाळांमधील शिक्षक भरती पुन्हा सुरू करावी. टप्प्या टप्प्याने देण्यात येणारे अनुदान वेळेत देण्यात यावे. संच मान्यता असलेल्या व पदे मंजूर असलेल्या ठिकाणी शिक्षकांना मान्यता मिळावी, अशा विविध मागण्यांवर यावेळी चर्चा झाली.

आदिवासी विकास मंत्री श्री. ऊईके म्हणाले की, आदिवासी विकास विभाग आणि अनुदानित आश्रमशाळा हे एक कुटुंब आहे. या दोघांनी एकत्र येऊन आदिवासी आश्रम शाळांच्या समस्या  सोडविण्यासाठी पुढाकार घ्यावा. अनुदानित आदिवासी आश्रम शाळा या दुर्गम व अतिदुर्गम भागातील आदिवासी समाजातील विद्यार्थ्यांना घडविण्याचे काम करतात. हे विद्यार्थी मुख्य प्रवाहात यावे, यासाठी त्यांचे योगदान आहे. त्यांच्या मागण्या रास्त आहेत. शिक्षक भरतीसंदर्भात विभागाने तपासणी करून अहवाल सादर करावा. आकस्मिक खर्चाचे अनुदानाचे टप्पे वेळेत देण्यात यावेत.

संस्थाचालकांचे प्रश्न मार्गी लावण्यासाठी सकारात्मक पावले उचलण्यात येतील. संस्था चालकांना न्याय देऊ, असेही श्री. ऊईक यांनी सांगितले.

अनुदानित आदिवासी आश्रम शाळांमधील संच मान्यता करून शिक्षक भरती तातडीने सुरू करावी, अनुदानाचे टप्पे वेळेत द्यावेत आदी मागण्यांचे निवेदन संस्थाचालकांनी यावेळी सादर केले.

००००

राज्यातील घरकुल योजनांच्या पात्र लाभार्थ्यांना प्रधानमंत्री आवास योजनेचा लाभ देणार -

 राज्यातील घरकुल योजनांच्या पात्र लाभार्थ्यांना

प्रधानमंत्री आवास योजनेचा लाभ देणार

- इतर मागास बहुजन कल्याण मंत्री अतुल सावे

 

मुंबई, दि. १८ :- राज्यात यशवंतराव चव्हाण घरकुल योजना आणि पुण्यश्लोक अहिल्यादेवी होळकर घरकुल योजनेची  प्रभावी अंमलबजावणी करण्यात येत आहे.  या योजनेतील उद्दिष्ट पूर्ण करुन बाकी पात्र लाभार्थ्यांना प्रधानमंत्री आवास योजनेचा लाभ देण्याबाबत  प्रस्ताव लवकरच मंत्रिमंडळासमोर आणला जाईल,अशी माहिती इतर मागास बहुजन कल्याण मंत्री अतुल सावे यांनी विधानसभेत लक्षवेधीच्या उत्तरावेळी दिली.

यासंदर्भात सदस्य नारायण कुचे यांनी लक्षवेधी उपस्थित केली होती. त्या लक्षवेधीच्या चर्चेत सदस्य अर्जुन खोतकर यांनी सहभाग घेतला.

इतर मागास बहुजन कल्याण मंत्री श्री. सावे यांनी सांगितले की, यशवंतराव चव्हाण घरकुल योजना आणि पुण्यश्लोक अहिल्यादेवी होळकर घरकुल योजनेचा लाभ मंजूर केल्यानंतर जे अर्ज शिल्लक राहतात अशा लाभार्थींना प्रधानमंत्री आवास योजनेत समावेश केल्यास त्यांचेही घराचे स्वप्न पूर्ण होईल.

यशवंतराव चव्हाण घरकुल योजनेसाठी 130 कोटी आणि पुण्यश्लोक अहिल्यादेवी होळकर घरकुल योजनेसाठी 42 कोटीचा रुपये निधी उपलब्ध आहे. त्यामुळे या योजनांसाठी  निधीची अडचण नाही. या योजनेअंतर्गत डोंगराळ भागातील लाभार्थ्यांना 1.30 लाख आणि अन्य लाभार्थ्यांना 1.20 लाख रुपये अनुदान दिले जाते.

 लाभार्थ्यांनी आवश्यक कागदपत्रे वेळेत मुदतीत सादर केल्यानंतर त्यांना देय असलेला अनुदान हप्ता त्वरित दिला जात आहे. राज्यात 36 हजार 374 घरकुलांना मंजुरी देण्यात आली असून, पहिला हप्ता 32 हजार 63 घरांना, दुसरा हप्ता 17 हजार 263 घरांना, तिसरा हप्ता 13 हजार 408 घरांना आणि अंतिम हप्ता 7 हजार 954 घरांना वितरीत करण्यात आला आहे.

यशवंतराव चव्हाण घरकुल योजना आणि पुण्यश्लोक अहिल्यादेवी होळकर घरकुल योजनेतील घरांना स्वतंत्र सौरऊर्जा देण्याऐवजी सोलर पार्क उभारून त्या माध्यमातून वसाहतींना वीजपुरवठा करण्याचा प्रस्ताव केंद्र शासनास पाठविण्यात येईल असेही, श्री. सावे यांनी सांगितले.

तसेच गाव नमुना आठ आणि मालकी हक्कासाठी यापूर्वी विशेष कॅम्पचे आयोजन करण्यात आले होते. पुन्हा असे कॅम्प आयोजित करण्यात येतील, असेही इतर मागास बहुजन कल्याण मंत्री श्री. सावे यांनी सांगितले.

महाराष्ट्रात बांगलादेशी घुसखोरांविरुद्ध कठोर कारवाई सुरू

 महाराष्ट्रात बांगलादेशी घुसखोरांविरुद्ध कठोर कारवाई सुरू

- गृहराज्यमंत्री योगेश कदम

 

मुंबई, दि. १८ : महाराष्ट्रात अवैधपणे राहणारे आणि घुसखोरी करणाऱ्या बांगलादेशी नागरिकांवर मोठ्या प्रमाणात कारवाई केली जात आहे, अशी माहिती गृहराज्यमंत्री योगेश कदम यांनी विधानसभेत दिली.

विधानसभा सदस्य संजय उपाध्याय, अतुल भातखळकर, भास्कर जाधव, योगेश सागर, सुनील प्रभू, मनिषा चौधरी, अमित साटम आणि सुधीर मुनगंटीवार यांनी विधानसभेत याविषयी लक्षवेधी सूचना मांडली होती.

गृहराज्यमंत्री श्री. कदम म्हणाले की, महाराष्ट्रात अवैध बांगलादेशी आणि रोहिंग्या घुसखोरांविरुद्ध राज्यशासन आणि पोलिस विभागाने विशेष मोहीम सुरू केली आहे. स्थानिक पोलीस ठाण्यांमार्फत संशयित नागरिकांची तपासणी करून त्यांच्यावर कारवाई करण्यात येत आहे. मुंबई पोलिसांनी अलीकडेच विविध भागांमध्ये छापे टाकून १६ बांगलादेशी नागरिकांना अटक केली. हे सर्वजण अवैधरित्या वास्तव्य करत होते. याआधी नालासोपारा परिसरात १३ बांगलादेशी नागरिक अटक करण्यात आले होते. या घुसखोरांनी पश्चिम बंगाल-बांगलादेश सीमेवरून भारतात प्रवेश करून मुंबईत मजुरीचे काम सुरू केले होते. ठाणे शहर, निजामपूरा, मानपाडा आणि कासारवडवली पोलीस ठाण्यांच्या हद्दीत बांगलादेशी नागरिकांना भाड्याने घरं मिळवून देणाऱ्या ठेकेदारांविरुद्ध गुन्हे दाखल करण्यात आले आहेत.

रायगड जिल्ह्यातील महाड एम.आय.डी.सी. पोलीस ठाण्याच्या हद्दीत बनावट कागदपत्रांच्या आधारे बांधकाम साईटवर काम करणाऱ्या बांगलादेशी नागरिकांविरुद्ध गुन्हे दाखल करण्यात आले आहेत.

जालना जिल्ह्यात आन्वा येथील स्टोन क्रशरवर तीन बांगलादेशी नागरिक मजुर म्हणून काम करताना आढळले, त्यांच्यावर देखील गुन्हे दाखल करण्यात आले आहेत. बृहन्मुंबई पोलीस आयुक्तालयाच्या परिमंडळ १२ अंतर्गत कुरार पोलीस ठाण्याच्या हद्दीत २ बांगलादेशी नागरिक अनधिकृतपणे वास्तव्य करताना आढळून आले. हे दोघे बिल्डिंग बांधकाम साईटवर काम करत होते. त्यांच्याविरुद्ध सीसीटीएनएस प्रणालीत गुन्हा नोंदवण्यात आला असून तपास सुरू आहे.

            बांगलादेशी आणि रोहिंग्या घुसखोरांना हद्दपार करण्यासाठी राज्य सरकारने नवी मुंबईतील बाळेगाव येथे २१३ क्षमतेचे कायदेशीर स्थानबद्धता केंद्र स्थापन करण्यास मान्यता दिली आहे. याचे काम लवकरच पूर्ण होईल आणि तसेच नवीन ८० क्षमतेचे स्थानबद्ध केंद्र सुरू करण्यात येणार आहे. यासंदर्भात संबंधित सर्व यंत्रणेला सूचना देण्यात आल्या आहेत तसेच  केंद्रीय गृहमंत्रालयाशी समन्वय सुरू आहे.

 महाराष्ट्रात बांगलादेशी नागरिकांची घुसखोरी थांबवण्यासाठी राज्यशासन सतर्क आहे असेही गृहराज्यमंत्री श्री. कदम यांनी सांगितले.

सर्वसामान्य नागरिकांना आरोग्य सेवेचा लाभ अधिकाधिक मिळावा यासाठी शासनामार्फत सुधारणा केल्या

 आरोग्य मंत्री श्री.आबिटकर म्हणाले की, राज्यातील सर्वसामान्य नागरिकांना आरोग्य सेवेचा लाभ अधिकाधिक मिळावा यासाठी शासनामार्फत सुधारणा केल्या जातील. जसे, दरपत्रक सुधारणा : आयुष्यमान भारत आणि महात्मा फुले जन आरोग्य योजनेचे एकत्रीकरण झाले असले तरी काही दरपत्रकांमध्ये सुधारणा आवश्यक आहे. यासाठी तज्ज्ञ समिती स्थापन केली जाणार असून, डॉक्टर, अधिकारी आणि इतर संबंधित घटक यामध्ये समाविष्ट असतील.

डॉक्टर भरती : मागील काही महिन्यांमध्ये ४०० एमबीबीएस डॉक्टरांची भरती करण्यात आली असून, एप्रिलनंतर आणखी डॉक्टरांची भरती केली जाईल.

१०८ रुग्णवाहिका सेवा : राज्यात १० वर्षांपूर्वी सुरू झालेल्या १०८ रुग्णवाहिका सेवेतील जुन्या गाड्यांची जागा नव्या १७५० गाड्यांनी घेतली जाणार असून, त्या मोठ्या महामार्ग, रेल्वे स्थानक आणि महत्त्वाच्या ठिकाणी तैनात केल्या जातील.

रुग्णांच्या तक्रारींवर लक्ष : अनेक मोठी खासगी रुग्णालये शासनाच्या जागेचा आणि सुविधांचा वापर करूनही योग्य सेवा देत नसल्याच्या तक्रारी आहेत. यावर नियंत्रण ठेवण्यासाठी विधी व न्याय विभाग आणि आरोग्य विभागाच्या संयुक्त समितीमार्फत कठोर पावले उचलली जातील.

अधिकाऱ्यांसाठी मॉनिटरिंग यंत्रणा : महात्मा फुले जीवनदायी योजनेंतर्गत रुग्णालयांना होणाऱ्या बिल देयकास विलंब होऊ नये यासाठी वित्त विभागासोबत समन्वय साधला जाईल.

शासनाने गोरगरिबांसाठी अनेक योजना लागू केल्या असून, त्या प्रभावीपणे राबवण्यासाठी लोकप्रतिनिधींचे आणि प्रशासनाचे सहकार्य आवश्यक आहे. तसेच, या योजनेत आणखी कोणत्या सुधारणा करता येतील, याचा आढावा घेण्यासाठी लवकरच उच्चस्तरीय बैठक घेतली जाईल.

या लक्षवेधी सूचनेत विधान परिषद सदस्य भाई जगताप, श्रीमती उमा खापरे, अभिजित वंजारी, धीरज लिंगाडे, अमित गोरखे, श्रीमती चित्रा वाघ, सदाभाऊ खोत, सुनील शिंदे, विक्रम काळे यांनीही भाग घेतला.

२०१३ पासून महिलांवरील विनयभंगाच्या गुन्ह्याची व्याख्या बदलली आहे. Sर्भया घटनेनंतर कायद्यात बदल करण्यात आला आहे. महिलांवरील तक्रारींना ' फ्री रजिस्ट्रेशन

 मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस म्हणाले, गुन्हेगारी प्रवृत्तीवर कारवाई करीत गुन्हे सिद्धतेचे प्रमाण वाढवण्यासाठी शासन कार्य करीत आहे. शहरांमध्ये होणाऱ्या गुन्हेगारीत देशात पहिल्या पाच क्रमांकात राज्यातील एकही शहर नाही. देशाच्या तुलनेत शहरी भागातील गुन्हेगारी राज्यात तुलनेने कमी आहे. एकूण गुन्हेगारीमध्ये २०२३ च्या तुलनेत २०२४ मध्ये २ हजार ५८६ गुन्ह्यांनी घट झाली आहे.

            २०१३ पासून महिलांवरील विनयभंगाच्या गुन्ह्याची व्याख्या बदलली आहे. Sर्भया घटनेनंतर कायद्यात बदल करण्यात आला आहे. महिलांवरील तक्रारींना ' फ्री रजिस्ट्रेशन ऑफ कंप्लेंट ' करण्यात आले आहे. मागील काळात महिला आपल्यावरील अत्याचाराची नोंद करण्यासाठी पुढे येत नव्हत्या. मात्र समाजमन बदलत आहे. महिला त्यांच्यावर होत असलेल्या अत्याचाराविषयी बोलू लागल्या आहेत. स्वतःहून पुढे येत तक्रारी नोंद करीत आहेत. बलात्काराच्या गुन्ह्यांमध्ये आरोपींचे वर्गीकरण करण्यात आले आहे. महिलांवरील अत्याचाराप्रकरणी ६० दिवसात आरोपपत्र दाखल करण्याचा राज्याचा दर ९० टक्के आहे. हा दर १०० टक्के करण्याचा शासनाचा प्रयत्न आहे. भारतीय न्याय संहितेच्या नवीन कायद्यानुसार अशा घटनांमध्ये गुन्हे सिद्धता वाढवण्याची व्यवस्था उभी करण्यात आली आहे. बलात्काराच्या गुन्ह्यांमध्ये २०२४ मध्ये ६० दिवसात निर्गती करण्याचे प्रमाण ९४ टक्के होते, २०२५ मध्ये हे प्रमाण ९९ टक्क्यांपर्यंत जाण्यासाठी प्रयत्न करण्यात येत आहे, असेही मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी यावेळी सांगितले.

महिला अत्याचार नियंत्रणासाठी उपाययोजना

मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस म्हणाले, महिलांवरील अत्याचाराच्या घटना नियंत्रणात आणण्यासाठी उपयोजना करण्यात येत आहे. पोलीस घटक स्तरावर महिला सहाय्यक कक्षाची स्थापना करण्यात आली आहे. हा कक्ष महिलांसाठी समर्पित आहे. या ठिकाणी महिलांची तक्रार महिला अधिकाऱ्यांकडूनच नोंदवण्याची व्यवस्था करण्यात आली आहे. पोस्को कायद्यांतर्गत दाखल गुन्हे निकाली काढण्यासाठी न्यायालय कार्यरत होणार आहेत. दामिनी पथक, निर्भया कक्ष आणि भरोसा सेल सुरू करण्यात आला आहे. शाळा महाविद्यालयांमध्ये पोलीस अधिकारी जाऊन महिला सुरक्षाविषयी जनजागृती करीत आहे. निर्भया फंडातील २५० कोटीचा निधी प्राप्त झाला असून त्यापैकी २३६ कोटीचा निधी खर्च करण्यात आला आहे.

हे स्टींग विष आहे लहान मुलांना सांगा, जनहित

 

पुणे शहरात पालिकेच्या पथ विभागामार्फत करण्यात आलेल्या कामांचे 'थर्ड पार्टी ऑडिट '

 पुणे शहरात पालिकेच्या पथ विभागामार्फत करण्यात आलेल्या

कामांचे 'थर्ड पार्टी ऑडिट '

- मंत्री उदय सामंत

 

मुंबई, दि. २१ : पुणे शहरात महानगर पालिकेच्या पथ विभागामार्फत रस्त्यांची कामे करण्यात येत आहेत. शहरातील प्रत्येक कामाचे ' थर्ड पार्टी ऑडिट' करण्यात येणार असून त्यानंतरच देयकांची अदायगी करण्यात येईल, असे मंत्री उदय सामंत यांनी आज विधानसभेत तारांकित प्रश्नोत्तराच्या तासात सांगितले.

 पुणे शहरातील वारजे माळवाडी येथील कामाबाबत सदस्य भीमराव तापकीर यांनी प्रश्न उपस्थित केला होता. या प्रश्नाच्या चर्चेमध्ये सदस्य बापू पठारे यांनी सहभाग घेतला.

  चर्चेच्या उत्तरात मंत्री सामंत म्हणाले, पुणे महानगर पालिकेच्या अंतर्गत असलेल्या कामांचे मेसर्स इआयएल कंपनी मार्फत थर्ड पार्टी ऑडिट करण्यात येत आहे. पथ विभागामार्फत पुणे शहरात पहिल्या टप्प्यात ८ कोटी ३० लाख रुपयांच्या कामामध्ये ४ कामे पूर्ण करण्यात आली असून तीन कामे प्रगतीपथावर आहे.  तसेच दुसऱ्या टप्प्यातील ३ कोटी ७० लाख रुपयांची कामे करण्यात येणार आहे. यामधील काही कामांना कार्यादेश देण्यात आले असून काही निविदा स्तरावर आहे.

नियमानुसार डांबरीकरणाची कामे केलेल्या तीन वर्षे आणि सिमेंट काँक्रीट रस्त्यांच्याबाबत पाच वर्ष कंत्राटदारांना डागडुजीचे दायित्व असते. त्यानुसार पथ विभागामार्फत झालेल्या कामांमध्ये निकृष्टता असल्यास संबंधित कंत्राटदाराकडून त्याची दुरुस्ती करण्यात येईल, असेही मंत्री सामंत यांनी सांगितले.

0000