सामाजिक न्याय विभाग परीक्षा उत्तरतालिकेबाबत आक्षेप नोंदविण्याचे विभागाचे आवाहन

 सामाजिक न्याय विभाग परीक्षा

उत्तरतालिकेबाबत आक्षेप नोंदविण्याचे विभागाचे आवाहन

 

मुंबई, दि. २० : सामाजिक न्याय विभागाअंतर्गत  समाज कल्याण आयुक्तालय, पुणे यांच्या आस्थापनेवरील वर्ग -३ संवर्गातील वरिष्ठ समाज कल्याण निरीक्षक, गृहपाल / अधीक्षक (महिला), गृहपाल / अधीक्षक (सर्वसाधारण), समाज कल्याण निरीक्षक, उच्चश्रेणी लघुलेखक, निम्न श्रेणी लघुलेखक व लघुटंकलेखक या संवर्गातील पदे सरळसेवेने भरण्याच्या अनुषंगाने राज्यातील विविध परीक्षा केंद्रावर दि. ०४ ते १९ मार्च २०२५ या कालावधीत परीक्षा घेण्यात आल्या. या परीक्षेदरम्यान उमेदवारांनी सादर केलेल्या उत्तरांच्या अनुषंगाने उत्तरतालिका (Response Sheet) दि. २४ मार्च, २०२५ रोजी दुपारी ४:०० वाजल्यापासुन ते दि. २८ मार्च, २०२५ रोजी सायं. ६:०० वाजेपर्यंत उमेदवारांच्या लॉगीन आयडीवर उपलब्ध करुन देण्यात येणार आहेत.

उत्तरतालिकेबाबत उमेदवारांच्या सूचना/आक्षेप असल्यास त्या ऑनलाईन पध्दतीने दि. २४ मार्च, २०२५ ते दि. २८ मार्च, २०२५ या कालावधीत नोंदविण्याचे आवाहन विभागामार्फत करण्यात आले आहे.

आक्षेपाच्या पृष्ठ्यर्थ त्याबाबतचे कागदपत्रे जोडणे आवश्यक असेल. सूचना/आक्षेप नोंदविण्यासाठी प्रति प्रश्न शुल्क रक्कम रु. १००/- प्रति आक्षेप ऑनलाईन पध्दतीने भरणा करणे आवश्यक असेल.

दि. २४ मार्च, २०२५ ते दि. २८ मार्च, २०२५ या कालावधीत फक्त ऑनलाईन पध्दतीने स्वतःच्या लॉगीन आयडीवरुन नोंदविलेले सूचना/आक्षेप विचारात घेतले जातील व त्यानंतरचे सूचना/आक्षेप विचारात घेतले जाणार नाहीत. तसेच सूचना/आक्षेप संदर्भात कोणताही पत्रव्यवहार आयुक्त कार्यालयास लेखी अथवा ई-मेल द्वारे स्विकारला जाणार नाही, याची सर्व उमेदवारांनी नोंद घ्यावी. असे आवाहन समाज कल्याण आयुक्त  ओम प्रकाश बकोरिया यांनी केले आहे.

<p class="gmail-Ms

शिक्षणाला 'एआय' पूरकच ठरेल

 शिक्षणाला 'एआय' पूरकच ठरेल

- माहिती तंत्रज्ञान मंत्री ॲड. आशिष शेलार

मुंबई, दि. २० : भारतीय शिक्षण धोरणानुसार 'एआय' तंत्रज्ञान हे शिक्षणाला पर्याय नाही तर पूरक ठरेल या दृष्टीनेच शासन विचार करीत असून महाराष्ट्राचे 'एआय' धोरण तयार होत असून याबाबत आम्ही या धोरणात सातत्याने विचार करीत आहोत, अशी माहिती माहिती तंत्रज्ञान मंत्री ॲड. आशिष शेलार यांनी विधान परिषदेत दिली.

"कृत्रिम बुध्दिमत्ता अर्थात एआय संदर्भात आमदार श्रीकांत भारतीय यांनी विधानपरिषद नियम ९७ नुसार या विषयावर चर्चा उपस्थित केली होती. या चर्चेत आमदार ॲड. अनिल परब, अमित गोरखे, अमोल मिटकरी, शशिकांत शिंदे आदी या चर्चेत सहभागी झाले.

या विषयाला उत्तर देताना मंत्री ॲड. आशिष शेलार यांनी सांगितले की, आज जगभर एआय तंत्रज्ञानाचा वापर झपाट्याने होत आहे. त्यामध्ये निर्माण होणाऱ्या संधी, रोजगार, उद्योग आणि तंत्रज्ञान यामध्ये आपला देश मागे पडू नये म्हणून पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी देशाचे एआय धोरण तयार करण्याची भूमिका घेतली. याच धोरणाला सुसंगत असे राज्याचे स्वतंत्र एआय धोरण तयार करण्यात येत असून अशा प्रकारचे धोरण तयार करणारे महाराष्ट्र हे पहिले राज्य आहे. या धोरणासाठी तज्ञांची समिती गठीत करण्यात आली असून त्यांच्या बैठका होत आहेत. या समितीसमोर शासनाने जे विषय ठेवले आहेत त्यामध्ये एआय आणि शिक्षणावर होणारे परिणाम हा विषय ठेवण्यात आला आहे. त्यामुळे भारतीय शिक्षण व्यवस्थेला पूरकच ठरेल, असे राज्याचे एआय धोरण आम्ही तयार करीत आहोत तसेच शिक्षणासोबतच सायबर क्राईम या विषयाचा ही यामध्ये विचार करीत असल्याचे मंत्री शेलार यांनी सांगितले.

. पी. नय्यर यांच्या जन्मशताब्दीनिमित्त मुलुंडमध्ये रंगणार `पुकारता चला हूं मैं'! •

 ओ. पी. नय्यर यांच्या जन्मशताब्दीनिमित्त मुलुंडमध्ये रंगणार `पुकारता चला हूं मैं'!

•       सांस्कृतिक कार्यमंत्री ॲड आशिष शेलार यांची संकल्पना

•       कालिदास नाट्यमंदिरात रसिकांना मोफत प्रवेश

 

मुंबई, दि. २० : चित्रपटसंगीत रसिकांच्या मनात अढळ स्थान मिळविणारे प्रसिद्ध संगीतकार दिवंगत ओ. पी. नय्यर यांच्या जन्मशताब्दीनिमित्ताने मुलुंड येथील महाकवी कालिदास नाट्यमंदिरात शुक्रवारी (ता. २१) रात्री ८ वाजता `पुकारता चला हूं मैं' हा कार्यक्रम आयोजित करण्यात आला आहे. सांस्कृतिक कार्यमंत्री ॲड आशिष शेलार यांच्या संकल्पनेतून ओपींनी संगीतबद्ध केलेली अजरामर गीते पुन:र्रचना करून अनोख्या पद्धतीने सादर केली जाणार आहे. या कार्यक्रमासाठी रसिकांना मोफत प्रवेश असून, ओ. पी. नय्यर यांच्या गीतांमध्ये रमण्याचा अनुभव या निमित्ताने रसिकांना घेता येणार आहे.

सांस्कृतिक कार्य विभाग व सांस्कृतिक कार्य संचालनालयाच्या वतीने संगीतकार ओ. पी. नय्यर यांना आदरांजली म्हणून हा कार्यक्रम आयोजित करण्यात आला आहे. या कार्यक्रमात मोहित शास्त्री यांचे संगीत संयोजन आहे. त्यांनी ओपींच्या संगीताची पुनःर्रचना केली आहे. सर्वेश मिश्रा, संपदा गोस्वामी, अभिलाषा चेल्लम आणि श्रद्धा वैद्य हे गायक ओ पी नय्यर यांच्या गाण्यांना नवा रंग देणार आहेत. ज्येष्ठ पत्रकार अंबरीश मिश्र यांचे बहारदार व हलकेफुलके निवेदन असणार आहे. तर दिग्गज वादक दीपक कुमठेकर, सागर साठे, यश लालका, नागेश कोळी, अभिजीत सावंत, निशा मोकल, स्वप्नील दिवेकर, पंकज धोपावकर आणि मोहित शास्त्री यांचा यामध्ये समावेश असणार आहे.

कार्यक्रमाची निर्मिती संजीवनी भिडे, अधिता लेले आणि गीता बांदेकर यांच्यातर्फे करण्यात आली आहे. या संकल्पनेस 'अद्विरा किएटिव्स' यांनी आकार दिला आहे.

या कार्यक्रमाला रसिकांनी आवर्जून उपस्थित राहून ओपींना जन्मशताब्दी निमित्ताने संगीत रुपी अभिवादन करावे, असे आवाहन सांस्कृतिक कार्य मंत्री ॲड आशिष शेलार यांनी केले आहे. या कार्यक्रमासाठी सांस्कृतिक कार्य विभागाचे अपर मुख्य सचिव विकास खारगे व संचालक विभीषण चवरे यांनी महत्त्वाची भूमिका बजावली आहे.

लोकाभिमुख योजनातून ग्रामविकासाला गती

 लोकाभिमुख योजनातून ग्रामविकासाला गती

- ग्रामविकास मंत्री जयकुमार गोरे

 

मुंबई, दि. २० :-  ग्रामीण भागाच्या सर्वांगीण विकासासाठी लोकाभिमुख योजना राबवून ग्रामीण विकासाला गती दिली जाईल.  केंद्र व राज्य शासनाच्या ग्रामविकासाच्या योजनेतून सर्व घटकांचा समतोल विकास साधण्यासाठी ग्रामविकास विभाग कटीबद्ध असल्याचे ग्रामविकास मंत्री जयकुमार गोरे यांनी विधानसभेत सन २०२५-२०२६ च्या अर्थसंकल्पातील ग्रामविकास विभागाच्या अनुदानाच्या मागण्यांवरील चर्चेला उत्तर देताना सांगितले.

अर्थसंकल्पातील ग्रामविकास विभागाच्या सन २०२५-२०२६ या आर्थिक वर्षातील कार्यक्रमावरील खर्चासाठी १८ हजार ५४७ कोटी १५ कोटी ८ हजार व अनिवार्य खर्चासाठी १६ हजार ६२५ कोट ७४ लाख ७८ हजार रुपये रकमेच्या मागण्या मंजूर करण्यात आल्या.

ग्रामविकास मंत्री गोरे यांनी सांगितलेली, केंद्र व राज्य शासनाच्या वतीने राबविण्यात येणाऱ्या ग्रामविकासाच्या योजना प्रभावीपणे राबविणाऱ्या गावांसाठी  मुख्यमंत्री समृद्ध गाव योजना राबविण्यात येणार आहे. योजनेमुळे  ग्राम विकासाची कामे करण्यासाठी गावागावात स्पर्धा निर्माण होतील. या स्पर्धेतील पारितोषिकप्राप्त गावांना तालुका, जिल्हा, विभाग व राज्यस्तरावर गौरविले जाईल. या योजनेअंतर्गत स्पर्धेच्या पारितोषिकासाठी २५० कोटींची तरतूद असून राज्यस्तरावरचे पहिले बक्षीस ५ कोटीचे असल्याचेही त्यांनी सांगितले.

ग्रामविकास मंत्री श्री गोरे म्हणाले, ग्रामीण भागातील रस्त्यांची कामे दर्जेदारपणे केली जातील. निकषात बसणाऱ्या  रस्त्यांना दर्जीन्नती देण्यासाठी प्रस्ताव सादर करण्याच्या सूचना जिल्हा परिषदेला दिल्या जातील. ग्रामीण भागातील पूल, इतर जिल्हा मार्ग  व अन्य रस्ते विकासासाठी आवश्यक निधीची तरतूद उपलब्ध करून दिली जाईल. प्रधानमंत्री ग्रामसडक योजना आणि  मुख्यमंत्री ग्रामसडक योजनांमधील रस्त्यांच्या कामांना निधी दिला जाईल. तसेच २५:१५  ही  योजना लोकप्रतिनिधींच्या दृष्टीने महत्त्वाची असल्याने या योजनेच्या निकषात बसणाऱ्या कामांना तरतूद उपलब्ध करून दिली जाईल.

पाणंद रस्ते हा कार्यक्रम प्रभावीपणे राबविण्यासाठी मुख्यमंत्री आग्रही असून. हा कार्यक्रम राज्यात प्रभावीपणे राबविण्यासाठी राज्यमंत्री आशिष जयस्वाल यांच्या अध्यक्षतेखाली समिती गठित करण्यात येणार असल्याचे, ग्रामविकास मंत्री श्री. गोरे यांनी सांगितले.

राज्य शासनाने नुकतेच २० लाख घरकुलांना मान्यता दिली असून या घरांच्या अनुदानात ५० हजार रुपयांची वाढ  करून या घरांसाठी सोलर पॅनल देण्याचा निर्णयही घेतला आहे.

उमेदच्या माध्यमातून महिला बचतगटांना बळ देण्याचे काम केले जात आहे. महिला बचत गटांनी उत्पादित केलेल्या मालाला हक्काची बाजारपेठ मिळावी यासाठी जिल्हास्तरावर प्रदर्शने आयोजित केली जातात. बचतगटांच्या मालाला कायमस्वरूपी बाजारपेठ मिळावी यासाठी जिल्हा परिषदेच्या माध्यमातून प्रत्येक जिल्ह्यात उमेद मॉल बांधण्यात येणार आहेत. यावर्षी प्रायोगिक तत्त्वावर दहा जिल्ह्यात असे मॉल बांधण्यात येणार असल्याचे ग्रामीण विकास मंत्री श्री. गोरे यांनी 

धुळे शहरातील देवपूर उपनगरातील जागा अतिक्रमणमुक्त करणार

 धुळे शहरातील देवपूर उपनगरातील जागा अतिक्रमणमुक्त करणार

- महसूल मंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे

 

मुंबई, दि. २० : धुळे शहरातील देवपूर उपनगरात वीट भट्टी परिसरात जागेवरील अतिक्रमणाबाबत धुळे महानगरपालिका व महसूल प्रशासनाच्या संयुक्त कार्यवाहीतून कालबद्धरित्या अतिक्रमण काढण्यात येईल, असे महसूल मंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी विधानसभेत लक्षवेधी सूचनेच्या उत्तरात सांगितले.

धुळे शहरातील देवपूर उपनगरातील अतिक्रमित जागेबाबत सदस्य अनुपभैय्या अग्रवाल यांनी लक्षवेधी सूचना उपस्थित केली होती.

या सूचनेच्या उत्तरात अधिक माहिती देताना महसूल मंत्री बावनकुळे म्हणाले, ही जागा १९५१- ५२ मध्ये कारागृहाकडे होती. मात्र २ जानेवारी १९६० रोजी ही ६.१४ हेक्टर जागा कारागृहाकडून महसूल विभागाकडे आली. या भागात नदी - नाल्याची पूर रेषा आहे. पूररेषेच्या आत ५.३२ हेक्टर आणि पूररेषेच्या बाहेर ०.८२ हेक्टर क्षेत्र आहे. या क्षेत्रावर १४६ अतिक्रमणे असून त्यापैकी २४ पक्की घरे आहेत. या क्षेत्रावर २०११ पूर्वीची अतिक्रमणे असल्यामुळे त्याबाबत नियमानुसार कार्यवाही करण्यात येत आहे.

पूररेषेच्या आत असलेल्या ५.३२ हेक्टर क्षेत्रावरील अतिक्रमणे काढण्यासाठी धुळे महानगरपालिका आणि महसूल प्रशासन यांच्यात बैठक झाली आहे. बैठकीतील निर्णयानुसार कालबद्ध कार्यक्रम आखून ही जागा अतिक्रमणमुक्त करण्यात येईल, असेही महसूल मंत्री बावनकुळे यांनी सांगितले.

नेवासा तालुक्यातील जायकवाडी प्रकल्पबाधित गावांसाठी 46 कोटींचा निधी

 नेवासा तालुक्यातील जायकवाडी प्रकल्पबाधित गावांसाठी 46 कोटींचा निधी

- मदत व पुनर्वसन मंत्री मकरंद जाधव-पाटील

 

मुंबई, दि. 20 : जायकवाडी प्रकल्प अंतर्गत नेवासा तालुक्यातील प्रकल्प बाधित पुनर्वसित गावठाणांमध्ये नागरी सुविधा पुरविण्याकरिता 46 कोटी 10 लाख 37 हजार 142 निधी उपलब्ध करून दिला असून उर्वरित नागरी सुविधांची अंदाजपत्रके प्रशासकीय मान्यतेकरिता विभागीय आयुक्त नाशिक कार्यालयामार्फत सादर करण्यात आली असल्याचे मदत व पुनर्वसन मंत्री मकरंद जाधव-पाटील यांनी विधानसभेत लक्षवेधी सूचनेच्या उत्तरात सांगितले.

याबाबत सदस्य विठ्ठल लंघे यांनी ही  लक्षवेधी सूचना मांडली. यावेळी मोनिका राजळे यांनी सहभाग घेतला.

मदत व पुनर्वसन मंत्री मकरंद जाधव-पाटील म्हणाले, सन १९७६ पूर्वीच्या पाटबंधारे प्रकल्पात बाधित पुनर्वसित गावठाणांमध्ये नागरी सुविधा पुरविण्याकरिता नुकतीच मंत्री मंडळ बैठकीत मान्यता दिली आहे.  १९७६ पूर्वीच्या पाटबंधारे प्रकल्पांमुळे पुनर्वसन झालेल्या गावठाणांमध्ये अपूर्ण नागरी सुविधा पुरवण्यासाठी कृती कार्यक्रम राबविण्याचा निर्णय घेण्यात आला असल्याचेही त्यांनी सांगितले.

फेरछाननीनंतर दुष्काळी भागातील विद्यार्थ्यांच्या परीक्षा शुल्कमाफीचा निर्णय

 फेरछाननीनंतर दुष्काळी भागातील विद्यार्थ्यांच्या परीक्षा शुल्कमाफीचा निर्णय

- उच्च व तंत्रशिक्षण मंत्री चंद्रकांत पाटील

 

मुंबई, दि. २० : राज्यातील दुष्काळी परिस्थितीमुळे आतापर्यंत ५३,४२९ विद्यार्थ्यांना परीक्षा शुल्कमाफीचा लाभ देण्यात आला आहे. छाननीमध्ये नाकारल्या गेलेल्या सुमारे ४९,९९९ विद्यार्थ्यांच्या तक्रारींवरही फेरछाननी करून परीक्षा शुल्क माफीबाबतचा निर्णय घेतला जाईल, अशी माहिती उच्च व तंत्रशिक्षण मंत्री चंद्रकांत पाटील यांनी प्रश्नोत्तराच्या तासात दिली.

विद्यार्थ्यांच्या परीक्षा शुल्क माफीबाबत विधान परिषद सदस्य विक्रम काळे यांनी प्रश्न विचारला होता, त्यास उत्तर देताना मंत्री श्री.पाटील यांनी माहिती दिली.

            उच्च व तंत्रशिक्षण मंत्री श्री.पाटील म्हणाले की, दुष्काळ घोषित झाल्यानंतर एकूण १२ प्रकारच्या सवलतीं देण्यात येतात. यात विद्यार्थ्यांना परीक्षा शुल्क माफीचा समावेश आहे. मात्र, बऱ्याच वेळा हे फॉर्म विविध कारणांमुळे नाकारले जातात. यात विद्यार्थ्यांच्या क्षेत्राचा दुष्काळग्रस्त महसूल मंडळामध्ये समावेश नसणे, हे प्रमुख कारण असते. जे विद्यार्थी रिपीटर असतात, त्यांचे फॉर्म तसेच नाकारले जाण्याची शक्यता असते. याशिवाय, काही विद्यार्थी इतर शासकीय सुविधांचा लाभ घेत असल्यास, त्यांचे अर्जही रद्द होत असल्याचे श्री.पाटील यांनी सांगितले.