भारत आणि न्यूझीलँड यांच्यातील मैत्रीपूर्ण संबंध व्यापक करण्याचे उद्दिष्ट

 भारत आणि न्यूझीलँड यांच्यातील मैत्रीपूर्ण संबंध व्यापक करण्याचे उद्दिष्ट

- न्यूझीलँडचे प्रधानमंत्री ख्रिस्तोफर लक्सेन

बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंजला भेट

वित्तीय व भांडवली बाजार प्रशिक्षण आणि शैक्षणिक सामंजस्य करार

 

मुंबई, दि.१९ : न्यूझीलँड बरोबर झालेले सामंजस्य करार अतिशय महत्त्वाचे आहेत. जे दोन्ही देशांमधील संबंध अधिक दृढ आणि जवळचे करणार आहेत. भारत आणि न्यूझीलँड यांच्यातील संबंध अधिक प्रगाढ आणि व्यापक करण्याचे उद्दिष्ट आहे. त्यातील एक मोठा भाग म्हणजे निश्चितच दोन्ही देशांमधील व्यापार आणि वाणिज्य क्षेत्रातील सबंध वाढवणे हा असल्याचे प्रतिपादन न्यूझीलँडचे प्रधानमंत्री ख्रिस्तोफर लक्सन यांनी केले.

बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज येथे न्यूझीलँडचे प्रधानमंत्री ख्रिस्तोफर लक्सन यांनी भेट दिली. यावेळी बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज येथील सर दिनशॉ पेटिट आंतरराष्ट्रीय अधिवेशन सभागृहात आयोजित कार्यक्रमात ते बोलत होते. यावेळी बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंजच्या मुख्य नियामक अधिकारी श्रीमती कमलाकर, उच्चायुक्त, माजी गव्हर्नर जनरल, आयुक्त आणि कौन्सिलर जनरल तसेच न्यूझीलँडमधील व्यापार प्रतिनिधीमंडळाचे सदस्य उपस्थित होते.

कार्यक्रमाच्या सुरुवातीला न्यूझीलँडचे प्रधानमंत्री ख्रिस्तोफर लक्सेन यांच्या हस्ते दीप प्रज्वलन करण्यात आले. बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंजच्या मुख्य नियामक अधिकारी श्रीमती कमलाकर यांनी प्रास्ताविक केले. त्या म्हणाल्या बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज ही आशियातील सर्वात जुनी शेअर बाजारपेठ आहे. बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज १५० वा वर्धापन साजरा करत आहे.

न्यूझीलँडचे पॉलिसी म्युझियम आणि एज्युकेशन आणि आयआयटी मद्रास, वित्तीय आणि भांडवली बाजार प्रशिक्षण क्षेत्रातील बीएसई इन्स्टिट्यूट लिमिटेड यांच्यात सामंजस्य करार झाले. यावेळी पॉलिसी म्युझियम अँड एज्युकेशनचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी डॉ. मिट्टी, बीएसई इन्स्टिट्यूट लिमिटेडचे व्यवस्थापकीय संचालक श्री. व्ही. नरायण आणि आयआयटी मद्रासचे कार्यकारी संचालिका श्रीमती एस. प्रीती उपस्थित होते.

आदिवासींचे स्थलांतर रोखण्यासाठी स्थानिक रोजगारनिर्मितीला प्राधान्य

 आदिवासींचे स्थलांतर रोखण्यासाठी स्थानिक रोजगारनिर्मितीला प्राधान्य

- आदिवासी विकास मंत्री डॉ. अशोक उईके

 

मुंबई, दि. 19 : आदिवासी बांधवांचे रोजगारासाठी होणारे स्थलांतर रोखण्यासाठी केंद्र व राज्य शासनाच्या विविध योजना प्रभावीपणे राबविल्या जात आहेत. या योजनांच्या प्रभावी अंमलबजावणीमधून स्थानिक पातळीवर रोजगाराच्या अधिक संधी निर्माण करण्यावर भर दिला जात आहे, अशी माहिती आदिवासी विकास मंत्री डॉ. अशोक उईके यांनी दिली.

आदिवासी विकास मंत्री डॉ. अशोक उईके यांच्या अध्यक्षतेखाली शूर झलकारी कातकरी एकता महासंघाच्या प्रमुख पदाधिकारी यांच्यासमवेत बैठक झाली. कातकरी समाजाच्या विविध मागण्याबाबत निवेदन यावेळी देण्यात आले.

यावेळी आमदार राजेंद्र गावित, आमदार हरिश्चंद्र भोये, आदिवासी विकास विभागाचे अप्पर आयुक्त गोपीचंद कदम उपस्थित होते.

आदिवासी विकास मंत्री डॉ. अशोक उईके म्हणाले, राज्य शासन आदिवासी समाजाच्या आर्थिक सक्षमीकरणासाठी विविध रोजगारनिर्मिती योजना, कौशल्यविकास उपक्रम आणि स्वयंरोजगार प्रकल्प राबवत आहे. स्थानिक स्तरावरच आदिवासी तरुणांना रोजगार उपलब्ध करून देण्याचा प्रयत्न केला जात आहे, जेणेकरून त्यांना स्थलांतराची गरज भासू नये. कातकरी समाजाचे आर्थिक सक्षमीकरण तसेच त्यांचे स्थलांतर रोखण्यासाठी आगामी काळात नवीन योजना तयार करून त्यासाठी स्वतंत्र निधीची तरतूद करण्यात येईल. असेही डॉ उईके यांनी सांगितले.

0000

जलजीवन मिशन योजनेस २०२८ पर्यंत मुदतवाढ

 जलजीवन मिशन योजनेस २०२८ पर्यंत मुदतवाढ

- पाणी पुरवठा व स्वच्छता मंत्री गुलाबराव पाटील

 

मुंबई, दि. १९:- राज्यातील जनतेला पुरेसे व शुद्ध पाणी पिण्यासाठी उपलब्ध हवे यासाठी जल जीवन मिशन योजनेअंतर्गत अनेक योजना राबविल्या जात आहेत या योजनेतील कामांना केंद्र शासनाने २०२८ पर्यंत मुदतवाढ दिली आहे, अशी माहिती पाणी पुरवठा व स्वच्छता मंत्री गुलाबराव पाटील यांनी विधानसभेत सन २०२५-२०२६ च्या अर्थसंकल्पातील पाणी पुरवठा व स्वच्छता विभागाच्या अनुदानाच्या मागण्यांवरील चर्चेला उत्तर देताना सांगितले.

अर्थसंकल्पातील पाणी पुरवठा व स्वच्छता विभागाच्या सन २०२५-२०२६ या आर्थिक वर्षातील खर्चासाठी ५ हजार ९०३ कोटी ४६ लाख रुपये रकमेच्या मागण्या मंजूर करण्यात आल्या.

पाणीपुरवठा मंत्री श्री. पाटील यांनी सांगितलेली, पाणीपुरवठा योजनांच्या कंत्राटदारांना काम देताना क्षमता लक्षात घेऊनच कामांचे वाटप केले आहे. पाणी पुरवठा व स्वच्छता विभागाकडील योजनेसाठी आवश्यक निधी उपलब्ध आहे.राज्य शासनाने ७८४ कोटी रुपये निधी  उपलब्ध करून दिला असून मार्च अखेर १६९८ कोटी रुपये उपलब्ध होतील. केंद्रसरकार कडून एप्रिलअखेर निधी उपलब्ध होणार आहे.

ज्या योजनांची कामे प्रगतीपथावर आहेत ही कामे प्राधान्याने पूर्ण करण्यात येतील, असे त्यांनी सांगितले.

राज्यातील पाण्याच्या गुणवत्तेसाठी १८३ प्रयोगशाळा मंजूर करण्यात आल्या असून, त्यापैकी १७८ प्रयोगशाळा कार्यान्वित झाल्या आहेत. या प्रयोगशाळांमध्ये १ लाख ७९ हजार ६५९ नमुन्यांची रासायनिक तपासणी करण्यात आली आहे. विहीर, बोअर या  पाण्याच्या स्त्रोतांचे बळकटीकरण करणे आवश्यक आहे. यासाठी गावपातळीवर विहीर पुनर्भरणाचा कार्यक्रम हाती घेण्यात येणार असल्याचेही  पाणीपुरवठा स्वच्छता मंत्री श्री. पाटील यांनी सांगितले.

००००

जलसंपदा विभागाच्या योजनांसाठी इतर स्त्रोतातून निधी उभारणार

 जलसंपदा विभागाच्या योजनांसाठी इतर स्त्रोतातून निधी उभारणार

- जलसंपदा मंत्री राधाकृष्ण विखे-पाटील

 

मुंबई, दि . १९:- जलसंपदा प्रकल्पांसाठी केवळ अर्थसंकल्पी तरुदींवर अवलंबून न राहता इतर स्त्रोतातून निधी उभारण्याचा प्रयत्न केला जात आहे. इतर अन्य स्त्रोतातून उपलब्ध होणाऱ्या निधीच्या माध्यमातून  सिंचनाचे क्षेत्र वाढवून राज्य दुष्काळमुक्त केले जाईल, असे जलसंपदा (गोदावरी व कृष्णा खोरे विकास महामंडळ) मंत्री राधाकृष्ण विखे-पाटील यांनी  सन २०२५-२०२६ च्या अर्थसंकल्पातील जलसंपदा विभागाच्या अनुदानाच्या मागण्यांवरील चर्चेला उत्तर देताना सांगितले.

अर्थसंकल्पातील जलसंपदा विभागाच्या सन २०२५-२०२६ या आर्थिक वर्षात अनिवार्य  खर्चासाठी ७३६३.९९८६ कोटी  आणि  कार्यक्रम खर्चासाठी १६८०४.३२१३ कोटी रकमेच्या मागण्या मंजूर करण्यात आल्या.

जलसंपदा मंत्री श्री. विखे-पाटील यांनी सांगितलेली, जलसंपदा विभागामार्फत राज्यात जलसिंचनाचे क्षेत्र वाढविण्यासाठी भरीव कार्यक्रम हाती घेण्यात आले आहेत. यामध्ये पश्चिमेकडे वाहून जाणारे ६७.२५ टीएमसी पाणी गोदावरीत खोऱ्यात आणण्याचा कार्यक्रम हाती घेण्यात आलेला आहे.

राज्यातील सिंचन प्रकल्पांची कामे गतीने सुरू आहेत असे सांगून श्री. विखे पाटील म्हणाले, जलसंपदा विभागाच्या काही प्रकल्प व कालव्यांवर असलेली अतिक्रमण काढण्यासाठी विशेष मोहीम हाती घेतली जाणार आहे. तसेच जलसंपदा विभागामार्फत पर्यटन धोरण विकसित करण्यात येणार असल्याचे ही त्यांनी सांगितले.

युक्रेन कॉन्सुलेटमुळे दोन्ही देशातील भागीदारी वृद्धिंगत होईल

 युक्रेन कॉन्सुलेटमुळे दोन्ही देशातील भागीदारी वृद्धिंगत होईल

-         राजशिष्टाचार मंत्री जयकुमार रावल

-         युक्रेनियन वाणिज्य दूतावासाचे उद्घाटन

मुंबई, दि. १९ : भारत आणि युक्रेन यांच्यातील द्विपक्षीय व्यापारामुळे यापूर्वीच मजबूत पायाभूत संरचना निर्माण झाली असून आता या नव्या वाणिज्य दूतावासा (युक्रेन कॉन्सुलेट) च्या उद्घाटनामुळे दोन्ही देशातील व्यापारिक संबंध आणि भागीदारी वृद्धिंगत होणार आहे, असा विश्वास राजशिष्टाचार मंत्री जयकुमार रावल यांनी युक्रेन कॉन्सुलेट उद्घाटन प्रसंगी व्यक्त केला.

वर्ल्ड ट्रेड सेंटर येथे युक्रेन कॉन्सुलेट उद्घाटन प्रसंगी मंत्री श्री. रावल बोलत होते. यावेळी युक्रेनचे परराष्ट्र व्यवहार मंत्री आंद्रिय सिबिहा, भारतातील युक्रेन दूतावासाचे राजदूत डॉ. अलेक्झांडर पोलिशचुक, मुंबई वर्ल्ड ट्रेड सेंटर, एमव्हीआयआरडीसी आणि अखिल भारतीय उद्योग संघटनेचे अध्यक्ष विजय कलंत्री यांच्यासह वाणिज्यदूत उपस्थित होते.

राजशिष्टाचार मंत्री जयकुमार रावल म्हणाले, देशाच्या मजबूत आर्थिक वाटचालीमुळे, आपला देश असामान्य प्रगतीच्या उंबरठ्यावर उभा आहे. भारत ही जगातील एक तरुण, उत्साही आणि ऊर्जावान लोकशाही आहे. ज्यामुळे आपल्या देशाची अर्थव्यवस्था प्रत्येक क्षेत्रात नवकल्पना, उद्योजकता आणि डिजिटल परिवर्तनात पुढाकार घेत आहे. देशाच्या आर्थिक प्रगतीच्या प्रवासात मुंबईची भूमिका महत्त्वाची असून त्यामुळेच अनेक देश आपल्या राजनैतिक उपस्थितीची सुरुवात येथे करत आहेत. जागतिक आर्थिक प्रभावाचे प्रतिक असलेल्या मुंबईत युक्रेन वाणिज्य दूतावासाचे उद्घाटन झाल्यामुळे दोन्ही देशांतील आर्थिक संबंध बळकट होण्यासोबतच सांस्कृतिक आणि लोकांमधील परस्पर संबंध वाढण्यासही हातभार लागेल, असेही श्री. रावल यांनी सांगितले.

युक्रेन सध्या जरी युद्धग्रस्त देश असला तरी, आंतरराष्ट्रीय भागीदारी मजबूत करण्यास आणि विकासाच्या नवीन संधी शोधण्यास तत्पर आहे. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यांनी नमूद केल्यानुसार "भारत तटस्थ नाही; भारत हा शांतीच्या बाजूने आहे." या भावनेला अनुसरून, आम्ही मनःपूर्वक प्रार्थना करतो की संपूर्ण प्रदेशात आणि जगभरात शांती नांदो, जेणेकरून आपली भागीदारी आणखी वृद्धिंगत होईल आणि पुढील पिढ्यांसाठी समृद्धी निर्माण होईल, असेही राजशिष्टाचार मंत्री जयकुमार रावल यांनी सांगितले.

युक्रेनचे परराष्ट्र व्यवहार मंत्री आंद्रिय सिबिहा म्हणाले, मुंबईसारख्या महत्त्वाच्या ठिकाणी आमचे वाणिज्य दूतावास उघडणे हे आमच्यासाठी महत्त्वाचे आहे. हा केवळ राजनैतिक निर्णय नाही, तर भारत आमच्यासाठी किती महत्त्वाचा आहे याचे प्रतिक आहे. भारताचे जागतिक पातळीवरील स्थान असामान्य असून या भागीदारीतून मोठी प्रगती होईल. कोणत्याही देशाचा राजनैतिक विस्तार हा द्विपक्षीय संबंध मजबूत करण्यासाठी एक महत्त्वाचे पाऊल असते. ऐतिहासिकदृष्ट्या युक्रेन आणि भारत यांचे जवळचे संबंध असून ते संबंध पुढे नेण्यास युक्रेन तयार आहे. शांतता प्रक्रियेत भारताची भूमिका महत्वाची असून त्या प्रक्रियेला वेग देण्यासाठी आणि द्विपक्षीय संबंधांना बळकटी देण्यासाठी देखील हे वाणिज्य दूतावास महत्वाचा ठरणार आहे, असे मत श्री. सिबिहा यांनी व्यक्त केले.

भारतीय सिनेमा जागतिक लोकप्रिय संस्कृतीचा भाग न्यूझीलँडच्या प्रधानमंत्र्याकडून प्रशंसा

 भारतीय सिनेमा जागतिक लोकप्रिय संस्कृतीचा भाग

न्यूझीलँडच्या प्रधानमंत्र्याकडून प्रशंसा

 

मुंबई, दि. १९ : भारतीय सिनेमाच्या समृद्ध इतिहासाचा गौरव करणाऱ्या राष्ट्रीय फिल्म विकास महामंडळ  आणि राष्ट्रीय चित्रपट संग्रहालयाला न्यूझीलँडचे प्रधानमंत्री  क्रिस्टोफर लक्सन यांनी भेट देऊन भारतीय सिनेमाच्या प्रवासाची माहिती घेतली. या संग्रहालयात १०० वर्षांचा इतिहास एकत्रित करण्यात आला आहे. हा वारसा खरोखरच अद्भुत आहे. भारतीय सिनेमा आता संपूर्ण जगभरात पोहोचत आहे. तो जागतिक लोकप्रिय संस्कृतीचा एक भाग होत आहे, असे प्रशंसोद्गार न्यूझीलँडचे प्रधानमंत्री क्रिस्टोफर लक्सन यांनी काढले.

या भेटीप्रसंगी प्रधानमंत्री क्रिस्टोफर लक्सन यांचे स्वागत एनएफडीसीचे महाव्यवस्थापक डी. रामकृष्णन पुष्पगुच्छ देऊन केले. यावेळी संग्रहालयाच्या पदाधिकारी जयिता घोष, अभिनेता अनंत विजय जोशी व संग्रहालयाचे कर्मचारी उपस्थित होते.

प्रधानमंत्री लक्सन म्हणाले की, भारतीय सिनेमाची सुरुवात मूकपटांपासून झाली, मग बोलपट आले, आणि आता आधुनिक सिनेमा ज्या पद्धतीने पुढे जात आहे, ते पाहणे खूपच विशेष वाटते. त्यामुळे चित्रपट क्षेत्रात काम करणाऱ्या प्रत्येकाला अभिमान वाटायला हवा, कारण या कामामुळे आपण भारताला जगभरात प्रसिद्ध करत आहात. न्यूझीलँडची चित्रपटसृष्टी देखील मोठी असून अनेक भारतीय सिनेमाचे चित्रीकरण न्यूझीलँडमध्ये होत असते. भविष्यातही अशा अनेक संधी मिळाव्यात, अशी अपेक्षाही प्रधानमंत्री लक्सन यावेळी व्यक्त केली.

या संग्रहालयाची उभारणी केल्याबद्दल अभिनंदन करताना चित्रपटांचा इतिहास जपण्यासाठी सर्व चित्रपटांचे डिजिटायझेशन करत असल्याबद्दल त्यांनी सर्व समुहाचे कौतुकही केले. प्रधानमंत्री लक्सन यांनी यावेळी अभिनेता अनंत जोशी यांच्यासोबत प्रसिद्ध हिंदी गीतावर ठेका धरला.

0000

महाराष्ट्रातील जेएनपीए बंदर (पागोटे) ते चौक (29.219 किमी) दरम्यान बीओटी (टोल) तत्त्वावर सहापदरी

 महाराष्ट्रातील जेएनपीए बंदर (पागोटे) ते चौक (29.219 किमी) दरम्यान बीओटी (टोल) तत्त्वावर सहापदरी प्रवेशनियंत्रित ग्रीनफिल्ड महामार्गास केंद्रीय मंत्रिमंडळाची मंजुरी

नवी दिल्ली, 19 :- पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या अध्यक्षतेखालील आर्थिक व्यवहार विषयक केंद्रीय मंत्रिमंडळ समितीने महाराष्ट्रातील जेएनपीए बंदर (पागोटे) ते चौक (29.219 किमी)दरम्यान सहा पदरी प्रवेश नियंत्रित ग्रीनफिल्ड द्रुतगती राष्ट्रीय महामार्ग बांधायला मंजुरी दिली आहे. हा प्रकल्प बांधा, वापरा आणि हस्तांतरित करा (बीओटी) या तत्त्वावर विकसित केला जाणार असून त्यासाठी एकूण 4500.62 कोटी रुपये भांडवली खर्च होणार आहे.

पंतप्रधान गतिशक्ती राष्ट्रीय मास्टर प्लॅन तत्त्वांअंतर्गत भारतातील प्रमुख आणि लहान बंदरांशी जोडणाऱ्या रस्त्यांच्या पायाभूत सुविधांचा विकास हा एकात्मिक पायाभूत सुविधा नियोजनाच्या प्रमुख प्राधान्य क्षेत्रांपैकी एक आहे. जेएनपीए बंदरातील कंटेनरचे वाढते प्रमाण आणि नवी मुंबई आंतरराष्ट्रीय विमानतळाचा विकास, या गोष्टी लक्षात घेता या प्रदेशातील राष्ट्रीय महामार्ग कनेक्टिव्हिटी (दळणवळण) वाढवण्याची गरज ओळखली गेली.

सध्या पळस्पे फाटा, डी-पॉईंट, कळंबोली जंक्शन, पनवेल सारख्या शहरी भागातील प्रचंड वाहतूक कोंडीमुळे जेएनपीए बंदरातून निघालेल्या वाहनांना राष्ट्रीय महामार्ग-48 चा मुख्य सुवर्ण चतुर्भुज (जीक्यू) टप्पा आणि मुंबई-पुणे द्रुतगती महामार्गावर पोहोचायला 2 ते 3 तास लागतात. 2025 मध्ये नवी मुंबई विमानतळ कार्यान्वित झाल्यावर थेट कनेक्टिव्हिटीची गरज आणखी वाढण्याची शक्यता आहे.

त्यानुसार,कनेक्टिव्हिटीच्या या गरजा पूर्ण करण्यासाठी आणि जेएनपीए बंदर आणि नवी मुंबई आंतरराष्ट्रीय विमानतळ जोडण्याची लॉजिस्टिक कार्यक्षमता सुधारण्यासाठी हा प्रकल्प आखण्यात आला आहे.

हा प्रकल्प जेएनपीए बंदर (एनएच 348) (पागोटे गाव) येथे सुरू होईल आणि मुंबई-पुणे महामार्गावर (एनएच -48) संपेल, तसेच तो मुंबई पुणे द्रुतगती महामार्ग आणि मुंबई गोवा राष्ट्रीय मार्गाला (एनएच -66) देखील जोडेल.

व्यावसायिक वाहनांच्या वाहतुकीसाठी सह्याद्री पर्वतरांगेत दोन बोगदे खणले जातील, जेणेकरून या वाहनांना डोंगराळ भागात घाटातून प्रवास करावा लागणार नाही, तसेच मोठ्या कंटेनर ट्रकचा वेग वाढेल आणि त्याची सुलभ वाहतूक होईल.

नवीन सहा पदरी ग्रीन फिल्ड प्रकल्प कॉरिडॉरमुळे बंदराचे दळणवळण सुधारेल,तसेच सुरक्षित आणि कार्यक्षम मालवाहतुकीला सहाय्य मिळेल. या प्रकल्पामुळे मुंबई आणि पुणे आणि आसपासच्या विकसनशील परिसरात विकास आणि समृद्धीचे नवे मार्ग खुले होतील.

०००