द्राक्ष शेतावरील देवप्लास्टिक आवरणावर अनुदान देण्यास शासन सकारात्मक

 द्राक्ष शेतावरील प्लास्टिक आवरणावर

अनुदान देण्यास शासन सकारात्मक

- मंत्री दादाजी भुसे

मुंबई, दि. २० : द्राक्ष फळ पीके संवेदनशील आहे. अवकाळी पाऊस, गारपीट तसेच वादळ वारा यामुळे द्राक्ष फळ पिकाचे नुकसान मोठ्या प्रमाणावर होते. द्राक्ष फळ पिकाच्या शेतीवर प्लास्टिक आवरण असल्यास होणारे नुकसान टाळता येऊ शकते. यासाठी शासन प्लास्टिक आवरणासाठी अनुदान देण्यास सकारात्मक आहे, असे मंत्री दादाजी भुसे यांनी आज विधानसभेत तारांकित प्रश्नाच्या उत्तरात सांगितले.

द्राक्ष उत्पादकांच्या समस्या बाबत सदस्य रोहित पवार यांनी प्रश्न उपस्थित केला होता. या प्रश्नाच्या चर्चेमध्ये सदस्य जयंत पाटील, दिलीप बनकर, विश्वजीत कदम यांनीही सहभाग घेतला.

मंत्री भुसे म्हणाले, शेतकऱ्याच्या शेतावर जाऊन काही व्यापारी द्राक्ष माल खरेदी करतात. मात्र काही प्रकरणात शेतकऱ्यांना पैसे न दिल्यामुळे शेतकऱ्यांची फसवणूक झाल्याचे निदर्शनास आल्यास अशा प्रकरणात पोलीस कारवाई करण्यात येते. जुलै ते ऑक्टोबर २०२४ दरम्यान झालेल्या अवकाळी पावसाने नाशिक जिल्ह्यातील द्राक्ष उत्पादकांचे झालेल्या नुकसानीपोटी १९३ कोटी रुपयांचा निधी मंजूर करण्यात आला आहे. तसेच नोव्हेंबर ते डिसेंबर २०२४ मध्ये झालेल्या नुकसानीपोटी ९६ लक्ष रुपये नुकसान भरपाई मंजूर करण्यात आली आहे. सांगली जिल्ह्यातही या कालावधीत झालेल्या नुकसानीपोटी ८०५ लक्ष रुपयांचा निधी मंजूर करण्यात आला आहे. नुकसानग्रस्त शेतकऱ्यांच्या बँक खात्यावर ही मदत जमा करण्याची कार्यवाही गतीने पूर्ण करण्यात येणार आहे.

शासन कोरडवाहू शेतीचे नुकसान झाल्यास प्रति हेक्टरी १३ हजार ६००, बागायती २७ हजार ५०० आणि फळबाग नुकसानीपोटी ३६ हजार रुपये नुकसान भरपाई देते. या नियमानुसार फळबाग नुकसानग्रस्त शेतकऱ्यांना नुकसान भरपाई देण्यात येईल, असेही मंत्री भुसे यांनी सांगितले.

पालघर येथील ग्रामीण भागातील रस्त्यांची कामे पूर्ण करणार

 पालघर येथील ग्रामीण भागातील रस्त्यांची कामे पूर्ण करणार

- सार्वजनिक बांधकाम राज्यमंत्री इंद्रनील नाईक

मुंबई, दि. २० : पालघर जिल्ह्यातील डोंगराळ आणि अतिदुर्गम भागात असलेल्या रस्त्यांची सुधारण करण्यात येऊन रस्ते चांगल्या दर्जाची करण्यात येतील. दाभेरी ते बोपदरी या राज्य मार्गावर २.९ किलोमीटर आंतराच्या रस्ता सुधारणा कामास कार्यारंभ आदेश देण्यात आला आहे. तसेच दाभेरी - राहूळ - सागपाणी या प्रमुख जिल्हा मार्गाचे काम सुरू असून दोन्ही रस्ते मे २०२५ पर्यंत पूर्ण करण्यात येतील, असे सार्वजनिक बांधकाम राज्यमंत्री इंद्रनील नाईक यांनी विधानसभेत तारांकित प्रश्नाच्या उत्तरात सांगितले.

पालघर जिल्ह्यातील ग्रामीण भागातील रस्त्यांबाबत सदस्य राजेंद्र गावित यांनी तारांकित प्रश्न उपस्थित केला होता. या प्रश्नाच्या चर्चेमध्ये सदस्य जयंत पाटील यांनीही सहभाग घेतला.

मंत्री नाईक म्हणाले, दाभेरी ते डाळ या रस्त्यावर राज्य परिवहन महामंडळाची बस सेवा सुरू आहे. ज्या मार्गांवर बस सेवा बंद आहे, त्या मार्गावर बससेवा सुरू करून जनतेची गैरसोय दूर होईल.

या चर्चेदरम्यानच्या उपप्रश्नाला उत्तर देताना मत्स्यव्यवसाय मंत्री नितेश राणे म्हणाले, पालघर जिल्ह्यात वाढवण बंदर होत आहे या बंदरामध्ये 26 टक्के वाटा राज्य शासनाचा आहे. बंदराच्या निर्मितीनंतर भारत जगात मोठी टर्मिनल क्षमता असलेल्या देशांच्या पंक्तीत जाऊन बसणार आहे. त्यामुळे या भागातील पायाभूत सोयी- सुविधा निर्माण करण्यावर शासन भर देणार आहे.

राज्यात यंदाच्या वर्षी ४४ लाख क्विंटल कापसाची खरेदी

 राज्यात यंदाच्या वर्षी ४४ लाख क्विंटल कापसाची खरेदी

-         पणन मंत्री जयकुमार रावल

मुंबई, दि. २० : राज्यात यंदाच्या वर्षी १८ मार्च २०२५ रोजीपर्यंत सीसीआय म्हणजेच कॉटन कार्पोरेशन ऑफ इंडियाच्या माध्यमातून ४४ लाख क्विंटल कापसाची खरेदी पूर्ण झाल्याची माहिती पणन मंत्री जयकुमार रावल यांनी विधानपरिषदेत दिली.

            सदस्य अभिजीत वंजारी यांनी अल्पकालीन चर्चेदरम्यान उपस्थित केलेल्या प्रश्नाला उत्तर देताना मंत्री रावल बोलत होते. यावेळी  सदस्य सदाभाऊ खोत, अमोल मिटकरी, परिणय फुके, अरुण लाड यांनी चर्चेमध्ये सहभाग घेतला.

कॉटन कार्पोरेशन ऑफ इंडियाच्या माध्यमातून राज्यात कापूस खरेदी केंद्र उघडण्यात येतात आणि त्यांच्याकडूनच कापसाची खरेदी केली जाते असे सांगून मंत्री रावल म्हणाले की, यंदा कापसाला लांब धाग्यासाठी ७ हजार ५२१ रुपये तर मध्यम धाग्यासाठी ७ हजार १२१ रुपये हमीभाव देण्यात येत आहे.  कापूस खरेदीसाठी राज्यात १२४ खरेदी केंद्र सुरू करण्यात आली आहेत. कापूस खरेदीनंतर त्याच्या जिनींग आणि प्रेसिंगची प्रक्रिया केली जाते. त्यासाठी सप्टेंबर ते सप्टेंबर असा करार प्रेसिंगवाल्यांसोबत केलेले असतात. त्यामुळे कापूस खरेदी बंद नसल्याचे मंत्री रावल यांनी स्पष्ट केले.

सोयाबीन संदर्भात बोलताना मंत्री रावल म्हणाले की, जवळपास ११ लाख २१ हजार टन सोयाबीन यंदा  खरेदी करण्यात आले आहे. त्याशिवाय तूर, मुग, उडीद, हरभरा या पिकांचीही खरेदी हमीभावाने होत आहे. या पिकांनाही चांगला हमीभाव देण्यात येत आहे. शेतकऱ्यांच्या उत्पन्नवाढीसाठी शासन कायमच प्रयत्नशील असून राज्यात सिंचन क्षमतेत वाढ करण्यात येत आहे. सिंचनाच्या चांगल्या सोयी निर्माण झाल्या पाहिजेत. तसेच खासगी बाजार समित्यांच्या बाबत धोरण राबवणारे महाराष्ट्र हे देशातील पहिले राज्य असल्याची माहितीही मंत्री रावल यांनी सभागृहात दिली.

0000

बुलढाणा जिल्ह्यातील शेगाव तालुक्यातील केस गळतीचे प्रकार रेशनच्या गव्हामुळे नाहीत

 बुलढाणा जिल्ह्यातील शेगाव तालुक्यातील

केस गळतीचे प्रकार रेशनच्या गव्हामुळे नाहीत

- राज्यमंत्री मेघना बोर्डीकर

मुंबई, दि. २० : बुलढाणा जिल्ह्यातील शेगाव  तालुक्यात अचानक केसगळतीचे प्रकार दिसून आले आहेत. हे केसगळतीचे प्रकार रेशनच्या गव्हामुळे झालेले नाहीत. तसेच पाण्यामुळेही झाल्याचे दिसून येत नसल्याची माहिती सार्वजनिक आरोग्य राज्यमंत्री मेघना बोर्डिकर साकोरे यांनी दिली.

            अल्पकालीन चर्चेदरम्यान सदस्य सत्यजीत तांबे यांनी उपस्थित केलेल्या प्रश्नाला उत्तर देताना राज्यमंत्री बोर्डिकर साकोरे बोलत होत्या. यावेळी चर्चेमध्ये सदस्य किशोर दराडे, विक्रम काळे यांनी सहभाग घेतला. 

            बुलढाणा जिल्ह्यातील शेगाव येथील केसगळतीचा प्रकार गंभीर असल्याचे सांगून राज्यमंत्री बोर्डिकर म्हणाल्या की, या केसगळतीचा प्रकार समोर आलेल्या प्रत्येक गावामध्ये घरोघरी सर्वेक्षण करण्यात आले आहे. या ठिकाणचे पाणी, माती, रक्ताचे नमुने तसेच गहू यांचे नमुने गोळा करण्यात आले. त्याच्या तपासणीसाठी आय सी एम आर कडे पाठवण्यात आले आहेत. आयसीएमआरचा अहवाल आल्यानंतर हे केसगळतीचे प्रकार कशामुळे घडत आहेत हे स्पष्ट होईल आणि त्या अनुषंगाने कार्यवाही करण्यात येईल. तसेच या गावांमधील लहान मुले तसेच गर्भवती महिला यांचीही आरोग्याची तपासणी करण्यात आली आहे. तसेच राज्यात शासानामार्फत अनेक योजना राबवण्यात येत असतात. त्यामध्ये लाभार्थ्यंना धान्य वाटपापासून शिवभोजन, मध्यान्न भोजन अशा योजनांचा समावेश आहे. अशा थेट अन्न धान्य आणि खाद्यांनांशी संबंधित योजनांच्या वाटपामध्ये उत्कृष्ट दर्जाच्या अन्नधान्याचा आणि खाद्यांन्नांचे वाटप होते का नाही याची तपासणी करण्यात येते. या खाद्यांन्नांच्या तपासण्या आणखी कडक करण्यासाठी नियोजन करण्यात येत आहे.  आश्रमशाळा तसेच शाळांमध्ये देण्यात येणाऱ्या मध्यान्न भोजनाच्या ठिकाणी स्वच्छता ठेवण्याबाबतही सूचना देण्यात आल्या आहेत. जर काही ठिकाणी यामध्ये हलगर्जीपणा आढळल्यास कारवाई करण्यात येईल, असेही राज्यमंत्री बोर्डिकर साकोरे यांनी सभागृहात सांगितले.

ज्येष्ठ शिल्पकार राम सुतार यांना २०२४ चा महाराष्ट्र भूषण पुरस्कार जाहीर

 ज्येष्ठ शिल्पकार राम सुतार यांना २०२४ चा महाराष्ट्र भूषण पुरस्कार जाहीर

मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांची विधानसभेत घोषणा

 

मुंबई, दि. २० : महाराष्ट्राचा सर्वोच्च नागरी पुरस्कार असलेला २०२४ चा महाराष्ट्र भूषण पुरस्कार ज्येष्ठ शिल्पकार राम सुतार यांना जाहीर झाला आहे, अशी घोषणा मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी विधानसभेत केली.

याबाबत दिलेल्या निवेदनात मुख्यमंत्री म्हणाले, राम सुतार हे ज्येष्ठ शिल्पकार आहेत. त्यांचे वय सध्या १०० वर्ष असून अजूनही ते शिल्प तयार करण्याचे काम करीत आहेत. इंदू मिल येथे निर्माणाधीन असलेल्या डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांच्या भव्य स्मारकातील डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांची मूर्ती तयार करण्याचे कामही राम सुतार करीत आहेत.

या पुरस्कार निवडीबाबत १२ मार्च २०२५ रोजी निवड समितीची बैठक घेण्यात आली. या बैठकीत राम सुतार यांचे नाव २०२४ च्या पुरस्कारासाठी मान्यता देण्यात आली. या पुरस्कारचे स्वरूप २५ लाख रुपये, मानपत्र, मानचिन्ह व शाल असे आहे, असेही मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी यावेळी सांगितले.

0000

महाराष्ट्राचे विकासाचे मॉडेल जगभर नेण्यास प्रयत्न करण्याची ग्वाही श्री. गेट्स यांनी दिली.

 शाश्वत ऊर्जेसाठी भागीदारी घेणार

महाराष्ट्रातविविध सामाजिक संस्था, शासकीय संस्था, कंपन्यांच्या सहकार्याने शाश्वत ऊर्जेसाठी भागीदारी घेणार असून याचा शेतकऱ्यांना फायदा होणार असल्याचेही श्री. गेट्स यांनी सांगितले. महाराष्ट्रात मोठी क्षमता असल्याने महाराष्ट्राचे विकासाचे मॉडेल जगभर नेण्यास प्रयत्न करण्याची ग्वाही श्री. गेट्स यांनी दिली.

            बिलगेट्स यांनी मुख्यमंत्री श्री. फडणवीस यांना सियाटल भेटीसाठी आमंत्रण दिले. या भेटीप्रसंगी मुख्यमंत्र्यांचे अपर मुख्य सचिव विकास खारगे, प्रधान सचिव अश्विनी भिडे, सचिव डॉ श्रीकर परदेशी, गेट्स फाउंडेशनचे भारतातील संचालक हरी मेनन, गेट्स फाऊंडेशनच्या जागतिक मलेरिया प्रकल्पाचे संचालक फिलिप वेलकॉफ, आरोग्य सल्लागार डॉ. आनंद बंग आदी उपस्थित होते.

२५ लाख लखपती दीदीसाठीही भागीदारी

 २५ लाख लखपती दीदीसाठीही भागीदारी

क्रिस्पर केस नाईन आणि दुग्ध उत्पादन वाढीसाठी तंत्रज्ञानाचा वापर करण्यास मायक्रोसॉफ्ट प्रयत्नशील आहे. महाराष्ट्र राज्यातील गरीब कुटुंबांना शाश्वत उपजीविकेच्या माध्यमातून गरिबीतून बाहेर काढण्यासाठी महाराष्ट्र राज्य ग्रामीण जीवनोन्नती अभियानासाठी भागीदारी करणार आहे. मुख्यमंत्री श्री. फडणवीस यांनी महिला सबलीकरण आणि स्वयंरोजगारासाठी २५ लाख महिला लखपती दीदी करण्याचे उद्दिष्ट निश्चित केल्याचे सांगितले, शिवाय गरीब आणि गरजू महिलांना राज्य शासन महिन्याला मुख्यमंत्री लाडकी बहिण योजनेतून १५०० रूपये देत असल्याची माहिती दिली. या उपक्रमातही सहभाग घेण्यास मायक्रोसॉफ्ट आणि गेट्स फाऊंडेशन तयार असल्याचेही बिल गेट्स यांनी सांगितले. महिलांचे संपूर्ण आर्थिक व्यवहार डिजिटल करण्यासाठी सहकार्य करण्याची गेट्स यांनी तयारी दर्शवली.