ऑपरेशन ब्लॅक फेस
लहान मुलांचे अश्लील व्हिडिओ सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्मवर असल्याचे निदर्शनास येत आहे. याबाबतीत बऱ्याच तक्रारी आहेत. अशा प्रकारचे लहान मुलांचे अश्लील व्हिडिओ फोटो व साहित्य विविध सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्मवर शोधून ते काढून टाकण्यासाठी ऑपरेशन ब्लॅक फेस सुरू करण्यात आलेले आहे.
सायबर क्राईमवर नियंत्रण आणणार
राज्यात सायबर गुन्हेगारी कमी करण्यासाठी शासन प्रयत्न करीत आहे. यासाठी ५१ प्रयोगशाळा तयार करण्यात आल्या आहेत. महासायबर नावाचे मुख्यालय नवी मुंबईयेथे उभारण्यात आले आहे. देशपातळीवर या क्षेत्रातील सर्वात आधुनिक यंत्रणा राज्यात निर्माण करण्यात आली आहे. सायबर केंद्राचे महामंडळात रूपांतर करण्यात येत आहे. महासायबर मुख्यालयाला तीन राज्यांच्या शिष्टमंडळाने भेट दिली आहे. तसेच दोन देशांनी अशा पद्धतीचे काम त्यांच्या देशामध्ये करण्याची रुची दाखविली आहे. महामंडळ तयार करून या क्षेत्रातील काम व्यावसायिक स्वरूपात करण्याचा विचार शासन करीत आहे. सायबर ऑडिट करण्याची यंत्रणा विकसित झाली आहे. सायबर गुन्हा घडल्यानंतर २४ तासात या गुन्ह्याची उकल करण्याची क्षमता निर्माण करण्यात येत आहे. राज्याच्या सायबर प्लॅटफॉर्मवर सर्व बँक, सोशल मीडिया संलग्न करण्यात येत आहे. गोल्डन अवरमध्ये गुन्हा सिद्ध करून फसवणूक केलेली रक्कम परत देण्याची कार्यवाही करण्यात येणार आहे. २०२४ मध्ये सायबर क्राईमच्या फसवणुक प्रकारणातील ४४० कोटी रुपये संबंधितांना परत करण्यात आले. सायबर क्राईमची तक्रार दाखल करण्यासाठी केंद्र शासनाने १०४५ टोल फ्री क्रमांक जारी केला आहे.
न्याय वैद्यक प्रयोगशाळाचे सक्षमीकरण
भारतीय न्याय संहितेच्या नवीन कायद्यानुसार 'फॉरेन्सिक नेटवर्क ' प्रबळ करण्यात येत आहे. न्याय सहाय्यक वैद्यक उत्कृष्टता केंद्र स्थापन करण्यात आले आहे. मोबाईल फॉरेन्सिक व्हॅन सुरू करण्यात आल्या आहेत. या माध्यमातून तांत्रिक पुरावे घेण्यात येत आहे. हे पुरावे ब्लॉकचेन पद्धतीने जमा करण्यात येत आहे. त्यामुळे कुठेही पुरावा नष्ट होण्याची वेळ येणार नाही. तसेच गुन्हा घडलेल्या ठिकाणी चित्रीकरण करण्यात येत आहे. यासाठी पोलिसांना पुढील काळात टॅब देण्यात येणार आहे. यामुळे गुन्हे तपासणी करण्याची प्रक्रिया पारदर्शक होत आहे
दोषासिद्धीचा दर वाढविण्यावर भर
राज्यात गुन्ह्यांमधील दोषसिद्धीचा दर वाढवण्यासाठी शासन विविध पातळ्यांवर प्रयत्न करीत आहे. सन २०१५ पासून राज्याचा दोषसिद्धीचा दर दरवर्षी वाढत आहे. २०१५ मध्ये तो ३३ टक्के होता, तर २०२४ मध्ये हा दर ५० टक्क्यांपर्यंत पोहोचला आहे. पुढच्या काळात किमान ७५ टक्के पर्यंत दोषसिद्धीचा दर नेण्यासाठी शासन प्रयत्न करणार आहे.
ऑपरेशन मुस्कानचा देशपातळीवर गौरव
लहान मुलांच्या शोधासाठी राज्यामध्ये ऑपरेशन मुस्कान उपक्रम राबविण्यात येत आहे. अशा पद्धतीने १२ उपक्रम पूर्ण करण्यात आले आहे. या उपक्रमाला देश पातळीवर गौरविण्यात आले आहे. राज्यामध्ये ३८ हजार ९१० लहान मुलांचा या ऑपरेशनच्या माध्यमातून शोध घेऊन त्यांच्या पालकांपर्यंत त्यांना पोहोचविण्यात आले आहे. पोस्को कायद्यांतर्गत विशेष कृती दल स्थापन करण्यात आले आहे. तसेच १०९८ टोल फ्री क्रमांक वरून मदत देण्यात येत आहे.
डायल ११२ प्रतिसादात अग्रेसर
डायल ११२ मध्ये मदत मागितल्यास तातडीने महिलांना मदत देण्यात येत आहे. या क्रमांकाचा प्रतिसाद वेळ देशात दुसऱ्या क्रमांकावर आहे. पहिल्या क्रमांकावर जाण्यासाठी प्रयत्न करीत आहोत. हा क्रमांक सीसीटीएनएस प्रणालीद्वारे केंद्र सरकारच्या यंत्रणांशी संलग्नित आहे.
अनैतिक मानवी वाहतूक रोखण्यासाठी समन्वय कक्ष स्थापन करण्यात आले आहेत. तसेच महिलांवरील अत्याचाराला प्रतिबंध करण्यासाठी विशाखा समितीही स्थापन करण्यात आली आहे.
पुणे जिल्ह्यातील आश्रमशाळांमधील विद्यार्थ्यांची विधानभवनाला भेट
