प्रधानमंत्री खनिज क्षेत्र कल्याण योजनेत कुटुंबातील एकाच महिलेला शिलाई मशीनचा लाभ दिला जाईल

 प्रधानमंत्री खनिज क्षेत्र कल्याण योजनेत

कुटुंबातील एकाच महिलेला शिलाई मशीनचा लाभ दिला जाईल

- उद्योगमंत्री उदय सामंत

           

मुंबई, दि. १८ : प्रधानमंत्री खनिज क्षेत्र कल्याण योजनेच्या माध्यमातून महिलांना शिलाई मशीन व घरघंटी वाटप करण्यासाठी ठाणे येथील जिल्हा खनिज प्रतिष्ठान यांच्या प्रशासकीय मान्यतेनंतर निधी वितरीत करण्यात आला आहे. याबाबत काही तक्रारी प्राप्त झाल्या आहेत. याचा तपास करून एका कुटुंबात एकाच महिलेला शिलाई मशीनचा लाभ दिला जाईल, असे उद्योगमंत्री उदय सामंत यांनी विधान सभेत सांगितले.

यासंदर्भात विधानसभा सदस्य किसन कथोरे यांनी लक्षवेधी सूचना मांडली होती.

उद्योगमंत्री श्री. सामंत म्हणाले की, या योजनेचा लाभ घेण्यासाठी स्थानिक वर्तमानपत्रात जाहिरात देऊन प्रसिध्दी दिली गेली. नगरपरिषदेच्या सूचना फलकावरही जाहीर सूचना लावण्यात आली. विहित अटी व शर्तीनुसार प्रारूप अर्जासोबत आवश्यक कागदपत्रांसह इच्छुक महिलांकडून अर्ज मागवण्यात आले. अर्ज प्राप्त झाल्यानंतर त्यांची योजनेच्या अटी व शर्तीनुसार छाननी करण्यात आली. छाननी अंती पात्र व अपात्र महिलांच्या नावांची यादी तयार करण्यात आली. तसेच या सोडत प्रक्रियेमध्ये लाभार्थ्यांच्या नावाची गोपनीयता राखण्यासाठी केवळ अर्ज क्रमांकांचे एकत्रीकरण करून संगणकीय सोडत घेण्यात आली. प्रक्रियेचे व्हिडिओ शूटिंगही करण्यात आले आहे, तसेच योजनेच्या मार्गदर्शक सूचना व निकषांनुसार लाभार्थ्यांची निवड करण्यात आली आहे. पारदर्शक पद्धतीने ही प्रक्रिया राबविण्यात आली आहे. मात्र लोकप्रतिनिधींनी केलेल्या तक्रारीचा विचार करून याचा तपास केला जाईल, असेही श्री. सामंत यांनी विधानसभेत सांगितले.

0000

समुद्राच्या पाण्याचे रूपांतर पिण्यायोग्य पाण्यात करण्यासाठीच्या प्रकल्पासाठी तातडीने आंतरराष्ट्रीय निविदा प्रक्रिया

 समुद्राच्या पाण्याचे रूपांतर पिण्यायोग्य पाण्यात करण्यासाठीच्या

प्रकल्पासाठी तातडीने आंतरराष्ट्रीय निविदा प्रक्रिया

- उद्योग मंत्री उदय सामंत

 

मुंबई, दि. १८ : समुद्राच्या पाण्याचे विलोपन (Desalination) हा प्रकल्प मुंबईसाठी हाती घेतला असून या प्रकल्पासाठी आंतरराष्ट्रीय निविदा प्रक्रिया राबवली जाणार असल्याचे उद्योग मंत्री उदय सामंत यांनी विधानपरिषदेत सांगितले.

सदस्य राजहंस सिंह यांनी उपस्थित केलेल्या मुंबई शहर व उपनगरातील पाणीपुरवठाविषयी लक्षवेधीला सूचनेला उत्तर देताना श्री. सामंत बोलत होते.

उद्योग मंत्री श्री सामंत म्हणाले,मुंबईतील वाढत्या पाणीटंचाईला तोंड देण्यासाठी राज्य सरकारने एक मोठा निर्णय घेतला आहे. समुद्राच्या खाऱ्या पाण्याचे रूपांतर पिण्यास योग्य पाण्यात करण्यासाठीच्या प्रकल्पासाठी आंतरराष्ट्रीय स्तरावर निविदा प्रक्रिया तातडीने राबवली जाणार आहे. मुंबईतील नागरिकही पाणीटंचाईचा मोठ्या प्रमाणावर सामना करत आहेत. त्यामुळे मुंबई महानगरपालिकेला आधुनिक तंत्रज्ञानाचा वापर करून पाणीपुरवठा सुधारण्याचे निर्देश दिले जातील.

उद्योग मंत्री श्री .सामंत यांनी सांगितले की, १२ नोव्हेंबर २०१३ रोजी मंजूर झालेला गारगाई प्रकल्प पूर्ण करण्यासाठी चार वर्षे लागतील. हा प्रकल्प पूर्ण झाल्यानंतर मुंबई महानगरपालिकेला ४४० दशलक्ष लिटर अतिरिक्त पाणीपुरवठा शक्य होईल, ज्यामुळे मुंबईतील पाणीटंचाई काही प्रमाणात दूर होईल. पाणीपुरवठा यंत्रणेतील गळती (लीकेजेस) आणि अनधिकृत कनेक्शन रोखण्यासाठी अत्याधुनिक उपाययोजना करण्याचे निर्देश देण्यात आले आहेत. एमआयडीसीच्या पाईपलाइनमध्ये अशा तंत्रज्ञानाचा समावेश केला जात आहे, ज्यामुळे कंट्रोलरूममधूनच गळती व अनधिकृत कनेक्शन शोधणे शक्य होईल.

यावेळी सदस्य अनिल परब, भाई जगताप, प्रवीण दरेकर यांनी चर्चेत सहभाग घेतला.

अनुदानित आदिवासी आश्रमशाळांमधील नोकरभरती संदर्भात अहवाल सादर करावा

 अनुदानित आदिवासी आश्रमशाळांमधील

नोकरभरती संदर्भात अहवाल सादर करावा

- आदिवासी विकास मंत्री अशोक ऊईके

 

मुंबई, दि. १८ : राज्यातील अनुदानित आदिवासी आश्रमशाळांमधील संचमान्यता करून नोकर भरती सुरू करण्याच्या अनुषंगाने सविस्तर तपासणी करून अहवाल सादर करण्याचे निर्देश आदिवासी विकास मंत्री अशोक ऊईके यांनी दिले.

            अनुदानित आदिवासी आश्रमशाळांच्या अडचणीसंदर्भात आश्रमशाळांच्या संस्थाचालकांनी आदिवासी विकास मंत्री श्री. ऊईके यांची भेट घेऊन संवाद साधला. त्यावेळी श्री. ऊईके बोलत होते. यावेळी आमदार संजय पुरम, बाळासाहेब मांगुडकर, माजी आमदार अपूर्व हिरे, वैभव पिचड, आनंद ठाकूर, शिवराम झोले, आदिवासी विकास विभागाचे सचिव विजय वाघमारे यांच्यासह अनुदानित आदिवासी आश्रम शाळा संघटनेचे पदाधिकारी व संस्थाचालक उपस्थित होते.

            अनुदानित आदिवासी आश्रमशाळांना देण्यात येणारे अनुदान विद्यार्थी संख्येनुसार देण्यात यावे. अनुदानित आदिवासी आश्रमशाळांमधील शिक्षक भरती पुन्हा सुरू करावी. टप्प्या टप्प्याने देण्यात येणारे अनुदान वेळेत देण्यात यावे. संच मान्यता असलेल्या व पदे मंजूर असलेल्या ठिकाणी शिक्षकांना मान्यता मिळावी, अशा विविध मागण्यांवर यावेळी चर्चा झाली.

आदिवासी विकास मंत्री श्री. ऊईके म्हणाले की, आदिवासी विकास विभाग आणि अनुदानित आश्रमशाळा हे एक कुटुंब आहे. या दोघांनी एकत्र येऊन आदिवासी आश्रम शाळांच्या समस्या  सोडविण्यासाठी पुढाकार घ्यावा. अनुदानित आदिवासी आश्रम शाळा या दुर्गम व अतिदुर्गम भागातील आदिवासी समाजातील विद्यार्थ्यांना घडविण्याचे काम करतात. हे विद्यार्थी मुख्य प्रवाहात यावे, यासाठी त्यांचे योगदान आहे. त्यांच्या मागण्या रास्त आहेत. शिक्षक भरतीसंदर्भात विभागाने तपासणी करून अहवाल सादर करावा. आकस्मिक खर्चाचे अनुदानाचे टप्पे वेळेत देण्यात यावेत.

संस्थाचालकांचे प्रश्न मार्गी लावण्यासाठी सकारात्मक पावले उचलण्यात येतील. संस्था चालकांना न्याय देऊ, असेही श्री. ऊईक यांनी सांगितले.

अनुदानित आदिवासी आश्रम शाळांमधील संच मान्यता करून शिक्षक भरती तातडीने सुरू करावी, अनुदानाचे टप्पे वेळेत द्यावेत आदी मागण्यांचे निवेदन संस्थाचालकांनी यावेळी सादर केले.

००००

राज्यातील घरकुल योजनांच्या पात्र लाभार्थ्यांना प्रधानमंत्री आवास योजनेचा लाभ देणार -

 राज्यातील घरकुल योजनांच्या पात्र लाभार्थ्यांना

प्रधानमंत्री आवास योजनेचा लाभ देणार

- इतर मागास बहुजन कल्याण मंत्री अतुल सावे

 

मुंबई, दि. १८ :- राज्यात यशवंतराव चव्हाण घरकुल योजना आणि पुण्यश्लोक अहिल्यादेवी होळकर घरकुल योजनेची  प्रभावी अंमलबजावणी करण्यात येत आहे.  या योजनेतील उद्दिष्ट पूर्ण करुन बाकी पात्र लाभार्थ्यांना प्रधानमंत्री आवास योजनेचा लाभ देण्याबाबत  प्रस्ताव लवकरच मंत्रिमंडळासमोर आणला जाईल,अशी माहिती इतर मागास बहुजन कल्याण मंत्री अतुल सावे यांनी विधानसभेत लक्षवेधीच्या उत्तरावेळी दिली.

यासंदर्भात सदस्य नारायण कुचे यांनी लक्षवेधी उपस्थित केली होती. त्या लक्षवेधीच्या चर्चेत सदस्य अर्जुन खोतकर यांनी सहभाग घेतला.

इतर मागास बहुजन कल्याण मंत्री श्री. सावे यांनी सांगितले की, यशवंतराव चव्हाण घरकुल योजना आणि पुण्यश्लोक अहिल्यादेवी होळकर घरकुल योजनेचा लाभ मंजूर केल्यानंतर जे अर्ज शिल्लक राहतात अशा लाभार्थींना प्रधानमंत्री आवास योजनेत समावेश केल्यास त्यांचेही घराचे स्वप्न पूर्ण होईल.

यशवंतराव चव्हाण घरकुल योजनेसाठी 130 कोटी आणि पुण्यश्लोक अहिल्यादेवी होळकर घरकुल योजनेसाठी 42 कोटीचा रुपये निधी उपलब्ध आहे. त्यामुळे या योजनांसाठी  निधीची अडचण नाही. या योजनेअंतर्गत डोंगराळ भागातील लाभार्थ्यांना 1.30 लाख आणि अन्य लाभार्थ्यांना 1.20 लाख रुपये अनुदान दिले जाते.

 लाभार्थ्यांनी आवश्यक कागदपत्रे वेळेत मुदतीत सादर केल्यानंतर त्यांना देय असलेला अनुदान हप्ता त्वरित दिला जात आहे. राज्यात 36 हजार 374 घरकुलांना मंजुरी देण्यात आली असून, पहिला हप्ता 32 हजार 63 घरांना, दुसरा हप्ता 17 हजार 263 घरांना, तिसरा हप्ता 13 हजार 408 घरांना आणि अंतिम हप्ता 7 हजार 954 घरांना वितरीत करण्यात आला आहे.

यशवंतराव चव्हाण घरकुल योजना आणि पुण्यश्लोक अहिल्यादेवी होळकर घरकुल योजनेतील घरांना स्वतंत्र सौरऊर्जा देण्याऐवजी सोलर पार्क उभारून त्या माध्यमातून वसाहतींना वीजपुरवठा करण्याचा प्रस्ताव केंद्र शासनास पाठविण्यात येईल असेही, श्री. सावे यांनी सांगितले.

तसेच गाव नमुना आठ आणि मालकी हक्कासाठी यापूर्वी विशेष कॅम्पचे आयोजन करण्यात आले होते. पुन्हा असे कॅम्प आयोजित करण्यात येतील, असेही इतर मागास बहुजन कल्याण मंत्री श्री. सावे यांनी सांगितले.

००००

महाराष्ट्रात बांगलादेशी घुसखोरांविरुद्ध कठोर कारवाई सुरू

 महाराष्ट्रात बांगलादेशी घुसखोरांविरुद्ध कठोर कारवाई सुरू

- गृहराज्यमंत्री योगेश कदम

 

मुंबई, दि. १८ : महाराष्ट्रात अवैधपणे राहणारे आणि घुसखोरी करणाऱ्या बांगलादेशी नागरिकांवर मोठ्या प्रमाणात कारवाई केली जात आहे, अशी माहिती गृहराज्यमंत्री योगेश कदम यांनी विधानसभेत दिली.

विधानसभा सदस्य संजय उपाध्याय, अतुल भातखळकर, भास्कर जाधव, योगेश सागर, सुनील प्रभू, मनिषा चौधरी, अमित साटम आणि सुधीर मुनगंटीवार यांनी विधानसभेत याविषयी लक्षवेधी सूचना मांडली होती.

गृहराज्यमंत्री श्री. कदम म्हणाले की, महाराष्ट्रात अवैध बांगलादेशी आणि रोहिंग्या घुसखोरांविरुद्ध राज्यशासन आणि पोलिस विभागाने विशेष मोहीम सुरू केली आहे. स्थानिक पोलीस ठाण्यांमार्फत संशयित नागरिकांची तपासणी करून त्यांच्यावर कारवाई करण्यात येत आहे. मुंबई पोलिसांनी अलीकडेच विविध भागांमध्ये छापे टाकून १६ बांगलादेशी नागरिकांना अटक केली. हे सर्वजण अवैधरित्या वास्तव्य करत होते. याआधी नालासोपारा परिसरात १३ बांगलादेशी नागरिक अटक करण्यात आले होते. या घुसखोरांनी पश्चिम बंगाल-बांगलादेश सीमेवरून भारतात प्रवेश करून मुंबईत मजुरीचे काम सुरू केले होते. ठाणे शहर, निजामपूरा, मानपाडा आणि कासारवडवली पोलीस ठाण्यांच्या हद्दीत बांगलादेशी नागरिकांना भाड्याने घरं मिळवून देणाऱ्या ठेकेदारांविरुद्ध गुन्हे दाखल करण्यात आले आहेत.

रायगड जिल्ह्यातील महाड एम.आय.डी.सी. पोलीस ठाण्याच्या हद्दीत बनावट कागदपत्रांच्या आधारे बांधकाम साईटवर काम करणाऱ्या बांगलादेशी नागरिकांविरुद्ध गुन्हे दाखल करण्यात आले आहेत.

जालना जिल्ह्यात आन्वा येथील स्टोन क्रशरवर तीन बांगलादेशी नागरिक मजुर म्हणून काम करताना आढळले, त्यांच्यावर देखील गुन्हे दाखल करण्यात आले आहेत. बृहन्मुंबई पोलीस आयुक्तालयाच्या परिमंडळ १२ अंतर्गत कुरार पोलीस ठाण्याच्या हद्दीत २ बांगलादेशी नागरिक अनधिकृतपणे वास्तव्य करताना आढळून आले. हे दोघे बिल्डिंग बांधकाम साईटवर काम करत होते. त्यांच्याविरुद्ध सीसीटीएनएस प्रणालीत गुन्हा नोंदवण्यात आला असून तपास सुरू आहे.

            बांगलादेशी आणि रोहिंग्या घुसखोरांना हद्दपार करण्यासाठी राज्य सरकारने नवी मुंबईतील बाळेगाव येथे २१३ क्षमतेचे कायदेशीर स्थानबद्धता केंद्र स्थापन करण्यास मान्यता दिली आहे. याचे काम लवकरच पूर्ण होईल आणि तसेच नवीन ८० क्षमतेचे स्थानबद्ध केंद्र सुरू करण्यात येणार आहे. यासंदर्भात संबंधित सर्व यंत्रणेला सूचना देण्यात आल्या आहेत तसेच  केंद्रीय गृहमंत्रालयाशी समन्वय सुरू आहे.

 महाराष्ट्रात बांगलादेशी नागरिकांची घुसखोरी थांबवण्यासाठी राज्यशासन सतर्क आहे असेही गृहराज्यमंत्री श्री. कदम यांनी सांगितले.

राज्यात औरंगजेबाचे उदात्तीकरण नको

 राज्यात औरंगजेबाचे उदात्तीकरण नको

- उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे

मुंबई, दि. १८ : औरंगजेबाने छत्रपती संभाजी महाराजांचा अमानूष छळ केला. तो महाराष्ट्राला उद्ध्वस्त करायला आला होता. त्याचे उदात्तीकरण कोणीही सहन करणार नाही, अशा शब्दात उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी आपल्या भावना विधानसभेत व्यक्त केल्या.

उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे म्हणाले, देशासाठी, धर्मासाठी छत्रपती संभाजी महाराजांनी बलिदान दिले. औरंगजेबाचा कंलक महाराष्ट्रातून पुसला पाहिजे. औरंगजेबाचे उदात्तीकरण करणे म्हणजे देशद्रोह असून त्यांना महाराष्ट्र माफ करणार नाही, असेही उपमुख्यमंत्री शिंदे म्हणाले. जे लोक औरंगजेबाच्या समर्थनासाठी पुढे येतील त्यांच्यावर कडक कारवाई केली जाईल, असा इशारा उपमुख्यमंत्री शिंदे यांनी यावेळी दिला. छत्रपती शिवाजी महाराजांच्या विचारांवर राज्य सरकार काम करत आहे. गोरगरिबांना न्याय देण्याचे काम केले जात आहे. असेही त्यांनी सांगितले.

नागपूरमध्ये समाजकंटकांनी केलेल्या भ्याड हल्ल्याचा उपमुख्यमंत्री शिंदे यांनी तीव्र शब्दांत निषेध केला. समाजात तेढ निर्माण करणाऱ्या समाजकंटकांवर कठोर कारवाई केली जाणार असल्याचे त्यांनी सांगितले. नागपूरमधील परिस्थिती नियंत्रणात आहे. राज्यात कायदा सुव्यवस्था राखण्यासाठी नागरिकांनी पोलिसांना सहकार्य करावे, असे आवाहनही त्यांनी यावेळी केले.

0000

राज्याचे भव्य राज्य सांस्कृतिक केंद्र व राज्य वस्तुसंग्रहालय मुंबईत उभारणार

 राज्याचे भव्य राज्य सांस्कृतिक केंद्र व राज्य वस्तुसंग्रहालय मुंबईत उभारणार

सांस्कृतिक कार्य मंत्री आशिष शेलार

 

      मुंबई, दि. १८ : राज्याचे भव्य राज्य सांस्कृतिक केंद्र व राज्य वस्तुसंग्रहालय मुंबईत उभे करण्यात येणार असल्याचे सांस्कृतिक कार्य मंत्री आशिष शेलार यांनी विधानसभेत निवेदनाद्वारे सांगितले.

सांस्कृतिक कार्य मंत्री आशिष शेलार यांनी निवेदनात म्हटले की, महाराष्ट्राला वैभवशाली सांस्कृतिक वारसा लाभलेला आहे, या वारशाचे जतन व संवर्धन करणे हे राज्य शासनाचे आद्य कर्तेव्य आहे. या अनुषंगाने राज्यस्तरीय एक भव्य "राज्य सांस्कृतिक केंद्र" व "राज्य वस्तुसंग्रहालय" राज्याच्या राजधानीच्या ठिकाणी असणे अभिप्रेत आहे. राज्य सांस्कृतिक केंद्रामध्ये भव्य ऑडिटोरियम, कलादालने व रिसर्च सेंटर इत्यादी बाबी नियोजित आहेत. राष्ट्रीय व आंतरराष्ट्रीय सांस्कृतिक देवाणघेवाणीसाठी राज्य सांस्कृतिक केंद्र हा महत्त्वाचा दुवा ठरणार आहे. महाराष्ट्राच्या संस्कृतीचे प्रदर्शन देशी-विदेशी पर्यटकांसाठी आकर्षण असेल, राष्ट्रीय व आंतरराष्ट्रीय कलाकारंसाठी एक व्यासपीठ म्हणून हे केंद्र कार्यरत असणार आहे.

महाराष्ट्राच्या सांस्कृतिक विविधतेची मांडणी एकाच छताखाली आणण्यासाठी राज्यस्तरीय सांस्कृतिक भवनाची आणि राज्य वस्तुसंग्रहालयाची राज्याच्या राजधानीत आवश्यकता आहे. त्यानुषंगाने, मुंबई महानगर विकास प्राधिकरणाच्या वांद्रे- कुर्ला संकुलात अधिसूचीत क्षेत्रात समाविष्ट असलेला मौजे वांद्रे सर्वें नंबर ३८१ न.भु.क्र., ६२९ (पै) येथील १४,४१८ चौरस मीटर हा भूखंड महसूल विभागाकडून सांस्कृतिक कार्य विभागास विनामूल्य हस्तांतरीत करण्यात येईल व त्या ठिकाणी भव्य असे राज्य सांस्कृतिक केंद्र व राज्य वस्तुसंग्रहालय उभारण्यात येईल, अशी घोषणा मंत्री शेलार यांनी केली.

राज्य वस्तू संग्रहालयामार्फत प्राचीन भारतीय वारशाचे जतन करून पुढील पिढ्यांना ते दाखवण्याचे काम, विविध उत्खनने आणि शोध कार्यक्रमातून उजेडात आलेल्या कलाकृती, महत्त्वाच्या ऐतिहासिक वास्तू, शस्त्रे आणि विणकाम, कपडे आणि पोशाख, शिल्पे आणि कलावस्तू कलाकृती, शिलालेख, ताम्रपट, प्राचीन-मध्ययुगीन रचनात्मक अवशेष आणि थोर कलाकाराच्या दुर्मिळ चित्रकृती जतन करणे साध्य होईल, असेही त्यांनी सांगितले.