पद्म पुरस्कार २०२६ साठी नामांकने सादर करण्याचे आवाहन; अंतिम तारीख ३१ जुलै

 पद्म पुरस्कार २०२६ साठी नामांकने सादर करण्याचे आवाहन;

अंतिम तारीख ३१ जुलै २०२५

 

नवी दिल्ली, दि. १७ : दरवर्षी  प्रजासत्ताक दिनाच्या पूर्वसंध्येला प्रतिष्ठित अशा  पद्म पुरस्कारांची घोषणा होत असते. पद्म पुरस्कारांची  नामांकने केंद्रीय गृह मंत्रालयाने सादर करण्याचे आवाहन केले असून याबाबत प्रक्रिया १५ मार्च २०२५ पासून प्रारंभ  झाली आहे. नामांकने सादर करण्याची अंतिम तारीख ३१ जुलै २०२५ आहे. पद्म पुरस्कारांसाठीचे नामांकने (https://awards.gov.in).  या राष्ट्रीय पुरस्कार पोर्टलवर ऑनलाईन सादर करण्यात यावीत, असे आवाहन करण्यात आले आहे.

            देशातील सर्वोच्च नागरी पुरस्कारांमध्ये पद्मविभूषण, पद्मभूषण, आणि पद्मश्री यांचा समावेश असून हे पुरस्कार कला, साहित्य, शिक्षण, क्रीडा, आरोग्य, सामाजिक कार्य, विज्ञान, अभियांत्रिकी, सार्वजनिक सेवा, नागरी सेवा, व्यापार आणि औद्योगिकी अशा विविध क्षेत्रांतील उल्लेखनीय कामगिरीसाठी प्रदान केले जातात. प्रत्येक भारतीय नागरिक या पुरस्कारांसाठी पात्र आहेत.

            नामांकन करण्यासाठी आणि योग्य व्यक्तींच्या शिफारसी सादर करण्याचे आवाहन करण्यात आले आहे. विशेषत: स्त्रिया, समाजातील दुर्बल घटक, अनुसूचित जाती-जमाती, दिव्यांग आणि नि:स्वार्थ सेवा करणाऱ्या व्यक्तींच्या शोधासाठी एकत्रित प्रयत्न करण्याचे आवाहन करण्यात आले आहे.

            नामांकन सादर करताना, व्यक्तीच्या उल्लेखनीय कार्याची माहिती ८०० शब्दांपर्यंतच्या वर्णनात नमूद करणे आवश्यक आहे. यासंबंधी अधिक माहिती केंद्रीय गृह मंत्रालयाच्या https://mha.gov.in संकेतस्थळावर तसेच पद्म पुरस्काराच्या पोर्टलवर https://padmaawards.gov.in उपलब्ध आहे, असे प्रसिद्धीपत्रकाद्वारे कळविण्यात आले आहे.

००००  

पुढील एक महिन्यात नाशिकचे मेळा बसस्थानक समस्यामुक्त करावे

 पुढील एक महिन्यात नाशिकचे मेळा बसस्थानक समस्यामुक्त करावे

नाशिक शहरातील एसटी महामंडळाच्या समस्यां बाबतीत आमदार देवयानी फरांदे यांनी निवेदन सादर केले. प्रसाधनगृहे, बसस्थानक व परिसर स्वच्छता करुन नवीन बांधलेल्या मेळा बसस्थानक एक महिन्यांमध्ये समस्यामुक्त करावे असे निर्देश परिवहन मंत्री सरनाईक यांनी दिले. आमदार फरांदे यांच्या मागणीनुसार महामार्ग बसस्थानकाचा विकास सिंहस्थ निधीतून करण्याबाबत शासनस्तरावर विचार करण्यात येईल. तसेच मेळा बसस्थानकाच्या समस्यांवरही सकारात्मक मार्ग काढण्यात येईल, असेही परिवहन मंत्री श्री. सरनाईक यांनी सांगितले.

सिंधुदुर्ग जिल्ह्यातील एसटी सेवा सक्षम करण्यासाठी लवकरच मिनी बसेस उपलब्ध करून देणार

 सिंधुदुर्ग जिल्ह्यातील एसटी सेवा सक्षम करण्यासाठी

लवकरच मिनी बसेस उपलब्ध करून देणार

सिंधुदुर्ग जिल्ह्यातील एसटी महामंडळाच्या प्रलंबित प्रश्नांबाबत मत्स्यव्यवसाय मंत्री श्री. राणे म्हणाले की, सिंधुदुर्ग डोंगराळ, दुर्गम जिल्हा असून वाहतुकीसाठी एस टी बस हा एकमेव आधार आहे. त्यामुळे बस सेवा सुरळीतपणे चालू रहावी व प्रवाशांची गैरसोय टाळून त्यांना एसटी बसची सेवा मिळावी, यासाठी भविष्यात सिंधुदुर्ग जिल्ह्यासाठी मिनी बसेस उपलब्ध करून देण्यात याव्यात. या मागणीला परिवहन मंत्र्यांनी सकारात्मक प्रतिसाद दर्शविला. सिंधुदुर्ग जिल्ह्यातील बसस्थानक व बस गाड्यांच्या विविध अडचणीबाबतही यावेळी चर्चा करण्यात आली.

छत्रपती शिवाजी महाराज आंतरराष्ट्रीय विमानतळ येथे प्रीपेड ऑटो रिक्षासेवा १ जूनपासून सुरू करावी

 छत्रपती शिवाजी महाराज आंतरराष्ट्रीय विमानतळ येथे

प्रीपेड ऑटो रिक्षासेवा १ जूनपासून सुरू करावी

परिवहन मंत्री प्रताप सरनाईक यांचे निर्देश

नाशिक, सिंधुदुर्ग जिल्ह्यातील बस स्थानकांच्या कामकाजाचा आढावा

 

मुंबई, दि. १७ : छत्रपती शिवाजी महाराज आंतरराष्ट्रीय विमानतळ येथील टी-1 व टी -2 टर्मिनल येथे प्रीपेड ऑटो रिक्षासेवा १ जून २०२५ पासून सुरू करण्याचे निर्देश, परिवहन मंत्री प्रताप सरनाईक यांनी परिवहन विभाग व अदानी समूहाच्या प्रतिनिधींना दिले.

विधानभवनात छत्रपती शिवाजी महाराज आंतरराष्ट्रीय विमानतळ येथे प्रीपेड रिक्षासेवा सुरू करण्याबाबत तसेच नाशिक, सिंधुदुर्ग जिल्ह्यातील बसस्थानकांच्या कामकाजाचा आढावा परिवहन मंत्री प्रताप सरनाईक यांनी घेतला. यावेळी मत्स्यव्यवसाय व बंदरे मंत्री नितेश राणे, आमदार देवयानी फरांदे, माजी मंत्री गजानन किर्तीकर, परिवहन आयुक्त व एसटी महामंडळाचे उपाध्यक्ष व व्यवस्थापकीय संचालक (प्रभारी) विवेक भीमनवार, नाशिक व सिंधुदुर्ग जिल्ह्यातील एसटी महामंडळाचे संबंधित अधिकारी उपस्थित होते.     

परिवहन मंत्री सरनाईक यांनी सांगितले की, छत्रपती शिवाजी महाराज आंतरराष्ट्रीय विमानतळाचे  व्यवस्थापन अदानी समूहाकडे असून अदानी समूह व परिवहन विभागाच्या समन्वयातून येत्या दोन महिन्यांत  प्रिप्रेड रिक्षा सेवा सुरू करण्यासाठी सर्व आवश्यक पायाभूत सुविधा निर्माण कराव्यात.

यामुळे प्रवाशांना अधिक सोयीस्कर आणि सुलभ प्रवासी सुविधा उपलब्ध होणार असल्याने विमानतळाचे व्यवस्थापन पहाणाऱ्या अदानी समुहाने परिवहन विभागाच्या सहकार्याने 1 जून पासून प्रिप्रेड रिक्षा सेवा सुरू  करण्यासंदर्भातील कार्यवाही करावी.

ग्रामपंचायतींमध्ये इंटरनेट आणि प्रमाणपत्रांसाठी ब्रॉडबँड जोडणी प्रक्रिया गतीने पूर्ण करण्यात येईल

 ग्रामपंचायतींमध्ये इंटरनेट आणि प्रमाणपत्रांसाठी

ब्रॉडबँड जोडणी प्रक्रिया गतीने पूर्ण करण्यात येईल

- ग्रामविकास मंत्री जयकुमार गोरे

 

मुंबई, दि. १७ : राज्यात ब्रॉडबँड जोडण्याची प्रक्रिया 24,905 ग्रामपंचायतींमध्ये पूर्ण झाली आहे आणि उर्वरित गावांसाठी ती जलदगतीने सुरू आहे, अशी माहिती ग्रामविकास मंत्री जयकुमार गोरे यांनी आज विधान परिषदेत दिली.

राज्यातील ग्रामपंचायतीमधील विविध प्रश्नासंदर्भात विधानपरिषद सदस्य सर्वश्री श्रीकांत भारतीय, डॉ.परिणय फुके, अभिजित वंजारी, प्रवीण दरेकर, हेमंत पाटील, शशिकांत शिंदे, सदाभाऊ खोत, कृपाल तुमाने यांनी लक्षवेधी सूचना मांडली होती, त्यास ग्रामविकास मंत्री श्री.गोरे यांनी उत्तर दिले.

ग्रामविकास मंत्री गोरे म्हणाले की, ग्रामपंचायतीच्या निवडणुकीसाठी जातीचे प्रमाणपत्र वेळेत मिळणे आवश्यक असून, त्यासंबंधित अडचणींवर कायमस्वरूपी उपाय करण्यासाठी शासन ठोस पावले उचलणार आहे. 

त्याचप्रमाणे ‘जलजीवन मिशन’ योजनेंतर्गत पाणीपुरवठा सुधारण्याचे काम प्रगतीपथावर असून, पाईपलाइनमुळे खराब होणाऱ्या रस्त्यांची दुरुस्ती वेळेत पूर्ण होईल यासाठी खास उपाययोजना केली जाईल. जे कॉन्ट्रॅक्टर रस्ते खोदल्यानंतर दुरुस्तीचे काम करणार नाही, अशांवर कठोर कारवाई केली जाईल.

ग्रामविकास मंत्री गोरे म्हणाले की, ग्राम विकास, सरपंच भवन उभारणी, सरपंच परिषद, जात प्रमाणपत्र, पाईपलाईन व स्वच्छ पाणीपुरवठ्यासाठी कामांमध्ये गती आणणे अशा विविध प्रश्नांसंदर्भात अधिवेशन संपल्यानंतर सर्व संबधित अधिकाऱ्यांसोबत बैठक घेण्यात येईल, असेही त्यांनी सांगितले.

000

रेशनिंग तांदळामध्ये झालेल्या गैरव्यवहाराची सखोल चौकशी सुरू

 रेशनिंग तांदळामध्ये झालेल्या गैरव्यवहाराची सखोल चौकशी सुरू

- राज्यमंत्री योगेश कदम

 

मुंबई, दि. १७ : जालना जिल्ह्यातील माजलगाव येथून नागपूर येथे जाणारा ३० टन रेशनचा तांदूळ पोलिसांनी ट्रकसह जप्त केला. या जप्त मालासंदर्भात जीवनावश्यक वस्तू अधिनियम १९५५ अंतर्गत गुन्ह्याची नोंद करण्यात आली आहे. या घटनेची सखोल चौकशी सुरु असून यातील दोषींवर  कारवाई केली जाईल, असे राज्यमंत्री योगेश कदम यांनी विधानसभेत प्रश्नोत्तराच्या तासात सांगितले.

       सदस्य विजय वडेट्टीवार यांनी याबाबत प्रश्न उपस्थित केला होता.

गृह राज्य मंत्री श्री. कदम म्हणाले, जिल्हाधिकारी जालना यांनी याबाबत संबंधितास कारणे दाखवा नोटीस बजावली असून त्यांच्याकडे याबाबत सुनावणी सुरू आहे. रेशनिंग तांदळामध्ये झालेल्या गैरव्यवहाराबाबत पुरवठा उपायुक्त यांच्या अध्यक्षतेखाली समिती गठीत करून तीन महिन्यात समितीकडून अहवाल मागविण्यात येणार असल्याचेही त्यांनी सांगितले.

महसुली तूट

 महसुली तूट

आकडेवारी बघितली तर सातत्याने महसुली उत्पन्न वाढलेले दिसेल. जीएसटी आल्यापासून करदाते वाढले आहे. येणाऱ्या वर्ष-दोन वर्षांच्या काळात आणखी करदाते वाढतील आणि त्यामधून कर उत्पन्नात भर पडेल. 2024-25 या वर्षात 3 लक्ष 28 हजार कोटी एवढा जीएसटी (SGST+CGST+IGST) जमा केला गेला. मागील वर्षाच्या तुलनेत 12.3 टक्के एवढी वाढ आहे.

महाराष्ट्रात जमा होणारा देशपातळीवरील जीएसटीचा वाटाही वाढतो आहे. यंदा तो 16.31 टक्के आहे. 2024-25 मध्ये 95.20 टक्के महसुल जमा झाला, तर 2025-26 मध्ये सुद्धा 100 टक्के महसूल जमा होईल, असा विश्वासही उपमुख्यमंत्री यांनी व्यक्त केला.