कर्जमुक्ती योजनेच्या लाभापासून वंचित राहिलेल्या शेतकऱ्यांच्या प्रश्नासंदर्भात चौकशी समितीच्या अहवालानंतर दोषींवर कारवाई

 कर्जमुक्ती योजनेच्या लाभापासून वंचित राहिलेल्या शेतकऱ्यांच्या प्रश्नासंदर्भात

चौकशी समितीच्या अहवालानंतर दोषींवर कारवाई

- सहकार मंत्री बाबासाहेब पाटील

 

मुंबई, दि. १७ : अकोला आणि वाशिम जिल्ह्यातील कर्जमुक्ती योजनेच्या लाभापासून वंचित राहिलेल्या शेतकऱ्यांच्या प्रश्नासंदर्भात ३ मार्च २०२५ रोजी उपनिबंधक सहकारी संस्था यांच्या अध्यक्षतेखाली ११ सदस्यांची चौकशी समिती नेमण्यात आली आहे. या समितीला ३० दिवसाच्या आत अहवाल सादर करण्याबाबत सूचना देण्यात आल्या असून या समितीच्या अहवालानंतर दोषींवर योग्य ती कारवाई करण्यात येईल, असे सहकार मंत्री बाबासाहेब पाटील यांनी विधान परिषदेत सांगितले.

 

सदस्य अमोल मिटकरी यांनी यासंदर्भातील लक्षवेधी सूचना मांडली होती. तर, या अनुषंगाने झालेल्या चर्चेत सर्वश्री प्रवीण दरेकर, सदाशिव खोत, धीरज लिंगाडे आदींनी सहभाग घेतला.

 

याबाबत अधिक माहिती देताना मंत्री श्री.पाटील म्हणाले, अकोला जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँकेच्या कार्यक्षेत्रातील अकोला व वाशिम या दोन्ही जिल्ह्यात सन 2017-18 आणि सन 2018-19 या दोन खरीप हंगामात संपूर्ण गावांची पिकांची पैसेवारी 50 पैसेपेक्षा कमी जाहीर झाल्यामुळे कर्ज वसुलीसाठी स्थगिती देण्यात आली होती. त्याचप्रमाणे सन 2017-18 च्या खरीप व रब्बी हंगामात हंगामी पैसेवारी 50 पैसेपेक्षा कमी असलेल्या गावामध्ये जे शेतकरी विहित मुदतीत पीक कर्जाची परतफेड करू शकणार नाहीत अशा शेतकऱ्यांची संमती घेऊन सन 2017-18 च्या खरीप व रब्बी हंगामातील पीक कर्जाचे व्याजासह मध्यम मुदत कर्जात पुनर्गठन करण्यात यावे, याप्रमाणे निर्णय घेण्यात आला होता. तथापि, सदर कर्जाचे पुनर्गठन करताना शेतकऱ्यांचे संमतीपत्र न घेता कर्जाचे पुनर्गठन करण्यात आल्याच्या तक्रारी जिल्हा उपनिबंधक अकोला यांच्याकडे प्राप्त झाल्या होत्या.

 

या तक्रारींची चौकशी करण्यासाठी प्रारंभी तालुका स्तरावर सहायक निबंधक यांच्या अध्यक्षतेखाली चौकशी समिती गठीत करण्यात आली होती. या समितीच्या अंतरीम अहवालानुसार 2367 कर्जदार सभासदांच्या पीक कर्जाचे पुनर्गठन त्यांच्या लेखी संमतीशिवाय केल्याचे आणि यामुळे हे शेतकरी 13.64 कोटींच्या लाभापासून वंचित राहिल्याचे निदर्शनास आले. या प्रकरणी चूक कुणाकडून घडली याबाबत जिल्हा विशेष लेखापरीक्षक अकोला यांच्या अध्यक्षतेखाली पाच सदस्यीय समिती गठीत करण्यात आली होती. या समितीने 27 सप्टेंबर 2024 रोजी सादर केलेला अहवाल त्रोटक असल्यामुळे 3 मार्च 2025 रोजी उपनिबंधक सहकारी संस्था, तालुका अकोला यांच्या अध्यक्षतेखाली 11 सदस्यांची समिती नियुक्त केली असल्याची माहिती मंत्री श्री.पाटील यांनी दिली.

 

या प्रकरणी बँकेचे संचालक मंडळ दोषी आढळल्यास रिझर्व बँक ऑफ इंडियाच्या परवानगीने प्रशासक नेमण्यात येईल, त्याचप्रमाणे आवश्यकता भासल्यास या संपूर्ण प्रकरणाची आयएएस अधिकारी नेमून चौकशी करण्यात येईल. तसेच राज्यात अशी अन्य प्रकरणे आढळल्यास त्याबाबत माहिती घेऊन मुख्यमंत्री यांच्या अध्यक्षतेखाली बैठक घेण्यात येईल, असेही मंत्री श्री.पाटील यांनी सांगितले.

दिग्रस नगरपरिषद क्षेत्रातील आरक्षित जागांवरील अवैध भूखंड खरेदी-विक्री प्रकरणी एसआयटी मार्फत

 दिग्रस नगरपरिषद क्षेत्रातील आरक्षित जागांवरील

अवैध भूखंड खरेदी-विक्री प्रकरणी एसआयटी मार्फत चौकशी करणार

- महसूलमंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे

 

मुंबई, दि. १७ : दिग्रस नगरपरिषद क्षेत्रातील रेल्वे आणि विकासयोजनेतील आरक्षित जागेवर अवैध भूखंड विक्री -खरेदी आणि अनधिकृत बांधकाम प्रकरणाच्या सखोल चौकशीसाठी विशेष तपास पथक (एसआयटी) नेमून यासंदर्भात तीन महिन्यात  चौकशी पूर्ण करून कारवाई करण्यात येईल.असे महसूलमंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी विधानसभेत सांगितले.

विधानसभा सदस्य संजय गायकवाड यांनी लक्षवेधी सूचना मांडली होती.

महसूलमंत्री श्री.बावनकुळे म्हणाले की, दिग्रस शहराची सुधारित विकास योजना 2012 मध्ये मंजूर झाली होती.  यामध्ये खेळाचे मैदान, दफनभूमीचा विस्तार, बगीचा आणि भाजी बाजार यासारख्या आरक्षणांवर नियमबाह्य पद्धतीने अवैध भूखंड खरेदी-विक्री झाल्याचे निदर्शनास आले आहे यासंदर्भात जिल्हाधिकारी, यांच्या आदेशानुसार यवतमाळचे सहायक संचालक नगर रचना यांच्या अध्यक्षतेखाली एक चौकशी समिती स्थापन करण्यात आली आहे. या समितीकडून सखोल तपास सुरू आहे.

या विषयाचे गांभीर्य लक्षात घेऊन महसूल, नगरविकास आणि गृह विभागाची एकत्रित  ‘एसआयटी’ नेमून या प्रकरणाची संपूर्ण चौकशी कालमर्यादेत केली जाईल आणि दोषींवर कठोर कारवाई केली जाईल असेही महसूलमंत्री  यांनी सभागृहात सांगितले.

या लक्षवेधीमध्ये सदस्य सुधीर मुनगंटीवार,हरिश पिंपळे  यांनी सहभाग घेतला.

महावितरणच्या वसई मंडळातील आर्थिक गैरव्यवहार प्रकरणी कारवाई करणार

 महावितरणच्या वसई मंडळातील आर्थिक गैरव्यवहार प्रकरणी कारवाई करणार

- ऊर्जा राज्यमंत्री मेघना बोर्डेकर

 

मुंबई,दि. १७ महावितरणच्या (स.व सु.) वसई मंडळ अंतर्गत विरार विभागीय कार्यालयात बाह्यस्रोत कर्मचारी पुरवणे करिता मे.जी.ए. डिजिटल वैन वर्ड प्रा.लि. दिल्ली या कंपनीला 30 मार्च 2021 रोजी कंत्राट देण्यात आले होते  या कंपनीने आर्थिक गैरव्यवहार केल्याचे निदर्शनास आले आहे या कंपनीला काळ्या यादीत टाकण्याची कार्यवाही  सुरू आहे.असे ऊर्जा राज्यमंत्री मेघना बोर्डेकर यांनी विधानसभेत सांगितले. यासंदर्भात विधान सभा सदस्य प्रकाश सोळुंके  यांनी लक्षवेधी सूचना मांडली होती.

महावितरणच्या मुख्य विधी सल्लागारांच्या शिफारसीनुसार, कंपनीला कारणे दाखवा नोटीस बजावण्यात आली आहे. महावितरणच्या मानव संसाधन संचालकांसमोर सुनावणी झाली.काळ्या यादीत समावेश केला असून पुढील कंत्राट देण्यास बंदी घातली आहे.  यांचा संपुर्ण अहवाल आल्यानंतर कायमस्वरूपी काळ्या यादीत टाकण्याची करवाई करण्यात येईल, असेही त्यांनी सांगितले.

 यामध्ये सदस्य कैलास पाटील सहभाग घेतला.

000

मुख्यमंत्री सौर कृषी पंप योजनेंतर्गत राज्यात 2.72.422 सौर पंप आस्थापित

 मुख्यमंत्री सौर कृषी पंप योजनेंतर्गत राज्यात 2.72.422 सौर पंप आस्थापित

- ऊर्जा राज्यमंत्री मेघना बोर्डीकर

 मुंबई, दि. 17 : सौर कृषी पंप योजना अल्पभूधारक शेतकऱ्यांसाठी अत्यंत लाभदायक असून, शेतकऱ्यांना दिवसा वीज मिळावी म्हणून मुख्यमंत्री सौर कृषी पंप योजना राबविण्यात येत असून या अंतर्गत शेतकऱ्यांना ७.५ हॉर्सपॉवर (एचपी) पर्यंतच्या पंपांसाठी ९०% सबसिडी देण्यात येत आहे. त्याचप्रमाणे या योजनेसाठी एससी/एसटी शेतकऱ्यांसाठी फक्त ५% व इतरांसाठी १०% हिस्सा भरावा लागतो. या योजनेंतर्गत महाराष्ट्रात मागील एका वर्षात दोन लाख 72 हजार 422 सौर कृषी पंप बसवण्यात आले असल्याची माहिती ऊर्जा राज्यमंत्री मेघना बोर्डीकर यांनी विधान परिषदेत दिली.

विरोधी पक्ष नेते अंबादास दानवे, विधान परिषद सदस्य एकनाथ खडसे, सदस्य सत्यजीत तांबे यांनी मुख्यमंत्री सौर कृषी पंप योजनेसंदर्भात लक्षवेधी सूचना मांडली होती, त्यास राज्यमंत्री श्रीमती बोर्डीकर यांनी उत्तर दिले.

शेतकरी सातत्याने ७.५ एचपी पेक्षा जास्त क्षमतेच्या पंपांसाठी सबसिडीची मागणी करत आहेत. यावर ऊर्जा राज्यमंत्री श्रीमती बोर्डीकर म्हणाल्या की, मोठ्या पंपांसाठी सबसिडी उपलब्ध नाही, मात्र त्या संदर्भात सकारात्मक विचार केला जाईल. तसेच, 3 एचपी पेक्षा जास्त क्षमतेच्या पंपांसाठी बूस्टर पंपाचा पर्याय देण्यात येत आहे. परंतु बूस्टर पंपांसाठी सबसिडी सध्या उपलब्ध नसल्याने याबाबत मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्यांशी चर्चा करून निर्णय घेतला जाईल. 

राज्य आणि केंद्र सरकारच्या या योजनेत प्रधानमंत्री किसान ऊर्जा सुरक्षा योजना (पीएम कुसुम) आणि महाराष्ट्रात मुख्यमंत्री सौर कृषी योजना यांचा समावेश आहे. यामुळे अल्पभूधारक शेतकऱ्यांनाही परवडणाऱ्या दरात ऊर्जा उपलब्ध होत आहे. नदी पात्राजवळील शेतकऱ्यांना पाणी पोहोचवण्यासाठी बूस्टर पंपाचा उपयोग कसा करता येईल, यासाठीही काही प्रात्यक्षिके करण्यात आली असून ती यशस्वी ठरली असल्याचेही राज्यमंत्री श्रीमती बोर्डीकर यांनी सांगितले.

शेतकऱ्यांचे प्रश्न सोडवण्यासाठी समस्या समजून घेऊन उपाययोजना करण्यात योतील. त्याचप्रमाणे, थकीत वीज बिलधारकांसाठी "अभय योजना" राबवली जात असून या माध्यमातून शेतकऱ्यांना वीज पुरवठा पूर्ववत करता येणार असल्याचेही त्यांनी  सांगितले.

000

राज्यात नदी पुनरुज्जीवनासाठी महत्त्वाकांक्षी योजना आणणार

 राज्यात नदी पुनरुज्जीवनासाठी महत्त्वाकांक्षी योजना आणणार

- पर्यावरण व वातावरण बदल मंत्री पंकजा मुंडे

 

मुंबई, दि. 17 : राज्यातील नद्या प्रदूषणमुक्त करण्याकरिता गुणवत्तापूर्ण काम करून नदी पुनरुज्जीवनासाठी महत्त्वाकांक्षी योजना आणण्यात येणार असल्याचे पर्यावरण व वातावरण बदल मंत्री पंकजा मुंडे यांनी विधानपरिषदेत सांगितले.

सदस्य उमा खापरे यांनी नदी पुनरुज्जीवनाविषयी लक्षवेधी सूचना मांडली होती. त्यास उत्तर देताना मंत्री श्रीमती मुंडे बोलत होत्या.

पर्यावरण मंत्री श्रीमती मुंडे म्हणाल्या, नगरपालिका, महानगरपालिका आणि नगरपरिषद यांच्यासोबत बैठक घेऊन महत्त्वाचे निर्णय घेतले जातील. पर्यावरण नियमांचे उल्लंघन करणाऱ्यांवर चौकशी करून कठोर कारवाई केली जाईल. केलेल्या कामांचे थर्ड पार्टी ऑडिट केले जाईल. राज्यातील नद्यांचे संवर्धन आणि प्रदूषण कमी करण्यासाठी प्रभावी उपाययोजना केल्या जातील.

पर्यावरण नियमांचे उल्लंघन करणाऱ्या उद्योगांवर कारवाई होईल. पर्यावरण सुधारण्यासाठी नवीन तंत्रज्ञानाचा अवलंब केला जाईल. ‘नमामि गंगे’ योजनेच्या अंमलबजावणीबद्दल श्रीमती मुंडे म्हणाल्या, केंद्र सरकारच्या या योजनेला गती देऊन राज्यातील नद्यांचे संरक्षण आणि पुनरुज्जीवन केले जाईल.

पर्यावरण मंत्री श्रीमती मुंडे म्हणाल्या, नाशिक येथे सन 2027 मध्ये होणाऱ्या कुंभमेळ्यासाठी गोदावरी नदी स्वच्छ करण्यासाठी विभाग महत्त्वाची भूमिका बजावेल. कुंभमेळ्यासाठी येणारा भाविक गोदावरी नदीमध्ये स्नान केल्यानंतर समाधान व्यक्त करेल असे नियोजन करण्यासाठी प्रयत्न केले जाणार असल्याचे त्यांनी यावेळी सांगितले.

नैना' प्रकल्प क्षेत्रातील बांधकाम संरक्षित करण्यात येणार,pl share

 नैना' प्रकल्प क्षेत्रातील बांधकाम संरक्षित करण्यात येणार

– नगरविकास राज्यमंत्री माधुरी मिसाळ

मुंबई,दि.१७ : 'नैना' प्रकल्प क्षेत्रातील ५०३८ घरांपैकी ३१५५ बांधकाम संरक्षित करण्यात आले आहेत. उर्वरित बांधकामावर कोणतीही कार्यवाही करण्यात आली नसल्याचे नगरविकास राज्यमंत्री माधुरी मिसाळ यांनी विधानपरिषदेत सांगितले.

सदस्य विक्रांत पाटील यांनी उपस्थित केलेल्या लक्षवेधी सूचनेला उत्तर देताना राज्यमंत्री श्रीमती मिसाळ बोलत होत्या.

नगरविकास राज्यमंत्री श्रीमती मिसाळ म्हणाल्या, या क्षेत्रातील भूखंड किंवा बांधकाम खरेदी-विक्री बंद करण्यात आली नसून फक्त बेकायदेशीर बांधकामे थांबविली आहेत. नगररचना परियोजनांमुळे नैना क्षेत्रातील विकासाला गती मिळणार असून, कोणत्याही बांधकामावर तातडीने कारवाई केली जाणार नाही. जमिन मालकांना अंतिम भूखंड देण्यात आले असून, त्यांच्या शंका दूर करण्यासाठी सिडको वेळोवेळी सभा घेत आहे. ४० टक्के विकसित भूखंड जमिनधारकांना मिळतो, तर ६० टक्के भूखंड सार्वजनिक सुविधा, रस्ते आणि अन्य प्रकल्पांसाठी राखीव असल्याचे त्यांनी सांगितले.

राज्यमंत्री श्रीमती मिसाळ म्हणाल्या, फक्त ८४९ घरांवरच रस्ता योजनांचा परिणाम होणार असून त्यावर वस्तुस्थिती तपासून निर्णय घेतला जाईल. रस्ते, पूल, पाणीपुरवठा, मलनि:सारण योजनांसाठी निविदा जारी करण्यात आल्या असल्याचे त्यांनी यावेळी सांगितले.

यावेळी सदस्य सदाभाऊ खोत, सचिन अहिर यांनी चर्चेत सहभाग घेतला.

००००

कापूस खरेदी प्रक्रिया अधिक पारदर्शक व कार्यक्षम करणार

 कापूस खरेदी प्रक्रिया अधिक पारदर्शक व कार्यक्षम करणार

-पणन मंत्री जयकुमार रावल

मुंबई, दि. १७ :- कापूस उत्पादक शेतकऱ्यांना हमीभाव मिळावा यासाठी  शासन कटिबद्ध असून, कापूस खरेदी प्रक्रिया पारदर्शक आणि अधिक कार्यक्षम करण्यासाठी उपाययोजना राबविण्यात येत असल्याच्या माहिती पणन मंत्री जयकुमार रावल यांनी प्रश्नोत्तराच्या तासात दिली.

पणन मंत्री श्री.रावल यांनी सांगितले, यंदा राज्यात १२४ खरेदी केंद्रे सुरू करण्यात आली असून, १६ मार्चपर्यंत १४२.६९ लाख क्विंटल कापूस खरेदी झाला आहे. १० हजार कोटी रुपयांची खरेदी झाली आहे.  सॉफ्टवेअर हॅकिंगमुळे फेब्रुवारी महिन्यात १५ दिवस खरेदी प्रक्रिया  बंद झाली होती. आता ही अडचण दूर करण्यात आली असून, १५ मार्चपर्यंत नोंदणी झालेल्या शेतकऱ्यांचा कापूस खरेदी केला जाणार आहे. यंदाच्या मोसमात काही शेतकऱ्यांची नोंदणी राहिली असल्यास त्यासाठी मुदत वाढविण्यावर सकारात्मक विचार केला जाईल.

चंद्रपूर जिल्ह्यातील तीन केंद्रांवर विनापरवाना खरेदी व खरेदी केंदे विनापरवाना  बंद केल्याबद्दल कारवाई  करण्यात येईल, असे त्यांनी सांगितले.

यासंदर्भात सदस्य अमित झनक यांनी प्रश्न उपस्थित केला होता. या प्रश्नाच्या चर्चेत सदस्य नाना पटोले, रोहित पवार, हरीश पिंपळे यांनी सहभाग घेतला.

०००००