आला वसंत ऋतू बारामाही आ ला,pl share

 बेंगळुरू सारख्या गजबजलेल्या मेट्रो सिटी मध्ये , सुमेश आणि मीथू नायक यांनी त्यांच्या १५०० चौरस फूट एवढ्या आकाराच्या घरात एक छोटे जंगल तयार केले आहे. २०००+ वनस्पती, ४५+ पक्ष्यांच्या प्रजाती आणि ३०+ फुलपाखरांच्या प्रजातींसाठी हे आश्रयस्थान आहे! शून्य रसायने आणि १००% सौरऊर्जेसह, त्यांचे हिरवेगार निवासस्थान शाश्वत जीवनाचा पुरावा आहे. आंब्यापासून ते ड्रॅगन फ्रूटपर्यंत, ते सर्व काही वाढवतात. खरंच आहे ना कमाल अशा लोकांची. माणसाने ठरवलं तर तो काहीही करू शकतो हेच यातून सिद्ध होतं..

नैना प्रकल्पातील ग्रामस्थ आणि शेतकऱ्यांना विश्वासात घेऊनच टीपीएस स्कीमची अंमलबजावनि करावी

 नैना प्रकल्पातील ग्रामस्थ आणि शेतकऱ्यांना विश्वासात घेऊनच

टीपीएस स्कीमची अंमलबजावणी

- उद्योगमंत्री उदय सामंत

 

मुंबई, दि. १० : नवी मुंबई आंतरराष्ट्रीय विमानतळाच्या 20 किमी परिसरात टीपीएस (Town Planning Scheme) स्कीम राबवली जात आहे. ही स्कीम राबवताना सिडको कोणत्याही परिस्थितीत शेतकऱ्यांच्या विरोधात जाणार नाही. तसेच प्रकल्पबाधित ग्रामस्थांना विश्वासात घेऊन, अधिकाऱ्यांसोबत बैठक घेऊनच अंतिम निर्णय घेतला जाईल, असे उद्योगमंत्री उदय सामंत यांनी स्पष्ट केले.

विधानसभा सदस्य प्रशांत ठाकूर यांनी विधानसभेत लक्षवेधी सूचना मांडली.

उद्योगमंत्री श्री. सामंत म्हणाले की, सिडकोने नगररचना परियोजना (TP Scheme) 40:60 च्या प्रमाणात निश्चित केली आहे. यानुसार, जमीनधारकांच्या मूळ घरांचे संरक्षण व्हावे यासाठी योग्य कार्यवाही करण्यात येत आहे. यासोबतच, रस्त्याखाली येणाऱ्या आणि प्रकल्पामुळे बाधित होणाऱ्या घरांची पाहणी करण्यात येत आहे. नगररचना परियोजनेतील कोणत्याही बांधकामावर सिडकोने अद्याप कोणतीही कार्यवाही केलेली नाही, असेही श्री. सामंत यांनी स्पष्ट केले.

नगरविकास मंत्री यांच्या उपस्थितीत लवकरच नवी मुंबईत नैना प्राधिकरणासंदर्भात लोकप्रतिनिधी, शेतकरी आणि ग्रामस्थांची संयुक्त बैठक आयोजित केली जाईल, असे उद्योगमंत्री उदय सामंत यांनी सांगितले.

या चर्चेत सदस्य योगेश सागर  यांनी सहभाग घेतला.

0000

ग्रामीण भागात मागणीप्रमाणे पाणीपुरवठा उपलब्ध करुन द्यावा

 ग्रामीण भागात मागणीप्रमाणे

पाणीपुरवठा उपलब्ध करुन द्यावा

- पाणीपुरवठा व स्वच्छता मंत्री गुलाबराव पाटील

 

मुंबई, दि. १० : ग्रामीण भागात पिण्याच्या पाण्याची उपलब्धता ही बाब महत्वपूर्ण असून त्याचे गांर्भीय लक्षात घेऊन गावांमध्ये वाढीव मागणीप्रमाणे पाणीपुरवठा उपलब्ध करुन देण्याचे निर्देश पाणीपुरवठा व स्वच्छता मंत्री गुलाबराव पाटील यांनी दिले.

मंत्रालयात आयोजित सांगली जिल्ह्यातील पाणीपुरवठा व स्वच्छता विभागांतर्गत कामाच्या आढावा बैठकीत श्री. पाटील बोलत होते. बैठकीस आमदार जयंत पाटील, सत्यजीत देशमुख, सचिव संजय खंदारे, यांच्यासह जलजीवन मिशन तसेच स्थानिक संबंधित यंत्रणांचे वरिष्ठ अधिकारी तसेच दूरदृश्यप्रणालीद्वारे सांगली जिल्हा परिषदेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी उपस्थित होते.

पाणीपुरवठा मंत्री श्री.पाटील यांनी सांगली जिल्ह्यातील वाळवा, शिराळा तालुक्यातील विविध गावांमध्ये पाणी पुरवठ्याच्या सद्यस्थितीचा सविस्तर आढावा घेऊन ज्या गावांमध्ये गावकऱ्यांची वाढीव पाण्याची गरज व मागणी आहे, त्या ठिकाणी संबंधित अधिकाऱ्यांनी पाहणी करुन योग्य उपाययोजना करुन त्यानुसार पाण्याची उपलब्धता करुन देण्यात याव्यात. या दोन्ही तालुक्यातील गावांमधील सुधारित नळ पाणी पुरवठा योजना, जलजीवन मिशन, महाराष्ट्र जीवन प्राधिकरणामार्फत राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल कार्यक्रम अतंर्गत नळ पाणी पुरवठा योजनेच्या अंतर्गत विविध कामांचा सविस्तर आढावा यावेळी घेण्यात आला.

0000

आरोग्य तपासणीपासून विद्यार्थी वंचित राहणार नाही यासाठी

 आरोग्य तपासणीपासून विद्यार्थी वंचित राहणार नाही यासाठी

ॲप विकसित करावे

- शालेय शिक्षण मंत्री दादाजी भुसे

 

मुंबई, दि. १० : ग्रामीण भागातील विद्यार्थ्यांना आरोग्य तपासणीची अत्यंत आवश्यकता आहे. राष्ट्रीय बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम (आरबीएसके) च्या माध्यमातून शाळेतील प्रत्येक विद्यार्थ्याची आरोग्य तपासणी करण्यासाठी शालेय शिक्षण आणि सार्वजनिक आरोग्य विभागाच्या समन्वयाने वर्षभराची दिनदर्शिका तयार करावी आणि शाळांना पूर्वकल्पना देऊन पालकांच्या उपस्थितीत विद्यार्थ्यांची आरोग्य तपासणी करावी, असे निर्देश शालेय शिक्षण मंत्री दादाजी भुसे यांनी दिले. आरोग्य तपासणीपासून एकही विद्यार्थी वंचित राहणार नाही यासाठी ॲप विकसित करावे, अशी सूचनाही त्यांनी केली.

राष्ट्रीय बाल स्वास्थ्य कार्यक्रमाच्या प्रभावी अंमलबजावणीबाबत शालेय शिक्षण मंत्री श्री.भुसे यांच्या अध्यक्षतेखाली मंत्रालयात बैठक आयोजित करण्यात आली. या बैठकीस सार्वजनिक आरोग्य मंत्री प्रकाश आबिटकर, शालेय शिक्षण विभागाचे प्रधान सचिव रणजीत सिंह देओल, आरोग्य सेवा आयुक्त तथा राष्ट्रीय आरोग्य अभियानचे संचालक अमगोथू श्री रंगा नायक, आरोग्य सेवा संचालक डॉ. नितीन अंबाडेकर, राष्ट्रीय बाल स्वास्थ्य कार्यक्रमाच्या अतिरिक्त संचालक डॉ.कमलापूरकर, उपसंचालक रेखा गायकवाड आदी प्रत्यक्ष तर शिक्षण विभागाचे आयुक्त सचिंद्र प्रताप सिंह, नाशिक विभागीय आयुक्त प्रवीण गेडाम, नाशिक जिल्हा परिषदेच्या मुख्य कार्यकारी अधिकारी आशिमा मित्तल आदी दूरदृष्य प्रणालीद्वारे उपस्थित होते.

शालेय शिक्षण मंत्री श्री.भुसे म्हणाले, आरोग्य तपासणीपूर्वी विद्यार्थ्यांना व त्यांच्या पालकांना शाळेमार्फत सूचना देता येईल तसेच विद्यार्थ्यांच्या आरोग्य तपासणीच्या वेळी पालक त्यांच्यासोबत उपस्थित राहतील यासाठी विद्यार्थ्यांच्या आरोग्य तपासणीसाठी दिनदर्शिका तयार करण्यात यावी. तपासणीच्या दिवशी सर्व विद्यार्थी उपस्थित राहतील, याची जबाबदारी शिक्षण विभागाने घ्यावी. विद्यार्थ्यांच्या नियमित तपासणीव्यतिरिक्त तो केव्हाही आजारी पडला तरीही त्याला ‘आरबीएसके’च्या माध्यमातून उपचार मिळावेत तसेच प्राथमिक तपासणीनंतर ज्या विद्यार्थ्यांना पुढील उपचाराची आवश्यकता असेल त्यांना संपूर्ण उपचार मिळतील याची दक्षता घ्यावी. यासाठी विद्यार्थ्यांच्या आरोग्य तपासणीसाठी नाशिक जिल्ह्याने तयार केलेल्या तसेच दमण येथे तयार करण्यात आलेल्या ॲपचा आरोग्य व शिक्षण विभागाच्या समन्वयातून अभ्यास करण्यात यावा. यातील चांगल्या बाबींचा समावेश करुन राज्यस्तरावर विद्यार्थ्यांच्या तपासणीसाठी ॲप तयार करण्यात यावे, अशा सूचना श्री. भुसे यांनी यावेळी दिल्या.

विद्यार्थी अपघात सानुग्रह अनुदान योजनेचा जिल्हानिहाय आढावा घेण्याची सूचना करुन श्री.भुसे यांनी प्रलंबित प्रकरणे तातडीने मार्गी लावण्याचे निर्देश दिले. त्याचप्रमाणे या योजनेबाबत जागृती निर्माण करुन दुर्देवाने विद्यार्थ्याचा अपघात घडल्यास शिक्षकांनी स्वत:हून अशा विद्यार्थी आणि पालकांना मदत मिळेल, यासाठी प्रयत्न करावेत, असेही त्यांनी सांगितले.

सार्वजनिक आरोग्य मंत्री श्री.आबिटकर यांनी यावेळी विद्यार्थ्यांचे आरोग्य ही अत्यावश्यक बाब असून यासाठी ‘आरबीएसके’च्या माध्यमातून सर्व विद्यार्थ्यांची आरोग्य तपासणी होईल, याची आरोग्य विभागाने दक्षता घेण्याची सूचना केली.

0000

खतांसाठी गोदामांच्या क्षमतांची माहिती सादर करावी

 खतांसाठी गोदामांच्या क्षमतांची माहिती सादर करावी

- कृषीमंत्री ॲड. माणिकराव कोकाटे

·         युरीया डिएपी खताच्या संरक्षित साठ्यासाठी नियुक्त महामंडळांना निर्देश

 

मुंबई, दि. १० : नत्रयुक्त खतांमध्ये युरिया आणि स्फुरदयुक्त खतांमध्ये डीएपी ही सर्वात स्वस्त व लोकप्रिय असल्यामुळे खरीप हंगामामध्ये या दोन्ही खतांची मागणी वाढते हे लक्षात घेवून कृषी विभागाकडून ही खरीप हंगाम २०२५ खते साठा संरक्षित करण्यासाठी नियुक्त महामंडळाकडे उपलब्ध असलेल्या गोदामात खत साठवणुकीची क्षमता याबाबतची माहिती कृषी आयुक्तालयाकडे सादर करावी असे निर्देश कृषीमंत्री ॲड. माणिकराव कोकाटे यांनी दिले.

             खरीप हंगाम २०२५ करिता युरीया डिएपी खताचा संरक्षित साठा ठेवण्याबाबत राज्य मंत्रीमंडळ उपसमितीची बैठक विधानपरिषद येथे आयोजित करण्यात आली. या बैठकीत कृषीमंत्री ॲड. माणिकराव कोकाटे बोलत होते. यावेळी ग्रामविकास मंत्री जयकुमार गोरे, कृषी विभागाचे प्रधान सचिव विकासचंद्र रस्तोगी, आयुक्त सूरज मांढरे, महाराष्ट्र कृषी उद्योग विकास महामंडळाचे व्यवस्थापकीय संचालक डॉ.मंगेश गोंदावले, महाराष्ट्र कृषी विकास महामंडळ, महाराष्ट्र स्टेट को-ऑपरेटिव्ह मार्केटिंग फेडरेशन व विविध को-ऑपरेटिव्ह मार्केटिंग फेडरेशनचे, महाराष्ट्र सहकार विकास महामंडळ मर्या., पुणेचे प्रतिनिधी यावेळी उपस्थित होते.

          कृषी मंत्री ॲड. कोकाटे म्हणाले की, महाराष्ट्र कृषी विकास महामंडळ, महाराष्ट्र स्टेट को-ऑपरेटिव्ह मार्केटिंग फेडरेशन व विविध को-ऑपरेटिव्ह मार्केटिंग फेडरेशननी आपल्या गोदाम क्षमतांची माहिती सादर करावी. गोदामांची क्षमता तपासून याबाबतीत निर्णय घेण्यात येईल. त्याचबरोबर खरीप हंगाम २०२५ मध्ये सरासरी इतके पर्जन्यमान गृहित धरल्यास रासायनिक खतांच्या मागणीत वाढ होऊ शकते. हंगामातील पेरणीच्या वेळी युरिया व डीएपी खताची व अन्य फळांना खते दुसऱ्या हप्त्यात देण्यासाठी युरियाची शेतकऱ्यांकडून एकाच वेळी मागणी होत असते. अशा वेळी दळणवळण अडचणी, रेल्वे रेक वेळेत उपलब्ध न होणे, आयातीस वेळ लागणे, तांत्रिक अडचणी यामुळे वेळेवर खते उपलब्ध न होण्याचा संभव असतो. या पार्श्वभूमीवर खत उपलब्धतेसाठी खरीप व रब्बी हंगामातील खत उपलब्धता आढावा घेण्यात यावा. केंद्र शासनाकडून नियोजनाप्रमाणे खत उपलब्धता व पुरवठा होण्यासाठी पाठपुरावा करावा असे निर्देशही ॲड. कोकाटे यांनी दिले.

0000

Participation of Social organizations in the Jalyukt Shivar Abhiyan

 Participation of Social organizations in the Jalyukt Shivar Abhiyan

 Memorandum of Understanding signed between State Government and A T E Chandra Foundation

Mumbai, March 9:-  The Gaalmukt Dharan, Galyukt Shivar scheme Silt- free dams and sediment inclusive farms’ is implemented in the state under the Jalyukt Shivar Yojana -2 scheme.  It is proving to be helpful for increasing the water level in the dams and also enhancing the productivity of the agricultural soil. A Memorandum of Understanding MoU has been signed between the soil and water conservation department of the state and A T E Chandra Foundation with the objective to increase participation in the scheme and ensure its effective implementation.

“Slit- free dams and sediment inclusive farm” is an ambitious scheme of Chief Minister Sri Devendra Fadnavis. Various social organizations are eager to work in this scheme. A T E Chandra Foundation is also going to actively participate as a result, the availability of water in the state will be raised and at the same time the productivity of the agricultural land will be enhanced and the product of farmers will also increase remarkably. The Chief Minister had instructed the soil and water conservation department to participate in the implementation of this scheme and assist the foundation.

 Online data collection and monitoring bro Avni Gramin App

According to the Memorandum of understanding, A T E Chandra Foundation will provide technical assistance, project management cell and Human Resource assistance for this scheme. The foundation has developed an App named Avni Gramin App which will be utilized for gathering data and monitoring the work under the scheme. Similarly, all the employees of the voluntary organizations appointed by this Foundation will be imparted training through the Avni Gramin App.

 Increase in water stock and productivity of land

The Gaal mukt Dharan, Jalyukt Shivar that is silt free dams and silt inclusive fields scheme is an ambitious project of the state. Under this, the silt is removed from dams and rivers and deposited in the farmlands. This helps in increasing the water stocks and on the other hand it also enhances the productivity of

मुंबई-जागतिक मनोरंजनाचे केंद्र

 मुंबई-जागतिक मनोरंजनाचे केंद्र

मुंबई ही भारताची आर्थिक आणि मनोरंजन राजधानी असून, याच पार्श्वभूमीवर ‘वेव्हज २०२५’ परिषदेचे आयोजन १ ते ४ मे २०२५ दरम्यान  होणार आहे.  या निमित्ताने मीडिया, तंत्रज्ञान आणि सांस्कृतिक क्षेत्रांना चालना मिळेल आणि जागतिक नेतृत्वाना उद्योगाच्या भविष्यासाठी नवी दिशा ठरवण्याची संधी मिळेल.

            सध्या जागतिक पातळीवरील माध्यम आणि मनोरंजन उद्योग झपाट्याने प्रगती करत असून, या क्षेत्राची बाजारपेठ वर्ष २०२४ पर्यंत २.९६ ट्रिलियन डॉलर्स होती, भारत या क्षेत्रात २०२९ पर्यंत ५० बिलियन डॉलर्सपर्यंत वाढण्याची शक्यता आहे. तसेच, भारत सध्या ६० हून अधिक OTT प्लॅटफॉर्मसह जागतिक स्तरावर वेगाने विस्तार करत असल्याचे मुख्यमंत्री  फडणवीस  यांनी सांगितले.

0000