एआई और स्पेस टेक के उपयोग से राज्य को आगे बढ़ाएंगे

 एआई और स्पेस टेक के उपयोग से राज्य को आगे बढ़ाएंगे - मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस

ठाणे, 06 मार्च (जिमाका): आने वाला समय स्पेस टेक्नोलॉजी का है, और एआई तथा स्पेस टेक के संयुक्त उपयोग से महाराष्ट्र को प्रगति के पथ पर आगे ले जाया जाएगा, ऐसा विश्वास मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने व्यक्त किया।

"स्पेस-टेक फॉर गुड गवर्नेंस" राष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन रामभाऊ म्हाळगी प्रबोधिनी, उत्तन में किया गया। यह कार्यक्रम रामभाऊ म्हाळगी प्रबोधिनी और स्पेस टेक के संयुक्त प्रयास से आयोजित किया गया था।

मुख्य बिंदु:

प्रमुख उपस्थित अतिथि: लेफ्टिनेंट जनरल विनोद खंडारे (सेवानिवृत्त), डॉ. प्रकाश चव्हाण और पूर्व राज्यसभा सांसद डॉ. विनय सहस्त्रबुद्धे।

स्पेस टेक्नोलॉजी का उपयोग रिमोट सोर्सिंग, ड्रोन जीपीएस निगरानी और पारदर्शी प्रशासन में किया जा रहा है।

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने स्पेस टेक्नोलॉजी की महत्ता को समझते हुए नीति निर्माण किया, जिससे निजी क्षेत्र की भागीदारी सुनिश्चित हो सके।

गतिशक्ति प्लेटफॉर्म के माध्यम से स्पेस टेक का उपयोग, जिससे परियोजनाओं की समय-सीमा में कमी आई है। भविष्य में, डिजिटल स्पेस टेक प्रणाली अपनाने से लगभग ₹2,500 करोड़ की बचत होगी।

जल संरक्षण योजना "जलयुक्त शिवार" में 20,000 गांवों में स्पेस टेक्नोलॉजी के माध्यम से जल संसाधनों की योजना बनाई गई।

भूस्खलन, बाढ़ और भूकंप जैसी आपदाओं के दौरान स्पेस टेक आपदा प्रबंधन में सहायक होगी।

अगले तीन महीनों में "स्पेस टेक पॉलिसी" लागू की जाएगी, जिससे स्टार्टअप और नवाचार को बढ़ावा मिलेगा।

भू-स्थानिक (Geospatial) तकनीक ग्राम पंचायत विकास योजना (GPDP) के निर्माण में प्रभावी होगी।

इस कार्यक्रम में उपग्रह चित्रण और भू-स्थानिक उपकरणों के माध्यम से ग्रामीण चुनौतियों का समाधान खोजने पर चर्चा की गई। इससे सरकार, उद्योग और तकनीकी संस्थानों के बीच सहयोग बढ़ेगा, जिससे नवाचार को गति मिलेगी और सार्वजनिक सेवाएं मजबूत होंगी।

इस उद्घाटन सत्र में डॉ. जयंत कुलकर्णी (कार्यकारी निदेशक, रामभाऊ म्हाळगी प्रबोधिनी) ने प्रस्तावना प्रस्तुत की, जबकि डॉ. विनय सहस्त्रबुद्धे ने अपने विचार साझा किए। इस पूरी परिषद का संचालन गीता कुलकर्णी ने किया।

000

स्त्रीभ्रूण हत्या रोखण्यासाठी कायद्यात आवश्यक सुधारणा करणार

 स्त्रीभ्रूण हत्या रोखण्यासाठी कायद्यात आवश्यक सुधारणा करणार

- सार्वजनिक आरोग्य मंत्री प्रकाश आबिटकर

 

मुंबई, दि. १२ :- स्त्री भ्रूणहत्या करणाऱ्यांवर कठोर  कारवाई करण्यासाठी  कायद्यात आवश्यक सुधारणा करून त्याची प्रभावी अंमलबजावणी केली जाईल, असे सार्वजनिक आरोग्य मंत्री प्रकाश आबिटकर यांनी प्रश्नोत्तराच्या तासावेळी सांगितले.

राज्यात अवैध गर्भपात रोखण्यासाठी प्रभावी अंमलबजावणी करण्याबाबत सदस्य श्वेता महाले यांनी उपस्थ‍ित केलेल्या प्रश्नाला उत्तर देताना मंत्री श्री. आबिटकर बोलत होते. या प्रश्नाच्या चर्चेत सदस्य रोहित पवार व रणधीर सावरकर यांनी सहभाग घेतला.

सार्वजनिक आरोग्य मंत्री श्री. आबिटकर म्हणाले, राज्यात मुलींच्या जन्मदरात वाढ व्हावी यासाठी शासनाने ठोस पावले उचलली आहेत.  स्त्रीभ्रूण हत्येसारख्या गुन्ह्यांवर पिसिपीएनडीटी कायद्याद्वारे कठोर कारवाई केली जात आहे. पोलिस महानिरीक्षक, जिल्हाधिकारी, जिल्हा पोलीस प्रमुख, आणि जिल्हा शल्य चिकित्सक यांच्या  अध्यक्षतेखाली  समित्या स्थापन  करण्यात आल्या आहेत. या समित्या प्रत्येक जिल्ह्यात सक्रिय असून स्त्री भ्रूणहत्या रोखण्यासाठी त्या कार्य करीत आहेत.

स्त्रीभ्रूण हत्या रोखण्यासाठी बनावट (डिकॉय) प्रकरणा मधील महिलेला एक लाख रुपये देण्याचा निर्णय घेण्यात आला असून त्याची अंमलबजावणी सुरू झाली असल्याचेही सार्वजनिक आरोग्य मंत्री श्री. आबिटकर यांनी यावेळी सांगितले. अवैधरित्या होत असल्या स्त्रीभ्रूणहत्या याची माहिती देण्यासाठी 104 हा क्रमांक  कार्यरत असून तो अधिक सक्षम केला जाईल.

अवैद्यरित्या  गर्भलिंग तपासणीसाठी

            पर राज्यातील टोळ्यांवर छापा मारणे, चौकशी करणे व त्यांच्यावर कठोर कारवाईसाठी  आदेश देण्यात आले असून  जिल्हा पोलीस प्रमुख आणि जिल्हाधिकारीस्तरावर विशेष मोहीम हाती घेण्यात येईल, असेही त्यांनी आपल्या 

स्मार्ट प्रकल्प आणि तंत्रशिक्षणासाठी निधी ,नानाजी देशमुख कृषि संजीवनी प्रकल्पाचा विस्तार

 स्मार्ट प्रकल्प आणि तंत्रशिक्षणासाठी निधी

            कोकणातील शेतकऱ्यांसाठी स्मार्ट प्रकल्पांतर्गत 63 योजनांना प्राथमिक आणि 52 योजनांना अंतिम मंजुरी देण्यात आली आहे. तसेच, जागतिक बँकेच्या साहाय्याने राबवल्या जाणाऱ्या स्वर्गीय बाळासाहेब ठाकरे कृषि व्यवसाय व ग्रामीण परिवर्तन प्रकल्पासाठी ₹2,100 कोटी निधी मंजूर करण्यात आला आहे.

नानाजी देशमुख कृषि संजीवनी प्रकल्पाचा विस्तार

            या योजनेच्या दुसऱ्या टप्प्यासाठी ₹16,000 कोटी मंजूर झाले असून, 7,201 गावे या योजनेत समाविष्ट करण्यात आली असल्याचेही त्यांनी यावेळी सांगितले.

पीक विमा योजनांमधील सुधारणा आणि कारवाई

 पीक विमा योजनांमधील सुधारणा आणि कारवाई

            राज्य शासनाने ₹1 पीक विमा योजना लागू केली असून, 2023 मध्ये 1.71 लाख आणि 2024 मध्ये 17 लाख शेतकऱ्यांना या योजनेचा लाभ मिळाला. राज्य सरकारने विमा हप्त्यासाठी 2023 मध्ये ₹6,048 कोटी आणि 2024 मध्ये ₹5,841 कोटी भरले आहेत.

            दरम्यान, पीक विमा योजनेंतर्गत काही ठिकाणी गैरव्यवहार आढळून आल्याने 2,55,468 अर्ज 2023 मध्ये आणि 4,30,443 अर्ज 2024 मध्ये रद्द करण्यात आले आहेत. तसेच, 130 सीएससी केंद्रांचे परवाने रद्द करण्यात आले असून, 24 सीएससी चालकांविरुद्ध गुन्हे दाखल करण्यात आले आहेत.

सेल्को फाउंडेशन' के सहयोग से 18 जिलों के प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों का सौर ऊर्जा से विद्युतीकरण

 सेल्को फाउंडेशन' के सहयोग से 18 जिलों के

प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों का सौर ऊर्जा से विद्युतीकरण

सौर ऊर्जा के उपयोग से गुणवत्तापूर्ण

 स्वास्थ्य सुविधाओं की उपलब्धता – मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस

 

मुंबई, 15 मार्च: पारंपरिक ऊर्जा स्रोत सीमित होने के कारण भविष्य में नवीकरणीय ऊर्जा स्रोतों पर अधिक ध्यान देना आवश्यक होगा। सरकार नवीकरणीय ऊर्जा क्षेत्र को बढ़ावा देने और अधिक ऊर्जा उत्पादन करने के लिए प्रतिबद्ध है। महाराष्ट्र में नवीकरणीय ऊर्जा के उपयोग को बढ़ावा देने के लिए सेल्को फाउंडेशन कार्यरत है।

फाउंडेशन के सहयोग से राज्य के 18 जिलों के प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों का सौर ऊर्जा से विद्युतीकरण किया जा रहा है। इनमें से आठ जिलों में प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों का सौर विद्युतीकरण पूरा हो चुका है, जबकि दस अन्य जिलों में यह परियोजना जारी है। यह सौर ऊर्जा परियोजना दो चरणों में पूरी की जाएगी। पहले चरण में 250 प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों का सौर ऊर्जा से विद्युतीकरण पूरा कर लिया गया है और जून 2026 तक 2,000 प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों को सौर ऊर्जा से संचालित किया जाएगा। मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने विश्वास व्यक्त किया कि सौर ऊर्जा के उपयोग से राज्य में गुणवत्तापूर्ण स्वास्थ्य सेवाओं की उपलब्धता सुनिश्चित होगी।

राज्य के नासिक, अहिल्यानगर, जलगांव, बुलढाणा, गढ़चिरौली, नागपुर, लातूर और वर्धा जिलों के प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों का सौर विद्युतीकरण पूरा हो चुका है। इसके अलावा, दस अन्य जिलों के प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों को भी फाउंडेशन के सहयोग से सौर ऊर्जा से संचालित किया जाएगा, जिससे वे ऊर्जा के मामले में आत्मनिर्भर बनेंगे। इस पहल से बिजली बिल में भी भारी बचत होगी। इस सौर ऊर्जा परियोजना के तहत प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों को 24 घंटे निर्बाध बिजली आपूर्ति मिलेगी, जिससे स्वास्थ्य सेवाएं और मजबूत होंगी, ऐसा मुख्यमंत्री फडणवीस ने कहा।

मुख्यमंत्री ने आगे कहा कि सौर ऊर्जा के उपयोग से स्थानीय स्तर पर पर्यावरणीय जागरूकता बढ़ेगी और रोगियों को मिलने वाली सेवाओं की गुणवत्ता में भी सुधार होगा। सौर ऊर्जा के उपयोग से कार्बन उत्सर्जन में कमी आएगी और प्रदूषण नियंत्रित करने में मदद मिलेगी। सेल्को फाउंडेशन एक अग्रणी संगठन है जो नवीकरणीय ऊर्जा के क्षेत्र में कार्य कर रहा है। इससे पहले, आईकिया कंपनी के सहयोग से, फाउंडेशन ने आठ जिलों के प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों का सौर ऊर्जा से विद्युतीकरण सफलतापूर्वक पूरा किया था ताकि स्वास्थ्य सेवाओं में सुधार किया जा सके और सतत ऊर्जा समाधान को बढ़ावा दिया जा सके।

इस परियोजना के लिए सेल्को फाउंडेशन और आईकिया कंपनी राज्य सरकार को 50 करोड़ रुपये की वित्तीय सहायता प्रदान करेंगे। इसके अलावा, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों के कर्मचारियों को सौर ऊर्जा प्रणाली के उपयोग और रखरखाव के लिए प्रशिक्षण भी दिया जाएगा, ऐसा मुख्यमंत्री फडणवीस ने बताया।

0000

सेल्को फाउंडेशन'च्या सहकार्याने १८ जिल्ह्यांत प्राथमिक आरोग्य केंद्रांचे सौर ऊर्जीकरण सौर ऊर्जेच्या वापरामुळे दर्जेदार आरोग्य सुविधांची उपलब्धता

 सेल्को फाउंडेशन'च्या सहकार्याने १८ जिल्ह्यांत

प्राथमिक आरोग्य केंद्रांचे सौर ऊर्जीकरण

सौर ऊर्जेच्या वापरामुळे दर्जेदार आरोग्य सुविधांची उपलब्धता

- मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस

 

 

   मुंबई, दि. १५ : पारंपरिक ऊर्जा स्त्रोत हे मर्यादीत असल्यामुळे यापुढील काळात अपारंपरिक ऊर्जा स्त्रोतांवरच अधिक भर द्यावा लागणार आहे. अपारंपरिक ऊर्जा क्षेत्राला प्रोत्साहन देऊन अधिकाधिक ऊर्जा निर्मिती करण्याची शासनाची भूमिका आहे. राज्यात अपारंपरिक ऊर्जेच्या उपयोगासाठी सेल्को फाउंडेशन कार्यरत आहे. फाउंडेशनच्या सहकार्याने राज्यातील १८ जिल्ह्यातील प्राथमिक आरोग्य केंद्रांचे सौरऊर्जीकरण करण्यात येणार असून सध्या आठ जिल्ह्यातील प्राथमिक आरोग्य केंद्राचे सौरऊर्जीकरण पूर्णत्वास आले आहे. तर, दहा जिल्ह्यात सौरऊर्जीकरण प्रकल्प कार्यान्वित करण्यात येणार आहेत. सौरऊर्जीकरणाचे काम दोन टप्प्यात होणार असून पहिल्या टप्प्यात २५० प्राथमिक आरोग्य केंद्राचे काम पूर्णत्वास आले असून दोन हजार प्राथमिक आरोग्य केंद्राचे काम जून २०२६ पर्यंत पूर्ण होईल. सौर ऊर्जेच्या उपयोगामुळे राज्यात दर्जेदार आरोग्य सुविधांची उपलब्धता निर्माण होईल, असा विश्वास मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी व्यक्त केला आहे.

राज्यात नाशिक, अहिल्यानगर, जळगाव, बुलढाणा, गडचिरोली, नागपूर, लातूर आणि वर्धा या आठ जिल्ह्यातील प्राथमिक आरोग्य केंद्रांचे सौरऊर्जीकरण पूर्णत्वास आले आहे. तसेच आणखी दहा जिल्ह्यातील प्राथमिक आरोग्य केंद्रांचे सौरऊर्जीकरण फाउंडेशनच्या सहकार्याने पूर्ण करण्यात येणार असून प्राथमिक आरोग्य केंद्र ऊर्जेबाबत स्वावलंबी होणार आहेत. यामुळे विजेच्या देयकांमध्ये मध्ये मोठी  बचत होणार आहे. या सौर प्रकल्पामुळे प्राथमिक आरोग्य केंद्राची २४ तास अखंड वीज पुरवठ्याची गरज पूर्ण होणार असून यामुळे आरोग्य सेवा अधिक बळकट होणार असल्याचे मुख्यमंत्री श्री. फडणवीस यांनी सांगितले.

 मुख्यमंत्री श्री. फडणवीस म्हणाले, सौर ऊर्जेच्या उपयोगामुळे स्थानिक पातळीवर पर्यावरणीय जागरूकता वाढेल आणि रुग्णसेवेच्या गुणवत्तेतही सुधारणा होईल. सौरऊर्जेचा वापर केल्याने कार्बन उत्सर्जन कमी होणार असून प्रदूषण कमी होण्यास निश्चितच मदत मिळणार आहे. सेल्को फाउंडेशन ही अपारंपरिक ऊर्जा क्षेत्रात काम करणारी कंपनी आहे. सेल्को फाउंडेशनने यापूर्वी आरोग्य सेवा सुधारण्यासाठी आणि शाश्वत ऊर्जेच्या प्रचारासाठी एक महत्त्वाचे पाऊल म्हणून आयकिया कंपनीच्या सहकार्याने ८ जिल्ह्यांतील प्राथमिक आरोग्य केंद्रांचे सौरऊर्जीकरण पूर्ण केले आहे. सेल्को फाउंडेशन आणि आयकिया कंपनी या प्रकल्पासाठी ५० कोटीची मदत राज्य शासनाला करणार आहे.

 या प्रकल्पात आरोग्य कर्मचाऱ्यांना सौरऊर्जा प्रणाली वापर आणि देखभालीसाठी प्रशिक्षण सेल्को फाउंडेशन मार्फत देण्यात येणार आहे, असेही मुख्यमंत्री श्री. फडणवीस यांनी सांगितले आहे.

000

पीओपी’ मूर्ती संदर्भात अभ्यासगट स्थापन

 पीओपी’ मूर्ती संदर्भात अभ्यासगट स्थापन

- पर्यावरण मंत्री पंकजा मुंडे

मुंबई, दि. १२ :  प्लास्टर ऑफ पॅरिस (POP) मूर्तींमुळे पर्यावरणावर होणाऱ्या परिणामांचा अभ्यास करण्यासाठी विशेष अभ्यासगट स्थापन केला आहे. तसेच यासंदर्भात राजीव गांधी विज्ञान आणि तंत्रज्ञान आयोगाची मदत घेण्यात येणार आहे, अशी माहिती पर्यावरण मंत्री पंकजा मुंडे यांनी विधानसभेत दिली.

विधानसभा सदस्य चंद्रकांत नवघरे, वरूण सरदेसाई यांनी यासंदर्भात लक्षवेधी सूचना मांडली होती.

पर्यावरण मंत्री पंकजा मुंडे म्हणाल्या, प्लास्टर ऑफ पॅरिसच्या मूर्तीचे जलस्रोतामध्ये करण्यात येणाऱ्या विसर्जनामुळे  जलप्रदूषणाच्या अनुषंगाने उच्च न्यायालयाच्या निर्देशासनुसार  केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण  मंडळाने पीओपी मूर्ती विसर्जनासंदर्भात नव्याने मार्गदर्शक सूचना जारी करून या सूचनांचे काटेकोरपणे पालन करण्यासंदर्भात सर्व राज्यांना निर्देश दिले होते. त्यानुसार राज्य शासनाने पीओपी मूर्तीं उत्पादन, विक्री आणि विसर्जनास बंदी घातली आहे.

पीओपी मूर्ती मधील प्रदूषणकारी घटक कमी करणे शक्य होईल का याची पडताळणी करण्यासाठी मुख्य सचिव यांच्या अध्यक्षतेखाली तांत्रिक समिती गठीत करण्यात आली आहे. काही वैज्ञानिक संस्थांचे म्हणणे आहे. पीओपी मूर्तींमुळे प्रदूषण होत नाही. राज्य सरकारने यासंदर्भात वैज्ञानिक पुरावे मागवले आहेत. याचा अभ्यास करण्यासाठी आयोगाकडे विनंती करण्यात आली आहे. प्राप्त अहवाल केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण मंडळाकडे (CPCB) पाठवले जातील आणि  शास्त्रीय दृष्टिकोनातून पर्यावरणपूरक आणि पारंपरिकतेला धक्का न लावता सकारात्मक निर्णय घेण्यात येईल, असेही पर्यावरण मंत्री पंकजा मुंडे त्यांनी विधानसभेत सांगितले.

0000