Friday, 14 March 2025

चेंबूर लालडोंगर एसआरए प्रकल्पातील समस्यांवर तातडीने कार्यवाही होणार

 चेंबूर लालडोंगर एसआरए प्रकल्पातील समस्यांवर तातडीने कार्यवाही होणार

- मंत्री शंभूराज देसाई

 

    मुंबईदि. १२ : चेंबूर लालडोंगर येथील झोपडपट्टी पुनर्वसन योजनेत १० सहकारी गृहनिर्माण संस्था समाविष्ट असून, शासनाच्या मालकीच्या ३०,८५६.५० चौ.मी. क्षेत्रावर ही योजना राबवली जात आहे. झोपडपट्टी पुनर्वसन प्राधिकरणाच्या मंजूर आराखड्यानुसार पुनर्वसन प्रकल्प पूर्ण करण्यात आला असूनमहानगरपालिकेने त्यास पूर्णत्वाचा दाखला दिला आहे. या प्रकल्पातील समस्यांवर तातडीने कार्यवाही होणार असल्याचे मंत्री शंभूराज देसाई यांनी विधानसभेत लक्षवेधी सूचनेच्या उत्तरात सांगितले.

    याबाबत सदस्य तुकाराम काते यांनी ही लक्षवेधी सूचना मांडली. त्यावर उत्तर देताना मंत्री श्री. देसाई म्हणाले की, या योजनेस २००८ मध्ये प्रथम आशयपत्र मिळालेतर सुधारित आशयपत्र २०२० मध्ये देण्यात आले. योजनेत दोन पुनर्वसन इमारती व एक विक्री घटक इमारतीचे नियोजन आहे. त्यापैकी एक पुनर्वसन इमारत पूर्ण होऊन भोगवटा प्रमाणपत्र मिळाले आहेतर दुसऱ्या इमारतीचे काम सुरू आहे. आतापर्यंत ८१३ झोपडीधारकांचे पुनर्वसन झाले आहे. इमारतींचे बांधकाम दर्जेदार असून महानगरपालिकेच्या परवानगीनुसार सर्व आवश्यक सोयी जसे की, सांडपाणी प्रक्रिया केंद्रजलजोडणीवीज व स्वच्छता व्यवस्थापन पूर्ण करण्यात आले आहे.

    विकास नियंत्रण नियमावलीनुसार आठ टक्के मोकळी जागा सोडण्यात आली असूनप्रकल्प पूर्ण होण्यापूर्वी ती हस्तांतरित केली जाईल. पुनर्वसन इमारत क्र. ३ मध्ये एक मंदिर व मस्जिद असूनसंस्थेच्या विनंतीनुसार मंदिर त्याच ठिकाणी ठेवले आहेतर मस्जिदचे आराखडे मंजूर आहेत. अस्वच्छतेच्या तक्रारींबाबत महानगरपालिकेला सूचना देण्यात येणार असूनपरिसराची स्वच्छता सुनिश्चित केली जाईल. तसेच झोपडपट्टी पुनर्वसन प्राधिकरण व महानगरपालिकेच्या अधिकाऱ्यांसह लोकप्रतिनिधींच्या उपस्थितीत पाहणी करून प्रकल्पातील समस्यांवर उपाययोजना करण्यात येणार असल्याचे मंत्री श्री. देसाई यांनी सांगितले.

वसई-विरार घनकचरा व्यवस्थापनासाठी उच्चस्तरीय समिती गठीत

 वसई-विरार घनकचरा व्यवस्थापनासाठी उच्चस्तरीय समिती गठीत

- मंत्री उदय सामंत

मुंबईदि. १२ : राज्यातील महानगरपालिकांमध्ये घनकचरा व्यवस्थापनाची प्रभावी अंमलबजावणी होण्यासाठी तज्ज्ञांची उच्चस्तरीय समिती गठीत केली जाणार आहे.  वसई-विरार महानगरपालिकेतील घनकचरा व्यवस्थापनाच्या अनुषंगाने अधिवेशन संपल्यानंतर  ३० दिवसांच्या आत समिती स्थापन केली जाईलअशी माहिती मंत्री उदय सामंत यांनी विधानसभेत लक्षवेधी सूचनेच्या उत्तरात दिली.

               याबाबत सदस्य राजेंद्र गावित यांनी लक्षवेधी सूचना मांडली होती. यावेळी झालेल्या चर्चेत सदस्य योगेश सागर यांनीही सहभाग घेतला.

               मंत्री श्री. सामंत म्हणालेवसई विरार शहर महानगरपालिकेच्या गोखिवरे येथील घनकचरा व्यवस्थापन प्रकल्पास केंद्र शासनाने २०११ मध्ये मान्यता दिली होती. तसेच २०१५ मध्ये २४.६४ कोटी रुपये खर्चून प्रकल्प पूर्ण करण्यात आला. मात्र२०२१ मध्ये चरण भट यांनी हरित न्यायाधिकरणात (एनजीटीयाचिका दाखल केली.

पुणेश्वरी सहकारी गृहनिर्माण संस्थेच्या रहिवाशांवर अन्याय होणार नाही

 पुणेश्वरी सहकारी गृहनिर्माण संस्थेच्या रहिवाशांवर अन्याय होणार नाही

- मंत्री शंभूराज देसाई

 

मुंबईदि. १२ : पुणे येथील कसबा पेठेतील पुणेश्वरी सहकारी गृहनिर्माण संस्था ही वक्फ बोर्डाची जागा असल्याचा निर्णय महाराष्ट्र राज्य वक्फ न्यायाधिकरणाने दिला आहे. मात्रया निर्णयाविरोधात स्थानिक रहिवाशांनी न्यायालयात अपील दाखल केले असून त्यानुसार जैसे थे प्रकरण ठेवण्यात आले आहे. स्थानिक रहिवाशांवर कोणताही अन्याय होणार नाही याची शासनातर्फे पूर्ण दखल घेतली जाईलअसे आश्वासन मंत्री शंभूराज देसाई यांनी विधानसभेत लक्षवेधी सूचनेच्या उत्तरात दिले.

              याबाबत सदस्य हेमंत रासने यांनी ही लक्षवेधी सूचना मांडली. त्यावर उत्तर देताना मंत्री श्री.देसाई म्हणाले कीकसबा पेठेतील  हे भूखंड १९८९ मध्ये झोपडपट्टी क्षेत्र म्हणून घोषित करण्यात आले होते. विकासकाने २०१२ मध्ये पुनर्वसन योजना सादर केलीसन २०१७ मध्ये निष्कासन करून जमीन विकासकाच्या ताब्यात देण्यात आली. मात्र२०१९ मध्ये महाराष्ट्र राज्य वक्फ न्यायाधिकरणाने ही जमीन वक्फ मिळकत असल्याचे घोषित करून पुनर्वसन आदेश अमान्य केले. या निर्णयाविरोधात विकासक व रहिवाशांनी सन २०२० मध्ये मुंबई उच्च न्यायालयात पुनरावलोकन अर्ज दाखल केला. त्यावर मार्च २०२० मध्ये न्यायालयाने स्टेटस क्यू (Status-Quo) आदेश दिला. दरम्यानविकासकाकडून भाडे न मिळाल्याने पुणेश्वरी सहकारी गृहनिर्माण संस्थेने सन २०२२ मध्ये मुंबई उच्च न्यायालयात रिट याचिका दाखल केलीजी सध्या न्यायप्रविष्ट आहे. जमिनीचे भूसंपादन न झाल्याने संपूर्ण पुनर्वसन प्रकल्प थांबला आहेअसेही मंत्री श्री. देसाई यांनी स्पष्ट केले.

                                          

एमपीएससीच्या सर्वच स्पर्धा परीक्षा मराठीमध्ये घेण्याचे शासनाचे नियोजन

 एमपीएससीच्या सर्वच स्पर्धा परीक्षा मराठीमध्ये घेण्याचे शासनाचे नियोजन

- मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस

मुंबईदि. १२ : राज्यात एमपीएससीकडून घेण्यात येणाऱ्या सर्वच स्पर्धा परीक्षा मराठीमध्ये घेण्याबाबत राज्य शासनाचे नियोजन असल्याची माहिती मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी विधानपरिषदेत दिली.

            विधानपरिषदेमध्ये सदस्य मिलिंद नार्वेकर यांनी महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगाच्या (एमपीएससी) स्पर्धा परीक्षा मराठीमध्ये घेण्याविषयी प्रश्न उपस्थित केला होता. या प्रश्नाला उत्तर देताना मुख्यमंत्री श्री. फडणवीस बोलत होते.

            राज्यातील अभियांत्रिकी आणि कृषी विषयक तांत्रिक पदांच्या परीक्षा मराठीमध्ये घेतल्या जात नसल्याचे सांगून मुख्यमंत्री श्री. फडणवीस म्हणाले कीअभियांत्रिकी विषयांची पुस्तके मराठीमध्ये उपलब्ध नसल्यामुळे या परीक्षा इंग्रजी भाषेत घेतल्या जातात. पणआता अभियांत्रिकी शिक्षणही मराठी भाषेत घेण्याची परवानगी मिळाली आहे. त्यामुळे या अभ्यासक्रमाची पुस्तके आता मराठी भाषेत उपलब्ध होणार आहेत. त्या अनुषंगाने अभियांत्रिकी परीक्षांचा अभ्यासक्रम मराठी भाषेत तयार करून सर्व तांत्रिक पदांच्या स्पर्धा परीक्षाही मराठीमध्ये घेण्याचे नियोजन शासनाने केले असल्याची माहिती मुख्यमंत्री श्री. फडणवीस यांनी सभागृहात दिली.

जनतेने जास्त व्याज देणाऱ्या योजनांच्या अमिषास बळी पडू नये

 जनतेने जास्त व्याज देणाऱ्या योजनांच्या अमिषास बळी पडू नये

- मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस

 

मुंबईदि. १२ : राज्यातील जनतेने जास्त व्याज देणाऱ्या योजनांच्या अमिषास बळी पडू नये, असे आवाहन मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी विधानपरिषदेमध्ये केले.

            सदस्य शशिकांत शिंदे यांनी टोरेस घोटाळा प्रकरणी उपस्थित केलेल्या प्रश्नाला उत्तर  देताना मुख्यमंत्री फडणवीस बोलत होते.

            जादा व्याज देणाऱ्या ९९ टक्के योजना या फसव्या असल्याचे सांगून मुख्यमंत्री श्री. फडणवीस म्हणाले कीकोणीही अशा प्रकारे जादा व्याज देऊ शकत नाही. बँकेच्या व्याजदरापेक्षा दोन ते चार टक्के जास्ती व्याज दिले जाणे शक्य आहे. पण त्यापेक्षा जास्त किंवा भरघोस व्याज देणे कोणालाही शक्य होत नाही. त्यामुळे असे जादा व्याजाचे अमिष देणाऱ्या योजना फसव्याच असतात. त्यांच्या अमिषाला जनतेने बळी पडू नये आणि अशा फसव्या योजनांमध्ये गुंतवणूक करू नये असे आवाहन मुख्यमंत्री श्री. फडणवीस यांनी केले.

            तसेच प्रश्नाला उत्तर देताना गृह राज्यमंत्री योगेश कदम म्हणाले कीराज्यातील गुंतवणूक तसेच अर्थिक व्यवहार करणाऱ्या संस्थांवर देखरेखीसाठी इकॉनॉमिक इंटेलिजन्स युनिटची स्थापना करण्यात येत आहे. तसेच टोरेस प्रकरणी फसवणूक झालेल्या गुंतवणूकदारांचे पैसे परत करण्यासाठी कायदेशीर प्रक्रियेनुसार कार्यवाही करण्यात येत आहे.

रेडी रेकनरचे दर ठरविताना स्थानिक परिस्थितीचा विचार १० ते १५ टक्के दरवाढ होणार असल्याच्या चर्चा निराधार

 रेडी रेकनरचे दर ठरविताना स्थानिक परिस्थितीचा विचार

१० ते १५ टक्के दरवाढ होणार असल्याच्या चर्चा निराधार

- मंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे

 

मुंबईदि. १२ : रेडी रेकनर दरासंदर्भात सध्या संपूर्ण राज्यात सर्वेक्षण सुरू आहे. मागील काही वर्षांमध्ये काही भागांमध्ये रेडी रेकनर दर वाढलेतर काही ठिकाणी दर स्थिर ठेवण्यात आले. 2023-24 आणि 2024-25 मध्ये कोणतीही दरवाढ झालेली नाही. काही माध्यमांमध्ये 10-15 टक्के दरवाढ होणार असल्याच्या चर्चा सुरू आहेतमात्र त्या निराधार असल्याचे महसूल मंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी विधानपरिषदेत सांगितले.

विधानपरिषद सदस्य सर्वश्री सुनील शिंदेॲड.अनिल परबसचिन अहिर यांनी मालमत्तांच्या खरेदी विक्री वेळी जमा होणाऱ्या मुद्रांक शुल्क संदर्भात लक्षवेधी सूचना मांडली होती.

राज्याच्या कोणत्याही भागात तडकाफडकी दरवाढ करण्याचा शासनाचा कोणताही हेतू नसून राज्यात दर ठरवताना स्थानिक परिस्थितीविकास दर आणि मागणी-पुरवठा यासारख्या घटकांचा विचार केला जातो. प्रत्येक जिल्ह्यात जिल्हाधिकारी यांच्या अध्यक्षतेखाली समिती कार्यरत आहेज्या स्थानिक लोकप्रतिनिधी आणि तज्ज्ञांच्या सल्ल्यानुसार दर निश्चित करतात. यामध्ये गरजेनुसार काही दर कमी करण्याचा विचारही केला जातोअसे मंत्री श्री.बावनकुळे यांनी सांगितले.

मुंबईतील वेगवेगळ्या भागांमध्ये विविध प्रकारची संपत्ती असूनहाय-राईज इमारतीएसआरए प्रकल्प आणि झोपडपट्टी पुनर्वसन योजना यांच्यात मोठा फरक आहे. त्यामुळे प्रत्येक भागासाठी स्वतंत्र 'व्हॅल्यू झोनठरवले जातात. रेडी रेकनर दर ठरविताना गरीब आणि मध्यमवर्गीयांवर अन्याय होणार नाहीयाची काळजी घेतली जाणार असल्याचे मंत्री श्री. बावनकुळे यांनी यावेळी सांगितले.

यासंदर्भात राज्य सरकार जनतेच्या तक्रारी आणि सूचना गांभीर्याने घेत असून9 जानेवारी 2025 रोजी या संदर्भात बैठक झाली आहे. तसेच1 एप्रिलपूर्वी जर कोणालाही काही सूचना द्यायच्या असतीलतर त्या सरकारकडे मांडाव्यातअसे आवाहन सुद्धा मंत्री श्री.बावनकुळे यांनी केले. शासन कोणत्याही भागात अवाजवी दरवाढ करणार नाहीतसेच गरज असल्यास काही दर कमी करण्याचाही विचार केला जाईलअसेही त्यांनी यावेळी सांगितले.

0000

कृषी उत्पन्न बाजार समितीच्या नियमांमध्ये सुधारणा करणार

 कृषी उत्पन्न बाजार समितीच्या नियमांमध्ये सुधारणा करणार

पणन मंत्री जयकुमार रावल

 

मुंबईदि. १२ : कृषी उत्पन्न बाजार समितीवर असलेल्या विश्वासापोटी शेतकरी आपला शेतमाल बाजार समितीच्या परवानाधारक व्यापाऱ्यांना विक्री करीत असतो. शेतकरी हिताच्या दृष्टीने काळानुरूप बाजार समितीच्या नियमांमध्ये किंवा धोरणामध्ये सुधारणा करण्यासाठी अपर मुख्य सचिव यांच्या माध्यमातून काम सुरू आहे. कृषी उत्पन्न बाजार समितीच्या नियमांमध्ये शेतकरी हिताच्या दृष्टीने शासन निश्चितच सुधारणा करेलअसे पणन मंत्री जयकुमार रावल यांनी विधानसभेत लक्षवेधी सूचनेच्या उत्तरात सांगितले.

छत्रपती संभाजीनगर जिल्ह्यातील वैजापूर येथे व्यापाऱ्याने शेतकऱ्यांचे कांद्याचे पैसे न दिल्याबाबत सदस्य रमेश बोरनारे यांनी लक्षवेधी सूचना उपस्थित केली होती.

या सूचनेच्या उत्तरात मंत्री रावल म्हणालेकृषी उत्पन्न बाजार समितीने परवाना दिलेले व्यापारी हे शेतकऱ्यांचा शेतमाल खरेदी करतात. शेतकरी मोठ्या विश्वासाने या व्यापाऱ्यांना आपला शेती माल विक्री करतात. अशा व्यापारामध्ये कुठेही शेतकऱ्याचे नुकसान होऊ दिले जाणार नाही. शेतकऱ्यांनी विकलेल्या शेतमालाचा मोबदला कायद्यानुसार त्याच दिवशी किंवा किमान पुढील सात दिवसाच्या आत देणे गरजेचे आहे.

वैजापूर कृषी उत्पन्न बाजार समितीमध्ये कांदा विक्री केलेल्या शेतकऱ्यांचा मोबदला देण्यासाठी कृषी उत्पन्न बाजार समितीने संबंधित व्यापाऱ्याची मालमत्ता व बँक हमी जप्त केली आहे. या बँक हमी आणि मालमत्तेच्या लिलावातून 31 लाख रुपये हे कांदा विक्री केलेल्या 118 शेतकऱ्यांना मोबदला देण्यात आला आहे. कलम 57 अन्वये व्यापाराच्या वैयक्तिक मालमत्तांची यादी करून जमीन महसूल थकबाकी कायद्यानुसार या सर्व मालमत्तांची एकत्रित लिलाव करण्याची प्रक्रिया सुरू करण्यात आली आहे. या प्रक्रियेला गती देऊन कांदा उत्पादक शेतकऱ्यांचे संपूर्ण पैसे देण्यात येतील. या संपूर्ण प्रकरणात बैठकही घेण्यात येईलअसेही पणन मंत्री रावल यांनी सांगितले.

Featured post

Lakshvedhi