महाराष्ट्र ही नवी स्टार्टअप राजधानी

 महाराष्ट्र ही नवी स्टार्टअप राजधानी

- मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस

"टीआयई मुंबई हॉल ऑफ फेम" पुरस्काराने मुख्यमंत्री सन्मानित

 

मुंबई, दि. १२ : महाराष्ट्र राज्य हे परकीय थेट गुंतवणुकीसाठी सर्वाधिक पसंतीचे ठिकाण बनले आहे. केवळ नऊ महिन्यांत १ लाख ३९ हजार कोटी रुपयांची गुंतवणूक महाराष्ट्रात आली आहे. स्टार्टअप्सच्या संख्येत आणि गुंतवणुकीच्या बाबतीत महाराष्ट्र नवीन विक्रम प्रस्थापित करत असल्याने आता भारताची नवी स्टार्टअप राजधानी महाराष्ट्र असल्याचे प्रतिपादन मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी केले.

टीआयईकॉन मुंबई यांच्यावतीने आयोजित टीआयईकॉन् मुंबई २०२५: "धंदा फर्स्ट" या देशाच्या आघाडीच्या उद्योजकीय नेतृत्व शिखर संमेलन कार्यक्रमात पायाभूत सुविधांचा विकास, गुंतवणूक आणि जलसंधारण क्षेत्रात उल्लेखनीय योगदान दिल्याबद्दल मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांना "टीआयई मुंबई हॉल ऑफ फेम" पुरस्कार इन्फोसिसचे संस्थापक नारायण मूर्ती यांच्या हस्ते प्रदान करण्यात आला. मंचावर टीआयई मुंबईचे संस्थापक अध्यक्ष हरीश मेहता,  हवस मीडिया इंडियाचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी उदय मोहन, टीआयई मुंबईचे अध्यक्ष रानू वोहरा, डॉ. अपूर्व रंजन शर्मा आदी मान्यवर उपस्थित होते. याप्रसंगी हरीश मेहता यांच्या ‘अतुलनीय’ या पुस्तकाचे मुख्यमंत्र्यांच्या हस्ते प्रकाशन करण्यात आले.

महाराष्ट्रातील सर्व नागरिकांना पुरस्कार समर्पित करून मुख्यमंत्री श्री. फडणवीस म्हणाले की, हा पुरस्कार २०१४ मध्ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यांच्या नेतृत्वाखाली आम्ही सुरू केलेल्या कामाची पोचपावती आहे. महाराष्ट्रात, विशेषतः मुंबई आणि ‘एमएमआर’ क्षेत्रात दिसणारे सर्व पायाभूत प्रकल्प, कोस्टल रोड, अटल सेतू, मेट्रो, वाढवण प्रकल्प हे सुशासनाचे प्रतिक आहेत.

            वाढवण बंदर जेएनपीटी बंदराच्या तुलनेत तीनपट मोठे असेल, जे भारतातील एक मोठे बंदर आहे. या बंदराचे काम सुरू करण्यात आले असून ते फक्त बंदर नसेल, तर त्याच्याबरोबरच एक विमानतळ देखील उभारले जाईल. त्याठिकाणी बुलेट ट्रेन स्टेशन असेल. वाढवण बंदराच्या परिसरात चौथी मुंबई साकारली जाईल.

             जलसंधारण क्षेत्रात काम करताना सहा वेगवेगळ्या विभागांद्वारे १४ विविध जलसंधारण योजना राबवल्या जात होत्या. त्या एकत्र करून एकच योजना तयार केली आणि जलयुक्त शिवार अभियानाच्या माध्यमातून २५,००० गावे दुष्काळमुक्त करण्याचे उद्दिष्ट ठरवले. लोकसहभागाच्या जोरावर या अभियानातून २०१९ पर्यंत २०,००० गावांनी जलसंधारणाचे नियोजन केले, जलसाठ्याची निर्मिती केली आणि दुष्काळमुक्त झाली.  या योजनेमुळे दुष्काळग्रस्त मराठवाड्यातही भूजल पातळी वाढली असल्याचे मुख्यमंत्री श्री. फडणवीस यांनी सांगितले.

आदर्श नेतृत्व

महाराष्ट्र राज्याच्या पायाभूत सुविधांचा विकास, गुंतवणूक वाढ आणि जलसंधारण क्षेत्रातील मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या उल्लेखनीय कार्याची दाखल घेत हा सन्मान प्रदान करण्यात आला. महाराष्ट्राच्या पायाभूत सुविधा क्षेत्रात मुख्यमंत्री श्री. फडणवीस हे अनेक प्रकल्प, योजना राबवत आहेत. ज्यामध्ये रस्ते, मेट्रो, रेल्वे आणि शहरी वाहतूक यांचा समावेश आहे. या उपक्रमांमुळे राज्यातील दळणवळण आणि लोकांच्या जीवनशैलीत मोठ्या प्रमाणात सुधारणा झाली आहे.

मुख्यमंत्री श्री. फडणवीस यांच्या उद्योगस्नेही धोरणांमुळे महाराष्ट्र राज्य गुंतवणुकीसाठी सर्वोच्च ठिकाण म्हणून उदयास आले आहे. त्यांच्या धोरणांमुळे राज्यात देशांतर्गत आणि आंतरराष्ट्रीय गुंतवणूक वाढली असून अर्थव्यवस्थेचा विकास आणि रोजगार निर्मितीस मोठी चालना मिळाली आहे. त्यांनी जलसंधारण आणि शाश्वत संसाधन व्यवस्थापनात अग्रणी भूमिका बजावली आहे. "जलयुक्त शिवार अभियान" या सारख्या उपक्रमांमुळे दुष्काळ परिस्थितीवर मात करण्यास मदत झाली आहे. या प्रयत्नांमुळे शेतकऱ्यांना मोठा आधार मिळाला आहे तसेच दीर्घकालीन जलसुरक्षेला चालना मिळाली आहे. मुख्यमंत्री श्री. फडणवीस यांच्या उल्लेखनीय कार्याचा गौरव म्हणून ‘टीआयई’ मुंबई हॉल ऑफ फेम पुरस्काराने सन्मानित करण्यात आले.

अन्य पुरस्कार विजेते

 अन्य पुरस्कार विजेते

पायोनियर युनिकॉर्न गुंतवणूकदार आणि नेक्सस व्हेंचर पार्टनर्सचे सह-संस्थापक आणि व्यवस्थापकीय संचालक सुवीर सुजान, स्टार्टअप इकोसिस्टम आणि भारतातील नवोपक्रमाचे अग्रदूत टी. व्ही. मोहनदास पै, भारतातील गुंतवणूक परिसंस्थेचा अग्रणी प्रविण गांधी, बिग बुल - पायोनियर स्टार्टअप गुंतवणूकदार आणि  केडिया सिक्युरिटीजचे संचालक डॉ. विजय केडिया, ग्राहक सेवेमध्ये परिवर्तन घडवणारा एआय स्टार्टअप - रेझो एआयचे  सह-संस्थापक आणि  मुख्य कार्यकारी अधिकारी मनीष गुप्ता, भारताचे स्टार्टअप पॉवर कपल उद्योजक गणेश कृष्णन आणि मीना गणेश, ओवायओ चे संस्थापक आणि  मुख्य कार्यकारी अधिकरी रितेश अग्रवाल, मुंबईतील तंत्रज्ञान परिसंस्थेला चालना देणारे टेक उद्योजक संघटना मुंबई, रेनी कॉस्मेटिक्स चे  संस्थापक अशुतोष वलानी, झीप इलेक्ट्रिक चे सह-संस्थापक आणि  मुख्य कार्यकारी अधिकारी आकाश गुप्ता,  एसआयडीबीआय चे अध्यक्ष आणि व्यवस्थापकीय संचालक मनोज मित्तल यांना पुरस्कार प्रदान करण्यात आले.

0000

पीओपी’ मूर्ती संदर्भात अभ्यासगट स्थापन

 ‘पीओपी’ मूर्ती संदर्भात अभ्यासगट स्थापन

- पर्यावरण मंत्री पंकजा मुंडे

मुंबई, दि. १२ :  प्लास्टर ऑफ पॅरिस (POP) मूर्तींमुळे पर्यावरणावर होणाऱ्या परिणामांचा अभ्यास करण्यासाठी विशेष अभ्यासगट स्थापन केला आहे. तसेच यासंदर्भात राजीव गांधी विज्ञान आणि तंत्रज्ञान आयोगाची मदत घेण्यात येणार आहे, अशी माहिती पर्यावरण मंत्री पंकजा मुंडे यांनी विधानसभेत दिली.

विधानसभा सदस्य चंद्रकांत नवघरे, वरूण सरदेसाई यांनी यासंदर्भात लक्षवेधी सूचना मांडली होती.

पर्यावरण मंत्री पंकजा मुंडे म्हणाल्या, प्लास्टर ऑफ पॅरिसच्या मूर्तीचे जलस्रोतामध्ये करण्यात येणाऱ्या विसर्जनामुळे  जलप्रदूषणाच्या अनुषंगाने उच्च न्यायालयाच्या निर्देशासनुसार  केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण  मंडळाने पीओपी मूर्ती विसर्जनासंदर्भात नव्याने मार्गदर्शक सूचना जारी करून या सूचनांचे काटेकोरपणे पालन करण्यासंदर्भात सर्व राज्यांना निर्देश दिले होते. त्यानुसार राज्य शासनाने पीओपी मूर्तीं उत्पादन, विक्री आणि विसर्जनास बंदी घातली आहे.

पीओपी मूर्ती मधील प्रदूषणकारी घटक कमी करणे शक्य होईल का याची पडताळणी करण्यासाठी मुख्य सचिव यांच्या अध्यक्षतेखाली तांत्रिक समिती गठीत करण्यात आली आहे. काही वैज्ञानिक संस्थांचे म्हणणे आहे. पीओपी मूर्तींमुळे प्रदूषण होत नाही. राज्य सरकारने यासंदर्भात वैज्ञानिक पुरावे मागवले आहेत. याचा अभ्यास करण्यासाठी आयोगाकडे विनंती करण्यात आली आहे. प्राप्त अहवाल केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण मंडळाकडे (CPCB) पाठवले जातील आणि  शास्त्रीय दृष्टिकोनातून पर्यावरणपूरक आणि पारंपरिकतेला धक्का न लावता सकारात्मक निर्णय घेण्यात येईल, असेही पर्यावरण मंत्री पंकजा मुंडे त्यांनी विधानसभेत सांगितले.

सायन-कोळीवाडा झोपडपट्टी पुनर्वसन प्रकल्प वेळेत पूर्ण न झाल्यास कठोर कारवाई

 सायन-कोळीवाडा झोपडपट्टी पुनर्वसन प्रकल्प

वेळेत पूर्ण न झाल्यास कठोर कारवाई

-  खनिकर्म मंत्री शंभूराज देसाई

 

मुंबई, दि. १२ : सायन कोळीवाडा झोपडपट्टी पुनर्वसन प्रकल्पाची कामे कालबद्ध मर्यादेत पूर्ण करण्यासाठी विकासकांना अंतिम नोटीस देण्यात येईल. त्यानंतरही जर कामे पूर्ण झाली नाहीत, तर संबंधित विकासकांवर कठोर कारवाई केली जाईल, असे खनिकर्म मंत्री शंभूराज देसाई यांनी विधानसभेत सांगितले.

यासंदर्भात विधानसभा सदस्य कॅप्टन आर.सेल्वन, राम कदम, मुरजी पटेल, असलम शेख यांनी लक्षवेधी सूचना मांडली होती.

खनिकर्म मंत्री श्री. देसाई म्हणाले की, सायन-कोळीवाडासह बृहन्मुंबई क्षेत्रातील ५१७ झोपडपट्टी पुनर्वसन प्रकल्पांपैकी २३३ प्रकल्पाच्या विकासकाला काढून टाकले आहे. १७ झोपडपट्टी पुनर्वसन योजनेमध्ये विकासकाची नोंदणी रद्द करण्यात आली आहे. तसेच विकासकांसाठी अभय योजना लागू केली असून त्याअंतर्गत विकासकांना विशिष्ट अटींसह सवलती दिल्या आहेत.

तसेच उपमुख्यमंत्री कार्यालयात विशेष समन्वयक कक्ष स्थापन करण्यात आला आहे. या कक्षामार्फत प्रकल्पांचा आढावा घेतला जातो. या माध्यमातून रखडलेल्या पुनर्वसन प्रकल्पांना गती देण्यासाठी जिथे सुधारणा आवश्यक आहेत, तिथे त्वरित सुधारणा केल्या जातील आणि प्रकल्पांना गती दिली जाईल, असेही श्री. देसाई यांनी विधानसभेत सांगितले.

दहिसरमधील 'कंट्रोल टॉवर'च्या स्थलांतर प्रक्रियेस गती

 दहिसरमधील 'कंट्रोल टॉवर'च्या स्थलांतर प्रक्रियेस गती

- उद्योग मंत्री उदय सामंत

 

मुंबई दि. १२ :- दहिसरमधील विमानचलन 'कंट्रोल टॉवर' च्या स्थलांतर प्रक्रियेस गती देण्यात आली आहे. त्यासाठी गोराई येथे जमीन निश्चित करण्यात आली आहे. ही जमीन संबधित विभागाच्या ताब्यात गेल्यानंतर  प्रत्यक्ष कामाला सुरुवात होणार असल्याची माहिती उद्योग मंत्री उदय सामंत यांनी विधानसभेत दिली.

विधानसभेत लक्षवेधीच्या माध्यमातून सदस्य अमित साटम यांनी प्रश्न उपस्थित केला होता. या चर्चेत सदस्य मनीषा चौधरी यांनीही सहभाग घेतला.

यासंदर्भात उद्योग मंत्री श्री. सामंत यांनी सांगितले की, दहिसर येथील टॉवरसाठी गोराई येथे जमीन देण्यात आली आहे त्याचप्रमाणे मुंबई उपनगरातील अंधेरी पश्चिम येथील डी. एन. नगर येथे एअरपोर्ट ॲथॉरिटीच्या जमिनीवर असलेल्या ट्रान्समिशन टॉवर्ससाठी जमिनीसंदर्भात समिती गठीत करण्यात आली आहे. ही समिती जागेची पाहणी करून शिफारस करेल. समितीच्या शिफारशीनंतर याबाबत योग्य ती कार्यवाही केली जाईल. यासंदर्भात केंद्रीय नागरी विमान वाहतूक राज्यमंत्री मुरलीधर मोहोळ यांच्याशी चर्चाही करण्यात आली  असून याविषयी त्यांनी सकारात्मकता दर्शवली आहे.

श्री. सामंत म्हणाले, स्थानिक नागरिक व लोकप्रतिनिधींच्या भावना विचारात घेत मुख्यमंत्री यांनी  शासनस्तरावर हा विषय प्राधान्याने  घेतला आहे.  पुढील अधिवेशनापूर्वी जागा निश्चित करून स्थलांतराची प्रक्रिया सुरू केली जाईल. दहिसरचा टॉवर गोराईत हलवला जात आहे, त्याच पद्धतीने  अंधेरी येथील टॉवर्स बाबतही कार्यवाही केली जाईल, असेही उद्योग मंत्री उदय सामंत यांनी सांगितले.

तारापोरवाला मत्स्यालयाला आधुनिक स्वरूप मिळणार,सिंधुदुर्ग जिल्ह्यात पर्यटनाच्या पायाभूत सुविधा

 तारापोरवाला मत्स्यालयाला आधुनिक स्वरूप मिळणार

- पर्यटन मंत्री शंभूराज देसाई

 

मुंबई, दि. १२ : तारापोरवाला सर्वात जुने मत्स्यालय असून पर्यटन व मत्स्यव्यवसाय विभागाच्या संयुक्त उपक्रमाद्वारे तारापोरवाला मत्स्यालय विकासास तत्वतः मान्यता देण्यात येत असून या उपक्रमाद्वारे मत्स्यालयाला आधुनिक स्वरूप देण्याबरोबरच पर्यटनाला चालना मिळणार आहे, असे मत पर्यटन मंत्री शंभूराज देसाई यांनी व्यक्त केले.

विधानभवनात सिंधुदुर्ग जिल्ह्यातील पर्यटनवाढीबाबत उपाययोजनासंदर्भात बैठक झाली. या बैठकीत मत्स्यव्यवसाय व बंदरे मंत्री नितेश राणे, पर्यटन विभागाचे प्रधान सचिव अतुल पाटणे, पर्यटन संचालक डॉ.बी. एन.पाटील, पर्यटन विकास महामंडळाचे महाव्यवस्थापक मनोजकुमार सूर्यवंशी, सिंधुदुर्ग जिल्ह्याचे जिल्हाधिकारी अनिल पाटील उपस्थित होते.

पर्यटन मंत्री शंभूराज देसाई म्हणाले की, तारापोरवाला मत्स्यालय मुंबईचे आकर्षण असल्यामुळे याला आधुनिक स्वरूप दिल्यास पर्यटन वाढीस मदत होणार आहे. तसेच सिंधुदुर्ग जिल्ह्यात बाह्य यंत्रणेद्वारे सहाय्यक जिल्हा पर्यटन अधिकाऱ्यांची तात्काळ नेमणूक करण्यात यावी. सिंधुदुर्ग जिल्ह्यातील पर्यटन दृष्टीने प्रसिद्ध असलेले समुद्र किनाऱ्यावर लाईफ गार्डची तसेच परिसरात स्वच्छतागृहांची सुविधा देण्यात यावी, असे श्री. देसाई यांनी सांगितले.

सिंधुदुर्ग जिल्ह्यात पर्यटनाच्या पायाभूत सुविधा निर्माण कराव्यात- मत्स्यव्यवसाय मंत्री नितेश राणे

मत्स्यव्यवसाय व बंदरे मंत्री  नितेश राणे म्हणाले, महाराष्ट्रात सिंधुदुर्ग जिल्हा पर्यटनासाठी प्रसिद्ध आहे. त्यामुळे या जिल्ह्याच्या समुद्रकिनारी पायाभूत सुविधा निर्माण केल्यास पर्यटन वाढीला मदत होणार आहे, असे मत मंत्री श्री राणे यांनी व्यक्त केले.

    सिंधुदुर्ग जिल्ह्यातील महाराष्ट्र पर्यटन विकास महामंडळाचे गेस्ट हाऊस खासगी भागीदार (Public Private Partner) यांचा समावेश करून चालविण्याची परवानगी देण्याबाबत विचार करण्यात यावा. यासाठी एका गेस्ट हाऊसवर पायलट प्रोजेक्ट राबविण्यात यावा, अशी सूचना श्री. राणे यांनी केली. तसेच सिंधुदुर्ग जिल्ह्याला पर्यटनासाठी विशेष अनुदान देऊन विकास करण्यात यावा, असेही श्री. राणे यांनी सांगितले.

आगामी फिल्मफेअर पुरस्कार वितरण सोहळ्याचे आयोजन वेंगुर्ला येथे करण्यासाठी पर्यटन विभागाने सहकार्य करावे, अशी सूचनाही मंत्री श्री. राणे यांनी केली असून पर्यटन मंत्री यांनी यासाठी अनुकूलता दर्शवली.

काजू उत्पादन वाढ आणि प्रक्रियेसंदर्भात विविध योजना राबविणार

  काजू उत्पादन वाढ आणि प्रक्रियेसंदर्भात

विविध योजना राबविणार

- पणन मंत्री जयकुमार रावल

 

मुंबई, दि. १२ : राज्यात विशेषत: कोकणात काजू उत्पादन वाढ आणि प्रक्रियेसंदर्भात विविध योजना राबविण्यात येणार असल्याचे पणन मंत्री जयकुमार रावल यांनी विधान परिषदेत सांगितले.

विधान परिषदेत नियम २६० अन्वये मांडण्यात आलेल्या प्रस्तावाला उत्तर देताना श्री.रावल बोलत होते.

पणन मंत्री जयकुमार रावल म्हणाले, महाराष्ट्रामध्ये नव्याने काजू बोर्डाची स्थापना करण्यात आली आहे. नुकतेच काजू बोर्डाचे कामकाज प्रत्यक्ष सुरू झाले असून बोर्डावर संचालक मंडळ, अधिकारी यांची नेमणूक झाली आहे. रत्नागिरीचे काही तज्ज्ञ आणि शेतकऱ्यांसह त्यांचा अभ्यास दौरा झाला आहे. या दौऱ्यातून  काजूचे उत्पादन वाढण्यासंदर्भात अभ्यास करण्यात आला आहे.

पणन मंत्री श्री.रावल म्हणाले, भारतात सर्वात जास्त काजू विक्री होते. काजूवर प्रोसेसिंग करणे देखील गरजेचे असते. एशियन डेव्हलपमेंट बँकेच्या सहकार्यातून मॅग्नेटच्या माध्यमातून काजू प्रोसेसिंगला मोठ्या प्रमाणात प्रोत्साहन दिले जाणार आहे. गाव पातळीवर फार्मर प्रोड्यूसर संस्था असतात. त्यांचे राज्यव्यापी संघटन तयार करुन स्टेट लेव्हल असोसिएशन (एसएलए) निर्माण केल्यानंतर ते राज्य स्तरावर काम करतात. राज्यामध्ये जवळपास ४६ एसएलए आहेत. याबाबत केंद्र सरकारच्या निर्देशानुसार एक समिती तयार करण्यात आली असून पात्र ठरणाऱ्या संस्थाच एसएलए होऊ शकतील, या समितीचा अहवाल आल्यानंतर यामध्ये सुसूत्रता येईल, असा विश्वास श्री.रावल यांनी व्यक्त केला.

महाराष्ट्रामध्ये मोठ्या प्रमाणावर सोयाबीन खरेदी झाली आहे. अजूनही याबाबत केंद्राकडे आपण मुदतवाढ देण्यासाठी मागणी केली असल्याचेही श्री.रावल यांनी यावेळी सांगितले.

विरोधी पक्ष नेते अंबादास दानवे, विधान परिषद सदस्य सर्वश्री अभिजित वंजारी, शशिकांत शिंदे, प्रवीण दरेकर, विक्रम काळे, सदाशिव खोत, राजेश राठोड, कृपाल तुमाने, सत्यजित तांबे, शिवाजीराव गर्जे, अमोल मिटकरी, पंकज भुजबळ या सदस्यांनी विधानपरिषद नियम 260 अन्वये आपली भूमिका मांडली होती.