क्रिमिलेअरची मर्यादा १५ लाखांपर्यंत वाढविण्यासाठी केंद्र सरकारकडे शिफारस

 क्रिमिलेअरची मर्यादा १५ लाखांपर्यंत वाढविण्यासाठी केंद्र सरकारकडे शिफारस

- इतर मागास बहुजन कल्याण मंत्री अतुल सावे

मुंबई, दि. ११ - क्रीमिलेअरची मर्यादा वाढवण्यासाठी केंद्र सरकारकडे शिफारस करण्यात आली असून ही मर्यादा १५ लाख रुपयांपर्यंत वाढवण्यासाठी शिफारस केली असल्याची माहिती इतर मागास बहुजन कल्याण मंत्री अतुल सावे यांनी आज विधानपरिषदेत दिली.

सदस्य राजेश राठोड यांनी मांडलेल्या लक्षवेधीला उत्तर देताना सर मागास बहुजन कल्याण मंत्री श्री सावे बोलत होते.

सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयानुसार क्रीमिलेअरची अट घालण्यात आली असल्याचे सांगून इतर मागास बहुजन कल्याण मंत्री श्री सावे म्हणाले की, व्हीजेएनटी समाजाच्या विकासासाठी शासन कटिबद्ध असून त्यासाठी अनेक योजना लागू केल्या आहेत. व्याज परतावा रक्कम १० लाख रुपयांवरून १५ लाख करण्यात आली आहे. गट कर्जाची मर्यादा ५० लाख रुपये करण्यात आली आहे. तांडावस्ती सुधार योजनेत ५६८ कोटी रुपये वितरित करण्यात आले आहेत. पोहरादेवी देवस्थानच्या विकासासाठी ३२६ कोटी रुपयांचा निधी मंजूर करण्यात आला आहे. जात पडताळणी प्रमाणपत्र आणि जातीचे दाखले लवकर देण्याबाबत जिल्हाधिकारी यांना सूचना देण्यात येतील. पदोन्नतीमधील आरक्षण सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयानुसार बंद आहे. याबाबत राज्य शासनाने सर्वोच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली असून न्यायालयात ठामपणे भूमिका मांडण्यात येत असल्याची माहिती श्री सावे यांनी दिली

संजय गांधी राष्ट्रीय उद्यानातील अतिक्रमकांचे पुनर्वसन लवकरच पूर्ण होणार

 संजय गांधी राष्ट्रीय उद्यानातील अतिक्रमकांचे पुनर्वसन लवकरच पूर्ण होणार

- वनमंत्री गणेश नाईक

मुंबई, दि. 11 : संजय गांधी राष्ट्रीय उद्यानातील 25 हजारपेक्षा जास्त अतिक्रमकांचे  लवकरच संपूर्ण पुनर्वसन करण्यात येईल, अशी माहिती वन मंत्री गणेश नाईक यांनी दिली.

सदस्य राजहंस सिंह यांनी उपस्थित केलेल्या लक्षवेधीला उत्तर देताना वन मंत्री नाईक बोलत होते.

राष्ट्रीय उद्यान होण्यापूर्वी या ठिकाणी असलेल्या आदिवासी पाड्यांचा हा मूळ प्रश्न असल्याचे सांगून वन मंत्री नाईक म्हणाले की, पहिल्या टप्प्यातील 11 हजार 359 पैकी फक्त 299 सदनिकांचे वाटप शिल्लक आहे. तर दुसऱ्या टप्प्यातील पुनर्वसनासाठी म्हाडाच्या माध्यमातून सदनिका उभारण्यात येणार आहेत. त्यासाठी म्हाडाच्या  मुंबईतील व ठाणे जिल्ह्यातील जागा निश्चित करण्यात आल्या आहेत. या जागा ताब्यात आल्यानंतर सदनिका बांधकामाचे काम सुरू होईल.

वन मंत्री नाईक म्हणाले की, ज्या पात्र लाभार्थींनी 7 हजार रुपये भरलेले आहेत त्यांना सदनिका देण्याची शासनाची भूमिका आहे. तसेच या पुनर्वसन प्रकल्पात गैरव्यवहार झाल्याचे निष्पन्न झाल्यास या विषयी चौकशी करून दोषींवर कडक कारवाई केली जाईल. तसेच आरे कॉलनी येथील 120 एकर जागेवर आदिवासी  समाजातील लोकांना प्राधान्याने घरे देण्यात येतील. तर उर्वरित लोकांना उपलब्धते प्रमाणे सदनिकांचे वाटप केले जाईल.

नाशिक महानगरपालिकेतील प्रशासकीय अधिकाऱ्याच्या कामाची चौकशी

 नाशिक महानगरपालिकेतील प्रशासकीय अधिकाऱ्याच्या कामाची चौकशी

- उद्योग मंत्री उदय सामंत

मुंबई, दि. ११ :- नाशिक महानगरपालिकेच्या शिक्षण विभागाच्या  प्रशासन अधिकारी यांच्या कामकाजाविरूद्ध प्राप्त तक्रारीच्या अनुषंगाने चौकशी समिती गठीत करण्यात आली आहे. ही समिती येत्या १५ दिवसांच्या कालावधीत चौकशी अहवाल देणार आहे. तोपर्यंत या प्रशासन अधिकाऱ्याची बदली करण्यात येईल, असे उद्योग मंत्री उदय सामंत यांनी विधानपरिषदेत एका लक्षवेधी सूचनेच्या उत्तरात सांगितले.

विधान परिषद सदस्य सर्वश्री किशोर दराडे, अभिजित वंजारी, विक्रम काळे यांनी नाशिक महापालिकेच्या शिक्षण विभागासंदर्भात लक्षवेधी सूचना मांडली.

उद्योग मंत्री श्री.सामंत म्हणाले की, नाशिक व इतर स्थानिक स्वराज्य संस्था यांच्या प्राप्त प्रस्तावानुसार 48 शिक्षकांना एकतर्फीने सामावून घेण्यात आले आहे. त्याचप्रमाणे शिक्षण उपसंचालक नाशिक यांच्याकडील 6 शिक्षकांना समायोजनाने सामावून घेण्यात आले असल्याचेही त्यांनी सांगितले.

000

सांगली मध्यवर्ती बँकेत झालेल्या अनियमिततेसंदर्भात चौकशीला अधिवेशनानंतर गती

 सांगली मध्यवर्ती बँकेत झालेल्या

अनियमिततेसंदर्भात चौकशीला अधिवेशनानंतर गती

- सहकार मंत्री बाबासाहेब पाटील

 

मुंबई, दि. ११ :- सांगली जिल्हा  मध्यवर्ती बँकेतील अनियमिततेसंदर्भात आरोप प्रकरणी विभागीय सहनिबंधक यांच्या अध्यक्षतेखाली समिती नियुक्त करण्यात आली. या समितीने सखोल चौकशी करून १६ जून २०२३ रोजी अहवाल सादर केला. या अहवालानुसार बँकेने ‘नाबार्ड’च्या मार्गदर्शक सूचना, सहकार कायदा व बॅंकेचे पोटनियम याचे उल्लंघन करून असुरक्षित कर्जवाटप केल्याचे  निदर्शनास आले. बँकेवरील आरोपांसंदर्भात १५ कर्मचाऱ्यांवर एफआयआर दाखल करण्यात आले आहेत. तसेच, संचालक मंडळाने शासनाकडे दाखल केलेल्या अपिलास अनुसुरून कलम ८८ अंतर्गत चौकशीला गती देण्यात येणार असून अधिवेशनानंतर ‘जैसे थे’ परिस्थितीबाबत सुनावणी घेऊन निर्णय घेण्यात येईल, असे सहकार मंत्री बाबासाहेब पाटील यांनी लक्षवेधी सूचनेच्या उत्तरात दिले.

विधान परिषद सदस्य सर्वश्री सदाशिव खोत, शशिकांत शिंदे, हेमंत पाटील यांनी  सांगली जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँकेच्या कामकाजात झालेल्या अनियमततेबाबत लक्षवेधी सूचना मांडली.

यासंदर्भात सहकार मंत्री श्री.पाटील यांनी सांगितले की, चौकशी आदेशानुसार कलम ८३ मध्ये एकूण ६ मुद्द्यांवर आक्षेप होते, त्यापैकी ४ मुद्दे कलम ८८ च्या चौकशी आदेशात समाविष्ट करण्यात आले. उर्वरित तीन मुद्द्यांमध्ये विश्वकर्मा प्लाऊड अँड ग्लास सेंटर विटा (₹69.22 लाख), फर्निचर नूतनीकरणावर झालेला अतिरिक्त खर्च (₹14.57 लाख), आणि तांत्रिक पदे भरताना सेवकांच्या वेतनवाढीचा अनियमित खर्च (₹35.88 लाख) यांचा समावेश आहे. त्याचप्रमाणे, चौकशी समितीने 32 मुद्द्यांपैकी 29 मुद्द्यांची तपासणी केली आहे. आवश्यक असल्यास एकूण मुद्द्यांसंदर्भात चौकशी आदेश देण्यात येईल, असेही मंत्री पाटील यांनी सांगितले.

नवीन कायद्यांनुसार, संचालक मंडळावरही जबाबदारी निश्चित करण्यात येणार आहे. जर बँकेत अनियमितता गैरव्यवहार झाल्याचे सिद्ध झाले, तर संचालक मंडळावर फौजदारी कारवाई केली जाणार असून त्यांच्या मालमत्तेच्या जप्तीची कार्यवाही करण्यात येणार असल्याचे श्री.पाटील यांनी सांगितले.

0000

सहायक प्राध्यापकांच्या ४४३५ पदांची भरती लवकरच

 सहायक प्राध्यापकांच्या ४४३५ पदांची भरती लवकरच

- उच्च व तंत्रशिक्षण मंत्री चंद्रकांत पाटील

 

मुंबई, दि. ११ : राज्यातील अशासकीय अनुदानित महाविद्यालयातील सहायक प्राध्यापकांची ४४३५ रिक्त पदे भरतीसाठी प्रस्ताव वित्त विभागाकडे पाठवण्यात आला. त्यावर वित्त विभागाने उपस्थित केलेल्या त्रुटींची पूर्तता करुन लवकरच भरतीला गती देण्यात येईल, असे उच्च व तंत्रशिक्षण मंत्री चंद्रकांत पाटील यांनी विधान परिषदेत एका लक्षवेधी सूचनेच्या उत्तरात सांगितले.

उच्च शिक्षण क्षेत्रातील भरती प्रक्रियेत पारदर्शकता आणण्यासाठी राज्यपालांनी यावर स्थगिती देऊन बदल सुचवले होते. आता राज्यपालांनी ही स्थगिती उठविल्यामुळे छाननी करून पारदर्शकपणे भरती प्रक्रिया राबविली जाणार असल्याचे श्री. पाटील यांनी सांगितले.

नवीन राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरणानुसार तयार करण्यात आलेल्या सुधारित पदवी व पदव्युत्तर अभ्यासक्रमांची अंमलबजावणी करताना वर्कलोडमध्ये बदल होणार आहे. त्याचप्रमाणे राज्यातील अकृषि विद्यापीठे, शासनमान्य अभिमत विद्यापीठांसाठी मंजूर असलेल्या शिक्षक व समकक्ष पदे अशा एकूण पदांपैकी ८० टक्के इतक्या मर्यादेत ६५९ पदे जाहिरात देऊन भरली जाणार असल्याचे श्री.पाटील यांनी यावेळी सांगितले. प्राचार्य पदभरतीसाठी ‘ना हरकत प्रमाणपत्र’ देण्याचा सामान्य प्रशासन  विभागाकडील अधिकार आता पूर्वीप्रमाणेच सहसंचालकांना परत देण्यात येणार असल्याचेही त्यांनी यावेळी सांगितले.

            विधान परिषद सदस्य जयंत आसगावकर यांनी प्राध्यापकांच्या रिक्त जागा तात्काळ भरण्याबाबत लक्षवेधी सूचना मांडली होती. या लक्षवेधीत सदस्य सत्यजित तांबे, विक्रम काळे,  अभिजीत वंजारी या सदस्यांनी सहभाग घेतला.

अक्कलकोट तीर्थक्षेत्र विकास आराखडा राबवण्यासाठी शासनाची सर्वतोपरी मदत

 अक्कलकोट तीर्थक्षेत्र विकास आराखडा राबवण्यासाठी शासनाची सर्वतोपरी मदत

-         नगरविकास राज्यमंत्री माधुरी मिसाळ

 

मुंबई, दि. ११ : सोलापूर जिल्ह्यातील अक्कलकोट येथील अक्कलकोट निवासी वटवृक्ष श्री स्वामी समर्थ मंदिर परिसर तीर्थक्षेत्र विकासासाठी शासन सर्वतोपरी मदत करेल आणि हा प्रकल्प लवकरच पूर्णत्वास जाईल, अशी माहिती राज्यमंत्री माधुरी मिसाळ यांनी विधानपरिषदेत दिली.

सदस्य उमा खापरे यांनी याविषयी उपस्थित केलेल्या प्रश्नाचे उत्तर देताना राज्यमंत्री मिसाळ बोलत होत्या. यावेळी चर्चेमध्ये सदस्य एकनाथ खडसे यांनी सहभाग घेतला.

अक्कलकोट तीर्थक्षेत्रासाठी 368 कोटी रुपयांच्या तीर्थक्षेत्र विकास आराखड्यास मान्यता दिली असल्याचे सांगून राज्यमंत्री मिसाळ म्हणाल्या की, या आराखड्यात वाहनतळ, तलाव सुशोभीकरण, भक्तनिवास, शौचालये, पोलीस नियंत्रण कक्ष आणि अन्य मूलभूत सुविधांचा समावेश आहे. येथील नऊ प्रमुख रस्त्यांच्या विकासावर भर देण्यात आला असून, त्यापैकी चार रस्त्यांचे काम सुरू आहे, तर उर्वरित पाच रस्ते भू-संपादनाच्या टप्प्यात आहेत. या विकास आराखड्यातील आरक्षित जागेचे भूसंपादन देवस्थानाने करायचे होते. मात्र, 10 वर्षापासून त्यांनी भूसंपादन केले नसल्याने नगरपरिषदेने भूसंपादनाचा प्रस्ताव पाठवला असल्याची माहितीही राज्यमंत्री मिसाळ यांनी दिली.

0000

सातारा जिल्ह्यातील तासगाव येथील साकवाचे काम योग्य पद्धतीने -

 सातारा जिल्ह्यातील तासगाव येथील साकवाचे काम योग्य पद्धतीने

- सार्वजनिक बांधकाम मंत्री शिवेंद्रसिंहराजे भोसले

           

मुंबई, दि. ११ : सातारा जिल्ह्यातील तासगाव येथे बांधण्यात आलेल्या साकवाचे काम योग्य पद्धतीने व गावकऱ्यांच्या संमतीनेच झाले असल्याची माहिती सार्वजनिक बांधकाम मंत्री शिवेंद्रसिंह राजे भोसले यांनी आज विधानपरिषदेमध्ये दिली.

            सदस्य शशिकांत शिंदे यांनी याबाबत उपस्थित केलेल्या प्रश्नाला उत्तर देताना मंत्री श्री. भोसले बोलत होते.

       तासगाव येथे बांधण्यात आलेल्या साकवाचे काम पूर्ण झाल्याचे सांगून सार्वजनिक बांधकाम मंत्री श्री. भोसले म्हणाले की, हा साकव वाहतुकीसाठी खुला झाला आहे. या साकवासाठीची जागा निश्चित कराताना संबंधित गावचे संरपंच, उपसरपंच, ग्रामपंचायत सदस्य, ग्रामस्थ, समाजकल्याण अधिकारी आणि सार्वजनिक बांधकाम विभागाचे अधिकारी यांनी प्रत्यक्ष पहाणी करुन स्थान निश्चित केले होते. या निश्चित केलेल्या ठिकाणीच पुलाचे बांधकाम करण्यात आले आहे. तसेच याआधीही हा प्रश्न पावसाळी अधिवेशनात उपस्थित झाला होता, त्यावेळी तत्कालीन मंत्र्यांनी दुसऱ्या एका साकवाच्या कामाची ग्वाही दिली होती आणि तोही आता पूर्ण होऊन वाहतुकीसाठी खुला करण्यात आला आहे. सी लेव्हल (स्तरीय तपासणी) चाचणीद्वारे हे स्पष्ट झाले आहे की, या प्रकरणात बांधकाम विभागाची कोणतीही चूक नाही. मात्र, सदस्यांनी केलेल्या सूचनांचा विचार करून हा विषय ग्रामविकास विभाग आणि समाजकल्याण विभागाकडे पुढील कार्यवाहीसाठी पाठवला जाईल अशी माहितीही श्री. भोसले यांनी दिली.

0000