सांगली मध्यवर्ती बँकेत झालेल्या अनियमिततेसंदर्भात चौकशीला अधिवेशनानंतर गती

 सांगली मध्यवर्ती बँकेत झालेल्या

अनियमिततेसंदर्भात चौकशीला अधिवेशनानंतर गती

- सहकार मंत्री बाबासाहेब पाटील

 

मुंबई, दि. ११ :- सांगली जिल्हा  मध्यवर्ती बँकेतील अनियमिततेसंदर्भात आरोप प्रकरणी विभागीय सहनिबंधक यांच्या अध्यक्षतेखाली समिती नियुक्त करण्यात आली. या समितीने सखोल चौकशी करून १६ जून २०२३ रोजी अहवाल सादर केला. या अहवालानुसार बँकेने ‘नाबार्ड’च्या मार्गदर्शक सूचना, सहकार कायदा व बॅंकेचे पोटनियम याचे उल्लंघन करून असुरक्षित कर्जवाटप केल्याचे  निदर्शनास आले. बँकेवरील आरोपांसंदर्भात १५ कर्मचाऱ्यांवर एफआयआर दाखल करण्यात आले आहेत. तसेच, संचालक मंडळाने शासनाकडे दाखल केलेल्या अपिलास अनुसुरून कलम ८८ अंतर्गत चौकशीला गती देण्यात येणार असून अधिवेशनानंतर ‘जैसे थे’ परिस्थितीबाबत सुनावणी घेऊन निर्णय घेण्यात येईल, असे सहकार मंत्री बाबासाहेब पाटील यांनी लक्षवेधी सूचनेच्या उत्तरात दिले.

विधान परिषद सदस्य सर्वश्री सदाशिव खोत, शशिकांत शिंदे, हेमंत पाटील यांनी  सांगली जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँकेच्या कामकाजात झालेल्या अनियमततेबाबत लक्षवेधी सूचना मांडली.

यासंदर्भात सहकार मंत्री श्री.पाटील यांनी सांगितले की, चौकशी आदेशानुसार कलम ८३ मध्ये एकूण ६ मुद्द्यांवर आक्षेप होते, त्यापैकी ४ मुद्दे कलम ८८ च्या चौकशी आदेशात समाविष्ट करण्यात आले. उर्वरित तीन मुद्द्यांमध्ये विश्वकर्मा प्लाऊड अँड ग्लास सेंटर विटा (₹69.22 लाख), फर्निचर नूतनीकरणावर झालेला अतिरिक्त खर्च (₹14.57 लाख), आणि तांत्रिक पदे भरताना सेवकांच्या वेतनवाढीचा अनियमित खर्च (₹35.88 लाख) यांचा समावेश आहे. त्याचप्रमाणे, चौकशी समितीने 32 मुद्द्यांपैकी 29 मुद्द्यांची तपासणी केली आहे. आवश्यक असल्यास एकूण मुद्द्यांसंदर्भात चौकशी आदेश देण्यात येईल, असेही मंत्री पाटील यांनी सांगितले.

नवीन कायद्यांनुसार, संचालक मंडळावरही जबाबदारी निश्चित करण्यात येणार आहे. जर बँकेत अनियमितता गैरव्यवहार झाल्याचे सिद्ध झाले, तर संचालक मंडळावर फौजदारी कारवाई केली जाणार असून त्यांच्या मालमत्तेच्या जप्तीची कार्यवाही करण्यात येणार असल्याचे श्री.पाटील यांनी सांगितले.

0000