अर्थसंकल्पातील तरतुदीमुळे दुष्काळ मुक्त महाराष्ट्राचे स्वप्न पूर्ण होईल -

 अर्थसंकल्पातील तरतुदीमुळे 

दुष्काळ मुक्त महाराष्ट्राचे स्वप्न पूर्ण होईल

- जलसंपदा मंत्री राधाकृष विखे-पाटील

 

मुंबई, दि. 10 :-  राज्यातील नदीजोड प्रकल्पाला  निर्धारीत वेळेत पूर्ण करण्याच्या  दृष्टीने अर्थसंकल्पातील  तरतुदीने मोठे  पाठबळ मिळेल. गोदावरी पुनर्भरण आणि मराठवाडा ग्रीडसाठी केलेल्या अर्थिक तरतुदीमुळे  महाराष्ट्र दुष्काळमुक्त करण्याचे स्वप्न  साकार होईल, असा विश्वास जलसंपदा ( गोदावरी व कृष्णा खोरे विकास महामंडळ) मंत्री राधाकृष्ण विखे पाटील यांनी व्यक्त केला.

उपमुख्यमंत्री तथा वित्त मंत्री अजित पवार यांनी सादर केलेला अर्थसंकल्प शहरी आणि ग्रामीण महाराष्ट्राच्या पायाभूत सुधिधांकरिता पाठबळ देणारा असल्याचे स्पष्ट करून मंत्री विखे पाटील म्हणाले की, राज्यातील सिंचन प्रकल्पाकरिता सिंचन सुधारणा कार्यक्रमासाठी नाबार्डच्या सहकार्याने मोठी तरतूद केली आहे. गाळमुक्त धरण आणि गाळयुक्त शिवार याचाही मोठा लाभ शेतकऱ्यांना होईल.

कोकणवाहिनी नद्यांचे पाणी गोदावरी खोऱ्यात वळविण्यासाठी अर्थसंकल्पात प्राधान्य देण्यात आले असून मराठवाड्यातील 2 लाख 40 हजार हेक्टर क्षेत्राला पाणी उपलब्ध होणार आहे. त्यामुळे  दुष्काळमुक्त महाराष्ट्र करण्याचा संकल्प पूर्ण होण्यास मोठी मदत होणार होईल.

जलसंपदा मंत्री श्री. विखे पाटील म्हणाले, राज्यातील शेतकऱ्यांच्या  पाठीशी शासन खंबीरपणे उभे आहे, कृषि क्षेत्रामध्ये कृत्रिम बुध्दिमत्ता व अत्याधुनिक तंत्रज्ञानाच्या वापराचे धोरण आखण्यात येत आहे.  शेतकऱ्यांना पीक नियोजनाचा सल्ला देणे, उत्पादन खर्च कमी करणे, उत्पादकता वाढविणे, दर्जेदार शेतमालाचे उत्पादन तसेच शेतमालाला हक्काची व शाश्वत बाजारपेठ मिळवून देणे यासाठी शासकीय, निमशासकीय व खाजगी क्षेत्रात उपयुक्त असलेल्या प्रणाली शेतकऱ्यांपर्यंत पोहोचविण्यासाठी “कृत्रिम बुध्दिमत्ता” तंत्रज्ञानाचा वापर करण्यात येणार आहे. पहिल्या टप्प्यात 50 हजार शेतकऱ्यांच्या एक लाख एकर क्षेत्राला त्याचा फायदा होईल. येत्या दोन वर्षात त्यासाठी 500 कोटी रुपयांचा निधी उपलब्ध करुन देण्यात येणार आहे. शेतकऱ्यांसाठी स्मार्ट कार्यक्रम, आंतराष्ट्रीय सहकार वर्ष  आणि हरीत उर्जेतून सौर पंप  योजनेला गती मिळेल.

सर्वासाठी घरे योजना शासनाने  मिशन मोडवर राबविण्याचा निर्णय  घेतला आहे. या घरासाठी  सौर उर्जा संच उपलब्ध करून देण्यासाठी अनुदान निर्णय सुध्दा लाभार्थीना दिलासा देणारा ठरेल. महिला बचत गटांच्या चळवळीला पाठबळ देतानाच आणखी 24 लाख लखपती दिदी बनविण्याचे उद्दीष्ट्य राज्य शासन पूर्ण करेल असे श्री. विखे-पाटील म्हणाले.

शिर्डी विमानतळाच्या विकासासाठी भरीव निधी देण्यात आला आहे. या विमानतळाला  प्रमुख विमानतळ करतानाच नाईट लॅण्डीग सुविधा सुरू करण्याच्या निर्णयाचा  मोठा लाभ जिल्ह्यातील औद्योगिक आणि अध्यात्मिक पर्यटनासाठी होईल.

ग्रामीण आणि  शहरी भागातील रस्ते विकासाला या अर्थसंकल्पातून भक्कम आधार मिळणार आहे. औद्योगिक विकासातून रोजगार निर्मितीवर सरकारने लक्ष केंद्रीत केले असल्याचेही श्री. विखे पाटील म्हणाले.

0000

राज्याच्या सर्वांगीण विकासाला गती देणारा अर्थसंकल्प

 राज्याच्या सर्वांगीण विकासाला गती देणारा अर्थसंकल्प

- दुग्धविकास मंत्री अतुल सावे

 

            मुंबई, दि. 10 : राज्याच्या अर्थसंकल्पात सर्व घटकांचा समतोल विकास साधण्यासाठी विविध योजना जाहीर करण्यात आल्या आहेत. हा अर्थसंकल्प राज्याला प्रगतीपथावर नेणारा, सर्वांगीण विकासाला गती देणारा आहे अशी प्रतिक्रिया इतर मागास बहुजन कल्याण व दुग्धविकास व अपारंपरिक उर्जा मंत्री अतुल सावे यांनी दिली.

या अर्थसंकल्पात इतर मागास बहुजन कल्याण विभागासाठी विशेष तरतूद करण्यात आली असून या विभागांतर्गत येणारी सर्व 18 महामंडळे एकाच छताखाली आणण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. यासाठी लवकरच एक संकेतस्थळ विकसित करण्यात येणार आहे, ज्यामुळे योजना आणि सेवा अधिक सुलभ होणार आहेत. दुग्धविकास विभागाच्या विविध योजनांसाठी मोठ्या प्रमाणात निधी देण्यात आला आहे. तसेच, शासनाच्या घरकुल योजनांसाठी सौर उपकरणे बसवण्यात येणार असून, यामुळे हरित ऊर्जा निर्मितीच्या उद्दिष्टाला चालना मिळणार आहे. या अर्थसंकल्पात राज्यातील विविध घटकांचा विचार करून सर्वांगीण विकास साधण्याचा प्रयत्न करण्यात आला आहे. कल्याणकारी योजना आणि भरीव तरतूदींमुळे हा अर्थसंकल्प राज्याच्या उज्ज्वल भविष्यासाठी महत्त्वाचा ठरणार असल्याचे दुग्धविकास मंत्री सावे यांनी सांगितले.

महामुंबईतील ग्रोथ हबमुळे नवी मुंबई, खारघर आंतरराष्ट्रीय दर्जाचे होणार

 महामुंबईतील ग्रोथ हबमुळे नवी मुंबई, खारघर आंतरराष्ट्रीय दर्जाचे होणार

- वन मंत्री गणेश नाईक

 

मुंबई, दि. 10 - राज्याच्या अर्थसंकल्प हा महाराष्ट्राची विकासाची गती वाढविणारा आहे. अर्थसंकल्पात ठाणे ते नवी मुंबई आंतरराष्ट्रीय विमानतळ उन्नत मार्ग आणि नवी मुंबई व खारघर येथे आंतरराष्ट्रीय दर्जाची व्यापर केंद्रे निर्माण करण्याच्या घोषणेमुळे नवी मुंबई हे आंतरराष्ट्रीय शहर होण्यास मदत होणार असल्याची प्रतिक्रिया वन मंत्री गणेश नाईक यांनी केली.

राज्याच्या अर्थसंकल्पात पायाभूत सुविधांवर भर, शेती क्षेत्रातील कृत्रिम बुद्धिमत्तेचा वापर आणि सामाजिक कल्याणाच्या योजनांच्या तरतुदीमुळे राज्याचा विकासाची गती आणखी वेगाने वाढणार आहे. महामुंबई हे आंतरराष्ट्रीय दर्जाचे ग्रोथ हब करण्याच्या घोषणेचा फायदा नवी मुंबई व खारघरला होणार आहे. त्याचबरोबर पालघर जिल्ह्यातील वाढवण बंदर आणि त्याच्याजवळील प्रस्तावित तिसऱ्या विमानतळामुळे व समृद्धी महामार्गाला जोडले जाणार असल्यामुळे पालघर परिसराचा विकास गतीने होणार आहे. पायाभूत सुविधांवर भर दिल्यामुळे राज्यात बंदरे, विमानतळांच्या विकासासाठीही मोठी गुंतवणूक येण्यास मदत होणार असल्याचा विश्वास वन मंत्री श्री. नाईक यांनी यावेळी व्यक्त केला.

लाडकी बहिण योजना, लखपती दिदी योजनामुळे राज्यातील लाडक्या बहिणी आत्मनिर्भर व स्वयंपूर्ण होण्यास मदत होणार आहे. शेती, शिक्षण, सिंचन, महिला, आरोग्य, पायाभूत सुविधा, शिक्षण, मनुष्यबळ विकास, दळणवळण, पर्यटन, सांस्कृतिक आणि उद्योग या सर्वच क्षेत्रासाठी भरीव तरतूदीमुळे हा अर्थसंकल्प सर्वसमावेशक व सामाजिक न्यायाचे तत्व पाळणारा असल्याचेही श्री. नाईक यांनी सांगितले.

००००

पायाभूत सुविधा व लोककल्याणांच्या योजनांमुळे विकासाला अधिक गती

 पायाभूत सुविधा व लोककल्याणांच्या योजनांमुळे 

विकासाला अधिक गती

- जलसंपदा मंत्री गिरीश महाजन यांची

नदी जोड प्रकल्पामुळे सिंचन क्षमतेचा विस्तार

 

मुंबई, दि. 10:-  उपमुख्यमंत्री तथा अर्थमंत्री अजित पवार यांनी विधानसभेत सादर केलेला  2025-2026 अर्थसंकल्पात  पायाभूत सुविधांबरोबरच लोककल्याणांच्या योजनांना गती देण्यासाठी भरीव निधीची तरतूद केली आहे. या योजनांच्या माध्यमातून राज्याचा विकासाचा वेग आणखी वाढेल, असा विश्वास जलसंपदा (विदर्भ, तापी आणि कोकण पाटबंधारे विकास महामंडळ) व आपत्ती व्यवस्थापन मंत्री गिरीश महाजन यांनी अर्थसंकल्पबाबत प्रतिक्रिया देताना व्यक्त केला.

विकसित भारत-विकसित महाराष्ट्र” या सूत्रानुसार  विकासचक्राला गती देण्यासाठी राज्याच्या शाश्वत व सर्वसमावेशक विकासाची रुपरेषा  या अर्थसंकल्पात मांडण्यात आली असल्याचे सांगून श्री. महाजन म्हणाले नदीजोड प्रकल्पामुळे राज्यातील सिंचन क्षमतेत वाढ होणार आहे. नदी जोड प्रकल्पाने शेतकऱ्यांना दिलासा  मिळून सिंचन सुविधांचा विस्तार वाढून शेतीला समृद्धी व  पाण्याचा शाश्वत पुरवठा होईल.

जलसंपदा मंत्री श्री. महाजन म्हणाले,  राज्याच्या अर्थसंकल्पात नदीजोड प्रकल्पाला गती देण्यासाठी आवश्यक निधीची तरतूद उपलब्ध  करण्यात आली आहे.  त्यामुळे सिंचन योजना अधिक गतीने राबविणे शक्य होणार आहे.

राज्यातील अपूर्ण सिंचन प्रकल्पांची कामे पूर्ण करणे आणि महाराष्ट्र सिंचन सुधारणा कार्यक्रमांअंतर्गत कालवे वितरण प्रणाली नाबार्ड अर्थसहाय्याच्या पहिल्या टप्प्यात मंजूर करण्यात आली आहेत. वैनगंगा-नळगंगा नदीजोड प्रकल्प, नार-पार-गिरणा नदीजोड प्रकल्प, दमणगंगा -एकदरे -गोदावरी या नदीजोड प्रकल्प, महत्वाकांक्षी तापी महापुनर्भरण हा 19 हजार 300 कोटी रुपये किंमतीचा सिंचन प्रकल्प हाती घेण्याचे ठरविले आहे. या प्रकल्पामुळे उत्तर महाराष्ट्र आणि पश्चिम विदर्भातील खारपाण पट्ट्यातील  शेतकऱ्यांच्या जीवनात आमूलाग्र बदल होऊन त्यांच्या उत्पन्नात वाढ होणार आहे.  कोकणातील उल्हास आणि वैतरणा नद्यांच्या खोऱ्यातून 54.70 टीएमसी पाणी गोदावरी खोऱ्यात वळविण्याचा प्रकल्प हाती घेण्यात येणार आहे. यातून मराठवाड्यातील सुमारे 2 लाख 40 हजार हेक्टर क्षेत्राच्या सिंचनासाठी पाणी उपलब्ध होणार असल्याचे  जलसंपदा मंत्री श्री. महाजन म्हणाले.

0000

राज्यभरातील महिलांचा सन्मान

 राज्यभरातील महिलांचा सन्मान

जनाबाई उगले (पुणे विभाग), डॉ. प्राजक्ता कुलकर्णी (नाशिक विभाग), फुलन शिंदे (कोकण विभाग),  मिनाक्षी बिराजदार (छत्रपती संभाजीनगर विभाग),  वनिता अंभोरे (अमरावती विभाग) आणि  शालिनी सक्सेना (नागपूर विभाग)  यांचा ज्ञानज्योती सावित्रीबाई फुले पुरस्कार देवून गौरव करण्यात आला. सामाजिक, शैक्षणिक आणि विविध क्षेत्रांमध्ये उल्लेखनीय कार्य केल्यामुळे पुरस्कारार्थींना  सन्मानित करण्यात आले.  पुरस्कारप्राप्त महिलांना एक लाख रुपयांचा धनादेश आणि सन्मानपत्र देण्यात आले.

0000

कमवा शिकवा योजनेंतर्गत विद्यार्थिनींना दरमहा दोन हजार देण्याचा प्रस्ताव विचाराधीन

 कमवा शिकवा योजनेंतर्गत विद्यार्थिनींना 

दरमहा दोन हजार देण्याचा प्रस्ताव विचाराधीन

- उच्च व तंत्र शिक्षण मंत्री चंद्रकांत पाटील

ज्ञानज्योती सावित्रीबाई फुले पुरस्कार प्रदान सोहळा संपन्न

मुंबई, दि. 10 : मुलींना उच्च शिक्षण घेताना शैक्षणिक अडचणी येऊ नये, यासाठी कमवा शिकवा योजनेंतर्गत विद्यार्थीनींना शैक्षणिक मदत व्हावी यासाठी "कमवा आणि शिका" योजना अधिक प्रभावी करून त्यांना किमान दरमहा दोन हजार रुपये आर्थिक साहाय्य देण्याचा प्रस्ताव शासनाच्या विचाराधीन आहे. योजनेतील या सुधारणामुळे विद्यार्थिनींसाठी मोठी शैक्षणिक मदत मिळेल, असे  उच्च व तंत्र शिक्षण मंत्री चंद्रकांत पाटील यांनी  सांगितले. 

उच्च व तंत्रशिक्षण विभागातर्फे दिला जाणारा ज्ञानज्योती सावित्रीबाई फुले पुरस्कार 2022-23 प्रदान सोहळा एसएनडीटी महिला विद्यापीठात उत्साहात झाला. उच्च व तंत्रशिक्षण मंत्री चंद्रकांत पाटील यांच्या हस्ते राज्यातील सहा महसूल विभागांतील प्रत्येकी एका महिलेस या प्रतिष्ठित पुरस्काराने सन्मानित करण्यात आले. यावेळी माजी मंत्री आणि आमदार छगन भुजबळ, अपर मुख्य सचिव बी. वेणुगोपाल रेड्डी, उच्च शिक्षण संचालक डॉ. शैलेंद्र देवळाणकर, एसएनडीटी महिला विद्यापीठाच्या कुलगुरू डॉ. उज्ज्वला चक्रदेव, प्रसिद्ध गायिका अनुराधा पौडवाल आणि विविध क्षेत्रांतील मान्यवर उपस्थित होते.

मंत्री श्री. पाटील म्हणाले की, कोरोनामुळे काही वर्षे पुरस्कार वितरण थांबले होते, मात्र आता हा उपक्रम नियमित होईल. सन 1981 पासून सुरू असलेल्या या पुरस्काराची रक्कम आता एक लाख रुपये करण्यात आली आहे. महिला शिक्षण आणि समाजातील त्यांचा सहभाग वाढवण्यासाठी शासन सातत्याने विविध उपक्रम राबवत आहे. तसेच सावित्रीबाई फुले यांचे साहित्य कमी सवलतीच्या दरात उपलब्ध करून दिले जाईल.

माजी मंत्री छगन भुजबळ यांनी आपल्या भाषणात सावित्रीबाई फुले यांच्या योगदानाची आठवण करून दिली आणि हा पुरस्कार दरवर्षी नियमितपणे देण्यात यावा, अशी मागणी केली. शेवटी आभार कुलसचिव प्रा. विलास नांदवडेकर यांनी मानले.

जूट क्षेत्रातील उत्पादन वाढीसाठी उद्योजकांनी पुढाकार घ्यावा

 जूट क्षेत्रातील उत्पादन वाढीसाठी उद्योजकांनी पुढाकार घ्यावा

- वस्त्रोद्योग मंत्री संजय सावकारे

'जूट मार्क इंडिया' योजनेंतर्गत जनजागृती कार्यशाळा संपन्न

मुंबई, दि. 10 : महाराष्ट्र शासनाचे वस्त्रोद्योग धोरण सर्वोत्कृष्ट आहे. या धोरणाच्या माध्यमातून टेक्निकल टेक्सटाईल मिशन सुरू करण्यात आले आहे. ज्यामध्ये जूटसंबंधी विशेष तरतुदी केल्या आहेत. त्यामुळे या क्षेत्रातील उद्योजकांनी जूट उत्पादन वाढीसाठी पुढाकार घेतला पाहिजे. महाराष्ट्राला विकसित करणे हे शासनाचे उद्दिष्ट आहे आणि विकसित महाराष्ट्र ही विकसित भारताच्या दिशेने टाकलेले एक मोठे पाऊल आहे, असे प्रतिपादन वस्त्रोद्योग मंत्री संजय सावकारे यांनी केले.

टेक्सटाईल्स कमिटी, मुंबई केंद्रीय वस्त्रोद्योग मंत्रालय यांच्यावतीने राष्ट्रीय जूट बोर्ड व केंद्रीय वस्त्रोद्योग मंत्रालयाच्या सहकार्याने जूट मार्क इंडिया योजनेंतर्गत जनजागृती कार्यशाळेत मुख्य अतिथी म्हणून वस्त्रोद्योग मंत्री श्री. सावकारे बोलत होते. यावेळी आमदार अनुप अग्रवाल, केंद्रीय वस्त्रोद्योग मंत्रालयाचे वस्त्रोद्योग आयुक्त आणि उपाध्यक्षा रूप राशी,  केंद्रीय वस्त्रोद्योग मंत्रालयाचे राष्ट्रीय जूट बोर्डचे सचिव सशी भूषण सिंग, कार्यशाळेचे अध्यक्ष केंद्रीय वस्त्रोद्योग मंत्रालयाच्या टेक्स्टाईल कमिटीचे सचिव कर्तिकेय धांडा, टेक्स्टाईल कमिटीचे संयुक्त संचालक डॉ. के. एस. मुरलीधरा यांच्यासह अन्य  मान्यवर उपस्थित होते.

वस्त्रोद्योग मंत्री श्री. सावकारे म्हणाले की,  प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देशाला प्रत्येक क्षेत्रात आत्मनिर्भर करण्यासाठी प्रयत्नशील आहेत. जूटला सुवर्णतंतु म्हणून ओळखले जाते. जूट आधारित वस्त्रोद्योगात काम करण्याची मोठी संधी आहे. महाराष्ट्रात कापसाचे उत्पादन मोठ्या प्रमाणावर होते, परंतु त्यातील केवळ 30 टक्के कापूस राज्यात वापरला जातो. विदर्भात उत्तम प्रतीचा कापूस तयार होतो, तसाच उत्तर महाराष्ट्रात ही होतो मात्र कापसाची गुणवत्ता सुधारण्यासाठी संशोधन आणि विकास आवश्यक आहे. यासाठी मोठ्या प्रमाणावर पायाभूत सुविधांची आवश्यकता असून, त्यासाठी केंद्र शासनाच्या  मदतीची आवश्यकता आहे.

महाराष्ट्रासह देशात जूटचा मोठ्या प्रमाणावर पॅकेजिंगसाठी वापर केला जातो. भारतातील धान्य साठवणीसाठी जूटपासून तयार केलेल्या बारदान्यांचा मोठ्या प्रमाणावर वापर होतो. भारतात जूट उत्पादन करणाऱ्यांची संख्या कमी आहे. या पार्श्वभूमीवर जूटच्या उत्पादनात वाढ होणे अत्यंत गरजेचे असल्याचे श्री.सावकारे यांनी सांगितले.

जूट मार्क इंडिया

जूट मार्क इंडिया योजना 9 जुलै 2022 रोजी भारत सरकारच्या वस्त्रोद्योग मंत्रालयने सुरू केली होती, ज्याचा उद्देश देशांतर्गत आणि आंतरराष्ट्रीय बाजारपेठेत जूट उत्पादनांना प्रोत्साहन देणे आणि त्यांची ओळख पटवणे आहे. नोंदणीकृत वापरकर्त्यांना प्रदान केलेल्या ट्रेसेबल क्यूआर (QR) कोडसह जूट मार्क लोगो कारागीर आणि उत्पादकांना देशांतर्गत आणि आंतरराष्ट्रीय बाजारपेठेसाठी बाजारपेठ जोडणी सक्षम करतो. वस्त्रोद्योग मंत्रालयाच्या अंतर्गत वस्त्रोद्योग समिती ही भारतात या योजनेची अंमलबजावणी करण्यासाठीची नोडल संस्था आहे.

ही कार्यशाळा कारागीर, स्वयंसहायता गट, ज्यूट वैविध्यपूर्ण उत्पादन उत्पादक, नागरिक आणि इतर भागधारकांना जेएमआय योजनेबद्दल तपशीलवार ज्ञान देण्यासाठी आणि ज्यूट उद्योगातील तळागाळातील भागधारकांच्या हिताचे रक्षण निश्चित करण्यासाठी आयोजित करण्यात आली. पर्यावरणपूरक आणि शाश्वत धागा म्हणून ज्यूटच्या वाढत्या महत्त्वामुळे, देशांतर्गत आणि आंतरराष्ट्रीय बाजारपेठेत ज्यूट उत्पादनांची ओळख आणि विक्रीयोग्यता मजबूत करणे हे या कार्यशाळेचे उद्दिष्ट होते.

जूट मार्क इंडिया' योजनेंतर्गत जनजागृती कार्यशाळेत वस्त्रोद्योग मंत्री श्री. सावकारे यांच्या हस्ते दीप प्रज्वलन करण्यात आले तर वस्त्रोद्योग समितीचे सहसंचालक डॉ. के. एस. मुरलीधर यांनी आभार मानले..

0000