जूट क्षेत्रातील उत्पादन वाढीसाठी उद्योजकांनी पुढाकार घ्यावा

 जूट क्षेत्रातील उत्पादन वाढीसाठी उद्योजकांनी पुढाकार घ्यावा

- वस्त्रोद्योग मंत्री संजय सावकारे

'जूट मार्क इंडिया' योजनेंतर्गत जनजागृती कार्यशाळा संपन्न

मुंबई, दि. 10 : महाराष्ट्र शासनाचे वस्त्रोद्योग धोरण सर्वोत्कृष्ट आहे. या धोरणाच्या माध्यमातून टेक्निकल टेक्सटाईल मिशन सुरू करण्यात आले आहे. ज्यामध्ये जूटसंबंधी विशेष तरतुदी केल्या आहेत. त्यामुळे या क्षेत्रातील उद्योजकांनी जूट उत्पादन वाढीसाठी पुढाकार घेतला पाहिजे. महाराष्ट्राला विकसित करणे हे शासनाचे उद्दिष्ट आहे आणि विकसित महाराष्ट्र ही विकसित भारताच्या दिशेने टाकलेले एक मोठे पाऊल आहे, असे प्रतिपादन वस्त्रोद्योग मंत्री संजय सावकारे यांनी केले.

टेक्सटाईल्स कमिटी, मुंबई केंद्रीय वस्त्रोद्योग मंत्रालय यांच्यावतीने राष्ट्रीय जूट बोर्ड व केंद्रीय वस्त्रोद्योग मंत्रालयाच्या सहकार्याने जूट मार्क इंडिया योजनेंतर्गत जनजागृती कार्यशाळेत मुख्य अतिथी म्हणून वस्त्रोद्योग मंत्री श्री. सावकारे बोलत होते. यावेळी आमदार अनुप अग्रवाल, केंद्रीय वस्त्रोद्योग मंत्रालयाचे वस्त्रोद्योग आयुक्त आणि उपाध्यक्षा रूप राशी,  केंद्रीय वस्त्रोद्योग मंत्रालयाचे राष्ट्रीय जूट बोर्डचे सचिव सशी भूषण सिंग, कार्यशाळेचे अध्यक्ष केंद्रीय वस्त्रोद्योग मंत्रालयाच्या टेक्स्टाईल कमिटीचे सचिव कर्तिकेय धांडा, टेक्स्टाईल कमिटीचे संयुक्त संचालक डॉ. के. एस. मुरलीधरा यांच्यासह अन्य  मान्यवर उपस्थित होते.

वस्त्रोद्योग मंत्री श्री. सावकारे म्हणाले की,  प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देशाला प्रत्येक क्षेत्रात आत्मनिर्भर करण्यासाठी प्रयत्नशील आहेत. जूटला सुवर्णतंतु म्हणून ओळखले जाते. जूट आधारित वस्त्रोद्योगात काम करण्याची मोठी संधी आहे. महाराष्ट्रात कापसाचे उत्पादन मोठ्या प्रमाणावर होते, परंतु त्यातील केवळ 30 टक्के कापूस राज्यात वापरला जातो. विदर्भात उत्तम प्रतीचा कापूस तयार होतो, तसाच उत्तर महाराष्ट्रात ही होतो मात्र कापसाची गुणवत्ता सुधारण्यासाठी संशोधन आणि विकास आवश्यक आहे. यासाठी मोठ्या प्रमाणावर पायाभूत सुविधांची आवश्यकता असून, त्यासाठी केंद्र शासनाच्या  मदतीची आवश्यकता आहे.

महाराष्ट्रासह देशात जूटचा मोठ्या प्रमाणावर पॅकेजिंगसाठी वापर केला जातो. भारतातील धान्य साठवणीसाठी जूटपासून तयार केलेल्या बारदान्यांचा मोठ्या प्रमाणावर वापर होतो. भारतात जूट उत्पादन करणाऱ्यांची संख्या कमी आहे. या पार्श्वभूमीवर जूटच्या उत्पादनात वाढ होणे अत्यंत गरजेचे असल्याचे श्री.सावकारे यांनी सांगितले.

जूट मार्क इंडिया

जूट मार्क इंडिया योजना 9 जुलै 2022 रोजी भारत सरकारच्या वस्त्रोद्योग मंत्रालयने सुरू केली होती, ज्याचा उद्देश देशांतर्गत आणि आंतरराष्ट्रीय बाजारपेठेत जूट उत्पादनांना प्रोत्साहन देणे आणि त्यांची ओळख पटवणे आहे. नोंदणीकृत वापरकर्त्यांना प्रदान केलेल्या ट्रेसेबल क्यूआर (QR) कोडसह जूट मार्क लोगो कारागीर आणि उत्पादकांना देशांतर्गत आणि आंतरराष्ट्रीय बाजारपेठेसाठी बाजारपेठ जोडणी सक्षम करतो. वस्त्रोद्योग मंत्रालयाच्या अंतर्गत वस्त्रोद्योग समिती ही भारतात या योजनेची अंमलबजावणी करण्यासाठीची नोडल संस्था आहे.

ही कार्यशाळा कारागीर, स्वयंसहायता गट, ज्यूट वैविध्यपूर्ण उत्पादन उत्पादक, नागरिक आणि इतर भागधारकांना जेएमआय योजनेबद्दल तपशीलवार ज्ञान देण्यासाठी आणि ज्यूट उद्योगातील तळागाळातील भागधारकांच्या हिताचे रक्षण निश्चित करण्यासाठी आयोजित करण्यात आली. पर्यावरणपूरक आणि शाश्वत धागा म्हणून ज्यूटच्या वाढत्या महत्त्वामुळे, देशांतर्गत आणि आंतरराष्ट्रीय बाजारपेठेत ज्यूट उत्पादनांची ओळख आणि विक्रीयोग्यता मजबूत करणे हे या कार्यशाळेचे उद्दिष्ट होते.

जूट मार्क इंडिया' योजनेंतर्गत जनजागृती कार्यशाळेत वस्त्रोद्योग मंत्री श्री. सावकारे यांच्या हस्ते दीप प्रज्वलन करण्यात आले तर वस्त्रोद्योग समितीचे सहसंचालक डॉ. के. एस. मुरलीधर यांनी आभार मानले..

0000