आयआयएम नागपुर की नेट जीरो की ओर यात्रामुख्यमंत्री के हाथों 2 मेगावाट सौर परियोजना का भूमिपूजन 2030 तक महाराष्ट्र में 52% ऊर्जा गैर-पारंपरिक स्रोतों से

 आयआयएम नागपुर की नेट जीरो की ओर यात्रा

– मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस

मुख्यमंत्री के हाथों 2 मेगावाट सौर परियोजना का भूमिपूजन

2030 तक महाराष्ट्र में 52% ऊर्जा गैर-पारंपरिक स्रोतों से उत्पन्न होगी

 

 

नागपुर, 9: भारतीय प्रबंधन संस्थान (IIM) नागपुर में सौर ऊर्जा परियोजना के माध्यम से संस्थान की ऊर्जा आवश्यकता पूरी की जाएगी, जिससे यह नेट जीरो लक्ष्य की ओर बढ़ेगा। यह बात महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने आज कही। उन्होंने कहा कि 2030 तक महाराष्ट्र में कुल ऊर्जा उत्पादन का 52% गैर-पारंपरिक स्रोतों से प्राप्त करने का लक्ष्य पूरा किया जाएगा।

नागपुर के मिहान क्षेत्र में स्थित IIM नागपुर में मुख्यमंत्री फडणवीस के हाथों 2 मेगावाट क्षमता वाले सौर ऊर्जा प्रकल्प का भूमिपूजन और कोनशिला अनावरण संपन्न हुआ। इस अवसर पर कृषि राज्य मंत्री एड. आशीष जयस्वाल, विधायक डॉ. आशीष देशमुख, राज्य विद्युत पारेषण कंपनी के प्रबंध निदेशक डॉ. संजीव कुमार, IIM नागपुर के निदेशक डॉ. भीमराय मैत्री समेत अन्य गणमान्य उपस्थित थे।

मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारत के लिए ऊर्जा संक्रमण का लक्ष्य निर्धारित किया है, जिसके तहत पर्यावरण-अनुकूल और प्राकृतिक संसाधनों से ऊर्जा उत्पादन को बढ़ावा दिया जा रहा है। इसी दिशा में IIM नागपुर ने सौर ऊर्जा परियोजना शुरू करने का संकल्प लिया है। इस परियोजना की आधारशिला के साथ ही नेट जीरो की दिशा में भी एक मजबूत कदम उठाया गया है।

राज्य सरकार भी ऊर्जा संक्रमण के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए निरंतर प्रयास कर रही है। महाराष्ट्र सरकार गैर-पारंपरिक ऊर्जा स्रोतों से ऊर्जा उत्पादन को बढ़ावा दे रही है। 2030 तक 52% ऊर्जा गैर-पारंपरिक स्रोतों से उत्पन्न करने का लक्ष्य पूरा किया जाएगा, ऐसा विश्वास मुख्यमंत्री फडणवीस ने व्यक्त किया।

इस अवसर पर मुख्यमंत्री फडणवीस ने IIM परिसर में स्थित गोल्फ अकादमी की कोनशिला का भी अनावरण किया। उन्होंने कहा कि इस गोल्फ अकादमी के कारण संस्थान का परिसर अंतरराष्ट्रीय स्तर का बन गया है।

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आयआयएम नागपूरची नेट झिरो कडे वाटचाल होणार,मुख्यमंत्र्यांच्या हस्ते 2 मेगावॅट सौर प्रकल्पाचे भूमिपूजन 2030 पर्यंत राज्यात 52 टक्के अपारंपरिक स्त्रोतांपासून ऊर्जा निर्मिती

 आयआयएम नागपूरची नेट झिरो कडे वाटचाल होणार

- मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस

 

मुख्यमंत्र्यांच्या हस्ते 2 मेगावॅट सौर प्रकल्पाचे भूमिपूजन

2030 पर्यंत राज्यात 52 टक्के अपारंपरिक स्त्रोतांपासून ऊर्जा निर्मिती

 

नागपूर, दि. 9 : भारतीय व्यवस्थापन संस्था (आयआयएम) नागपूरमध्ये सौर ऊर्जा प्रकल्पाद्वारे या संस्थेसाठी लागणारी ऊर्जा निर्मितीची गरज पूर्ण होऊन संस्थेची नेट झिरो उद्दिष्टाकडे वाटचाल होणार असल्याचे प्रतिपादन, मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी आज येथे केले. वर्ष 2030 पर्यंत राज्यात एकूण ऊर्जा निर्मितीपैकी 52 टक्के ऊर्जा अपारंपरिक स्त्रोतांपासून निर्माण करण्याचे उद्दिष्ट पूर्ण करण्यात येईल, असेही त्यांनी सांगितले.

येथील मिहान परिसरात स्थित आयआयएममध्ये मुख्यमंत्री फडणवीस यांच्या हस्ते 2 मेगावॅट क्षमतेच्या सौर प्रकल्पाचे भूमिपूजन व कोनशिलेचे अनावरण झाले, यावेळी ते बोलत होते. कृषी राज्यमंत्री ॲड. आशिष जयस्वाल, आमदार डॉ.आशिष देखमुख, राज्य शासनाच्या विद्युत पारेषण कंपनीचे व्यवस्थापकीय संचालक डॉ.संजीव कुमार, आयआयएमचे संचालक डॉ. भिमराय मैत्री आदी यावेळी उपस्थित होते.

मुख्यमंत्री श्री.फडणवीस म्हणाले, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यांनी देशासाठी ऊर्जा संक्रमणाचे उद्दिष्ट ठेवले आहे. या माध्यमातून पर्यावरणपूरक व नैसर्गिक स्त्रोतांपासून ऊर्जा निर्मितीचे कार्य देशात सुरु आहे. आयआयएम नागपूरनेही यादृष्टीने एक पाऊल पुढे टाकत सौर ऊर्जा प्रकल्प उभारण्याचा संकल्प केला आहे. या प्रकल्पाची पायाभरणी  होत असतांना नेट झिरो अर्थात आपली ऊर्जा गरज आपली भागवणे त्यातही अपारंपरिक ऊर्जा निर्मितीद्वारे स्वत:ची ऊर्जा गरज भागविण्याच्या दिशेने सुरुवात झाली आहे.  यात कमीत कमी वा शून्य कार्बन उत्सर्जन हे पण उद्दीष्ट असते.

राज्य शासनानेही ऊर्जा संक्रमणाचे उद्दिष्ट गाठण्याच्या दृष्टीने  प्रयत्न सुरु केले आहेत. राज्य शासन अपारंपरिक ऊर्जा स्त्रोतांपासून ऊर्जा निर्मितीला प्रोत्साहन देत आहे. वर्ष 2030 पर्यंत राज्यात 52 टक्के ऊर्जा निर्मिती ही अपारंपरिक ऊर्जा स्त्रोतांच्या माध्यमातून करण्याचे उद्दिष्ट आहे आणि ते पूर्ण करण्यात येईल, असा विश्वासही त्यांनी व्यक्त केला.

            मुख्यमंत्री श्री.फडणवीस यांच्या हस्ते आयआयएम परिसरातील गोल्फ अकॅडमीच्या कोनशिलेचे अनावरणही यावेळी करण्यात आले. गोल्फ अकॅडमीद्वारे या संस्थेचा परिसर आंतरराष्ट्रीय दर्जाचा झाला असल्याच्या भावना मुख्यमंत्र्यांनी यावेळी व्यक्त केल्या.

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गाळमुक्त धरण गाळयुक्त शिवार’ योजनेसाठी ए.टी.ई.चंद्रा फौंडेशनसोबत सामंजस्य करार

 गाळमुक्त धरण गाळयुक्त शिवार’ योजनेसाठी ए.टी.ई.चंद्रा फौंडेशनसोबत सामंजस्य करार

मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या विनंतीस सकारात्मक प्रतिसाद

 

 

मुंबई. दि.9 :- राज्यात ‘जलयुक्त शिवार योजना २’ अंतर्गत ‘गाळमुक्त धरण, गाळयुक्त शिवार’ योजना राबवण्यात येत आहे. या योजनेच्या माध्यमातून धरणांमधील पाणीसाठा वाढण्यासोबतच शेतीची सुपिकता वाढण्यासही मोठ्या प्रमाणावर मदत होत आहे. या योजनेच्या राज्यातील अंमलबजावणीबाबत ए.टी.ई.चंद्रा फौंडेशन आणि मृद आणि जलसंधारण विभागात मंत्रालयात सामंजस्य करार (MoU) करण्यात आला आहे. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी याबाबत ए.टी.ई. चंद्रा फौंडेशनच्या अमित चंद्रा यांनी पत्र लिहून गाळमुक्त धरण, गाळयुक्त शिवार योजनेमध्ये सक्रीयपणे सहकार्य करण्याविषयी विनंती केली होती. त्यांच्या या विनंतीस मान देऊन ए.टी.ई.चंद्रा फौंडेशनने या योजनेसाठी हा सामंजस्य करार केला आहे.

गाळमुक्त धरण, गाळयुक्त शिवार ही मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांची एक महत्वाकांक्षी योजना असून या योजनेमध्ये ए.टी.ई. चंद्रा फौंडेशन सक्रीय सहभागी होणार असल्यामुळे राज्यातील पाण्याची उपलब्धता वाढवण्यासोबतच जमिनीची सुपिकता वाढून शेतकऱ्यांच्या उत्पादनामध्येही चांगली वाढ होण्यात मदत होणार आहे. तसेच या योजनेच्या अंमलबजावणीमध्ये मृद व जलसंधारण विभागाने फौंडेशनला सर्वते सहकार्य करावे अशा सूचनाही मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी विभागाला दिल्या आहेत.

        या सामंजस्य करारानुसार या योजनेसाठी ए.टी.ई. चंद्रा फौंडेशन तांत्रिक सहाय्यासह, प्रकल्प व्यवस्थापन कक्ष स्वरुपात मनुष्यबळ सहाय्य उपलब्ध करून देणार आहे. फौंडेशनच्या वतीने विकसित करण्यात आलेल्या अवनी ग्रामीण ॲपच्या माध्यमातून ऑनलाईन पद्धतीने योजनेतील कामांच्या डेटाचे संकलन आणि नियंत्रण करण्यात येणार आहे. तसेच फौंडेशनमार्फत स्वयंसेवी संस्थांमध्ये नियुक्त करण्यात येणाऱ्या कर्मचाऱ्यांना अवीनी ग्रामीण ॲप संदर्भातील प्रशिक्षण देण्यात येणार आहे.

            ‘गाळमुक्त धरण, गाळयुक्त शिवार’ योजना हा राज्यातील जलसंधारण प्रकल्प आहे. यामध्ये धरणे व तलाव गाळमुक्त करुन तो गाळ शेत जमिनीमध्ये टाकण्यात येतो. त्यामुळे जलसाठ्यामध्ये वाढ होते आणि जमिनीची सुपिकताही वाढते. गेल्या दोन वर्षात राज्यात दीड हजारपेक्षा जास्त जलस्त्रोतातून सुमारे साडेचार कोटी घनमीटर गाळ काढण्यात आला असून सुमारे चाळीस हजार शेतकऱ्यांनी हा गाळ वाहून नेला आहे.

राज्यातील ३४ जिल्ह्यांमध्ये सुमारे ९ कोटी घनमीटर गाळ उपसण्याची क्षमता असून १.८ लाखांहून अधिक शेतकरी गाळ वाहून नेणार आहेत. हे काम सध्या वेगाने सुरू आहे. ‘गाळमुक्त धरण, गाळयुक्त शिवार’ ही एक अभिनव योजना असून फिलॅन्ट्रॉपीक संस्था, शासकीय विभाग आणि स्थानिक समुदाय यांना एकत्र आणते, हा एक मोठा सहभागात्मक उपक्रम आहे.

            या सामंजस्य करारावेळी मृद व जलसंधारण विभागाचे सचिव गणेश पाटील, उपसचिव हरीभाऊ गीते, अवर सचिव प्रकाश पाटील यांच्यासह ए.टी.ई. चंद्रा फौंडेशनचे गायत्री नायर लोबो, अमृता के आदी उपस्थित होते.  

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पतंजली प्रकल्पामुळे रोजगार व संत्र्याला बाजारपेठ

 पतंजली प्रकल्पामुळे रोजगार व संत्र्याला बाजारपेठ

- केंद्रीय मंत्री नितीन गडकरी

            पतंजलीच्या मिहान स्थित फुड आणि हर्बल प्रकल्पासाठी दिवसाला जवळपास 800 टन संत्र्यांची आवश्यकता लागणार आहे. त्यामुळे संत्रा उत्पादक शेतकऱ्यांच्या मालाला आपसुकच बाजारपेठ उपलब्ध होणार आहे. तसेच या प्रकल्पामुळे स्थानिकांना रोजगारही उपलब्ध होणार असल्याचे केंद्रीय मंत्री नितीन गडकरी यावेळी म्हणाले. या प्रकल्पास शेतकऱ्याचे पूर्ण सहकार्य लाभेल व लिंबुवर्गीय फळांचा पुरवठाही करण्यात येईल. या प्रकल्पाद्वारे शेतकरी समृद्ध होण्यास मदत होईल, असेही त्यांनी सांगितले. उत्तम संत्रा बीज आणि कलम निर्मितीसाठी आधुनिक नर्सरी उभारण्याची मागणी त्यांनी यावेळी राज्य शासनाकडे केली.

तत्पूर्वी, मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस आणि केंद्रीय मंत्री नितीन गडकरी यांच्या हस्ते पतंजली फुड आणि हर्बल पार्कच्या कौनशिलेचे अनावरण आणि प्रकल्पाचे विधीवत उद्घाटन झाले.

पतंजली प्रकल्प संत्रा उत्पादक शेतकऱ्यांसाठी वरदान ठरेल

 पतंजली प्रकल्प संत्रा उत्पादक शेतकऱ्यांसाठी वरदान ठरेल

– मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस

मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस आणि केंद्रीय मंत्री नितीन गडकरी यांच्या हस्ते

‘पतंजली फुड व हर्बल पार्क’चे उद्घाटन

या प्रकल्पास राज्य शासन सर्वतोपरी सहकार्य करेल

पतंजली व राज्य शासन या प्रकल्पात आधुनिक नर्सरी उभारेल

 

 

नागपूर, दि. 09 :  पतंजली फुड व हर्बल पार्कच्या माध्यमातून संत्रा उत्पादक शेतकऱ्यांच्या मालावर प्रक्रिया करून तो बाजारपेठेत जाणार आहे. संत्र्याची ग्रेडींग, साठवणही येथे होणार असून हा प्रकल्प संत्रा उत्पादक शेतकऱ्यांसाठी वरदान ठरणार असल्याचे प्रतिपादन, मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी आज येथे केले. या प्रकल्पास राज्य शासन सर्वतोपरी सहकार्य करणार असून पतंजली व राज्यशासन संयुक्तपणे सर्व सोयींनी सज्ज नर्सरी येथे उभारणार असल्याचेही त्यांनी सांगितले.

येथील मिहान परीसरात स्थित पतंजली फुड आणि हर्बल पार्कचे उद्घाटन मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस आणि केंद्रीय रस्ते वाहतूक व महामार्ग मंत्री नितीन गडकरी यांच्या हस्ते झाले. यावेळी मुख्यमंत्री श्री.फडणवीस बोलत होते. योगगुरु स्वामी रामदेव बाबा, पतंजली आयुर्वेद लिमिटेडचे व्यवस्थापकीय संचालक आचार्य बाळकृष्ण, कृषी राज्यमंत्री ॲड. आशिष जलस्वाल, आमदार सर्वश्री डॉ. आशिष देशमुख, समीर मेघे आदी यावेळी उपस्थित होते.

मुख्यमंत्री श्री. फडणवीस म्हणाले, 9 वर्षांपूर्वी मिहानमध्ये पतंजलीने पाया रचला. त्यानंतर बऱ्याच अडचणी आल्या तरीही नडगमगता त्यांनी हा प्रकल्प पुर्णत्वास नेला. पतंजली उद्योग समुहाला नागपुरात मिहानमध्ये आमंत्रित केले, त्याचवेळी विविध राज्यातून या समुहाला त्या-त्या राज्यांमध्ये  उद्योग उभारण्यास बोलावण्यात येऊ लागले. मात्र मिहानमध्येच हा प्रकल्प उभारण्याचा संकल्प घेऊन व राज्यशासनाच्या रितसर निविदा प्रक्रियेचा अवलंब करुन आज हा प्रकल्प उभा राहिला. या प्रकल्पासाठी आवश्यक माल संत्रा उत्पादक शेतकऱ्यांकडून पुरविला जाईल. यामुळे शेतकऱ्यांचा मालही विकला जाईल. या प्रकल्पात संत्र्यावर प्रक्रिया केली जाईल. तसेच संत्रा साठवणुकीसाठी अत्याधुनिक शीतगृहेही येथे उपलब्ध आहेत. याचा फायदाही शेतकऱ्यांना होणार असल्याचे त्यांनी सांगितले. तसेच या प्रकल्पासाठी राज्य शासनाच्यावतीने सर्वतोपरी सहकार्य करण्यात येईल. याठिकाणी संत्र्यासाठी आवश्यक असणाऱ्या दर्जेदार कलमा तयार करण्याकरिता पतंजली आणि राज्यशासन संयुक्तपणे सर्व सुविधांनी युक्त आधुनिक नर्सरी उभारेल, असेही त्यांनी सांगितले.

आजूबाजूच्या गावातील शेतकरी बांधवांनी गाईंना गोशाळेत नेऊन मरेपर्यंत सांभाळ करू .

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आपले नम्र :

गो माता फाउंडेशन

पंढरपूर, महाराष्ट्र  

जय श्रीराम,

"पुढे पाठवा"  

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महिलाओं की सुरक्षा के मुद्दे पर सरकार कोई समझौता नहीं ,महिला दिवस के अवसर पर मुख्यमंत्री का महिला पत्रकारों से संवाद

 महिला दिवस के अवसर पर मुख्यमंत्री का महिला पत्रकारों से संवाद

 महिलाओं की सुरक्षा के मुद्दे पर सरकार कोई समझौता नहीं करेगी

 मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस का आश्वासन 

             मुंबई, दि. 8 :    महिलाओं की सुरक्षा के लिए सरकार सख्त कानून बना रही है। कानून के क्रियान्वयन के साथ-साथ समाज में महिलाओं के प्रति मानसिकता में बदलाव आना भी जरूरी है।  महिलाओं की शिकायतों का त्वरित निस्तारण किया जा रहा है।  राज्य सरकार सोशल मीडिया पर मॉर्फिंग और डीपफेक वीडियो के माध्यम से होने वाले कदाचार को रोकने के लिए साइबर तकनीक की सहायता लेते हुए ऐसे अपराधों को नियंत्रित करने के लिए ठोस कदम उठा रही है।  महिला दिवस के मौके पर आज महिला पत्रकारों से बातचीत के दौरान मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने आश्वासन दिया कि सरकार महिलाओं की सुरक्षा के मुद्दे पर कोई समझौता नहीं करेगी।

अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने महिला पत्रकारों को शुभकामनाएं दीं और सह्याद्री गेस्ट हाउस में उनके साथ बातचीत करते हुए महिला सशक्तिकरण से संबंधित महत्वपूर्ण मुद्दे उठाए।  उन्होंने विभिन्न क्षेत्रों में महिलाओं के सामने आने वाली कठिनाइयों, उनकी सुरक्षा से संबंधित  मुद्दों और उद्यमिता को बढ़ावा देने के लिए सरकार की की ओर से की जा रही पहल पर प्रकाश डाला।  मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने इस अवसर पर अपील की कि सभी को समाज की मानसिकता को बदलने और पुरुषों और महिलाओं के बीच समानता स्थापित करने के कार्य में योगदान देना चाहिए।  इस अवसर पर राज्य मंत्री पंकज भोयर भी उपस्थित थे।

महिला और मीडिया क्षेत्र में चुनौतियाँ

 मीडिया क्षेत्र में महिलाओं के सामने आने वाली चुनौतियों पर टिप्पणी करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा, "महिलाओं को मल्टीटास्किंग कार्य करते समय अनेक जिम्मेदारियां निभानी पड़ती हैं। मीडिया क्षेत्र में महिलाओं को 24 घंटे सतर्क रहना पड़ता है। व्यवसाय, घर और सामाजिक जिम्मेदारियों को संभालते हुए महिलाओं को हर स्तर पर अनेक संघर्षों का सामना करना पड़ता है।

महिला उद्यमिता को गति 

महिला उद्यमियों को प्रोत्साहन देने के लिए राज्य सरकार की ओर से विभिन्न क्लस्टर्स में महिला उद्यमियों को विशेष अवसर उपलब्ध कराये जा रहे हैं। इसी के साथ मायक्रोसॉफ्ट की सहायता से 10 हजार महिलाओं को कृत्रिम बुद्धिमत्ता (AI) क्षेत्र में प्रशिक्षित करने का अभियान भी चलाया जा रहा है। भविष्य में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से संबंधित नौकरियां होंगी और आणि महिलाएं को इस मोर्चे पर आगे रहें इसके लिए  यह उपक्रम महत्त्वपूर्ण रहेगा, ऐसा  मुख्यमंत्री श्री फडणवीस ने कहा। 

मीडिया मॉनिटरिंग 

मॉनिटरिंग का मतलब है कि एक ऐसा सिस्टम बनायें जिसमें सभी समाचारों का विभागीकरण किया जायेगा। जो समाचार  नकारात्मक हों, उनका सही उत्तर  और सही तथ्य समाचार देने वालों तक पहुंचाना ही मीडिया मानिटरिंग का प्रयोजन है।   मीडिया पर कोई अंकुश नहीं है।

महिला अधिकारियों की प्रशंसा

  प्रशासन में कार्यरत महिला अधिकारी अपनी जिम्मेदारी बखूबी निभा रही हैं और  काम करते हुए उन्होंने अपनी जिम्मेदारी की छाप भी छोड़ी है।  राज्य के मुख्य सचिव पद  से लेकर प्रशासन के विभिन्न विभागों में प्रमुख पदों पर महिला अधिकारी कार्यरत हैं।

 

 

 

महिला सुरक्षा के लिए सार्वजनिक सुविधा

महिलाओं की सुरक्षा के लिए राज्य के  महामार्गों पर प्रत्येक 50 किमी के अंतर पर सार्वजनिक स्वच्छतागृह उपलब्ध कराने का  निर्णय लिया गया है। इसी के साथ उनका दीर्घकालीन व्यवस्थापन और देखभाल किये जाने की ठोस योजना बनायी गयी है। 

लैंगिक समानता

स्कूली जीवन से ही बच्चों में लैंगिक समानता (जेंडर इक्वलिटी) की भावना पैदा की जानी चाहिए।  महिलाओं का आदर-सम्मान करना बचपन से ही सिखाया जाना चाहिए।  यह जिम्मेदारी उनके स्कूल, परिवार और समाज की भी है।

महिलाओं को स्वतंत्र व्यक्ति के रूप में जीने का अधिकार

 सार्वजनिक जीवन में हर महिला को अपने विचार व्यक्त करने की स्वतंत्रता होनी चाहिए।  फिर भी  यह दुर्भाग्यपूर्ण है कि सभी क्षेत्रों में काम करने वाली महिलाओं को लगातार ट्रोलिंग का सामना करना पड़ता है।  इसके बावजूद  कुछ महिलाएं अपने विचारों पर दृढ़ रहती हैं और इसका मुकाबला करती हैं।

लव जिहाद के विरोध में कठोर भूमिका

लव जिहाद प्रकरण पर मुख्यमंत्री ने कहा कि "शुरू में ऐसी घटना एक-दो अपवादस्वरूप लगती थी, किंतु जाँच करने पर पता चला कि ये सब बड़े पैमाने पर हो रहा है।  अनेक लड़कियों को फंसा लिया जाता है। इस कृत्य पर  कठोर कार्रवाई करना आवश्यक आहे। इस उद्देश्य से हमने अधिकारियों की विशेष समिती तैयार की है। उनको ऐसे प्रकरणों का गहन विश्लेषण करने के  निर्देश दिये गये हैं।"

उन्होंने बताया, अनेक लोगों को मेरे राजनीतिक उत्तराधिकारियों के बारे में चिंता है, लेकिन मैं अपने परिवार में मैं ही आखिरी राजनेता रहूँगा, ऐसा उन्होंने स्पष्ट किया।

सूचना व जनसंपर्क विभाग के प्रधान सचिव तथा महासंचालक ब्रिजेश सिंह, संचालक हेमराज बागुल, संचालक किशोर गांगुर्डे और संचालक दयानंद कांबळे उपस्थित थे।