छत्रपती शिवाजी महाराजांचे छायाचित्र असलेल्या ‘रूपे कार्ड’चे अनावरण
छत्रपती शिवाजी महाराजांचे चित्र असलेले ‘रूपे कार्ड’ ‘मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहिण’ योजनेच्या लाभार्थ्यांना देण्यात येणार आहे. मल्टि मोडल ट्रान्सपोर्ट एक्सेस त्यात उपलब्ध आहे. याद्वारे डिजिटल सुरक्षितता आणि इन्शुरन्स सुद्धा मिळणार आहे. तसेच पेमेंट करण्यासाठी क्युआर कोडही देण्यात आला आहे. या कार्डचे यावेळी अनावरण करण्यात आले. देशात ‘रूपे कार्ड’ देणारे महाराष्ट्र पहिले राज्य आहे.
लाडक्या बहिणीसाठी राज्यस्तरीय क्रेडिट संस्था स्थापणार
महिलांचे शिक्षण व समाजातील स्थान सुधारणे यासाठी ‘लेक लाडकी’, ‘मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहीण’ यासारख्या सक्षमीकरणासाठी विविध योजना प्रभावीपणे राबविल्या जात असल्याचे सचिव डॉ. अनुपकुमार यादव यांनी सांगितले. नागपूरच्या लाडक्या बहिणींनी नागपूर महिला सन्मान क्रेडिट सोसायटी सुरू केली, ज्याच्या माध्यमातून त्या महिला उद्योग सुरू करीत आहेत आणि इतर महिलांनाही सहकार्य करीत आहेत. महिला आर्थिक विकास महामंडळाच्या साहाय्याने राज्यस्तरीय क्रेडिट सोसायटी स्थापन करणार असल्याचे त्यांनी सांगितले.
महिलांचा प्रशासकीय सहभाग वाढविण्यासाठी विशेष ग्रामसभा
मंत्री आदिती तटकरे म्हणाल्या की, ‘बेटी बचाओ बेटी पढाओ’ या उपक्रमाला दहा वर्ष पूर्ण होत आहेत. मुलींचा जन्मदर वाढावा तसेच महिलांच्या शिक्षणातून त्यांचे सक्षमीकरण व्हावे यासाठी प्रधानमंत्री यांच्या संकल्पनेतून हा उपक्रम सुरू करण्यात आला होता. ही योजना यशस्वीपणे राबविण्यात महाराष्ट्र हे अव्वल राज्य ठरले आहे, असे मंत्री तटकरे यांनी सांगितले.
महिलांना मुख्य प्रवाहात आणण्यासाठी आणि त्यांचा प्रशासकीय सहभाग वाढविण्यासाठी महिला दिनानिमित्त आज राज्यभर विषेश ग्रामसभा आयोजित करण्यात आल्या असून, यापुढेही त्याचे आयोजन करण्यात येईल. उच्च शिक्षणात मुलींची टक्केवारी वाढविण्याच्या उद्देशाने विभाग काम करीत असून, शिक्षण क्षेत्रात मुलींची संख्या वाढविण्यात राज्य आघाडीवर असेल असा विश्वास मंत्री तटकरे यांनी व्यक्त केला. आरोग्य, उद्योग, आर्थिक , सामाजिक क्षेत्रात महिलांची प्रगती व्हावी यासाठी शासन प्रयत्नशील असल्याचेही त्यांनी यावेळी सांगितले.
छत्रपती शिवाजी महाराजांचे छायाचित्र असलेल्या ‘रूपे कार्ड’चे अनावरण
महिला बचत गटाच्या माध्यमातून ग्रामीण अर्थव्यवस्थेचे बळकटीकरण – राज्यपाल
‘विकसीत भारत 2047’साठी महिलांचा सहभाग महत्वाचा
- मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस
मुंबई दि 8 - केंद्र आणि राज्य शासनाच्या आर्थिक सहाय्याच्या योजनांमुळे बचत गटाच्या माध्यमातून महिला उद्यमशील बनत आहेत. यामुळे ग्रामीण भागातील अर्थव्यवस्था अधिक बळकट होत असल्याचे प्रतिपादन राज्यपाल सी. पी. राधाकृष्णन यांनी केले.
जागतिक महिला दिनानिमित्त महिला व बालविकास विभागामार्फत ‘बेटी बचाओ बेटी पढाओ’ राज्यस्तरीय समारोप व कन्यारत्न यांचा सन्मान कार्यक्रमाचे आयोजन राजभवन येथे करण्यात आले होते यावेळी राज्यपाल बोलत होते. यावेळी विविध क्षेत्रात उल्लेखनीय कार्य केलेल्या महिलांचा सन्मान करण्यात आला. कार्यक्रमास मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, महिला व बालविकास विभाग मंत्री आदिती तटकरे, राज्यमंत्री मेघना बोर्डीकर, राज्य महिला आयोगाच्या अध्यक्ष रूपाली चाकणकर, मुख्य सचिव सुजाता सौनिक, विभागाचे सचिव डॉ. अनुपकुमार यादव, विभागाचे आयुक्त नयना गुंडे, एकात्मिक बाल विकास सेवा योजनेचे आयुक्त कैलास पगारे, महिला स्वंसहाय्यता गटाच्या सदस्य उपस्थित होते.
राज्यपाल म्हणाले की, कुटुंबासह देशाच्या विकासासाठी महिलांचे योगदान महत्त्वाचे आहे. आज सन्मानित करण्यात आलेल्या महिला विविध क्षेत्रात उल्लेखनीय काम करीत आहेत. प्रधानमंत्री यांच्या निर्णयानुसार संरक्षण विभागाच्या तिन्ही दलांमध्ये महिलांना काम करण्याची संधी मिळाली आहे आणि तिथेही त्यांनी आपले कर्तृत्व सिद्ध केले आहे.
विकसित भारतासाठी महिलांचा सहभाग महत्त्वाचा - मुख्यमंत्री
मुख्यमंत्री श्री. फडणवीस म्हणाले की, महिलांच्या योगदानाशिवाय देशाचा विकास होणे शक्य नाही. 2047 मध्ये विकसित भारताचे उद्दिष्ट पूर्ण करताना यामध्ये मातृशक्ती, स्त्री शक्तीचा मोठा वाटा असणार आहे. 2029 मध्ये राजकीय क्षेत्रात मिळणाऱ्या आरक्षणामुळे संसद व विधीमंडळात महिलांची संख्या 33 टक्के होणार असल्याने राजकीय क्षेत्रातही महिला राज येईल असा विश्वास त्यांनी व्यक्त केला.
सामाजिक बंधनातून खडतर प्रवास करणाऱ्या क्रांतीज्योती सावित्रीबाई फुले आणि ज्योतीबा फुले यांनी महिलांसाठी शिक्षणाची दारे खुली केली, विधवा पुनर्विवाह सुरू करुन केशवपन प्रथा बंद केली. पुण्यश्लोक अहिल्याबाई होळकर उत्तम प्रशासक होत्या. छत्रपती शिवाजी महाराज यांना घडविणाऱ्या राजमाता जिजाऊ होत्या अशा शक्तीरुपी स्त्रियांचा विचार आणि आदर्श घेऊन काम केल्यास सर्वांगीन प्रगती साध्य करता येईल.
लोकसंख्येत 50 टक्के महिला असून, महिलांना केंद्रस्थानी ठेऊन मानव संसाधन विकसित केल्यास देश विकसित होईल हे प्रधानमंत्री श्री. मोदी यांनी ओळखले आणि म्हणूनच ‘लेक लाडकी’ ते ‘बेटी बचाओ बेटी पढाओ’, ‘लखपती दीदी पर्यंत योजना सुरू केल्या. या योजना राज्यात प्रभावीपणे राबविल्या जात आहेत. ‘बेटी बचाओ बेटी पढाओ’ या योजनेमुळे राज्यातील अनेक जिल्ह्यातील बालविवाह बंद झाले आहेत आणि लिंगभेदाचे, भ्रूणहत्येचे प्रमाण कमी झाले आहे.
मुख्यमंत्री म्हणाले की ‘मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहीण’ योजनेच्या लाभार्थी महिलांनी सुरू केलेल्या क्रेडिट सोसायटीचा विस्तार वाढवून उद्योगात आपले अस्तित्व मजबूत करायचे आहे, असे सांगून मुख्यमंत्री यांनी महिला दिनाच्या शुभेच्छा दिल्या.
जलसंपदा विभागाकडील योजनांच्या
सर्वेक्षण व अन्वेषण कामात यापुढे नवीन तंत्रज्ञानाचा वापर करणार
- जलसंपदा मंत्री राधाकृष्ण विखे-पाटील पाटील
मुंबई दि. ७:- जलसंपदा विभागाच्या योजनांच्या कामांचे अन्वेषण व सर्वेक्षण करण्याचे काम यापुढे नवीन तंत्रज्ञानाचा वापर करून ही कामे गतीने केले जातील, असे जलसंपदा ( गोदावरी व कृष्णा खोरे विकास महामंडळ) मंत्री राधाकृष्ण विखे-पाटील यांनी विधानसभेत प्रश्नोत्तराच्या तासावेळी सांगितले.
मंत्री श्री. विखे पाटील यांनी सांगितले, गुगुळ प्रवाही वळण योजनेतून मांजरपाडा धरणाद्वारे गोदावरी खोऱ्यात पाणी वळविण्यात येणार आहे. या योजनेच्या सर्वेक्षणाचे काम पूर्ण झाले असून गुगुळ प्रवाही वळण योजनेच्या अन्वेषण व सविस्तर प्रकल्प अहवाल तयार करणेचे काम प्रगतीपथावर आहे.
महापालिकेत इलेक्ट्रिकल सेफ्टी ऑडिट यंत्रणा उभारण्यात येणार
- मंत्री उदय सामंत
मुंबई, दि. ७ :- मुंबईमध्ये जुन्या आणि नव्या उंच इमारतींना आग लागण्याच्या घटना घडतात. या बहुतांश घटना शॉर्ट सर्किट, ज्वलनशील पदार्थाचे निष्काळजीपणे हाताळणे, अग्निशामन नियमावलीचे पालन न झाल्यामुळे घडत असल्याचे निदर्शनास आले आहेत. या पार्श्वभूमीवर या सर्व इमारतींचे इलेक्ट्रिकल सेफ्टी ऑडिट करण्यासाठी महापालिकेत इलेक्ट्रिकल सेफ्टी ऑडिट यंत्रणा उभारून ऑडिट करण्यात येणार असल्याचे मंत्री उदय सामंत यांनी विधानसभेत प्रश्नोत्तराच्या तासात सांगितले.
याबाबतचा प्रश्न सदस्य अमित साटम यांनी उपस्थित केला होता. यावेळी सदस्य प्रशांत ठाकूर, अमीन पटेल यांनी उपप्रश्न उपस्थित केला.
मंत्री श्री. सामंत म्हणाले, महाराष्ट्र आग प्रतिबंधक व जीव संरक्षक उपाययोजना अधिनियम, 2023 च्या कलम 45 अ मध्ये लेखापरीक्षण करण्याची तरतूद करण्यात आली असून ज्या इमारती कलम 45 मध्ये दर्शविण्यात आलेल्या आहेत. त्यांच्या मालक, भोगवटादारांनी प्रथम वर्षी लेखापरीक्षण करणे व त्यानंतर प्रत्येक दोन वर्षातून एकदा लेखापरीक्षण करावयाचे आहे. लेखापरीक्षकाच्या नेमणुकीबाबत महाराष्ट्र आग प्रतिबंधक व जीव संरक्षक उपाययोजना नियमात योग्य सुधारणा करण्याची कार्यवाही विभाग स्तरावर सुरू आहे.
यावेळी राज्यमंत्री माधुरी मिसाळ म्हणाल्या, तीस मीटर उंचीपेक्षा अधिक इमारतींना फायर ऑडिट करणे बंधनकारक आहे. याबाबत नगरविकास विभागामार्फत यंत्रणा तयार करण्यात येत आहे. लेखापरीक्षकाची नेमणुक करण्यात येणार आहे.
0000
पंप्ड स्टोरेज प्रकल्पाचे काम गतीने पूर्ण करावे
- मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस
मुंबई, दि.7 : राज्यात आवश्यक वीज उपलब्धता वाढवण्याच्या दृष्टीने राज्याने स्विकारलेले ‘सार्वजनिक खाजगी भागीदारीद्वारे पंप्ड स्टोरेज प्रकल्प’ हे धोरण उपयुक्त ठरणारे असून त्यासाठी करण्यात आलेल्या सामंजस्य करार अंतर्गत सुरु असलेल्या एकूण 38 पंप्ड स्टोरेज प्रकल्पाचे काम तातडीने पूर्ण करण्याचे निर्देश मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी दिले.
विधानभवनात आयोजित पंपस्टोरेज पॉलिसी संदर्भातील आढावा बैठकीत मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी यासंदर्भात निर्देश दिले. बैठकीस जलसंपदा मंत्री राधाकृष्ण विखेपाटील (गोदावरी व कृष्णा विकास खोरे विकास महामंडळ), जलसंपदा मंत्री गिरीश महाजन (विदर्भ,तापी,व कोकण खोरे विकास महामंडळ), यांच्यासह संबंधित अधिकारी उपस्थित होते.
मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी पंप्ड स्टोरेज प्रकल्पांतर्गत सुरु असलेल्या 38 कामांचा सविस्तर आढावा घेऊन टप्पेनिहाय प्रकल्पाचे काम गतीने पुढे नेण्याचे निर्देश दिले. राज्याला आवश्यक वीज उपलब्ध करुन देण्याच्या दृष्टीने हे प्रकल्प अतिशय सहायक ठरणारे आहे, त्यादृष्टीने संबंधित यंत्रणांनी प्रकल्पांतर्गत वीज निर्मितीच्या कामाची अंमलबजावणी सुरु करण्याची कार्यवाही तत्परतेने करावी.
राज्य शासनाने सार्वजनिक खासगी भागीदारीद्वारे पंप्ड स्टोरेज प्रकल्प (PSPs), PSPs सह LIS आणि सह-स्थित PSP-सौर/इतर अक्षय ऊर्जा संकरित प्रकल्पांच्या विकासासाठी धोरण स्विकारलेले आहे. या धोरणाद्वारे ग्रिडच्या सुरक्षित आणि विश्वासार्ह कार्यान्वयनासाठी राज्यात पीएसपीच्या स्वरूपात मेगा वॅट (मेगावॅट) पातळीवरील ऊर्जा साठवण प्रणाली विकसित करणे, जल-सौर संकरित ऊर्जा प्रकल्पांना प्रोत्साहन देणे, पीएसपीच्या विकासासाठी खाजगी क्षेत्रातील गुंतवणूक आकर्षित करण्यासाठी योग्य वातावरण निर्माण करणे यासह इतर उपयुक्त बाबी राज्य शासनाला साध्य करता येणार असल्याची माहिती यावेळी देण्यात आली.
बैठकीस अपर मुख्य सचिव विकास खारगे, प्रधान सचिव अश्विनी भिडे, जलसंपदा विभागाचे अपर मुख्यसचिव डॉ दीपक कपूर, ऊर्जा विभागाच्या अपर मुख्य सचिव आभा शुक्ला, मुख्यमंत्र्यांचे सचिव डॉ.श्रीकर परदेशी, यांच्या सह जलसंपदा सचिव, संबंधित यंत्रणांचे वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित होते.
