सेकंड टू नन' नसलेल्या महाराष्ट्राला अधिकाधिक उत्तम राज्य बनवू

 सेकंड टू नन' नसलेल्या महाराष्ट्राला अधिकाधिक उत्तम राज्य बनवू

- मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस

·         नार-पार-गिरणा व नळगंगा ते वैनगंगा नदी जोड प्रकल्प

·         प्रधानमंत्री आवास योजनेतील २० लाख घरांना मोफत सौरऊर्जा

·         ग्रामीण भागातील रस्ते सिमेंट काँक्रीटचे करणार

 

मुंबई, दि . ७: महाराष्ट्र हे देशात सर्वच क्षेत्रांमध्ये आघाडीवर असलेले राज्य आहे. उद्योग व्यवसायापासून ते शेती, सेवा क्षेत्र व आरोग्य सुविधा यामध्ये राज्य अग्रेसर आहे. पायाभूत सुविधांचा विकास देशात सर्वाधिक महाराष्ट्रमध्येच आहे. कुठल्याही क्षेत्रात सेकंड टू नन ' नसलेल्या महाराष्ट्राला अधिकाधिक उत्तम राज्य बनविण्याची ग्वाही देत विरोधकांनी राज्यकारभारासाठी आपल्याकडील चांगल्या सूचना देण्याची अपेक्षाही  मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी विधानसभेत राज्यपाल यांच्या अभिभाषणावरील चर्चेच्या उत्तरादरम्यान व्यक्त केली.

उच्चांकी सोयाबीन खरेदी

राज्य शासन शेतकऱ्यांच्या पाठीशी नेहमीच खंबीरपणे उभे राहिले असल्याचे सांगून मुख्यमंत्री फडणवीस म्हणाले, सोयाबीनसाठी ४८९२ इतका हमीभाव जाहीर करण्यात आला होता. राज्य शासनाने 562 केंद्रावर सोयाबीनच्या खरेदीची व्यवस्था केली.  सोयाबीन खरेदीला केंद्र सरकारने दोन वेळा मुदतवाढ  दिली असून तिसरी मुदतवाढही केंद्राकडे मागणी करण्यात आली आहे.

राज्य शासनाने जवळपास 11 लाख 21 हजार 385 मे. टन इतकी सोयाबीनची खरेदी केली आहे. आतापर्यंतचे सर्वात जास्त विक्रमी सोयाबीन खरेदी शासनाने केली आहे. हमीभावाने तूर खरेदीस शासनाने प्राधान्य दिले आहे.  तुरीला  7  हजार 550 इतका प्रति क्विंटल इतका हमीभाव दिला आहे. जो मागील वर्षीपेक्षा 550 रुपये जास्त आहे. यंदा तुरीचे जवळपास 12.10 लाख हेक्टर क्षेत्र लागवडीखाली होते. यातून सुमारे 11 लाख टन  उत्पादन अपेक्षित आहे. हमीभाव  केंद्रावर पहिल्या टप्प्यात 2 लाख 97 हजार मे.टन तूर खरेदीचे उद्दिष्ट ठेवण्यात आल्याचे मुख्यमंत्री म्हणाले.

नार- पार- गिरणा आणि वैनगंगा ते नळगंगा नदी जोड प्रकल्प

मुख्यमंत्री फडणवीस म्हणाले, महाराष्ट्रातील महत्त्वाकांक्षी नार-पार-गिरणा नदीजोड प्रकल्पाला राज्यपालांची मंजुरी मिळाली असून यामुळे नाशिक आणि जळगाव जिल्ह्यातील हजारो शेतकऱ्यांना सिंचनाचा मोठा लाभ होणार आहे. हा प्रकल्प राज्यातील दुसरा मोठा नदीजोड प्रकल्प असून, यामुळे ४९,५१६ हेक्टर क्षेत्र सिंचनाखाली येणार आहे. विशेषतः कळवण, देवळा आणि मालेगावसह जळगाव जिल्ह्यातील अनेक भागांना याचा फायदा होईल. तसेच वैनगंगा ते नळगंगा नदी जोड प्रकल्पांतर्गत ३१ नवीन धरणांचे बांधकाम करण्यात येणार आहे. तसेच 426 किलोमीटरचा कालवा निर्माण करण्यात येणार आहे. या नदीजोड प्रकल्पामुळे विदर्भाचे चित्र बदलणार असून प्रकल्प पूर्ण झाल्यानंतर विदर्भात दुष्काळ दिसणार नाही.  तसेच यामुळे पाण्यावरून होणारे प्रादेशिक वाद उद्भवणार नाहीत. नदीजोड प्रकल्पांमुळे  पाणीटंचाई असलेल्या भागांना मोठा दिलासा मिळेल. या प्रकल्पांसाठी लवकरच निविदा प्रक्रिया राबवली जाणार असून, शेतकऱ्यांना सिंचनासाठी पाणी उपलब्ध करून देण्याकरिता शासन कटिबद्ध आहे.  हा प्रकल्प म्हणजे राज्यातील जलसंपत्तीचे प्रभावी व्यवस्थापन करण्याच्या दिशेने मोठे पाऊल आहे. राज्यातील सिंचन व्यवस्था अधिक सक्षम करण्यासाठी अशा महत्त्वपूर्ण प्रकल्पांना गती दिली जाणार असल्याचे मुख्यमंत्र्यांनी यावेळी सांगितले.

राज्यातील होर्डिंग्जचे दरवर्षी ऑडिट होणार

 राज्यातील होर्डिंग्जचे दरवर्षी ऑडिट होणार

- उद्योग मंत्री उदय सामंत

 

मुंबई, दि. ७ :- राज्यातील आणि मुंबईतील धोकादायक असणारी एक लाख ९ हजार ३८७ होर्डिंग आतापर्यंत काढून टाकण्यात आली असून राज्याच्या होर्डिंग धोरणामध्ये सुधारणा करण्यात येणार आहे. मुंबईतील घाटकोपर परिसरात होर्डिंग पडून दुर्दैवी घटना घडली. अशा घटना राज्यात घडू नयेत यासाठी अधिकृत आणि अनधिकृत सर्व होर्डिंगचे स्ट्रक्चरल ऑडिट सर्व महानगरपालिका आणि नगरपालिकेकडून करण्यात येणार असल्याचे उद्योग मंत्री उदय सामंत यांनी  विधानसभेत प्रश्नोत्तराच्या तासात सांगितले.

   याबाबतचा प्रश्न सदस्य योगेश सागर यांनी उपस्थित केला होता. यावेळी सदस्य विजय वडेट्टीवार, अमित साटम, जितेंद्र आव्हाड, सुभाष देशमुख, चेतन तुपे, वरूण सरदेसाई यांनी उपप्रश्न उपस्थित केला.

उद्योग मंत्री श्री. सामंत म्हणाले, राज्यातील महानगरपालिकेत बृहन्मुंबई महानगरपालिका व नगरपरिषद, नगरपंचायती क्षेत्राकरिता वेगवेगळे जाहिरात धोरण निर्गमित करण्यात आले आहे. घाटकोपर दुर्घटनेनंतर या नियमावलीचे काटेकोर पालन करण्याबाबत तसेच अनधिकृत होर्डिंग काढून टाकण्याची कार्यवाही तात्काळ करण्याबाबत सूचना सर्व महानगरपालिका व नगरपरिषद, नगरपंचायतींना देण्यात आली आहे. तसेच अनधिकृत होर्डिंग, उंच लोखंडी मनोरे, मोबाईल टॉवर, लोखंडी कार पार्किंग मनोरे इत्यादीचे संरचनात्मक लेखापरीक्षण करण्याचे आदेश देण्यात आले आहेत.

   राज्यात एकूण ९ हजार २६ ठिकाणी होर्डिंग्जचे ऑडिट करण्यात आले आहे.  राज्यात १ लाख ९ हजार ३८७ होर्डिंग्ज काढून टाकण्यात आले आहेत, याप्रकरणी ज्यांनी सहकार्य केले नाही त्यांच्यावर गुन्हे दाखल करण्यात आले आहेत. असे एकूण ५९ गुन्हे दाखल झाले आहेत. महापालिका क्षेत्रात ४८ गुन्हे तर नगरपालिका क्षेत्रात ११ गुन्हे दाखल करण्यात आले असल्याचे श्री. सामंत यांनी यावेळी सांगितले

   यावेळी राज्यमंत्री माधुरी मिसाळ म्हणाल्या, सगळ्या महानगरपालिका आणि नगरपरिषदांना स्ट्रक्चरल ऑडिट करण्याचे आदेश दिले आहेत. यानंतर सगळ्या महानगरपालिकांचे ऑडिट रिपोर्ट आलेले आहेत.

कर्करोग नियंत्रणासाठी राज्यभरात महिला आरोग्य तपासणी मोहीम

 कर्करोग नियंत्रणासाठी राज्यभरात महिला आरोग्य तपासणी मोहीम

- आरोग्य मंत्री प्रकाश आबिटकर

 

मुंबई, दि. 7 – जागतिक कर्करोग दिनाचे औचित्य साधून राज्यातल्या अडीच कोटी महिलांच्या आरोग्य तपासणीची मोहीम राबवण्यात येत आहे. यासाठी 43 हजार 435 आरोग्य तपासणी शिबिरांचे आयोजन करण्यात येत असून त्यापैकी 1252 शिबिरे झाली असल्याची माहिती सार्वजनिक आरोग्य मंत्री प्रकाश आबिटकर यांनी विधानपरिषदेत दिली. 

सदस्य श्रीमती चित्रा वाघ यांनी महिलांमधील सर्वाधिक प्रमाणावर निदान होणाऱ्या गर्भाशय मुखाच्या आणि स्तनांच्या कर्करोगावर करावयाच्या उपाययोजना याविषयी उपस्थित केलेल्या प्रश्नाला उत्तर देताना मंत्री श्री. आबिटकर बोलत होते. या चर्चेमध्ये विरोधी पक्ष नेते अंबादास दानवे, सदस्य उमा खापरे, मनीषा कायंदे, प्रज्ञा सातव यांनी सहभाग घेतला.

महिलांना मोफत चांगल्या दर्जाच्या सॅनिटरी पॅडचे वाटप करणे, स्वच्छ स्वच्छतागृह उपलब्ध करून देणे, मोफत लस उपलब्ध करू देणे आणि कर्करोगाविषयी जनजागृती करण्याच्या मागण्या करण्यात आल्या.

 राज्यातील अडीच कोटी महिलांच्या आरोग्य तपासणीसाठी महत्वपूर्ण मोहीम राबवली जात असल्याचे सांगून आरोग्य मंत्री आबिटकर म्हणाले की, आतापर्यंत झालेल्या शिबिरांमध्ये 21 लाख 48 हजार 435 महिलांची आरोग्य तपासणी करण्यात आली आहे. त्यामध्ये 65 हजार 667 महिला संशयित तर 892 महिलांना कर्करोगाचे निदान झाले आहे. त्यांना पुढील उपचार उपलब्ध करुन देण्यात येत आहेत. सर्वत्र मॅमोग्राफी तपासणीचे काम सुरू आहे. कर्करोगाच्या लवकर निदानासाठी त्याचा उपयोग होत आहे. लवकर निदान झाल्यास या आजारावर उपचारासाठी चांगला फायदा होत आहे. राज्यातील 9 ते 14 वर्ष वयोगटातील मुलींना लसीकरणाचे नियोजन करण्यात येत आहे. त्यासाठी केंद्र आणि राज्य शासनाच्या निधीचा समन्वयाने वापर करण्यात येईल. विशेषतः दारिद्य्र रेषेखालील महिला आणि मुलींना हे लसीकरण मोफत करण्यात येणार आहे. राज्यातील मुलींच्या भविष्याच्या दृष्टीने कर्करोग नियंत्रण महत्वाचे असल्याने शासन याबाबत सकारात्मक निर्णय घेईल, असेही आरोग्य मंत्री श्री. आबिटकर यांनी सांगितले.

 

नवोन्मेषी मीडिया आणि मनोरंजन तंत्रज्ञान विषयांचे प्रदर्शन

 नवोन्मेषी मीडिया आणि मनोरंजन तंत्रज्ञान विषयांचे प्रदर्शन

            श्री. जाजू म्हणाले की, ही परिषद चित्रपट, टीव्ही, ब्रॉडकास्ट, प्रिंट, रेडिओ, वृत्तपत्रे, नवीन मीडिया, जाहिरात, अॅनिमेशन, व्हीएफएक्स, गेमिंग, ई-स्पोर्ट्स,  एआर,व्हीआर,एक्स आर, संगीत, लाइव्ह इव्हेंट्स इत्यादी मनोरंजनाशी संबंधित  सर्व उद्योग क्षेत्रांवर भर देईल. याशिवाय  चित्रपट आणि व्हिडिओ निर्मिती उपकरणे व तंत्रज्ञान, व्हर्च्युअल रिअ‍ॅलिटी (VR) आणि ऑगमेंटेड रिअ‍ॅलिटी (AR) उपाय, प्रगत कॅमेरा आणि चित्रिकरण तंत्रज्ञान,प्रसारण आणि स्ट्रीमिंग सोल्यूशन्स,डिजिटल मीडिया प्लॅटफॉर्म आणि सामग्री वितरण नेटवर्क,अ‍ॅनिमेशन आणि व्हिज्युअल इफेक्ट्स साधने, गेमिंग तंत्रज्ञान आणि परस्परसंवादी अनुभव, आर्टिफिशियल इंटेलिजन्स (AI), इमर्सिव्ह अनुभव आणि नवीन तंत्रज्ञान ट्रेंडसह नवोन्मेषी मीडिया आणि मनोरंजन तंत्रज्ञान या विषयांचे प्रदर्शन या परिषदेत  करण्यात येईल.

'मीडिया आणि मनोरंजन' क्षेत्राला नवीन संधी

            या परिषदेच्या संपूर्ण कार्यक्रमासंदर्भात माहिती देताना जाजू म्हणाले की, संपूर्ण 'मीडिया आणि मनोरंजन'  क्षेत्रासाठी ही शिखर परिषद  म्हणजे एक  जागतिक व्यासपीठ आहे. या कार्यक्रमाचा मुख्य उद्देश जागतिक मीडिया आणि मनोरंजन उद्योगाशी भारतातील या क्षेत्राची सांगड घालून या क्षेत्राचा विकास करणे हा आहे. २०२४ मध्ये 'मीडिया आणि मनोरंजन' हा जागतिक उद्योग सुमारे  २.९६ ट्रिलियन अमेरिकी डॉलर्सवर पोहोचत आहे. अशा वेळी आपल्या देशात होणारी  वेव्हज ही शिखर परिषद या उद्योगाच्या वाढीस चालना  देणारी ठरेल . 'मीडिया आणि मनोरंजन' क्षेत्राला यामध्ये नवीन संधी उपलब्ध होतील. तसेच भारताचा मीडिया आणि मनोरंजन उद्योग क्षेत्र २०२९ पर्यंत सुमारे ५०० अब्ज अमेरिकी डॉलर्सपर्यंत पोहोचेल. वेव्हज (WAVES) या क्षेत्राच्या वाढीस मदत करण्यासाठी आणि जागतिक सर्वोत्तम पद्धतींचा अवलंब करण्यासाठी कार्य करेल. तसेच, धोरणात्मक सुधारणा आणि नवीन कल्पनांना प्रोत्साहन देईल”.   

             मुख्य सचिव सुजाता सौनिक म्हणाल्या की,राज्यात होणाऱ्या या जागतिक परिषदेच्या तयारीसाठी राज्यस्तरीय समिती स्थापन करण्यात यावी. प्रत्येक विभागाने समन्वय साधून नोडल ऑफीसर नेमून कार्यक्रमाचे सूक्ष्म नियोजन करावे. परिषदेचे पूर्ण नियोजन, कार्यक्रम, पाहुण्यांचे आगमन व निर्गमन, प्रचार व प्रसिद्धी, आदरातिथ्य, पाहुण्यांची सुरक्षितता, पायाभूत सोयीसुविधा या प्रत्येक बाबींचे काटेकोरपणे नियोजन करण्याचे निर्देश मुख्य सचिव सौनिक यांनी दिले.

मुंबईत १ ते ४ मे वेव्हज (WAVES) चे आयोजन

 मुंबईत १ ते ४ मे वेव्हज (WAVES) चे आयोजन

- मुख्य सचिव सुजाता सौनिक

·         जागतिक ऑडिओ-व्हिज्युअल आणि मनोरंजन शिखर परिषद

·         केंद्रीय माहिती व प्रसारण मंत्रालय आणि महाराष्ट्र शासन यांच्या संयुक्त विद्यमाने आयोजन

                             

 मुंबई, दि. ७ : प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यांच्या संकल्पनेतून केंद्रीय माहिती व प्रसारण मंत्रालय आणि  महाराष्ट्र शासनाच्या संयुक्त विद्यमाने महाराष्ट्रात जागतिक ऑडिओ-व्हिज्युअल आणि मनोरंजन ,वेव्हज  (WAVES)  या  शिखर परिषदेचे आयोजन करण्यात येणार आहे. जीओ वर्ल्ड कन्व्हेंन्शन सेंटर, मुंबई  येथे दि.१ ते ४ मे २०२५ रोजी  ही परिषद होईल. या परिषदेमध्ये भारतातील जागतिक स्तरावरील  मिडीया आणि मनोरंजन क्षेत्रातली उद्योजक, धोरणकर्ते आणि नवकल्पनाकार सहभागी होणार असून 'मिडीया आणि मनोरंजन क्षेत्रातील उद्योगाच्या संधी आणि आव्हाने' यावर परिषदेत चर्चा केली जाईल. या पार्श्वभूमीवर या परिषदेची नियोजनबद्ध तयारी सर्व विभागांनी समन्वयातून करावी असे निर्देश सूचना मुख्य सचिव सुजाता सौनिक यांनी दिले.

            मंत्रालयात मुख्य सचिव यांच्या दालनात जागतिक ऑडिओ-व्हिज्युअल आणि मनोरंजन शिखर परिषद (WAVES) आयोजनाबाबत उद्योग विभागातर्फे बैठकीचे आयोजन करण्यात आले. यावेळी केंद्रीय माहिती व प्रसारण मंत्रालयाचे सचिव संजय जाजू, सहसचिव संजीव शंकर, सी. सेंथिल राजन, अजय नागभुषण एम एन आणि महाराष्ट्र शासनाच्या वतीने ‍मुंबई महापालिकेचे आयुक्त भूषण गगराणी, सांस्कृतिक कार्य विभागाचे अपर मुख्य सचिव विकास खारगे, पर्यटन विभागाचे प्रधान सचिव डॉ.अतुल पाटणे, उद्योग विभागाचे सचिव पी.अन्बलगन, ‘एमआयडीसींचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी पी.वेलारासू,उद्योग आयुक्त दीपेंद्र सिंह कुशवाह,फिल्म डिव्हीजनच्या  व्यवस्थापकीय संचालक स्वाती पाटील, माहिती तंत्रज्ञान विभागाचे संचालक अनिल भंडारी, विशेष पोलिस महासंचालक देवेन भारती,मुंबई उपनगरचे जिल्हाधिकारी राजेंद्र क्षीरसागर यासह केंद्रीय प्रसारण मंत्रालयाच्या अंतर्गत पत्र सूचना कार्यालयाचे प्रधान महासंचालक, आकाशवाणी,दूरदर्शन आणि वेव्हज परिषदेचे नोडल अधिकारी उपस्थित होते.

भारतीय माध्यम क्षेत्र जागतिक स्तरावर

            केंद्रीय माहिती व प्रसारण मंत्रालयाचे सचिव संजय जाजू  म्हणाले की, जगभरातील एकात्मतेसाठी भारतीय आध्यात्मिक वारसा जपणे,भारताला जागतिक कंटेंट हब आणि सामग्रीचा मोठा निर्यातदार बनवणे, बौद्धिक संपत्तीची  समृद्ध परिसंस्था तयार करणे, भारतीय संस्कृती व भाषांची विविधता जपणे,भारतीय माध्यमांची जागतिक बाजारातील उपस्थिती वाढवणे,भारताला मोठ्या जागतिक गुंतवणूक बाजारपेठेचा केंद्रबिंदू बनवणे, भारतीय आणि जागतिक भागीदारांमध्ये सहकार्य आणि गुंतवणूक वाढवणे हा परिषदेचा उद्देश आहे. विविध देशांचे प्रतिनिधी, भारतीय उद्योग प्रतिनिधी आणि व्यापारी संघटना, राज्ये/केंद्रशासित प्रदेशातील आलेले प्रतिनिधी,कंपन्या आणि स्टार्टअप्स,तंत्रज्ञान कंपन्या,सह-उत्पादन कंपन्या आणि चित्रपट निधी संस्था, खरेदीदार आणि विक्रेते, विशेष कौशल्य असलेले प्रतिनिधी – दिग्दर्शक, निर्माते, सामग्री निर्माते, पटकथा लेखक यामध्ये सहभागी होतील असे जाजू यांनी सांगितले. 

साहित्य अकादमी पुरस्कृत

 

दिलखुलास' कार्यक्रमात 'जल जीवन मिशन'च्या अतिरिक्त अभियान संचालक सुषमा सातपुते यांची मुलाखत

 'दिलखुलास' कार्यक्रमात 'जल जीवन मिशन'च्या

अतिरिक्त अभियान संचालक सुषमा सातपुते यांची मुलाखत

 

मुंबई, दि.७ : माहिती व जनसंपर्क महासंचालनालय निर्मिती 'दिलखुलास' कार्यक्रमात 'जागतिक महिला दिनानिमित्त' ‘राज्य पाणी व स्वच्छता मिशन’ अंतर्गत जल जीवन मिशनच्या अतिरिक्त अभियान संचालक सुषमा सातपुते यांच्या विशेष मुलाखतीचे प्रसारण होणार आहे. 

'दिलखुलास' कार्यक्रमात सोमवार दि. १०, मंगळवार दि. ११ आणि बुधवार दि. १२ मार्च २०२५ रोजी आकाशवाणीच्या सर्व केंद्रावरून व न्युज ऑन 'ए आयआर' या मोबाईल ॲपवर सकाळी ७.२५ ते ७.४० या वेळेत प्रसारित होणार आहे. निवेदिका सुषमा जाधव यांनी ही मुलाखत घेतली आहे.

महिलांच्या दैनंदिन जीवनात 'पाण्याला' अनन्यसाधारण महत्त्व असून महिला सबलीकरण आणि जलसंवर्धन हे परस्परांशी जोडले गेलेले विषय आहेत. घरातील स्वच्छता, अन्न तयार करणे, शेतीकाम आणि कुटुंबाच्या आरोग्यासाठी पुरेसे आणि शुद्ध पाणी मिळणे अत्यावश्यक आहे. महिलांसाठी सुरक्षित आणि सहज पाणी उपलब्ध करून देणे ही काळाची गरज असून पाण्याचे संवर्धन आणि शुद्ध पाणीपुरवठा यासाठी प्रत्येकाने जबाबदारीने योगदान दिले पाहिजे. राज्यातील प्रत्येक नागरिकाला शुध्द पुरेसे पाणी उपलब्ध व्हावे यासाठी शासन स्तरावर सातत्याने प्रयत्न सुरू आहेत. यासाठी राज्य पाणी व स्वच्छता मिशन तसेच जल जीवन मिशनसारखे अनेक महत्वाचे प्रकल्प पाणीपुरवठा व स्वच्छता विभागाच्या माध्यमातून हाती घेण्यात आले आहेत. या प्रकल्पांतर्गत राज्यात कोणते उपक्रम सुरू आहेत, त्यांची अंमलबजावणी कशा प्रकारे करण्यात येत आहे तसेच महिलांनी हे प्रकल्प यशस्वी करण्यासाठी कशा प्रकारे सहभाग घेणे आवश्यक आहे, याबाबत अतिरिक्त अभियान संचालक श्रीमती सातपुते यांनी 'दिलखुलास' कार्यक्रमातून माहिती दिली आहे.