शासकीय पशूवैद्यकीय महाविद्यालयांमध्ये 3000 पशुवैद्यकांची पदे भरणार

 शासकीय पशूवैद्यकीय महाविद्यालयांमध्ये 3000 पशुवैद्यकांची पदे भरणार

- पशुसंवर्धन मंत्री पंकजा मुंडे

मुंबई, दि. ५ : राष्ट्रीय कृषी आयोगाच्या शिफारशींनुसार 5000 प्राण्यांमागे एक पशूवैद्यक असणे आवश्यक असून सध्या राज्यात 3 कोटी 30 लाख पशुधन असून, या सेवांसाठी पुरेसे पशूवैद्यकीय कर्मचारी उपलब्ध नाही. या पार्श्वभूमीवर पशूवैद्यकीय शिक्षण आणि पशुसंवर्धन सेवांच्या संदर्भात निर्णय घेण्यात आला असून लवकरच 3000 पशूवैद्यकांची पदे भरण्यात येत असल्याची माहिती पशुसंवर्धन मंत्री पंकजा मुंडे यांनी विधान परिषदेच्या लक्षवेधी उत्तरामध्ये दिली.

सध्या अकोला, सांगली, बारामती आणि परभणी येथे नवीन पशूवैद्यकीय महाविद्यालये मंजूर करण्यात आली आहेत. शासकीय पशूवैद्यकीय महाविद्यालयांमध्ये शिकणाऱ्या विद्यार्थ्यांची शुल्कवाढ होणार नाही. तसेच, खासगी पशूवैद्यकीय महाविद्यालयांमध्ये प्रवेश घेणाऱ्या विद्यार्थ्यांसाठीही शुल्क नियमन प्राधिकरणामार्फत शुल्क निश्चित केले जाणार आहे. शासनाने खासगी महाविद्यालयांना परवानगी देताना कठोर निकष ठेवले असल्याचेही पशुसंवर्धन मंत्री मुंडे म्हणाल्या.

पशूवैद्यकीय सेवा मजबुतीकरणासाठी महत्त्वाचे पाऊल उचलण्यात आले असून शासनाने श्रेणी-1 पशू रुग्णालयांमध्ये पदवीधारक पशूवैद्यक असणे बंधनकारक केले आहे. त्यामुळे राज्यात 3000 हून अधिक पशूवैद्यकांची आवश्यकता भासणार आहे. पशूवैद्यकीय परिषद अधिनियमाच्या अंतर्गत हा निर्णय घेण्यात आला असून, त्यामुळे पशुधनासाठी अधिक चांगल्या वैद्यकीय सेवा उपलब्ध होणार असल्याचे मुंडे यांनी यावेळी  सांगितले.

राज्यातील शासकीय पशुवैद्यकीय महाविद्यालयांसंदर्भात विधानपरिषद सदस्य अरूण लाड यांनी लक्षवेधीद्वारे प्रश्न विचारला होता. यावेळी विधानपरिषद सदस्य सर्वश्री एकनाथ खडसे, सदाभाऊ खोत, अभिजित वंजारी यांनी उपप्रश्न विचारले.

असंघटित कामगारांसाठी सामाजिक सुरक्षा योजनेवर सरकारची सकारात्मक भूमिका

 असंघटित कामगारांसाठी सामाजिक सुरक्षा योजनेवर सरकारची सकारात्मक भूमिका

- कामगार राज्यमंत्री ॲड आशिष जयस्वाल

मुंबई, दि. ५ :  महाराष्ट्रातील असंघटित कामगारांसाठी सामाजिक सुरक्षा योजना अधिक प्रभावी करण्यासाठी लवकरच मंत्रिमंडळासमोर प्रस्ताव मांडणार आहे. यासंदर्भात मुख्यमंत्री आणि संबंधित अधिकाऱ्यांशी चर्चा करून सकारात्मक भूमिका घेणार असल्याचे कामगार राज्यमंत्री ॲड आशिष जयस्वाल यांनी आज विधानपरिषदेत एका लक्षवेधीच्या उत्तरात सांगितले.

राज्यातील असंघटित कामगारांसाठी 2023 मध्ये मंडळ स्थापन करण्यात आले. यामध्ये उद्योग व्यवसाय क्षेत्रांची 39 क्षेत्रे ठरविण्यात आली व 340 प्रकारच्या कामांचा समावेश करण्यात आला आहे. केंद्र सरकारच्या सोशल सिक्युरिटी कायद्याचा विचार करून महाराष्ट्रातही एक व्यापक सुरक्षा कायदा करण्यासाठी शासन सकारात्मक आल्याचे राज्यमंत्र्यांनी सांगितले.

सरकारने यापूर्वी इमारत बांधकाम कामगार मंडळ स्थापन केले असून याच धर्तीवर असंघटित कामगारांसाठीही स्थिर आणि आत्मनिर्भर महामंडळ निर्माण करण्याचा विचार असल्याचे राज्यमंत्री ॲड.जयस्वाल यांनी सांगितले.

असंघटित कामगारांसाठी इतर राज्यात राबविण्यात येत असलेल्या  योजनांचा अभ्यास करून महाराष्ट्रातही  या योजना राबविण्यासाठी शासन सकारात्मक आहे.  तसेच कोरोना काळात ई-श्रम पोर्टलवर महाराष्ट्रातील कामगारांची नोंदणी झाली. ज्या असंघटित  कामगारांना योजनांचा लाभ मिळत नाही अशा कामगारांसाठी  एकत्रित नोंदणी प्रणाली उभारण्यात येणार असल्याचे त्यांनी सांगितले.

असंघटित क्षेत्रातील कामगार हे राज्याच्या अर्थव्यवस्थेचा कणा आहेत. त्यामुळे त्यांच्यासाठी प्रभावी योजना आणणे ही काळाची गरज असल्याचे राज्यमंत्री ॲड.जयस्वाल यांनी सांगितले.

विधानपरिषद सदस्य सत्यजित तांबे यांनी ऑनलाईन ॲपद्वारे वस्तुंची डिलिव्हरी करणाऱ्या गिग कामगारांसंदर्भात प्रश्न विचारला होता. सदस्य निरंजन डावखरे आणि सदस्य भाई जगताप यांनी या लक्षवेधीत उपप्रश्न विचारले.

उजनी प्रकल्प कालव्यांच्या जलवितरण व्यवस्थापनासह विविध विकासकामांचा जलसंपदा मंत्र्यांनी आढावा घेतला

  

उजनी प्रकल्पाच्या कालवा सल्लागार समितीची मंत्रालयात बैठक;

उजनी प्रकल्प कालव्यांच्या जलवितरण व्यवस्थापनासह

विविध विकासकामांचा जलसंपदा मंत्र्यांनी आढावा घेतला

 

मुंबई, दि. ५ : उजनी प्रकल्पाच्या कालवा सल्लागार समितीची बैठक मंत्रालयात जलसंपदा मंत्री (गोदावरी व कृष्णा खोरे विकास महामंडळ) राधाकृष्ण विखे पाटील यांच्या अध्यक्षतेखाली झाली. या बैठकीत उजनी प्रकल्पाच्या कालव्यांच्या जलवितरण व्यवस्थापनासह विविध विकासकामांचा आढावा घेण्यात आला.

मंत्रालयात झालेल्या बैठकीत उजनी प्रकल्पीय पाणीसाठा उन्हाळी हंगाम २०२४-२५ चे पाणी नियोजन आदी विषयांवर चर्चा करण्यात आली.

 यावेळी ग्रामविकासमंत्री तथा सोलापूर जिल्ह्याचे पालकमंत्री जयकुमार गोरे, क्रीडा व अल्पसंख्यांक मंत्री दत्तात्रय भरणे, सर्वश्री आमदार सचिन कल्याणशेट्टी, सुभाष देशमुख, राजू खरे, नारायण पाटील, अभिजित पाटील, उत्तमराव जानकर, समाधान आवताडे, दिलीप सोपल, कृष्णा खोरे विकास महामंडळाचे कार्यकारी संचालक अतुल कपोले, जलसंपदा पुणे विभागाचे मुख्य अभियंता हनुमंत धुमाळ, सोलापूर महानगरपालिकेचे आयुक्त सचिन उबांस, अतिरिक्त जिल्हाधिकारी मोनिका सिंग उपस्थित होते. पुणे व सोलापूर जिल्ह्यातील लोकप्रतिनिधी व अधिकारी दूरदृश्य प्रणालीद्वारे उपस्थित होते.

बैठकीत उजनी प्रकल्पाच्या मुख्य कालव्यांच्या दुरुस्ती, देखभाल, पाणी नियोजन आणि शेतकऱ्यांना वेळेवर व पुरेसे पाणी उपलब्ध करून देण्यासाठी आवश्यक उपाययोजनांवर चर्चा करण्यात आली. बैठकीत कालवा व्यवस्थापन अधिक प्रभावी करण्यासाठी विविध उपाययोजना सुचविण्यात आल्या. उजनी प्रकल्पाच्या कालव्यांमधील आवश्यक सुधारणा आणि त्यासाठीच्या निधीबाबतही चर्चा झाली.

 उजनी प्रकल्पाच्या कालवा समितीची उन्हाळी  दोन आवर्तनांची मागणी आहे.  जलसंपदा विभागाने सुयोग्य नियोजन करून नियमाप्रमाणे कार्यवाही करावी.  उजनी धरणातून सोलापूर, पंढरपूर, सांगोला, मंगळवेढा शहरासाठी व इतर ग्रामीण पाणीपुरवठा योजनासाठी पिण्यासाठी भीमा नदीत पाणी सोडल्यानंतर भीमा नदीच्या दोन्ही तिरावरील कृषीपंपांचा विद्युत पुरवठा खंडीत करणेबाबत परिस्थितीनुसार निर्णय घेण्यात यावा असेही,  जलसंपदा मंत्री राधाकृष्ण विखे पाटील यांनी सांगितले.

0000

पनवेल महापालिकेला पोशिर, शिलार आणि बाळगंगा प्रकल्पातून पाणी देण्याचे नियोजन

 पनवेल महापालिकेला पोशिर, शिलार आणि बाळगंगा प्रकल्पातून पाणी देण्याचे नियोजन

जलसंपदा मंत्री गिरीश महाजन यांचे विधानपरिषदेत स्पष्टीकरण

 

मुंबई, दि. 5 : पनवेल महानगरपालिका हद्दीतील नागरिकांची पाण्याची गरज भागवण्यासाठी पोशिर, शिलार आणि बाळगंगा या बांधकामाधीन प्रकल्पातून पाणी देण्याचे नियोजन असल्याचे स्पष्टीकरण जलसंपदा मंत्री गिरीश महाजन यांनी विधानपरिषदेत दिले. पनवेल महानगरपालिका क्षेत्रातील पाण्याच्या प्रश्नाबाबत विधानपरिषदेमध्ये उपस्थित केलेल्या लक्षवेधीला उत्तर देताना ते बोलत होते.

पनवेल महापालिकेला विविध स्त्रोतांमधून 234 दलली/दिन इतका पाणीपुरवठा होत आहे. त्यामध्ये देहरंग धरण पाताळगंगा आणि सिडकोच्या हेटवणे, मोरबे स्त्रोतातून पाणीपुरवठा होत आहे. पनवेल महानगरपालिकेची 2021 ची लोकसंख्या 15 लाख 1 हजार 134 आहे. मजनिप्राच्या मापदंडानुसार 135 लीटर प्रती माणशी प्रति दिन प्रमाणे अनुज्ञेय पाणी 2.60 अ.घ.फू. वर्ष आहे. मात्र प्रत्यक्ष मंजूर परिमाण 3.02 अ.घ.फू. आहे. पनवेल महानगरपालिकेने मुळशी धरण, जि. पुणे येथून पश्चिमेकडील कुंडलिका नदीवरील डोलवहाल बंधाऱ्यातून घरगुती पाणी वापरासाठी 517.652 दलली/दिन पाणी मागणी केली आहे. पनवेल महापालिकेचे डोलवाहल बंधाऱ्यापासून अंतर साधारणतः 75 कि.मी. आहे. त्यामुळे हा प्रस्ताव आर्थिक व तांत्रिक दृष्ट्या व्यवहार्य होणार नाही. त्यामुळे पनवेल महानगरपालिका क्षेत्राच्या नजीकच्या पर्यायी स्त्रोतांचा विचार होणे आवश्यक आहे. पनवेल जवळ बाळगंगा नदी प्रकल्प, कोंढाणे ल.पा. योजना कर्जत आणि पाली भुतावली ल.पा. योजना हे बांधकामाधीन प्रकल्प आहेत. तसेच शिलार प्रकल्प नियोजित आहे. या बांधकामाधीन प्रकल्पासून पनवेल मनपाला आवश्यक असणारा 517.652 दललि/दिन इतका पाणी पुरवठा करणे शक्य असल्याचे प्रथमदर्शनी दिसून येते.

पनवेल महापालिकेस पाणी उपलब्ध करून देण्यासाठी उपलब्ध भविष्यकालीन जलस्त्रोत सिडको, नवी मुंबई, मजीप्रा, मऔविम व इतर अभिकरणांची पाणी मागणी विचारात घेऊन महाराष्ट्र जलसंपत्ती नियमन प्राधिकरण अधिनियम 2005 मधील तदतुदीनुसार समन्यायी पद्धतीने पाणी वाटप करणे आवश्यक आहे. पनवेल महानगरपालिकेच्या पाण्याच्या मागणीच्या अनुषंगाने पोशिर, शिलार, बाळगंगा या बांधकामाधीन पर्यायी स्त्रोतांचा अभ्यास करून उपलब्ध पाण्यानुसार व इतर स्थानिक स्वराज्य संस्था, औद्योगिक संस्था यांच्या भविष्यातील मागण्यांचा विचार करता समन्यायी पाणी वाटपाचे नियोजन आहे.

विविध क्षेत्रातील सौहार्दवृद्धीसाठी बेल्जियमशी सामंजस्य करार

 विविध क्षेत्रातील सौहार्दवृद्धीसाठी बेल्जियमशी सामंजस्य करार

 बेल्जियमच्या प्रिन्सेस ॲस्ट्रिड आणि मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांची उपस्थिती

 

मुंबई, दि. ५ : शिक्षण, आरोग्य, वैद्यकीय,तंत्रज्ञान, अक्षय ऊर्जा व संशोधन तंत्रज्ञान आदी विविध क्षेत्रातील सौहार्दवृद्धीसाठी बेल्जियमशी सामंजस्य करार करण्यात आले. हॉटेल ताजमध्ये बेल्जियमच्या प्रिन्सेस ॲस्ट्रिड यांच्या अध्यक्षतेखाली आणि मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या प्रमुख उपस्थितीत सांमजस्य करार करण्यात आले.  

यावेळी बेल्जियमच्या प्रिन्सेस ॲस्ट्रिड यांच्या नेतृत्वाखालील बेल्जियमचे आर्थिक शिष्टमंडळ, बेल्जियमचे भारतातील राजदूत, अपर मुख्य सचिव व मुख्य राजशिष्टाचार अधिकारी मनीषा म्हैसकर, उद्योग विभागाचे सचिव डॉ. पी. अन्बलगन, मुख्यमंत्र्यांच्या प्रधान सचिव अश्विनी भिडे, मुख्यमंत्री यांचे विशेष कार्य अधिकारी कौस्तुभ धवसे आदी उपस्थित होते. देशातील नामवंत कंपन्यांचे मुख्य कार्यकारी आधिकारी आणि भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थेचे प्रतिनिधी यांनी सामंजस्य करारवर स्वाक्षरी केल्या.

 बेल्जियमचे आर्थिक शिष्टमंडळ भारताच्या दौऱ्यावर असून शिक्षण, आरोग्य, वैद्यकीय, तंत्रज्ञान, अक्षय ऊर्जा व संशोधन आदी क्षेत्रातील सौहार्दवृद्धीसाठी 12 सामंजस्य करार करण्यात आले. या सामंजस्य करारामुळे बेल्जियमशी मैत्रीपूर्ण संबंध  आणखी मजबूत होतील अशी माहिती यावेळी देण्यात आली.   

000

गोवंडी औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थेचे जामसाहेब मुकादम असे नामांतर

 गोवंडी औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थेचे जामसाहेब मुकादम असे नामांतर

 श्री. सुरेश (भैय्याजी) जोशी यांच्या प्रमुख उपस्थितीत नेत्रदीपक सोहळ्यात गोवंडी शासकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थेच्या नामांतराचा भव्य कार्यक्रम करण्यात आला. या संस्थेला थोर समाजसेवक, कायदेपंडित दिवंगत जामसाहेब मुकादम यांचे नाव देण्यात आले.

गोवंडी इथल्या संस्थेला दिवंगत मुकादम यांचे नाव देताना आनंद होत असल्याचे मंत्री श्री. लोढा यांनी सांगितले. सामाजिक ऐक्य आणि राष्ट्रहिताच्या दृष्टीने मुकादम यांनी केलेले कार्य पुढच्या पिढीसाठी प्रेरणादायी असल्याचेही श्री.लोढा म्हणाले. राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाच्या माध्यमातून त्यांनी शैक्षणिक आणि सामाजिक संस्थांमध्ये मोलाची भूमिका बजावली होती. सामाजिक कामात वकिलीचा व्यवसाय अडचण ठरत असल्याने त्यांनी वकिलीची सनद ही परत केली होती. मुकादम यांचे त्याग आणि समर्पण हे गुण व्यावसायिक प्रशिक्षण घेणाऱ्या विद्यार्थ्यांना प्रेरणादायी ठरतील असेही श्री.लोढा यांनी म्हटले आहे. यावेळी भैय्याजी जोशी यांनी मंत्री मंगलप्रभात लोढा यांच्या संकल्पनेचे स्वागत करत कौशल्य विकास आणि उद्योजकता विभागाचे अभिनंदन केले. लोढा यांच्या संकल्पनेतून समाजाला प्रेरणा देणाऱ्या विभुतींची नव्याने ओळख होत असल्याचे श्री. जोशी यांनी नमूद केले.

थोर संत, विचारवंत, शाहिद जवान, समाजसेवक, संशोधनात  योगदान दिलेले शास्त्रज्ञ अशा महान विभूतींचे नाव या औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थांना देण्यात येणार आहे. भारतीय सुपुत्रांच्या कार्याचा विद्यार्थ्यांनी आदर्श घ्यावा या हेतूने औद्योगिक संस्थांचे नामकरण करण्यात येत असल्याचे मंत्री लोढा यांनी स्पष्ट केले.

कौशल्य विकास आणि उद्योजकता या विभागाच्या व्यवसाय व शिक्षण संचालनालयाच्या संचालक माधवी सरदेशमुख यांनी उपस्थितांचे आभार व्यक्त केले. या कार्यक्रमाला दीपक मुकादम, सुरेश भगोरिया यासह अनेक मान्यवर उपस्थित होते

केवळ पारंपरिक खेळांसाठी मैदान उपलब्ध कौशल्य विकास आणि उद्योजकता मंत्री मंगलप्रभात लोढा यांचा अभिनव उपक्रम

 केवळ पारंपरिक खेळांसाठी मैदान उपलब्ध

कौशल्य विकास आणि उद्योजकता मंत्री मंगलप्रभात लोढा यांचा अभिनव उपक्रम

 

मुंबई दि.५: छत्रपती शिवाजी महाराज यांच्या राज्याभिषेकाला ३५० वर्ष आणि पुण्यश्लोक अहिल्यादेवी होळकर यांच्या ३०० व्या जयंतीचे औचित्य साधत  कौशल्य विकास, रोजगार उद्योजकता आणि नाविन्यता मंत्री मंगलप्रभात लोढा यांच्या संकल्पनेतून राज्यात  नाशिक येथे १ ते ९ मार्च २०२५ रोजी पारंपरिक खेळांचा क्रीडा महाकुंभ सुरू आहे. त्याचबरोबर श्री. लोढा यांनी केवळ पारंपरिक खेळांसाठी क्रीडांगण उपलब्ध करून दिले आहे. सुरेश (भैय्याजी) जोशी यांच्या प्रमुख उपस्थितीत या मैदानाचे भूमिपूजन करण्यात आले. विशेष म्हणजे या क्रीडांगणाला पुण्यशलोक अहिल्यादेवी होळकर यांचे नाव देण्यात आले आहे.

महाराणा प्रताप औद्योगिक प्रशिक्षण संस्था, कुर्ला येथील मैदान तब्बल २० हुन अधिक पारंपरिक खेळांसाठी आरक्षित करण्यात आले आहे. यात सुरपारंब्या, लपंडाव, दोरीच्या उड्या, विटी दांडू, लगोरी, पावनखिंड दौड या खेळांचा समावेश आहे.  अनेक ठिकाणी जागतिक खेळांसाठी प्रयत्न केले जात आहेत.  मात्र मराठी संस्कृतीचे दर्शन घडवणाऱ्या खेळांना सध्या मैदान मिळणंही मुश्किल झाले आहे. त्यामुळेच पारंपरिक खेळांची नव्या पिढीला ओळख करून देण्यासाठी केवळ देशी मातीतल्या खेळांना प्रोत्साहन मिळावे या उद्देशाने मैदान आरक्षित केले असल्याचे, मंत्री श्री. लोढा यांनी स्पष्ट केले. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या सहकार्याने हे कार्य सिध्दीस जात असल्याचे श्री. लोढा यांनी आवर्जून उल्लेख केला.