बंजारा समाजाच्या अडचणी सोडविण्यासाठी सर्वतोपरी सहकार्य

 बंजारा समाजाच्या अडचणी सोडविण्यासाठी सर्वतोपरी सहकार्य  

                                                                                  - लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला

नवी दिल्ली, दि. 28 : बंजारा समाज हा संस्कृती आणि संस्कार जपणारा आहे. माझ्या मतदार संघात ह्या समाजाची संख्या मोठ्या प्रमाणात असून त्यांच्या प्रश्नांची मला जाण आहे. या समाजाच्या अडचणी दूर करण्याचा निश्चित प्रयत्न करण्यात येईल, असे प्रतिपादन लोकसभा अध्यक्ष ओम बिर्ला यांनी केले.

       डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर आंतरराष्ट्रीय सभागृहामध्ये संत सेवालाल चॅरीटेबल ट्रस्टच्यावतीने ‘बंजारा महोत्सवाचे’ आयोजन करण्यात आले. याअंतर्गत संत सेवालाल यांची 286 वी जयंती आणि रूप‍ सिंग महाराज जयंतीचा कार्यक्रम आयोजित करण्यात आला.

            लोकसभा अध्यक्ष श्री बिर्ला म्हणाले, संत सेवालाल यांनी मानवतेचा संदेश दिला. पर्यावरण संवर्धनाचे काम या समाजाने केले. गुरू-शिष्य पंरपरा टिकवून हा समाज पुढे जातो, असेही श्री.बिर्ला म्हणाले.

        राजस्थानमधील कोटा या मतदारसंघात बंजारा समाजाची संख्या मोठी असल्याचे सांगत श्री बिर्ला म्हणाले, बंजारा समाजाची बोलीभाषा, खानपान, वेशभुषा एक समान असूनही वेगवेगळया राज्यात वेगवेगळया वर्ग घटकात हा समाज मोडतो. त्याचा अभ्यास करून या समाजाला न्याय देण्याचा प्रयत्न करण्यात येईल.

            तरुण पिढीला शिक्षण घेऊन पुढे येण्याचे आवाहन करत श्री बिर्ला म्हणाले, महाराष्ट्र शासनाने बंजारा समाजाच्या लोक पंरपरेवर आधारीत संग्रहालय बनवून त्यांच्या पंरपरेला जोपासण्याचे आणि पुढीच्या पिढीपर्यंत पोहचविण्याचे मोलाचे काम केले आहे.

बंजारा समाजाच्या बोलीभाषेचा समावेश 8 व्या अनुसूचीमध्ये करावा

                                                          : मृद व जलसंधारण मंत्री संजय राठोड

बंजारा समाजातील देशभरातील लोक एकच गोर बोलीभाषा बोलतात, या बोलीभाषेचा समावेश संविधानातील 8 व्या अनुसूचीमध्ये करावा, अशी मागणी राज्याचे मृद वजलसंधारण मंत्री संजय राठोड यांनी केली.

संत सेवालाल महाराज हे महान क्रांतीकारी, विज्ञानवादी, दूरदृष्टी असणारे संत होते. राज्य शासनाने बंजारा समाजाला मुख्य प्रवाहात आणण्यासाठी विविध पावले उचलली आहेत. वाशीम जिल्ह्यातील पोहरादेवी या स्थळाचा जिर्णोउद्धार केला आहे. बंजारा समाजातील सर्वांची प्रगती एकसारखी व्हावी यासाठी त्यांना एका वर्ग घटकात सामील करण्यात यावे. राजधानी दिल्लीत बंजारा भवन उभारण्यासाठी जागा मिळावी व देशभरातील बंजारा समाजाच्या तीर्थस्थळांना विकसित करावे, अशीही मागणीही श्री. राठोड यांनी केली. 

कुटुंब-आधारित काळजी आणि बालसंरक्षणाच्या क्षेत्रात महाराष्ट्र अग्रणी

 कुटुंब-आधारित काळजी आणि बालसंरक्षणाच्या

क्षेत्रात महाराष्ट्र अग्रणी

- महिला व बालविकास मंत्री आदिती तटकरे

            मुंबई, दि. 28 :  कुटुंब-आधारित काळजी आणि बालसंरक्षणाच्या क्षेत्रात राज्य अग्रणी आहे. राष्ट्रीय कुटुंब-आधारित पर्यायी काळजी आणि कुटुंब विभक्तीकरण प्रतिबंध परिषद आपल्या प्रगतीचा आढावा घेण्यासाठी तसेच भविष्यातील वाटचालीवर चर्चा करण्यासाठी एक महत्त्वाचा टप्पा ठरणार असल्याचे मत महिला व बालविकास मंत्री कु.आदिती तटकरे यांनी व्यक्त केले.

                  पुणे येथे युनिसेफतर्फे आयोजित राष्ट्रीय कुटुंब-आधारित पर्यायी काळजी आणि कुटुंब विभक्तीकरण प्रतिबंध या विषयावरील राष्ट्रीय परिषदेत, दूरदृश्यप्रणालीव्दारे महिला व बालविकास मंत्री आदिती तटकरे बोलत होत्या. केंद्रीय महिला व बालविकास विभागाच्या अतिरिक्त सचिव तृप्ती गुऱ्हा, युनिसेफचे राज्याचे मुख्य संजय सिंह यावेळी उपस्थित होते.

महिला व बालविकास मंत्री आदिती तटकरे म्हणाल्या की, महिला आणि बालविकास मंत्रालय, केंद्रीय दत्तक संसाधन प्राधिकरण, भारत सरकार, राज्य सरकार, युनिसेफ, UBS ऑप्टिमस फाउंडेशन आणि या क्षेत्रातील सर्व तज्ज्ञ, संस्था आणि व्यावसायिकांचे मत या परिषदेत महत्वपूर्ण ठरणार आहे. त्यांच्या सूचनांनी आणि अथक प्रयत्नांमुळे प्रत्येक मूल सुरक्षित आणि प्रेमळ कुटुंबाच्या वातावरणात वाढू शकण्याचे पर्याय उपलब्ध होऊ शकतात. महाराष्ट्र कुटुंब-आधारित काळजी आणि सुधारणा यामध्ये अग्रस्थानी आहे. संस्थात्मक अवलंबित्व कमी करताना, नातेसंबंधांवर आधारित काळजी (किनशिप केअर), प्रायोजकत्व (सपोर्ट स्कीम्स), आणि समुदाय-आधारित उपक्रम हे आपल्या धोरणांचा गाभा राहिले आहेत.

            तटकरे म्हणाल्या की, कायदेशीर चौकट आणि मिशन वात्सल्य, जुवेनाईल जस्टिस (बाल न्याय) कायदा, २०१५ हा कुटुंब-आधारित काळजीला प्रोत्साहन देणारा आहे. या कायद्याचा उद्देश पालकविहीन मुलांना स्थिर, प्रेमळ आणि आधारभूत वातावरण देणे करणे हा आहे. परिवारात राहण्यामुळे मुलांच्या ओळखीचा विकास, सुरक्षितता आणि मानसिक स्थैर्य टिकून राहते, मिशन वात्सल्य अंतर्गत, महाराष्ट्राने प्रतिबंधात्मक सेवा वाढवण्यावर भर दिला आहे. या मिशन अंतर्गत महाराष्ट्रातील संस्थांमध्ये राहणाऱ्या मुलांची संख्या कमी करण्यात यश आले आहे.

       महिला व बालविकास विभाग आणि युनिसेफ मिळून महाराष्ट्रात फॉस्टर केअरचा पाया भक्कम करण्यासाठी कार्यरत आहेत. मुलांची ऑनलाइन आणि ऑफलाइन सुरक्षा आणि बाल अत्याचार प्रतिबंध हा अत्यंत महत्त्वाचा विषय आहे. शिक्षण मंत्र्यांसोबत चर्चा करून, महिला व बालविकास विभाग, शिक्षण विभाग आणि पोलिस प्रशासन यांच्या संयुक्त प्रयत्नातून शाळा सुरक्षित करण्यावर भर देण्यात येत आहे. बालविवाह निर्मूलनासाठी ठोस प्रयत्न करण्यात येत आहेत. परभणी जिल्ह्याने बालविवाह रोखण्यासाठी घेतलेल्या उपक्रमामुळे राष्ट्रीय पुरस्कार मिळवला आहे. शहरी ICDS आणि संरक्षण सेवांचा विस्तार,मुलांसाठी सुरक्षित काळजी केंद्रे (Daycare Centers) उभारणीचे धोरण राबवली जात आहेत. महाराष्ट्र बालसंरक्षणाचे एक मॉडेल राज्य म्हणून काम करत असल्याचेही तटकरे यांनी सांगितले.

                                                   

राज्यात वाहनांची ' एचएसआरपी ' प्लेट लावण्याचे दर अन्य राज्यांतील दरांप्रमाणेच नंबर प्लेट लावण्यासाठी निवडलेल्या कंपन्यां pl share ची निविदा प्रक्रिया नियमानुसार

 राज्यात वाहनांची ' एचएसआरपी ' प्लेट लावण्याचे दर 

अन्य राज्यांतील दरांप्रमाणेच

नंबर प्लेट लावण्यासाठी निवडलेल्या कंपन्यांची निविदा प्रक्रिया नियमानुसार

 

मुंबई, दि. २८ : देशातील बहुतेक राज्यात १ एप्रिल २०१९ पूर्वी नोंदणी असलेल्या जुन्या वाहनांना हाय सिक्युरिटी रजिस्ट्रेशन (एचएसआरपी) नंबर प्लेट लावण्याचे काम सुरू आहे. राज्यातही ०१ एप्रिल २०१९ पूर्वी नोंदणी झालेल्या वाहनांना एचएसआरपी लावण्याचे काम सुरू आहे. राज्यातील दुचाकी, तीन चाकी, चार चाकी व जड वाहनांसाठी हे नंबर प्लेट लावण्याचे दर अन्य राज्यांमधील दराप्रमाणेच आहे

 

राज्यात एचएसआरपी लावण्यासाठी निविदा प्रक्रिया राबविण्यात आली. उच्चाधिकार समितीने  कंपन्यांचे दर अंतिम केले आहेत. मान्य झालेल्या दरानुसार परिवहन आयुक्त कार्यालयाने कार्यारंभ आदेश जारी केले. राज्यात ठरवून दिलेले दर हे 'एचएसआरपी ' नंबर प्लेट व फिटमेंट चार्जेससह आहेत.

 

अन्य राज्यात जीएसटी वगळून दुचाकीचे दर प्रतिवाहन ४२० ते ४८० रुपये, तीन चाकी वाहन ४५० ते ५५०, चार चाकी वाहन व जड वाहने ६९० ते ८०० रुपये आहेत. तर राज्यामध्ये जीएसटी वगळून दुचाकी प्रतिवाहन ४५० रुपये, तीन चाकी ५००, चार चाकी व जड वाहने ७४५ रुपये आहे. यावरून राज्यातील दर अन्य राज्यांमधील दरांप्रमाणेच असल्याचे दिसून येते.

 

 केंद्रीय मोटार नियम १९८९ चे नियमानुसार सर्व वाहनांना ' हाय सिक्युरिटी रजिस्ट्रेशन प्लेट ' बसविणे बंधनकारक आहे. वाहन विक्रेत्याकडून ०१एप्रिल २०१९ नंतर नोंदणी झालेल्या वाहनांना ही नंबर प्लेट बसविण्यात येत आहे. मात्र ०१ एप्रिल २०१९ पूर्वी नोंदणी झालेल्या वाहनांना ही नंबर प्लेट सर्वोच्च न्यायालयाने दिलेल्या निर्देशानुसार लावणे बंधनकारक आहे.

 

 तसेच काही राज्यातील दर फिटमेंट चार्जेसशिवाय आहेत. या दरांची माहिती भारतीय वाहन उद्योगाच्या एसआयएएम (SIAM) या संकेतस्थळावर उपलब्ध आहे, असे परिवहन विभागाने कळविले आहे.

मुंबई आणि अलेक्झांड्रिया शहरांमध्ये भगिनी शहर करार व्हावे

 मुंबई आणि अलेक्झांड्रिया शहरांमध्ये भगिनी शहर करार व्हावे

- इजिप्तचे राजदूत गलाल

 

मुंबई, दि. 28 : इजिप्त आणि भारत यांच्यात हजारो वर्षांपासून सांस्कृतिक व व्यापारी संबंध असून सहकार्याच्या आजच्या नव्या युगात मुंबई आणि अलेक्झांड्रिया शहरांमध्ये भगिनी शहरांप्रमाणे परस्पर सहकार्य प्रस्थापित केले जावे अशी अपेक्षा इजिप्तचे भारतातील नवनियुक्त राजदूत कामिल झाएद गलाल यांनी आज येथे व्यक्त केली.

इजिप्तचे राष्ट्राध्यक्ष अब्देल फतेह अल-सिसी आणि पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्यातील घनिष्ठ मैत्रीचा उल्लेख करून, भारतातील आपल्या राजदूत पदाच्या कार्यकाळात दोन्ही नेत्यांनी स्वाक्षरी केलेला भारत-इजिप्त भागीदारी करार प्रत्यक्षात आणण्याचा आपण प्रयत्न करू असे राजदूतांनी सांगितले.

इजिप्तच्या राजदूतांनी महाराष्ट्राचे राज्यपाल सी.पी. राधाकृष्णन यांची राजभवन, मुंबई येथे सदिच्छा भेट घेतली त्यावेळी ते बोलत होते.

बैठकीला इजिप्तच्या मुंबईतील नवनियुक्त कॉन्सुल जनरल दहलीया तवाकोल या देखील उपस्थित होत्या.

भारताप्रती इजिप्तचे हृदय आणि मन सदैव मोकळे असल्याचे सांगताना राजदूत गलाल यांनी सांस्कृतिक आणि शैक्षणिक सहकार्य मजबूत करण्यासाठी इजिप्तमधील सर्वात मोठे अलेक्झांड्रिया ग्रंथालय आणि एशियाटिक सोसायटी मुंबई यांच्यात सामंजस्य करार (एमओयू) करण्याबाबत उत्सुकता दाखवली.

आगामी काळात आर्टिफिशियल जनरल इंटेलिजेंस (एजीआय) आणि ग्रीन हायड्रोजन क्षेत्रात उभय देशांमध्ये सहकार्य वाढावे असे सांगताना भारतीय कंपन्यांनी इजिप्तमध्ये कार्यालये आणि गोदामे स्थापन करावी असे त्यांनी सांगितले.

सन २०१४ या वर्षी पंतप्रधान मोदी आणि राष्ट्राध्यक्ष सिसी यांनी पदभार स्वीकारल्यानंतर दोन्ही देशांमध्ये परिवर्तनकारी बदल झाले असून आज इजिप्त-भारत संबंध वाढवण्याच्या बाबतीत अनेक क्षेत्रांमध्ये प्रचंड वाव असल्याचे त्यांनी सांगितले.

इजिप्तचे युरोपियन युनियन, अरब राष्ट्रे आणि लॅटिन अमेरिका यातील देशांसह ११० देशांसोबत मुक्त व्यापार करार आहेत. त्यामुळे भारत आणि इजिप्तमधील व्यापार संबंधांमुळे भारतीय व्यवसायांसाठी जागतिक बाजारपेठ खुली होईल असे त्यांनी सांगितले.

राजदूतांचे महाराष्ट्रात स्वागत करताना, राज्यपालांनी इजिप्त आणि भारत यांच्यातील ऐतिहासिक बंधाची आठवण करून दिली. देशाचे पंतप्रधान जवाहरलाल नेहरू आणि इजिप्तचे अध्यक्ष गमाल अब्देल नासेर यांनी अलिप्त राष्ट्र चळवळ उभारली होती याचे राजदूतांनी स्मरण केले. आगामी काळात नवी मुंबई विमानतळ आणि मुंबईजवळील वाढवण बंदराच्या कार्यान्वयनानंतर भारत-इजिप्त व्यापाराला मोठी चालना मिळेल असे राज्यपालांनी सांगितले.

गावठाण क्षेत्राचा विस्तार करुन जमिनीच्या नोंदी अद्ययावत करणार pl share

 गावठाण क्षेत्राचा विस्तार करुन 

जमिनीच्या नोंदी अद्ययावत करणार

- महसूल मंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे

 

मुंबई, दि. 28 : राज्यात मागील अनेक वर्षे गावठाण क्षेत्राचा विस्तार झालेला नाही. त्यामुळे गावठाण क्षेत्राचा विस्तार करुन जमिनीच्या नोंदी अद्ययावत करण्यात येणार असल्याचे महसूलमंत्री चंदशेखर बावनकुळे यांनी सांगितले. यासाठी नगररचना नियमांनुसार अंतर्भाव करण्याच्या बाबींसंदर्भात नगररचना विभागाने माहिती सादर करण्याचे निर्देश महसूल मंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी दिले.

गावठाण क्षेत्राबाहेरील मिळकतींसाठी स्वामित्व योजनेच्या अंमलबजावणीसंदर्भात मंत्रालयात बैठक झाली. महसूल विभागाचे अपर मुख्य सचिव राजेश कुमार, यशदाचे महासंचालक निरंजन सुधांशू यावेळी उपस्थित होते. तर जमाबंदी आयुक्त सुहास दिवसे, नगर रचना संचालक श्री.पाटील दूरदृष्य प्रणालीद्वारे सहभागी झाले होते.

महसूल मंत्री श्री.बावनकुळे म्हणाले, पहिल्या टप्प्यात गावठाण क्षेत्राचा विस्तार करुन त्याच्या नोंदी तयार केल्या जातील. यामुळे त्यापासून मिळणारे उत्पन्न ग्रामपंचायतींना मिळू शकेल. त्यानंतर दुसऱ्या टप्प्यात या क्षेत्राच्या विकासाबाबत स्वतंत्र निर्णय घेण्यात येईल. यासाठी सुरुवातीला पथदर्शी प्रकल्प स्वरुपात काही गावठाणांचा विस्तार करण्यात येईल, असेही त्यांनी यावेळी सांगितले.

 

पेट्रोलपंप उभारणीसाठी प्रत्येक जिल्ह्यात 'एक खिडकी'

 पेट्रोलपंप उभारणीसाठी प्रत्येक जिल्ह्यात 'एक खिडकी'

- महसूल मंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे

 

मुंबई, दि. २८ : राज्यातील १६६० पेट्रोलपंपांच्या परवानग्या देण्यासाठी प्रत्येक जिल्हाधिकारी कार्यालयात ' एक खिडकी ' सुरू करण्याचा महत्वाचा निर्णय घेण्यात आला असल्याचे महसूल मंत्री श्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी सांगितले.

मुख्यमंत्री श्री देवेंद्र फडणवीस यांनी एक खिडकी सुरू करण्याची महत्त्वपूर्ण सूचना महसूल विभागाला केली आहे, असे सांगून महसूल मंत्री श्री बावनकुळे म्हणाले की, राज्यात याद्वारे मोठ्या प्रमाणात प्रत्यक्ष व अप्रत्यक्ष रोजगार निर्मिती होईल. एका अहवालानुसार ३० हजारांवर रोजगानिर्मिती होऊ शकेल. पेट्रोल पंप सुरू करण्याची प्रक्रिया पुढील तीन महिन्यात पूर्ण व्हावी यादृष्टीने परवानगी देताना अत्यावश्यक आणि कमीत कमी अटी शर्ती ठेवण्याबाबत आदर्श कार्यप्रणाली महसूल विभागाने तयार करावी. विभागीय आयुक्तांनी याबाबत तातडीने सूचना पाठवाव्यात.

दोन हजार पेट्रोल पंपांचे नियोजन

राज्यात दोन हजार पेट्रोल पंप वाढविण्याचे नियोजन असून पंप उभारणीमध्ये इंधन कंपन्यांना महसूल विभागाकडील एनएसह पोलीस, सार्वजनिक बांधकाम विभागातील विविध ‘ना हरकत’ परवानगीच्या अडचणी दूर करण्यासाठी जिल्हाधिकारी कार्यालयात एक खिडकी सुरू करण्यात येईल, असे महसूल मंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी सांगितले.

केंद्र सरकारने १६६० पंप मंजूर केले. हे पंप सुरू झाल्यानंतर सुमारे ३० हजारांवर तरुणांना रोजगार मिळेल. राज्यात साडेतीन ते चार हजार कोटी रुपयांची गुंतवणूक होणार आहे. रोजगानिर्मिती व गुंतवणूक याला प्राधान्य असल्याने, एक खिडकी योजना सुरू करण्याचा निर्णय घेतला असल्याचे श्री. बावनकुळे यांनी सांगितले.

यावेळी इंधन कंपन्यांच्या अडचणी, समस्यांचा आढावा घेण्यात आला. महसूल विभागाचे अपर मुख्य सचिव राजेश कुमार, सह सचिव अजित देशमुख, बीपीसीएल चे सुंदर राघवन, राज्य प्रमुख राकेश सिन्हा, मुख्यमंत्र्यांचे सल्लागार डॉ.आनंद बंग, समन्वयक संतोष निरेंदकर, एचपीसीएल चे बी.अच्युत कुमार, मुकूंद जवंजाळ आदी उपस्थित होते.

-----

विधिमंडळ अर्थसंकल्पीय अधिवेशनासाठी सुरक्षाव्यवस्था आणि तयारीचा आढावा

 विधिमंडळ अर्थसंकल्पीय अधिवेशनासाठी 

सुरक्षाव्यवस्था आणि तयारीचा आढावा

 

मुंबई, दि. २८ :  महाराष्ट्र विधिमंडळाचे अर्थसंकल्पीय अधिवेशन ३ मार्च २०२५ पासून सुरू होत आहे. या अधिवेशनाच्या पार्श्वभूमीवर विधान परिषद सभापती प्रा. राम शिंदे, विधानसभा अध्यक्ष ॲड. राहुल नार्वेकर, उपसभापती डॉ.नीलम गोऱ्हे यांनी  सुरक्षा व्यवस्था, पार्किंग, वैद्यकीय  सुविधा आणि अधिवेशन पूर्व तयारीचा आढाव घेतला.

विधानभवनमध्ये झालेल्या बैठकीला मुख्य सचिव सुजाता सौनिक, विधान मंडळाचे सचिव (१) जितेंद्र भोळे, सचिव (२) विलास आठवले यांच्यासह मुंबई महानगरपालिकेचे अतिरिक्त आयुक्त अभिजित बांगर, पोलिस उपायुक्त  अविनाश देशमुख संबंधित विभागाचे वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित होते.

अधिवेशन कालावधीत विधान भवन परिसरात गर्दी होणार नाही याची  पोलिस  विभागाने दक्षता घ्यावी. या काळात वाहतूक व  पार्किंग व्यवस्थेचे सुयोग्य नियोजन करावे. अधिवेशन कालावधीत मंत्रालय  अधिकारी, कर्मचारी यांचा प्रवेश, स्वच्छता, पाणीपुरवठा यासंदर्भात चर्चा झाली. अधिवेशन कालावधीत प्रत्येक विभागाने त्यांच्यावर सोपवलेली जबाबदारी चोखपणे पार पाडावी, असे निर्देश देण्यात आले.

या बैठकीस गृह, सामान्य प्रशासन, महापालिका, आरोग्य, वाहतूक, टेलिफोन निगम, सार्वजनिक बांधकाम, अग्निशमन, रेल्वे यासह सर्व संबंधित विभागाचे अधिकारी उपस्थित होते.

००००