आंतरराष्ट्रीय महिला दिनानिमित्त एमटीडीसीकडून महिला पर्यटकांसाठी ५० टक्के सवलत,pl share

 आंतरराष्ट्रीय महिला दिनानिमित्त एमटीडीसीकडून

महिला पर्यटकांसाठी ५० टक्के सवलत

- पर्यटन मंत्री शंभूराज देसाई

 

मुंबई, दि. २८ : महाराष्ट्र पर्यटन विकास महामंडळातर्फे (MTDC) आंतरराष्ट्रीय महिला दिनाचे औचित्य साधून राज्यातील महिला पर्यटकांसाठी  १ ते ८ मार्च २०२५ या कालावधीत एमटीडीसीच्या पर्यटक निवासांमध्ये ५० टक्के सवलत देण्यात येणार आहे. या सवलतीसह विविध पर्यटन उपक्रम देखील राबविण्यात येणार आहेत. "आई" महिला केंद्रित/लिंग समावेशक पर्यटन धोरणांतर्गत हा उपक्रम हाती घेण्यात आला आहे, अशी माहिती पर्यटन मंत्री शंभूराज देसाई यांनी दिली.

पर्यटन मंत्री श्री. देसाई म्हणाले की, एमटीडीसीने महिलांसाठी समर्पित  'आई' हे महिला केंद्रित पर्यटन धोरण अंमलात आणले आहे. महिला पर्यटकांसाठी प्रवास अधिक सुरक्षित, सोयीस्कर आणि संस्मरणीय करण्यासाठी प्रयत्नशील आहोत. २०२४ मध्ये एमटीडीसीच्या  महिला दिन विशेष सवलतीला भरघोस प्रतिसाद मिळाला होता. १५०० हून अधिक महिला पर्यटकांनी या योजनेचा लाभ घेतला. यामुळे सकारात्मक प्रतिसादाच्या पार्श्वभूमीवर, २०२५ मध्येही ही योजना राबवण्यात येणार आहे.महिला पर्यटक www.mtdc.co या संकेतस्थळावर जाऊन सवलतीचा लाभ घेऊ शकतात.  

राज्यमंत्री इंद्रनील नाईक म्हणाले की, पर्यटन क्षेत्रातील महिलांचा सहभाग वाढावा यासाठी राज्य शासन प्रयत्नशील आहे. महिला पर्यटकांसाठी हा  विशेष उपक्रम आहे  एमटीडीसीची नागपूर, छत्रपती संभाजीनगर आणि खारघर (नवी मुंबई) येथील महिला-संचालित पर्यटक निवास  पूर्णतः महिलांद्वारे संचलित केली जातात. यामध्ये रिसॉर्ट व्यवस्थापन, सुरक्षा, टॅक्सी सेवा, स्वच्छता, हॉटेलिंग आदी सर्व जबाबदाऱ्या महिलांकडेच आहेत. यामुळे महिलांना पर्यटन क्षेत्रात रोजगाराच्या संधी उपलब्ध झाल्या आहेत.

महिला पर्यटकांसाठी ३० दिवसांची विशेष सवलत

             १ ते ८ मार्च २०२५ आणि वर्षभरातील इतर  २२ दिवस असे एकूण ३० दिवस ५० टक्के सवलत असून या २२ दिवसांची माहिती एमटीडीसीच्या संकेतस्थळावर जाहीर केली जाणार. एमटीडीसी च्या पर्यटन स्थळांवर महिला बचत गटांसाठी स्टॉल्सची सुविधा दिली जाईल. महिला पर्यटकांसाठी विशेष साहसी आणि सांस्कृतिक उपक्रम आयोजित केले जाणार आहेत.

            हेरिटेज वॉक, साहसी पर्यटन, शैक्षणिक सहली आणि पर्यटन मार्गदर्शन प्रशिक्षण. महिला गाइड्स आणि जल पर्यटन प्रशिक्षकांना संधी दिली जाईल. महिलांसाठी विशेष खेळ आणि मनोरंजन उपक्रम देखील असतील.

महिला प्रवाशांसाठी सुरक्षित आणि अनुकूल पर्यटन - प्रधान सचिव डॉ. अतुल पाटणे

पर्यटन विभागाचे प्रधान सचिव डॉ. अतुल पाटणे यांनी स्पष्ट केले की, "महिला प्रवाशांसाठी सुरक्षित आणि अनुकूल पर्यटन वातावरण निर्माण करणे हा एमटीडीसीचा मुख्य उद्देश आहे. 'आई' धोरणामुळे महिला प्रवाशांना अधिक संधी आणि प्रोत्साहन मिळेल.

महिलांसाठी सुरक्षित आणि आनंददायी पर्यटन अनुभव - व्यवस्थापकीय संचालक  मनोजकुमार सूर्यवंशी

एमटीडीसीचे व्यवस्थापकीय संचालक मनोजकुमार सूर्यवंशी म्हणाले की, ८ मार्च हा  सुट्टीचा दिवस असल्याने महिला पर्यटक मोठ्या संख्येने पर्यटनासाठी बाहेर पडतील. त्यामुळे हा उपक्रम महिलांसाठी पर्वणी ठरेल.

            महिला पर्यटकांसाठी एमटीडीसीतर्फे महिलांसाठी ही एक खास संधी आहे. सवलतीसह पर्यटनाचा आनंद नक्की घ्या. ही पर्वणी चुकवू नका! १ ते ८ मार्च २०२५ दरम्यान www.mtdc.co वर ऑनलाइन बुकिंग करून या विशेष योजनेचा लाभ घेण्याचे आवाहन पर्यटन विभागातर्फे करण्यात आले आहे. 

0000

ट्रिलियन-डॉलर अर्थव्यवस्थेसाठी फिनटेक, ‘एआय’ स्टार्टअपला गती

 ट्रिलियन-डॉलर अर्थव्यवस्थेसाठी फिनटेक, ‘एआय’ स्टार्टअपला गती

- मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस

·         मुंबई टेक वीक 2025 चे उद्घाटन

·          व्हॉट्सअॅप चॅटबॉट आणि नॉलेज ‘एआय’ हब संदर्भात सामंजस्य करार

·         उद्योजक संग्रहालय संग्रहालयाची स्थापना करणार

·         ‘एनसीसीआय’ला जागतिक मुख्यालय उभारणीसाठी भूखंड प्रदान

मुंबई, दि. 28 : फिनटेक आणि ‘एआय’ क्षेत्रातील स्टार्टअप्सला गती देण्यासाठी शासन विशेष प्रयत्न करत असून देशात महाराष्ट्र राज्य स्टार्टअप आणि तंत्रज्ञान क्षेत्रात आघाडीवर आहे. जेव्हा आपण ट्रिलियन-डॉलर अर्थव्यवस्थेचे स्वप्न पाहतो, तेव्हा तंत्रज्ञान हा विकासाचा मुख्य आधारस्तंभ असल्याचे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी सांगितले.

बीकेसी येथे मुंबई टेक वीक 2025 चा शुभारंभ झाला. उद्घाटनप्रसंगी लोकमत समुहाचे सहव्यवस्थापकीय संचालक ऋषी दर्डा यांनी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांची जियो कन्वेंशन सेंटर येथे मुलाखत घेतली. यावेळी मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी महाराष्ट्राच्या विकासाचा भविष्यातील रोडमॅप आणि राज्य सरकारच्या तंत्रज्ञान व पायाभूत सुविधा प्रकल्पांबाबत सविस्तर माहिती दिली.

मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस तसेच कौशल्य, रोजगार, उद्योजकता आणि नाविन्यता मंत्री मंगलप्रभात लोढा, माहिती तंत्रज्ञान मंत्री ॲड.आशिष शेलार यांच्या उपस्थितीत एम.एम.आर.डी.ए. आणि नॅशनल पेमेंट्स कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया (NPCI) यांच्यात सामंजस्य करार (MoU) करण्यात आला. एम.एम.आर.डी.ए.ने एन.पी.सी.आय.ला मुंबईतील बीकेसी येथे त्यांच्या जागतिक मुख्यालयाच्या उभारणीसाठी भूखंड प्रदान केला. आपले सरकार व्हॉट्सअँप चॅटबॉट संदर्भात माहिती तंत्रज्ञान विभाग आणि मेटा यांच्यामध्ये तसेच कौशल, रोजगार, उद्योजकता आणि नाविन्यता विभाग आणि TEAM सोबत नॉलेज AI हब संदर्भात सामंजस्य करार झाला. त्याचबरोबर उद्योजकतेला प्रोत्साहन देण्यासाठी उद्योजक संग्रहालयाची स्थापना केली जाणार असल्याची घोषणा यावेळी करण्यात आली.

मुलाखतीत मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस म्हणाले की, वॉररूममुळे प्रकल्पांच्या निर्णय प्रक्रियेला वेग मिळला आहे. पूर्वी मुंबईत एखादा प्रकल्प सुरू करण्यासाठी 18 विविध सरकारी यंत्रणांची परवानगी घ्यावी लागायची, त्यामुळे प्रकल्पांना विलंब होत असे. वॉररूमच्या माध्यमातून सर्व संबंधित अधिकाऱ्यांना एकाच ठिकाणी एकत्र आणून त्वरित निर्णय घेण्यास सुरुवात केली. यामुळे मेट्रो, कोस्टल रोड, अटल सेतू यासारख्या प्रकल्पांना गती मिळाली, असे श्री.फडणवीस यांनी सांगितले.

पायाभूत सुविधा प्रकल्पांवर विशेष लक्ष केंद्रीत करणार

मुख्यमंत्री फडणवीस म्हणाले की, आगामी पाच वर्षांत महाराष्ट्र सरकार तीन मोठ्या पायाभूत सुविधा प्रकल्पांवर विशेष लक्ष केंद्रीत करणार आहे. यात वाढवण बंदर हा प्रकल्प एकंदरीतच राज्याच्या अर्थव्यवस्थेत मोठा बदल घडविणारा आहे. हे बंदर सध्याच्या जे.एन.पी.टी. पेक्षा तीनपट मोठे असून, 20 मीटर खोल असल्यामुळे जगातील सर्वात मोठी जहाजे येथे थांबू शकतील. भारताला जागतिक सागरी व्यापारात महत्त्वाचे स्थान मिळवून देणारा हा बंदर प्रकल्प असेल. त्याचबरोबर नवी मुंबई आंतरराष्ट्रीय विमानतळ व नव्या स्मार्ट सिटीच्या उभारणीवर लक्ष केंद्रित करणार आहे. हे विमानतळ पूर्ण झाल्यावर परिसरात एक नवीन व्यापारी आणि तंत्रज्ञान केंद्र विकसित केले जाणार आहे. ही नवी शहरे मुंबईच्या तुलनेत तीनपट मोठी असतील आणि उद्योगांसाठी उत्तम संधी उपलब्ध करतील. विदर्भ आणि मराठवाड्यातील दुष्काळग्रस्त भागांना कायमस्वरूपी पाणीपुरवठा करण्यासाठी वैनगंगा-नळगंगा आणि गोदावरी नदीजोड प्रकल्प हाती घेतले जात आहेत. या प्रकल्पांमुळे हजारो शेतकऱ्यांना फायदा होईल आणि शेती उत्पादन वाढणार असल्याचे मुख्यमंत्री श्री.फडणवीस यांनी सांगितले.

राज्यातील सायबर सुरक्षा उपाययोजना

राज्यातील सायबर सुरक्षा उपाययोजना संदर्भात श्री.फडणवीस म्हणाले की, जगभरात सायबर गुन्हेगारीचे प्रमाण वाढत आहे. भविष्यात 70% गुन्हे हे सायबर गुन्हे असतील. या पार्श्वभूमीवर नवी मुंबईत भारतातील सर्वात आधुनिक सायबर सुरक्षा केंद्र उभारले आहे. सर्व बँका, सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्म यांना या यंत्रणेशी जोडले असल्याने आता कोणत्याही आर्थिक फसवणुकीवर तत्काळ कारवाई केली जाणार असल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले.

मुख्यमंत्री फडणवीस म्हणाले की, 2000 ते 2014 दरम्यान महाराष्ट्रात तंत्रज्ञानाच्या क्षेत्रात गुंतवणूक कमी झाल्यामुळे अनेक आयटी कंपन्या बंगळुरू आणि हैदराबादकडे वळल्या. मात्र, अटल सेतूसारख्या प्रकल्पांमुळे नवी मुंबई आता एक नवे तंत्रज्ञान केंद्र बनत आहे. मुंबईच्या भविष्यातील विकास आराखड्यावर भाष्य करताना श्री.फडणवीस यांनी सांगितले की, आजच्या मुंबईत व्यावसायिक जागांची कमतरता असल्यामुळे नवी मुंबई, नवीन ठाणे आणि वाढवण येथे नवीन शहरे उभारली जाणार आहे. त्यामुळे उद्योगांना अधिक जागा उपलब्ध होईल आणि मुंबईवरील भार कमी होईल, असेही श्री. फडणवीस यांनी सांगितले.

000 

राज्य सीईटी सेलच्या ‘सीईटी-अटल’ विशेष उपक्रमात 1 लाखांहून अधिक विद्यार्थ्यांची नोंदणी ‘अटल’ ऑनलाइन नोंदणी प्रणालीमध्ये अधिकाधिक विद्यार्थ्यांनी सहभागी व्हावे

 राज्य सीईटी सेलच्या ‘सीईटी-अटल’ विशेष उपक्रमात 1 लाखांहून अधिक विद्यार्थ्यांची नोंदणी

‘अटल’ ऑनलाइन नोंदणी प्रणालीमध्ये अधिकाधिक विद्यार्थ्यांनी सहभागी व्हावे

उच्च व तंत्र शिक्षणमंत्री चंद्रकांत पाटील यांचे आवाहन

 

मुंबई, दि. 27 : शिक्षणातील संधी आणि क्षमता ओळ्खण्याबरोबरच विद्यार्थ्यांमधील आत्मविश्वास वाढविण्यासाठी आधुनिक तंत्रज्ञानाचा अवलंब करून राज्य सामाईक प्रवेश कक्षाकडून घेण्यात  येणाऱ्या विविध व्यावसायिक अभ्यासक्रमांच्या प्रवेशासाठी  परीक्षांचा  सराव करता  यावा यासाठी   'अटल' उपक्रम सुरू करण्यात आला आहे.

या विशेष उपक्रमात आतापर्यंत १ लाखांहून अधिक विद्यार्थ्यांनी सहभाग नोंदवला आहे अशी माहिती उच्च व तंत्र शिक्षण मंत्री  चंद्रकांत पाटील यांनी दिली.

उच्च व तंत्र शिक्षण मंत्री चंद्रकांत पाटील म्हणाले, या उपक्रमाअंतर्गत मॉक टेस्ट्स आणि सायकोमेट्रिक टेस्टच्या माध्यमातून विद्यार्थ्यांना त्यांच्या क्षमतांचा शोध घेता येतो. आणि या सराव परिक्षांमुळे विद्यार्थ्यांमधील आत्मविश्वास वाढण्यास मदत होते. त्याचबरोबर  त्या विषयातील शैक्षणिक संधी आणि प्रवेश परीक्षांच्या पूर्वतयारीमुळे विद्यार्थ्यांना परीक्षेला सामोरे जाताना येणारा ताण कमी होईल आणि शैक्षणिक वाटचालीत पुढे जाण्यास प्रोत्साहन  मिळेल. त्यामुळे या उपक्रमात अधिकाधिक विद्यार्थ्यांनी सहभाग नोंदवावा, असे आवाहनही मंत्री चंद्रकांत पाटील यांनी केले आहे.

सायकोमेट्रिक टेस्टद्वारे  विद्यार्थ्यांना त्यांच्या आवडीनुसार व त्यांच्या क्षमतांनुसार योग्य शैक्षणिक आणि व्यावसायिक विषयांची निवड करण्यास मदत होईल. हा उपक्रम" हे केवळ परीक्षा तयारीपुरता मर्यादित नसून, विद्यार्थ्यांना शैक्षणिक करिअरला प्रोत्साहन देणारा आहे, असेही श्री. पाटील यांनी यावेळी सांगितले.

या उपक्रमात राज्यातील विविध महाविद्यालयांचा सहभाग असून कला, वाणिज्य, विज्ञान, अभियांत्रिकी आणि व्यवस्थापन या विद्याशाखांचा समावेश आहे. यासाठी विविध माध्यमातून प्रचार आणि प्रसिद्धी करण्यात येत आहे. आतापर्यंत १ लाख विद्यार्थ्यांची नोंदणी  केली  आहे. यामध्ये ५ लाखांहून अधिक विद्यार्थ्यांची नोंदणी करण्याचे उद्दिष्ट आहे. या उपक्रमाच्या माध्यमातून राज्यातील दुर्गम भागातील विद्यार्थ्यांना राज्य सामायिक प्रवेश परीक्षा मंडळातर्फे घेतल्या जाणाऱ्या विविध व्यावसायिक अभ्यासक्रमांच्या प्रवेश परीक्षांसाठी सराव करता यावा आणि विद्यार्थ्यांना राज्य सामायिक प्रवेश परीक्षा कक्षाकडून घेण्यात येणाऱ्या परीक्षांचे वेळापत्रक, माहिती उपलब्ध व्हावी आणि विद्यार्थ्यांना प्रोत्साहन मिळावे यासाठी हा उपक्रम सुरू करण्यात आला आहे.

अधिक माहीतीसाठी, https://cetcell.mahacet.org/ या संकेतस्थळाला भेट द्यावी, असे विभागामार्फत कळविण्यात आले आहे.

केळीचे झाड आपलं. केळीची पानं आपण अनेकदा वापरली. पण चायनीज लोकांची आयडिया! 👌🏼👌🏼pl share green tifin box

 केळीचे झाड आपलं. केळीची पानं आपण अनेकदा वापरली. पण चायनीज लोकांची आयडिया! 👌🏼👌🏼

तू स्वयंप्रकाशीत हो,

 *तू स्वयंप्रकाशीत हो, तूझा दीप तू स्वतःच आहेस. तुझा मार्ग तुला स्वतःलाच शोधायचा आहे. तो तुलाच सापडायचा आहे. तुलाच तुझा प्रकाश व्हायचं आहे*. 

*याचा साधा अर्थ असा आहे, की तुझ्या बाहेर अशी कोणतीही शक्ती नाही की जी शक्ती तुला जीवन प्रकाश दाखवू शकेल, की जी शक्ती तुला मार्गदर्शन करु शकेल, हे मार्गदर्शन करण्याचं काम, हा प्रकाश दाखवण्याचं काम तुला स्वतःलाच करावं लागेल.*

         

*विकसित झालेला अशा प्रकारचा हा माणूस आणि त्याला त्याचं जीवन घडवायचंय. हा स्वतःच्या प्रयत्नाने माणूस झालेला आहे. तुमच्या कृत्याला जर तुम्हीच कारणीभूत आहात असं एकदा तुम्हाला जाणवलं की तुमच्या प्रत्येक कृत्याला तुम्ही स्वतःच जबाबदार असता आणि मग ही स्वतःच्या जबाबदारीची जाणीव ही साधी जाणीव नाही. ती माणसाला पूर्णपणे निराधार करणारी जाणीव आहे.*

*जगण्याच्या संघर्षामध्ये जेवढे प्रश्न असतील ते सगळे प्रश्न पहिल्यांदा त्याची आपण उकल करुन घ्या. या सगळ्या प्रश्नाचं सम्यक आकलन करुन घ्या हे सगळे प्रश्न आपल्याला नीट समजल्या नंतर या सगळ्या आपल्या दुःखाची सगळ्या दैन्याची कोणती कारणं आहेत हे आपण स्वतः ती शोधून काढा. आणि ही कारणं एकदा शोधून काढली की ती नष्ट कशी करता येईल याचा संबधी चिंतन करा आणि एकदा कारणांचा नाश झाला, की आपोआप कार्याचा नाश होतो आणि मग आपण एक अर्थानं दुःखमुक्त होवू शकतो. आपण आनंदी होवू शकतो.*

          

*माणूस जगतोतरी कशासाठी ? माणसाला जगण्याला काहीतरी प्रयोजन असावं लागते. माणसाच्यां जगण्याला अर्थ प्राप्त होणे आणि माणसाचं जगणं सुंदर करणं हे स्वतः माणसालाचं करावं लागतं हे जर स्वतः माणसाला करावं लागत असेल तर मग माणसाने आपले चांगले वाईट जी कृत्यं असतील त्याची जबाबदारी त्याला स्वतःला स्वीकारावी लागेल. ती त्याच्या बाहेरच्या कुठल्याही शक्तीवर टाकता येणार नाही व त्याला या जबाबदारीतून मुक्त पण होता येणार नाही.*

          

*जर माणसं स्वतःच स्वतःचा प्रकाश बनू लागली, जर माणसं स्वतःची जबाबदारी स्वतः स्वीकारु लागली आणि प्रत्येक कृती करतानां तिच्या परिणामाची साधक- बाधक चर्चा करु लागली तर माणसाला कोणतीही गरज वाटणार नाही.*

शेतीपूरक ई-वाहनामुळे शेतकऱ्यांना होणार लाभ - पर्यावरण मंत्री पंकजा मुंडे महाराष्ट्र इलेक्ट्रिक वाहन धोरणात इलेक्ट्रिक ट्रॅक्टर, पॉवर टिलर व कटरचा समावेश,pl share

 शेतीपूरक ई-वाहनामुळे शेतकऱ्यांना होणार लाभ

- पर्यावरण मंत्री पंकजा मुंडे

महाराष्ट्र इलेक्ट्रिक वाहन धोरणात इलेक्ट्रिक ट्रॅक्टर, पॉवर टिलर व कटरचा समावेश

 

मुंबई, दि. 27 : राज्य शासनाने आपल्या इलेक्ट्रिक वाहन धोरणात एक महत्त्वपूर्ण बदल केला आहे. ग्रामीण भागातील शेतकऱ्यांसाठी आता इलेक्ट्रिक ट्रॅक्टर, पॉवर टिलर आणि कटरचा समावेश महाराष्ट्र इलेक्ट्रिक वाहन धोरणात केला आहे. या निर्णयामुळे शेतकऱ्यांना शेती कामासाठी आवश्यक असलेल्या या ई वाहनांचा उपयोग करणे सोपे होणार आहे. पर्यावरण व वातावरणीय बदल मंत्री पंकजा मुंडे यांच्या पुढाकाराने हा महत्वाचा निर्णय घेण्यात आला आहे.

ईलेक्ट्रिक वाहनांना प्रोत्साहन देण्यासाठी आणि वातावरणातील प्रदूषण कमी करण्याच्या उद्देशाने राज्य सरकारने महाराष्ट्र इलेक्ट्रिक वाहन धोरण जाहीर केले होते. मात्र, सुरुवातीला या धोरणात शेतकऱ्यांसाठी उपयुक्त असलेल्या इलेक्ट्रिक ट्रॅक्टर, पॉवर टिलर आणि कटरचा समावेश नव्हता. त्यावर विचार करून, पर्यावरण मंत्री पंकजा मुंडे यांनी या वाहनांचा समावेश धोरणात केला आहे. यासंबंधीच्या शासन निर्णयाचे शुद्धिपत्रक काढण्यात आले आहे. 

शेतकऱ्यांसाठी फायदे

शेतीकामांसाठी ईलेक्ट्रिक वाहनांचा वापर केल्यास शेतकऱ्यांचा इंधनावरील खर्च कमी होईल आणि पर्यावरणावर होणारा नकारात्मक प्रभावही कमी होईल. यामुळे वातावरणातील वायू प्रदूषणात घट होईल आणि शेतकऱ्यांना आर्थिकदृष्ट्या देखील फायदा होईल. याशिवाय, इलेक्ट्रिक वाहने जास्त वेळ चालतात, देखभाल खर्च कमी होतो आणि कमी इंधनाची आवश्यकता भासते.

महाराष्ट्र इलेक्ट्रिक वाहन धोरणानुसार, बॅटरीवरील वाहनांची खरेदी करणाऱ्यांना प्रोत्साहनपर अनुदान दिले जाणार आहे. या योजनेचा फायदा आता शेतकऱ्यांना इलेक्ट्रिक ट्रॅक्टर, पॉवर टिलर आणि कटर खरेदी करतांना होईल. राज्य सरकारने यासंबंधीचा शासन निर्णय जारी केला आहे.

या धोरणामुळे फक्त शेतकऱ्यांना फायदे होणार नाहीत, तर पर्यावरण व वातावरणीय बदलाचा प्रभावही कमी होईल. इलेक्ट्रिक वाहने प्रदूषण कमी करण्यास मदत करतील, ज्यामुळे स्वच्छ हवा मिळवता येईल. याशिवाय, ग्रामीण भागातील शेतकऱ्यांमध्ये इलेक्ट्रिक वाहने वापरण्याची आवड निर्माण होईल, जेणेकरून पर्यावरणपूरक तंत्रज्ञानाची स्वीकृती वाढेल. या धोरणामुळे महाराष्ट्र राज्यात शेतीच्या कामामध्येही इलेक्ट्रिक वाहनांचा वापर वाढेल आणि शेतकऱ्यांना अधिक सुलभ आणि किफायतशीर साधने मिळतील, असे पर्यावरण मंत्री पंकजा मुंडे यांनी सांगितले.

००००

सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्देशानुसार १ एप्रिल २०१९ पूर्वीच्या वाहनांना 'एचएसआरपी नंबर प्लेट' लावणे बंधनकारक राज्यात एचएसआरपी लावण्याचे दर फिटमेंट चार्जेससह

 सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्देशानुसार १ एप्रिल २०१९ पूर्वीच्या वाहनांना

'एचएसआरपी नंबर प्लेट' लावणे बंधनकारक

राज्यात एचएसआरपी लावण्याचे दर फिटमेंट चार्जेससह

 

मुंबई, दि. २७ : केंद्रीय मोटार नियम १९८९ च्या नियमानुसार सर्व वाहनांना ' हाय सिक्युरिटी रजिस्ट्रेशन प्लेट ' बसविणे बंधनकारक आहे. वाहन विक्रेत्याकडून ०१एप्रिल २०१९ नंतर नोंदणी झालेल्या वाहनांना ही नंबर प्लेट बसविण्यात येत आहे. मात्र ०१ एप्रिल २०१९ पूर्वी नोंदणी झालेल्या वाहनांना ही नंबर प्लेट सर्वोच्च न्यायालयाने दिलेल्या निर्देशानुसार लावणे बंधनकारक केले आहे.

 

 देशातील बहुतेक राज्यात जुन्या वाहनांना अशा प्रकारची नंबर प्लेट लावण्याचे काम सुरू आहे. महाराष्ट्र राज्यातील ०१ एप्रिल २०१९ पूर्वी नोंदणी झालेल्या वाहनांना एचएसआरपी लावण्यासाठी निविदा प्रक्रिया राबविली होती. त्यानुसार उच्चाधिकार समितीने ३ कंपन्यांचे दर अंतिम केले असून मान्य झालेल्या दरानुसार परिवहन आयुक्त कार्यालयाने कार्यारंभ आदेश जारी केले आहेत.

 

 राज्यात ठरवून दिलेले दर हे 'एचएसआरपी ' नंबर प्लेट व फिटमेंट चार्जेससह आहेत. तसेच काही राज्यातील दर फिटमेंट चार्जेसशिवाय आहेत. या दरांची माहिती एसआयएएम (SIAM) च्या संकेतस्थळावर उपलब्ध आहे, असे सह परिवहन आयुक्त यांनी कळविले आहे.