ट्रिलियन-डॉलर अर्थव्यवस्थेसाठी फिनटेक, ‘एआय’ स्टार्टअपला गती

 ट्रिलियन-डॉलर अर्थव्यवस्थेसाठी फिनटेक, ‘एआय’ स्टार्टअपला गती

- मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस

·         मुंबई टेक वीक 2025 चे उद्घाटन

·          व्हॉट्सअॅप चॅटबॉट आणि नॉलेज ‘एआय’ हब संदर्भात सामंजस्य करार

·         उद्योजक संग्रहालय संग्रहालयाची स्थापना करणार

·         ‘एनसीसीआय’ला जागतिक मुख्यालय उभारणीसाठी भूखंड प्रदान

मुंबई, दि. 28 : फिनटेक आणि ‘एआय’ क्षेत्रातील स्टार्टअप्सला गती देण्यासाठी शासन विशेष प्रयत्न करत असून देशात महाराष्ट्र राज्य स्टार्टअप आणि तंत्रज्ञान क्षेत्रात आघाडीवर आहे. जेव्हा आपण ट्रिलियन-डॉलर अर्थव्यवस्थेचे स्वप्न पाहतो, तेव्हा तंत्रज्ञान हा विकासाचा मुख्य आधारस्तंभ असल्याचे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी सांगितले.

बीकेसी येथे मुंबई टेक वीक 2025 चा शुभारंभ झाला. उद्घाटनप्रसंगी लोकमत समुहाचे सहव्यवस्थापकीय संचालक ऋषी दर्डा यांनी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांची जियो कन्वेंशन सेंटर येथे मुलाखत घेतली. यावेळी मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी महाराष्ट्राच्या विकासाचा भविष्यातील रोडमॅप आणि राज्य सरकारच्या तंत्रज्ञान व पायाभूत सुविधा प्रकल्पांबाबत सविस्तर माहिती दिली.

मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस तसेच कौशल्य, रोजगार, उद्योजकता आणि नाविन्यता मंत्री मंगलप्रभात लोढा, माहिती तंत्रज्ञान मंत्री ॲड.आशिष शेलार यांच्या उपस्थितीत एम.एम.आर.डी.ए. आणि नॅशनल पेमेंट्स कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया (NPCI) यांच्यात सामंजस्य करार (MoU) करण्यात आला. एम.एम.आर.डी.ए.ने एन.पी.सी.आय.ला मुंबईतील बीकेसी येथे त्यांच्या जागतिक मुख्यालयाच्या उभारणीसाठी भूखंड प्रदान केला. आपले सरकार व्हॉट्सअँप चॅटबॉट संदर्भात माहिती तंत्रज्ञान विभाग आणि मेटा यांच्यामध्ये तसेच कौशल, रोजगार, उद्योजकता आणि नाविन्यता विभाग आणि TEAM सोबत नॉलेज AI हब संदर्भात सामंजस्य करार झाला. त्याचबरोबर उद्योजकतेला प्रोत्साहन देण्यासाठी उद्योजक संग्रहालयाची स्थापना केली जाणार असल्याची घोषणा यावेळी करण्यात आली.

मुलाखतीत मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस म्हणाले की, वॉररूममुळे प्रकल्पांच्या निर्णय प्रक्रियेला वेग मिळला आहे. पूर्वी मुंबईत एखादा प्रकल्प सुरू करण्यासाठी 18 विविध सरकारी यंत्रणांची परवानगी घ्यावी लागायची, त्यामुळे प्रकल्पांना विलंब होत असे. वॉररूमच्या माध्यमातून सर्व संबंधित अधिकाऱ्यांना एकाच ठिकाणी एकत्र आणून त्वरित निर्णय घेण्यास सुरुवात केली. यामुळे मेट्रो, कोस्टल रोड, अटल सेतू यासारख्या प्रकल्पांना गती मिळाली, असे श्री.फडणवीस यांनी सांगितले.

पायाभूत सुविधा प्रकल्पांवर विशेष लक्ष केंद्रीत करणार

मुख्यमंत्री फडणवीस म्हणाले की, आगामी पाच वर्षांत महाराष्ट्र सरकार तीन मोठ्या पायाभूत सुविधा प्रकल्पांवर विशेष लक्ष केंद्रीत करणार आहे. यात वाढवण बंदर हा प्रकल्प एकंदरीतच राज्याच्या अर्थव्यवस्थेत मोठा बदल घडविणारा आहे. हे बंदर सध्याच्या जे.एन.पी.टी. पेक्षा तीनपट मोठे असून, 20 मीटर खोल असल्यामुळे जगातील सर्वात मोठी जहाजे येथे थांबू शकतील. भारताला जागतिक सागरी व्यापारात महत्त्वाचे स्थान मिळवून देणारा हा बंदर प्रकल्प असेल. त्याचबरोबर नवी मुंबई आंतरराष्ट्रीय विमानतळ व नव्या स्मार्ट सिटीच्या उभारणीवर लक्ष केंद्रित करणार आहे. हे विमानतळ पूर्ण झाल्यावर परिसरात एक नवीन व्यापारी आणि तंत्रज्ञान केंद्र विकसित केले जाणार आहे. ही नवी शहरे मुंबईच्या तुलनेत तीनपट मोठी असतील आणि उद्योगांसाठी उत्तम संधी उपलब्ध करतील. विदर्भ आणि मराठवाड्यातील दुष्काळग्रस्त भागांना कायमस्वरूपी पाणीपुरवठा करण्यासाठी वैनगंगा-नळगंगा आणि गोदावरी नदीजोड प्रकल्प हाती घेतले जात आहेत. या प्रकल्पांमुळे हजारो शेतकऱ्यांना फायदा होईल आणि शेती उत्पादन वाढणार असल्याचे मुख्यमंत्री श्री.फडणवीस यांनी सांगितले.

राज्यातील सायबर सुरक्षा उपाययोजना

राज्यातील सायबर सुरक्षा उपाययोजना संदर्भात श्री.फडणवीस म्हणाले की, जगभरात सायबर गुन्हेगारीचे प्रमाण वाढत आहे. भविष्यात 70% गुन्हे हे सायबर गुन्हे असतील. या पार्श्वभूमीवर नवी मुंबईत भारतातील सर्वात आधुनिक सायबर सुरक्षा केंद्र उभारले आहे. सर्व बँका, सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्म यांना या यंत्रणेशी जोडले असल्याने आता कोणत्याही आर्थिक फसवणुकीवर तत्काळ कारवाई केली जाणार असल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले.

मुख्यमंत्री फडणवीस म्हणाले की, 2000 ते 2014 दरम्यान महाराष्ट्रात तंत्रज्ञानाच्या क्षेत्रात गुंतवणूक कमी झाल्यामुळे अनेक आयटी कंपन्या बंगळुरू आणि हैदराबादकडे वळल्या. मात्र, अटल सेतूसारख्या प्रकल्पांमुळे नवी मुंबई आता एक नवे तंत्रज्ञान केंद्र बनत आहे. मुंबईच्या भविष्यातील विकास आराखड्यावर भाष्य करताना श्री.फडणवीस यांनी सांगितले की, आजच्या मुंबईत व्यावसायिक जागांची कमतरता असल्यामुळे नवी मुंबई, नवीन ठाणे आणि वाढवण येथे नवीन शहरे उभारली जाणार आहे. त्यामुळे उद्योगांना अधिक जागा उपलब्ध होईल आणि मुंबईवरील भार कमी होईल, असेही श्री. फडणवीस यांनी सांगितले.

000