राज्यातील रोप-वेची कामे करण्यास मान्यता NHLML) मार्फत २९ अशी एकूण ४५ रोपवे ची कामे हाती

 राज्यातील रोप-वेची कामे करण्यास मान्यता

 

राज्यातील रोपवेची कामे कार्यान्वित करण्यास आज झालेल्या मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत मान्यता देण्यात आली. बैठकीच्या अध्यक्षस्थानी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस होते.

आजच्या बैठकीत राज्य शासनामार्फत १६ व राष्ट्रीय राजमार्ग लॉजिस्टिक व्यवस्थापन लि. – एनएचएलएमएल (NHLML) मार्फत २९ अशी एकूण ४५ रोपवे ची कामे हाती घेण्यास तत्वतः मान्यता देण्यात आली. ही रोपवे ची कामे करण्याकरिता एनएचएलएमएल या यंत्रणेला ला आवश्यक जागा ३० वर्षाच्या भाडेपट्टीवर उपलब्ध करून देण्यास मान्यता देण्यात आली.

या योजने अंतर्गत काही प्रकल्पांस राज्य शासनाने एनएचएलएमएल ला समभाग हिस्सा उपलब्ध करून दिल्यास या प्रकल्पातून मिळणाऱ्या उत्पन्नात राज्य शासनाचाही हिस्सा राहील, अशा या महसूली प्रारूपासही मान्यता देण्यात आली. यातील प्रकल्पनिहाय स्वतंत्र करार केला जाणार आहे. त्यापूर्वी या प्रत्येक प्रकल्पाचा सविस्तर प्रस्ताव मंत्रिमंडळाच्या पायाभूत सुविधा समितीपुढे सादर करण्यात येणार आहे.

--००--

अल्पसंख्यांक विकास विभागाच्या सुधारित अनुदान योजनेसाठी प्रस्ताव पाठविण्याचे आवाहन

 अल्पसंख्यांक विकास विभागाच्या सुधारित अनुदान योजनेसाठी

प्रस्ताव पाठविण्याचे आवाहन

 

मुंबई दि. १८ :-अल्पसंख्याक विकास विभागाकडून अल्पसंख्याक बहुल शासनमान्यता प्राप्त खासगी शाळा, कनिष्ठ महाविद्यालय, औद्योगिक प्रशिक्षण संस्था, नगरपरिषद/ नगरपालिका शाळा व अपंग शाळांमध्ये पायाभूत सुविधा पुरविण्यासाठी सुधारीत अनुदान योजना सन २०२४-२५ साठी राबविण्यात येत आहे. अनुदान मिळवू इच्छिणा-या संस्थांनी २२ फेब्रुवारीपर्यंत अर्ज करण्याचे आवाहन विभागाने केले आहे.

विहित अटी व शर्तीची पूर्तता करुन सन २०२४-२५ या आर्थिक वर्षाकरिता विहित नमुन्यातील अर्जासह परिपूर्ण प्रस्ताव, जिल्हाधिकारी, मुंबई शहर, जुने जकात घर, शहीद भगतसिंग मार्ग, फोर्ट, मुंबई- ४००००१ यांचेकडे सादर करावा. विहित अर्जाचा नमुना व योजनेबाबतची अधिक माहिती https://mdd.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध आहे. इच्छुक शाळांनी जिल्हाधिकारी कार्यालयाकडे प्रस्ताव सादर करण्याचा अंतिम दि. २२ फेब्रुवारी, २०२५ आहे. यानंतर प्राप्त होणारे प्रस्ताव स्वीकारले जाणार नाहीत, असे जिल्हा नियोजन समिती, मुंबई शहर जिल्हा यांनी कळविले आहे.

महामेट्रो’च्या व्यवस्थापनाने कंत्राटी कामगारांना न्याय द्यावा

 महामेट्रो’च्या व्यवस्थापनाने कंत्राटी कामगारांना न्याय द्यावा

- कामगार मंत्री आकाश फुंडकर

 

मुंबई, दि. १८ : ‘महामेट्रो’च्या व्यवस्थापनाने नागपूर येथील महामेट्रोच्या कंत्राटी कामगारांना केंद्र सरकारने निर्धारित केल्याप्रमाणे किमान वेतन देऊन न्याय द्यावा, असे निर्देश कामगार मंत्री आकाश फुंडकर यांनी दिले.

महामेट्रोअंतर्गत नागपूर मेट्रो रेल, नागपूर येथे कार्यरत असलेल्या कंत्राटी कर्मचाऱ्यांच्या प्रश्नांबाबत कामगार मंत्री फुंडकर यांच्या अध्यक्षतेखाली बैठक झाली. बैठकीस आमदार प्रविण दटके,  कामगार विभागाच्या प्रधान सचिव आय.ए.कुंदन, महामेट्रोचे महाप्रबंधक सुधाकर उराडे, कामगार विभागाचे वरिष्ठ अधिकारी, कामगार संघटना तसेच दूरदृश्यप्रणालीद्वारे महामेट्रोचे व्यवस्थापकीय संचालक श्रावण हर्डीकर उपस्थित होते.

महामेट्रोमधील कंत्राटी कामगारांची केंद्रीय कामगार प्राधिकरणाकडे तसेच राज्य शासनाच्या कामगार विभागाकडे नोंदणी झाली आहे. तथापि, महामेट्रोच्या कंत्राटी कामगारांचा वेतनप्रश्न न्यायप्रविष्ट महामेट्रोमधील सर्व कंत्राटी कामगारांना शासनाने निर्धारित केल्याप्रमाणे किमान वेतनानुसार वेतन देण्यासंदर्भात मेट्रो व्यवस्थापनाने कार्यवाही करण्याचे निर्देश कामगार मंत्री फुंडकर यांनी दिले.

राज्यातील मेट्रो रेल सेवेतील कंत्राटी कामगारांच्या किमान वेतनासंदर्भात श्री.फुंडकर म्हणाले की, राज्य सरकार आणि केंद्र सरकार त्याचबरोबर एमएमआरडीए, एमआरसीएल, पीएमआरडीए या मेट्रोमध्ये काम करणाऱ्या सर्व कंत्राटी कामगारांच्या वेतनामध्ये एकसूत्रता असावी, यासाठी त्यांना एका प्रवाहात आणले जावे. महामेट्रो कंत्राटी कामगारांच्या वेतनाचा प्रश्न कायमस्वरूपी निकाली काढण्यासाठी लवकरच एक बैठक घेण्यात येणार असल्याचे कामगार मंत्री श्री.फुंडकर यांनी यावेळी सांगितले.

0000

झाकीर हुसेन मदरसा आधुनिकीकरण योजनेसाठी अर्ज करण्याचे आवाहन

 . झाकीर हुसेन मदरसा आधुनिकीकरण योजनेसाठी अर्ज करण्याचे आवाहन

 

मुंबई, दि.१८: अल्पसंख्याक विकास विभागाच्या मार्गदर्शक सूचनांनुसार डॉ. झाकीर हुसेन मदरसा आधुनिकीकरण योजनेमध्ये पात्र मदरशांना पायाभूत सुविधांसाठी देण्यात येणाऱ्या अनुदानाच्या रकमेत वाढ करून जास्तीत जास्त रु. १०.०० लाख इतक्या मर्यादपर्यंत अनुदान देण्यास मान्यता देण्यात आली आहे.

"डॉ. झाकीर हुसेन मदरसा आधुनिकीकरण योजना" सन २०२४-२५ या वर्षासाठी अनुदान मिळवू इच्छिणा-या मुंबई उपनगर जिल्ह्यातील मदरसांना दि. २२ फेब्रुवारी, २०२५ पर्यंत प्रस्ताव मुंबई उपनगर जिल्हाधिकारी कार्यालयाकडे सादर करावे. अल्पसंख्याक विकास विभागातील तरतुदीनुसार अटी व शर्तीची पुर्तता करणा-या मदरसांचे विहीत नमुन्यात अर्ज मागविण्यात येत आहेत. या योजनेचा लाभ राज्यातील धर्मादाय आयुक्त अथवा वक्फ बोर्डाकडे नोंदणीकृत असलेल्या मदरसांना दिला जाईल. ज्या मदरसांना Scheme for Providing Quality Education in Madrasa (SPQEM) या केंद्र पुरस्कृत योजनेंतर्गत लाभ मिळाला आहे अशा मदरसांना ही योजना अनुज्ञेय राहणार नाही, असे मुंबई उपनगर जिल्हाधिकारी कार्यालय यांनी प्रसिद्धी पत्रकाद्वारे कळविले आहे.

मुंबई उपनगर जिल्ह्यातील अल्पसंख्याक बहुल शाळांनी अनुदान मागणीसाठी अर्ज करण्याचे आवाहन

 मुंबई उपनगर जिल्ह्यातील अल्पसंख्याक बहुल शाळांनी

अनुदान मागणीसाठी अर्ज करण्याचे आवाहन

 

मुंबई, दि.१८ : सन २०२४-२५ या वर्षासाठी अनुदान मिळवू इच्छिणा-या मुंबई उपनगर जिल्हयातील अल्पसंख्याक बहुल शाळांनी दि. २२ फेब्रुवारी, २०२५ पर्यंत प्रस्ताव जिल्हाधिकारी कार्यालयाकडे सादर करावेत असे आवाहन करण्यात आले आहे.

मुंबई उपनगर जिल्हयातील "धार्मिक अल्पसंख्यांक विद्यार्थी बहुल शासनमान्य खासगी अनु‌दानित,विनाअनुदानित, कायमविना अनुदानित शाळा, कनिष्ठ महाविद्यालये, औद्योगिक प्रशिक्षण संस्था व अपंग शाळांमध्ये पायाभूत सुविधा पुरविण्यासाठी अनुदान योजना" राबविण्यात येत आहे.

धार्मिक अल्पसंख्याक दर्जा प्राप्त शैक्षणिक संस्थांना देण्यात येणाऱ्या रु.२.०० लाख अनुदानात वाढ करून अनुदान रु.१०.०० लाखापर्यंत करण्यास मान्यता देण्यात आली आहे. सन २०२४-२५ या वर्षासाठी अनुदान मिळवू इच्छिणा-या मुंबई उपनगर जिल्हयातील अल्पसंख्याक बहुल शाळांनी दिनांक २२ फेब्रुवारी, २०२५ पर्यंत प्रस्ताव जिल्हाधिकारी कार्यालयाकडे सादर करावेत.

अटी व शर्तीची पूर्तता करणा-या शाळांचे विहीत नमुन्यात अर्ज मागविण्यात येत आहेत.संबंधित शाळा, कनिष्ठ महाविद्यालये, औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थामध्ये ७०% व अपंग शाळामध्ये ५०% विद्यार्थी हे अल्पसंख्यांक समुदायातील असणे अनिवार्य आहे. या योजनेअंतर्गत पात्र होण्यासाठी संबंधित शाळा, कनिष्ठ महाविद्यालय व औद्योगिक प्रशिक्षण संस्था यांना शासनाकडून मान्यत मिळालेली असणे आवश्यक आहे. स्वंय-अर्थसहाय्यित शाळा योजनेसाठी पात्र असणार नाहीत असे मुंबई उपनगर जिल्हा जिल्हाधिकारी  कार्यालय यांनी पत्रकाद्वारे कळविले आहे.

नागरिकांचा सर्वांगीण विकासासाठी योजनांचे सुसूत्रीकरण करावे

 नागरिकांचा सर्वांगीण विकासासाठी योजनांचे सुसूत्रीकरण करावे

-         राज्यमंत्री आशिष जयस्वाल

मुंबई, दि. १८  : नागरिकांच्या एकात्मिक विकासासाठी विविध शासकीय योजना राबविल्या जातात, ज्यांचा उद्देश समाजातील सर्व घटकांचा सर्वांगीण विकास साधणे आहे. या योजनांच्या प्रभावी अंमलबजावणीसाठी त्यांचे नियमित मूल्यमापन आणि सुसूत्रीकरण आवश्यक आहे, असे वित्त व नियोजन मंत्री आशिष जयस्वाल यांनी सांगितले.

मंत्रालयात विविध विभागांतर्गत राबविण्यात येणाऱ्या योजनांचे मूल्यमापन करून त्यांचे सुसूत्रीकरण करणे तसेच साधनसंपत्तीच्या स्रोतांचा अभ्यास करून त्यामध्ये वाढ करण्याकरिता उपाययोजना सुचविण्यासाठी गठीत उच्च स्तरीय समितीची बैठक झाली. त्यावेळी राज्यमंत्री श्री. जयस्वाल बोलत होते. यावेळी वित्त विभागाचे अपर मुख्य सचिव ओ. पी. गुप्ता, ग्रामविकास विभागाचे प्रधान सचिव एकनाथ डवले, महिला व बाल विकास विभागाचे उपसचिव आनंद भोंडवे, शिक्षण व नियोजन विभागाचे अधिकारी उपस्थित होते.

राज्यमंत्री आशिष जयस्वाल म्हणाले की, ग्रामविकास, शिक्षण, सार्वजनिक आरोग्य तसेच महिला व बाल विकास विभाग व इतर योजना राबविताना त्यांचे मूल्यमापन करून प्राधान्यक्रम ठरवून त्याचे सुसूत्रीकरण करावे. प्राथमिकतेच्या क्रमाने योजनांचे सुसूत्रीकरण केल्याने संसाधनांचा योग्य वापर होतो आणि अपेक्षित परिणाम मिळतात, असेही त्यांनी सांगितले.

राज्यमंत्री जयस्वाल म्हणाले की, अल्पकालीन आणि दीर्घकालीन परिणामांचा विचार करून योजना राबवण्याचा क्रम ठरवावा . सर्व संबंधित घटकांमध्ये समन्वय साधून योजनांची अंमलबजावणी करावी. योजनेच्या लाभाचे स्वरूप तपासून छाननी  करावी, जेणेकरून काही योजना एकत्र करुन राबविल्यास सामाजिक आणि आर्थिक प्रगतीला चालना मिळू शकते, असेही राज्यमंत्री श्री. जयस्वाल यांनी सांगितले.

000000

धर्मादायसंस्थेअंतर्गत नोंदणीकृत रुग्णालयांनी प्रभावीपणे काम करावे

 धर्मादायसंस्थेअंतर्गत नोंदणीकृत रुग्णालयांनी प्रभावीपणे काम करावे

-         सार्वजनिक आरोग्य मंत्री प्रकाश आबिटकर

 

मुंबई, दि. १८ :- धर्मादाय रुग्णालयांनी निर्धन व दुर्बल घटकातील रुग्णांसाठी प्रत्येकी १० टक्के याप्रमाणे एकूण २० टक्के खाटा आरक्षित करणे बंधनकारक असून त्याअनुषंगाने धर्मादाय संस्थाच्या कायद्यांअंतर्गत नोंदणीकृत रुग्णालयांनी प्रभावीपणे काम करावे, असे निर्देश सार्वजनिक आरोग्य व कुटुंब कल्याण मंत्री प्रकाश आबिटकर यांनी दिले.

मंत्रालयात झालेल्या बैठकीत राज्यातील धर्मादाय ट्रस्ट ॲक्ट खालील नोंदणीकृत रुग्णालयांच्या कामकाजाचा आढावा घेण्यात आला. यावेळी वित्त व नियोजन राज्यमंत्री आशिष जयस्वाल, विधी व न्याय विभागाचे उपसचिव विलास खांडबहाले, अवर सचिव (विधी) रा.द. कस्तुरे, मुख्यमंत्री सहायता कक्षाचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी रामेश्वर नाईक उपस्थित होते.

सार्वजनिक आरोग्य मंत्री आबिटकर म्हणाले, धर्मादाय संस्थेच्या अंतर्गत समाविष्ट असलेल्या रुग्णालयांनी निर्धन व दुर्बल रुग्णांना आरक्षित खाटा पारदर्शी पद्धतीने उपलब्ध करून द्याव्यात. तसेच जास्तीत जास्त निर्धन व दुर्बल घटकातील रुग्णांना धर्मादाय रुग्णालयाच्या माध्यमातून गुणवत्तापूर्ण वैद्यकीय सेवा उपलब्ध करुन द्यावी, असेही श्री.आबिटकर यांनी यावेळी नमूद केले.

राज्यमंत्री आशिष जयस्वाल म्हणाले, निर्धन व दुर्बल घटकातील रुग्णांना या आरक्षणाचा लाभ होण्यासाठी इतरही रुग्णालयांना या योजनेच्या कार्यकक्षेत आणण्यासाठी प्रयत्न करावे.