राज्यपालांकडून गोंडवना व नागपूर विद्यापीठाच्या कामकाजाचा आढावा विद्यार्थ्यांना विदेशी भाषा शिक्षण देखील उपलब्ध करून देण्याची गोंडवाना विद्यापीठाला सूचना

 राज्यपालांकडून गोंडवना व नागपूर विद्यापीठाच्या कामकाजाचा आढावा

विद्यार्थ्यांना विदेशी भाषा शिक्षण देखील उपलब्ध करून देण्याची

 गोंडवाना विद्यापीठाला सूचना

 

मुंबई, दि.१४ : राज्यपाल तथा कुलपती सी पी राधाकृष्णन यांनी शुक्रवारी (दि. १४) गडचिरोली येथील गोंडवना विद्यापीठाचा तसेच राष्ट्रसंत तुकडोजी महाराज नागपूर विद्यापीठाचा आढावा घेतला.

कुलगुरु डॉ प्रशांत बोकारे यांनी राज्यपालांपुढे दोन्ही विद्यापीठाच्या कामकाजासंदर्भात सादरीकरण केले. 

इटली, जर्मनी, जपान आदी देशांमध्ये मोठ्या प्रमाणात कुशल मनुष्यबळाची आवश्यकता असून विद्यापीठांमध्ये विद्यार्थ्यांना विदेशी भाषा शिक्षण देखील उपलब्ध करून देण्याची सूचना यावेळी राज्यपालांनी कुलगुरुंना केली.  

राज्यपालांनी यावेळी गोंडवाना विद्यापीठाच्या महत्वाच्या योजनांची अंमलबजावणी, आदिवासी विद्यार्थ्यांचे प्रमाण वाढविण्यासाठी उपाययोजना, कमवा आणि शिका योजना,  नव्या शैक्षणिक परिसराचा विकास, विद्यापीठाच्या माध्यमातून रोजगार निर्मिती, कृषी विद्यापीठासोबत सहकार्य, आदिवासींच्या पारंपरिक ज्ञानाचे दस्तावेजीकरण करणे आदी विषयांवर चर्चा केली व सूचना केल्या.

कुलगुरु बोकारे यांनी यावेळी गोंडवाना विद्यापीठात राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरणाची अंमलबजावणी, रोजगारक्षम अभ्यासक्रम, शैक्षणिक वेळापत्रक, विद्यार्थ्यांसाठी वसतिगृह सुविधा, भाषांतर प्रकल्प, विद्यार्थी तक्रार निवारण कक्ष,  स्वच्छ भारत अभियान, 'विकसित भारत' उपक्रम, क्रीडा स्पर्धा आदी विषयांवर सादरीकरण केले.  

            सादरीकरणाच्या दुसऱ्या भागात राज्यपालांनी राष्ट्रसंत तुकडोजी महाराज नागपूर विद्यापीठाच्या कामकाजाचा आढावा घेतला. यावेळी कुलगुरूंनी विद्यापीठाच्या शतकोत्तर महोत्सवी वर्षातील उपक्रमांची राज्यपालांना  माहिती दिली तसेच संशोधन आणि विकास कार्याबद्दल अवगत केले.

राज्यातील सर्व विद्यापीठांनी आपले शैक्षणिक वेळापत्रक तयार करून ते पुरेसे अगोदर प्रसिद्ध करावे; प्रत्येक परीक्षांच्या सत्रनिहाय तारखा जाहीर कराव्या तसेच परीक्षांचे निकाल ३० दिवसांमध्ये लावावे असे सांगताना दीक्षांत समारंभाची तारीख देखील विद्यापीठांनी अगोदरच जाहीर करावी अशी सूचना राज्यपालांनी यावेळी केली.

सैन्यदलात अधिकाधिक युवकांनी भरती होण्यासाठी विद्यापीठांनी विद्यार्थ्यांसाठी प्रशिक्षण वर्ग चालवावे अशी सूचना देखील राज्यपालांनी यावेळी केली. 

            सादरीकरणाच्या वेळी राष्ट्रसंत तुकडोजी महाराज नागपूर विद्यापीठाचे प्र-कुलगुरु डॉ राजेंद्र काकडे, गोंडवाना विद्यापीठाचे  प्रकुलगुरू डॉ. श्रीराम कावळे व गोंडवाना विद्यापीठाचे कुलसचिव डॉ अनिल हिरेखण उपस्थित होते.

कानून व्यवस्था मजबूत बनाने के लिए अपराधों का दर्ज होना ज़रूरी है, इसलिए FIR दर्ज करने में किसी तरह की देरी न हो,pl share

 केन्द्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री श्री अमित शाह ने आज नई दिल्ली में महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री श्री देवेन्द्र फडणवीस की उपस्थिति में राज्य में तीन नए आपराधिक कानूनों के कार्यान्वयन पर समीक्षा बैठक की अध्यक्षता की

देशवासियों को त्वरित व पारदर्शी न्याय प्रणाली देने के लिए मोदी सरकार संकल्पित है

महाराष्ट्र सरकार राज्य के सभी कमिश्नरेट में जल्द से जल्द नए आपराधिक क़ानून लागू करे

महाराष्ट्र नए कानूनों के अनुरूप एक आदर्श ‘डायरेक्टरेट ऑफ प्रॉसिक्यूशन’ की व्यवस्था बनाए

कानून व्यवस्था मजबूत बनाने के लिए अपराधों का दर्ज होना ज़रूरी है, इसलिए FIR दर्ज करने में किसी तरह की देरी न हो

 

7 साल से अधिक सजा के मामलों में 90% से अधिक दोषसिद्धि हासिल करने के प्रयास हो

-         केन्द्रीय गृह मंत्री श्री अमित शाह

मुंबई, 14 : केन्द्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री श्री अमित शाह ने आज नई दिल्ली में महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री श्री देवेन्द्र फडणवीस की उपस्थिति में राज्य में तीन नए आपराधिक कानूनों के कार्यान्वयन पर समीक्षा बैठक की अध्यक्षता की। बैठक में पुलिस, जेल, कोर्ट, अभियोजन और फॉरेन्सिक से संबंधित विभिन्न नए प्रावधानों के महाराष्ट्र में कार्यान्वयन और वर्तमान स्थिति की समीक्षा की गई। बैठक में केन्द्रीय गृह सचिव, महाराष्ट्र की मुख्य सचिव और पुलिस महानिदेशक, पुलिस अनुसंधान एवं विकास ब्यूरो (BPRD) के महानिदेशक, राष्ट्रीय अपराध अभिलेख ब्यूरो (NCRB) के महानिदेशक और केन्द्रीय गृह मंत्रालय और राज्य सरकार के अनेक वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित थे।

केन्द्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री ने कहा कि देशवासियों को त्वरित व पारदर्शी न्याय प्रणाली देने के लिए मोदी सरकार संकल्पित है। उन्होंने कहा कि कानून व्यवस्था मजबूत बनाने के लिए अपराधों का दर्ज होना ज़रूरी है, इसलिए FIR दर्ज करने में किसी तरह की देरी नहीं होनी चाहिए।

 

केन्द्रीय गृह मंत्री ने कहा कि महाराष्ट्र नए आपराधिक कानूनों के अनुरूप एक आदर्श डायरेक्टरेट ऑफ प्रॉसिक्यूशन (Directorate of Prosecution) की व्यवस्था बनाए। उन्होंने कहा कि 7 साल से अधिक सजा के मामलों में 90 प्रतिशत से अधिक दोषसिद्धि हासिल करने के प्रयास किए जाएं और पुलिस, सरकारी वकील एवं न्यायपालिका मिलकर दोषियों को जल्द से जल्द सजा दिलाने का प्रयास करें।

गृह मंत्री ने एक बार फिर इस बात पर जोर दिया कि संगठित अपराध, आतंकवाद और मॉब लिंचिंग के मामलों की वरिष्ठ पुलिस अधिकारी नियमित मॉनिटरिंग करें ताकि इन अपराधों से जुड़ी धाराओं का दुरुपयोग न हो। उन्होंने कहा कि जेलों, सरकारी अस्पतालों, बैंक, फोरेंसिक साइंस लैबोरेटरी (FSL) इत्यादि परिसरो में वीडियो कॉन्फ़्रेंसिंग के जरिए साक्ष्य दर्ज करने के व्यवस्था होनी चाहिए। श्री शाह ने कहा कि ऐसी व्यवस्था की जानी चाहिए जिसमें अपराध एवं अपराधी ट्रैकिंग नेटवर्क एवं सिस्टम (CCTNS) के जरिए दो राज्यों के बीच FIR को ट्रांसफर किया जा सके। उन्होंने कहा कि महाराष्ट्र को CCTNS 2.0 और ICJS 2.0 को अपनाना चाहिए।

 

केन्द्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री ने कहा कि पुलिस को पूछताछ के लिए हिरासत में रखे गए लोगों की जानकारी इलेक्ट्रॉनिक डैशबोर्ड पर प्रदान करनी चाहिए। उन्होंने पुलिस थानों में इंटरनेट कनेक्टिविटी बढाने पर जोर दिया। श्री शाह ने कहा कि हर पुलिस सब डिवीजन में फॉरेंसिक साइंस मोबाइल वैन्स की उपलब्धता सुनिश्चित होनी चाहिए। गृह मंत्री ने फॉरेंसिक विशेषज्ञों की भर्ती पर बल देते हुए फॉरेन्सिक विभाग में खाली पदों पर भर्ती शीघ्र सुनिश्चित करने को कहा।

श्री अमित शाह ने महाराष्ट्र सरकार से कहा कि वह राज्य की फिंगर प्रिंट पहचान प्रणाली को National Automated Fingerprint Identification System (NAFIS) के साथ एकीकृत करे। उन्होंने यह भी कहा कि पुलिस को अपराधियों के पास से बरामद की गई संपत्ति को नए आपराधिक कानूनों के प्रावधानों के अनुसार उसके असली हकदार को लौटाने की व्यवस्था करनी चाहिए। गृह मंत्री ने पुलिस थानों को सुंदर बनाने पर भी बल दिया। 

 

केन्द्रीय गृह मंत्री ने कहा कि महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री राज्य में नए आपराधिक कानूनों के क्रियान्वयन की पाक्षिक और मुख्य सचिव एवं पुलिस महानिदेशक साप्ताहिक समीक्षा करें।  

000

महालक्ष्मी सरसच्या रंगतदार सोहळ्यात मराठी सिनेसृष्टीचा तडका

 महालक्ष्मी सरसच्या रंगतदार सोहळ्यात मराठी सिनेसृष्टीचा तडका

 

मुंबई, दि.१४ : मुंबईतील बीकेसी, वांद्रे पूर्व येथे महालक्ष्मी सरसमध्ये महाराष्ट्राच्या समृद्ध हस्तकला, चविष्ट पारंपरिक पदार्थ आणि ग्रामीण उद्योजकांच्या उत्कृष्ट उत्पादनांचा भव्य संगम पहायला मिळत आहे. याच भव्य सोहळ्यात मराठी आणि हिंदी सिनेसृष्टीतील दिग्गज अभिनेत्रींची उपस्थिती विशेष आकर्षण ठरली.

 बांद्रा कुर्ला संकुल येथे ग्रामविकास व पंचायत राज विभाग अंतर्गत उमेद - महाराष्ट्र राज्य ग्रामीण जीवनोन्नती अभियानाच्या वतीने “महालक्ष्मी सरस विक्री व प्रदर्शन – २०२५” चे आयोजन. दि. ११ ते २३ फेब्रुवारी दरम्यान करण्यात आले आहे.

सुप्रसिद्ध अभिनेत्री प्राजक्ता माळी, भार्गवी चिरमुले आणि

करिश्मा तन्ना यांची खास भेट!

मराठी सिनेसृष्टीतील सुपरस्टार अभिनेत्री प्राजक्ता माळी आणि भार्गवी चिरमुले यांच्यासह हिंदी-मराठी चित्रपटसृष्टीतील प्रसिद्ध अभिनेत्री करिश्मा तन्ना यांनी महालक्ष्मी सरसला विशेष भेट दिली. त्यांनी नाविन्यपूर्ण स्टॉल्सना भेट देऊन ग्रामीण उद्योजकांशी संवाद साधला आणि गावाकडच्या चविष्ट पदार्थांचा आस्वाद घेतला. 

"गाव बोलावतो" चित्रपटाचा बहुप्रतीक्षित टीझर लाँच!

७ मार्च रोजी सर्वत्र प्रदर्शित होणाऱ्या "गाव बोलावतो" चित्रपटाचा दमदार टीझर महालक्ष्मी सरसच्या भव्य मंचावर लाँच करण्यात आला. उमेद अभियानाचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी निलेश सागर  यांच्या हस्ते AV प्ले च्या माध्यमातून हा टीझर प्रदर्शित करण्यात आला. 

या सोहळ्यात चित्रपटाचे दिग्दर्शक विनोद माणिकराव, निर्माते प्रशांत मधुकर नरोडे आणि शंतनु श्रीकांत भाके यांच्यासह मुख्य कलाकार भूषण प्रधान, श्रीकांत यादव किरण शरद, उमेद अभियानाचे अवर सचिव धनवंत माळी  यांची विशेष उपस्थिती होती.

०००

सात वर्षांहून अधिक शिक्षेच्या गुन्ह्यांमध्ये ९० टक्क्यांपेक्षा जास्त दोषसिद्धी दर मिळवण्यासाठी प्रयत्न करावेत वमहाराष्ट्र सरकारने नवीन फौजदारी काय pl share दे राज्यातील सर्व आयुक्तालयांमध्ये लवकरात लवकर लागू करावेत

 महाराष्ट्र सरकारने नवीन फौजदारी कायदे राज्यातील सर्व आयुक्तालयांमध्ये

लवकरात लवकर लागू करावेत

 

महाराष्ट्राने नवीन कायद्यांच्या अनुषंगाने एक आदर्श अभियोजन संचालनालय

प्रणाली स्थापन करावी

 

कायदा आणि सुव्यवस्था बळकट करण्यासाठी गुन्हे नोंदवले जाणे आवश्यक,

एफआयआर दाखल करण्यात विलंब होता कामा नये

 

सात वर्षांहून अधिक शिक्षेच्या गुन्ह्यांमध्ये ९० टक्क्यांपेक्षा

जास्त दोषसिद्धी दर मिळवण्यासाठी प्रयत्न करावेत

- केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह

मुंबई, दि १४ : केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह यांनी आज नवी दिल्लीत महाराष्ट्रातील नवीन फौजदारी कायद्यांच्या अंमलबजावणीसंदर्भात आढावा बैठक घेतली. या बैठकीला मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस उपस्थित होते. या बैठकीत राज्यातील पोलीस, कारागृहे, न्यायालये, अभियोजन आणि फॉरेन्सिक यासंबंधीच्या विविध नवीन तरतुदींच्या अंमलबजावणीचा आढावा घेण्यात आला.

या बैठकीला केंद्रीय गृह सचिव, महाराष्ट्राचे मुख्य सचिव, महाराष्ट्राचे पोलिस महासंचालक, पोलीस संशोधन आणि विकास ब्युरो (BPRD) चे महासंचालक, राष्ट्रीय गुन्हे नोंद ब्युरो (NCRB) चे महासंचालक तसेच केंद्रीय गृह मंत्रालय आणि राज्य सरकारचे वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित होते.

केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह यांनी सांगितले की, मोदी सरकार देशातील नागरिकांना जलद आणि पारदर्शक न्यायव्यवस्था प्रदान करण्यास वचनबद्ध आहे. कायदा व सुव्यवस्था मजबूत करण्यासाठी गुन्ह्यांची नोंदणी होणे आवश्यक आहे आणि एफआयआर दाखल करण्यात कोणताही विलंब होता कामा नये.

महाराष्ट्रात नवीन फौजदारी कायद्यांच्या धर्तीवर एक आदर्श अभियोजन संचालनालय प्रणाली विकसित करावी, असे त्यांनी सुचवले. तसेच, ७ वर्षांपेक्षा अधिक शिक्षेच्या गुन्ह्यांमध्ये ९० टक्क्यांपेक्षा जास्त दोषसिद्धी दर मिळवण्यासाठी प्रयत्न करण्याचे निर्देश दिले. पोलिस, सरकारी वकील आणि न्यायपालिका यांनी समन्वय साधून दोषींना शक्य तितक्या लवकर शिक्षा व्हावी, यासाठी प्रयत्न करावेत.

गृहमंत्र्यांनी सांगितले की, संगठित गुन्हेगारी, दहशतवाद आणि जमावाकडून होणाऱ्या हिंसेच्या घटनांवर वरिष्ठ पोलीस अधिकाऱ्यांनी नियमितपणे देखरेख ठेवली पाहिजे, जेणेकरून या तरतुदींचा गैरवापर होऊ नये. तसेच, कारागृहे, सरकारी रुग्णालये, बँका आणि फॉरेन्सिक सायन्स लॅबोरेटरी (FSL) येथे व्हिडिओ कॉन्फरन्सिंगद्वारे पुरावे नोंदविण्याची प्रणाली विकसित करावी.

गृहमंत्र्यांनी महाराष्ट्रला CCTNS 2.0 आणि ICJS 2.0 प्रणाली स्वीकारण्याचा सल्ला दिला आणि दोन वेगवेगळ्या राज्यांमध्ये एफआयआरचे हस्तांतर सहज करता यावे यासाठी CCTNS प्रणाली विकसित करावी, असे सुचवले.

गृहमंत्र्यांनी असेही सांगितले की, पोलिसांनी चौकशीसाठी ताब्यात घेतलेल्या व्यक्तींची माहिती इलेक्ट्रॉनिक डॅशबोर्डवर उपलब्ध करून द्यावी. तसेच, राज्यातील पोलीस ठाण्यांमध्ये इंटरनेट कनेक्टिव्हिटी सुधारण्याची आवश्यकता आहे.

गृहमंत्र्यांनी असेही स्पष्ट केले की, प्रत्येक पोलीस उपविभागात फॉरेन्सिक सायन्स मोबाईल व्हॅन्स उपलब्ध असाव्यात आणि फॉरेन्सिक तज्ञांची भरती वेगाने करावी. यासाठी रिक्त पदे लवकरात लवकर भरली जावीत.

महाराष्ट्र सरकारने राज्यातील फिंगरप्रिंट ओळख प्रणालीला 'राष्ट्रीय स्वयंचलित फिंगरप्रिंट ओळख प्रणाली (NAFIS)' शी जोडावे, असेही निर्देश गृहमंत्र्यांनी दिले. तसेच, नवीन फौजदारी कायद्यांतर्गत गुन्हेगारांकडून जप्त केलेली संपत्ती त्वरित मूळ मालकाकडे परत करण्यासाठी एक प्रभावी प्रणाली विकसित करण्याचे निर्देश दिले.

गृहमंत्र्यांनी पोलीस ठाण्यांचे सौंदर्यीकरण आणि सुधारणांवर भर देण्याचे महत्त्वही अधोरेखित केले.

गृहमंत्र्यांनी सांगितले की, महाराष्ट्राचे मुख्यमंत्री राज्यातील नवीन फौजदारी कायद्यांच्या अंमलबजावणीचा दर पंधरवड्याला एकदा आढावा घ्यावा, तर मुख्य सचिव आणि पोलिस महासंचालक यांनी आठवड्याला एकदा याचा आढावा घ्यावा

गतिमान आणि प्रगतीशील कायदा-सुव्यवस्था उभी करणार केंद्रीय गृहमंत्री अमित शहा यांच्यासोबत मुख्यमंत्री

 गतिमान आणि प्रगतीशील कायदा-सुव्यवस्था उभी करणार

केंद्रीय गृहमंत्री अमित शहा यांच्यासोबत मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांची बैठक

 

नवी दिल्ली, 14 : केंद्रीय गृहमंत्री अमित शहा यांनी नवीन फौजदारी कायद्यासंदर्भातील महाराष्ट्रातील अंमलबजावणीचा आढावा घेतला. या तीन कायद्यांच्या अंमलबजावणीतून राज्यात गतिमान आणि प्रगतीशील कायदा-सुव्यवस्था उभी करणार असल्याचे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी या बैठकीनंतर माध्यमांशी संवाद साधताना सांगितले.

 

मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस म्हणाले की, केंद्रीय गृहमंत्री अमित शहा यांच्याकडे तीन नवीन कायद्यांच्या संदर्भात आढावा बैठक झाली. या कायद्यांची राज्यात अंमलबजावणी कशा पद्धतीने होते आहे, त्यासाठी निर्माण करावयाच्या संस्थात्मक आणि पायाभूत सुविधांची स्थिती काय आणि किती प्रकरणे दाखल झाली याचा आढावा या बैठकीत घेण्यात आला. भारतीय न्यायसंहिता, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता आणि भारतीय साक्ष संहिता असे हे तीन कायदे आहेत. अलिकडेच केंद्रीय गृहमंत्री अमित शहा यांनी गुजरात, मध्यप्रदेश, उत्तरप्रदेश, उत्तराखंड आणि हरयाणा या राज्यांकडून आढावा घेतला होता. आज महाराष्ट्राचा आढावा घेण्यात आला.

 

मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस म्हणाले की, महाराष्ट्रात तिन्ही कायद्यांची अंमलबजावणी अतिशय चांगल्या पद्धतीने सुरु आहे. 27 मोबाईल फॉरेन्सिक व्हॅन रुजू झाल्या असून, पुढच्या 6 महिन्यात संपूर्ण नेटवर्क तयार होईल. ज्या गुन्ह्यात 7 वर्षांपेक्षा जास्त शिक्षा आहे, अशा प्रकरणात आता मोबाईल फॉरेन्सिक व्हॅनच्या माध्यमातून घटनास्थळीच न्यायवैद्यकीय परीक्षण केले जाणार आहे. यातून गुणवत्तापूर्ण पुरावे उपलब्ध होणार आहेत. राज्य पोलिस दलाच्या 2 लाखांच्या फोर्सपैकी 90 टक्के प्रशिक्षण पूर्ण झाले असून, उर्वरित 10 टक्के प्रशिक्षण सुद्धा 31 मार्चपूर्वी पूर्ण करण्याचा प्रयत्न आहे.

 

आरोपींना वारंवार कोर्टात हजर करावे लागू नये, यासाठी नवीन कायद्यान्वये कारागृहात साक्षीसाठी क्युबिकल्स उभे करुन ते न्यायालयाशी ऑनलाईन जोडून देण्यात येणार आहेत. प्रत्येक कोर्टाचे विशिष्ट क्युबिकल असणार आहेत. 6 ते 8 महिन्यात हेही काम आम्ही पूर्ण करणार आहोत. पोलिस वाहन, सुरक्षेवरील ताण आणि न्यायालयातील गर्दी यामुळे कमी होणार आहे. नवीन कायद्यानुसार, वारंवार न्यायालयात तारखा मागता येणार नाही, याची तरतूद असल्याने सरकारी वकिलांना त्याचे प्रशिक्षण द्यावे लागणार आहे. अतिशय चांगले मार्गदर्शन बैठकीत मिळाले असून हे तिन्ही कायदे लागू करण्यासंदर्भात अधिक वेगाने आम्ही काम करु, असे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी सांगितले.

 

26/11 चा अपराधी तहव्वूर राणा याच्या प्रत्यार्पणासाठी अमेरिकेने होकार दिला, यासाठी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांचा मी अतिशय आभारी आहे. आम्ही गेल्यावेळी तहव्वूर राणाची ऑनलाईन साक्ष घेतल्यानेच या प्रकरणात पाकिस्तानचा सहभाग सिद्ध झाला. मुंबईवरील हल्ल्याच्या घटनेत अंतिम न्यायाची वेळ आता आली आहे. हा खटला मुंबईत चालणार असल्याने त्याला मुंबईतच आणले जाणार आहे, असे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी सांगितले. राणाला मुंबईतील कारागृहात ठेवण्यासाठी सुरक्षा व्यवस्था आहे का, असा प्रश्न पत्रकारांनी विचारला असता मुख्यमंत्री म्हणाले, कसाबला आम्ही मुंबईतील जेलमध्ये ठेऊ शकतो, तर तहव्वूर राणा आहे कोण?

०००

मध्यरात्री १२ वाजता वाढदिवस साजरा करता त्यामुळे सावधान...*

 *मध्यरात्री १२ वाजता वाढदिवस साजरा करता त्यामुळे सावधान...*

   आजकाल सुरू झालेली एक विचित्र परंपरा म्हणजे रात्री १२ वाजता वाढदिवसाच्या शुभेच्छा देणे आणि साजरा करणे. पण तुम्हाला माहित आहे का?

 *भारतीय धर्मग्रंथ हे चुकीचे मानतात*.. 

आज आम्ही तुम्हाला असे करणे किती *मोठे नुकसान* आहे हे सांगणार आहोत.कारण मोठा अनर्थ* घडू शकतो..

आजकाल कुणाचा वाढदिवस असो, लग्नाचा वाढदिवस असो की, रात्री बारा वाजता केक कापण्याची फॅशन झाली आहे. रात्री बारा वाजता केक कापायचा असल्याने लोकांमध्ये खळबळ उडाली आहे.अनेकदा असे दिसून येते की लोक त्यांचा वाढदिवस १२ वाजता म्हणजेच निशीथ काल (भूत काळ) मध्ये साजरा करतात. , निशीथ काल ही रात्रीची वेळ असते जी *सामान्यतः मध्यरात्री १२ ते पहाटे ३ च्या दरम्यान असते*. सामान्य लोक याला *मध्यरात्र* किंवा अध्यरात्र म्हणतात.

शास्त्रानुसार हा काळ अदृश्य शक्ती, भूत आणि पिशाच यांचा काळ आहे. या काळात ही शक्ती अत्यंत मजबूत होते.

आपण कोठेही राहतो, अशा अनेक शक्ती असतात ज्या आपल्याला दिसत नाहीत, परंतु ज्यांचा आपल्यावर अनेकदा *विपरित* परिणाम होतो.

 ज्यामुळे आपले जीवन विस्कळीत होते.आणि आपण दिशाहीन होतो. हे अनेकदा वाढदिवसाच्या पार्टीत घडते.  अशा भुताटकीच्या काळात केक कापून, दारू आणि मांस सेवन केल्याने अदृश्य शक्ती माणसाचे वय आणि भाग्य कमी करतात आणि दुर्दैव दार ठोठावते असते.

वर्षातील काही दिवस जसे की दिवाळी, ४ नवरात्री, जन्माष्टमी आणि शिवरात्री वगळता, निशीथ काल महानशीठ काल बनतो आणि शुभ परिणाम देतो, तर इतर वेळी तो हानिकारक प्रभाव देतो.

*शास्त्रानुसार रात्री केलेल्या मनोकामना प्रतिकूल परिणाम देतात.आणि धर्मग्रंथानुसार अग्नी विझवून सण साजरे करणे म्हणजे अंधाराची देवता असुराचे आवाहन करण्यासारखे मानले जाते.*

*हिंदू धर्मग्रंथांनुसार दिवसाची सुरुवात सूर्योदयाने होते आणि हा काळ ऋषीमुनींच्या तपश्चर्येचाही असतो.त्यामुळे या काळात वातावरण शुद्ध आणि नकारात्मकतेपासून मुक्त असते. अशा परिस्थितीत, शास्त्रानुसार, एखाद्या व्यक्तीच्या वाढदिवसाच्या दिवशी सूर्योदयानंतरच शुभेच्छा दिल्या पाहिजेत कारण रात्रीच्या वेळी वातावरणात रज आणि तम कणांचे प्रमाण खूप जास्त असते आणि त्या वेळी दिलेल्या शुभेच्छा निष्फळ ठरतात. शुभेच्छा फलदायी होण्याऐवजी हानिकारक ठरतात.*

🙏🏻 *कृपया हा लेख तुमच्या जवळच्या जास्तीत जास्त लोकांना पाठवा*🙏🏻

*🌹💐सर्वांना शुभेच्छा 💐🌹*

कामकाजी महिलाओं के लिए सरकारी छात्रावास में प्रवेश हेतु आवेदन करने की अपील,pl share

 कामकाजी महिलाओं के लिए सरकारी छात्रावास में

प्रवेश हेतु आवेदन करने की अपील

 

मुंबई, 14 फरवरी: पिछड़े वर्ग की कामकाजी महिलाओं के लिए बोरिवली स्थित सरकारी छात्रावास में प्रवेश की प्रक्रिया शुरू हो गई है। इस छात्रावास में वर्ष 2024-25 के लिए प्रवेश लेने हेतु आवेदन करने की अपील बोरिवली स्थित सरकारी छात्रावास के प्रबंधक द्वारा की गई है।

 

इस छात्रावास में प्रवेश के लिए आवेदन करने वाली महिलाएं महाराष्ट्र की निवासी होनी चाहिए और अनुसूचित जाति (SC), अनुसूचित जनजाति (ST), विमुक्त जाति, भटक्या जाति, अन्य पिछड़ा वर्ग (OBC), विशेष पिछड़ा वर्ग, या अनाथ श्रेणी से संबंधित होनी चाहिए। साथ ही, आवेदक महिला की मासिक आय ₹30,000 से अधिक नहीं होनी चाहिए।

 

अधिक जानकारी के लिए, इच्छुक आवेदक सहायक आयुक्त, समाज कल्याण विभाग, मुंबई उपनगर, प्रशासनिक भवन, चौथा मंजिल, आर. सी. रोड, चेंबूर, मुंबई-71 से कार्यालयीन समय में संपर्क कर सकते हैं, जैसा कि आधिकारिक प्रेस विज्ञप्ति में बताया गया है।

0000

 

Appeal for Working Women to Apply

for Admission to Government Hostel

 

Mumbai, Feb 14: Admission to the government hostel in Borivali for working women from backward classes has begun. The hostel manager at Borivali has invited applications for admission for the year 2024-25.

 

Women applying for admission must be residents of Maharashtra and belong to categories such as Scheduled Castes (SC), Scheduled Tribes (ST), Denotified Tribes, Nomadic Tribes, Other Backward Classes (OBC), Special Backward Classes, or Orphans. Additionally, the applicant’s monthly income should not exceed ₹30,000.