शासकीय तंत्रनिकेतन मधील तासिका तत्त्वावरील

 शासकीय तंत्रनिकेतन मधील तासिका तत्त्वावरील

अधिव्याख्यात्यांचे मानधन वेळेवर द्यावे

उच्च व तंत्र शिक्षणमंत्री चंद्रकांत पाटील यांचे निर्देश

 

मुंबई, दि. 11 : राज्यातील शासकीय तंत्रनिकेतन महाविद्यालयांमध्ये तासिका तत्त्वावर असलेल्या अधिव्याख्यात्यांचे मानधन वेळेत देण्याचे नियोजन तंत्र शिक्षण संचालनालयाने करावे, असे निर्देश उच्च व तंत्र शिक्षण मंत्री चंद्रकांत पाटील यांनी दिले आहेत.

मंत्रालयात उच्च व तंत्र शिक्षणमंत्री यांच्या अध्यक्षतेखाली शासकीय तंत्रनिकेतनांमधील तासिक तत्वावरील अभ्यागत अधिव्याख्यात्यांच्या विविध मागण्यांसंदर्भात आढावा बैठक झाली. या बैठकीला माजी मंत्री तथा आमदार संजय बनसोडे, आमदार अभिमन्यू पवार, तंत्रशिक्षण विभागाचे अपर मुख्य सचिव बी.वेणुगोपाल रेड्डी, तंत्रशिक्षण विभागाचे संचालक डॉ.विनोद मोहितकर, राज्य तंत्र शिक्षण मंडळाचे संचालक डॉ.प्रमोद नाईक व अधिकारी उपस्थित होते.

उच्च व तंत्र शिक्षण मंत्री श्री. पाटील म्हणाले, शासकीय तंत्रनिकेतनांमध्ये कायमस्वरूपी अध्यापकांच्या बरोबरीने अनेक अभ्यागत अधिव्याख्याते तासिका तत्वावर कार्यरत आहेत. या अधिव्याख्यात्यांना सैद्धांतिक (थिअरी) तासासाठी रुपये ८०० आणि प्रात्यक्षिक तासासाठी रुपये ४०० याप्रमाणे मानधन  दिले जाते.याबाबत महाविद्यालयांनी तासिका तत्वावर असणाऱ्या अधिव्याख्यात्यांना दरमहा मानधन मिळेल असे  नियोजन  करावे.

  न्यायालयाने नव्याने तासिका तत्वावर अध्यपकांच्या नियुक्ती करण्यास स्थगिती दिली आहे. वाढती विद्यार्थी संख्या, नवीन अभ्यासक्रम, अधिव्याखात्यांची कमतरता यासंदर्भात न्यायालयात राज्य शासनाची बाजू प्रभावीपणे मांडण्यात येईल, असेही श्री.पाटील यांनी यावेळी सांगितले.

राज्याच्या विकासाचा वेग वाढविण्यासाठी लोकहिताच्या योजनांचे सुसूत्रीकरण आवश्यक -

 राज्याच्या विकासाचा वेग वाढविण्यासाठी

लोकहिताच्या योजनांचे सुसूत्रीकरण आवश्यक

- वित्त व नियोजन राज्यमंत्री आशिष जयस्वाल

 

   मुंबई, दि. 11 : राज्यातील विविध विभागामार्फत  राबविण्यात येणाऱ्या लोकहिताच्या योजनांमध्ये आर्थिक शिस्तीचे पालन आणि योजनांचे सुसूत्रीकरण करणे आवश्यक आहे. यामुळे योजनांची प्रभावी अंमलबजावणी होईल. तसेच भांडवली गुंतवणुकीवर भर दिल्याने राज्याच्या विकासाचा वेग वाढेल, असे वित्त व नियोजन राज्यमंत्री आशिष जयस्वाल यांनी सांगितले.

            साधनसंपत्तीच्या स्त्रोतांचा अभ्यास करून त्यामध्ये वाढ करण्याकरिता उपाययोजना सूचवण्यासाठी स्थापन करण्यात आलेल्या उच्चस्तरीय समितीची मंत्रालयात राज्यमंत्री श्री. जयस्वाल यांच्या अध्यक्षतेखाली बैठक झाली. या बैठकीमध्ये सामाजिक न्याय व विशेष सहाय्य विभाग, आदिवासी विकास विभाग, इतर मागास बहुजन कल्याण विभाग आणि अल्पसंख्यांक विभागाचा सविस्तर आढावा घेण्यात आला.

सुसूत्रीकरण केल्यानंतर योजना अधिक प्रभावी, पारदर्शक

 सुसूत्रीकरण केल्यानंतर योजना अधिक प्रभावी, पारदर्शक

वित्त व नियोजन राज्यमंत्री श्री. जयस्वाल म्हणाले,  राज्यामध्ये जनहिताच्या दृष्टीने नवनवीन योजना तयार केल्या जातात. या योजनांच्या माध्यमातून लाभार्थ्यांना  लाभ देण्यात येतो. मात्र नवीन योजना घेताना बहुतांश वेळा पूर्वीच्या योजना सुरु असतात. अशा योजनांचा आढावा घेऊन, त्यांचे विश्लेषण करून त्यात सुधारणा करणे आवश्यक आहे. योजनांच्या सुसूत्रीकरण केल्यानंतर योजना अधिक प्रभावी, पारदर्शक आणि लाभार्थ्यांपर्यंत त्वरित पोहोचवणे सुकर होते. योजनांचे सुसूत्रीकरण करून त्याबाबतची माहिती दि. २० फेब्रुवारी पर्यंत तयार करावी तसेच एकाच प्रकारच्या लाभार्थ्यांना विविध स्तरावरुन लाभाची व्दीरुक्ती टाळण्यासाठी संबंधित विभागांनी त्यांच्या अखत्यारितील योजनांचा आढावा घ्यावा. केंद्र पुरस्कृत योजनांमध्ये राज्य शासनाच्या संबंधित विभागांकडून केंद्र शासनाकडे प्रस्ताव सादर करणे व त्याचा पाठपुरावा करुन केंद्राचा जास्तीत जास्त निधी मिळविण्यासाठी प्रयत्न करावे अशा सूचना राज्यमंत्री जयस्वाल यांनी यावेळी दिल्या

योजनेचे अंतिम ध्येय आत्मनिर्भर व्यक्ती निर्माण

 योजनेचे अंतिम ध्येय आत्मनिर्भर व्यक्ती निर्माण करणे

विविध क्षेत्राच्या गरजेनुसार योजना तयार करावी. अर्थसहाय्याच्या सर्व योजनांचा लाभ लाभार्थ्यांच्या थेट बॅंक खात्यात (डिबीटीद्वारे)जमा करण्यात यावेत. लाभार्थ्यांना योजनांचा लाभ मिळण्याबाबत नियोजन करावे. अनुसूचित जाती जमाती व इतर लाभार्थ्यांसाठी वैयक्तिक लाभाच्या योजना घ्याव्यात. योजना तयार करतांना भांडवली गुंतवणूक व रोजगार निर्मितीवर लक्ष देण्यात यावे. प्रत्येक जिल्ह्याचा स्ट्रˈटीजिक् (Strategic) आराखडा व व्हिजन डॉक्युमेंट तयार करण्यात यावे. प्रत्येक योजनेची फलनिष्पती ठराविक कालावधीनंतर तपासून या योजनेत अनुषंगिक बदल करावेत म्हणजे योजना फलद्रुप होईल. योजनांच्या लाभार्थी निवडीचे निकष व एकूण लाभार्थी संख्या यांचा अभ्यास करुन योजनेच्या अंमलबजावणीचे तंतोतंत नियोजन करावे. कोणत्याही योजनेचे अंतिम ध्येय आत्मनिर्भर व्यक्ती निर्माण करणे हे असावे. यासर्वांसाठी बेसलाइन सर्व्हेक्षण करणे आवश्यक आहे. विविध विभागांमार्फत दिल्या जाणाऱ्या शिष्यवृत्ती योजनांचे योग्य नियोजन करणे आवश्यक आहे. उपलब्ध निधी व लाभार्थी संख्या यांचा योग्य ताळमेळ घालून रोजगार निर्माण करणाऱ्या अभ्यासक्रमांनाच शिष्यवृत्ती दिली जावी. विधवा, दिव्यांग यांच्यासाठी त्या-या प्रवर्गात लाभ देणाऱ्या योजना तयार कराव्यात, असे राज्यमंत्री श्री. जयस्वाल यांनी यावेळी सांगितले.

या बैठकीस वित्त विभागाचे अपर मुख्य सचिव ओ.पी.गुप्ता, प्रधान सचिव सौरभ विजय, सचिव शैला ए, अल्पसंख्यांक विभागाचे  सचिव रुचेश जयवंशी यांच्यासह संबंधित विभागाचे वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित होते.

****

कॉपीमुक्त अभियानाच्या यशस्वीतेसाठी राज्य शिक्षण मंडळामार्फत विविध उपाययोजना

 कॉपीमुक्त अभियानाच्या यशस्वीतेसाठी

राज्य शिक्षण मंडळामार्फत विविध उपाययोजना

मुंबई, दि. ११ : मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी बारावी व दहावीच्या परीक्षांच्या पार्श्वभूमीवर सर्व संबंधितांची बैठक घेऊन कॉपीमुक्त वातावरणात परीक्षा घेण्याचे निर्देश दिले. शालेय शिक्षण मंत्री दादाजी भुसे तसेच मुख्य सचिव सुजाता सौनिक यांनी देखील या अनुषंगाने बैठक घेऊन निर्देश दिले होते. त्यानुसार महाराष्ट्र राज्य माध्यमिक व उच्च माध्यमिक शिक्षण मंडळामार्फत विविध उपाययोजना करण्यात आल्या आहेत.

राज्य मंडळामार्फत देण्यात आलेल्या माहितीनुसार ज्या परीक्षा केंद्रावर गैरमार्गांची प्रकरणे आढळून आली आहेत, अशा परीक्षा केंद्रावर केंद्र संचालक, पर्यवेक्षक व परीक्षेशी संबंधित व्यक्तींची नियुक्ती केंद्रावर समाविष्ट असणाऱ्या शाळेतील शिक्षक व अन्य कर्मचाऱ्यांव्यतिरिक्त इतर अन्य शाळा / उच्च माध्यमिक विद्यालयातील शिक्षक व कर्मचाऱ्यांमधून करण्यात येत आहे.

फेब्रुवारी-मार्च 2025 च्या परीक्षांमध्ये ज्या परीक्षा केंद्रावर गैरमार्गाची प्रकरणे आढळून येतील त्या केंद्रांची परीक्षा केंद्र मान्यता पुढील वर्षीपासून कायमची रद्द करण्याबाबतची कार्यवाही करण्यात येणार आहे.

जिल्हाधिकारी तथा जिल्हा दक्षता समिती अध्यक्ष यांना त्यांच्या जिल्ह्यात परीक्षा पारदर्शकपणे होण्यासाठी आवश्यकतेप्रमाणे नियोजन करण्याची मुभा देण्यात आली आहे. शिक्षणाधिकारी (माध्यमिक) यांनी परीक्षा कालावधीत प्रत्येक परीक्षा केंद्रावर पूर्ण वेळ बैठे पथक कार्यरत राहील अशी कार्यवाही करण्याबाबत सर्व विभागीय मंडळे व सर्व संबंधितांना कळविण्यात आले आहे.

जनजागृती उपक्रम

मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या सूचनेनुसार  100 दिवसांच्या कृती आराखडा कार्यक्रमांतर्गत 20 जानेवारी ते 26 जानेवारी 2025 या कालावधीत कॉपीमुक्त अभियानांतर्गत जनजागृती सप्ताह आयोजित करण्यात आला. यामध्ये लोकप्रतिनिधी, शाळा व्यवस्थापन, नागरिक, शिक्षक, मुख्याध्यापक यांची संयुक्त सभा घेऊन अभियानाची अंमलबजावणी करण्याबाबत माहिती देणे, सर्व शाळा, महाविद्यालयांमध्ये कॉपीमुक्तीची शपथ, शिक्षासूचीचे वाचन, गैरमार्ग केल्यास होणाऱ्या परिणामांची जाणीव, तणावमुक्त वातावरणात परीक्षा देण्याबाबत तज्ज्ञांमार्फत मार्गदर्शन, जनजागृती फेरी, ग्रामसभा बैठकीमध्ये जनजागृती आणि कॉपीमुक्त वातावरणात परीक्षा पार पाडण्यासाठी ग्रामस्थांना आवाहन आदी उपक्रम राबविण्यात आले.

बारावीच्या परीक्षेसाठी नोंदणी केलेल्या विद्यार्थ्यांची संख्या

इयत्ता बारावीच्या परीक्षेसाठी 10 हजार 550 कनिष्ठ महाविद्यालयांमधून 15 लाख 05 हजार 037 विद्यार्थ्यांनी नोंदणी केली असून 

मराठीला अभिजात दर्जा : ऐतिहासिक

 भारत सरकार कोणत्याही भाषेला अभिजात दर्जा देताना पुढील महत्त्वाचे निकष विचारात घेते, त्यात

1. प्राचीनतेचा पुरावा: भाषेचा इतिहास किमान १५०० ते २००० वर्षांपर्यंत मागे जाणारा असावा.

2. स्वतंत्र व्याकरण आणि लेखन परंपरा: भाषा केवळ बोली स्वरूपात नसून शास्त्रशुद्ध व्याकरण आणि साहित्यपरंपरा असावी.

3. मौलिक साहित्य ठेवा: ज्ञानपरंपरा असलेले ग्रंथ आणि साहित्य शतकानुशतके उपलब्ध असावे.

4. सतत वापर आणि टिकाऊपणा: भाषा अद्यापही लोकांमध्ये व्यापक प्रमाणावर वापरली जात असावी.

             मराठी भाषा या सर्व निकषांमध्ये योग्य ठरली.म्हणून मराठीला अभिजात भाषेचा दर्जा मिळाला.

  सातवाहन काळातील महाराणी नागनिका हिने नाणेघाटात कोरलेला शिलालेख आणि महाराष्ट्रातील लेण्यांमधील अनेक शिलालेख हे आद्य भाषेचे महत्त्वाचे ऐतिहासिक पुरावे आहेत.

मराठीला अभिजात दर्जा : ऐतिहासिक निर्णय

ज्येष्ठ साहित्यिक डॉ. रंगनाथ पठारे यांच्या अध्यक्षतेखाली डॉ. नागनाथ कोत्तापल्ले, डॉ. श्रीकांत बहुलकर, प्रा. मधुकर वाकोडे, सतीश काळसेकर, डॉ. कल्याण काळे, प्रा. आनंद उबाळे, परशुराम पाटील, डॉ. मैत्रेयी देशपांडे आणि अन्य विद्वानांनी केलेल्या सखोल अभ्यासानंतर केंद्र सरकारकडे अहवाल सादर करण्यात आला. त्यानुसार २०२४ मध्ये मराठी भाषेला अभिजात दर्जा बहाल करण्यात आला.

हा सन्मान मराठी भाषिकांसाठी अभिमानास्पद आहे. यामुळे मराठीसाठी स्वतंत्र संशोधन केंद्र, शैक्षणिक अनुदान आणि जागतिक स्तरावर तिची प्रतिष्ठा वाढणार आहे.

दिल्लीतील ऐतिहासिक संमेलन आणि पुढील वाटचाल

अभिजात दर्जा मिळाल्यानंतर प्रथमच अखिल भारतीय मराठी साहित्य संमेलन दिल्लीमध्ये होत आहे. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या हस्ते उद्घाटन होणार असल्याने हे संमेलन ऐतिहासिक ठरणार आहे.

          यामुळे मराठी भाषा संशोधनासाठी अधिक अनुदान आणि केंद्रे स्थापन केली जातील. मराठीचा शैक्षणिक स्तरावर अधिक व्यापक वापर होईल.डिजिटल माध्यमांत मराठीला अधिक संधी निर्माण होतील.

अभिजात मराठीचा अभिमान

         मराठी भाषेत एकूण ४२ बोलीभाषा असल्याचे भारतीय विद्वान मानतात. यामध्ये अहिराणी, वऱ्हाडी, कोळी, आगरी, माणदेशी, तंजावर मराठी, कुणबी, महाराष्ट्रीय कोकणी या प्रमुख बोलीभाषा आहेत.

२००० वर्षांहून अधिकचा इतिहास, समृद्ध साहित्यपरंपरा आणि ऐतिहासिक संदर्भ यामुळे मराठीच्या अभिजाततेचा दर्जा अधिक दृढ झाला आहे. आता या अभिजाततेचा उपयोग करून मराठीला जागतिक स्तरावर अधिक दृढ करण्यासाठी शासन प्रयत्नशील आहे. या कार्यात सर्व मराठी भाषकांचाही मोठा सहभाग असणार आहे.

    संत ज्ञानेश्वरांनी मराठी भाषेबद्दल अभिमानाने म्हटले आहे—

"माझा मराठीची बोलू कौतुके, परि अमृतातेहि पैजासी जिंके।"

या ओळींमधून त्यांनी मराठी भाषेची महती व्यक्त केली आहे. अमृतालाही पैजेने जिंकणारी ही अक्षरे ज्ञानदेवांच्या प्रत्येक शब्दाशब्दांतून प्रकट झाली.

अशी ही आपली मराठी भाषा वैश्विक ज्ञानभाषा होण्यासाठी आपण सर्वजण सतत प्रयत्नशील राहूया

मोरांच्या संरक्षणासाठी सकारात्मक पावले उचलणार धोकादायक वनस्पतींची वाढ रोखणार

 मोरांच्या संरक्षणासाठी सकारात्मक पावले उचलणार

धोकादायक वनस्पतींची वाढ रोखणार

- वनमंत्री गणेश नाईक

 

 मुंबई, दि. 11 : बीड जिल्ह्यातील मयूर अभयारण्य येथील मयूर पक्षाचे अस्तित्व कायम राहण्यासाठी 'ग्लॅरिसिडीया' वनस्पती नष्ट करण्याची मागणी आहे. या मागणीचा सकारात्मक विचार करण्यात येईल, असे वनमंत्री गणेश नाईक यांनी सांगितले.

मंत्रालय येथे आष्टी, पाटोदा आणि शिरूर (का) येथील विविध प्रश्न व मयूर अभयारण्य येथील मयूर पक्षाच्या अस्तित्वासाठी उपाययोजनाबाबत आढावा बैठक झाली. यावेळी आष्टीचे आमदार सुरेश धस, मुख्य सचिव मिलिंद म्हैसकर, प्रधान मुख्य वनसंरक्षक (वन्यजीव) विवेक खांडेकर, उपसचिव विवेक हौशिंग, प्रधान मुख्य वनसंरक्षक (उत्पादन व व्यवस्थापन) एम. श्रीनिवास राव व  इतर संबंधित अधिकारी उपस्थित होते. बीड जिल्ह्याचे जिल्हाधिकारी दुरदृश्य प्रणालीद्वारे उपस्थित होते.

वनमंत्री गणेश नाईक म्हणाले की, आष्टी मतदारसंघाचे आमदार सुरेश धस व त्या गावातील नागरिकांच्या मागण्यांचा विचार करून मयूर अभयारण्य येथील ग्लॅरिसिडीया वनस्पती नष्ट करण्याची कार्यवाही करण्यात येईल. तसेच त्या ठिकाणी मयूर पक्षासाठी उपयुक्त असलेले  वड, पिंपळ, जांभूळ, उंबर, कडुलिंब यासारख्या पारंपरिक वृक्षांची लागवड करण्यात येईल.

मयूर अभयारण्य  येथील प्राण्यांची, पक्षांची माहिती मिळावी यासाठी प्राणिसंग्रहालय उभारणे,   अभयारण्यातील जखमी प्राण्यांवर उपचारासाठी पशुवैद्यकीय रुग्णालय निर्मितीबाबत,  वन्य प्राण्यापासून अभयारण्याशेजारील शेतकऱ्यांच्या पिकांचे होणारे नुकसान टाळण्यासाठी महात्मा गांधी रोजगार हमी योजने अंतर्गत याकामास निधी उपलब्ध करून देणे आदी मागण्यांचा सकारात्मक विचार करून कामे मार्गी लावण्यात येतील, असे वनमंत्री गणेश नाईक यांनी सांगितले. बेदरवाडी गावाचा डोंगरी विभागात समावेश करून तेथील गावठाणाचा प्रश्न मार्गी लावण्याबाबतही विचार करण्यात येईल, असेही श्री. नाईक यांनी सांगितले.

वनमंत्री श्री. नाईक म्हणाले की, आष्टी विधानसभा मतदारसंघ अंतर्गत आष्टी, पाटोदा आणि शिरूर कासार) या तालुक्यांमध्ये वनविभागाचे मोठे क्षेत्र असून त्यामधील वन्यजीव विभाग आणि सामाजिक वनीकरण विभाग या विभागांमध्ये विकासयोजनांची  अंमलबजावणी  करण्यात येईल. तसेच विकासकामांच्या अंमलबजावणीसाठी वनविभागाच्या जमिनीचे महसूल विभागाकडे आणि महसूल विभागाची जमीन वन विभागांकडे हस्तांतरित करणे या प्रश्नांवर चर्चा आणि उपाययोजना करण्यासाठी संबंधित विभागांशी चर्चा करण्यात येईल, असेही श्री. नाईक यांनी यावेळी सांगितले