सामूहिक कॉपी आढळल्यास केंद्राची मान्यता रद्द करा कॉपीसाठी मदत करणाऱ्या, शिक्षक, कर्मचाऱ्यांवर कारवाई होणार

 सामूहिक कॉपी आढळल्यास केंद्राची मान्यता रद्द करा

कॉपीसाठी मदत करणाऱ्या, शिक्षक, कर्मचाऱ्यांवर कारवाई होणार

मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांचे आदेश, दहावी बारावी परीक्षेच्या तयारीचा आढावा

 

मुंबई दि. ११ : दहावी व बारावीच्या परीक्षेत सामूहिक कॉपी करण्याचे प्रकार ज्या केंद्रावर उघडकीस येतील त्या केंद्राची मान्यता कायमस्वरूपी रद्द केली जावी. तसेच जे शिक्षक आणि कर्मचारी कॉपी करण्यासाठी मदत करतील त्यांना बडतर्फ करा, असे आदेश मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी दिले.

मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या अध्यक्षतेखाली राज्य मंत्रिमंडळाची बैठक झाली. या बैठकीत मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी राज्यातील सर्व जिल्हाधिकारी, पोलीस अधिकारी यांच्याशी परीक्षेच्या तयारीबाबत आणि कार्यवाही करण्याबाबत संवाद साधला. त्यावेळी त्यांनी हे आदेश दिले. यावेळी उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे, उपमुख्यमंत्री अजित पवार आणि मंत्री उपस्थित होते.

            इयत्ता बारावीची परीक्षा आजपासून १८ मार्चपर्यंत ३,३७३ परीक्षा केंद्रावर होणार आहे.

 दहावीची परीक्षा २१ फेब्रुवारी ते १७ मार्च कालावधीत ५,१३० परीक्षा केंद्रावर होणार आहे. यासाठी सर्व तयारी पूर्ण केली असल्याचे माहिती शिक्षण विभागाकडून देण्यात आली.

कॉपीमुक्त परीक्षेची अंमलबजावणी

मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी परीक्षा केंद्र परिसरात भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता कलम 163 ची कडक अंमलबजावणी करण्यात यावी, परीक्षा केंद्रावर व १०० मीटर परिसरात अनाधिकृत व्यक्तींना पूर्णत: प्रतिबंध करण्यात यावा, परीक्षा केंद्रात प्रवेश देतांना विद्यार्थी कोणत्याही प्रकारचे कॉपी करण्याचे साहित्य (पुस्तके, नोटस्, मोबाईल इ.) जवळ बाळगणार नाहीत याची खबरदारी घ्यावी , भरारी पथकाव्दारे कॉपी मुक्त परीक्षेची प्रभावी अंमलबजावणी अपेक्षित आहे, अशा सूचना दिल्या.

विशेष बैठ्या पथकांची नियुक्ती होणार

सर्व परीक्षा केंद्रावर जिल्हाधिकाऱ्यांमार्फत विशेष बैठ्या पथकाची नियुक्ती करण्यात यावी, बैठया पथकाने परिक्षा सुरु होण्यापूर्वी एक तास परिक्षा केंद्रावर पोहोचावे व परिक्षा संपल्यानंतर उत्तरपत्रिका कस्टोडियनकडे जमा करेपर्यंत नियंत्रण ठेवावे,संवेदनशील केद्रांवर कार्यक्षम व वरिष्ठ अधिका-यांची बैठया पथकात नेमणूक करावी. असेही त्यांनी सांगितले.

संवेदनशील केंद्रावर ड्रोनची नजर

 संवेदनशील परिक्षा केद्रांवर ड्रोन कॅमेराव्दारे आणि व्हिडीओ कॅमेराव्दारे पूर्णवेळ निगराणी करावी,

  सर्व तालुक्यातील परिक्षा केंद्रांवर पुरेसा बंदोबस्त, बैठी पथके, ड्रोन व व्हिडीओ कॅमेरे कार्यरत असावेत यावर निगराणी ठेवण्याकरिता जिल्हाधिका-यांनी प्रत्येक तालुक्याकरिता एक विभाग-प्रमुख, उपजिल्हाधिकारी यांची नियुक्ती करावी, अशा सूचना दिल्या.

कॉपीमुक्त परीक्षेची जबाबदारी

 परीक्षा कॉपीमुक्त वातावरणात पार पाडणे ही जिल्हाधिकारी, पोलीस अधीक्षक व मुख्य कार्यकारी अधिकारी यांची संयुक्त जबाबदारी राहील. शहरी भागात पोलीस आयुक्त व महानगरपालिका आयुक्त यांची जबाबदारी राहील, त्यानुसार कामकाज करावे, अशा सूचना त्यांनी दिल्या. इंग्रजी भाषा, गणित व विज्ञान विषयांच्या परीक्षेच्या दिवशी जिल्हाधिकारी, पोलीस अधीक्षक व मुख्य कार्यकारी अधिकारी यांनी संवेदनशील केंद्रांना स्वत: भेटी द्याव्यात, असे निर्देशही त्यांनी दिले.

००००

महाराष्ट्र आपत्ती व्यवस्थापन प्राधिकरणाच्या नियम २०१९ मध्ये दुरूस्ती

 महाराष्ट्र आपत्ती व्यवस्थापन प्राधिकरणाच्या नियम २०१९ मध्ये दुरूस्ती

महाराष्ट्र आपत्ती व्यवस्थापन प्राधिकरण नियम, २०१९ मध्ये दुरूस्ती करण्यास आज झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत मान्यता देण्यात आली. बैठकीच्या अध्यक्षस्थानी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस होते. या निर्णयानुसार प्राधिकरणाचे अध्यक्ष म्हणून मुख्यमंत्री समितीचे सदस्य मंत्री व अशासकीय सदस्य यांचे नामनिर्देशन करतील.

            महाराष्ट्र आपत्ती व्यवस्थापन नियम, २०१९ च्या नियम ३ मध्ये राज्य आपत्ती व्यवस्थापन प्राधिकरणाची रचना निश्चित करण्यात आली आहे. ही रचना सुधारित करण्यास मान्यता देण्यात आली. या रचनेनुसार राज्य आपत्ती व्यवस्थापन प्राधिकरणामध्ये अध्यक्ष आणि नऊ सदस्य असतील.  त्यामध्ये मुख्यमंत्री हे पदसिद्ध अध्यक्ष, उपमुख्यमंत्री पदसिद्ध सदस्य असतील. तर अन्य पदसिद्ध सदस्य पदाकरिता मुख्यमंत्री प्राधिकरणाचे अध्यक्ष म्हणून  इतर मंत्र्यांना नामनिर्देशित करतील. तसेच अध्यक्ष आपत्ती जोखीम  कमी करण्याचे ज्ञान आणि अनुभव असलेल्या व्यक्तिंना अशासकीय सदस्य म्हणून नामनिर्देशित करतील. याशिवाय राज्य कार्यकारी समितीचे अध्यक्ष पदसिद्ध सदस्य तथा मुख्य कार्यकारी अधिकारी यांचा या समितीत समावेश राहील.

यापूर्वी या प्राधिकरणाची रचना अशी होती, मुख्यमंत्री पदसिद्ध अध्यक्ष, मंत्री (महसूल), मंत्री (वित्त), मंत्री (गृह), मंत्री (मदत व पुनर्वसन), मंत्री (सार्वजनिक आरोग्य) हे सर्व पदसिद्ध सदस्य होते. याशिवाय अध्यक्षांनी नामनिर्देशित केलेले आपत्ती धोके कमी करण्याचे ज्ञान व अनुभव असलेले तीन अशासकीय सदस्य आणि राज्य कार्यकारी समितीचे अध्यक्ष हे या प्राधिकरणाचे पदसिद्ध सदस्य तथा मुख्य कार्यकारी अधिकारी होते.

पुणे जिल्ह्यातील जनाई शिरसाई उपसा सिंचन योजनेचे पाणी बंदिस्त नलिका वितरण प्रणालीद्वारे, ४३८ कोटींच्या खर्चास मान्यता

 पुणे जिल्ह्यातील जनाई शिरसाई उपसा सिंचन योजनेचे

 पाणी बंदिस्त नलिका वितरण प्रणालीद्वारे, ४३८ कोटींच्या खर्चास मान्यता

 

पुणे जिल्ह्यातील दौंड, बारामती व पुरंदर तालुक्यातील सिंचनासाठीच्या जनाई, शिरसाई उपसा सिंचन योजनेच्या कालव्यांना बंदिस्त नलिका वितरण प्रणालीमध्ये रुपांतर करण्याच्या कामाकरिता व त्यासाठीच्या ४३८ कोटी ४७ लाख ८७ हजार ४८३ रुपयांच्या खर्चास आज झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत मान्यता देण्यात आली. बैठकीच्या अध्यक्षस्थानी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस होते. 

महाराष्ट्र कृष्णा खोरे विकास महामंडळाची ही जनाई शिरसाई उपसा सिंचन योजना अवर्षणग्रस्त क्षेत्रात आहे. या योजनेस खडकवासला प्रकल्पातून पाणी मिळते. या योजनेतील कालवे उघड्या पद्धतीचे आहेत. डोंगराळ भागातील मुरमाड जमिनीमुळे कालव्यांमधून पाणी गळती मोठी होते. कालव्यांची कामे पंचवीस वर्षे जूनी आहेत. पाणी उपलब्ध न झाल्यामुळे कालव्यांचे नुकसान झाले आहे.

ही योजना पूर्ण क्षमतेने कार्यान्वित न झाल्याने या परिसरातील ४० हून अधिक गावांना टंचाईचा सामना करावा लागतो.  त्यामुळे शेतकरी व स्थानिक लोकप्रतिनिधींनी बंदिस्त नलिका वितरण प्रणालीद्वारे या योजनेतून पाणी मिळावी अशी मागणी केली होती. मूळ नियोजनानुसार कालवे व वितरण व्यवस्थेकरिता ४१५.५०५ हेक्टर भूसंपादन करावी लागणार होती. आता बंदिस्त नलिका वितरण प्रणालीमुळे भूसंपादनाची आवश्यकता राहणार नाही. तसेच बाष्पीभवन व गळतीमुळे वाया जाणाऱ्या १.०६ टिएमसी पाण्याची बचत होणार आहे. जनाई उपसा सिंचन योजनेतून दौंड, बारामती, पुरंदर तालुक्यातील ८ हजार ३५० हेक्टरला व शिरसाई योजनेतून बारामती, पुरंदरच्या ५ हजार ७३० हेक्टरला सिंचनासाठी पाणी उपलब्ध होणार आहे. यासर्व बाबींचा विचार करून योजनेच्या बंदिस्त नलिका वितरण प्रणाली रुपांतरणासाठी आज मंत्रिमंडळाने ४३८ कोटी ४७ लाख ८७ हजार ४८३ रुपयांच्या खर्चास मान्यता दिली.

-----०----

 

पालघर मधील देहरजी मध्यम पाटबंधारे प्रकल्पाच्या २ हजार ५९९ कोटी १५ लाख रुपयांच्या सुधारित खर्चास मान्यता

 पालघर मधील देहरजी मध्यम पाटबंधारे प्रकल्पाच्या

२ हजार ५९९ कोटी १५ लाख रुपयांच्या सुधारित खर्चास मान्यता

 

पालघर जिल्ह्यातील मौजे सुकसाळे (ता. विक्रमगड) येथील देहरजी मध्यम पाटबंधारे प्रकल्पाच्या २ हजार ५९९ कोटी १५ लाख रुपयांच्या खर्चास सुधारित प्रशासकीय मान्यता देण्याचा निर्णय आज झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत घेण्यात आला. बैठकीच्या अध्यक्षस्थानी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस होते. हा अतिरिक्त खर्च मुंबई महानगर प्रदेश विकास प्राधिकरण- एमएमआरडीए करणार आहे.

 हा प्रकल्प पाणी पुरवठा प्रकल्प म्हणून राबवण्यात येत आहे. या धरण प्रकल्पाबाबत मुंबई महानगर प्रदेश विकास प्राधिकरण व कोकण पाटबंधारे विकास महामंडळ यांच्या दरम्यान २३ सप्टेंबर २०२२ रोजी सामंजस्य करार करण्यात आला आहे. देहरजी नदीवरील ९५.६० दलघमी क्षमतेचा हा प्रकल्प माती व संधानकातील संयुक्त धरण प्रकल्प असणार आहे. यातून वसई-विरार महानगरपालिका क्षेत्रासाठी ६९.४२ दलघमी पाणीसाठा पिण्याच्या पाण्यासाठी आरक्षित असणार आहे. याशिवाय एमएमआरडीएच्या इतर क्षेत्रास देखील पाणी उपलब्ध होणार असून, सुमारे चाळीस लाख लोकसंख्येचा पिण्याच्या पाण्याचा प्रश्न सूटणार आहे. या प्रकल्पासाठी २०१९ मध्ये १ हजार ४४३ कोटी ७२ लाख रुपयांची प्रथम सुधारित प्रशासकीय मान्यता देण्यात आली होती.

आज झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत या प्रकल्पासाठी आता २ हजार ५९९ कोटी १५ लाख रुपयांच्या खर्चास दुसरी प्रशासकीय मान्यता देण्यात आली. या अतिरिक्त खर्चाची आणि प्रकल्प येत्या तीन वर्षात पूर्ण करण्याची जबाबदारी एमएमआरडीए ची राहणार आहे.

-----०-----

धामणी मध्यम प्रकल्पग्रस्तांना पर्यायी जमिनीऐवजी आर्थिक पॅकेज बाबत निर्णय लवकरच

 धामणी मध्यम प्रकल्पग्रस्तांना पर्यायी जमिनीऐवजी

आर्थिक पॅकेज बाबत निर्णय लवकरच

- मदत व पुनर्वसन मंत्री मकरंद जाधव-पाटील

 

मुंबई दि. ११ :- धामणी मध्यम प्रकल्पातील २५ प्रकल्पग्रस्तांना पर्यायी जमिनीऐवजी आर्थिक पॅकेज देण्यासंदर्भात जलसंपदा विभाग व मदत पुनर्वसन विभाग निर्णय घेईल, असे मदत व पुनर्वसन मंत्री मकरंद जाधव-पाटील यांनी सांगितले.

 

धामणी  मध्यम प्रकल्पांतर्गत प्रकल्पग्रस्तांना पर्यायी जमीन  ऐवजी आर्थिक पॅकेज देण्याबाबत मदत व पुनर्वसन मंत्री मकरंद जाधव-पाटील यांच्या अध्यक्षतेखाली व सार्वजनिक आरोग्य मंत्री प्रकाश आबिटकर यांच्या उपस्थितीत मंत्रालयात बैठक झाली. बैठकीस मदत व पुनर्वसन विभागाचे  सह सचिव संजय इंगळे, जलसंपदा विभागाचे उप सचिव प्रवीण कोल्हे, कोल्हापूर जिल्ह्याचे अतिरिक्त जिल्हाधिकारी संजय शिंदे, कोल्हापूरच्या जिल्हा पुनर्वसन अधिकारी वर्षा सिंघन आदी उपस्थित होते.

 

कोल्हापूर जिल्ह्यातील राधानगरी तालुक्यात हा प्रकल्प होत असून या प्रकल्पाचे काम गतीने पूर्ण होण्यासाठी प्रकल्पग्रस्तांच्या संदर्भातील प्रश्न प्राधान्याने मार्गी लावण्याचे निर्देश मदत व पुनर्वसन मंत्री श्री. जाधव पाटील यांनी दिले.

पाणी पुरवठा योजनांची कामे गतीने, नियोजनबद्ध पूर्ण करावीत

 पाणी पुरवठा योजनांची कामे गतीने, नियोजनबद्ध पूर्ण करावीत

- पाणी पुरवठा व स्वच्छता मंत्री गुलाबराव पाटील

 

मुंबई, दि. ११ : पाणी पुरवठा योजनांची कामे गतीने आणि नियोजनबद्ध पद्धतीने पूर्ण करावीत, अशा सूचना पाणीपुरवठा व स्वच्छता मंत्री गुलाबराव पाटील यांनी दिल्या.

मंत्रालयात बुलढाणा जिल्ह्यातील पाणीपुरवठा योजनांसंदर्भात आयोजित बैठकीत ते बोलत होते. यावेळी पाणी पुरवठा व स्वच्छता विभागाचे प्रधान सचिव संजव खंदारे, जल जीवन मिशनचे संचालक ई. रवींद्रन, बुलढाणा जिल्ह्याचे जिल्हा परिषद  मुख्य कार्यकारी अधिकारी गुलाबराव खरात, मुख्य अभियंता प्रशांत भांबरे, अजय सिंह यांच्यासह संबंधित वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित होते.

पाणीपुरवठा व स्वच्छता मंत्री श्री पाटील म्हणाले, पाणीपुरवठा योजना पूर्ण करण्यासाठी ग्रामपंचायती स्तरावरील, समस्या जिल्हाधिकारी आणि विभागीय आयुक्त यांच्या स्तरावर सोडवून योजनांची अंमलबजावणी तातडीने करावी. कार्यक्षम व्यवस्थापनावर भर देत ग्रामीण भागातील नागरिकांना शुद्ध पाणी पुरवठा आणि स्वच्छतेच्या सुविधांचा लाभ मिळावा, यासाठी प्रयत्नशील रहावे.

यावेळी श्री. पाटील यांनी जिल्हा परिषद पाणीपुरवठा योजना, जल जीवन मिशन, महाराष्ट्र जीवन प्राधिकरण, स्वच्छ भारत अभियान या सर्व विषयाचा सविस्तर आढावा घेतला.

पाणीपुरवठा योजनांच्या प्रभावी अंमलबजावणीत येणाऱ्या अडचणी दूर करण्यासाठी त्वरित उपाययोजना कराव्यात. योजनेच्या प्रभावी अंमलबजावणीसाठी  ठोस रोडमॅप तयार करणे, पाणीपुरवठ्याची गुणवत्ता आणि प्रमाण तपासणे आणि कामाच्या प्रगतीचा नियमित आढावा घेणे अत्यंत आवश्यक असल्याचे पाणीपुरवठा मंत्री श्री.पाटील सांगितले.

विकसित भारत युवा संसद व विकसित भारत राजदूत युवा संपर्क अभियान

 विकसित भारत युवा संसद व विकसित भारत राजदूत युवा संपर्क अभियान

महाराष्ट्रात यशस्वी करणार

क्रीडा व युवक कल्याण मंत्री दत्तात्रय भरणे यांचा निर्धार

 

मुंबई, दि. 11 :- विकसित भारत युवा संसद व विकसित भारत राजदूत युवा संपर्क अभियान महाराष्ट्रात यशस्वी करणार असल्याचा निर्धार क्रीडा व युवक कल्याण मंत्री दत्तात्रय भरणे यांनी व्यक्त केला. अभियानासाठी केंद्र सरकारने महाराष्ट्राला आवश्यक भरीव निधी उपलब्ध करुन द्यावा, अशी मागणी क्रीडा मंत्री श्री.भरणे यांनी केंद्रीय क्रीडा मंत्री मनसुख मांडवीया यांच्याकडे यावेळी केली.

केंद्रीय क्रीडा मंत्री मनसुख मांडवीया यांनी देशातील विविध राज्यांच्या क्रीडा मंत्र्यांशी दूरदृश्य प्रणालीद्वारे संवाद साधला. यावेळी क्रीडा मंत्री श्री. भरणे बोलत होते.

क्रीडा मंत्री श्री. भरणे म्हणाले की, राष्ट्र निर्माणामध्ये युवकांचे योगदान मोठे असते. देशाच्या विकासात युवकांचा मोठा सहभाग आहे. सामाजिक प्रश्नांबाबत युवकांमध्ये जागरूकता असून त्यांच्या नाविन्यपूर्ण कल्पना, युवांच्या अपेक्षा जाणून घेणे महत्वाचे आहे. ग्रामीण व शहरी भागात युवांच्या सुप्तगुणांना वाव देणे, नेतृत्व गुणांचा विकास करणे, शासकीय कामांचे स्वरुप समजावणे, अशा राज्याच्या प्रगतीसाठीच्या महत्वपूर्ण मुद्यांची ओळख युवा वर्गाला होण्यासाठी प्रयत्नशील आहे. प्रगत तंत्रज्ञान, वैज्ञानिक संकल्पना, शास्त्रोक्त पध्दती, नवीन संशोधने, समस्यांवर उपाययोजना अशा विविध बाबींमध्ये युवकांशी संवाद साधण्यावर भर देण्यात येणार असल्याचेही श्री.भरणे यांनी सांगितले.

क्रीडा मंत्री श्री. भरणे म्हणाले की, राज्याची भौगोलिक संरचना विचारात घेता युवकांना व्यवसाय-रोजगाराच्या संधी, नागरिक व जनसामान्यांकरिता शासकीय योजनांची अंमलबजावणी यासाठी विचार विनिमय आवश्यक आहे. तरुणाईला शासकीय कामकाजाच्या मुख्य प्रवाहात सामावून घेणे, कार्यक्रम आखणीमध्ये विचारांची दखल घेणे, युवकांमध्ये नेतृत्व गुणांचा विकास करणे,  राष्ट्रीय व राज्य विकास प्रक्रियेत युवकांना सामावून घेऊन युवकांचा सर्वांगीण विकास करण्यावर शासन भर देत असल्याचेही क्रीडामंत्री श्री.भरणे यांनी सांगितले.

0000