Wednesday, 12 February 2025

पालघर मधील देहरजी मध्यम पाटबंधारे प्रकल्पाच्या २ हजार ५९९ कोटी १५ लाख रुपयांच्या सुधारित खर्चास मान्यता

 पालघर मधील देहरजी मध्यम पाटबंधारे प्रकल्पाच्या

२ हजार ५९९ कोटी १५ लाख रुपयांच्या सुधारित खर्चास मान्यता

 

पालघर जिल्ह्यातील मौजे सुकसाळे (ता. विक्रमगड) येथील देहरजी मध्यम पाटबंधारे प्रकल्पाच्या २ हजार ५९९ कोटी १५ लाख रुपयांच्या खर्चास सुधारित प्रशासकीय मान्यता देण्याचा निर्णय आज झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत घेण्यात आला. बैठकीच्या अध्यक्षस्थानी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस होते. हा अतिरिक्त खर्च मुंबई महानगर प्रदेश विकास प्राधिकरण- एमएमआरडीए करणार आहे.

 हा प्रकल्प पाणी पुरवठा प्रकल्प म्हणून राबवण्यात येत आहे. या धरण प्रकल्पाबाबत मुंबई महानगर प्रदेश विकास प्राधिकरण व कोकण पाटबंधारे विकास महामंडळ यांच्या दरम्यान २३ सप्टेंबर २०२२ रोजी सामंजस्य करार करण्यात आला आहे. देहरजी नदीवरील ९५.६० दलघमी क्षमतेचा हा प्रकल्प माती व संधानकातील संयुक्त धरण प्रकल्प असणार आहे. यातून वसई-विरार महानगरपालिका क्षेत्रासाठी ६९.४२ दलघमी पाणीसाठा पिण्याच्या पाण्यासाठी आरक्षित असणार आहे. याशिवाय एमएमआरडीएच्या इतर क्षेत्रास देखील पाणी उपलब्ध होणार असूनसुमारे चाळीस लाख लोकसंख्येचा पिण्याच्या पाण्याचा प्रश्न सूटणार आहे. या प्रकल्पासाठी २०१९ मध्ये १ हजार ४४३ कोटी ७२ लाख रुपयांची प्रथम सुधारित प्रशासकीय मान्यता देण्यात आली होती.

आज झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत या प्रकल्पासाठी आता २ हजार ५९९ कोटी १५ लाख रुपयांच्या खर्चास दुसरी प्रशासकीय मान्यता देण्यात आली. या अतिरिक्त खर्चाची आणि प्रकल्प येत्या तीन वर्षात पूर्ण करण्याची जबाबदारी एमएमआरडीए ची राहणार आहे.

-----०-----

धामणी मध्यम प्रकल्पग्रस्तांना पर्यायी जमिनीऐवजी आर्थिक पॅकेज बाबत निर्णय लवकरच

 धामणी मध्यम प्रकल्पग्रस्तांना पर्यायी जमिनीऐवजी

आर्थिक पॅकेज बाबत निर्णय लवकरच

- मदत व पुनर्वसन मंत्री मकरंद जाधव-पाटील

 

मुंबई दि. ११ :- धामणी मध्यम प्रकल्पातील २५ प्रकल्पग्रस्तांना पर्यायी जमिनीऐवजी आर्थिक पॅकेज देण्यासंदर्भात जलसंपदा विभाग व मदत पुनर्वसन विभाग निर्णय घेईलअसे मदत व पुनर्वसन मंत्री मकरंद जाधव-पाटील यांनी सांगितले.

 

धामणी  मध्यम प्रकल्पांतर्गत प्रकल्पग्रस्तांना पर्यायी जमीन  ऐवजी आर्थिक पॅकेज देण्याबाबत मदत व पुनर्वसन मंत्री मकरंद जाधव-पाटील यांच्या अध्यक्षतेखाली व सार्वजनिक आरोग्य मंत्री प्रकाश आबिटकर यांच्या उपस्थितीत मंत्रालयात बैठक झाली. बैठकीस मदत व पुनर्वसन विभागाचे  सह सचिव संजय इंगळेजलसंपदा विभागाचे उप सचिव प्रवीण कोल्हेकोल्हापूर जिल्ह्याचे अतिरिक्त जिल्हाधिकारी संजय शिंदेकोल्हापूरच्या जिल्हा पुनर्वसन अधिकारी वर्षा सिंघन आदी उपस्थित होते.

 

कोल्हापूर जिल्ह्यातील राधानगरी तालुक्यात हा प्रकल्प होत असून या प्रकल्पाचे काम गतीने पूर्ण होण्यासाठी प्रकल्पग्रस्तांच्या संदर्भातील प्रश्न प्राधान्याने मार्गी लावण्याचे निर्देश मदत व पुनर्वसन मंत्री श्री. जाधव पाटील यांनी दिले.


पाणी पुरवठा योजनांची कामे गतीने, नियोजनबद्ध पूर्ण करावीत

 पाणी पुरवठा योजनांची कामे गतीने, नियोजनबद्ध पूर्ण करावीत

- पाणी पुरवठा व स्वच्छता मंत्री गुलाबराव पाटील

 

मुंबई, दि. ११ : पाणी पुरवठा योजनांची कामे गतीने आणि नियोजनबद्ध पद्धतीने पूर्ण करावीत, अशा सूचना पाणीपुरवठा व स्वच्छता मंत्री गुलाबराव पाटील यांनी दिल्या.

मंत्रालयात बुलढाणा जिल्ह्यातील पाणीपुरवठा योजनांसंदर्भात आयोजित बैठकीत ते बोलत होते. यावेळी पाणी पुरवठा व स्वच्छता विभागाचे प्रधान सचिव संजव खंदारेजल जीवन मिशनचे संचालक ई. रवींद्रनबुलढाणा जिल्ह्याचे जिल्हा परिषद  मुख्य कार्यकारी अधिकारी गुलाबराव खरातमुख्य अभियंता प्रशांत भांबरेअजय सिंह यांच्यासह संबंधित वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित होते.

पाणीपुरवठा व स्वच्छता मंत्री श्री पाटील म्हणालेपाणीपुरवठा योजना पूर्ण करण्यासाठी ग्रामपंचायती स्तरावरीलसमस्या जिल्हाधिकारी आणि विभागीय आयुक्त यांच्या स्तरावर सोडवून योजनांची अंमलबजावणी तातडीने करावी. कार्यक्षम व्यवस्थापनावर भर देत ग्रामीण भागातील नागरिकांना शुद्ध पाणी पुरवठा आणि स्वच्छतेच्या सुविधांचा लाभ मिळावायासाठी प्रयत्नशील रहावे.

यावेळी श्री. पाटील यांनी जिल्हा परिषद पाणीपुरवठा योजनाजल जीवन मिशनमहाराष्ट्र जीवन प्राधिकरणस्वच्छ भारत अभियान या सर्व विषयाचा सविस्तर आढावा घेतला.

पाणीपुरवठा योजनांच्या प्रभावी अंमलबजावणीत येणाऱ्या अडचणी दूर करण्यासाठी त्वरित उपाययोजना कराव्यात. योजनेच्या प्रभावी अंमलबजावणीसाठी  ठोस रोडमॅप तयार करणेपाणीपुरवठ्याची गुणवत्ता आणि प्रमाण तपासणे आणि कामाच्या प्रगतीचा नियमित आढावा घेणे अत्यंत आवश्यक असल्याचे पाणीपुरवठा मंत्री श्री.पाटील सांगितले.

विकसित भारत युवा संसद व विकसित भारत राजदूत युवा संपर्क अभियान

 विकसित भारत युवा संसद व विकसित भारत राजदूत युवा संपर्क अभियान

महाराष्ट्रात यशस्वी करणार

क्रीडा व युवक कल्याण मंत्री दत्तात्रय भरणे यांचा निर्धार

 

मुंबई, दि. 11 :- विकसित भारत युवा संसद व विकसित भारत राजदूत युवा संपर्क अभियान महाराष्ट्रात यशस्वी करणार असल्याचा निर्धार क्रीडा व युवक कल्याण मंत्री दत्तात्रय भरणे यांनी व्यक्त केला. अभियानासाठी केंद्र सरकारने महाराष्ट्राला आवश्यक भरीव निधी उपलब्ध करुन द्यावाअशी मागणी क्रीडा मंत्री श्री.भरणे यांनी केंद्रीय क्रीडा मंत्री मनसुख मांडवीया यांच्याकडे यावेळी केली.

केंद्रीय क्रीडा मंत्री मनसुख मांडवीया यांनी देशातील विविध राज्यांच्या क्रीडा मंत्र्यांशी दूरदृश्य प्रणालीद्वारे संवाद साधला. यावेळी क्रीडा मंत्री श्री. भरणे बोलत होते.

क्रीडा मंत्री श्री. भरणे म्हणाले कीराष्ट्र निर्माणामध्ये युवकांचे योगदान मोठे असते. देशाच्या विकासात युवकांचा मोठा सहभाग आहे. सामाजिक प्रश्नांबाबत युवकांमध्ये जागरूकता असून त्यांच्या नाविन्यपूर्ण कल्पनायुवांच्या अपेक्षा जाणून घेणे महत्वाचे आहे. ग्रामीण व शहरी भागात युवांच्या सुप्तगुणांना वाव देणेनेतृत्व गुणांचा विकास करणेशासकीय कामांचे स्वरुप समजावणेअशा राज्याच्या प्रगतीसाठीच्या महत्वपूर्ण मुद्यांची ओळख युवा वर्गाला होण्यासाठी प्रयत्नशील आहे. प्रगत तंत्रज्ञानवैज्ञानिक संकल्पनाशास्त्रोक्त पध्दतीनवीन संशोधनेसमस्यांवर उपाययोजना अशा विविध बाबींमध्ये युवकांशी संवाद साधण्यावर भर देण्यात येणार असल्याचेही श्री.भरणे यांनी सांगितले.

क्रीडा मंत्री श्री. भरणे म्हणाले कीराज्याची भौगोलिक संरचना विचारात घेता युवकांना व्यवसाय-रोजगाराच्या संधीनागरिक व जनसामान्यांकरिता शासकीय योजनांची अंमलबजावणी यासाठी विचार विनिमय आवश्यक आहे. तरुणाईला शासकीय कामकाजाच्या मुख्य प्रवाहात सामावून घेणेकार्यक्रम आखणीमध्ये विचारांची दखल घेणेयुवकांमध्ये नेतृत्व गुणांचा विकास करणे,  राष्ट्रीय व राज्य विकास प्रक्रियेत युवकांना सामावून घेऊन युवकांचा सर्वांगीण विकास करण्यावर शासन भर देत असल्याचेही क्रीडामंत्री श्री.भरणे यांनी सांगितले.

0000

आंतरराष्ट्रीय विद्यार्थ्यांसाठी प्रवेश प्रक्रिया अधिक सुलभ, पारदर्शक असावी

 आंतरराष्ट्रीय विद्यार्थ्यांसाठी प्रवेश प्रक्रिया अधिक सुलभ, पारदर्शक असावी

- उच्च व तंत्र शिक्षणमंत्री चंद्रकांत पाटील

 

मुंबई, दि. 11 : आंतरराष्ट्रीय विद्यार्थ्यांना प्रवेश अर्जदस्तऐवज साक्षांकितीकरणशुल्क प्रक्रिया आणि इतर शैक्षणिक कागदपत्रे एकाच ठिकाणी सादर करता यावे  यासाठी एक खिडकी प्रणालीमाध्यमातून होणारी  प्रवेश प्रक्रिया अधिक  सुलभ व पारदर्शक असावी असे उच्च व तंत्र शिक्षण मंत्री चंद्रकांत पाटील यांनी सांगितले.

मंत्रालयात उच्च व तंत्र शिक्षण मंत्री चंद्रकांत पाटील यांच्या अध्यक्षतेखाली एनआरआय (NRI), पीआयओ (PIO), ओसीआय (OCI) आणि आंतरराष्ट्रीय विद्यार्थ्यांसाठी प्रवेश प्रक्रियेत सुधारणा करण्यासाठी "एक खिडकी प्रणाली" (Single Window System) लागू करण्याबाबत सविस्तर चर्चा करण्यात आली. बैठकीत या प्रणालीच्या अंमलबजावणी दरम्यान येणाऱ्या अडचणीतांत्रिक बाबी आणि त्यावर उपाययोजना यांबाबतही सखोल चर्चा करण्यात आली.

उच्च व तंत्र शिक्षण मंत्री चंद्रकांत पाटील म्हणाले की,  एक खिडकी प्रणालीमध्ये राज्यातील विद्यापीठे आणि महाविद्यालये यांचा अधिकाधिक समावेश करून घ्यावा.  त्यामुळे विदेशातून येणाऱ्या विद्यार्थ्यांना महाराष्ट्रात प्रवेश घेण्यासाठी उत्तम संधी निर्माण होईल. या प्रणालीमुळे विद्यार्थ्यांच्या प्रवेश प्रक्रियेत  सुधारणा आणि सुलभता येईल आणि महाराष्ट्रातील उच्च शिक्षण क्षेत्राला आंतरराष्ट्रीय स्तरावर एक वेगळी ओळख मिळेल. त्यासाठी  ही प्रणाली अधिक व्यापक आणि प्रभावी करण्यासाठी आवश्यक सुधारणा करण्यात याव्यात, असे निर्देशही श्री.पाटील यांनी यावेळी दिले.

0000

वाघांची शिकार रोखण्यासाठी विशेष पथके गठीत करावीत

 वाघांची शिकार रोखण्यासाठी विशेष पथके गठीत करावीत

- वनमंत्री गणेश नाईक

 

मुंबई दि. 11 : वाघांची शिकार करणाऱ्यांवर कडक कारवाई करण्याबरोबरच शिकार रोखण्यासाठी आधुनिक तंत्रज्ञानाचा वापर करावा. वाघांची शिकार रोखण्यासाठी मेळघाट प्रमाणे इतर ठिकाणीही विशेष पथके गठीत करण्यात यावीत. अशी पथके गठीत करण्यासाठीचे प्रस्ताव तातडीने पाठवावेअशा सूचना वनमंत्री गणेश नाईक यांनी दिल्या.

 

वनमंत्री  श्री. नाईक यांच्या मंत्रालयातील समिती सभागृहात व्याघ्र शिकार संदर्भात बैठक झाली. बैठकीस मुख्य वन्यजीव संरक्षक विवेक खांडेकरप्रधान मुख्य वन संरक्षक एम. एस. रावअतिरिक्त प्रधान मुख्य वनसंरक्षक क्लेमेंट बेनताडोबा व्याघ्र प्रकल्पाचे क्षेत्र संचालक जितेंद्र रामगावकर आदी उपस्थित होते.

 

वनमंत्री श्री. नाईक म्हणालेअवैधरित्या वाघांची शिकार करणाऱ्यांवर कायद्याचा चाप बसला पाहिजे. अशी  शिकार करणाऱ्या टोळ्यांची साखळी उद्ध्वस्त होणे आवश्यक आहे. यासाठी गस्त वाढवणेवाघांच्या भ्रमंती मार्गावर सीसीटीव्ही कॅमेरे लावणेखबऱ्यांचे जाळे विकसित करणेसंशयित व्यक्तींवर बारकाईने लक्ष ठेवणे आणि  यासाठी असलेली साधनसामग्री तातडीने उपलब्ध करून घ्यावी. वाघांची शिकार रोखण्यासाठी स्थानिक लोक महत्त्वाची जबाबदारी पार पाडू शकतात. स्थानिकांना आवश्यक प्रशिक्षण देण्यात यावे. गस्त वाढवण्यात यावीत. यामध्ये अन्य विभागांचे सहकार्य घेण्यात यावे. 

 

वाघ शिकार प्रकरणात अटक केलेल्यांची सखोल चौकशी करावी. तपासणी करण्यासाठी अन्य संबंधित विभागांची मदत घ्यावीअशा सूचनाही वनमंत्री नाईक यांनी दिल्या.

अभयारण्य परिसरातून विस्थापित नागरिकांच्या पुनर्वसनासाठी सुधारीत धोरण राबवावे

 अभयारण्य परिसरातून विस्थापित नागरिकांच्या

पुनर्वसनासाठी सुधारीत धोरण राबवावे

- वनमंत्री गणेश नाईक

वन विभागाची १०० दिवस कृती आराखडा बैठक

 

मुंबईदि. ११ : अभयारण्य परिसरातून विस्थापित होणाऱ्या नागरिकांचे पुनर्वसन अधिक प्रभावी आणि मानवतावादी पद्धतीने करण्यासाठी सुधारित धोरण आवश्यक आहे. त्या अनुषंगाने विस्थापित होणाऱ्या नागरिकांचे पुनर्वसन करण्यासंदर्भात कार्यवाही करण्यात यावीअसे निर्देश वनमंत्री गणेश नाईक यांनी दिले

मंत्रालय येथे वन विभागाची १०० दिवस कृती आराखडा पूर्ततेबाबत बैठक आयोजित करण्यात आली होती. त्यावेळी वनमंत्री गणेश नाईक बोलत होते. यावेळी अपर मुख्य सचिव मिलिंद म्हैसकरप्रधान मुख्य वनसंरक्षक (वन्यजीव) नागपूर विवेक खांडेकरउपसचिव (वने) विवेक हौशिंगप्रधान मुख्य वनसंरक्षक ( उत्पादन व व्यवस्थापन) एम. श्रीनिवास राव व इतर संबंधित अधिकारी उपस्थित होते.

वनमंत्री गणेश नाईक  म्हणाले कीयेत्या १०० दिवसात करण्यात येणाऱ्या कामांचे नियोजन करुन झालेल्या कामांचा परिपूर्ण अहवाल सादर करावा. या शंभर दिवसात विस्थापित समुदायांच्या पारंपारिक जीवनशैलीचा आदर करून त्यांच्या पुनर्वसनाची योग्य ती कार्यवाही करावी. वाघबिबट्या गावात येताच नागरिकांना धोक्याची  सूचना देण्यासाठी एआय (AI) तंत्रज्ञानावर आधारित आभासी भिंत यंत्रणा उभारण्याची प्रकिया पूर्ण करण्यात यावी. बिबट्यांना जेरबंद करून ठेवण्यासाठी निवारा केंद्रांची क्षमता वाढवण्यात यावीअशा सूचनाही वनमंत्री श्री. नाईक यांनी केल्या.

पीक नुकसानपशुधन हानी प्रकरणात अर्ज सादर करण्यासाठी मोबाईल ॲप सुविधा तयार करावी. मानव वन्यजीव संघर्ष नियंत्रित करण्यासाठी समर्पित जलद बचाव दलाची स्थापना करण्यात यावी पारंपारिक देवराईचे जतन करण्यासाठी कार्यप्रणाली तयार करावीअसे निर्देश वनमंत्री गणेश नाईक यांनी यावेळी दिले. राज्यातील वनांच्या कार्बन फायनान्स निर्मिती क्षमतेची मोजणी करण्याबाबतच्या प्रस्तावाला गती देण्यासंदर्भातही यावेळी चर्चा करण्यात आली.


Featured post

Lakshvedhi