राज्यातील सर्व शासकीय इमारतींचे विहित मुदतीत सौरऊर्जेद्वारे विद्युतीकरण करावे

 राज्यातील सर्व शासकीय इमारतींचे

विहित मुदतीत सौरऊर्जेद्वारे विद्युतीकरण करावे

- उपमुख्यमंत्री अजित पवार

 

             मुंबई दि.२९ : प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यांनी केलेल्या आवाहनानुसार व केंद्र शासनाच्या 'पीएम सूर्यघर मुफ्त बिजली योजने'अंतर्गत दिलेल्या मार्गदर्शक सूचनेनुसार राज्यांमधील सर्व शासकीय इमारतींचे १५ डिसेंबर २०२५ पूर्वी सौरऊर्जेद्वारे विद्युतीकरण करण्याचे उद्दिष्ट ठेवण्यात आले आहे. त्या अनुषंगाने राज्यातील सर्व शासकीय इमारतींचे सौर ऊर्जेद्वारे विद्युतीकरण करणे आवश्यक असून शासनाच्या १०० दिवसांच्या कार्यक्रमांतर्गत हा एक महत्त्वाचा उपक्रम आहे. त्याप्रमाणे सर्व शासकीय इमारतींचे विहित मुदतीत सौरऊर्जेद्वारे विद्युतीकरण करावे असे निर्देश उपमुख्यमंत्री तथा वित्त व नियोजन मंत्री अजित पवार यांनी दिले.

            राज्यातील शासकीय इमारतींचे सौर ऊर्जेद्वारे विद्युतीकरण करण्यासंदर्भात उपमुख्यमंत्री श्री.पवार यांच्या अध्यक्षतेखाली त्यांच्या मंत्रालयातील समिती कक्षात बैठक झाली.

             उपमुख्यमंत्री श्री.पवार म्हणाले, आतापर्यंत राज्यातील ११५७ शासकीय इमारतींवर सौर रूफटॉप प्रकल्प कार्यान्वित करण्यात आले आहेत. तथापि उर्वरित ३३२ शासकीय इमारतींवर हे प्रकल्प तातडीने कार्यान्वित करावे. याबाबत दर तीन महिन्यांनी बैठक घेऊन आढावा घेण्यात येईल. महाऊर्जा विभागाने इमारतीवर ज्या दिवशी पॅनल बसवले त्याच दिवशी विद्युत मीटर सुरू करण्याच्या सूचना त्यांनी दिल्या.या योजनेअंतर्गत होत असलेली कामे अधिक गुणवत्तापूर्ण आणि दर्जेदार झाली पाहिजेत असे निर्देशही त्यांनी दिले.

             यावेळी जिल्हा नियोजन विभागामार्फत पुणे जिल्ह्यातील शासकीय इमारतींवर कार्यान्वित होत असलेल्या सौर प्रकल्पांचा आढावा घेण्यात आला. प्रलंबित प्रकल्पांसाठी जिल्हा नियोजन समिती मधून यासाठी तातडीने निधी देण्याचे निर्देशही उपमुख्यमंत्री तथा पुणे जिल्ह्याचे पालकमंत्री श्री. पवार यांनी यावेळी दिले.

               या बैठकीस नियोजन विभागाचे अपर मुख्य सचिव व विकास आयुक्त डॉ.राजगोपाल देवरा,वित्त विभागाचे अपर मुख्य सचिव ओमप्रकाश गुप्ता, ऊर्जा विभागाच्या अपर मुख्य सचिव तथा महाऊर्जाच्या महासंचालक श्रीमती आभा शुक्ला, महाऊर्जाचे अतिरिक्त महासंचालक डॉ.त्रिगुण कुलकर्णी, पुण्याचे जिल्हाधिकारी जितेंद्र डूडी (दूरदृश्य संवाद प्रणाली द्वारे) व ऊर्जा, वित्त विभागाचे सर्व संबंधित अधिकारी उपस्थित होते.

सर्वसामान्यांच्या गृहस्वप्नपूर्तीसाठी कटीबद्धसोडतीमधील विजेत्या अर्जदारांची यादी म्हाडाच्या https://housing.mhada.gov.in या वेबसाईटवर सायंकाळी ६.०० वाजता प्रसिद्ध केली जाणार

 सर्वसामान्यांच्या गृहस्वप्नपूर्तीसाठी कटीबद्ध

उपमुख्यमंत्री श्री. अजित पवार म्हणाले की, मानवी हस्तक्षेपविरहित संपूर्णतः ऑनलाइन अशा  या संगणकीय प्रणालीद्वारे ही सोडत प्रक्रिया राबविण्यात येत आहे. या नूतन प्रणालीनुसार अर्ज नोंदणीकरण व पात्रता निश्चिती झाल्यानंतरच अर्जदार सोडत प्रक्रियेत सहभागी होतो. सोडतीत विजेता ठरल्यानंतर, अर्जदारास सूचना पत्र पाठविले जाते व त्यातील तरतुदींची पूर्तता केल्यानंतर विजेत्या अर्जदारांना तात्पुरते देकार पत्र पाठविले जाते. ही सर्व प्रक्रिया अत्यंत सोपी, सुलभ व पारदर्शक असून त्यासाठी कुठलाही मध्यस्थ/दलाल म्हाडाने नेमलेला नाही. म्हाडाचा लाभार्थी ही म्हाडासाठी मोठी गुंतवणूक असून लाभार्थी हेच म्हाडाचे ब्रँड अँबेसिडर आहेत. सर्वसामान्यांच्या गृहस्वप्नपूर्तीसाठी महाराष्ट्र शासन कटीबद्ध असल्याचे श्री. पवार यांनी सांगितले.

श्री. शिवाजीराव आढळराव पाटील यांनी पुणे मंडळाने मोठ्या प्रमाणात परवडणारी घरे उपलब्ध करून दिल्याचे सांगितले.

म्हाडाच्या @mhadaofficial या अधिकृत यूट्यूब व फेसबूक समाजमाध्यम व्यासपीठांवरुन सोडतीचे थेट प्रक्षेपण करण्यात आले. थेट प्रक्षेपण ४८,००० जणांनी बघितले.

सोडतीमधील विजेत्या अर्जदारांची यादी म्हाडाच्या https://housing.mhada.gov.in या वेबसाईटवर सायंकाळी ६.०० वाजता प्रसिद्ध केली जाणार असून विजेत्या अर्जदारांना एसएमएसद्वारेही विजेता ठरल्याबाबतची माहिती तात्काळ कळविली जाणार आहे.

यावेळी ठाणे जिल्हाधिकारी श्री. अशोक शिनगारे, ठाणे महानगरपालिका आयुक्त सौरभ राव, म्हाडाचे उपमुख्य कार्यकारी अधिकारी अनिल वानखडे, म्हाडा पुणे मंडळाचे मुख्य अधिकारी राहुल साकोरे, उपमुख्य अभियंता सुनील ननावरे,अनिल अंकलगी, मुख्य माहिती व संचार तंत्रज्ञान अधिकारी सविता बोडके, उपमुख्य अधिकारी अतुल खोडे, उपअभियंता मनीषा मोरे आदी उपस्थित होते.

मुंबई पुणे, ठाणे या शहरांमध्ये समूह पुनर्विकास योजनेद्वारे योजनाबद्ध गृहनिर्मिती

 मुंबई पुणे, ठाणे या शहरांमध्ये समूह पुनर्विकास योजनेद्वारे योजनाबद्ध गृहनिर्मिती

 'म्हाडा'ने गेल्या दीड वर्षात १३ सोडतींच्या माध्यमातून सुमारे ३० हजार घरे उपलब्ध करून दिली आहेत, ही कौतुकास्पद बाब असल्याचे ते म्हणाले. रखडलेले गृहनिर्माण प्रकल्प मार्गी लागावेत व झोपडपट्टी पुनर्विकास व्हावा यासाठी शासन सर्वतोपरी प्रयत्न करीत आहे. या माध्यमातूनही मोठ्या प्रमाणात गृहसाठा उपलब्ध होणार आहे. मुंबई पुणे, ठाणे या शहरांमध्ये समूह पुनर्विकास योजनेद्वारे योजनाबद्ध गृहनिर्मिती करण्यासाठी शासनातर्फे प्रयत्न केले जात असल्याचे श्री. शिंदे यांनी सांगितले. पुणे येथे देखील समूह पुनर्विकास योजना राबवण्याचे सूतोवाच श्री. शिंदे यांनी केले.

म्हाडा'च्या माध्यमातून दोन वर्षात एक लाख घरे उभारणार

 'म्हाडा'च्या माध्यमातून दोन वर्षात एक लाख घरे उभारणार

- उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे

म्हाडा पुणे मंडळातर्फे ३६६२ सदनिकांच्या विक्रीसाठी संगणकीय सोडत उत्साहात

 

मुंबई, दि. २९ :- सर्वसामान्यांच्या गृहस्वप्नपूर्तीसाठी राज्य शासन कटीबद्ध असून येत्या दोन वर्षात म्हाडाच्या माध्यमातून सुमारे एक लाख घरांच्या उभारणीचे सर्वतोपरी प्रयत्न केले जात आहे. या उद्दिष्टपूर्तीसाठी राज्याचे गृहनिर्माण धोरण लवकरच जाहीर करण्यात येणार आहे, असे प्रतिपादन उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी केले.

पुणे गृहनिर्माण व क्षेत्रविकास मंडळातर्फे (म्हाडाचा घटक) पुणे, पिंपरी-चिंचवड व पीएमआरडीएसह सोलापूर जिल्ह्यातील विविध गृहनिर्माण योजनेतील ३,६६२ सदनिकांच्या विक्रीकरिता संगणकीय सोडत उपमुख्यमंत्र्यांच्या हस्ते व उपमुख्यमंत्री तथा पुणे पालकमंत्री अजित पवार, गृहनिर्माण राज्यमंत्री डॉ. पंकज भोयर, म्हाडा पुणे मंडळाचे सभापती शिवाजीराव आढळराव पाटील, 'म्हाडा'चे उपाध्यक्ष तथा मुख्य कार्यकारी अधिकारी संजीव जयस्वाल यांच्या प्रमुख उपस्थितीत दूरदृश्य प्रणालीद्वारे काढण्यात आली. यावेळी श्री. शिंदे बोलत होते.

विविध योजनांच्या माध्यमातून परवडणाऱ्या घरांची निर्मिती

उपमुख्यमंत्री श्री. शिंदे म्हणाले की, या गृहनिर्माण धोरणानुसार सर्वसामान्य नागरिक, काम करणाऱ्या महिला, विद्यार्थी, ज्येष्ठ नागरिक यांच्यासाठी ठिकठिकाणी वसतिगृह उभारले जाणार आहेत.  म्हाडा पुणे मंडळाच्या ३६६२ सदनिकांच्या विक्रीसाठी आयोजित सोडतीसाठी अनामत रकमेसह ७१,६४२ अर्ज प्राप्त झाले आहेत. अर्जदारांनी महाराष्ट्र गृहनिर्माण व क्षेत्र विकास प्राधिकरणावर (म्हाडा) दाखवलेला हा विश्वास आहे. अर्जदारांचा हाच विश्वास सार्थ ठरवण्यासाठी घरांच्या गुणवत्ता व सोडतीच्या पारदर्शकतेमध्ये कुठेही तडजोड न करता सोडतीतील विजेत्या अर्जदारांना तात्काळ सदनिकांचा ताबा देण्यात यावा. महाराष्ट्र शासन विविध योजनांच्या माध्यमातून परवडणाऱ्या घरांची निर्मिती करीत आहे.

मुख्यमंत्री सहाय्यता निधीतून वैद्यकीय सहाय्यता मिळविणे होणार अधिक सोपे

 मुख्यमंत्री सहाय्यता निधीतून 

वैद्यकीय सहाय्यता मिळविणे होणार अधिक सोपे

आजारांचे पुनर्विलोकन, अर्थसहाय्याची नव्याने निश्चिती, रुग्णालय संलग्नीकरण निकष ठरविण्याकरिता समिती

मुंबई दि. २९ : मुख्यमंत्री सहाय्यता निधीतून वैद्यकीय सहाय्यता मिळण्याकरिता आजारांचे पुनर्विलोकन करणे, आजारांकरिता देण्यात येणाऱ्या अर्थसहाय्याची रक्कम नव्याने निश्चित करणे व रुग्णालय संलग्नीकरणासाठी निकष ठरविण्याकरिता शिफारशी करण्याबाबत समिती गठीत आली आहे. याबाबत शासननिर्णय काढण्यात आला असल्याची माहिती मुख्यमंत्री सहाय्यता निधी कक्षाचे प्रमुख रामेश्वर नाईक यांनी दिली.

या समितीमध्ये संचालक, वैद्यकीय शिक्षण व संशोधन संचालनालय (मुंबई) हे अध्यक्ष असतील. तसेच, आरोग्य संचालनालय (मुंबई) चे संचालक, आयुष संचालनालय (मुंबई) चे संचालक,  सर ज.जी रुग्णालय समूहाचे अधिष्ठाता, लोकमान्य टिळक स्मारक रुग्णालय (सायन) चे अधिष्ठाता, मुख्यमंत्री यांचे सल्लागार डॉ. आनंद बंग,  वैद्यकीय शिक्षण व संशोधन संचालनालय (मुंबई) चे माजी संचालक डॉ. प्रवीण शिनगारे,  वैद्यकीय शिक्षण व संशोधन संचालनालय (मुंबई) यांचे माजी संचालक डॉ. तात्याराव लहाने,  एशियन कॅन्सर इन्स्टिट्यूटचे संचालक डॉ. रमाकांत देशपांडे, डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर वैद्यकीय प्रतिष्ठान ( छत्रपती संभाजीनगर) चे सचिव डॉ. अश्विनीकुमार तुपकरी, के.ई.एम रुग्णालय (मुंबई) चे माजी अधिष्ठाता डॉ. अविनाश सुपे, टाटा मेमोरियल सेंटर (परळ, मुंबई ) चे  संचालक अकॅडमी डॉ. श्रीपाद बनावली, कौशल्य धर्मादाय रुग्णालय (ठाणे) चे संचालक डॉ. संजय ओक, बॉम्बे हॉस्पिटल ( मुंबई), नेफरोलॉजी विभागचे प्राध्यापक व विभाग प्रमुख डॉ. बिच्छू श्रीरंग, पी.डी. हिंदुजा रुग्णालय (मुंबई) चे चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर डॉ. जॉय चक्रवर्ती, नायर हॉस्पिटल (मुंबई) मधील हृदयविकार विभागाचे प्राध्यापक व विभागप्रमुख डॉ. अजय चौरसिया, बॉम्बे हॉस्पिटल (मुंबई) च्या कन्सल्टंट फिजिशियन अँड इंटेसिविस्ट डॉ. गौतम भन्साळी, नॅशनल कॅन्सर इन्स्टिट्यूट (नागपूर) चे वैद्यकीय संचालक डॉ. आनंद पाठक,  दीनानाथ मंगेशकर रुग्णालय (पुणे) यांच्या हॉस्पिटल मॅनेजमेंट कमिटीचे सचिव डॉ. माधव भट हे सदस्य म्हणून कार्यरत राहतील. तसेच, मुख्यमंत्री कार्यालयातील मुख्यमंत्री सहायता निधी कक्षाचे कक्ष अधिकारी हे सदस्य सचिव म्हणून काम पाहतील.

मुख्यमंत्री सहाय्यता निधीमधून मदत मिळण्याकरिता सध्या अस्तित्वात असलेल्या २० आजारांपैकी इतर शासकीय योजनेत समाविष्ट असलेल्या आजारांचे पुनर्विलोकन करणे तसेच सहाय्यता मिळण्याकरिता नवीन आजार  समाविष्ट करण्याबाबत शिफारस करणे, रस्ते अपघात वगळून इतर अपघात प्रकरणामध्ये घ्यावयाच्या कागदपत्रांची निश्चिती करणे, मुख्यमंत्री सहाय्यता निधीमधून मदत मिळण्याकरिता आजारांना देण्यात येणाऱ्या अर्थसहाय्यांच्या रकमांचे पुनर्विलोकन (समीक्षण) करुन अनुज्ञेय रक्कम (मंजूर रक्कम) नव्याने निर्धारीत करण्याची शिफारस करणे, मुख्यमंत्री सहाय्यता निधीकरिता रुग्णालय संलग्नीकरणासाठी (Empaneled) रुग्णालयाच्या तपासणीचे महात्मा ज्योतिराव फुले जन आरोग्य योजना, केंद्र-राज्य सरकारच्या वैद्यकीय उपचाराबाबत असलेल्या इतर योजनांच्या धर्तीवर निकष ठरविणेबाबत शिफारस करणे याकरिता ही समिती गठीत करण्यात आल्याचे मुख्यमंत्री सहाय्यता निधी कक्षाचे प्रमुख श्री. नाईक यांनी सांगितले.

मुख्यमंत्री सहाय्यता निधी कक्षाने वैद्यकीय उपचाराबाबत वेळोवेळी विविध विषयांच्या अनुषंगाने विचारणा केल्यास ही समिती त्या विषयांबाबत शिफारस सादर करेल.

000

 

दूध व्यवसायाच्या विकासासाठी उपाययोजना कराव्यात

 दूध व्यवसायाच्या विकासासाठी उपाययोजना कराव्यात

-         मंत्री अतुल सावे

          मुंबई, दि.29 : दूध व्यवसाय हा भारतीय कृषी क्षेत्राचा एक महत्त्वाचा घटक आहे. दूध व्यवसायाच्या संकलन, प्रक्रिया व विक्री या तीन महत्त्वाच्या क्रिया आहेत. त्यापैकी दूध संकलन केंद्र ही पहिली पायरी असून, दूध प्रक्रिया क्रेंद्र व दूध उत्पादक यांच्यातील दुवा ठरते. यातून बेरोजगार युवकांसाठी रोजगाराच्या संधी उपलब्ध होतात. दूध योजना केंद्रचालक यांच्या मागण्यांबाबत तसेच व्यवसायाच्या विकासासाठी उपाययोजना कराव्यात, असे दुग्ध व्यवसाय विकास मंत्री अतुल सावे यांनी निर्देश दिले.

            मंत्रालयात मंत्री श्री. सावे यांच्या अध्यक्षतेखाली बृहन्मुंबई दूध योजना केंद्रचालक वेल्फेअर असोसिएशन व महाराष्ट्र दूध वितरक सेना यांच्या मागण्यांबाबत बैठक घेण्यात आली. त्यावेळी  मंत्री श्री.सावे बोलत होते.

            मंत्री श्री.सावे म्हणाले,की दूध व्यवसायाच्या विस्ताराने ग्रामीण अर्थव्यवस्थेला चालना मिळते. त्यामुळे या क्षेत्राचा विकास महत्त्वाचा आहे. दूध व्यवसायाच्या सशक्तीकरणासाठी आणि त्यात काम करणाऱ्यांना अधिक चांगल्या सुविधा मिळवून देण्यासाठी शासन कटीबद्ध आहे.

 या बैठकीत दूध वितरक, केंद्रचालक व राज्यातील दुग्धशाळांमधील कर्मचाऱ्यांच्या समस्यांसंदर्भातही चर्चा करण्यात आली. या समस्या निराकरणासाठी योग्य उपाययोजना कराव्यात, असेही मंत्री श्री. सावे यांनी सांगितले.

             या बैठकीस दुग्ध व्यवसाय विकास विभागाचे सचिव डॉ. रामास्वामी एन., विभागातील वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित होते.

0000

महापारेषणच्या वार्षिक दैनंदिनी व प्लॅनर-2025 चे प्रकाशन

 महापारेषणच्या वार्षिक दैनंदिनी व प्लॅनर-2025 चे प्रकाशन

 

मुंबई, दि. 29 : महाराष्ट्र राज्य विद्युत पारेषण कंपनीच्या वार्षिक दैनंदिनी, प्लॅनर-2025 व सेवाभरती विनियम पुस्तकाचे प्रकाशन महापारेषणचे अध्यक्ष व व्यवस्थापकीय संचालक डॉ. संजीव कुमार यांच्या हस्ते झाले.

यावेळी महापारेषणचे संचालक (प्रकल्प) अविनाश निंबाळकर, संचालक (मानव संसाधन) सुगत गमरे, मुख्य अभियंता सुनील सूर्यवंशी, किशोर गरुड, भूषण बल्लाळ, कंपनी सचिव विनीता श्रीवाणी, मुख्य महाव्यवस्थापक (माहिती तंत्रज्ञान) नागसेन वानखेडे, महाव्यवस्थापक (मानव संसाधन) राजू गायकवाड, महाव्यवस्थापक (मानव संसाधन) मंगेश शिंदे, मुख्य औद्योगिक संबंध अधिकारी भरत पाटील, उपमुख्य सुरक्षा व अंमलबजावणी अधिकारी किशोर पाटील, प्रशांत गोरडे, उपमहाव्यवस्थापक (मानव संसाधन)  नितीन कांबळे, अभय रोही, शिष्टाचार अधिकारी सतीश जाधव, जनसंपर्क अधिकारी डॉ. मिलिंद आवताडे, श्रीमती रेणुका नाटके उपस्थित होते.

याप्रसंगी महापारेषण कंपनीच्या ब्लॉग व लिंक्डइन या सोशल मीडियाचे अनावरणही डॉ. संजीव कुमार यांनी केले. विनाअपघात सेवा बजावल्याबद्दल संजय भगत व कमलेश यादव यांचा सत्कार करण्यात आला. प्रास्ताविक व आभार जनसंपर्क अधिकारी डॉ. मिलिंद आवताडे यांनी केले.

महापारेषणचा जनसंपर्क विभाग आघाडीवर

महापारेषण-2025 च्या दैनंदिनी व दिनदर्शिकेला पब्लिक रिलेशन्स कौन्सिल ऑफ इंडियाच्या वतीने सर्वोत्कृष्ट तीन पुरस्कार मिळाले. तसेच पब्लिक रिलेशन्स सोसायटी ऑफ इंडियाच्या वतीने महापारेषणच्या जनसंपर्क विभागाला सर्वोत्कृष्ट सोशल मीडिया ॲन्ड पीआर व भारतरत्न अटलबिहारी वाजपेयी राष्ट्रीय जागृती अभियान हा विशेष पुरस्कार मिळाला आहे. यावर्षी महापारेषणच्या जनसंपर्क विभागाने कंपनीचा स्वतंत्र https://mahatransco.blogspot.com/ ब्लॉग सुरु केला आहे. नोकरभरतीच्या जाहिराती व अपडेट माहितीसाठी https://www.linkedin.com/in/maha-transco/ हा लिंक्डइन प्लॅटफॉर्मही सुरू केला आहे. वेबसाईटसह एक्स, फेसबुक, इन्स्टाग्राम, थ्रेडस, युट्यूब, टेलिग्राम चॅनेलसह सर्वाधिक सोशल मीडियावर असणारी महापारेषण ही पहिली कंपनी ठरली आहे. महापारेषणचा स्वतंत्र पॉडकास्ट चॅनेलही लवकरच सुरू होणार आहे.