राज्यातील सर्व शासकीय इमारतींचे विहित मुदतीत सौरऊर्जेद्वारे विद्युतीकरण करावे

 राज्यातील सर्व शासकीय इमारतींचे

विहित मुदतीत सौरऊर्जेद्वारे विद्युतीकरण करावे

- उपमुख्यमंत्री अजित पवार

 

             मुंबई दि.२९ : प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यांनी केलेल्या आवाहनानुसार व केंद्र शासनाच्या 'पीएम सूर्यघर मुफ्त बिजली योजने'अंतर्गत दिलेल्या मार्गदर्शक सूचनेनुसार राज्यांमधील सर्व शासकीय इमारतींचे १५ डिसेंबर २०२५ पूर्वी सौरऊर्जेद्वारे विद्युतीकरण करण्याचे उद्दिष्ट ठेवण्यात आले आहे. त्या अनुषंगाने राज्यातील सर्व शासकीय इमारतींचे सौर ऊर्जेद्वारे विद्युतीकरण करणे आवश्यक असून शासनाच्या १०० दिवसांच्या कार्यक्रमांतर्गत हा एक महत्त्वाचा उपक्रम आहे. त्याप्रमाणे सर्व शासकीय इमारतींचे विहित मुदतीत सौरऊर्जेद्वारे विद्युतीकरण करावे असे निर्देश उपमुख्यमंत्री तथा वित्त व नियोजन मंत्री अजित पवार यांनी दिले.

            राज्यातील शासकीय इमारतींचे सौर ऊर्जेद्वारे विद्युतीकरण करण्यासंदर्भात उपमुख्यमंत्री श्री.पवार यांच्या अध्यक्षतेखाली त्यांच्या मंत्रालयातील समिती कक्षात बैठक झाली.

             उपमुख्यमंत्री श्री.पवार म्हणाले, आतापर्यंत राज्यातील ११५७ शासकीय इमारतींवर सौर रूफटॉप प्रकल्प कार्यान्वित करण्यात आले आहेत. तथापि उर्वरित ३३२ शासकीय इमारतींवर हे प्रकल्प तातडीने कार्यान्वित करावे. याबाबत दर तीन महिन्यांनी बैठक घेऊन आढावा घेण्यात येईल. महाऊर्जा विभागाने इमारतीवर ज्या दिवशी पॅनल बसवले त्याच दिवशी विद्युत मीटर सुरू करण्याच्या सूचना त्यांनी दिल्या.या योजनेअंतर्गत होत असलेली कामे अधिक गुणवत्तापूर्ण आणि दर्जेदार झाली पाहिजेत असे निर्देशही त्यांनी दिले.

             यावेळी जिल्हा नियोजन विभागामार्फत पुणे जिल्ह्यातील शासकीय इमारतींवर कार्यान्वित होत असलेल्या सौर प्रकल्पांचा आढावा घेण्यात आला. प्रलंबित प्रकल्पांसाठी जिल्हा नियोजन समिती मधून यासाठी तातडीने निधी देण्याचे निर्देशही उपमुख्यमंत्री तथा पुणे जिल्ह्याचे पालकमंत्री श्री. पवार यांनी यावेळी दिले.

               या बैठकीस नियोजन विभागाचे अपर मुख्य सचिव व विकास आयुक्त डॉ.राजगोपाल देवरा,वित्त विभागाचे अपर मुख्य सचिव ओमप्रकाश गुप्ता, ऊर्जा विभागाच्या अपर मुख्य सचिव तथा महाऊर्जाच्या महासंचालक श्रीमती आभा शुक्ला, महाऊर्जाचे अतिरिक्त महासंचालक डॉ.त्रिगुण कुलकर्णी, पुण्याचे जिल्हाधिकारी जितेंद्र डूडी (दूरदृश्य संवाद प्रणाली द्वारे) व ऊर्जा, वित्त विभागाचे सर्व संबंधित अधिकारी उपस्थित होते.