अत्यल्प खर्चात,हार्ट सर्जरी पासुन अन्य सुविधा

 

मनुष्यबळाचे त्रैमासिक विवरणपत्र ३१ जानेवारीपर्यंत सादर करण्याचे आवाहन मी

 मनुष्यबळाचे त्रैमासिक विवरणपत्र

३१ जानेवारीपर्यंत सादर करण्याचे आवाहन

 

मुंबई, दि ०९ : केंद्र व राज्य शासन, अंगिकृत उद्योग, महामंडळे, महापालिका, तसेच २५ किंवा त्यापेक्षा जास्त कामगार असलेल्या सर्व खाजगी क्षेत्रातील आस्थापनांना मनुष्यबळाचे त्रैमासिक विवरणपत्र (ER-I) सादर करण्याचे आवाहन अ.मु. पवार, सहायक आयुक्त, जिल्हा कौशल्य विकास, रोजगार व उद्योजकता मार्गदर्शन केंद्र, मुंबई शहर यांनी केले आहे.

कायद्यानुसार, सर्व नियोक्त्यांनी दर तिमाही अखेर (मार्च, जून, सप्टेंबर, डिसेंबर) मनुष्यबळाची माहिती ३० दिवसांच्या आत सादर करणे बंधनकारक आहे. विवरणपत्र सादर करण्याची अंतिम तारीख ३१ जानेवारी २०२५आहे. 

विवरणपत्र सादर करण्याची प्रक्रिया : 

·         सदर विवरणपत्र महास्वयम वेब पोर्टलवर (https://rojgar.mahaswaym.gov.in) ऑनलाईन सादर करणे आवश्यक आहे. 

·         नियोक्त्यांनी पोर्टलच्या “एम्प्लॉयर (List a Job)” टॅबवर जाऊन आपले युजर आयडी व पासवर्ड वापरून लॉगइन करावे. 

·         ER-I रिपोर्ट पर्यायावर क्लिक करून त्रैमासिक विवरण ऑनलाईन सादर करावे. 

 

ज्या नियोक्त्यांनी अद्याप महास्वयम पोर्टलवर नोंदणी केलेली नाही, त्यांनी तत्काळ पोर्टलवर नोंदणी करून आपल्या आस्थापनेची माहिती भरावी. अधिक माहिती किंवा तांत्रिक अडचणीसाठी mumbaicity.employment@gmail.com या ईमेलवर संपर्क साधावा. हे विवरणपत्र ऑफलाईन स्वीकारले जाणार नाही, याची कृपया नोंद घ्यावी.

देशभरातील आयआयटी, आयआयएम, राष्ट्रीय विधी विद्यापीठ आणि इतर खाजगी विद्यापीठांमधून शिक्षण घेणाऱ्या छात्र

 छात्र संसदेच्या विद्यार्थ्यांनी घेतली मंत्री अतुल सावे यांची भेट

 

         मुंबई, दि. 9 : देशभरातील आयआयटी, आयआयएम, राष्ट्रीय विधी विद्यापीठ आणि इतर खाजगी विद्यापीठांमधून शिक्षण घेणाऱ्या छात्र संसदेच्या विद्यार्थ्यांनी इतर मागास बहुजन कल्याण, दुग्ध विकास, अपारंपरिक ऊर्जा मंत्री अतुल सावे यांची मुंबईत भेट घेऊन विविध विषयांवर संवाद साधला.

             यावेळी मंत्री श्री.सावे यांनी विद्यार्थ्यांच्या मनातील कल्पना, त्यांचे प्रश्न जाणून घेतले व त्यांना उज्ज्वल भविष्यासाठी शुभेच्छा देवून ते म्हणाले, युवा पिढी हे राष्ट्राचे भवितव्य आहे, त्यांच्यातील जिज्ञासेला वाव देऊन त्यांच्यातील कौशल्य आणि गुणांना समृद्ध केले पाहिजे.यासाठी आपले सरकार सदैव प्रयत्नशील आहे. अपारंपरिक ऊर्जा या खात्याबद्दल विद्यार्थ्यांनी विचारलेल्या प्रश्नांवर मंत्री श्री.सावे यांनी उत्तरे दिली व विद्यार्थ्यांशी मनमोकळा संवाद साधला.

जिल्ह्यांतून होणार 9 ड्रोनचे उड्डाणड्रोन प्रणालीमुळे सागरी सुरक्षा होणार भक्कम

 ड्रोन प्रणालीमुळे सागरी सुरक्षा होणार भक्कम

- मत्स्यव्यवसाय व बंदर विकास मंत्री नितेश राणे

मुंबई, दि. 9 : राज्यातील सागरी क्षेत्रात होणारी अवैध मासेमारी तसेच घुसखोरी रोखण्यासाठी ड्रोनद्वारे देखरेख विशेष प्रणाली सुरु करण्यात आली आहे. या ड्रोन प्रणालीमुळे राज्यातील 7 जिल्ह्यातील 9 सागर किनाऱ्यांची सुरक्षा आणखी मजबूत होणार असल्याचे मत्स्यव्यवसाय व बंदर विकास मंत्री नितेश राणे यांनी सांगितले. मत्स्य आयुक्त कार्यालयात आयोजित कार्यक्रमात मत्स्यव्यवसाय मंत्री श्री. राणे यांच्या हस्ते ड्रोन देखरेख प्रणालीचे उद्घाटन करण्यात आले. त्यावेळी ते बोलत होते.

मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे आणि उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांच्या मार्गदर्शनाखाली विभागाचा पहिला 100 दिवसांचा आराखडा तयार केला असल्याचे सांगून मंत्री श्री. राणे म्हणाले की, ड्रोन यंत्रणा कार्यान्वित झाल्यानंतर राज्याच्या 720 किलोमिटर लांबीच्या सागरी किनाऱ्यावरून राज्याच्या 12 मैल सागरी हद्दीपर्यंत बेकायदा मासेमारी करणाऱ्या अवैध नौकांवर ड्रोन कॅमेऱ्याद्वारे नजर ठेवली जाणार आहे. अशा अनधिकृत नौकांची माहिती घेऊन त्यांच्यावर कायदेशीर कारवाई करण्यासाठी ड्रोन वेब सोल्युशन्स स्ट्रिमिंगचा पुरावा म्हणून वापर केला जाणार आहे. त्यामुळे अवैध मासेमारीला चाप बसणार आहे. ड्रोन यंत्रणेमुळे राज्यातील सागरीक्षेत्र हे कॅमेऱ्याच्या नियंत्रणात येणार आहे. त्यामुळे अवैध मासेमारीला आळा घालणे शक्य होणार आहे.

 श्री. राणे म्हणाले, बाहेरून येणाऱ्या ट्रॉलर्स, मोठ्या बोटी, यामुळे स्थानिक मच्छीमारांचे मोठे नुकसान होते. स्थानिकाच्या उत्पन्नात घट होऊन कायदा व सुव्यवस्थेचा प्रश्नही निर्माण होतो. त्यावर नियंत्रण मिळावे, जरब बसावी यासाठी आधुनिक तंत्र प्रणालीच्या माध्यमातून सकारात्मक पाऊल उचलण्याच्या दृष्टीने मत्स्य व्यवसाय विभागाने ड्रोन च्या माध्यमातून  पहिले पाऊल टाकले आहे. ड्रोन हे सागरी पोलीस विभागाशी समन्वय साधून वापरण्यात येणार असल्याने सागरी सुरक्षा बळकट होण्यास मदत होणार आहे. ड्रोनचा वेग जास्त असल्याने एकाचवेळी अधिक क्षेत्र ड्रोनच्या देखरेखाली येणार आहे. एका दिवसात 120 सागरी मैलाचे सर्वेक्षण करण्यात येईल. तसेच एका दिवसात सहा तास सर्वेक्षण करणे बंधनकारक असेल. ड्रोनमधून प्राप्त झालेली माहिती संबंधित जिल्हा कार्यालयात उपलब्ध करून दिली जाईल. मेक इन इंडिया अंतर्गत हे ड्रोन विकसित करण्यात आले आहे. या माध्यमातून समुद्रात होणाऱ्या हालचालींवर लक्ष ठेवण्यात येणार असून अवैधरित्या मासेमारी करणाऱ्यावर कारवाई करून जास्तीत जास्त दंड आकारला जाणार आहे. या ड्रोनच्या माध्यमातून छायाचित्रे उपलब्ध होणार आहेत. हे सर्व  पुरावे विभागास प्राप्त होऊन कारवाई करण्यास गती मिळणार असल्याचे मंत्री श्री. राणे यांनी सांगितले.

 केंद्र व राज्य सरकारच्या मत्स्य व्यवसाय कायद्याची प्रभावी अंमलबजावणी करण्यात येणार असल्याचेही मंत्री श्री.राणे यांनी सांगितले. समुद्रकिनारा लाभलेल्या राज्यापैकी ड्रोनद्वारे देखरेख प्रणाली विकसित करणारे महाराष्ट्र हे पहिले राज्य असल्याचेही त्यांनी नमूद केले.

यावेळी ड्रोनद्वारे देखरेख प्रणालीचे प्रात्यक्षिक झाले. यासाठी मत्स्य आयुक्त कार्यालय येथे कंट्रोल रूम उभारण्यात आला आहे.

7 जिल्ह्यांतून होणार 9 ड्रोनचे उड्डाण

पालघर जिल्ह्यातील शिरगाव, ठाणे जिल्ह्यातील उत्तन, मुंबई उपनगर जिल्ह्यातील गोराई, मुंबई शहर जिल्ह्यामधील ससून गोदी, रायगड जिल्ह्यातील रेवदंडा, श्रीवर्धन, रत्नागिरी जिल्ह्यातील मिरकरवाडा, साखरी नाटे तर सिंधुदुर्ग जिल्ह्यातील देवगड या नऊ समुद्रकिनाऱ्यावरून 9 ड्रोन उडवले गेली.

यावेळी आमदार मनीषा कायंदे, कृषी व पदुम विभागाचे सचिव रामास्वामी एन, मत्स्यव्यवसाय आयुक्त पंकज कुमार, सागरी सुरक्षा पोलीस उपायुक्त अश्विनी पाटील, मत्स्य व्यवसाय उपायुक्त दिपाली बनकर, यासह सात ठिकाणी उपस्थित असलेले मत्स्य व्यवसाय विभागाचे अधिकारी दूरदृश्य संवाद प्रणालीद्वारे उपस्थित होते.

नागरिकांचे जीवनमान उंचावण्यासाठी शहरांच्या विकासाचे उद्दिष्ट ठेवावेमी

 नागरिकांचे जीवनमान उंचावण्यासाठी 

शहरांच्या विकासाचे उद्दिष्ट ठेवावे

- मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस

नगरविकास विभागाच्या १०० दिवसांच्या कामांचे सादरीकरण

 

            मुंबई, दि. ९ - राज्यातील ४२३ शहरांमधील नागरिकांचे जीवनमान उंचावण्यासाठी या शहरांमध्ये सर्व अत्यावश्यक आणि दर्जेदार सोयी सुविधा उपलब्ध करून त्यांचा सर्वांगीण विकास करण्याचे उद्दिष्ट ठेवावे, असे निर्देश मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी दिले.

नगरविकास विभागामार्फत येत्या १०० दिवसात करावयाची कामे आणि उपाययोजनांबाबत मुख्यमंत्री श्री.फडणवीस यांच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या बैठकीत सादरीकरणाद्वारे चर्चा करण्यात आली. उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे, माहिती तंत्रज्ञान मंत्री आशिष शेलार, मृद व जलसंधारण मंत्री संजय राठोड, कामगार मंत्री ॲड.आकाश फुंडकर, वित्त व नियोजन राज्यमंत्री आशिष जयस्वाल, मृद व जलसंधारण राज्यमंत्री इंद्रनील नाईक, नगरविकास राज्यमंत्री माधुरी मिसाळ, मुख्य सचिव सुजाता सौनिक, मुख्यमंत्र्यांचे अपर मुख्य सचिव विकास खारगे, प्रधान सचिव अश्विनी भिडे, सचिव डॉ.श्रीकर परदेशी, वित्त विभागाचे अपर मुख्य सचिव ओ.पी.गुप्ता, नियोजन विभागाचे अपर मुख्य सचिव राजगोपाल देवरा, उपमुख्यमंत्री कार्यालयाचे प्रधान सचिव नवीन सोना, नगरविकास -२ विभागाचे प्रधान सचिव डॉ. के.एच.गोविंदराज आदी उपस्थित होते.

मुख्यमंत्री श्री. फडणवीस म्हणाले की, राज्यात शहरीकरण झपाट्याने वाढत आहे. तथापि नागरिकांचे जीवनमान उंचावण्यासाठी दर्जेदार सोयी सुविधा उपलब्ध करून देणे आवश्यक आहे. या शहरांच्या विकासासाठी निधी उपलब्ध करून देताना घनकचरा आणि सांडपाणी व्यवस्थापन करणे बंधनकारक करावे. सर्व नगरपरिषदांमधील मालमत्तांचे जीआयएस प्रणाली आधारित कर निर्धारणामध्ये सुधारणा करताना नियोजन करून तो दीडपटीपेक्षा अधिक होणार नाही, याची दक्षता घ्यावी, अशा सूचना त्यांनी केल्या. शहरातील सांडपाण्यावर प्रक्रिया करून त्याच्या पुनर्वापराचे पारदर्शी धोरण ठरवा, असेही त्यांनी सांगितले.

उपमुख्यमंत्री श्री.शिंदे म्हणाले, नागरिकांना सोयी सुविधा देताना त्यावर कर आकारला जातो. तथापि, हा कर अनेक वर्षांनंतर सुधारित केला तर नागरिकांवर त्याचा अधिक बोजा पडतो. यासाठी त्यामध्ये नियमित परंतु अल्पवृद्धी करावी, जेणेकरून तो भरणे नागरिकांना शक्य होईल.

            प्रधान सचिव डॉ.गोविंदराज यांनी सादरीकरणाद्वारे विभागाच्या १०० दिवसांच्या नियोजनाबाबत माहिती दिली. यानुसार शहरांच्या शाश्वत विकासासाठी धोरण निश्चिती, नागरी स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या आर्थिक बळकटीकरणासाठी नाविन्यपूर्ण उपाययोजना, प्रशासकीय सुधारणा आणि बळकटीकरण, ई-गव्हर्नन्स प्रकल्पांना चालना, तसेच नागरी स्थानिक स्वराज्य संस्थांचे कर उत्पन्न वाढविण्यासाठी उपाययोजना करण्यात येणार असल्याचे त्यांनी सांगितले.

0000

असंघटित कामगारांना योजनांचा लाभ देण्यासाठी आराखडा तयार करावा

 असंघटित कामगारांना योजनांचा लाभ देण्यासाठी आराखडा तयार करावा

- मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस

 

मुंबई, दि. ९ : केंद्र शासनाच्या ई श्रम पोर्टलवर नोंदीत असलेल्या विविध क्षेत्रातील व्यवसाय निहाय वर्गीकरणानुसार असंघटित कामगारांना केंद्र व राज्य शासनाच्या योजनांचा लाभ मिळावा, यासाठी  एकत्रितपणे आराखडा सादर करण्याचे निर्देश मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी आज दिले.

मुख्यमंत्री श्री. फडणवीस यांनी कामगार विभागाचा आढावा घेऊन येत्या 100 दिवसांत करावयाच्या कामांसंदर्भात सूचना केल्या.यावेळी उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे, कामगार मंत्री ॲड.आकाश फुंडकर, मृद व जलसंधारण मंत्री संजय राठोड, राज्यमंत्री आशिष जैस्वाल, इंद्रनील नाईक, मुख्य सचिव सुजाता सौनिक, मुख्यमंत्री कार्यालयाचे अपर मुख्य सचिव विकास खारगे, प्रधान सचिव अश्विनी भिडे, सचिव श्रीकर परदेशी,  यांच्यासह विविध विभागाचे अपर मुख्य सचिव, प्रधान सचिव व सचिव उपस्थित होते.

मुख्यमंत्री श्री. फडणवीस म्हणाले की, कामगारांसाठी सध्या असलेल्या ईएसआय रुग्णालयांचे बळकटीकरण करून चांगल्या सेवा देण्यात याव्यात. तसेच कुशल मनुष्यबळासाठी कामगारांना प्रशिक्षण देण्यासाठी आयटीआयच्या माध्यमातून प्रशिक्षण कार्यक्रम आखावा. असंघटित क्षेत्रातील कामगारांसाठीच्या योजना भविष्यातही  सुरू राहतील याची दक्षता घ्यावी.

सध्या राज्यात सुमारे दीड कोटी नोंदीत कामगार आहेत. या कामगारांबरोबर इतरही क्षेत्रातील असंघटित कामगारांसाठी विविध योजना एकाच प्लॅटफॉर्मवर आणण्यात याव्यात. उद्योग व नियामक यांच्यात वेगवान समन्वय साधण्यासाठी ‘बॉयलर मॅन्युफॅक्चरिंग मॅनेजमेंट सिस्टीम’ प्रणाली ही ऑनलाईन सेवा सुरू करावी, अशा सूचना यावेळी देण्यात आल्या.

कामगार विभागाच्या प्रधान सचिव आय.ए. कुंदन यांनी विभागाचे सादरीकरण करून येत्या १०० दिवसांत करण्यात येणाऱ्या कामांची माहिती दिली.

बैठकीतील मुद्दे

- विविध अंमलबजावणी यंत्रणांकडून उपकर जमा करण्यासाठी सेस पोर्टल तयार करणार

- बांधकाम कामगारांसाठी सुधारित योजना राबविणार

- रिएक्टर वापराबाबत नवीन प्रारुप नियम तयार करणार

- महाराष्ट्र खासगी सुरक्षा रक्षक अधिनियमात सुधारणा करणार

- औद्योगिक न्यायाधिकरण नियमांचा प्रस्ताव तयार करणार

- केंद्र शासनाच्या नवीन कामगार संहितेची अंमलबजावणी

- कुशल मनुष्यबळासाठी आयटीआयच्या सहाय्याने प्रशिक्षण केंद्राची स्थापना

०००

आगामी शंभर दिवसात पावसाळ्यापूर्वी करावयाच्या कामांना प्राधान्य द्यावे

 आगामी शंभर दिवसात पावसाळ्यापूर्वी करावयाच्या 

कामांना प्राधान्य द्यावे

- मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस

 

            मुंबई, दि. ९ : राज्यातील  मृद व जलसंधारणांतर्गत माथा ते पायथा तत्त्वावर पाणलोटाचा विकास करावा तसेच जलयुक्त शिवार अभियान ३.०, तलाव दुरुस्ती योजना यासह विभागातंर्गत राबविण्यात येणा-या नाविन्यपूर्ण उपक्रमातंर्गत, आगामी शंभर दिवसात पावसाळ्यापूर्वी करावयाच्या कामांना प्राधान्य देण्याच्या सूचना मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी केल्या.

    मंत्रालयात मृद व जलसंधारण विभागाच्या पुढील १०० दिवस आराखड्याच्या अनुषंगाने आयोजित बैठकीत मुख्यमंत्री श्री. फडणवीस बोलत होते. बैठकीला उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे,  मृद व जलसंधारण मंत्री संजय राठोड, राज्यमंत्री इंद्रनील नाईक, मुख्य सचिव सुजाता सौनिक, मुख्य सचिव (वित्त) विभाग ओ.पी.गुप्ता, मुख्यमंत्री कार्यालयाचे अपर मुख्य सचिव विकास खारगे, अपर मुख्य सचिव (नियोजन) राजगोपाल देवरा, प्रधान सचिव अश्विनी भिडे, सचिव डॉ. श्रीकर परदेशी, मृद व जलसंधारण विभागाचे सचिव गणेश पाटील यावेळी उपस्थित होते.

     मुख्यमंत्री श्री.फडणवीस म्हणाले की, प्रधानमंत्री कृषी सिंचन योजना, जलयुक्त शिवार अभियान, गाळमुक्त धरण व गाळयुक्त शिवार योजना, आदर्शगाव योजना, नवीन जलसंधारण प्रकल्पांची उभारणी व प्रगतीपथावरील प्रकल्प, पूर्ण झालेले प्रकल्पांचे परीक्षण व दुरुस्ती, माजी मालगुजरी तलावांचे पुनरूज्जीवन व दुरुस्ती कार्यक्रम या योजनांमध्ये प्रत्यक्ष सुरू असलेल्या कामांना गती द्यावी. भविष्यकालीन योजनांचे प्रस्ताव तातडीने शासनाकडे सादर करून त्याला मान्यता घ्यावी. राज्यातील सिंचन क्षेत्र वाढविण्यावर भर देवून त्यासाठी योग्य ते नियोजन करा, विभागातील प्रलंबित कामांचा जलद निपटारा करा, पदभरती, विभागातील  उपलब्ध मनुष्यबळाच्या कार्यक्षमतेत वाढ करण्यासाठी प्रशिक्षणांचे आयोजन करावे, असे निर्देश मुख्यमंत्री श्री. फडणवीस यांनी दिले.

गाळ काढण्याची कामे मार्च पूर्वी पूर्ण करावी : उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे

उपमुख्यमंत्री श्री. शिंदे म्हणाले की, राज्यातील गाळमुक्त धरण व गाळयुक्त शिवार अंतर्गत धरणातील गाळ काढून तोच गाळ शेतीसाठी वापरण्याच्या कामांना प्राधान्य देवून मार्च पर्यंत ही कामे तातडीने पूर्ण करावी. बऱ्याच ठिकाणी गाळ काढल्यानंतर धरणांची पाणी साठवण्याची क्षमता वाढत आहे तरी आतापासून ही कामे गतीने केल्यास मार्च अखेर मोठ्या प्रमाणात राज्यातील धरणातील गाळ काढण्याची कामे पूर्ण होतील अशा सूचना उपमुख्यमंत्री श्री.शिंदे यांनी केल्या.