योग साधना सह भारतीय नृत्य

 

मा.पंतप्रधान यांनी केदारनाथ येथे घेतले दर्शन

राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरणाच्या प्रभावी अंमलबजावणीचे मूल्यमापन करावे

 राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरणाच्या 

प्रभावी अंमलबजावणीचे मूल्यमापन करावे

- उच्च व तंत्रशिक्षण मंत्री चंद्रकांतदादा पाटील

 

मुंबई, दि. 8 :- राज्यात राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरणाची (एनईपी) प्रभावी अंमलबजावणी करण्यात येत आहे. याबाबत महाविद्यालय आणि विद्यापीठांचे एनईपी अंमलबजावणी संदर्भात मूल्यमापन करावे,असे उच्च व तंत्र शिक्षण मंत्री चंद्रकांत दादा पाटील यांनी सांगितले.

श्रीमती नाथीबाई दामोदर ठाकरसी महिला विद्यापीठ मुंबई, चर्चगेट येथे आज राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरण अंमलबजावणी संदर्भात गठीत केलेल्या सुकाणू समितीची बैठक आयोजित करण्यात आली होती या बैठकीत मंत्री श्री. पाटील बोलत होते.

या बैठकीला उच्च व तंत्र शिक्षण विभागाचे अपर मुख्य सचिव वेणूगोपाल रेड्डी,मुंबई विद्यापीठाचे कुलगुरू डॉ.रवींद्र कुलकर्णी, एसएनडीटी विद्यापीठाच्या कुलगुरू प्रा.उज्ज्वला चक्रदेव, उच्च शिक्षण संचालक डॉ.शैलेंद्र देवळाणकर, तंत्रशिक्षण संचालक डॉ.विनोद मोहितकर, राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरण  राज्य सुकाणू समितीचे अध्यक्ष डॉ.नितीन करमळकर, सदस्य अनिल राव व संबंधित अधिकारी  उपस्थित होते.

मंत्री श्री. पाटील म्हणाले की, नवीन शैक्षणिक धोरणासंदर्भात विद्यार्थी, पालक आणि प्राध्यापक यांच्यात अधिकाधिक संवाद वाढवावा. ज्या महाविद्यालयामध्ये, विद्यापीठात नवीन शैक्षणिक धोरणाची प्रभावी अंमलबजावणी करत आहेत असे महाविद्यालय आणि विद्यापीठ निवडून त्यांच्या कार्यपद्धतीचा एकत्रित अहवाल तयार करावा. त्यामुळे राज्यातील शैक्षणिक संस्थांना राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरणाच्या अंमलबजावणीसाठी येणाऱ्या अडचणीवर हा अहवाल मार्गदर्शक ठरेल. तसेच  सुकाणू समितीच्या अभ्यास गटाने राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरण अंमलबजावणी संदर्भातील सविस्तर अहवाल शासनाकडे सादर करावा तसेच विद्यापीठ अनुदान आयोगाकडून येणाऱ्या सूचना संदर्भात राज्याचा अहवाल तयार करून आयोगाला कळवावे, अशा सूचनाही मंत्री. श्री. पाटील यांनी यावेळी  दिल्या.

००००

महिलांसाठी भारतातील पहिल्या फिरत्या स्नानगृहाचे उद्घाटन

 महिलांसाठी भारतातील पहिल्या फिरत्या स्नानगृहाचे उद्घाटन

 

मुंबई,  दि. 8  : कौशल्य विकास मंत्री मंगल प्रभात लोढा आणि आमदार अतुल भातखळकर यांच्या उपस्थितीत आज कांदिवली पूर्व येथे महिलांसाठी भारतातील पहिल्या अत्याधुनिक आणि उच्च दर्जाच्या फिरत्या स्नानगृहाचे उद्घाटन करण्यात आले. कांदिवली पूर्व येथील हनुमान नगर येथे स्नानगृह उद्घाटन कार्यक्रम संपन्न झाला.

मंत्री श्री. लोढा यांच्या संकल्पनेतून आणि मुंबई उपनगर जिल्ह्याच्या जिल्हा नियोजन समितीच्या माध्यमातून स्नानगृहांची निर्मिती करण्यात आली आहे. झोपडपट्टीमधील भगिनींना स्नानगृहांचा अतिशय फायदा होणार असून, यामुळे स्वच्छ भारत घडवण्याच्या दृष्टीने आपण एक पाऊल पुढे जात आहोत, असे मंत्री श्री. लोढा यांनी यावेळी सांगितले. कांदिवली विधानसभा क्षेत्रात १२ तासांसाठी हे फिरते स्नानगृह महिलांना वापरासाठी सुरू राहील.

मंत्री श्री. लोढा म्हणाले, "झोपडपट्टीमध्ये राहणाऱ्या महिलांसाठी स्नानगृहाची समस्या अतिशय त्रासदायक ठरते, हे आम्ही जाणतो. तो त्रास कमी करण्यासाठीच आम्ही जिल्हा नियोजन समितीमार्फत भारतात फिरत्या स्नानगृहाचा पहिला प्रकल्प राबवला आहे.

मुंबई उपनगर जिल्ह्याचे पालकमंत्री असताना मंगल प्रभात लोढा यांनी महिलांसाठी फिरते स्नानगृह असावे यासाठी कार्य सुरू केले होते. त्यांच्या संकल्पनेप्रमाणे एका बसमध्ये अत्याधुनिक आणि उच्च दर्जाच्या सुविधा असलेले स्नानगृह उभारण्यात आले. या बसमध्ये एकूण ५ स्नानगृहे आहेत, शॉवर आहेत, २१०० लिटर इतकी पाण्याची क्षमता आहे, बेसिन आणि इतर आवश्यक सुविधा आहेत. विशेष म्हणजे या बसमध्ये महिलांना आपले कपडे वाळवण्यासाठी २ ड्रायर मशीन सुद्धा उपलब्ध करून देण्यात आल्या आहेत. विद्युत पुरवठ्यासाठी येथे जनरेटर्सचा वापर करण्यात येणार आहे.

पाण्याचा आणि वेळेचा अपव्यय टाळण्यासाठी तसेच योग्य नियोजनातून सर्वांना स्नानगृहाचा वापर करण्याची संधी मिळावी यासाठी या स्नानगृहात महिला कर्मचारी सुद्धा नियुक्त करण्यात येणार आहेत.

****

जीआयएस तंत्रज्ञानावर आधा,रित ई - मोजणी राज्यात लागू

 पी एम किसान नोंदणीकृत शेतकऱ्यांचे ओळख क्रमांक मुख्यमंत्री श्री. फडणवीस म्हणाले, राज्यातील जमीन मोजणीसाठी जीआयएस तंत्रज्ञानावर आधारित ई - मोजणी राज्यात लागू करण्यात येणार आहेजीआयएस तंत्रज्ञानावर आधारित ई - मोजणी राज्यात लागू करण्यात येणार आहे. पासपोर्ट कार्यालयाप्रमाणे भूमी अभिलेख विभागातील सर्व सेवा नागरिकांना उपलब्ध करून देण्यासाठी  प्रथम टप्प्यात 30 कार्यालयांमध्ये भू प्रमाण केंद्र सुरू करण्यात येणार आहे. राज्यातील ग्रामीण भागातील वडिलोपार्जित जमिनीवर स्थायिक असलेल्या लोकांना आता त्यांच्या जमिनीचे स्वामीत्व अर्थात मालमत्ता कार्ड मिळावे यासाठी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यांनी महत्वपूर्ण स्वामीत्व योजना जाहीर केली आहे. या योजनेअंतर्गत गावातील मिळकतींचे ड्रोन द्वारे जीआयएस सर्वेक्षण व गावठाण भूमापन करण्यात येणार आहे. पी एम किसान नोंदणीकृत शेतकऱ्यांचे ओळख क्रमांक तयार करण्यात येणार आहेत.

वर्ग दोन ची जमीन वर्ग एक,, वाळूधोरण

  वाळू सहज उपलब्ध होण्यासाठी  सुलभ वाळू धोरण आणण्यात येईल. लवकरच भूसंपादन प्रक्रिया ऑनलाईन करण्यात येणार असून यासाठी पोर्टल तयार करण्यात येणार आहे. रेडी रेकनरचे दर पीडीएफ स्वरुपात राहते मात्र हे दर आता गाव निहाय, प्लॉट निहाय मिळविता येणार आहे. वर्ग २ ची जमीन वर्ग १ करण्यासाठी अधिमूल्य व कार्यपद्धती निश्चित करण्यासाठी नियम बनविण्याची कार्यवाही करण्यात येणार आहे. महसूल विभागातील चार कॅडरची संपूर्ण माहिती पोर्टलवर आणण्यात येणार असून महसूल अधिकाऱ्यांसाठी मॅन्युअल तयार करण्यात येणार आहे. केंद्राच्या ‘अभिनव पहल’ या पोर्टलमध्ये राज्यातील अधिकाऱ्यांच्या चांगल्या प्रॅक्टिस टाकण्यात येत आहे. नवीन जिल्हा करताना प्रशासकीय यंत्रणा यापूर्वीच तयार करावी. संपूर्ण यंत्रणेला अतिरिक्त स्वरूपात तयार करून ठेवावे असेही मुख्यमंत्री श्री. फडणवीस यांनी यावेळी सांगितले.

आपले सरकार सेवा पोर्टलद्वारे दिल्या जाणाऱ्या सेवांमध्ये वाढ करावी

 आपले सरकार सेवा पोर्टलद्वारे दिल्या जाणाऱ्या सेवांमध्ये वाढ करावी

- मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस

 

मुंबई, दि. ८ : राज्यातील नागरिकांना आवश्यक त्या सेवा सुलभतेने उपलब्ध होण्याच्या दृष्टीने आपले सरकार सेवा पोर्टलद्वारे सद्यस्थितीत ५३६ ऑनलाईन सेवा दिल्या जात आहेत, त्याचा नागरिकांना व्यापक प्रमाणात उपयोग होत आहे. या पार्श्वभूमीवर या ऑनलाईन सेवांमध्ये वाढ करण्याचे निर्देश मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी संबंधितांना आज दिले.

सह्याद्री अतिथिगृह येथे आयोजित राज्य सेवा हक्क आयोगाच्या आढावा बैठकीत मुख्यमंत्री श्री.फडणवीस यांनी संबंधितांना निर्देशित केले.

मुख्यमंत्री श्री.फडणवीस यांनी  सांगितले की, गतिमान पारदर्शक कार्यपद्धतीच्या दृष्टीने लोकांना उपयुक्त ठरत असलेल्या आपले सरकार सेवा पोर्टल द्वारे ऑनलाईन सुविधा उपलब्ध करुन देणारे महाराष्ट्र हे पहिले राज्य होते. या पार्श्वभूमीवर या पोर्टल वरील ऑनलाईन सेवांची संख्या वाढवण्याचे मुख्यमंत्र्यांनी सूचित केले. तसेच अधिक सक्रियतेने आणि सुलभरित्या व्यापक स्वरुपात या पोर्टलद्वारे नागरिकांना जास्तीत जास्त प्रमाणात ऑनलाईन सेवा उपलब्ध होतील यादृष्टीने नियोजन करण्याचे ही निर्देश यावेळी संबंधितांना  दिले.

राज्य सेवा हक्क मुख्य आयुक्त मनुकुमार श्रीवास्तव यांनी यावेळी महाराष्ट्र राज्य  सेवा हक्क आयोगाच्या कार्यपद्धती बाबत तसेच भविष्यकालीन योजनांबाबत सविस्तर माहिती दिली.

बैठकीस, राज्याच्या मुख्य सचिव सुजाता सौनिक, मुख्यमंत्र्यांचे अपर मुख्य सचिव विकास खारगे, सचिव डॉ.श्रीकर परदेशी, महसूल विभागाचे अपर मुख्य सचिव राजेशकुमार , वित्त विभागाचे अपर मुख्य सचिव ओ.पी.गुप्ता, नियोजन विभागाचे अपर मुख्य सचिव राजगोपाल देवरा, सामान्य प्रशासन विभागाच्या प्रधान सचिव व्ही.राधा, ग्रामविकास विभागाचे प्रधान सचिव एकनाथ डवले, यांच्यासह संबंधित विविध विभागांचे वरिष्ठ अधिकारी , राज्यातील सर्व राज्य सेवा हक्क आयुक्त आणि संबंधित उपस्थित होते.