वाळू सहज उपलब्ध होण्यासाठी सुलभ वाळू धोरण आणण्यात येईल. लवकरच भूसंपादन प्रक्रिया ऑनलाईन करण्यात येणार असून यासाठी पोर्टल तयार करण्यात येणार आहे. रेडी रेकनरचे दर पीडीएफ स्वरुपात राहते मात्र हे दर आता गाव निहाय, प्लॉट निहाय मिळविता येणार आहे. वर्ग २ ची जमीन वर्ग १ करण्यासाठी अधिमूल्य व कार्यपद्धती निश्चित करण्यासाठी नियम बनविण्याची कार्यवाही करण्यात येणार आहे. महसूल विभागातील चार कॅडरची संपूर्ण माहिती पोर्टलवर आणण्यात येणार असून महसूल अधिकाऱ्यांसाठी मॅन्युअल तयार करण्यात येणार आहे. केंद्राच्या ‘अभिनव पहल’ या पोर्टलमध्ये राज्यातील अधिकाऱ्यांच्या चांगल्या प्रॅक्टिस टाकण्यात येत आहे. नवीन जिल्हा करताना प्रशासकीय यंत्रणा यापूर्वीच तयार करावी. संपूर्ण यंत्रणेला अतिरिक्त स्वरूपात तयार करून ठेवावे असेही मुख्यमंत्री श्री. फडणवीस यांनी यावेळी सांगितले.
No comments:
Post a Comment