गणेशोत्सवादरम्यान कोकणात जाणाऱ्या मार्गावर जड वाहतूक बंद - मुकम

 गणेशोत्सवादरम्यान कोकणात जाणाऱ्या मार्गावर जड वाहतूक बंद

- सार्वजनिक बांधकाम मंत्री रविंद्र चव्हाण

मुंबई, दि.५ : गणेशोत्सवासाठी मोठ्या संख्येने भाविक कोकणात जातात, या पार्श्वभूमीवर कोकणात जाणा-या मार्गावर वाहतूक सुरुळीत राहण्यासाठी जड वाहतूक बंद ठेवण्यात येणार असल्याची माहिती सार्वजनिक बांधकाम मंत्री (सार्वजनिक उपक्रम वगळून) रविंद्र चव्हाण यांनी आज या संदर्भात मंत्रालयात आयोजित पत्रकार परिषदेत दिली.

मंत्री श्री. चव्हाण म्हणाले की, गणपतीसाठी  मोठ्या संख्येने कोकणवासी आपल्या गावाकडे जातात, त्यामुळे या काळात या मार्गांवर वाहतूकीचे प्रमाण अधिक असते, हे लक्षात घेऊन सार्वजनिक बांधकाम विभागाच्यावतीने या ठिकाणी पर्यायी  मार्गांचे काम करण्यात आले आहे, जेणेकरुन पर्यायी मार्गावरुन ही वाढीव वाहतूक सहजतेने ये जा करु शकेल. तसेच या काळात कोकणात जाणा-या गाड्यांसाठी गणेशोत्सवानिमित्त दि. १९ सप्टेंबर पर्यंत टोलमाफी करण्यात आल्याची माहिती यावेळी दिली.   मुंबई गोवा महामार्गाचे  काम बीओटी तत्वावर असून या महामार्गावरील १४ ठिकाणी  पुलांचे काम अद्याप पूर्ण झालेले नाही,  त्यामुळे या ठिकाणी सर्व्हीस रोडचा वापर करण्यात अडचण येत असल्याने या ठिकाणी रहदारीची समस्या निर्माण होते, राष्ट्रीय महामार्ग प्राधिकरणाकडून या महामार्गावरिल प्रलंबित कामे सुव्यवस्थितरित्या गतीने पूर्ण  केली जावी,  यासाठी सार्वजनिक बांधकाम विभागामार्फत वेळोवेळी पाहणी करुन त्याबाबत नियंत्रण ठेवल्या जात आहे. या ठिकाणी पुलाचे काम प्रलंबित असल्याने प्रामुख्याने अ़डचण होत असल्याचे सांगून मंत्री श्री. चव्हाण यांनी  सुरळितरित्या  वाहतूक  करणे  शक्य  होण्यासाठी  कंत्राटदारांनी दर्जेदार काम करणे आवश्यक असल्याचे सांगितले.

गणेशोत्सवानिमित्त गणपती आरती  ॲपची निर्मिती

            गणेशोत्सवात सर्वत्र भक्तीमय उल्हासाचे वातावरण असते, या निमित्ताने विविध आरती एकत्रितपणे उपलब्ध करुन देण्याच्या दृष्टीने ॲप सुरु करण्यात येत असून ravindrchavan.com या युआरएलवर  सर्व आरतीचे व्हीडीओ, ऑडीओ  उपलब्ध करुन देण्यात येत असल्याची माहिती ही मंत्री श्री. चव्हाण यांनी यावेळी दिली.

गणेशोत्सवात कोकणासह संपूर्ण महाराष्ट्रात  सर्वत्र गणपतीचे आगमन मोठ्या जल्लोषात केली जाते. यामध्ये दहा दिवस विविध आरती, भक्तीगीतांच्याद्वारे गणपतीचे पूजन करण्यात येते, यासाठी सहजतेने  या आरती उपलब्ध व्हाव्यात, या उद्देशाने  आरतीचे  व्हीडीओ, ऑडीओंचे  संकलन  करुन  उपलब्ध करुन देण्यात येत आहे.  त्याचसोबत भविष्यात या माध्यमातून कोकणातील गरजू विद्यार्थ्यांना ऑनलाईन पुस्तके उपलब्ध करुन देण्यासारखे  सामाजिक  उपक्रम  राबवण्याचे  नियोजन  असल्याची  माहिती  मंत्री श्री. चव्हाण यांनी यावेळी दिली.

0

 

व्यावसायिक अभ्यासक्रमाच्या प्रवेशासाठी ओबीसी जात वैधता प्रमाणपत्र सादर करण्यास सहा महिन्याची मुदत

  

व्यावसायिक अभ्यासक्रमाच्या प्रवेशासाठी ओबीसी जात वैधता प्रमाणपत्र

 सादर करण्यास सहा महिन्याची मुदत

उच्च व तंत्र शिक्षण मंत्री चंद्रकांत पाटील यांची माहिती

 

मुंबई, दि.५ : सन २०२४-२५ या वर्षामधील विविध शैक्षणिक संस्थांमधील प्रवेशासाठी (अभियांत्रिकी, वैद्यकीय आणि इतर व्यावसायिक अभ्यासक्रमांसहित) इतर मागास वर्ग (ओबीसी) प्रवर्गाचे जात प्रमाणपत्र प्राप्त झालेल्या उमेदवारांना सद्य:स्थितीत जात वैधता प्रमाणपत्र सादर  करण्यास सहा महिन्यांची मुदत देण्यात आली आहे. अशी माहिती उच्च व तंत्र शिक्षण मंत्री चंद्रकांत पाटील यांनी दिली.

मंत्री श्री. पाटील म्हणाले, राज्यातील विविध अभ्यासक्रमांच्या  प्रवेशासाठी जात वैधता प्रमाणपत्र सादर करावे लागते. इतर मागास वर्ग (ओबीसी) प्रवर्गाचे जात प्रमाणपत्र प्राप्त विद्यार्थ्यांना जात वैधता प्रमाणपत्र मिळण्यास अडचणी येत आहेत. याबाबत  विद्यार्थी,पालक, सामाजिक संघटना यांच्या तक्रारी प्राप्त झाल्या होत्या.त्या अनुषंगाने  विद्यार्थ्यांना दिलासा मिळावा यासाठी हा महत्वपूर्ण निर्णय घेण्यात आला आहे. सामाजिक व शैक्षणिकदृष्ट्या मागासवर्ग (एसईबीसी) प्रवर्गाप्रमाणेच इतर मागास वर्ग (ओबीसी) प्रवर्गातील उमेदवारांकरिता ही मुदत देण्यात आली आहे, असेही मंत्री श्री. पाटील यांनी सांगितले

            सदर प्रवर्गातील उमेदवारांना जात वैधता प्रमाणपत्र सादर करण्याकरिता, प्रवेशासाठी अर्ज करण्याच्या अंतिम दिनांकापासून सहा महिन्यांचा कालावधी देण्यात येत आहे.  सहा महिन्यांच्या कालावधीमध्ये संबंधित उमेदवाराने जात वैधता प्रमाणपत्र सादर करणे बंधनकारक राहील. अन्यथा अशा उमेदवारांचे प्रवेश रद्द होतील व त्याबाबत संबंधित उमेदवार स्वतः जबाबदार राहतील. याबाबतचा  शासन निर्णय जारी करण्यात आला आहे.

मिरा भाईंदर महानगरपालिका क्षेत्रातील सी.सी टीव्हीसाठीच्या “मध्यवर्ती शाळा नियंत्रण कक्षाचे” दूरदूरश्य संवाद प्रणालीद्वारे मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या हस्ते लोकार्पण मिरा-भाईंदर महानगरपालिकेचे अनुकरण इतर महानगरपालिकांनीही करावे

 मिरा भाईंदर महानगरपालिका क्षेत्रातील सी.सी टीव्हीसाठीच्या

“मध्यवर्ती शाळा नियंत्रण कक्षाचे”

दूरदूरश्य संवाद प्रणालीद्वारे मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या हस्ते लोकार्पण

मिरा-भाईंदर महानगरपालिकेचे अनुकरण इतर महानगरपालिकांनीही करावे

- मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे

 

              ठाणे दि.05 (जिमाका ): मिरा-भाईंदर महानगरपालिकेचे अनुकरण इतर महानगरपालिकांनी करावे, असे आवाहन मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी मिरा भाईंदर महानगरपालिका क्षेत्रातील सी.सी टीव्हीसाठीच्या “मध्यवर्ती शाळा नियंत्रण कक्ष” लोकार्पण सोहळ्यात  केले. शिक्षक दिनाचे औचित्य साधून भारतरत्न गानसम्राज्ञी मंगेशकर नाटयगृह येथे या कार्यक्रमाचे आयोजन करण्यात आले होते. दूरदृश्य संवाद प्रणालीद्वारे मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या हस्ते लोकार्पण करण्यात आले.

यावेळी आमदार प्रताप सरनाईक, मिरा-भाईंदर-वसई -विरार शहर पोलीस आयुक्त मधुकर पांडे, अतिरिक्त आयुक्त अनिकेत मानोरकर, शहर अभियंता दीपक खांबित, उपायुक्त कल्पिता पिंपळे, उपायुक्त डॉ. सचिन बांगर, उपायुक्त (मुख्यालय) संजय दोंदे, महापालिका अधिकारी व विद्यार्थी उपस्थित होते.

मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे म्हणाले की, विद्यार्थ्यांना आपण सुरक्षित आहोत असे  वाटणे गरजे आहे. कोणत्याही प्रकारची भिती मनात वाटू नये. सी.सी.टीव्ही लाईव्ह फुटेज पाहता येणार आहे. यामुळे चुकीच्या प्रकाराला आळा बसणार आहे. विद्यार्थ्याची सुरक्षा महत्वाची आहे. शालेय शिक्षण विभागात नियम कडक करण्यात आले आहेत. सर्वांनी सावधगिरीने काम केले पाहिजे. आपले राज्य शिक्षण क्षेत्रात अन्य राज्यांच्या पुढे आहे. शालेय शिक्षणात आपल्या राज्याचे नाव अग्रेसर राहिले पाहिजे. महात्मा ज्योतीबा फुले व सावित्रीबाई फुले यांनी शिक्षणाचा पाया भक्कम केला आहे. महिलांच्या सुरक्षेला प्राधान्य देण्यात आले आहे. शाळेमध्ये कर्मचारी नियुक्ती करताना त्यांची पार्श्वभूमी नीट तपासून  घ्या. शाळांमध्ये शालेय तक्रार पेटी ठेवा. संस्था चालकांनी आपली जबाबदारी व्यवस्थित पार पाडा. अत्याचार करणाऱ्या व्यक्तीवर कठोर कारवाई केली जाईल. “शक्ती” कायदा तयार करुन मंजूरीसाठी केंद्राकडे पाठविला आहे. गुन्हेगाराला कायद्याची भीती वाटली पाहिजे. मुलींच्या सुरक्षेसाठी जे उपाय करणे गरजेचे आहेत ते करीत आहोत. आपण निर्भय-निश्चिंत राहा. सरकार तुमच्या पाठीशी आहे. आज शिक्षक दिन आहे. शिक्षक म्हणजे गुरुजन आहेत. शासनाच्यावतीने आपणाला जे लागेल ते आम्ही देवू. आपल्या शहराचे व देशाचे नाव मोठे करा. महिला पोलिसांनी शाळांमधून नियमित गस्त वाढवायला हवी.

यावेळी प्रास्ताविकात आयुक्त संजय काटकर म्हणाले की, 12 लाख लोकसंख्या असणारे मिरा-भाईंदर महानगर आहे. महानगरपालिकांच्या 36 शाळा आहेत. 10 हजार विद्यार्थी शिक्षण घेत आहेत. मिरा-भाईंदर महानगरपालिका  शाळांमध्ये 200 सी.सी टीव्ही  बसविण्यात आले आहेत. विद्यार्थ्यांना  सर्व सुविधा देण्यात येत आहे. 1 ते 10 वी पर्यंत शिक्षण मोफत आहे. फुटेजची नेहमी तपासणी करणे. चुकीचा प्रकार घडल्यास कठोर कारवाई करण्यात येईल. सी.सी.टीव्ही " बसविण्याची नियम खाजगी शाळांना सुध्दा लागू  आहे. तशा त्यांना सूचना देण्यात आल्या आहेत. मुख्यमंत्री महोदयांच्या निर्देशानुसार व आयुक्त श्री. काटकर यांच्या मार्गदर्शनाखाली हा कक्ष सुरू झाला असून या कक्षाद्वारे विद्यार्थांच्या विशेषतः विद्यार्थिनींच्या सुरक्षितेचा प्रश्न अतिशय संवेदनशीलपणे हाताळण्यासाठी उचलले महत्त्वाचे पाऊल आहे.

अत्याधुनिक सर्व्हर आणि विशेष कार्यप्रणालीयुक्त असा यु.पी.एस. जनरेटर बॅकअप असलेल्या नियंत्रण कक्षात एकाच वेळी साधारण एक हजार सी.सी.टी.व्ही. कॅमेऱ्यांवर नजर ठेवणारी अद्यावत यंत्रणा कार्यान्वित करण्यात आली आहे. या कक्षात संगणक, व्हीडिओ वॉल, सभाकक्ष, एक बॅकअप सर्व्हर, देखरेख ठेवण्यासाठी असलेले अधिकारी व कर्मचारी आणि प्रशस्त वातानुकूलित जागा असलेल्या या कक्षात सद्य:स्थितीत मनपा शाळा यांच्यावर लक्ष केंद्रित केले असून भविष्यात मिरा भाईंदर शहरातील सर्व खाजगी शाळेतील सी.सी.टी.व्ही. कॅमेरे सुद्धा या उपक्रमात समाविष्ट करण्यात येतील. या नियत्रंण कक्षात कार्यरत असलेले पथक मनपा शाळेतील सीसीटीव्ही फुटेज सकाळी सात ते संध्याकाळी पाच वाजेपर्यंत तपासण्याचे व त्याचे जतन करण्याचे काम करतील. मिरा भाईंदर महानगरपालिका शाळेतील विद्यार्थ्यांच्या सुरक्षिततेसाठी उचललेल्या या महत्त्वपूर्ण पावलामुळे भविष्यात घडणाऱ्या अनुचित घटनांवर कायमस्वरूपी आळा बसून हा विषय अतिशय संवेदनशीलपणे हाताळण्यात नक्कीच मदत होणार 

डॉ. झाकीर हुसेन मदरसा आधुनिकीकरण योजनेसाठी 15 सप्टेंबर पर्यंत अर्ज करण्याचे आवाहन

  

डॉ. झाकीर हुसेन मदरसा आधुनिकीकरण योजनेसाठी 

15 सप्टेंबर पर्यंत अर्ज करण्याचे आवाहन

 

मुंबई दि.५ :अल्पसंख्याक विकास विभागामार्फत "डॉ. झाकीर हुसेन मदरसा आधुनिकीकरण योजना" सन २०२४-२५ मध्ये राबविण्यात येत आहे. राज्यातील धर्मादाय आयुक्त अथवा वक्फ बोर्डाकडे नोंदणीकृत व मुंबई शहर जिल्ह्याच्या कार्यक्षेत्रातील मदरसांनी विहित अटी व शर्तीची पूर्तता करुन सन २०२४-२५ या आर्थिक वर्षाकरिता विहित नमुन्यातील अर्जासह परिपुर्ण प्रस्ताव, जिल्हाधिकारी, मुंबई शहर, जुने जकात घर, शहीद भगतसिंग मार्ग, फोर्ट, मुंबई ४००००१ यांचेकडे १५ सप्टेंबर, २०२४  पर्यंत सादर करावेत.

             याबाबतचा अधिक तपशील महाराष्ट्र शासनाच्या https://mdd.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध आहे. मदरसांनी जिल्हाधिकारी कार्यालयाकडे प्रस्ताव सादर करण्याचा अंतिम दिनांक १५ सप्टेंबर, २०२४ आहे. यानंतर प्राप्त होणारे प्रस्ताव स्वीकारले जाणार नाहीत याची नोंद घ्यावी.

            जिल्हाधिकारी कार्यालयाकडून प्राप्त झालेले प्रस्ताव दि.१५ ऑक्टोबरपर्यंत शासनास सादर करतील, अशी माहिती मुंबई शहरचे जिल्हा नियोजन अधिकारी जी.बी.सुपेकर यांनी एका पत्रकाद्वारे दिली आहे.

000000

दत्तात्रय कोकरे/विसंअ

शासनमान्य अल्पसंख्याक शैक्षणिक संस्थांनी अनुदानासाठी 15 सप्टेंबर, 2024 पर्यंत अर्ज करण्याचे आवाहन

 शासनमान्य अल्पसंख्याक शैक्षणिक संस्थांनी अनुदानासाठी

 15 सप्टेंबर, 2024 पर्यंत अर्ज करण्याचे आवाहन

 

मुंबई दि.५ : अल्पसंख्याक विकास विभागामार्फत "धार्मिक अल्पसंख्याक विद्यार्थी बहुल शासनमान्य खाजगी अनुदानित / विना अनुदानित / कायम विना अनुदानित, कनिष्ठ महाविद्यालये, औद्योगिक प्रशिक्षण संस्था, नगरपालिका / नगरपरिषद शाळा व अपंग शाळांमध्ये पायाभूत सोयी सुविधा पुरविण्यासाठी अनुदान योजना - सन २०२४-२५" राबविण्यात येत आहे.इच्छुक शाळांनी जिल्हाधिकारी कार्यालयाकडे प्रस्ताव सादर करण्याचा अंतिम दिनांक १५ सप्टेंबर, २०२४ आहे. यानंतर प्राप्त होणारे प्रस्ताव स्वीकारले जाणार नाहीत याची नोंद घ्यावी.

             सन २०२४-२५ या वर्षासाठी अनुदान मिळवू इच्छिणा-या अल्पसंख्याक बहुल शासनमान्य खाजगी शाळा, अपंग शाळा, नगरपालिका / नगरपरिषद शाळा व औद्योगिक प्रशिक्षण संस्था यांनी विहित अटी व शर्तीची पूर्तता करुन सन २०२४-२५ या आर्थिक वर्षाकरिता विहित नमुन्यातील अर्जासह परिपूर्ण प्रस्ताव, जिल्हाधिकारी, मुंबई शहर, जुने जकात घर, शहीद भगतसिंग मार्ग, फोर्ट, मुंबई ४००००१ यांचेकडे  सादर करावा. योजनेबाबतचा अधिक तपशील महाराष्ट्र शासनाच्या https://mdd.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध आहे.

इच्छुक शाळांनी जिल्हाधिकारी कार्यालयाकडे प्रस्ताव सादर करण्याचा अंतिम दिनांक १५ सप्टेंबर, २०२४ आहे. यानंतर प्राप्त होणारे प्रस्ताव स्वीकारले जाणार नाहीत याची नोंद घ्यावी.

जिल्हाधिकारी कार्यालयाने प्राप्त प्रस्तावांची छाननी करून त्रुटींची पुर्तता करून अंतिमरित्या पात्र प्रस्ताव शासनास प्रस्ताव सादर करण्याचा अंतिम दिनांक प्रस्ताव प्राप्त झाल्यापासून ते दिनांक १५ ऑक्टोबर, २०२४ पर्यंत राहील. अशी माहिती मुंबई शहरचे जिल्हा नियोजन अधिकारी जी.बी.सुपेकर यांनी एका पत्रकाद्वारे दिली आहे.

000000

आंतरराष्ट्रीय सागरी किनारा स्वच्छता दिननिमित्त जुहू येथे किनारा स्वच्छता मोहीम मुखं

 आंतरराष्ट्रीय सागरी किनारा स्वच्छता दिननिमित्त

 जुहू येथे किनारा स्वच्छता मोहीम

 

मुंबई, दि. ५ : नागरिकांमध्ये सागरी प्रदूषणाविषयी जागृती करणे आणि स्वच्छतेचे महत्त्व पटवून देणे या उद्देशाने आंतरराष्ट्रीय सागरी दिनाच्या निमित्ताने मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे, केंद्रीय पर्यावरण मंत्री भूपेंद्र यादव आणि उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांच्या उपस्थितीत जुहू किनाऱ्यावर दि.२१ सप्टेंबर २०२४ रोजी सागरी किनारा स्वच्छता मोहिमेचे आयोजन करण्यात आले आहे. 

केंद्रीय वने, पर्यावरण आणि वातावरणीय बदल मंत्रालयाच्या वतीने महाराष्ट्र शासनाच्या संयुक्त विद्यमाने या स्वच्छता मोहिमेचे आयोजन करण्यात आले आहे. या मोहिमेमध्ये लोकप्रतिनिधी, विद्यार्थी, युवा संघटना, राष्ट्रीय छात्र सेना, सागरी सुरक्षा दल सहभागी होणार आहेत.

तसेच या दिवशी राज्यातील सागरी किनाऱ्यावरील सर्व जिल्ह्यांमध्ये स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या वतीने सागरी किनारा स्वच्छता मोहीम राबवण्यात येणार आहे. 

बांधकाम कामगारांना नोंदणीसह सर्व सुविधा एकाच छताखाली मिळणार कामगार कल्याणकारी मंडळाच्या तालुकास्तरीय सेतु केंद्राचे मुख्यमंत्री शिंदे, उपमुख्यमंत्री फडणवीस यांच्या हस्ते उद्घाटन

 बांधकाम कामगारांना नोंदणीसह सर्व सुविधा एकाच छताखाली मिळणार

कामगार कल्याणकारी मंडळाच्या तालुकास्तरीय सेतु केंद्राचे

मुख्यमंत्री शिंदे, उपमुख्यमंत्री फडणवीस यांच्या हस्ते उद्घाटन

 

मुंबई, दि. ५ : महाराष्ट्र इमारत व इतर बांधकाम कामगार कल्याणकारी मंडळाच्या नोंदणी व नूतनीकरणासह सर्व सुविधा एकाच छताखाली उपलब्ध करून देण्यासाठी राज्यातील तालुकास्तरावर सुरु करण्यात आलेल्या तालुका कामगार सुविधा केंद्रांचे (सेतु) आज मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे, उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या हस्ते, कामगार मंत्री डॉ. सुरेश खाडे यांच्या उपस्थितीत दूरदृश्य संवाद प्रणालीद्वारे उद्घाटन करण्यात आले. याप्रसंगी बांधकाम कामगारांच्या सुविधेकरिता तयार करण्यात आलेल्या माहिती पुस्तिकेचेही प्रकाशन करण्यात आले.

मंत्रिमंडळ बैठकीनंतर समिती सभागृहात झालेल्या समारंभास मंत्री सर्वश्री दादाजी भुसे, संजय राठोड, अतुल सावे, मुख्य सचिव श्रीमती सुजाता सौनिक, कामगार विभागाच्या प्रधान सचिव श्रीमती विनिता वेद-सिंघल, महाराष्ट्र इमारत व इतर बांधकाम कामगार कल्याणगारी मंडळांचे सचिव तथा मुख्य कार्यकारी अधिकारी विवेक कुंभार आदी उपस्थित होते.

प्रधान सचिव श्रीमती वेद-सिंघल यांनी या सेतु केंद्राची माहिती दिली. या सेतु केंद्राद्वारे बांधकाम कामगारांची नोंदणी, नूतनीकरण व लाभ वाटपाचे अर्ज व मूळ कागदपत्रे सादर करता येणार आहेत. त्यांच्या समस्यांचे निराकरण करण्यासाठीही हे केंद्र मदत करणार आहे. मंडळाने आतापर्यंत राज्यात जिल्हास्तरावर ४२ कामगार सुविधा केंद्र स्थापन केली आहेत. या केंद्रांशिवाय आता राज्यातील ३५८ तालुक्यात ही कामगार सुविधा केंद्र सुरु होत आहेत. यामुळे कामगांरासाठी नोंदणी, नूतनीकरण व लाभाच्या अर्जावर सुलभ प्रक्रिया करता येणार आहे. यामुळे कामगारांच्या वेळेत व खर्चात बचत होणार आहे. मंडळाच्या सर्वच सुविधा एकाच छताखाली उपलब्ध होणार आहेत.या केंद्रावर व्यवस्थापक, तीन डेटा एन्ट्री ऑपरेटर व मदतनीस असे पाच जणांचे मनुष्यबळही उपलब्ध करून देण्यात येणार आहे.

००००