राज्यातील द्राक्ष बागायतदारांचे प्रश्न व समस्या केंद्र आणि राज्याच्या समन्वयातून सोडवणार

 

राज्यातील द्राक्ष बागायतदारांचे प्रश्न व समस्या

केंद्र आणि राज्याच्या समन्वयातून सोडवणार

-उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी दिला विश्वास

 

मुंबई, दि. 31 :- द्राक्षापासून तयार होणाऱ्या बेदाणा पिकाचा समावेश कृषीमालाच्या यादीत करण्यासंदर्भात नाबार्डसह अन्य संबंधित यंत्रणांसोबत बैठक घेऊन सकारात्मक निर्णय घेण्यात येईल. बेदाण्यावरील पाच टक्के जीएसटी रद्द व्हावा, यासाठी पूर्वप्रक्रिया पूर्ण करुन केंद्रीय जीएसटी परिषदेला पत्र लिहिण्यात येईल. अवेळी पाऊस, गारपीट, नैसर्गिक आपत्तीमुळे द्राक्षपिकांचे होणारे नुकसान टाळण्यासाठी द्राक्ष व फळबागांनाही प्लास्टीक आच्छादनांसाठी अनुदान मिळावे यासाठी राष्ट्रीय हॉर्टीकल्चर बोर्डाकडे मागणी करण्यात येईल, यासारखे  अनेक निर्णय उपमुख्यमंत्री तथा वित्तमंत्री अजित पवार यांच्या अध्यक्षतेखाली शुक्रवारी (ता.30) मंत्रालयात झालेल्या बैठकीत घेण्यात आले. बैठकीतील निर्णयांच्या अंमलबजावणीच्या दृष्टीने आवश्यक कार्यवाही तात्काळ पूर्ण करण्याचे निर्देश उपमुख्यमंत्र्यांनी बैठकीत संबंधित वरिष्ठ अधिकाऱ्यांना दिले.

या बैठकीला विधानसभेचे उपाध्यक्ष नरहरी झिरवाळ, नियोजन विभागाचे अपर मुख्य सचिव डॉ. राजगोपाल देवरा, वित्त विभागाचे अपर मुख्य सचिव सौरभ विजय, ऊर्जा विभागाच्या अपर मुख्य सचिव आभा शुक्ला, उपमुख्यमंत्र्यांचे प्रधान सचिव तथा राज्य कर आयुक्त आशीष शर्मा, कृषी विभागाच्या सचिव जयश्री भोज, कृषी आयुक्त रविंद्र बिनवडे, महाराष्ट्र राज्य द्राक्ष बागायतदार संघाचे अध्यक्ष कैलास भोसले, राष्ट्रीय द्राक्ष संशोधन केंद्राचे डॉ. अजयकुमार शर्मा, राष्ट्रीय द्राक्ष संशोधन केंद्राचे वैज्ञानिक डॉ. प्रशांत निकुंबे, अपेडाचे उपमहाव्यवस्थापक प्रशांत वाघमारे आदींसह राज्याच्या विविध भागातून आलेले द्राक्ष उत्पादक बागायतदार संघाचे पदाधिकारी, प्रतिनिधी, सदस्य उपस्थित होते.

उपमुख्यमंत्री श्री. पवार म्हणाले की, द्राक्षापासून बेदाणा तयार होताना कुठलीही यांत्रिकी पद्धत वापरली जात नाही. केवळ सूर्यप्रकाशात वाळवून बेदाणा तयार होतो. त्यामुळे बेदाणा प्रक्रियायुक्त पदार्थ नसल्याने हळद आणि गुळाप्रमाणेच त्याचा समावेशही शेतीमाल म्हणून होणे आवश्यक आहे. त्यादृष्टीने नाबार्ड व अन्य संबंधित यंत्रणांची बैठक आयोजित करुन बेदाण्याला शेतीमालाचा दर्जा देण्याचा निर्णय घेण्यात यावा. हा निर्णय झाल्यानंतर बेदाण्याला शेतीमाल म्हणून जीएसटीतून सवलत, अवेळी पाऊस, गारपीट, नैसर्गिक आपत्तीमुळे नुकसान झाल्यास भरपाई, शेतीमाल म्हणून विविध संस्थांकडून मिळणाऱ्या अनुदानाचा लाभ मिळणे सोपे होईल. त्यामुळे बेदाण्याचा समावेश शेतीमालाच्या यादीत करण्याची कार्यवाही तातडीने पूर्ण करण्याचे निर्देश त्यांनी वरिष्ठ अधिकाऱ्यांना दिले. 

बेदाण्यावरील पाच टक्के जीएसटी रद्द करण्याची मागणीसंदर्भात आवश्यक पूर्वप्रक्रिया पूर्ण करुन केंद्रीय जीएसटी कौन्सिलकडे त्यासंबंधीचे पत्र त्यांना पाठविण्यात येईल. तसेच त्याच्या मंजुरीसाठी पाठपुरावा करण्यात येईल. अवेळी पाऊस, गारपीट, नैसर्गिक आपत्तीमुळे द्राक्षपिकांचे होणारे नुकसान टाळण्यासाठी द्राक्षासह फळबागांनाही प्लॅस्टीक आच्छादनांसाठी अनुदान मिळावे यासाठी राष्ट्रीय हॉर्टीकल्चरल बोर्डाला पत्र पाठवण्यात येईल. द्राक्षांसाठीच्या कोल्ड स्टोरेजसाठी सोलार पॅनल अनुदानातून उपलब्ध करुन देण्यासाठी मॅग्नेट प्रकल्पाच्या धर्तीवर काय करता येईल, याचा अहवाल करण्याचे निर्देशही उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी पणन विभागाला दिले. 

नाशिक येथील बेदाणा क्लस्टरसाठी जिल्हा उद्योग केंद्राने घातलेल्या अटी शिथिल करण्याबाबत उद्योग विभागाने त्वरित कार्यवाही करावी, असे निर्देशही उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी दिले. द्राक्षांसाठी अमेरिका व इतर देशांची बाजारपेठ खुली करण्यासाठी अपेडामार्फत प्रयत्न करण्यात येतील. ठिंबक सिंचनाच्या अनुदानासाठी राष्ट्रीय कृषी विकास योजना-प्रति थेंब अधिक पीक (सूक्ष्म सिंचन) आणि मुख्यमंत्री शाश्वत कृषी सिंचन योजनांना अर्थ संकल्पामध्ये केलेल्या तरतुदीनुसार निधी उपलब्ध करून देण्यात येईल. केंद्रीय वाणिज्य मंत्री पियुष गोयल यांच्या उपस्थितीत मुंबईत बैठक आयोजित करुन केंद्रस्तरावरील  द्राक्षबायातदरांचे प्रश्न सोडविले जातील. द्राक्षपिकासाठी वीज सवलत, विमा संरक्षण, विविध संस्थांचे अनुदान आदी मागण्यांसंदर्भात केंद्र व राज्याच्या संबंधीत यंत्रणांच्या माध्यमातून मार्ग काढण्यात येईल, असा विश्वासही उपमुख्यमंत्र्यांनी बैठकीत राज्यातील द्राक्ष बागायतदारांना दिला.   

पर्यटनच्या नवीन धोरणातून रोजगार निर्मितीसह विविध क्षेत्राची होणार भरभराट

 पर्यटनच्या नवीन धोरणातून रोजगार निर्मितीसह विविध क्षेत्राची होणार भरभराट

- पर्यटन मंत्री गिरीश महाजन

  

नागपूर दि.31 : राज्य शासनाच्या नवीन पर्यटन धोरणाच्या माध्यमातून महाराष्ट्राचे पर्यटन क्षेत्र उंच भरारी घेण्यासाठी सज्ज असून या क्षेत्रात उद्योजकांनी मोठ्या प्रमाणात गुंतवणूक करण्याचे आवाहन राज्याचे पर्यटन मंत्री गिरीश महाजन यांनी आज केले.

खासदार औद्योगिक महोत्सव अंतर्गत असोसिएशन फॉर इंडस्ट्रीयल डेव्हलपमेंट तर्फे आयोजित पर्यटन धोरण-2024 अॅडव्हांटेज विदर्भ कॉनक्लेव्हचे आयोजन येथील दक्षिण मेट्रो एअरपोर्ट स्टेशनच्या सभागृहात करण्यात आले होते. त्याप्रसंगी मंत्री गिरीश महाजन मार्गदर्शन करत होते. केंद्रीय रस्ते वाहतूक व महामार्ग मंत्री नितीन गडकरी कार्यक्रमाचे अध्यक्षस्थानी होते. पर्यटन उपसंचालक प्रशांत सवाई, पेंच प्रकल्पाचे क्षेत्र संचालक प्रभुनाथ शुक्ला, असोसिएशनचे पदाधिकारी आशिष काळे व गिरीधर मंत्री उपस्थित होते.

मंत्री गिरीश महाजन म्हणाले, महाराष्ट्राला देशातच नव्हे तर जगातील सर्वोतम पर्यटन स्थळ म्हणून विकसित करायचे आहे. यासाठी सर्वांना सोबत घेवून तसेच प्रत्येक बाबींचा सर्वकष विचार करून राज्यात पर्यटनाला चालना देण्यासाठी नवीन पर्यटन धोरण आणले आहे. यातून राज्यात 1 लाख कोटी गुंतवणुकीची व त्यासोबतच 18 लाख रोजगार निर्मितीची अपेक्षा आहे. यासाठी राज्यात विविध ठिकाणी पर्यटन महोत्सव आयोजित करून पर्यटकांना आकर्षित करण्यात येणार आहे.  विविध परिषदांच्या माध्यमातून गुंतवणूकदारांना गुंतवणुकीसाठी अनुकूल वातावरण निर्माण करण्यात येणार असल्याचे ते म्हणाले.

पर्यटन धोरणातून विविध वित्तीय प्रोत्साहन व पुरस्कार देण्यात येत आहेत. यात भांडवली गुंतवणूक, व्याज अनुदान, विद्युत देयक, स्टँम्प ड्युटी, इको टुरिझम, महिला उद्योजक, ग्रामीण पर्यटन संस्था आदी विविध बाबींवर सुट व प्रोत्साहनपर अनुदान देण्यात येणार आहे. रस्ते व दळणवळणाची साधने पर्यटनवाढीसाठी आवश्यक आहेत.

केंद्रीय मंत्री नितीन गडकरी यांनी देशांतर्गत चांगले रस्ते निर्माण करून पर्यटनाला चालना दिली असल्याचे ते म्हणाले. विदर्भाला निसर्गाचा वरदहस्त लाभला असून येथे मोठ्या प्रमाणात नैसर्गिक पर्यटन स्थळे, गडकिल्ले, पूरातन मंदिरे आणि वने व वन्य पशू पर्यटकांसाठी आकर्षणाचे केंद्र आहेत. विदर्भात पर्यटन वाढीसाठी गुंतवणूक करून सर्वांनी योगदान देण्याचे आवाहन त्यांनी केले.

देशातील सर्वोत्तम पर्यटन धोरण -  केंद्रीय मंत्री नितीन गडकरी

महाराष्ट्राने देशातील सर्वोत्तम पर्यटन धोरण आणल्याबद्दल पर्यटन मंत्री गिरीश महाजन यांचे केंद्रीय मंत्री नितीन गडकरी यांनी अभिनंदन केले. पर्यटनातून विदर्भात समृद्धी व रोजगार निर्माण करण्यासाठी सर्वांनी एकत्रित मिळून अभिनव पद्धतीने नवनवीन कल्पकतेच्या माध्यमातून पर्यटनाचा विकास करण्याची आवश्यकता असल्याचे ते म्हणाले. येणारा काळ पर्यटन उद्योगाचा असून पर्यटन धोरणातील वित्तीय प्रोत्साहनामुळे पर्यटन क्षेत्रातील उद्योजकांसाठी आता ‘स्काय इज द लिमिट’ प्रमाणे अमर्याद संधी उपलब्ध झाल्या आहेत. रिसोर्ट व हॉटेल चालकांनी स्वच्छता व गुणवत्तापूर्ण सेवा आणि त्यासोबतच पार्किंग व पंचतारांकित टॉयलेट उभारण्यास प्राधाण्य द्यावे असेही ते म्हणाले.

कार्यक्रमाला संबंधीत अधिकारी, पर्यटन व हॉटेल क्षेत्रातीत संस्थांचे प्रतिनिधी उपस्थित होते.

00000

 

मंत्री मंगल प्रभात लोढा यांच्या पुढाकाराने राज्यातील महिलांसाठी 'हर घर दुर्गा अभियान' राज्यातील ITI मध्ये घेतला जाणार आत्मसंरक्षणाचा वर्ग

 मंत्री मंगल प्रभात लोढा यांच्या पुढाकाराने राज्यातील महिलांसाठी 'हर घर दुर्गा अभियान'

 

राज्यातील ITI मध्ये घेतला जाणार आत्मसंरक्षणाचा वर्ग

 

मुंबई, दि. 31 : आता 'हर घर दुर्गा' अभियानांतर्गत राज्यातील प्रत्येक शासकीय औद्योगिक संस्थेमध्ये विद्यार्थीनींसाठी आत्मसंरक्षणाचे प्रशिक्षण वर्षभर देण्यात येणार आहे. ज्याप्रमाणे विद्यालयांमध्ये आणि महाविद्यालयांमध्ये शारीरिक शिक्षणाची एक खास तासिका असते, त्याप्रमाणेच मुलींसाठी आत्मसंरक्षण प्रशिक्षणासाठी सुद्धा राखीव तासिका असाव्यात, यासाठी कौशल्य विकास मंत्री मंगल प्रभात लोढा यांनी प्रयत्न सुरु केले होते. त्यातूनच 'हर घर दुर्गा' या अभियानाची संकल्पना उदयास आली. 

 

शारीरिक शिक्षणाप्रमाणेच वर्षभर महिलांसाठी कराटे, जुडो यासारख्या स्वरक्षणाच्या पायाभूत प्रशिक्षणाच्या आठवड्यातून कमीत कमी  2 तासिका घेण्यात येणार असून, त्याद्वारे आपत्कालीन आणि आव्हानात्मक परिस्थितीत सक्षमपणे लढण्याची ताकद महिलांना देण्यात येणार आहे. हे प्रशिक्षण देण्यासाठी स्थानिक परिसरातील स्वयंसेवी संस्थांचे सहकार्य घेण्यात येणार असून, विद्यार्थीनींना नियमित सरावासाठी उद्युक्त करण्यात येणार आहे. याद्वारे मुलींचे शारीरिक बळ वाढेल, त्यांचा आत्मविश्वास वाढेल सोबतच त्यांचे मानसिक स्वास्थ सुद्धा सुधारेल. 

 

याबाबत बोलताना मंत्री लोढा म्हणाले, "राजमाता जिजाऊ आणि पुण्यश्लोक अहिल्याबाई होळकरांच्या पदस्पर्शाने पावन झालेली आपली महाराष्ट्राची भूमी आहे. आजवर दुर्गारूपाने असंख्य महिलांनी या भूमीच्या संरक्षणासाठी, प्रगतीसाठी योगदान दिले. त्या सर्वांना माझा मानाचा मुजरा! आज याच महिलांचा आदर्श डोळ्यासमोर ठेऊन महाराष्ट्रातील घरोघरी अन्यायाविरुद्ध लढणारी दुर्गा असावी, या उद्देशाने 'घर घर दुर्गा अभियान' सुरु करत आहोत. माझे महाराष्ट्रातील विद्यार्थीनींना जाहीर आवाहन आहे की त्यांनी या तासिकांचा पुरेपूर लाभ घ्यावा. 

****

सैनिकी मुलींचे वसतिगृहात तात्पुरत्या स्वरुपात कंत्राटी पध्दतीने अतिरिक्त सहायक अधिक्षिका पद भरती

 सैनिकी मुलींचे वसतिगृहात तात्पुरत्या स्वरुपात

कंत्राटी पध्दतीने अतिरिक्त सहायक अधिक्षिका पद भरती

 

मुंबई, दि.३०: सैनिकी मुलींचे वसतिगृह, कलिना, सांताक्रुझ (पूर्व), मुंबई येथे तात्पुरत्या स्वरुपात कंत्राटी पध्दतीने अतिरिक्त सहायक अधिक्षिका (पदसंख्या -०१) या पदावर नेमणूक करण्यात येणार आहे.

या पदाकरिता पात्रता/अटी : अर्जदार ही युध्द विधवा किंवा सैन्य सेवेत मृत्यू पावलेल्या सैनिकाची पत्नी किंवा माजी सैनिक / आजी सैनिक यांची पत्नी असावी (युध्द विधवेस/विधवेस प्राधान्य).  उमेदवार ही मुंबई उपनगर जिल्हयातील मुलींचे वसतिगृहाचे जवळ राहात असल्यास प्राधान्य. शिक्षण - एस.एस.सी. पास. एम.एस.सी.आय.टी. पास व टायपिंग येणा-यास प्राधान्य. मानधन रु. २४४७७/- दरमहा. अंतिम तारीख : ३१ ऑगस्ट २०२४. मुलाखतीची तारीख : ०२ सप्टेंबर २०२४. तरी इच्छुक व पात्र उमेदवारांनी अर्ज करावेत असे मेजर प्रांजळ जाधव (नि.), जिल्हा सैनिक कल्याण अधिकारी, मुंबई उपनगर यांनी आवाहन केले आहे.

अर्जासोबत युध्द विधवा/विधवा/माजी/आजी सैनिक पत्नी असलेल्या प्रमाणपत्र व शैक्षणिक प्रमाणपत्रांच्या छायांकित प्रती जोडाव्यात. निवड प्रक्रियेमध्ये कोणत्याही प्रकारचे आयत्यावेळी बदल करण्याचे अधिकार राखून ठेवण्यात आले असल्याचे जिल्हा सैनिक कल्याण अधिकारी, मुंबई उपनगर यांनी प्रसिद्धी पत्रकाव्दारे कळविले आहे.

पत्रव्यवहाराचा पत्ता, जिल्हा सैनिक कल्याण कार्यालय, मुंबई उपनगर, व्दारा सैनिकी मुलींचे वसतिगृह, कलिना, डायमंड आवा हॉस्टेलच्या मागे, हंस भुंग्रा मार्ग, सांताक्रुझ (पु.), मुंबई-४०००५५. दुरध्वनी : ०२२-३५०८३७१७

राज्य गणेशोत्सव स्पर्धेचे अर्ज स्वीकारण्यास 5 सप्टेंबरपर्यंत मुदतवाढ

 राज्य गणेशोत्सव स्पर्धेचे अर्ज स्वीकारण्यास 5 सप्टेंबरपर्यंत मुदतवाढ

 

मुंबई, दि. 30 :महाराष्ट्र शासनाच्या पु.ल.देशपांडे महाराष्ट्र कला अकादमी, सांस्कृतिक कार्य विभाग यांच्या वतीने 'महाराष्ट्र राज्य उत्कृष्ट  सार्वजनिक गणेशोत्सव मंडळ स्पर्धा २०२४' चे आयोजन करण्यात आले आहे.  जास्तीत जास्त गणेशोत्सव मंडळांना स्पर्धेत सहभागी होता यावं यासाठी अर्ज स्वीकारण्याची अंतिम तारीख ५ सप्टेंबर २०२४ करण्यात आली आहे. गणेशोत्सव मंडळांनी संपूर्ण भरलेला अर्ज mahotsav.plda@gmail.com या ई-मेल आय. डी. वर पाठवणे आवश्यक आहे.

            स्पर्धेत नोंदणीकृत संस्था किंवा परवानाधारक सार्वजनिक गणेशोत्सव मंडळे सहभागी होऊ शकतात. स्पर्धेचा अर्ज पु.ल. देशपांडे महाराष्ट्र कला अकादमी, मुंबईच्या संकेतस्थळावर उपलब्ध असून स्पर्धा नि:शुल्क आहे. सांस्कृतिक कार्यक्रम, सांस्कृतिक स्पर्धांचे आयोजन, संस्कृतीचे जतन व संवर्धन याकरिता राबविण्यात आलेले उपक्रम, गडकिल्ले यांचे जतन व संवर्धन, राष्ट्रीय व राज्य स्मारके, धार्मिक स्थळे यांविषयी जनजागृकता तसेच जतन व संवर्धन, विविध सामाजिक उपक्रम व कार्ये, पर्यावरणपूरक मूर्ती, पर्यावरणपूरक सजावट ,ध्वनिप्रदू्षण रहित वातावरण,  गणेशभक्तासाठी केलेल्या सोयी सुविधा यांच्या आधारे केलेल्या कार्याचा गौरव व्हावा आणि असेच समाजाभिमुख उपक्रम अधिकाधिक घडावेत म्हणून प्रोत्साहनपर पुरस्कार देण्याचे शासनाचे उद्दिष्ट आहे. याच निकषांच्या आधारे स्पर्धेचे परीक्षण केले जाईल.

७ सप्टेंबरपासून सुरू होणाऱ्या गणेशोत्सवात सर्व जिल्ह्यांच्या जिल्हाधिकारी कार्यालयांनी गठीत केलेली जिल्हास्तरीय समिती या स्पर्धेत सहभागी मंडळे किंवा संस्थांच्या उत्सवस्थळाला भेट देतील आणि जिल्हास्तरीय परीक्षण पूर्ण करतील. मुंबई, मुंबई उपनगर, ठाणे आणि पुणे हे ४ जिल्हे प्रत्येकी ३ आणि हे ४ जिल्हे वगळता अन्य ३२ अशा प्रत्येक जिल्ह्यातून एक यानुसार एकूण ४४ शिफारसी राज्यस्तरीय परीक्षणासाठी स्वीकारल्या जातील.

राज्यस्तरीय परीक्षणात प्रथम तीन विजेत्यांना अनुक्रमे ५ लाख, २.५ लाख आणि १ लाख रुपयांचे पारितोषिक व प्रमाणपत्र देऊन गौरवण्यात येणार आहे. तसेच अन्य जिल्हास्तरीय प्रथम विजेत्यांना रु. २५,०००/- रुपयांचे पारितोषिक व प्रमाणपत्र देऊन गौरवण्यात येणार आहे. या स्पर्धेत अधिकाधिक संख्येने सहभाग नोंदवण्याचे आवाहन शासनातर्फे करण्यात आले आहे. स्पर्धेच्या अधिक माहितीसाठी सर्वांनी आपापल्या जिल्ह्याच्या जिल्हाधिकारी कार्यालयाशी संपर्क साधावा, असे आवाहन करण्यात आले आहे.

नांदगाव नगरपालिकेच्या इमारतीसाठी १० कोटी रुपयांचा निधी देणार

 नांदगाव नगरपालिकेच्या इमारतीसाठी १० कोटी रुपयांचा निधी देणार

- मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे

नांदगाव येथील शिवसृष्टीच्या पहिल्या टप्प्याचे लोकार्पण

 

नाशिक, दि. ३० (जिमाका वृत्तसेवा) : नांदगाव येथील शिवसृष्टीचा उपक्रम कौतुकास्पद आहे. त्यासाठी लागणारा आवश्यक तो निधी उपलब्ध करून दिला जाईल. त्याचबरोबरच नांदगाव नगरपालिकेच्या नवीन इमारतीसाठी १० कोटी रुपयांचा निधी दिला जाईल, अशी ग्वाही मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी दिली.

नांदगाव, जि. नाशिक येथे आमदार सुहास कांदे यांच्या पुढाकाराने प्रादेशिक पर्यटन विकास योजना, सर्वसाधारण जिल्हा वार्षिक योजनेच्या माध्यमातून एक हेक्टर क्षेत्रात शिवसृष्टी प्रकल्प विकसित करण्यात आला आहे. त्याच्या पहिल्या टप्प्याचा लोकार्पण सोहळा येथील कला, वाणिज्य व विज्ञान महाविद्यालय परिसरात झाला. त्यावेळी मुख्यमंत्री श्री. शिंदे बोलत होते. यावेळी जिल्ह्याचे पालकमंत्री दादाजी भुसे, खासदार डॉ. श्रीकांत शिंदे, आमदार किशोर दराडे, आमदार सुहास कांदे, माजी खासदार संजय निरुपम, सामाजिक कार्यकर्त्या अंजुमताई कांदे यांचेसह मान्यवर उपस्थित होते.

मुख्यमंत्री श्री. शिंदे म्हणाले की, छत्रपती शिवाजी महाराज युगपुरुष व ते राज्याची अस्मिता आहेत. भारताचा अभिमान आहेत. ते राज्याची श्रद्धा आहेत. नांदगाव शहरात सर्वात मोठा आणि ऐतिहासिक प्रकल्प उभारण्यासाठी झालेले प्रयत्न कौतुकास्पद आहेत. छत्रपती शिवाजी महाराजांच्या कार्याला शोभेल अशी शिवसृष्टी तयार झाली आहे. ही शिवसृष्टी नांदगाव शहराच्या विकासाचा ऐतिहासिक टप्पा ठरेल.  शिवसृष्टीसाठी आवश्यक निधी उपलब्ध करून दिला जाईल. 

राज्य शासनाने सर्वसामान्यांच्या कल्याणासाठी विविध योजना कार्यान्वित केल्या आहेत. मुख्यमंत्री- माझी लाडकी बहीण योजना सुरू केली. त्याचा महाराष्ट्रातल्या कोट्यवधी बहीणींना लाभ झाला आहे. आगामी काळात या योजनेचा निधी वाढविला जाईल. या योजनेच्या माध्यमातून अर्थव्यवस्थेला चालना मिळेल. युवकांसाठी मुख्यमंत्री युवा कार्य प्रशिक्षण योजना सुरू केली आहे. राज्याला विकासकामातून पुढे नेण्यात येत आहे. मुलींना मोफत शिक्षणाचा निर्णय घेण्यात आल्याचेही मुख्यमंत्री श्री. शिंदे यांनी सांगितले.

आमदार श्री. कांदे म्हणाले की, शिवसृष्टीच्या माध्यमातून नांदगावकरांचे स्वप्न साकारले आहे. दुसऱ्या टप्प्यात शिवसंग्रहालय साकारण्यात येईल. करंजवण पाणीपुरवठा योजना लवकरच कार्यान्वित होणार आहे. त्यासाठी राज्य शासनाने ६०० कोटी रुपयांचा निधी उपलब्ध करून दिला. नांदगावकरिता पाणीपुरवठा योजनाही लवकरच कार्यान्वित होईल, असेही त्यांनी सांगितले. यावेळी बापूसाहेब कवडे यांनीही मनोगत व्यक्त केले.

यावेळी गायक, दिग्दर्शक, संगीतकार अवधून गुप्ते, स्वप्नील बांदोडकर, गायिका वैशाली सामंत यांचा गीतसंगीताचा कार्यक्रम आयोजित करण्यात आला होता. पालकमंत्री दादाजी भुसे यांनी आभार मानले.

शिवसृष्टी प्रकल्पाविषयी

नांदगाव शहरात छत्रपती शिवाजी महाराज यांचे अद्ययावत स्मारक उभारण्याची मागणी आमदार श्री. कांदे यांनी केली होती. त्यानुसार चांदवड- मनमाड- नांदगाव- चाळीसगांव जळगाव रस्ता, राष्ट्रीय महामार्ग क्रमांक ७५३ लगत गट क्रमांक २३/अ/२ मधील सार्वजनिक बांधकाम विभागाच्या मालकीच्या एक हेक्टर जागेत शिवसृष्टी प्रकल्प विकसित करण्यात आला आहे. सद्य:स्थितीत प्रादेशिक पर्यटन विकास योजना, पर्यटन व सांस्कृतिक कार्य विभाग, राज्य शासन तसेच जिल्हा वार्षिक योजनेंतर्गत एकूण चार कामांच्या १२ कोटी रुपये खर्चास प्रशासकीय मान्यता प्राप्त झाली आहे. तसेच तांत्रिक मान्यता व निविदेची कार्यवाही पूर्ण होऊन सात कोटी रुपये रकमेची कामे पूर्ण करण्यात आली आहेत. यात मिनी थिएटर,  ॲम्पी् थिएटर, छत्रपती शिवाजी महाराज यांच्या जीवनावरील प्रेरणादायी प्रसंग, सभोवताली कारंजे आदि व्यवस्था करण्यात आली आहेत.  मुख्यमंत्री श्री. शिंदे यांनी शिवसृष्टीची पाहणी करून समाधान व्यक्त केले.

शासनाची तत्परता… महिलांची सुरक्षितता…!

 शासनाची तत्परता… महिलांची सुरक्षितता…!

  

महिला व मुलींवर अत्याचाराच्या घटनांवर प्रतिबंध आणून सुरक्षिततेसाठी राज्य शासनाच्या गृह विभागाच्या माध्यमातून महिलांच्या सुरक्षेकरिता विविध उपाययोजनांची अंमलबजावणी करीत आहे. राज्यातील सर्व पोलीस आयुक्तालये व पोलीस अधिक्षक स्तरावर, घटक प्रमुख स्तरावर महिला सहाय्य कक्षाची स्थापना करण्यात आली आहे. तसेच सर्व पोलीस ठाणे स्तरावर महिला पोलीस कक्षही स्थापन करण्यात आला आहे. याशिवाय महिला सुरक्षा समित्यांची स्थापना करण्यात आली आहे.

महिलांच्या तक्रारी सोडविण्यासाठी हेल्पलाईन

महिलांनी तक्रार केल्यास तातडीने पोलीस मदत मिळणेसाठी 100, 103, 1091 क्रमांकांच्या हेल्पलाईन जारी करण्यात आल्या आहेत. मुंबई राज्यातील महिलांच्या सुरक्षिततेसाठी हेल्पलाईन क्रमांकांची मदत होत आहे. या हेल्पलाईनमुळे आपत्कालीन परिस्थितीत महिलांना मदत मिळणे शक्य होत आहे.

महिलांवरील अत्याचाराच्या जलद न्यायासाठी जलदगती न्यायालय

   महिलांवरील अत्याचाराच्या गुन्ह्यांसाठी न्यायदान प्रक्रिया जलदगतीने होण्यासाठी कार्यवाही करण्यात येत आहे. त्यासाठी राज्यात 27 विशेष न्यायालये, 86 जलदगती न्यायालये कार्यरत आहेत. अत्याचार व पोस्को कायद्यातंर्गत प्रलंबित प्रकरणे चालवून त्वरित निकाली काढण्यासाठी 20 पोस्को व 12 जलदगती न्यायालयांची स्थापना करण्यात अनैतिक मानवी वाहतूक प्रतिबंध कायद्यांतर्गत एक विशेष न्यायालयदेखील कार्यरत आहे.

कम्युनिटी पोलिसींग उपक्रम

            शाळा व महाविद्यालय परिसरात, गर्दी व निर्जनस्थळी 'दामिनी' पथकांद्वारे रस्ते गस्त, दुचाकी, चार चाकी वाहनांद्वारे पेट्रोलिंग करून गुन्ह्यांना प्रतिबंध केला जात आहे. कम्युनिटी पोलीसींग उपक्रमांतर्गत अल्पवयीन मुलींवर होणारे अत्याचार रोखण्याकरिता 'पोलीस काका' तसेच 'पोलीस दिदी' नेमण्यात आले आहेत. निर्भया पथक, भरोसा सेल यासारखे उपक्रमही राबविण्यात येत आहे. महिला व मुलींच्या अनैतिक व्यापारास प्रतिबंध करण्यासाठी 'अनैतिक मानवी वाहतूक प्रतिबंध समन्वय' कक्षाची स्थापना करण्यात आली आहे. पीडित महिलांच्या समुपदेशनासाठी  124 समुपदेशन केंद्राची स्थापना करण्यात आली आहे. तसेच डायल 112 च्या माध्यमातून तातडीने मदत पुरविण्यात येत आहे.

बलात्काराच्या गुन्ह्यांची निर्गती करण्याचे वाढते प्रमाण

बलात्काराच्या गुन्ह्यांची निर्गती करण्यासाठी आयटीएसएसओ (ITSSO) (Investigation Tracking System for Sexual Offences) पोर्टल कार्यान्वित आहे. या गुन्ह्यांची 60 दिवसात निर्गती करण्याचे प्रमाण वाढले आहे. सन 2020 मध्ये गुन्ह्यांची निर्गती करण्याचे प्रमाण 45.5 टक्के इतके होते, तर सन 2021 मध्ये 57.8, सन 2022 मध्ये 73.02 व सन 2023 मध्ये 91.01 टक्यापर्यंत वाढले आहे. सन 2024 मध्ये 24 जून 2024 पर्यंत 92 टक्के निर्गती करण्याचे प्रमाण आहे. या गुन्ह्यांमध्ये अधिक निर्गती होण्याच्यादृष्टीने या कामाचा वरिष्ठ स्तरावरून नियमित आढावाही घेण्यात येतो. या पोर्टलद्वारे बलात्कार गुन्ह्यांची तपासाची सद्यस्थिती समजते. तपास विहीत वेळेत पूर्ण करणेबाबत उपयुक्त मार्गदर्शन व निरीक्षण करण्यास मदत होते. ही प्रणाली सीसीटीएनएस या कार्यप्रणालीशी जोडल्यामुळे सर्व पोलीस ठाणे एका प्रणालीमध्ये आले आहे. 

मुंबई शहर सुरक्षा प्रकल्प

सार्वजनिक ठिकाणी महिलांवर होणाऱ्या अत्याचाराच्या घटनांवर परिणामकारकरीत्या आळा घालण्याच्या दृष्टीने व त्यांच्या सुरक्षिततेसंदर्भात कायमस्वरूपी उपाययोजना करण्यासाठी 'मुंबई शहर महिला सुरक्षितता पुढाकार योजना' (निर्भया) राबविण्यात येत आहे. या योजनेच्या निधीमध्ये केंद्र व राज्य शासनाचा हिस्सा 60 आणि 40 टक्के असा आहे. या योजनेच्या अंमलबजावणीस केंद्र शासनाने 31 डिसेंबर 2024 पर्यंत मुदतवाढ दिली आहे. योजनेकरीता पोलीस आयुक्त, मुंबई हे अंमलबजावणी यंत्रणा म्हणून कार्य करीत आहे. 

या योजनेंतर्गत गर्दी व संवेदनशील ठिकाण, मागोवा व निराकारण, समाज माध्यमांचा दुरूपयोग करणाऱ्यांचा शोध घेणे, सायबर न्यायवैद्यक व मोबाईल डाटा टर्मिनल विकसित करण्यात येत आहे.

पोलीस दिदी व महिला सुरक्षाविषयक जनजागृती करण्यात येत आहे. मदत व पुनर्विलोकन कक्ष, प्रतिसाद वाहने यांची खरेदीही करण्यात येत आहे.

बेपत्ता मुलींच्या शोधासाठी ‘ऑपरेशन मुस्कान’

शहरात बेपत्ता झालेल्या मुलींची माहिती प्राप्त होताच तात्काळ दखल घेऊन त्वरित प्रभावाने कार्यवाही करण्यात येत आहे. त्यासाठी ऑपरेशन मुस्कान योजना राबविण्यात येत आहे. या योजनेच्या माध्यमातून सन 2023 मध्ये 1440 मुले / मुलींचा शोध घेण्यात आला आहे. बेपत्ता मुलींच्या शोधासाठी प्रत्येक पोलीस स्टेशनमध्ये 'मिसींग पथक' नेमण्यात आले आहे. तसेच अनैतिक मानवी वाहतूक प्रतिबंध कक्ष, गुन्हे शाखा यांच्याद्वारे बेपत्ता व्यक्तींचा शोध घेतला जात आहे. 

महिला अत्याचार प्रतिबंध शाखेची स्थापना

 मुंबई शहरात महिलांवर होणाऱ्या अत्याचारासंबधी गुन्ह्यांचा तपास लवकरात लवकर पूर्ण होण्यासाठी मुंबई पोलीस आयुक्तालय क्षेत्रात पोलीस उप-आयुक्त यांच्या अधिपत्याखाली महिला अत्याचार प्रतिबंधक शाखेची स्थापना करण्यात आली आहे. या शाखेत गुन्ह्यांनुसार दोन युनिट आहे. युनीट एक मध्ये बलात्कार, अपहरण, विनयभंगाचे प्रकार आणि महिलांवरील इतर गंभीर स्वरूपाचे गुन्हे, युनीट दोनमध्ये हुंडाबळी, हुंडाबळी संबंधीत गुन्ह्यांशी निगडीत आत्महत्या, हुंडा प्रतिबंधक कायद्या अंतर्गत उद्भवणारे इतर गुन्हे, कौटुंबिक हिंसाचार व हुंड्याशी निगडीत इतर गुन्ह्यांचा समावेश आहे. 

-