सफाई कर्मचाऱ्यांना लाड पागे समितीच्या शिफारशी लागू करण्यास शासन सकारात्मक

 सफाई कर्मचाऱ्यांना लाड पागे समितीच्या शिफारशी

लागू करण्यास शासन सकारात्मक

 - राज्य उत्पादन शुल्क मंत्री शंभूराज देसाई

 

            मुंबई, दि. 30 : सफाई कर्मचाऱ्यांचे जीवनमान उंचावून त्यांची उन्नती साधण्यासाठी लाड पागे समिती स्थापन करण्यात आली. या समितीच्या शिफारशीनुसार सफाई कर्मचाऱ्यांना लाभ देण्याची कार्यवाही करण्यात येत आहे. समितीने दिलेल्या शिफारशी लागू करण्यासाठी शासन सकारात्मक  असल्याचे राज्य उत्पादन शुल्क मंत्री शंभूराज देसाई यांनी आज सांगितले.

            मंत्रालयातील समिती कक्षात अखिल भारतीय सफाई मजदूर काँग्रेसच्या मागण्यांच्या अनुषंगाने बैठकीचे आयोजन मंत्री श्री. देसाई यांच्या अध्यक्षतेखाली करण्यात आले होते. या बैठकीस अखिल भारतीय सफाई मजदूर काँग्रेसचे महाराष्ट्र अध्यक्ष प्रताप निवाले, संघटनेचे गोविंद परमार, राजेश रेवते, नगर परिषद प्रशासन संचालनालयाचे उपायुक्त रोहिदास दोरकुळकर, नागपूर महापालिकेचे अतिरिक्त आयुक्त अ.रा. चारणकर, मुंबई महापालिकेचे उपायुक्त (घनकचरा) सं. सु कबरे, सहायक कामगार आयुक्त श्री. शिंदे, सामाजिक न्याय विभागाचे उपसचिव रवींद्र गोरवे आदी उपस्थित होते. 

            सफाई कर्मचाऱ्यांच्या मागण्यांबाबत शासन संवेदनशील असल्याचे सांगत मंत्री श्री. देसाई म्हणाले की, सफाई कर्मचाऱ्यांना आश्रय योजनेतंर्गत घरकुले देण्यासाठी महानगरपालिका आयुक्त व नगर पालिका मुख्याधिकारी यांनी शासकीय जमिनीचा शोध घ्यावा. जमिनीचा प्रस्ताव महसूल विभागाकडे देऊन अशा जमिनींवर सफाई कर्मचाऱ्यांसाठी घरकुले बांधण्यात यावीत. सध्या मुंबई महापालिका घरकुले बांधत आहेत. ही घरकुले सेवाज्येष्ठतेनुसार सफाई कर्मचाऱ्यांना वितरीत करावी. तसेच मोठ्या मल:निस्सारण वाहिनीमध्ये अजूनही मानवी हस्तक्षेपाने कामे करण्यात येत असल्याचे निदर्शनास येत आहे. ही कामेही यांत्रिकीकरणाने करण्याबाबत स्वतंत्र धोरणात्मक निर्णय घेण्यात येणार असल्याचेही मंत्री श्री. देसाई यांनी सांगितले.

म्हाडा’तर्फे बृहतसूचीवरील पात्र अर्जदारांकडून आकारण्यात येणारे ना-हरकत प्रमाणपत्र शुल्क माफ - मंत्री अतुल सावे म्हाडातर्फे मास्टर लिस्टवरील १५८ पात्र अर्जदारांना देकार पत्र प्रदान

 म्हाडा’तर्फे बृहतसूचीवरील पात्र अर्जदारांकडून आकारण्यात येणारे

 ना-हरकत प्रमाणपत्र शुल्क माफ

- मंत्री अतुल सावे

म्हाडातर्फे मास्टर लिस्टवरील १५८ पात्र अर्जदारांना देकार पत्र प्रदान

            मुंबई, ‍‍दि. ३० : म्हाडाच्या मुंबई इमारत दुरूस्ती व पुनर्रचना मंडळाच्या अखत्यारीतील बृहतसूचीवरील (मास्टर लिस्ट) जुन्या उपकरप्राप्त इमारतीतील संगणकीय सोडतीद्वारे गाळे वाटप झालेल्या व स्वीकृती कळविलेल्या १५८ पात्र अर्जदारांना आज गृहनिर्माण मंत्री अतुल सावे यांच्या हस्ते देकार पत्र प्रदान करण्यात आले. म्हाडातर्फे या पात्र विजेत्या अर्जदारांकडून प्रत्येकी आकारण्यात येणारे ७०५०० रुपये ना-हरकत प्रमाणपत्र शुल्क माफ करण्यात आल्याची घोषणाही मंत्री श्री. सावे यांनी यावेळी केली.

           वांद्रे (पूर्व) येथील म्हाडा मुख्यालयात झालेल्या या कार्यक्रमावेळी मंत्री श्री. सावे म्हणाले की, बृहतसूचीवरील जुन्या उपकरप्राप्त इमारतीतील २६५ पात्र भाडेकरू-रहिवाशी यांना सदनिकांचे वितरण करण्यासाठी व या प्रक्रिया अधिक पारदर्शक व गतिमान करण्यासाठी मंडळातर्फे पहिल्यांदा २८ डिसेंबर २०२३ रोजी संगणकीय सोडत काढण्यात आली. या सोडतीसाठी ४४४ सदनिका उपलब्ध होत्या. मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे, उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस व उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांच्या सकारात्मकतेमुळे हा ऐतिहासिक व धाडसी निर्णय घेता आला. या निर्णयामुळे बृहतसूचीवरील जुन्या उपकरप्राप्त इमारतीतील भाडेकरू/रहिवाशी यांना पहिल्यांदाच इतक्या मोठ्या संख्येने एकाच वेळी सदनिकांचे वितरण संगणकीय सोडतीद्वारे करण्यात आले. मात्र, या सोडतीतील विजेत्या अर्जदारांच्या कागदपत्रांची फेरपडताळणीची मागणी करण्यात आली. या मागणीनुसार म्हाडातर्फे फेरपडताळणी करण्यात येऊन २६५ पैकी २१२ अर्जदार पात्र ठरले आहेत. त्यापैकी स्वीकृती कळविलेल्या १५८ पात्र अर्जदारांना आज देकारपत्र देण्यात आले. उर्वरित ५३ अर्जदारांची पडताळणी सुरू आहे. उर्वरित ५४ अर्जदारांनी स्वीकृती पत्र द्यावे असे आवाहनही मंत्री श्री. सावे यांनी अर्जदारांना केले.

            मंत्री श्री. सावे म्हणाले की, या ऐतिहासिक फेरबदलामुळे बृहतसूचीवरील सदनिका वितरण प्रक्रिया पारदर्शक, गतिमान झाली असून सदनिका वितरणाच्या प्रक्रियेत सुसूत्रता आली आहे. तसेच भाडेकरू/रहिवासी यांच्या तक्रारी कमी होण्यास मदत होणार आहे. वर्षानुवर्षे संक्रमण गाळ्यात राहणाऱ्या भाडेकरू/रहिवासी यांना मुंबईत आपले हक्काचे घर मिळाले असून यात समाधान असल्याचे मत मंत्री श्री. सावे यांनी व्यक्त केले. 'म्हाडा'ने गेल्या वर्षभरात पुणे, छत्रपती संभाजीनगर, कोकण मंडळातर्फे संगणकीय सोडती काढून सुमारे वीस हजार सदनिका सर्वसामान्यांना उपलब्ध करून दिल्या आहेत. मुंबई मंडळाची २००० सदनिकांची संगणकीय सोडत लवकरच काढण्यात येईल, असेही मंत्री श्री. सावे यांनी सांगितले.  प्रत्येकाला घर मिळावे हा शासनाचा हेतू आहे. त्यादृष्टीने प्रधानमंत्री आवास योजना (शहरी), धनगर घरकुल योजना याद्वारे शासन घरे उपलब्ध करून देत आहे, असे मंत्री श्री. सावे यांनी यावेळी सांगितले.         

         म्हाडाचे उपाध्यक्ष तथा मुख्य कार्यकारी अधिकारी संजीव जयस्वाल म्हणाले की, जुन्या उपकरप्राप्त इमारतीतील पात्र भाडेकरू / रहिवाशी यांना बृहतसूचीवरून सदनिका वितरण करण्यासाठीची नियमावली निश्चित करण्यात आली. त्यासंदर्भातील परिपत्रक दि. २२ डिसेंबर, २०२३ रोजी जारी करण्यात आले. बृहतसूचीवरून भाडेकरू / रहिवाशी यांना सदनिका वितरणाच्या धोरणाचा भाग म्हणून यापूर्वीचे प्राधिकरणाचे ठराव, परिपत्रके, आदेश रद्द, अधिक्रमित, सुधारित करून त्यामध्ये बदल करण्यात आला आहे. नवीन नियमावलीनुसार निवासी गाळा वितरणाची मर्यादा निश्चित करण्यात आली असून निवासी गाळ्यांचे वितरण संगणकीय प्रणालीने करण्याचा निर्णय घेऊन त्याची तात्काळ अंमलबजावणी केली जात असल्याचे श्री. जयस्वाल यांनी सांगितले.

            अर्जदाराने देकार पत्र प्राप्त झाल्यानंतर ४५ दिवसांच्या आत देकारपत्रातील नमूद अटी व शर्तींची पूर्तता करून ताबा घेणे बंधनकारक असून तसे न केल्यास कोणतीही पूर्वसूचना न देता सदनिकेचे वितरण रद्द होणार असून बृहतसूचीवरील हक्क संपुष्टात येणार आहे.  

        यावेळी मुंबई इमारत दुरूस्ती व पुनर्रचना मंडळाचे मुख्य अधिकारी  मिलिंद शंभरकर, मुंबई मंडळाचे मुख्य अधिकारी मिलिंद बोरीकर, उपमुख्य अधिकारी अनिल वानखेडे, मुंबई इमारत दुरूस्ती व पुनर्रचना मंडळाचे सहमुख्य अधिकारी उमेश वाघ, मुंबई मंडळाच्या सहमुख्य अधिकारी वंदना सूर्यवंशी, गृहनिर्माण विभागाचे उपसचिव अजित कवडे, उपमुख्य अधिकारी लक्ष्मण मुंडे आदी उपस्थित होते.     

००००

शैलजा पाटील/विसंअ

 

मराठवाड्यातील खालसा झालेल्या वर्ग दोनच्या इनाम व देवस्थानच्या जमिनी वर्ग एक करण्याचा निर्णय 60 वर्षांपासूनची मागणी पूर्ण, लाखो नागरिकांना दिलासा मिळणार मंत्रिमंडळ बैठकीत प्रस्ताव सादर करण्याचे उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांचे निर्देश

 मराठवाड्यातील खालसा झालेल्या वर्ग दोनच्या इनाम व देवस्थानच्या

 जमिनी वर्ग एक करण्याचा निर्णय

60 वर्षांपासूनची मागणी पूर्ण, लाखो नागरिकांना दिलासा मिळणार

मंत्रिमंडळ बैठकीत प्रस्ताव सादर करण्याचे उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांचे निर्देश

 

            मुंबई, दि. 30 - मराठवाडा विभागात मोठ्या प्रमाणावर खालसा झालेल्या वर्ग दोनच्या इनाम व देवस्थानच्या जमिनी वर्ग 2 मधून वर्ग 1 मध्ये आणण्याचा निर्णय राज्य सरकारने घेतला आहे. यामुळे अनेक वर्षांपासूनची मागणी पूर्ण होणार असून लाखो नागरिकांना दिलासा मिळणार आहे. या जमिनी मूळ मालकाला मिळणार आहेत. यासंबंधीचा प्रस्ताव राज्य मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत ठेवण्याचे आदेश उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी दिले. यामुळे 60 वर्षांपासून प्रलंबित प्रश्न निकाली निघणार आहे. मुख्यमंत्री असताना श्री. फडणवीस यांनी अशाच प्रकारचा निर्णय विदर्भासाठी घेतला होता आणि लाखो शेतकऱ्यांना कसत असलेल्या जमिनींचा मालकी हक्क मिळाला होता.

            मराठवाड्यातील 8 जिल्ह्यांमधील या जमिनींबाबत विविध समस्या निर्माण झाल्या होत्या. याचा विचार करून या खालसा झालेल्या इनाम जमिनी वर्ग एक करण्याचा निर्णय आज उपमुख्यमंत्री श्री फडणवीस यांच्या अध्यक्षतेखाली मंत्रालयात झालेल्या बैठकीत घेण्यात आला. महसूल मंत्री राधाकृष्ण विखे पाटील यांनी यासंदर्भात पुढाकार घेतला होता.

            मराठवाड्यात साधारणतः 13,803 हेक्टर इतक्या मदतमाश जमिनी आहेत. मराठवाडयातील मदतमाश इनाम जमीनीचे हस्तांतरण करण्यासाठी व परवानगीशिवाय झालेली हस्तांतरणे नियमित करुन सदर जमीनींचा दर्जा वर्ग-1 करण्यासाठी सन 2015 मध्ये नजराण्याची 50 टक्के रक्कम शासनाने निश्चित केली होती. तथापि, ही रक्कम जास्त असल्याने हस्तांतरणे नियमित करण्यासाठी कमी प्रमाणात प्रतिसाद मिळत होता. त्यामुळे नजराणा रक्कम कमी करण्याची मराठवाडयातील अनेक लोकप्रतिनिंधीची मागणी होती. आज झालेल्या बैठकीमध्ये मदतमाश जमिनीच्या हस्तांतरणासाठी नजुल जमिनींचे हस्तांतरण नियमित करण्याबाबत शासनाने यापूर्वी घेतलेल्या निर्णयाप्रमाणेच मदतमाश जमिनीच्या हस्तांतरणाकरिता बाजारमूल्य 5 टक्के दराने नजराणा आकारण्यात यावा, याकरिता सदर प्रस्ताव लवकरात लवकर मंत्रिमंडळासमोर निर्णयार्थ ठेवण्यात यावा, असे निर्देश उपमुख्यमंत्री श्री फडणवीस यांनी दिले.

            त्याचप्रमाणे मराठवाड्यात साधारणतः 42,710 हेक्टर इतकी खिदमतमाश जमीन आहे. या खिदमतमाश जमिनींवर देखील मोठया प्रमाणात अतिक्रमणे झालेली आहेत. तसेच बेकायदेशीर बांधकामे देखील झालेली आहेत. त्यामुळे अशा जमिनीच्या हस्तांतरणाची तरतूद उपलब्ध करुन देण्याची गरज निर्माण झाली होती. यास्तव मराठवाड्यातील खिदमतमाश इनाम जमिनीचे हस्तांतरणासाठी 100 टक्के दराने नजराणा आकारण्यात येऊन हस्तांतरण नियमित करण्यात यावे, याकरिता यथायोग्य प्रस्ताव तातडीने मंत्रिमंडळासमोर निर्णयार्थ ठेवण्यात यावा, असेही उपमुख्यमंत्री श्री. फडणवीस यांनी सांगितले.

            या 100 टक्के नजराणा रकमेवरील 40% रक्कम देवस्थानच्या कायमस्वरुपी देखभालीकरिता देण्यात येणार असून 20 टक्के रक्कम देवस्थानच्या अर्चकासाठी देण्यात येणार आहे तर उर्वरित 40 टक्के रक्कम शासनाकडे जमा करण्यात येईल. उपरोक्त दोन्ही निर्णयांमुळे मराठवाड्यातील सामान्य नागरिकांचा सुमारे 60 वर्षापासूनचा प्रलंबित असलेला जमीनींसंदर्भातील प्रश्न संपुष्टात येणार आहे.

            सदर निर्णयामुळे मराठवाड्यातील  छत्रपती संभाजीनगर, जालना, परभणी, नांदेड, हिंगोली, बीड, लातूर, धाराशिव या जिल्ह्यांमध्ये जवळपास 55 हजार हेक्टर जमिनी खुल्या होणार आहेत.

            या बैठकीस खासदार अशोक चव्हाण, सुरेश धस, राणा जगजितसिंह पाटील, महसूल विभागाचे अपर मुख्य सचिव राजेश कुमार, छत्रपती संभाजीनगरचे विभागीय आयुक्त दिलीप गावडे, उपमुख्यमंत्री यांचे सचिव डॉ.श्रीकर परदेशी आदी उपस्थित होते.

०००००

उच्च व तंत्रशिक्षण मंत्री चंद्रकांत पाटील यांनी तेलंग मेमोरियल आणि मातोश्री वसतिगृहाची केली पाहणी

 उच्च व तंत्रशिक्षण मंत्री चंद्रकांत पाटील यांनी

 तेलंग मेमोरियल आणि मातोश्री वसतिगृहाची केली पाहणी

 

            मुंबई, दि. 30 : आज उच्च व तंत्रशिक्षण मंत्री चंद्रकांत पाटील यांनी चर्चगेट येथील तेलंग मेमोरियल मुलींचे वसतिगृह आणि मातोश्री मुलांचे शासकीय वसतिगृह येथे भेट देऊन पाहणी केली.

            यावेळी मंत्री श्री. पाटील यांनी वसतिगृहात राहणाऱ्या विद्यार्थ्यांच्या समस्या जाणून घेतल्या. त्यांची विचारपूस करून  वसतिगृहाच्या  स्वच्छता राखण्याच्या सूचना संबंधितांना केल्या.

            मुलांच्या वसतिगृहातील खोल्यांची, पिण्याचे पाणी व्यवस्था याची प्रत्यक्षात  पाहणी  करून विद्यार्थ्यांना उत्तम सुविधा देण्यात याव्या, असे सांगून वसतिगृहाचे  उर्वरित राहिलेलं काम तत्काळ पूर्ण करण्याच्या सूचना अधिकाऱ्यांना मंत्री श्री. पाटील यांनी दिल्या.

            यावेळी उच्च शिक्षण संचालक डॉ.शैलेंद्र देवळाणकर, उपसचिव अशोक मांडे, उच्च व तंत्र शिक्षण मुंबई विभागाचे  सहसंचालक हरिभाऊ शिंदे, सहसंचालक प्रकाश बच्छाव, मातोश्री शासकीय वसतिगृहाचे अधीक्षक निलेश पाठक, सार्वजनिक बांधकाम विभागाचे अधिकारी व संबंधित अधिकारी उपस्थित होते.

मुख्यमंत्री-माझी लाडकी बहीण’ योजनेचा नाशिक जिल्ह्यातील प्रत्येक पात्र महिलेला लाभ द्यावा

 ‘मुख्यमंत्री-माझी लाडकी बहीण’ योजनेचा

नाशिक जिल्ह्यातील प्रत्येक पात्र महिलेला लाभ द्यावा

- मंत्री दादाजी भुसे

 

            मुंबई, दि.३० : नाशिक जिल्ह्यात ‘मुख्यमंत्री-माझी लाडकी बहीण’ योजनेत एकही पात्र महिला लाभार्थी योजनेपासून वंचित राहता कामा नये, स्थानिक प्रशासनाने घरोघरी पोहाचून सर्व पात्र महिलांची नोंद करावी अशा सूचना नाशिकचे पालकमंत्री दादाजी भुसे यांनी दिल्या.

            सार्वजनिक बांधकाम मंत्री श्री. भुसे यांच्या जंजिरा या शासकीय निवासस्थानी येथे दूरदृश्य संवाद प्रणालीद्वारे आयोजित बैठकीत मंत्री श्री. भुसे बोलत होते. यावेळी या बैठकीला आमदार हिरामण खोसकर, दिलीप बनकर, जिल्हाधिकारी जलज शर्मा यासह सर्व तहसीलदार, महिला व बालविकास अधिकारी या बैठकीला उपस्थित होते.

            मंत्री श्री.भुसे म्हणाले की, स्थानिक प्रशासनाने जिल्ह्यातील प्रत्येक योजनेसाठी महिलेची माहिती भरून घ्यावी. ज्या ठिकाणी लाभार्थी शिबीरामध्ये येवू शकत नाही त्या ठिकाणी ‘नारी दूर ॲप’च्या माध्यमातून माहिती भरण्याबाबत लाभार्थ्यांना सहकार्य केले जावे. जिल्हाधिकारी यांनी जिल्ह्यात सर्व कार्यान्वयीन यंत्रणांच्या माध्यमातून अर्ज काटेकोरपणे भरले जावेत यासाठी काळजी घ्यावी. तसेच जे अर्ज मराठीतून भरले आहेत ते इंग्रजीमध्ये भरले जावेत, अशा सूचना त्यांनी केल्या. मुख्यमंत्री-माझी लाडकी बहीण योजनेत १ ते ३० जुलै २०२४ या कालावधीत पेठ-१८९३, नाशिक-१५३९०२, सिन्नर-४३०२५,दिंडोरी-४८३६७, सुरगाणा-२८७१२, त्र्यंबकेश्वर-२३४८८, निफाड-६०४३३, इगतपुरी-२७२५५, चांदवड-३२५३०, देवळा-१७०६०, नांदगाव-२८८३९, मालेगाव-९३४६२, बागलाण-३८२२०, येवला-३२००८, कळवण-२७०४४ असे एकूण ६,७२,५५८ इतके अर्ज प्राप्त झाले आहेत. उर्वरीत पात्र महिलांनी अर्ज लवकरात लवकर भरावेत यासाठी प्रत्येक तालुक्यातील लोकप्रतिनिधी, स्थानिक प्रशासन यांनी लाभार्थ्यांना अर्ज भरण्यासाठी सहाकार्य करावे, अशा सूचना मंत्री श्री.भुसे यांनी केल्या.

उद्योग विभाग आणि लुब्रिझोल इंडिया दरम्यान सामंजस्य करार; १२० एकर जागेचे वाटपपत्र सुपूर्द ‘लुब्रिझोल’च्या बिडकीन येथील प्रकल्पामुळे मराठवाड्याच्या विकासाबरोबरच रोजगार निर्मिती

  

उद्योग विभाग आणि लुब्रिझोल इंडिया दरम्यान सामंजस्य करार; १२० एकर जागेचे वाटपपत्र सुपूर्द

‘लुब्रिझोल’च्या बिडकीन येथील प्रकल्पामुळे

मराठवाड्याच्या विकासाबरोबरच रोजगार निर्मिती

-उद्योग मंत्री उदय सामंत

            मुंबई, दि. ३० : लुब्रिझोल इंडिया प्रायव्हेट लिमिटेड (एलआयपीएल) या ऑटोमोटिव्ह आणि औद्योगिक वंगणासाठीच्या मिश्रीत प्रणाली क्षेत्रातील अग्रगण्य कंपनीद्वारे छत्रपती संभाजीनगरच्या बिडकीन औद्योगिक क्षेत्रात आधुनिक वंगण आणि इंधन मिश्रीत उत्पादन प्रकल्प उभारला जाणार आहे. सुमारे दोन हजार कोटी रुपये गुंतवणुकीच्या या प्रकल्पामुळे मराठवाड्याच्या विकासाला हातभार लागण्याबरोबरच ९०० जणांना रोजगार उपलब्ध होईल, असा विश्वास उद्योग मंत्री उदय सामंत यांनी व्यक्त केला.

            उद्योग विभाग आणि लुब्रिझोल इंडिया प्रायव्हेट लिमिटेडमध्ये आज मंत्री श्री.सामंत यांच्या उपस्थितीत सामंजस्य करार करण्यात आला. उद्योग विभागाचे प्रधान सचिव डॉ. हर्षदीप कांबळे आणि लुब्रिझोल इंडिया मीडल ईस्ट आणि आफ्रिकेच्या व्यवस्थापकीय संचालक भावना बिंद्रा यांनी करारावर स्वाक्षरी केली. एमआयटीएल (ऑरिक) चे व्यवस्थापकीय संचालक पी.डी. मलिकनेर, लुब्रिझोल अ‍ॅडिटीव्हचे अध्यक्ष फ्लाविओ क्लिगर आदी यावेळी उपस्थित होते. यावेळी मंत्री श्री.सामंत यांच्या हस्ते बिडकीन परिसरातील 120 एकर जागेचे वाटप पत्र लुब्रिझोल कंपनीस सुपूर्द करण्यात आले.

            मंत्री श्री.सामंत म्हणाले की, लुब्रिझोल समूहाने 'मेक इन इंडिया' कार्यक्रमांतर्गत आपली गुंतवणूक वाढवण्याची आणि उत्पादन क्षमता वाढवण्याची योजना आखली आहे. यामुळे छत्रपती संभाजीनगर आणि मराठवाड्याच्या औद्योगिक आणि आर्थिक प्रगतीस हातभार लागेल. त्याचबरोबर रोजगार देखील निर्माण होतील. उद्योग विभाग कंपनीला पूर्ण सहकार्य करेल, असेही त्यांनी यावेळी सांगितले.

            लुब्रिझोल इंडिया प्रायव्हेट लिमिटेड ऑरिक बिडकीन येथे नवीन सिंथेटिक ऑर्गेनिक रासायनिक उत्पादन सुविधा स्थापन करणार आहे. कंपनी दोन टप्प्यांमध्ये सुमारे दोन हजार कोटींची गुंतवणूक करणार असून यामुळे पुढील काही वर्षांत सुमारे 900 व्यक्तींना रोजगार उपलब्ध होईल. प्रस्तावित गुंतवणुकीअंतर्गत ऑरिक बिडकीन येथे 120 एकर जागेत आधुनिक वंगण आणि इंधन मिश्रीत उत्पादन प्रकल्प स्थापन केला जाणार असल्याची माहिती यावेळी देण्यात आली. लुब्रिझोलचा हा प्रकल्प भारतातील सर्वात मोठा, तर जगातील दुसरा सर्वात मोठा प्रकल्प असेल अशी माहिती लुब्रिझोल इंडिया प्रायव्हेट लिमिटेडच्या भावना बिंद्रा यांनी यावेळी दिली.

रांजणगावला घोड धरणावरून नवीन पाणी पुरवठा योजना सुरु करण्यासाठी सुधारित प्रस्ताव सादर करण्यात यावा

 रांजणगावला घोड धरणावरून नवीन पाणी पुरवठा योजना

सुरु करण्यासाठी सुधारित प्रस्ताव सादर करण्यात यावा

- उपमुख्यमंत्री अजित पवार

 

            मुंबई, दि. ३० : पुणे जिल्ह्यातील रांजणगाव गणपती ग्रामपंचायतीला जल जीवन मिशन अंतर्गत घोड धरणावरून नवीन पाणी पुरवठा योजना सुरु करण्यासाठी सुधारित प्रस्ताव सादर करावा. वाढत्या लोकसंख्येची तहान भागविण्यासाठी महाराष्ट्र औद्योगिक विकास महामंडळाने पूर्ण क्षमतेने म्हणजे प्रतिदिन ५०० घ.मी. इतका पाणी पुरवठा ग्रामपंचायतीला करावा, अशा सूचना उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी संबंधित यंत्रणांना दिल्या. रांजणगावची भविष्यातील गरज ओळखून ग्रामपंचायत परिसरात सांडपाणी प्रक्रिया प्रकल्प उभारण्यासाठी जिल्हा नियोजन समितीमधून निधी देण्यात येईल, अशी ग्वाही देखील त्यांनी यावेळी दिली.

            रांजणगाव गणपती, कारेगाव, ढोकसावंगी या ग्रामपंचायतींच्या हद्दीतील औद्योगिक वसाहतीमधील कारखान्याचा कर ग्रामपंचायतीला मिळण्यासंदर्भात तसेच रांजणगाव गणपती ग्रामपंचायत, हिवरे येथील पाणी पुरवठा योजनांच्या कामाचा उपमुख्यमंत्री श्री. पवार यांच्या अध्यक्षतेत मंत्रालयातील त्यांच्या समिती कक्षात आढावा घेण्यात आला. बैठकीस सहकार मंत्री दिलीप वळसे-पाटील (दूरदृश्य संवाद प्रणालीद्वारे), उद्योग मंत्री उदय सामंत, वित्त विभागाचे अपर मुख्य सचिव ओ.पी.गुप्ता, पाणी पुरवठा विभागाचे प्रधान सचिव संजय खंदारे, ग्रामविकास विभागाचे प्रधान सचिव एकनाथ डवले, पुणे जिल्हा परिषदेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी संतोष पाटील (दूरदृश्य संवाद प्रणालीद्वारे) यांच्यासह संबंधित यंत्रणांचे वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित होते.

            उपमुख्यमंत्री श्री. पवार म्हणाले, अष्टविनायकांपैकी असलेले रांजणगाव गणपती हे ठिकाण राज्यातील एक प्रसिद्ध तीर्थक्षेत्र, पर्यटनस्थळ म्हणून नावारुपाला आले आहे. या परिसरात महाराष्ट्र औद्योगिक विकास महामंडळाच्या माध्यमातून अनेक उद्योग-व्यवसाय उभे राहिले आहेत. रांजणगाव गणपती ग्रामपंचायतीसह कारेगाव, ढोकसावंगी, हिवरे या परिसरातील लोकसंख्याही दिवसेंदिवस वाढत आहे. या लोकसंख्येला आवश्यक नागरी सुविधा देण्यासाठी पुरेशा क्षमतेची पाणीपुरवठा योजना, सांडपाणी प्रक्रिया प्रकल्प सुरु करणे गरजेचे आहे. याचा विचार करून पाणीपुरवठा विभागाने, पुणे जिल्हा परिषदेने अशा प्रकल्पांचे प्रस्ताव पाठवावेत. त्यास राज्य शासनामार्फत, पुणे जिल्हा नियोजन समितीमधून निधी देण्यात येईल, अशी ग्वाही त्यांनी दिली. 

            उपमुख्यमंत्री श्री. पवार म्हणाले की, ग्रामपंचायतींच्या हद्दीतील औद्योगिक वसाहतीमधील कारखान्यांमुळे बाधित गावांसाठी आर्थिक सहाय्य योजना अस्तित्वात आहे. त्याचा लाभ रांजणगाव गणपती, कारेगाव, ढोकसावंगी या बाधित गावांना मिळण्यासाठी एमआयडीसीकडून निधी उपलब्ध करुन घ्यावा. औद्योगिक परिसरातील ग्रामपंचायतींमध्ये रस्ते, गटारे आदी सुविधा उभारण्यासाठी निधी देण्यास एमआयडीसी सकारात्मक आहे. त्यामुळे यासाठीचा प्रस्ताव तातडीने सादर करण्याच्या सूचना उपमुख्यमंत्री श्री. पवार यांनी संबंधितांना दिल्या.

            ग्रामपंचायत हद्दीतील महाराष्ट्र औद्योगिक विकास महामंडळाच्या क्षेत्रातील जमीन, इमारती व मालमत्ता यावरील सामान्य आरोग्य रक्षण उपकर (स्वच्छता कर) व दिवाबत्ती कर यासहित मालमत्ता कराची वसुली ग्रामपंचायतीच्या वतीने एमआयडीसीमार्फत करण्यात येते. त्यानुसार करापोटी मिळणारी ५० टक्के रक्कम ग्रामपंचायतीस देण्यात येते. मात्र, एमआयडीसीमार्फत करापोटी वसूल करण्यात येणारी १०० टक्के रक्कम एमआयडीसीमधील कारखान्यांमुळे बाधित ग्रामपंचायतींना मिळण्याची मागणी रांजणगाव गणपती ग्रामपंचायतीने केली आहे. औद्योगिक वसाहतीमधील कारखान्याचा कर संकलनाच्या तरतुदीसंदर्भातील निर्णय हा तत्कालीन मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत घेण्यात आला आहे. त्यामुळे याबाबत मंत्रिमंडळ स्तरावर चर्चा करावी लागेल, असे उपमुख्यमंत्री श्री. पवार यांनी सांगितले.

            रांजणगाव गणपती ग्रामपंचायतीसाठी जल जीवन मिशन कार्यक्रमांतर्गत घोड धरणावरुन नवीन पाणी पुरवठ्याच्या प्रस्तावित योजनेचा सविस्तर प्रकल्प अहवाल तयार करुन पुढील कामांना गती द्यावी. त्याचप्रमाणे रांजणगाव गणपती येथील सांडपाण्याचा योग्य निचरा करण्याच्या दृष्टीने याठिकाणी आवश्यक क्षमतेचा एसटीपी (सीवेज ट्रिटमेंट प्लाँट) प्रकल्प उभारण्यात यावा. या कामासाठी कमी खर्चात प्रकल्प उभारण्यात येणाऱ्या नवीन तंत्रज्ञानाचा वापर करावा. यासाठी आवश्यक तो निधी जिल्हा नियोजन समितीच्या माध्यमातून उपलब्ध करुन दिला जाईल, असेही उपमुख्यमंत्री श्री. पवार यांनी सांगितले.

            उपमुख्यमंत्री श्री. पवार म्हणाले की, हिवरे पाणी पुरवठा योजनेंतर्गत पाण्याची उपलब्धता, लोकसंख्या आणि नागरिकांची वाढीव पाण्याची गरज लक्षात घेऊन यंत्रणांनी योजनेंतर्गत आवश्यक कामे पूर्ण करावीत. ग्रामपंचायतीने पाणी साठवण टाकी आणि जलशुद्धीकरण केंद्र उभारण्यासाठी सुधारित योजना करण्याची केलेली मागणी लक्षात घेऊन यंत्रणेने याठिकाणी योजनेचे काम सुरु करावे. यासाठीचा आवश्यक तो निधी राज्य शासनामार्फत उपलब्ध करुन दिला जाईल, असेही त्यांनी सांगितले.

--------०००------