आदिवासी सहकारी संस्थांच्या सक्षमीकरणासाठी गुणवत्तेनुसार वाढीव व्यवस्थापकीय अनुदान द्या

 आदिवासी सहकारी संस्थांच्या सक्षमीकरणासाठी

गुणवत्तेनुसार वाढीव व्यवस्थापकीय अनुदान द्या

- उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांचे निर्देश

 

               मुंबई, दि. ३० : राज्यातील आदिवासींच्या सर्वांगीण विकासासाठी, त्यांना विकासाच्या मुख्य प्रवाहात आणण्यासाठी राज्य शासनाच्या विविध योजना प्रभावीपणे राबवून त्याचा त्यांना लाभ वेळेत मिळणे गरजेचे आहे. वेगवेगळ्या कारणांमुळे संस्थात्मक पीककर्ज प्रणालीच्या बाहेर राहिलेल्या राज्यातील ९६९८ आदिवासी शेतकऱ्यांसाठी सर्वसमावेशक प्रस्ताव तयार करावा. आदिवासींच्या उन्नतीसाठी काम करणाऱ्या आदिवासी विविध कार्यकारी सहकारी संस्थांच्या सक्षमीकरणासाठी त्यांना गुणवत्तेनुसार वाढीव व्यवस्थापकीय अनुदान देण्याचे निर्देश उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी दिले.

             राज्यातील आदिवासी विकास कार्यकारी सहकारी संस्थांच्या विविध मागण्यांबाबत उपमुख्यमंत्री श्री. पवार यांनी त्यांच्या मंत्रालयातील समिती कक्षात बैठक घेतली. बैठकीस विधानसभा उपाध्यक्ष नरहरी झिरवाळ, सहकार मंत्री दिलीप वळसे-पाटील (दूरदृश्य प्रणालीद्वारे), आदिवासी विकास मंत्री डॉ. विजयकुमार गावीत, सहकार विभागाचे अपर मुख्य सचिव अनुपकुमार, वित्त विभागाचे अपर मुख्य सचिव ओ.पी. गुप्ता, आदिवासी विकास विभागाचे सचिव विजय वाघमारे आदी उपस्थित होते.

             उपमुख्यमंत्री श्री. पवार म्हणाले, काही किरकोळ आणि तांत्रिक कारणांमुळे केंद्र शासनाची २००८ मधील कर्जमाफी, राज्य शासनाची छत्रपती शिवाजी महाराज शेतकरी सन्मान योजना-२०१७ आणि महात्मा जोतिराव फुले शेतकरी कर्जमुक्ती योजना-२०१९ या योजनांचे लाभ मिळण्यापासून वंचित राहिलेल्या आदिवासी, विविध कार्यकारी सहकारी संस्थांचे सदस्य असलेल्या आदिवासी शेतकऱ्यांना दिलासा देणे आवश्यक आहे. कर्जमाफी न झाल्यामुळे राज्यातील ९६९८ आदिवासी बांधव २००८ पासून संस्थात्मक पीककर्जापासून वंचित आहेत. राज्य शासनाची कर्जमाफी करताना आदिवासी शेतकऱ्यांच्या मदतीसाठी आदिवासी विकास विभागाकडून निधी देण्यात आला होता. त्यातील काही निधी अखर्चित राहिला आहे. याबाबत विचार करून आदिवासी विकास विभाग, सहकार विभाग यांनी एकत्रितरित्या त्याबाबतचा सर्वसमावेशक प्रस्ताव सादर करावा.

             आदिवासी विकास विभागाअंतर्गत कार्यरत असलेल्या आदिवासी विविध कार्यकारी सहकारी संस्थांमार्फत धान खरेदी, कर्जवितरण आणि कर्जवसुलीसारख्या बाबी पार पाडल्या जातात. त्यामुळे आदिवासी शेतकऱ्यांसाठी काम करणाऱ्या सहकारी संस्थांच्या कामाच्या गुणवत्तेनुसार त्यांचे वर्गीकरण करून त्यांना प्रोत्साहन द्यावे. वर्गीकरणानुसार या संस्थांना वाढीव व्यवस्थापकीय अनुदान देऊन त्यांचे बळकटीकरण करावे. अनुसूचित जमातीमधील व्यक्तींना शैक्षणिक, व्यावसायिक कारणांसाठी अर्थसहाय्य पुरविणाऱ्या शबरी आदिवासी वित्त व विकास महामंडळाकडील थकीत कर्जाबाबतही तोडगा काढण्याबाबतचा प्रस्ताव सादर करावा, असे निर्देशही उपमुख्यमंत्री श्री. पवार यांनी दिले.

आपल्याला माहित आहे का येत्यादोन महिन्यात महाराष्ट्रात आमदार भरती जाहीरात 2024 निघणार आहे..

 बंधूंनो🙏नमस्कार..

आपल्याला माहित आहे का येत्यादोन महिन्यात महाराष्ट्रात आमदार भरती जाहीरात 2024 निघणार आहे..

महाराष्ट्र विधानसभेत आमदार पदाच्या २८८ जागा त्वरीत भरणे आहेत, सुवर्ण संधी आपली वाट पाहात आहे, फक्त ५ वर्ष जाॅब करा, आयुष्यात परत कधीही काम करायची गरज लागणार नाही, कोणत्याही अनुभवाची गरज नाही, अशिक्षीत असलात तरी चालेल, कोणताही गुन्हा केलेला असेल तरी चालेल, कामकाज नाही केले तरी चालेल, अनुभवाची गरज नाही, कार्यालयात उपस्थित राहिला नाहीत तरी  ₹ १,९०,०००/-   पगार, राहणे साठी मोफत निवास स्थान मिळेल, कॅंटीन मध्ये स्वस्तात जेवण फक्त २०/- रूपये, फोन साठी १५०००/- भत्ता, विनामूल्य ३ टेलिफोन, ५०००० युनिट्स मोफत वीज, ४००० लिटर पाणी फुकट, कुटुंबासह ३४ हवाई प्रवास विना मूल्य, मोफत पेट्रोल, पहिल्या एसी मधील अमर्यादित ट्रेन प्रवास किमान ५ वर्षांसाठी, एक दिवस जरी आमदार म्हणून राहिले तर जुनी पेंशन योजना भेटणार हमखास, प्रत्येक अतिरिक्त वर्षासाठी ₹२००० अतिरिक्त पेंशन, कपडे धुवायला रोज ६०० रूपये, रोजचा भत्ता रू २०००, फर्नीचर साठी एक लाख रुपये, ऑफिस खर्च ६०,०००/- महीना तसेच इतर अनेक फायदे ..

निवड प्रक्रिया सप्टेंबर २०२४ पासून सुरू होईल, अंतिम यादी तयार होईल, आमदार व्हा आपल्या बरोबरीने आपल्या नातू पणतू यांचे पण भविष्य उज्वल करा,

आणि त्यातून वेळ मिळालाच तरच जनतेच्या अडचणींचा विचार करा..

 जनहितार्थ...😂🤪*😁😄

*रोजगार रोजगार मोठी संधी*, संपर्क करा 9876824365

**मीठ*........*

 *** **मीठ*........* 

 *काल एक पोस्ट वाचनात आली, की पंगतीत मीठ वाढणारा परत येत नाही तसच काही माणसं देखील* *आयुष्यातून एकदा* *निघून गेले की परत* *येत नाहीत. बहुदा ते* *गेल्यावरच त्यांची किंमत कळते.* 

 *का घडतं असं??* 

 *मिठाचं महत्व जेव्हा पानात असतं तेव्हा कळतच नाही. कारण त्यावेळी माणसाचं लक्ष पानात येणाऱ्या गोड* *पदार्थावर असतं. तो पदार्थ कुठला, कसा, त्याची चव कशी, तो* *चांगल्या तुपापासून बनवलाय का? ते खाऊन आपल्याला काही त्रास होऊ शकतो का?? हे काहीच* *माहीत नसतं तरी देखील तो गोड पदार्थ हवासा असतो. कारण मोह. असं म्हणतात की संकट हे नेहमी सुंदर रूप घेऊनच येतं.* 

त्या *गोड पदार्थाच्या मोहापायी ताटातल्या मिठाकडे जराही लक्ष जात नाही. कारण* *आपण त्याला कुठेतरी गृहीत धरायला* *लागतो.  त्याचा खारटपणा नकोसा वाटतो. ते आपल्या पानातील इतर* *पदार्थात मिक्स होऊ नये म्हणून आपणच त्याला स्वतःहून बाजूला करतो.  त्यात कधी वाटीतील रस्सा* *भाजी वगैरे सांडली तर ते पानात असून देखील उपयोग नसतो.* 

 *नको वाटतात ना आपल्या आयुष्यात अशी मिठासारखी माणसं? कारण ती तुमच्या चांगल्यासाठी सल्ला देतात,* *कधी हक्काने कान धरतात तर कधी पोटतिडकीने  समजावून सांगतात. नकोच वाटतात,  कारण त्यावेळी* *गोड* *पदार्थाची झिंग चढलेली असते.  त्याशिवाय पानातील इतर पदार्थ दिसत नाही तर वाटीमागे असलेलं ते एवुढंस* *मीठ* *काय दिसणार ना?? पण जेव्हा तोच गोड पदार्थ खाऊन तड लागते ना तेव्हा पाण्याच्या* *ग्लास मध्ये* *लिंबाची फोड पिळली जाते आणि हात आपसूक मीठ शोधायला लागतो. कारण त्याशिवाय खाल्लेलं अन्न* *पचणार कसं??* 

 *म्हणून देवाने वाढलेल्या ह्या आयुष्यरूपी पानात प्रत्येक व्यक्तीला महत्व असतं आणि ते द्यावं.  आपल्याला ती व्यक्ती आवडो की न आवडो ती आयुष्यात आलीय ना म्हणजे नक्कीच मागील जन्माचा संबंध असतो आणि मिठासारखी माणसं तर नक्कीच ओळखावी भलेही ती तुमच्या आयुष्यात फार* *महत्वाचे नसतीलही पण निदान वाईट तर करणार नाहीत ना?? ....* 🙏🌷🙏

7.5 अश्र्वशक्ती पर्यंतच्या शेतीपंप ग्राहकांना शासनाकडून मोफत वीज

  

7.5 अश्र्वशक्ती पर्यंतच्या शेतीपंप ग्राहकांना शासनाकडून मोफत वीज

 

            मुंबई, दि. २९ : शेतकऱ्यांसाठी "मुख्यमंत्री बळीराजा मोफत वीज योजना - २०२४" शासनाने लागू केली आहे. आता ७.५ अश्वशक्ती पर्यंतच्या शेतीपंपाचा वापर करणाऱ्या राज्यातील सर्व शेतकऱ्यांना मोफत वीज मिळणार आहे.

            जागतिक हवामान बदल आणि अनियमित पर्जन्यामुळे शेतकरी चितेंत आहे. या शेतकऱ्यांना मदतीचा हात देण्यासाठी शासनाने धोरण ठरविले. त्यानुसार आता "एप्रिल २०२४ पासून मार्च २०२९ पर्यंत राज्यात "मुख्यमंत्री बळीराजा मोफत वीज योजना - २०२४" राबविण्यात येत आहे.

            या योजनेमुळे, सध्या देण्यात येणारे वीज दर सवलतीचे  ६,९८५ कोटी रुपये तसेच वीज दर माफीनुसार ७,७७५ कोटी रुपये खर्च होणार आहे. त्यामुळे एकूण १४,७६० कोटी रुपयांची वीज दर माफी राज्यातील शेतकऱ्यांसाठी केली जात आहे.

पुण्यश्लोक अहिल्यादेवी होळकर महिला स्टार्टअप योजनेत सहभागासाठी ५ ऑगस्टपर्यंत अर्ज करण्याचे आवाहन

 पुण्यश्लोक अहिल्यादेवी होळकर महिला स्टार्टअप योजनेत सहभागासाठी ५  ऑगस्टपर्यंत अर्ज करण्याचे आवाहन

- कौशल्य विकास मंत्री मंगल प्रभात लोढा

            मुंबई दि. २९ : कौशल्य, रोजगार, उद्योजकता व नाविन्यता विभागाअंतर्गत कार्यरत असलेल्या महाराष्ट्र राज्य नाविन्यता सोसायटीतर्फे प्रारंभिक टप्प्यातील महिला नेतृत्वातील स्टार्टअप्सला चालना देण्यासाठी पुण्यश्लोक अहिल्यादेवी होळकर महिला स्टार्टअप योजना सुरु करण्यात आली आहे. या योजनेसाठी रु.१०० कोटी इतक्या निधीची तरतूद करण्यात आली असून, सुमारे ५०० स्टार्टअप्सना रू १ लाख ते रू २५ लाखपर्यंत आर्थिक सहाय्य देण्यात येणार आहे. या योजनेत सहभागी होण्यासाठी इच्छुकांनी ५ ऑगस्टपर्यंत अर्ज करावेत असे आवाहन कौशल्य विकास मंत्री मंगल प्रभात लोढा यांनी केले आहे.

            राज्यातील होतकरू महिला नेतृत्वातील स्टार्टअप्सना पाठबळ देणे, महिला नेतृत्वातील प्रारंभिक टप्प्यातील स्टार्टअप्स व नाविन्यपूर्ण संकल्पना असलेल्या स्टार्टअप्सना व्यवसाय वृद्धीसाठी एक वेळेस अर्थ सहाय्य करणे, महिला स्टार्टअप्सला स्वावलंबी व आत्मनिर्भर करणे व  देशातील सर्वाधिक महिला स्टार्टअप्स असलेले राज्य म्हणून ओळख निर्माण करणे हे या योजनेचे मुख्य उद्दिष्ट आहे.

            स्टार्टअप हे उद्योग आणि अंतर्गत व्यापार प्रोत्साहन विभाग (DPIIT) मान्यताप्राप्त महाराष्ट्रातील स्टार्टअप असावेत, महिला संस्थापक यांचा किमान ५१ % वाटा असावा,कॉर्पोरेट व्यवहार मंत्रालयांतर्गत ३० जून २०२३ पूर्वीची नोंदणी आवश्यक,वार्षिक उलाढाल १० लाख ते १ कोटी पर्यंत असावी ,आश्वासक, नाविन्यपूर्ण,प्रभावी व रोजगार निर्मिती करणाऱ्या स्टार्टअप्सना प्राधान्य देण्यात येईल. राज्य शासनाच्या इतर योजनेतील अनुदान स्वरूपातील आर्थिक लाभ घेतलेला नसावा. यामध्ये सहभागी होण्याकरिता अर्ज करण्यासाठी इच्छुक स्टार्टअप्सनी www.msins.in या संकेतस्थळाला भेट द्यावी.

            महाराष्ट्र देशातील सर्वाधिक औद्योगिक राज्य आहे. औद्योगिकतेला नाविन्यतेची साथ देऊन, महाराष्ट्रातील स्टार्टअप परिसंस्थेच्या विकासासाठी, नवउद्योगांना प्रोत्साहन देण्यासाठी कौशल्य रोजगार उद्योजकता आणि नाविन्यता विभागाच्या महाराष्ट्र राज्य नाविन्यता सोसायटी अंतर्गत इनक्यूबेटर्सची स्थापना, ग्रँड चॅलेंज, हॅकॅथॉन, गुणवत्ता परीक्षण आणि प्रमाणन अर्थसहाय्य योजना, बौद्धिक संपदा हक्क अर्थसहाय्य योजना, महाराष्ट्र व्हर्चुअल इनक्युबेशन सेंटर यांसारख्या अनेक कार्यक्रमांची यशस्वीपणे अंमलबजावणी करण्यात येत आहे. या योजनेतही महिलांनी आपला उत्स्फूर्त सहभाग नोंदवावा असे आवाहन करण्यात आले आहे.

0000

सन 2023 च्या खरीप हंगामातील कापूस व सोयाबीन उत्पादक शेतकऱ्यांना प्रति हेक्टरी पाच हजार रुपये मिळणार

  

सन 2023 च्या खरीप हंगामातील कापूस व सोयाबीन उत्पादक शेतकऱ्यांना

प्रति हेक्टरी पाच हजार रुपये मिळणार

- कृषीमंत्री धनंजय मुंडे

अर्थसंकल्पातील घोषणेनंतर कृषी विभागाचा शासन आदेश जारी; कापूस व सोयाबीन मिळून सुमारे 4194 कोटी 68 लाख रुपये अनुदान वितरणास मान्यता

            मुंबई,दि. 29 : सन 2023 च्या खरीप हंगामातील कापूस व सोयाबीन उत्पादक शेतकऱ्यांना अर्थसंकल्पात केलेल्या घोषणेप्रमाणे प्रति हेक्टरी 5 हजार रुपये अर्थसहाय्य देण्याचा निर्णय कृषी विभागाने घेतला असल्याची माहिती कृषिमंत्री धनंजय मुंडे यांनी दिली आहे. याबाबतचा शासन निर्णय कृषी विभागाने निर्गमित केला आहे.

            सन 2023 मध्ये बहुतांश भागात पावसाचे कमी प्रमाण त्याचबरोबर कापूस व सोयाबीनचे भाव पडल्याने शेतकऱ्यांना आर्थिक नुकसान सहन करावे लागले होते. महायुती सरकारने या शेतकऱ्यांना अर्थसहाय्य करण्याचे लोकसभा निवडणुकीच्या आधीच घोषित केले होते. त्याचबरोबर त्याची अधिकृत घोषणा मांडलेल्या अर्थसंकल्पातही करण्यात आली होती.

            कृषी विभागाने कृषिमंत्री धनंजय मुंडे यांच्या नेतृत्वात या निर्णयाची तातडीने अंमलबजावणी केली असून राज्यातील कापूस व सोयाबीन उत्पादक शेतकऱ्यांना किमान 1000 रुपये तर 2 हेक्टरच्या मर्यादेत प्रति हेक्टरी 5 हजार रुपये याप्रमाणे अर्थसहाय्य देण्यास या शासन निर्णयाद्वारे मान्यता देण्यात आली आहे.

            कापूस उत्पादक शेतकऱ्यांसाठी एकूण 1548 कोटी 34 लाख रुपये इतका तर सोयाबीन उत्पादक शेतकऱ्यांसाठी 2646 कोटी 34 लाख रुपये असा एकूण 4194 कोटी 68 लाख रुपये इतक्या निधी खर्चास मान्यता देण्यात आली आहे.

            या अनुदानासाठी ई पीक पाहणी पोर्टलद्वारे पिकांची नोंदणी केलेले शेतकरी अनुदानास पात्र ठरणार असून, डीबीटीद्वारे थेट शेतकऱ्यांच्या संलग्न बँक खात्यात ही रक्कम वर्ग केली जाणार आहे. या निर्णयामुळे राज्यात मागील वर्षी आर्थिक नुकसान सहन करावे लागलेल्या लाखो शेतकऱ्यांना लाभ मिळणार असून, महायुती सरकारने आपला शब्द पाळला असल्याचे श्री.मुंडे यांनी सांगितले आहे. या निर्णयासह तातडीने निधी उपलब्ध करून दिल्याबद्दल कृषिमंत्री धनंजय मुंडे यांनी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे, उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, उपमुख्यमंत्री तथा अर्थमंत्री अजित पवार यांचे आभार मानले आहेत.

ज्येष्ठ नागरिकांसाठीची काळजी घेणे शासनाचे कर्तव्य ज्येष्ठांच्या योजनांच्या प्रभावी अंमलबजावणीकरिता कर्तव्य अभियान राबवणार - मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे · ज्येष्ठ नागरिक कल्याणकारी महामंडळाची स्थापन करणार · ज्येष्ठ नागरिक धोरणाच्या अंमलबजावणीचा मुख्यमंत्र्यांनी घेतला आढावा

 ज्येष्ठ नागरिकांसाठीची काळजी घेणे शासनाचे कर्तव्य

ज्येष्ठांच्या योजनांच्या प्रभावी अंमलबजावणीकरिता कर्तव्य अभियान राबवणार

- मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे

·       ज्येष्ठ नागरिक कल्याणकारी महामंडळाची स्थापन करणार

·       ज्येष्ठ नागरिक धोरणाच्या अंमलबजावणीचा मुख्यमंत्र्यांनी घेतला आढावा

 

            मुंबई, दि. 29 : ज्येष्ठ नागरिकांची काळजी घेणे हे शासनाचे कर्तव्य आहे. या भूमिकेतून आमचे काम सुरु असून येत्या काळात ज्येष्ठांसाठीच्या कल्याणकारी योजनांची प्रभावी अंमलबजावणी होण्यासाठी कर्तव्य अभियान राबविण्याचे निर्देश मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी दिले. तसेच ज्येष्ठ नागरिक कल्याणकारी महामंडळाची स्थापन करण्याची घोषणा करून ज्येष्ठांसाठीच्या सर्व योजना या महामंडळाच्या माध्यमातून राबविण्यात याव्यात, असेही मुख्यमंत्र्यांनी सांगितले.

            मुंबईतील सह्याद्री अतिथीगृह येथे आयोजित ज्येष्ठ नागरिक धोरणाबाबत बैठकीच्या प्रसंगी ते बोलत होते. बैठकीला उद्योगमंत्री उदय सामंत, स्वच्छता व पाणी पुरवठा विभागाचे मंत्री गुलाबराव पाटील, सार्वजनिक बांधकाम मंत्री( सार्वजनिक उपक्रम) दादा भुसे, मुख्य सचिव सुजाता सौनिक, महसूल विभागाचे अतिरिक्त मुख्य सचिव राजेश कुमार, परिवहन विभागाचे अतिरिक्त मुख्य सचिव संजय सेठी, मुख्यमंत्र्यांचे प्रधान सचिव विकास खारगे, सामाजिक न्याय विभागाचे सचिव सुमंत भांगे, युएनएफपीए संस्थेच्या अनुजा गुलाटी, अखिल भारतीय ज्येष्ठ नागरिक संघाचे उपाध्यक्ष अण्णासाहेब टेकाळे यांच्यासह विविध विभागांचे सचिव आणि ज्येष्ठ नागरिकांसाठी काम करणाऱ्या विविध सामाजिक संस्थांचे पदाधिकारी उपस्थित होते.

            यावेळी मुख्यमंत्री शिंदे म्हणाले, की नुकत्याच झालेल्या निती आयोगाच्या बैठकीत विकसित भारत 2047 च्या दृष्टीने नियोजनाबाबत चर्चा करण्यात आली. सन 2047 पर्यंत भारतात ज्येष्ठांची संख्या मोठ्या प्रमाणावर वाढणार आहे. ज्येष्ठ नागरिकांसाठी सोई-सुविधांची वाढणारी गरज लक्षात घेऊन आतापासून तयारी करणे आवश्यक आहे. सध्या शासनाने ज्येष्ठांसाठी वयोश्री योजना सुरु केली या माध्यमातून थेट डीबीटीद्वारे लाभाचे वितरण करण्यात येत आहे. सोबतच एसटी प्रवास सवलत देण्यात आली आहे. येत्या काळात प्रत्येक महापालिका क्षेत्रात विरंगुळा केंद्राची निर्मिती करण्यात येईल. या केंद्राद्वारे ज्येष्ठ नागरिकांसाठी डिमेंशिया, अल्जायमर या आजाराबाबत सहायता उपलब्ध करुन देण्यात येईल. तसेच ज्येष्ठांचे सेल्फ हेल्प ग्रुप तयार करुन ज्येष्ठांसाठी ज्येष्ठ अशा संकल्पनेतून मदत द्यावी, यासाठी स्वयंसेवी संस्थांची मदत घेण्याची सूचना मुख्यमंत्र्यांनी केली.

            मुख्यमंत्री यांनी सांगितले की, ज्येष्ठांसाठी आवश्यक असणारे इन्फ्लुएन्जा, न्युमोनिया या लसींच्या लसीकरणासाठी सुरुवातीला मुंबई महापालिकेच्या माध्यमातून पायलट प्रोजेक्ट राबवावा. त्यानंतर राज्यभरात बाळासाहेब ठाकरे आपला दवाखान्याच्या माध्यमातून या लसी उपलब्ध करुन देण्यात याव्यात. ज्येष्ठांच्या दारापर्यंत आरोग्य सुविधा नेण्यासाठी लवकरच हॉस्पिटल ऑन व्हील्स संकल्पना राबविण्याचा मनोदय मुख्यमंत्र्यांनी व्यक्त केला. रेल्वे प्रवासात ज्येष्ठांना देण्यात येणारी सवलत पुन्हा सुरु करण्यासाठी आणि व्हीलचेअरसह इतर आवश्यक साहित्यांवरील आणि उपचारांच्या बिलावरील जीएसटी कमी करण्यासाठी केंद्र शासनाला पत्राद्वारे विनंती करण्यात येईल, असेही मुख्यमंत्री शिंदे यांनी सांगितले.

            या बैठकीत ज्येष्ठ नागरिकांसाठी काम करणाऱ्या विविध संस्थांच्या प्रतिनिधींनी विचार व्यक्त केले.

0000

 

.